या गर्दीचे करायचे काय?

(09 August, 2009)
मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते.

महाराष्ट्राला सध्या विविध समस्यांनी घेरले आहे. एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली आहेत. काही समस्यांनी कधी नव्हे एवढे आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा स्थितीत समाजाला योग्य मार्गदर्शन करणारा, नैतिक धाक व आदर असणारा असा नेता हवा असतो. अशा सामाजिक नेतृत्वाची पोकळी राज्यात निर्माण झाली आहे. प्रश्नांची बजबजपुरी माजली की, समाजात बेदिली निर्माण होते, तसा काहीसा प्रकार झाला आहे. अशा बेदिलीच्या आणि अस्वस्थतेच्या वातावरणात समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत जातात. समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी त्यांची तीव्रता अधिक जाणवू लागते. ही स्थिती राज्याच्या नेतृत्वाची, प्रशसकीय कौशल्याची आणि सामाजिक नेते आणि नेतेपणाची कसोटी पाहणारी आहे. समस्यांचा सुकाळ आणि त्या समस्यांच्या निराकरणाचा दुष्काळ अशा कात्रीत महाराष्ट्र सापडला आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची खरी गरज आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे आरोग्याचे शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न जोवर सुटत नाहीत, तोपर्यंत वातावरण बदलणार नाही. लोक अस्वस्थ आहेत, स्वाइन फ्लूने घबराट पसरवली आहे, रोजगारासाठी, नोकरीधंद्यासाठी लहान-लहान प्रश्नांसाठी लोक मंत्रालयात धाव घेत आहेत, शाळा महाविद्यालयांचा प्रवेशाचा प्रश्न एवढा जटील झाला की, लोकांमध्ये प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑगस्टनंतर केव्हाही लागेल, या भीतीने लोकांची प्रचंड गर्दी मंत्रालयात लोटली आहे, या गर्दीचे करायचे काय, हा प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे.

 

मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रवेशपत्रिका दिल्या जात आहेत; परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. लिफ्टसाठी मोठी रांग पार करून जावे तर ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते. मंत्री किंवा अधिकारी जागेवर असले तरी त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरलेले असल्याने सर्वसामान्य माणसाला दालनाबाहेर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने कंत्राटदारांच्या ‘अर्थपूर्ण’ भेटींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. कंत्राटदारांमार्फत असंख्य कामे सुरू करावयाची असल्याने निविदा प्रक्रियांवर भर दिला जात आहे. मंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघातील उद्घाटन कार्यक्रम दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मंत्र्यांना एकेका दिवशी १५-१५ उद्घाटन कार्यक्रम करावे लागत आहेत, एवढा सर्वानी आचारसंहितेचा धसका घेतला आहे.

 

सर्वसामान्य माणसांना लहान-लहान कामांसाठी मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातली शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुका आणि जिल्हास्तरावर कामे होत नसल्याने लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावे लागत आहे. महत्प्रयासाने मंत्र्यापर्यंत पोहोचले तरी कामे होतीलच याची खात्री नाही. शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेश, नोकरी, रोजगार पगाराची थकीत बाकी मिळविणे, कर्ज मिळविणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळविणे या आणि अशा प्रकारच्या अनेक कामांसाठी त्यांना शिफारसपत्रे हवी असतात. त्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली असते. अनेक वेळा गावातील राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मध्यस्थी करीत असतात, त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागते ते वेगळेच. ज्यांची ती देण्याची ऐपत नसते, अशा लोकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर पोलिस बंदोबस्त असतो, पोलिसांच्या तावडीतून पुढे सरकणे कठीण असते, चार-चार तास दालनाबाहेर बसल्यानंतर ‘साहेब निघून गेले’ असा संदेश मिळतो. त्यानंतर पी.एं.ना भेटण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, पी.ए. चहासाठी बाहेर गेले, असे सांगण्यात येते; पण साहेबांपाठोपाठ गेलेले पी.ए. क्वचितच परत येतात, त्यामुळे निराश होऊन लोक बाहेर पडतात दुस-या दिवशी परत येण्यासाठी.

