दोन दादा रोखठोक, काम चोख

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात वाद वाढत चालले आहेत. मंत्रिमंडळाची एकही बैठक वादविवाद, मतभेद आणि भांडणाशिवाय पार पडत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यापासून वादविवादाला तोंड फुटते आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी लगेच वनमंत्री काँग्रेसचे डॉ. पतंगराव कदम पुढे सरसावतात. त्यापाठोपाठ इतरांना खुमखुमी आल्याशिवाय राहत नाही. 

आबांचा प्रश्न किंवा मुद्दा कसा चुकीचा आहे, हे दाखवून देण्यासाठी जणू स्पर्धा लागलेली असते. मग सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक, काँग्रेसचे उद्योगमंत्री नारायण राणे असे पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे वाघ डरकाळय़ा फोडू लागतात. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आवाज दिला की राष्ट्रवादीच्या मंर्त्यांचा आवाज बंद होतो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा मात्र अस्वस्थ होत असतात. त्यांना काय बोलावे ते सूचत नसते. दोन वर्षे झाली पण त्यांची दिल्लीची सवय अजून मोडलेली नाही. ते सतत तुलना करत असतात, दिल्लीच्या बैठका अशा नसतात. तिथे सर्व काही शिस्तीत चालते. उगाच कोणी-कोणावर आवाज चढवत नाही. मंत्रिमंडळात भांडणे सुरू झाली की त्यांच्या समोर दिल्लीच्या बैठकांची चलतचित्रे सरकू लागतात आणि मग ते अधिकार्‍यांशीच चर्चा करतात. त्यांच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा होत असताना अनेक मंत्री अस्वस्थ होत असतात. नारायणदादा आणि अजितदादा काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये एवढीच एक समान वाटणी झालेली आहे. अर्थात हे दोन्ही दादा कितीही आक्रमक आणि रोखठोक असले, त्यांचे काम चोख असले तरी अंतिम अधिकार मुख्यमंर्त्यांचा असल्यामुळे दोन दादांचीही अनेक महत्त्वाची कामे रखडली जात आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या गोटात चांगलीच अस्वस्थता पसरलेली दिसते. 

राज्याचे उद्योग धोरण जाहीर करण्याआधी मंत्रिमंडळात मान्यतेसाठी आलेल्या प्रस्तावावरून चांगलीच खडाजंगी झाली होती. एसईझेडसाठी संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीपैकी 40 टक्के जमीन घर बांधणीसाठी देण्यात येईल, असा निकष ठरविण्यात आला आहे. त्यावर आबा पाटलांनी सुरुवातीलाच तोफ डागली. उद्योग धोरणात जणू काही तेवढाच वादविवादाचा मुद्दा होता. 40 टक्के जमिनी बिल्डरांना आंदण देऊन टाकल्या जाणार होत्या आणि त्यात राष्ट्रवादीच्या बिल्डरांना जणू वाटा मिळणारच नव्हता, अशा पद्धतीने आबांनी आकांडतांडव सुरू केले होते. त्यापाठोपाठ पतंगराव आणि नंतर जयंतराव सांगली जिल्ह्यातलेच असल्यामुळे एकमेकांचे राजकीय हिशोब चुकते करण्यावर त्यांचा अधिक भर असतो. जयंतराव पाटील हे ग्रामविकासमंत्री असले तरी मंत्रिमंडळ बैठकीला येताना ते चांगली तयारी करून येत असतात. उद्योग धोरणासंबंधीच्या बैठकीलाही पूर्ण अभ्यास करूनच ते आले असावेत. मूळात अभ्यासू आणि संयमी असल्यामुळे शांतपणे आपला मुद्दा पटवून सांगण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे कसलेही आकांडतांडव अथवा आक्रस्ताळेपणा न करता जयंतरावांनी मुद्देसूद मांडणी करून उद्योग धोरणातील चांगल्या बाबी आणि त्रुटी दाखवून दिल्या. ज्यांनी आकांडतांडव केले, ज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, अशा सर्वाना उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी तडफदार उत्तर दिले. अखेर धोरणाला मान्यता देणे मंर्त्यांना भाग पडले. धोरण तर मान्य केले पण मंत्रिमंडळात काय झाले, धोरणाची चिरफाड कशी केली, याची माहिती पत्रकारांना पुरवण्यात आली. अर्धवट माहिती देऊन गोंधळ उडवून देणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांची मंत्रालयात कमी नाही.

