टोलबंदीची कंत्राटदारांवर मेहेरनजर

कोल्हापूरकरांचे या जाचक टोलवसुली विरोधातील आंदोलन देशभर प्रसिद्ध झाले आहे़ सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते, दिवंगत गोविंदराव पानसरे तसेच प्रा़ एऩ डी़ पाटील यांच्यासारखे विचारवंत, समाजसेवक, उद्योजक, सर्व घटकांतील लोक या आंदोलनात सहभागी झाले;परंतु अद्याप निर्णय झाला नसून कोल्हापूर तसेच मुंबईतील प्रवेशाचा टोल आणि पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वे चा टोल यासंबंधी नेमलेल्या समित्यांचा अहवाल आल्यानंतर जुलैपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे़ हे निर्णय सकारात्मक असतील, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे़

टोलची सक्तीची वसुली आणि रस्त्यांवरील खड्डे त्यातून होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास यामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला टोलबंदीमुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे़ निवडणूक वचननाम्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याचे सरकारने ठरवलेले दिसते़ राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ टोलनाके कायमचे बंद तर ५३ टोलनाक्यांवर मोटारी, लहान वाहने, एसटी व स्कूल बसेस यांच्यासाठी अंशत: टोलवसुली केली जाणार असल्याची घोषणा केली़ विधानसभा निवडणुकीत टोलवसुलीचा प्रश्न चांगलाच गाजला असल्यामुळे जनभावना लक्षात घेऊन टोलबंदीचा निर्णय घेणे भाग पडले़ महाराष्ट्रातील जनतेवर लादलेला हा जिझिया कर असून प्रस्थापित राजकारण्यांनी आपल्या फायद्यासाठी तो निर्माण केल्याची टीका होत होती़ त्यामुळे मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी सरकारने एसटी आणि स्कूल बसेसना सवलत दिली़ हे आपण समजू शकतो़ पण मोटारींना सवलत कशासाठी द्यायची? या ५३ टोलनाक्यांवर मोटारींसाठी मोठ्या रकमेची टोलवसुली नाही, २५­३० रुपयांच्या आतच टोल भरावा लागत असल्याने तो भरणे मोटारधारकांना अवघड नाही़ जे मोटारधारक नगर­पुणे एवढ्या प्रवासात बिसलेरीच्या तीन, चार बाटल्यांसाठी १०० रुपये खर्च करू शकतात, ते २० रुपये टोल का भरू शकत नाहीत? मात्र हा टोल कंत्राटदारांऐवजी रस्ते विकासासाठी सरकारच्या तिजोरीत जाणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यात बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्व अंमलात आणल्यामुळे कंत्राटदारांचेच फावले आहे़ टोलबंदीने मध्यमवर्गाला जो दिलासा दिला आहे, त्याचा बोजा सरकार कोणावर टाकणार आहे? जड वाहनांवर याचा बोजा टाकला तर व्यापारी धान्य, भाज्या व अन्य मालांच्या किमती वाढवून तो वसूल करतील़ परिणामी महागाई वाढू शकेल़ सरकारने जड वाहनांवर अधिक टोल न लावता पेट्रोल, डिझेलवर टोल लावला तरी महागाई वाढेल आणि तो पैसा सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच जाईल़ सरकारने यासंबंधीच्या धोरणाबाबत स्पष्टता केली नसल्याने संभ्रम वाढला आहे़
टोलबंदी आणि काही टोल सवलती जाहीर करताना सरकारने टोल कंत्राटदारांवर मात्र मेहेरनजर ठेवली आहे़ बंदी आणि सवलतींच्या मोबदल्यात सरकारकडून कंत्राटदारांवर वर्षाला सुमारे ४०५ कोटी रुपयांची खैरात केली जाणार आहे़ एवढी वर्षे ज्यांनी जनतेच्या पैशाची लूट केली आणि सरकारने ही लूट करण्याची सूट त्यांना दिली, त्यांच्या टोलवसुलीसाठी मुदत ठरवून दिलेली नाही़ टोलवसुली किती करायची, किती वर्षे करायची याबाबत सरकारने निश्चित धोरण ठरवलेले नाही़ दोन टोलनाक्यांमध्ये किती अंतर ठेवायचे याबाबत नियमाचे बंधन नाही, नियम असले तरी त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात नाही़ सायन­पनवेल टोलनाका हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे़ दोन टोलनाक्यांमध्ये ३५­४० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असता कामा नये, असा नियम असताना सायन­पनवेल टोलनाक्याचे अंतर केवळ १६ किलोमीटर एवढेच आहे़ टोलनाक्यांमधील अंतर, जमा­खर्चावर कसलाही अंकुश नाही, रस्त्यांची अवस्था खराब असताना त्याचा जाब विचारून काम करून घेण्याची त्यांच्यावर सक्ती नाही, त्यामुळे टोलभैरवांना मोकळे रान मिळाले आणि टोलधाडी पडू लागल्या़