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खाजगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणजेच पी.ए. भेटले नाहीत तर उद्वगाने काही लोक हंगामा करतात, आरडाओरड करतात; पण त्यांचा आवाज दालनात पोहोचत नसतो, क्वचितप्रसंगी कोणी आत्महत्येचे प्रयत्नदेखील करीत असतात. भेट होवो अथवा न होवो, काम होवो अथवा न होवो मंत्रालयातली गर्दी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या गर्दीचे काय होणार? या गर्दीचे काय करायचे? हा प्रश्न आहे. पण त्याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकार देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला असली तरी लोकांना थेट मंत्रालय का गाठावे लागत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

 

शासनाचे काही अदूरदर्शी निर्णयदेखील लोकांना त्रस्त करून सोडत आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या निर्णयाने असाच घोळ घातला होता. दहावी इयत्तेला एटीकेटी देणारा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला होता. कधी प्रवेशाचा प्रश्न तर कधी महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीचा प्रश्न. प्रत्येक पावसाळय़ात विद्यार्थ्यांच्या मानेवर सरकारी निर्णयाची टांगती तलवार आहेच. विद्यार्थी आणि पालक यांची धावाधाव, पळापळ करून त्यांना काळजीत लोटणारे निर्णय आयत्या वेळी घेऊ नयेत, एवढे तारतम्यही ठेवले जात नाही. ऑनलाइन प्रवेशाची तयारी नव्हती तरी निर्णय जाहीर झाला, अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

यंदा राज्यात पाऊस कमी झाला, अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे पाणी आणि चाराटंचाई भासू लागली आहे. अखेर सरकारला १२९ तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे जाहीर करावे लागले. त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईसदृश परिस्थितीत कराव्या लागणा-या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तातडीने नवी दिल्लीत केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन अन्नधान्य व खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन मिळविले. तथापि टंचाई परिस्थितीच्या सवलती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणेला गतिमान करावे लागेल.

 

ऐन सणासुदीच्या दिवसातच महागाई शिगेला पोहोचली असून डाळी आणि अन्नाधान्याच्या किमती भडकल्यामुळे साठेबाजांचे फावले आहे. साठेबाजीचा धोका लक्षात घेऊन योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. बुडीत पथसंस्थांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पथसंस्था बुडीत गेल्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.


राज्यात पाणीटंचाईबरोबरच विजेच्या टंचाईचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेलाच आहे. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक गॅसचा तुटवडा, कोळशाचा तुटवडा हे प्रश्न कायम असल्याने भारनियमनात सातत्याने वाढ होत राहिली. पाऊस आणि विजेचे नियमन यामुळे भारनियमनात घट करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. एकीकडे हे प्रश्न असताना दुसरीकडे सहावा वेतन आयोग मिळावा यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राध्यापकही रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. महागाईचा प्रश्न तर विरोधी पक्षांनीही उचलला असून शिवसेना-भाजपने राज्यभर आंदोलनांचा सपाटा सुरू केला आहे. सरकारने राज्यभरातील योजना तसेच शेतक-यांचे पॅकेज, कोकणासाठी विकासाचे पॅकेज, उत्तर महाराष्ट्रासाठी विकासाचे पॅकेज, सहावा वेतन आयोग यासाठी करोडो रुपये देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत, विकासाच्या पॅकेजमधील अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. पण बहुसंख्य योजना पुढील दोन-तीन वर्षात केल्या जाणार आहेत, शासनाचा ७५ टक्के महसूल प्रशासकीय कामे, वेतन व भत्त्यांसाठी जात आहे. योजनांसाठी करोडो रुपये आणार कुठून, हा प्रश्नच आहे.अशा सर्व प्रश्नांनी त्रस्त झालेल्या सरकारला भरीस भर म्हणून स्वाइन फ्लूने घेरले आहे. मुंबई- पुणे यासारख्या अफाट लोकवस्तीच्या मोठय़ा महानगरांमध्ये स्वाइन फ्लूची लागण झाली असल्याने सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि उपचारांसाठी गर्दी वाढत चालली आहे. संपूर्ण राज्याला काळजीत टाकणाऱ्या स्वाइन फ्लूला रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे, साथ आटोक्यात आल्याशिवाय गर्दी कमी होणार नाही. 

Read more...

आठवलेंनी केले आघाडीला अस्वस्थ

(02 August, 2009)
आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे.

रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा नाकारली. आठवलेंनी राष्ट्रवादीची लाचारी सोडावी, असा दबाव कार्यकर्त्यांनी वाढवला होता, तसेच आठवलेंनी राज्यातील अनेक विभागांमध्ये चिंतन बैठकांचे आयोजन करून आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक, विचारवंतांची मते जाणून घेतली होती. या सर्वाच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करून त्यांनी राज्यसभा नाकारली, असे चित्र समोर आले आहे. राज्यसभेची जागा नाकारल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी रिपब्लिकन ऐक्याची हाक दिली आहे.

 येत्या ६ ऑगस्ट रोजी ऐक्याची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व गटातटांना रिपब्लिकन व मागास जाती-जमातींच्या संघटनांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सर्व रिपब्लिकन गटतट आणि संघटनांना एकत्र करून रिपब्लिकन फ्रंट तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. एक राजकीय फोर्स उभा करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिर्डीत केलेल्या पराभवाला चोख उत्तर देण्याचा आठवलेंचा मनसुबा दिसत आहे. त्यामुळेच आठवले काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत नसतील, तर काय परिणाम होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. आठवले करू इच्छिीत असलेला रिपब्लिकन फ्रंट काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये सहभागी झाला नाही, तर आघाडीवर परिणाम होईल, आघाडीच्या काही जागा पाडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थात, अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या  आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे, एवढे खरे!

 

रामदास आठवलेंनी आपल्या राजकीय जीवनात कायम शरद पवारांना साथ दिली. शरद पवारांच्या सल्ल्यानेच आठवलेंचे राजकारण सुरू असल्याने पवारांचे कट्टर समर्थक अशीच त्यांची प्रतिमा बनली. पवारांनी वेगवेगळय़ा समाजांतील अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना सत्तेची आमिषे दाखवून जवळ केले, पण नेत्यांना सत्तापदे मिळताच त्यांनी कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कार्यकर्ता असंतुष्ट राहिला, सर्वत्र असंतोष पसरला. सत्तेची ऊब मिळाली, पण चळवळीची हानी झाली, रिपब्लिकन पक्षाची शकले झाली, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेत्यांना वाटून घेतले. रा. सू. गवई, आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांचे गट या पक्षांसोबत तडजोडी करू लागले. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९९८मध्ये एकदाच रिपब्लिकन ऐक्यात सहभागी होऊन काँग्रेसशी आघाडी केली. त्या वेळी सर्व चार खासदार संसदेत निवडून गेले होते. पण पुन्हा ऐक्य झाले नाही. नेत्यांचे अहंकार दिवसेंदिवस वाढत गेले आणि वेगवेगळय़ा मांडलेल्या चुली कायम राहिल्या. आता आठवलेंनी ऐक्याचा पुन्हा एकदा प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे. त्यात एक वेळ गवई-कवाडे, टी. एम. कांबळे सहभागी होऊ शकतील. पण आंबेडकर जाणार नाहीत. आंबेडकरी चळवळ जितकी क्षीण होत जाईल, तितका आपला भाव अधिक वाढेल, असे आंबेडकरांना वाटत असावे. आंबेडकर या नावामुळे एक दिवस आपणच नेता म्हणून पुढे येऊ, बहुजन समाजाचे नेतृत्व करू, भविष्यकाळ आपलाच आहे, याची ते वाट पाहत बसले आहेत. सध्या तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लाचारी पत्करण्याऐवजी शिवसेना-भाजप युतीशी प्रसंगी तडजोड करणे त्यांना गैर वाटत नाही. आघाडी आणि युती दोहोंना समांतर अंतरावर ठेवून वाटा कोणाकडून मिळवायचा आणि घाटा कोणाचा करायचा, याची गणिती आकडेमोड करण्यात ये व्यस्त आहेत. भविष्यकाळ आपलाच आहे, या भ्रमात ते वावरत आहेत.

 

रामदास आठवले त्यांचे विरुद्ध टोक आहे. पवारांनी १९९० साली मंत्रीपद देऊन त्यांना सत्तेची चटक लावली, तेव्हापासून त्यांचे राजकारण एका आमदारकी किंवा खासदारकीभोवतीच फिरत राहिले. आंबेडकरांप्रमाणे आपण जातीयवादी शिवसेना-भाजपला मदत करीत नाही, असे सांगत सत्तेच्या आहारी गेले. पण कार्यकर्त्यांकडे आणि समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नाराजी वाढली. दलित पँथरमध्ये असताना गावखेडी, वाडय़ा, तांडे पिंजून काढणारा हा पँथर पवारांनी सत्तेची लालूच दाखवल्याने फुकट गेला, असे लोक बोलू लागले. पवारांच्या ओंजळीने किती दिवस पाणी पिणार, असे टोमणे मारले जाऊ लागले. पण आठवलेंनी दुर्लक्ष केले, आठवलेंचे पवारांनी खेळणे करून टाकले आहे, अशी प्रतिक्रिया लोकसभा निवडणुकीत उमटली. आठवले हे खेळणे नव्हे, तर लोढणे वाटू लागले होते. त्यामुळे आठवलेंचे लोढणे पवारांनी काँग्रेसच्या गळय़ात टाकले आणि शिर्डी राखीव मतदारसंघ जो काँग्रेसच्या कोटय़ात होता, तिकडे त्यांना ढकलले. काँग्रेसने  आढेवेढे घेत त्यांना शिर्डीची जागा दिली खरी; परंतु पवारांचे कट्टर विरोधक बाळासाहेब विखे पाटील यांनी विरोध केला. पवारांचे लोढणे आमच्या गळ्यात कशाला, असा विखे पाटलांचा सवाल होता. शेवटी दोन्ही घरचा पाहुण उपाशी राहिला. निवडणुकीत पराभव झाला. हा पराभव आठवलेंच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. मग विचारमंथन सुरू झाले. पराभव झाला, तरी आठवलेंची राज्यसभेची आणि मंत्रीपदाची मागणी कायम होती. शेवटी सर्वाचा दबाव वाढला आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांनी ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा त्यांनी नाकारली. जागा नाकारली असली, तरी आमचे मित्रत्वाचे संबंध कायम आहेत, अशी प्रतिक्रिया आर. आर. पाटील यांनी दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल झाली आहे. आठवले पुन्हा अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीशी तडजोड करतील, अशी शंका इतर गटांना वाटत आहे.

 

सध्या तरी कार्यकर्त्यांना विश्वास देण्यासाठी आठवलेंचे प्रयत्न योग्य दिशेने सुरू आहेत. त्यांनी खासदारकी नाकारली, पवारांना भेटण्याचे टाळले, कार्यकर्त्यांना सत्तापदे मिळत नाहीत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पक्षातले काही सत्तापिपासू पदाधिकारी लावण्या लिहिण्यात गर्क आहेत तर काही पदाधिकारी खासदारकी घ्या, असे सांगत असताना त्यांनी ऐकले नाही, ऐक्यासाठी बैठक बोलावली, अशी सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातले अपक्ष खासदार सदाशिवराव मंडलिक आणि राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या आघाडीत आठवलेंना निमंत्रित केले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत राहायचे की तिस-या आघाडीत जायचे, याबाबत त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र राजकीय फोर्स किती मोठय़ा प्रमाणात उभा राहील, हे सांगता येणार नाही. रिपब्लिकन ऐक्य होण्याची सूतराम शक्यता नाही. बौद्ध समाजातील माजी सनदी अधिकारी शशिकांत दैठणकर हे सगळय़ा सभांमधून विनोदाने सांगत असतात की, देशाचा काश्मीर प्रश्न सुटेल, बेळगाव-कारवारचा सीमा प्रश्न सुटेल, पण रिपब्लिकन ऐक्याचा तिढा सुटणार नाही. मात्र ऐक्य झालेच तर तो या शतकातला एक चमत्कार म्हणावा लागेल. आठवलेंच्या ‘ऐक्य’ कार्यक्रमात कोण कोण सहभागी होणार, हे लवकरच कळून येईल. मात्र आंबेडकरी जनतेचा नेत्यांवरचा विश्वास उडाला असल्याने त्यांची मानसिकता तयार झाली आहे.

काँग्रेसला समर्थन देणारा एक वर्ग आहे, तर एक वर्ग बहुजन समाज पक्षाकडे वळला आहे. रिपब्लिकन गटातटात विखुरला असल्याने या पक्षांना निवडणुकीत चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी सुप्रसिद्ध कवी यशवंत मनोहर यांना लोकसभा निवडणुकीत उभे केले होते. त्यांना ४ हजार मते मिळाली, तर टी. एम. कांबळे स्वत:च्या गटाकडून उभे राहिले, त्यांना ७ हजार मते मिळाली. या गटांपेक्षा बसप उमेदवारांनी चांगली मते मिळवली असून, त्यांची मते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. दलित मागासवर्गीय मतांची फाटाफूट रोखण्याचे आव्हान आठवलेंनी स्वीकारले आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे.

