नवे वर्ष, नव्या आशा, नवी आव्हाने

सरत्या वर्षाला निरोप देऊन २०१६चे स्वागत झाले़ नव्या आशा, नव्या आकांक्षा, नवी स्वप्ने घेऊन नववर्षाचे संकल्प केले गेले़ नववर्षाची सुरुवात गोड व्हावी, असे सर्वांनाच वाटत असते़ त्यामुळे सर्वसामान्य माणसेही नववर्षाचा नवा संकल्प उराशी बाळगून भविष्याला गवसणी घालण्यासाठी स्वप्ने पाहत ती सत्यात उतरवण्यासाठी सिद्ध होत असतात़
सर्वसामान्य नागरिक जिथे हे संकल्प करतात तिथे राजकारणी मागे कसे राहणार? त्यामुळेच तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बलशाली, समृद्ध, प्रगतशील, महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प सोडला आहे़ फडणवीसांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले आहे़ त्यांनी ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवले असल्यामुळे जनतेच्या आशा, आकांक्षांचे मोठे ओझे फडणवीस यांच्या खांद्यावर आले आहे़ एक वर्ष हा कालावधी कोणत्याही सरकारला स्थिरस्थावर होण्यासाठी पुरेसा आहे़ या कालावधीत मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या कामाचा आवाका नक्कीच आला असेल़ त्यामुळे नववर्षात मुख्यमंत्री जोमाने कामाला लागतील, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही़
प्रारंभीच्या काळात त्यांचा सहकारी शिवसेना हा पक्ष विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत वावरत होता़ प्रत्येक प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा शिवसेना प्रयत्न करत असे़ त्यातून आपले वेगळे अस्तित्व व अस्मिता दाखवण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न असे. राज्यातील दुष्काळ असो, शेतकºयांच्या मागण्या असोत, विरोधी पक्षाची भूमिका शिवसेनेनेच घेतली होती़ हा विरोध मुंबई महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका निवडणुकीपर्यंत केला जाईल़; परंतु नंतर मात्र ही धार राहणार नाही़ सत्तेत योग्य वाटा मिळवण्यासाठीच शिवसेनेची ही आदळआपट चालू होती; परंतु फडणवीस सरकार स्थिर होत चालले, तसतसा विरोध मावळत चालला आहे़ फडणवीसांनी शिवसेनेला अत्यंत चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे़ घटक पक्षांनाही मंत्रीपदाची आमिषे दाखवत झुलवत ठेवण्याचे काम गेले एक वर्ष चांगल्या पद्धतीने केले गेले आहे़ मित्रपक्षांची नाराजी वाढली की, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या पेरून त्यांना आशेवर ठेवण्याचे काम भाजपाने केले आहे़ अलीकडे तर केंद्र सरकारमध्ये रामदास आठवलेंना घेणार, अशा बातम्या पसरवल्या गेल्या़
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्याइतके काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रबळ नाहीत़ मात्र, गेल्या वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेतृत्वहीन काँग्रेसला चांगले यश मिळाले़ धुळे, नंदूरबार, भंडारा या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या आहेत़ राज्यात भाजपा सत्ताधारी मोठा पक्ष असूनही त्याच्या जागा वाढल्या तरी सत्ता फारच कमी ठिकाणी मिळाली़ औरंगाबाद, कल्याण, नवी मुंबई, कोल्हापूरमध्ये भाजपाच्या जागा वाढल्या तरी या शहरामध्ये कोठेही सत्तेत वाटा मिळाला नाही़ शिवसेनेने अजूनही आपले वर्चस्व कायम राखले आहे़ नगरपालिकांच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीला चांगल्या जागा मिळाल्या असल्या तरी राष्ट्रवादीची बºयाच ठिकाणी पिछेहाटही झाली आहे़ विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा मिळवल्या़ भाजपाकडे राज्याची सत्तास्थाने असतानाही पक्ष फारसा वाढत नसल्याचे दिसत आहे़ काँग्रेस पक्ष नेतृत्वहीन असला तरी तळागाळात त्यांची बिजे रूजली असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्यांना अजूनही यश मिळत आहे़ राज्यातील या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस नेतृत्वाचा प्रभाव फारसा दिसला नाही़ प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे­पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे असे नेते असले तरी त्यांच्यात एकजूट दिसत नाही़ राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची हीच परिस्थिती आहे़ नरेंद्र मोदींसारख्या ताकदवान नेतृत्वापुढे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व फिके पडत आहे़ विरोधी पक्षातील नेत्याचा झुंजारपणा अजूनपर्यंत त्यांनी दाखवला नाही़ आतापर्यंत नरेंद्र मोदी सरकारने उद्योगपतीधार्जिणे निर्णय घेतले आहेत़ खरे तर ‘अच्छे दिना’चे पोस्टमार्टम काँग्रेस पक्षाने करायला हवे होते; परंतु पक्षपातळीवर सामसूम दिसून येत आहे़ मात्र, बिहारच्या निवडणुकीनंतर या पक्षात आशा निर्माण झाली आहे़ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला चांगले यश मिळाले असल्याने आशा पल्लवित झाल्या आहेत़