शिवसेना­भाजपा युती सरकारने नितीन गडकरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना १९९६मध्ये बीओटी तत्त्व अंमलात आणले़ त्यातूनच टोलनाक्यांची निर्मिती करण्यात आली़ त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस­राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने त्यात भर टाकली. गडकरींच्या कार्यकाळात पुणे­मुंबई व मुंबईतील रस्ते, पूल मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आले़ त्याचेच अनुकरण करत आघाडी सरकारनेही रस्ते बांधणीचा मोठा उपक्रम हाती घेतला़ सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ या दोहोंवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली़ सरकारच्या तिजोरीवर भार टाकण्याऐवजी थेट जनतेच्या खिशातून कंत्राटदारांना मिळालेल्या पैशाचा वाटा वरपर्यंत पोहोचू लागला आणि राजकारणी, अधिकारी व बिल्डर यांना कमाईचा नवा धंदा मिळाला़ यात प्रचंड कमाई असल्यामुळे राज्य शासनातर्फे मोठमोठ्या उद्योजकांशी करार करण्यात आले़ २५­३० वर्षांचे वसुलीचे कंत्राट मिळत असल्यामुळे अनेक बिल्डर, उद्योजक यात उतरले़ अगदी तालुक्याच्या रस्त्यावरही हे टोलनाके उभे राहिले़ त्यात सामान्य जनता मात्र भरडली गेली़ पूर्वी ज्या रस्त्यांवरून सहजपणे ये­जा करणाºया नागरिकांना याच रस्त्यांवर टोल द्यावा लागला तरी रस्त्यांमध्ये फारशी सुधारणा झाली नाही, कंत्राटदारांना केवळ लुटण्याचा सरकारी परवाना मिळाला़ कंत्राटदारांनी रस्त्याचे ८० टक्के काम पूर्ण केल्याशिवाय टोलवसुली करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद असताना बेकायदेशीरपणे टोलवसुली केली जात असे़ पुणे­सातारा चौपदरी रस्ता सहापदरी करण्याचे काम रिलायन्स कंपनीला देण्यात आले़ ही कंपनी सुमारे २० वर्षे टोल घेत आहे; परंतु रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही़ करारनाम्यातील अटी­शर्तींना छेद देऊन आजही वसुली सुरूच आहे़ या रस्त्यावरून दररोज हजारो गाड्या जात­येत असतात़ त्यामुळे कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपये मिळतात़ रस्ता दुरुस्ती झाली नसल्याने टोलवसुली कमी व्हायला हवी़ उलट वर्षागणिक त्यात वाढच होत आहे़ महाराष्ट्रातील सर्व भागात हा प्रकार सुरू असून अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे जनता जाणून आहे़ त्यातूनच महाराष्ट्रभर टोलविरोधात असंतोष भडकला़ अनेक ठिकाणी आंदोलने उभी राहिली़ काही आंदोलनांना यश आले, काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्यानंतर बंद करण्यात आले तर काही सुरूच राहिले़ काही पक्षांनी टोलनाक्याच्या प्रश्नावर आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरले आणि टोलनाकावाल्यांनी मॅनेज केल्याबरोबर आंदोलन थांबवले़ कंत्राटदारांची मुदत संपली तरी वसुली करणारे अनेक टोलनाके असून या राज्यातील राजकारणी जनतेला लुटारूंच्या हाती कसे देतात, हे उघड झाले आहे़ मागील सरकारमधील एका मंत्र्याची संपत्ती पाच वर्षांत दोन हजार सहाशे कोटींनी वाढली असल्याचे वृत्त होते़ सामान्य माणसाने पाच वर्षे अहोरात्र कष्ट केले तरी एक कोटी रुपये कमवणे अशक्य आहे; परंतु राजकारणात असलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाºयांना नातेवाईकांच्या नावे संपत्ती गोळा करण्याचे व्यसन लागले आहे़ सत्ताधाºयांबरोबर विरोधी पक्षांचाही यामध्ये सहभाग असल्याने ‘मिल बाटके खाओ’ ही प्रवृत्ती राजकारण्यांमध्ये वाढली आहे़ त्यामुळेच टोलवाल्यांना मोकळे रान मिळाले असून त्यांची दादागिरीदेखील वाढली आहे़ त्यांच्या या दादागिरीचा अनुभव अनेक आमदारांनी घेतला आहे, तिथे सामान्य माणसांची काय अवस्था असेल? टोलवाल्यांच्या या गुंडगिरीला वेसण घालण्यासाठी संपूर्ण टोलबंदी करणे आवश्यक होते़ काही लोकप्रतिनिधी, व्यावसायिक तसेच गुंड प्रवृत्तीचे लोक आणि टोलवाले यांच्यात सतत हाणामाºयादेखील होत असत़ एकमेकांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारीदेखील नोंदवल्या जात़ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला होता़ कोल्हापूरकरांचे या जाचक टोलवसुलीविरोधातील आंदोलन देशभर प्रसिद्ध झाले आहे़ सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते, दिवंगत गोविंदराव पानसरे तसेच प्रा़ एऩ डी़ पाटील यांच्यासारखे विचारवंत, समाजसेवक, उद्योजक, सर्व घटकांतील लोक या आंदोलनात सहभागी झाले;परंतु अद्याप निर्णय झाला नसून कोल्हापूर तसेच मुंबईतील प्रवेशाचा टोल आणि पुणे­मुंबई एक्स्प्रेस वेचा टोल यासंबंधी नेमलेल्या समित्यांचा अहवाल आल्यानंतर जुलैपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे़ हे निर्णय सकारात्मक असतील, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे़

सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार महाराष्ट्रातील जनतेला संपूर्ण टोलमुक्ती देऊन कंत्राटदारांच्या पाशातून मुक्त करावे़ यामुळे जनतेला कायमचा दिलासा मिळेल, अशी स्थिती नक्कीच नाही़ सरकारचे परिवहन खाते जनतेकडून विविध प्रकारची करवसुली गोळा करत असते़ फक्त रस्ता या एकाच विषयावर जर लोकांना एवढा कर द्यावा लागत असेल तर त्या कराचा वापर रस्ते विकासासाठी करून चांगले रस्ते दिले तर जनतेला खºया अर्थाने दिलासा मिळेल़ अन्यथा रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ते आहेत, हेच समजत नाही़ मात्र यामुळे अपघात तर होतातच; पण जनतेला हाडांचे आणि सांध्यांचे आजार बळावत आहेत, याचेही भान ठेवावे़