Read more...

खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम!

(27 July, 2009)
काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

राज्यात यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले, वीज टंचाई आणि पाणी टंचाईने त्रस्त झालेली जनता कडाक्याच्या उन्हात होरपळून निघाली असल्याने आकाशाकडे डोळे लावून बसली होती. अखेर पाऊस कोसळू लागला आणि डोळय़ात तेल घालून जमिनीकडे पाहणे भाग पडू लागले. तसे केले नाही तर खड्डय़ात पडण्याचाच संभव अधिक. पावसाने खड्डे कुठे पडलेले नाहीत, ही सर्वाधिक चर्चेची बातमी होऊ शकेल. मुंबईसह महाराष्ट्रात रस्त्यारस्त्यांवर एक्स्प्रेस हायवेवर, मोठमोठय़ा पुलांवर खड्डे पडले आहेत, एवढेच काय मुंबईचे वैभव बनलेल्या नव्या को-या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवरदेखील खड्डे पडले आहेत. खड्डे कुठे नाहीत?

 

राजकारणीही त्याला अपवाद नाहीत. प्रत्येक पावसाळय़ात अकरावी प्रवेशाचा असा घोळ होतो की, त्यामुळे पडलेले खड्डे बुजवता-बुजवता शिक्षणमंत्र्यांच्या नाकीनऊ येतात. बरेचदा शिक्षणमंत्रीच खड्डे करून ठेवतात, अशी टीका होत असते. आरोग्य विभागाची तीच गत, पावसाळय़ाच्या सुरुवातीला साथींच्या रोगाची सुरुवात झालेली असताना मार्डचा संप झाला आणि सरकारी दवाखान्यात मोठमोठे खड्डे पडले. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि महापालिका प्रत्यक्ष रस्त्यांवर खड्डे पाडण्याचे काम करतात. मुंबई शहराचेच उदाहरण पाहा, उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण खड्डय़ांचे साम्राज्य अबाधित आहे. मंत्रालय आणि महापालिका या दोहोंमध्ये खड्डे बुजवण्याचा विभाग सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना रस्त्यावरून चालणा-या सर्वसामान्य जनतेची दया आली आणि खड्डय़ांनी खिळखिळ्या होणा-या लाल दिव्यांच्या गाडय़ांची काळजी वाटू लागली, तर ते असा स्वतंत्र विभाग सुरू करतीलही.

 

सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हेदेखील अशा स्वतंत्र विभागाला अनुकूलता दर्शवल्याशिवाय राहणार नाहीत, याचे कारण रस्ते बांधणे त्यांच्या हातात आहे; पण खड्डे रोखणे त्यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. आजकाल त्यांना नेहमीप्रमाणे व्यायामाचीही गरज वाटत नाही. लाल दिव्याच्या गाडीतून जाताना आपोआप व्यायाम होत आहे. त्यामुळे ‘खड्डे बुजवा’ नावाचा विभाग मंत्रालयात सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही म्हण अनियमित पावसाने खोटी ठरवलीय, ‘नेमेचि पडती खड्डे’ ही नवी म्हण मात्र प्रचलित झाली आहे. हा नेमेचि होणारा खड्डे प्रकार पाहून उद्योगमंत्री नारायण राणे उद्वेगाने म्हणतील ‘खड्डे बुजवा’ कसले ‘खड्डे पुनर्निर्माण विभाग’ असे नाव द्या. राणेंच्या या प्रस्तावाला अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील तात्काळ होकार देतील, रस्ते बांधून खड्डे पाडण्यापेक्षा बुजवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी कमी निधीची तरतूद करावी लागेल म्हणून ते या प्रस्तावाने खूश होतील. मुंबई महानगरपालिकेचा खड्डे कार्यक्रम सुप्रसिध्द आहे. तिथे प्रथम कच्चे रस्ते बनवून खड्डे पाडण्याची तरतूद करणारे कंत्राट दिले जाते आणि त्यानंतर त्यास कंत्राटदाराला खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट दिले जाते. शिवसेनावाले तर खड्डे पडावेत यासाठी खड्डय़ातल्या पाण्यात देव घालून बसले असतील. निवडणूक निधी सर्व मार्गानी विशेषत: खड्डे मार्गानी त्वरित येईल, ही अपेक्षा असणारच. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. शंका-कुशंकांचेही कारण नाही, वस्तुस्थिती  सर्वज्ञात आहे!

