शिवसेनचा वसुली मोर्चा

(20 July, 2009)
उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर सक्ती केली. गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे.

मुंबई-ठाणे भागात विधानसभेच्या ६० जागा असून या जागांमध्ये महाराष्ट्राचा मुख्यंमत्री ठरवण्याची ताकद आहे. नेमक्या याच भागात शिवसेना-भाजप युतीला लोकसभा निवडणुकीत मार बसला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका येत्या दोन महिन्यांत होत असल्याने काही तरी युक्ती योजून लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने चालवला आहे. वीज दरवाढीसंदर्भात तोडफोडीचे आंदोलन केल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या घरांचे राजकारण शिवसेनेने सुरू केले. मराठी माणसांना घरे द्यावीत, या मागणीसाठी ‘म्हाडा’ कार्यालयावर गेल्या सोमवारी मोर्चा काढला. मराठी माणसांना बिल्डरांनी आणि सत्ताधा-यंनी घरे दिली नाहीत तर त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला जाईल, अशी तंबी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यांची ही तंबी मोठी हास्यास्पद होती. जुन्या चाळी, इमारती व झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसन योजनांमधून बिल्डरांनी लोकांना दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे ‘गधडय़ा, कबूल केल्याप्रमाणे लोकांना घर देतोस की नाही,’ असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. आताचा हा धडक मोर्चा आहे, याच्यानंतर भडक मोर्चा असेल, असा इशाराही दिला. ठाकरे यांची ही धमकी म्हणजे बिल्डरांकडून निवडणूक निधी वसूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा शहरभर होत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा हा वसुली मोर्चा होता, असे बोलले जात आहे.

 

पुनर्वसन योजनांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे नेते असून शिवसेनेचे खंडणीबहाद्दर त्यात अधिक सक्रिय आहेत. या खंडणीबहाद्दरांनीच सर्वाधिक मराठी माणसांना देशोधडीला लावले आहे. त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एखाद्या उर्मट अधिका-याच्या तोंडाला काळे फासण्याचे असंख्य प्रकार शिवसैनिकांनी केले आहेत; परंतु बिल्डरांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात आहे. लालबाग, परळ, दादर भागांतील मराठी माणसांची जुनी घरे हडप करणारे शिवसेनेचेच बिल्डर आहेत. दादरच्या गोखले रोडवर असलेल्या मराठी माणसाच्या ‘दत्तात्रय’ हॉटेलवर कब्जा करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर पुढे सरसावले होते आणि उद्धव ठाकरेंचाच त्यांना आशीर्वाद लाभला होता. मराठी माणसांना प्रिय असलेले अस्सल मराठी भोजन देणारे हे हॉटेल शिवसेनावाले गिळंकृत करीत असल्याचे पाहून सर्व बाजूंनी एकच ओरड झाली तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना या हॉटेलची सुटका करावी लागली. सर्वच पक्षांचे राजकारणी, बिल्डर्स आणि अधिकारी यांनी संगनमताने येथल्या भूमिपुत्रांना हुसकावून करोडो रुपये गोळा करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. त्या वेळी उद्धव ठाकरेंना मराठी माणसांची आठवण झाली नाही. आतादेखील निवडणुकीसाठी मराठी माणसाची मते आणि बिल्डरांचा पैसा हवा असल्याने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.

 

मुंबई शहरातील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात देऊन शिवसेनेने मराठी माणसाला नव्या इमारतीतील पक्क्या घराचे स्वप्न दाखवले होते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न तर झाला नाहीच; पण बिल्डरांसोबत स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडली नाही. मोफत घरे, झुणका-भाकर योजना आणि बेरोजगारांना रोजगार या लोकानुनय करणा-या घोषणा करून शिवसेना-भाजप युतीने १९९५ साली सत्ता मिळवली. प्रत्यक्षात एकही योजना अमलात आली नाही आणि युतीचे सरकार गेले. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोकांनी त्यांना घरी बसवले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विश्वास ठेवून आघाडीच्या हाती सत्ता दिली. आघाडी सरकारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००४ सालच्या निवडणुकीत मोफत विजेची घोषणा केली होती.

 लोकांना विश्वासात घेण्यासाठी वीजबिले कोरी करण्यात आली, वीजबिलांवर शून्य रक्कम दाखवण्यात आली, लोकांनी पुन्हा आघाडीच्या हाती सत्ता दिली, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. सगळी सोंगे आणता येतील; पण पैशाचे सोंग आणणार कसे? तेव्हा देशमुखांनी घर असो की वीज काहीही मोफत मिळणार नाही, अशी भूमिका मांडली, स्वत:च्या पैशाने घेतलेल्या घराचा आनंद अधिक असतो, असेही त्यांनी सांगून टाकले होते आणि लोकांनीदेखील ही बाब मान्य केली. यापुढे कोणत्याही आमिषाला लोक बळी पडणार नाहीत एवढे धक्के त्यांना राजकारण्यांनी दिले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची सक्ती विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर केली.

 गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे बिल्डरांकडून आणि ‘म्हाडा’कडून मराठी माणसांना घर कसे मिळणार, हा प्रश्न मराठी माणसांना पडला आहे. शिवसेनेची खंडणी वसुलीची प्रतिमा कायम आहे. त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसांबद्दल दाखवलेल्या प्रेमाला भाऊबंदीकीच्या राजकारणाची झालर आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेकडे गेलेली मराठी मते वळवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

 

मुंबई शहराचा माणसांच्या लोंढय़ांनी जो कडेलोट होऊ लागला आहे, त्याला युती सरकारचे मोफत घराचे स्वप्न सर्वाधिक जबाबदार आहे. मुंबईत मोफत घर मिळणार असल्याने लोंढे वाढत गेले आणि मुंबई बकाल झाली. राजकारण्यांनी मतांसाठी मुंबईची दुर्दशा करून टाकली आहे. कोणीही यावे आणि कुठेही झोपडी बांधून राहावे. झोपडी बांधली की त्या झोपडीला वीज आणि पाणी देण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या साहाय्याने झोपडीदादांनी घेतलेली आहेच आणि झोपडीदादांच्या हप्त्यांवर अनेकांचे हात ओले झाले आहेत. राजकारण्यांना खंडणी घरपोच करणा-या बिल्डरांच्या कानाखाली आवाज काढण्याचे नैतिक धैर्य आजमितीस कोणा राजकारण्याकडे असेल यावर जनतेचा विश्वास नाही. कानाखाली आवाज काढण्याची भाषा केवळ धकावण्यासाठीच असल्याचे लपून राहिलेले नाही. कानाखाली आवाज काढणे, हे शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य बनले आहे.

कोणीही उठावे आणि कानाखाली आवाज काढण्याच्या धमक्या द्याव्या, हे प्रकार वाढत चालले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनाप्रमुखांची भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अध्र्या हळकुंडात पिवळे झालेले शिवसेनेचे संजय राऊतांसारखे नेतेही उसने अवसान आणून ‘कानाखाली..’ अशी वल्गना करू लागले आहेत; पण एका प्रसंगात नाकावर हात ठेवून त्यांनाच पळ काढावा लागला. सुप्रसिद्ध नाटय़निर्माते मोहन वाघ यांनी प्रबोधनकार ठाकरे नाटय़गृहात ध्वनियंत्रणा सदोष असल्याची टीका केली होती, या नाटय़गृहाचा नूतनीकरणानंतर शुभारंभ करताना ‘कानाखाली आवाज काढला तर चांगले ऐकू येईल,’ असे राऊत बोलले आणि नाटय़निर्माता संघाने त्यांचा निषेध केला, वसुली मोर्चाच्या म्होरक्यांची वल्गना ऐकून बिल्डरांचे कान मात्र टवकारले आहेत.