उद्योग धोरण जाहीर करण्याच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी धोरणाला विलंब केल्याबद्दल मुख्यमंर्त्यांना फैलावर घेण्याच्या इराद्याने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, मात्र राणेंनी पुढाकार घेतला आणि सगळे प्रश्न स्वत:च्या अंगावर घेऊन मुख्यमंर्त्यांना बाजूला ठेवले. वास्तविक पाहता उद्योग धोरणाची तयारी राणेंनी एक वर्षापासून केलेली होती. मुख्यमंर्त्यांनी उद्योग खात्यामध्ये सचिवांची नेमणूक केलेली नसल्यामुळे उद्योग धोरण रखडले होते. त्याचे उत्तर मुख्यमंर्त्यांकडूनच अपेक्षित होते; पण प्रश्न मुख्यमंर्त्यांसाठी अडचणीचे असल्यामुळे राणेंनी स्वत:च स्पष्टीकरण करून पत्रकारांचा रोष ओढवून घेतला. सनदी अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत मुख्यमंर्त्यांकडून जलद निर्णय होत नसल्याबद्दल मंर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. राज्यात आयएएस अधिकार्‍यांची कमतरता असताना नियुक्त्या करण्याऐवजी एकाच अधिकार्‍याकडे दोन-तीन विभागांचे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याच विभागाला योग्य न्याय मिळू शकत नाही. परिणामी कामे होत नाहीत, सरकारचे काम दिसत नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राणेंच्या उद्योग धोरणाला पूर्णपणे समर्थन दिले असून, गेल्याच सप्ताहात झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत पदाधिकारी व प्रदेश प्रतिनिधींना या धोरणाबाबत त्यांनी विस्तृत माहिती दिली. या धोरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री आणि राणे एकत्र असल्याचा सकारात्मक संदेश कार्यकत्र्यांमध्ये गेला आहे. राणेंनी रोखठोक भूमिका घेऊन चोख कामगिरी बजावली, अशी चर्चा कार्यकत्र्यांमध्ये होती. उद्योग धोरण कितीही चांगले असले, राज्याच्या उत्पन्नात भर घालणारे असले तरी उद्योगधंदे वाढीचे राज्यावर कसे परिणाम होणार आहेत? त्यामुळे शहरांची अवस्था काय होणार आहे? जनजीवनावर त्यांचा कसा परिणाम होणार आहे? या बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी उद्योगधंदे वाढीचा विचार करताना उद्योजकांना ग्रामीण भागात सवलती द्याव्यात, शहरांमध्ये देऊ नयेत, अशा सूचना विधानसभेत अनेक वेळा केल्या आहेत; पण उद्योग धोरणातील घरबांधणी प्रकल्पांसाठी भांडणार्‍यांनी वळसे-पाटील यांच्या सूचनांकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. राज्याचे हित ज्यामध्ये आहे त्याचा विचार करण्याऐवजी भलते विषय काढून मंत्रिमंडळाचा वेळ वाया घालवायचा असा प्रकार सुरू आहे. उद्योगांना सरसकट सवलती दिल्यामुळे उद्योजकांना शहरात उद्योग सुरू करणे सोयीचे ठरते; परंतु त्यामुळे शहरातील नागरी सुविधा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा या सर्वावर मोठा ताण पडत आहे. रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे ओघ वाढू लागला आहे. ग्रामीण भागातच सवलती दिल्या तर उद्योग तिकडे जातील आणि शहरांवरचा ताण कमी होईल, या वळसे-पाटील यांच्या सूचनेचा राज्यकत्र्यांनी विचार केला पाहिजे. ही काळाची गरज आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार मंत्रिमंडळात पुन्हा दाखल झाल्यापासून त्यांनी पुनश्च नव्या जोमाने कामाला सुरुवात केली आहे. तसे पाहिले तर उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रभर कार्यक्रम घेऊन कार्यकत्र्यांमध्ये राहणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणे यावर लक्ष केंद्रित केले होते. आता मंत्रिमंडळात आल्यानंतर त्यांच्या कामाचा वेग अधिक वाढला असल्याचे दिसते. काम करत राहायचे, कामाच्या आड येणार्‍यांना बाजूला सारून पुढे जायचे, जे काम होण्यासारखे असेल ते करायचे, होत नसेल तर नाही सांगायचे, एखादा मंत्री काम करत नसेल तर आपणच ते काम करायचे असा अजितदादांचा खाक्या आहे. त्यामुळे स्वभावात परखडपणा आणि आवाजात जरब असली तरी ते लोकप्रिय आहेत. लोकांची कामे होत असल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका उदाहरणावरून अजितदादांच्या काम करवून घेण्याच्या पद्धतीची कल्पना येऊ शकेल. गेल्याच सप्ताहात विरार येथे राहणारी एक महिला अजितदादांकडे तक्रार घेऊन आली. शिक्षिका असलेल्या या विवाहित महिलेला आजूबाजूच्या लोकांचा त्रास होत होता. भांडणातून मारहाण करण्यापर्यंत तिला त्रास दिला जात होता. स्थानिक पोलिसांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ती गृहमंत्री आबांकडे गेली होती. त्यांनी लेखी आदेश देऊनही पोलीस अधीक्षकाने कारवाई केली नव्हती. अखेर ती दादांकडे गेली. दादांनी आबांच्या कामाबद्दल नाराजी व्यक्त करून स्वत: पोलीस अधीक्षकाला फोन केला, 'ही महिला उद्या सकाळी 10 वाजता येईल, 10 वाजून 20 मिनिटांनी तुम्ही काय कारवाई केली याचा रिपोर्ट द्या' असे बजावले. दादांची कामाची पद्धत अशी आहे, रोखठोक, काम चोख.