गुजरातमध्ये २५ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांपैकी २० समित्या काँग्रेसने जिंकल्या आहेत़ मध्य प्रदेशातील रतलाम लोकसभा निवडणूकही या पक्षाने जिंकली आहे़ येथील आठपैकी पाच नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात आल्या आहेत़ छत्तीसगडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही चांगले यश मिळाले आहे़ हळूहळू काँग्रेस पक्ष अपयशाच्या भयातून सावरत आहे़ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निवडणुकीपासून पिछाडीवर गेला आहे़ शरद पवारांची राजकीय वाटचाल सावध असून त्यांची कधी भाजपाबाबत मवाळ, तर कधी काँग्रेससोबत आघाडी, ही तळ्यात मळ्यात भूमिका स्पष्ट करावी लागेल; पण सध्या तरी दबावाचे राजकारण करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय दिसत नाही़ त्यामुळे फडणवीस यांचे सरकार अधिक स्थिर झाले आहे़ राज्यापुढे अनेक संकटे आ वासून उभी राहिली आहेत़ शेतकºयांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, आर्थिक स्थिती ही महाराष्ट्रापुढील तीन प्रमुख आव्हाने आहेत़ मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरातच्या शेती विकासाची गती सरासरी पाच टक्क्यांहून अधिक असते़ महाराष्ट्रात मात्र ती उणे आहे़ दुष्काळी पार्श्वभूमीवर शेती विकासाचा वेग अजून कमी होण्याचा अंदाज आहे़ शेतकºयांना वेगवेगळी पॅकेजेस देऊनही आत्महत्यांचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही़ दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकºयांच्या आत्महत्यांवर कायमचा उपाय शोधणे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे़
जसजसा उन्हाळा सुरू होईल तसतसा पाणीसाठा संपत जाईल. पाणीटंचाईचाही भीषण प्रश्न आ वासून उभा राहील. राज्यावर तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे़ आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे विकासाच्या कामांना कात्री लावावी लागत आहे़ २० टक्के निधीला कात्री लावण्यात आली आहे़ सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावरचा बोजा आणखी वाढणार आहे़ महसूलवाढीला मर्यादा आणि खर्च जास्त, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे़
दोन महामंडळेवगळता उर्वरित महामंडळे व साई संस्थान, यासारख्या मोठ्या संस्थांवर अजून नियुक्त्या झालेल्या नाहीत़ विनायक मेटे, महादेव जानकर, राजू शेट्टी, रामदास आठवले यांना सत्तेत वाटा किती व कसा द्यावा, हा प्रश्न बहुधा भाजपाला सतावत आहे़ नोकरशाही अजून सहकार्य करत नाही, ही तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी करून चालणार नाही तर त्यांना वठणीवर आणण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे़ एलबीटी रद्द केल्याने याची वित्तीय तूट कशी भरून काढणार? विकासकामांना पैसा देतानाच समाजकल्याण निधीला कात्री लागणार नाही़ स्मार्ट सिटीचा उदो उदो सुरू आहे, तो केवळ भुलभुलैया असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. प्रत्येक स्मार्ट सिटीसाठी वेगळी कंपनी स्थापन करून ही कंपनी शहराचा विकास करणार आणि विविध करांच्या माध्यमातून पुढे अनेक वर्षे लुटत राहणार, अशी टीका होत आहे़ तेव्हा नवे वर्ष अनेक आशा, आकांक्षांबरोबर अनेक आव्हानेही घेऊन आले आहे, याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल़ तरुण, तडफदार आणि त्याचबरोबर प्रश्नांची जाण असणारे अभ्यासू नेते, अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ख्याती आहे. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे़