(22 June, 2009)
राष्ट्रवादीचे अनेक निर्णय चुकले. निवडणुकीत जातीयवाद उफाळून येण्याचे प्रमुख कारण मराठा आरक्षण हेच होते. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी त्यांनी मेटेंचे निलंबन मागे घेतले. मराठा मुद्दा उफाळून वर आल्यामुळे ओबीसी व दलित-मुस्लिम पक्षापासून दूर गेले.
लोकसभा निवडणुकीतील यशाने काँग्रेसजनांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला केवळ तीन महिने उरले असल्याने राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. राज्यातील काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमांचा धडाका सुरू केला आहे. प्रदेश काँग्रेसने जिल्हावार आढावा बैठका घेतल्या असून, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे संपर्क दौ-यावर निघणार आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आत्मपरीक्षण सुरू केले आहे. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, मंत्री, सर्वांच्या गेल्या आठवडय़ात चिंतन बैठका आयोजित केल्या.दोन्ही पक्षांनी निवडणूक तयारी सुरू केली असताना काँग्रेसशी आघाडी करायची की नाही, यावर ‘तू तू मैं मैं’देखील सुरू झाले आहे. शिवसेना-भाजप युती आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना दूर ठेवायचे असेल, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अपरिहार्य आहे, असे या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना वाटत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आघाडी करण्याची भूमिका मांडली ती पवारांनी मान्य केली आहे. काँग्रेसचे नेते उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही सत्ता राखायची तर आघाडी झालीच पाहिजे, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. या भूमिकेला मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही दुजोरा दिला आहे. परंतु काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी ताणून धरले आहे. काँग्रेसने स्वबळावर लढावे, असा आग्रह त्यांनी धरला असल्याने राष्ट्रवादीनेही जशास तसे प्रत्युत्तर दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी ताणातणीचे आणि दबावतंत्राचे जे चित्र होते, त्याचाच ‘रिप्ले’ सुरू झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला जो फटका बसला, त्याची कारणे पवारांनी प्रथम शोधली. चूक उमगल्यानंतर आणि आत्मपरीक्षण केल्यानंतरच पक्षाला मार्गदर्शन करण्याकरिता त्यांनी बैठकांचे आयोजन केलेले दिसते. पवारांना पंतप्रधान करण्याचा ध्यास घेतलेले काही नेते सकाळी उठल्यापासून ‘अब की बार शरद पवार’ असा नारा देत होते. ही मोठी चूक त्यांनी मान्य केली आहे. जेव्हा या घोषणेचा अतिरेक झाला, तेव्हाच त्यांनी संख्याबळ असल्याशिवाय पंतप्रधान होता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नव्हती. देवेगौडा, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल नगण्य संख्याबळावर पंतप्रधान होऊ शकले, असे अनेकदा सांगून, आपण का नाही होऊ शकत, असेच त्यांनी सुचवले होते. जनमानस काय आहे, आपल्या बाजूने आहे की नाही, याचा विचार तेव्हा केला नाही. जनमानस बाजूने नव्हते; याचे कारण पक्षात सत्तेची धुंदी आणि पैसा यामुळे मस्ती आणि गुर्मी वाढली होती त्यमुळे लोक दुरावले. याचीही जाणीव पवारांनी पक्षातील नेत्यांना करून दिली, हे बरे झाले; अन्यथा काही जणांचे पाय जमिनीवर नव्हतेच. जमिनीच्या दोन फूट उंचावरून चालण्याची त्यांना सवय झाली होती.
राष्ट्रवादीचे अनेक निर्णय चुकत गेले. निवडणुकीत जातीयवाद उफाळून येण्याचे प्रमुख कारण मराठा आरक्षण हेच होते. त्या कारणावरून विनायक मेटेंना पक्षातून निलंबित केले होते. पण निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी त्यांनी मेटेंचे निलंबन मागे घेतले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐन निवडणुकीत उफाळून वर आल्यामुळे ओबीसी व दलित-मुस्लिम पक्षापासून दूर गेले. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांची प्रतिष्ठेची असलेली नाशिकची जागा कशीबशी राखली आणि समीर भुजबळला निवडून आणले. मराठा मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने दिंडोरीची हक्काची जागा गमावली.
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे सर्व सहा आमदार आहेत, पण राष्ट्रवादीचे उमेदवार नरहरी झिरवळ निवडून येऊ शकले नाहीत. भुजबळांसारखे सामर्थ्यवान नेते असूनही त्यांची दमछाक झाली. म्हणूनच चिंतन बैठकीत त्यांनी, मराठा आरक्षणाने जातीयवाद वाढवून पक्षाला फटका बसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. हीच परिस्थिती राहिली तर विधानसभा निवडणुकीत काही खरे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
पक्षात ही परिस्थिती असताना विलासरावांच्या स्वबळाच्या ना-याला, आम्हीही स्वबळावर लढू, असे हाकारे दिले जात आहे. स्वबळावर लढण्याच्या विलासरावांच्या ना-याचा बंदोबस्त करण्यास काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी समर्थ आहेत. पण राष्ट्रवादीच्या हाका-यांचा बंदोबस्त करणे पवारांच्या हाताबाहेर गेले आहे. मराठा सरंजामदारांना बळ देऊन जातीयवाद पोसण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या पवारांनी हे रोखले नाही.
जे आदर्श समोर ठेवून (किमान दिवसा तरी) आपण राजकारण करतो, ते मराठा समाजात रुजवण्यास ते कमी पडले. त्याचा गैरफायदा पक्षातील जातीयवाद्यांनी घेतला आणि पवारांना कमीपणा आणला; तरी त्यांना व्यासपीठावर पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा सन्मान मिळू शकतो, हे विशेष.पक्षातील मतभेद वाढण्यास काहीअंशी पवार जबाबदार असल्याची चर्चा त्यांच्याच पक्षाचे जुनेजाणते नेते करीत आहेत. सुरुवातीला पवार म्हणत होते, आपण निवडणूक लढवणार नाही,राज्यसभेवर जाऊ. नंतर कार्यकर्त्यांचा दबाव आला असल्याने निवडणूक लढवण्यास तयार झालो असे म्हणाले.त्यानंतर कार्यकर्ते म्हणाले शिरूरमधून लढवा. शिरूरमध्ये शिवसेनेचे शिवाजीराव आढळराव निवडून येणारच, अशी हवा असल्याने त्यांनी थेट माढा गाठले.
कदाचित पुढील राजकीय गणित मांडून आढळरावांशी पडद्याआड जमवून घेतले असण्याची शक्यता आहे. माढय़ात मोहिते-पाटलांच्या घरात तिकिटावरून आग लागली होती, ती विझवायला गेले आणि रामदास आठवलेंचा पत्ता कट केला. एका दगडात दोन पक्षी मारले. मोहिते-पाटलांचे घरातले भांडण पवारांनी आपली उमेदवारी जाहीर करून मिटवले; पण कोल्हापुरात सदाशिवरावल मंडलिक आणि हसन मुश्रीफ यांच्यातले भांडण त्यांना मिटवता आले नाही. पवारांवर निवडणूक लढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा दबाव होता, तसा मंडलिकांवरदेखील होता. मात्र त्याचा विचार झाला नाही. कोल्हापूर व कागल या दोन हक्काच्या जागा गमवाव्या लागल्या. त्याच वेळी मंडलिकांना तिकीट दिले असते, तर मतभेद वाढले नसते आणि आठवलेंचा मतदारसंघ पूर्वीचा पंढरपूर,आताचा माढा झाला असला, तरी त्यांना माढातून निवडून आणले असते, तर सामाजिक न्यायाची भूमिकाही दिसली असती.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शिवसेना-भाजपशी राष्ट्रवादीचे सतत फ्लर्टिग सुरू असते. अजूनही तोच प्रकार चालू आहे. पनवेल नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुणे पॅटर्न प्रमाणे राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप, शेकाप युती केली. एकीकडे मराठय़ांची स्वबळाची भाषा, दुसरीकडे भुजबळांची निराशा आणि तिसरीकडे शिवसेना-भाजपशी आघाडीची आशा अशा संभ्रमावस्थेत राष्ट्रवादी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसकडे ओढा वाढत चालला आहे. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय पर्याय नाही, असेच कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे विलासरावांचा प्रतिवाद करण्यासाठी राष्ट्रवादीला सर्व मार्ग खुले असल्याचे पवार म्हणत असले, तरी काँग्रेसशी आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही.
Read more...
Posts