 

राजकारणात तर प्रत्येक पक्षात खड्डे पडले आहेत आणि खड्डय़ांची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. येणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींनी आता खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्वात मोठा खड्डा लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडला आहे. पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही, या पराभवाने नेत्यांच्या पोटात भीतीने खड्डे पडले, पावसाळय़ातल्या आजारांप्रमाणे बेजार झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, असेच सर्वाना वाटू लागले. त्यातच साक्षात छत्रपती शिवाजी राजेंचे १३ वे वंशज आणि राष्ट्रवादीचे सातारचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवडून येताच ‘राष्ट्रवादी गेली खड्डय़ात’ असे जोशपूर्ण उद्गार काढून सर्वाना चक्रावून सोडले. प्रत्यक्ष राजेच राष्ट्रवादीला खड्डय़ात घालण्यास निघाले असल्याचे पाहून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार सावधान झाले आणि त्यांनी पक्ष बैठकांचा सपाटा सुरू केला. पक्षातले खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट त्यांनी स्वत:कडेच घेतले, सर्वाचीच झाडाझडती घेणे सुरू केले, विधानसभा निवडणुकीला सर्व ताकदीनिशी पक्ष सामोरा गेला पाहिजे, याकरिता चिंतन बैठका आयोजित करून आत्मपरीक्षण करण्यात आले, विभागवार आणि मतदारसंघवार चाचपणी करण्याचे काम होऊ लागले आहे.

 

काँग्रेस पक्षात संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आणण्याचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला. येत्या १ ऑगस्ट रोजी संपर्क अभियानाचा सांगता समारंभ पुणे येथे होणार आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने पक्षात पडलेल्या खड्डय़ांची जाणीव प्रदेशाध्यक्षांना झाली. औरंगाबादला तर मुख्यमंत्रीसमर्थक आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखसमर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. अशा अनेक प्रसंगांना माणिकरावांना तोंड द्यावे लागले, मग कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि इच्छुकांच्या मुलाखतींसाठी निवडणूक निरीक्षकांची शिष्टमंडळे जिल्हाजिल्ह्यात जाऊन माहिती घेऊ लागली. काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये मतभेद एवढे वाढले होते की, दोघांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. नवी दिल्लीत दोघांची भेट झाल्याचे वृत्त आले आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हायसे वाटले. काँग्रेस अंतर्गत वाद उफाळून निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसेल, यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

 

भारतीय जनता पक्षातही एक असाच मोठा खड्डा पडला होता. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे आणि प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले होते. त्यांच्या भांडणातूनच एकदा मुंडेंनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर मुंडेंना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत होता. महाराष्ट्रातून मुंडेंऐवजी लोकसभा निवडणुकीचे स्टार प्रचारक म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आणले होते. पण प्रभाव पडला नाही. शेवटी विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी मुंडेंवर देणे भाग पडले.

 शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी एकमेकांचे कार्यकर्ते परस्परांच्या पक्षात ये-जा करू लागले आहेत. हा प्रकार भलताच गमतीदार आहे. रिपब्लिकन पक्षांच्या अनेक गटातटांचे ऐक्य करण्याची भाषा प्रत्येक निवडणुकीत केली जाते. विशेष म्हणजे ऐक्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रत्येक गट स्वतंत्र मेळावे घेत असतो. या मेळाव्यात ऐक्याचे आवाहन केले जाते. आठवले, जागेंद्र कवाडे आणि टी. एम. कांबळे असे प्रामुख्याने गट असून रिपब्लिकन पक्षात पडलेले हे खड्डे नव्हे भगदाडे आहेत, ती बुजण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. नेते ऐक्य करीत नसल्यामुळे जनता मार्ग शोधून काढते. शिवसेना-भाजपला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मते देत आहेत.

Read more...