फुले-आंबेडकरवादी नक्षलवादी कसे?

(17 January, 2011)
विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे. त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आमदार नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

लोकशाहीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले असले तरी या स्वातंत्र्याचा वापर करण्याची मर्यादा किती असावी, याची मार्गदर्शक तत्त्वेही राज्यघटनेने घालून दिली आहेत. मात्र स्वातंत्र्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन खरोखर झाले आहे किंवा नाही, याचे मोजमाप ज्याने केले असेल, ते योग्य आहे किंवा नाही यावर अंकुश ठेवणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे, त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आ. नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

 

शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मिलिंद नार्वेकर या सर्वपरिचित स्वीय सहाय्यकाने दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हलविल्याप्रकरणी दंगल घडवून आणण्याचे आदेश नीलम गो-हेंना दिले आणि गो-हेंनी शिवसैनिकांकडून तोडफोड करवून घेतली. लोकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने दंगल भडकली नाही, ही गोष्ट निराळी. परंतु राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू या  निमित्ताने स्पष्ट झाला आणि शिवसेना आणखी अनेक वर्ष मागे गेली. नार्वेकर आणि गो-हे यांच्या संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण असूनही त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, शिवसंग्राम, छावा, मराठा सेवा संघ अशा अनेक मराठा संघटना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या छत्रछायेखाली सुखेनैव राज्य करत आहेत. पोलिसांचे सर्व सहकार्य त्यांना मिळत असल्याने कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

 

मनसेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना केलेल्या मारहाण प्रकरणाचे राजकारण सध्या जोरात सुरू झाले आहे. जाधव यांना औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यापासून अडविले म्हणून संतापलेल्या जाधव यांनी पोलिसांच्या मुस्कटात मारली. आमदाराने एवढा आततायीपणा करण्याची गरज नव्हती. तसेच आमदारांच्या या कृतीचा समाचार घेण्यासाठी पोलिसांकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना, त्यांनी आमदाराला ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण केली ते  गृहविभागासाठी लांच्छनास्पद असे कृत्य आहे. पोलिसांना ‘वरून’ आशीर्वाद असल्याशिवाय ते या पद्धतीने वागू शकत नाहीत अथवा आपले कुणी वाकडे करू शकत नाही, एवढे पोलिस मस्तवाल बनले आहेत. राज ठाकरेंनी त्यांचा घेतलेला समाचार योग्यच होता. परंतु त्यानंतर मात्र मनसे आणि राष्ट्रवादीने ‘तू-तू-मै-मै’ सुरू करून संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग दिला. हर्षवर्धन जाधव हे नवीन आमदार आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यांना भेटले नसते अशातला भाग नाही, पण आमदारांमध्ये आजकाल गांभीर्य राहिलेले नाही. आरोग्य विभागाच्या एका कारकुनाने डॉक्टरच्या नियुक्तीपत्रासाठी लाच मागितल्याचा आरोप करून पक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी या कारकुनाला झोडपून काढले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आपल्याला न्याय मिळवून देणार नाही, असे सांगत कडूंनी कारकुनाला मारण्याचा मार्ग पत्करला. विधिमंडळात गांभीर्य?नाही आणि बाहेर दादागिरी करणारे आमदारही पोलिसांपेक्षा अधिकच मस्तवाल झाले आहेत. पोलिसांना आणि कारकुनांना मारणा-या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पोलिसांचा वापर राजकीय फायद्यास्तव केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दलित, शोषित, पीडितांचा आवाज दाबण्याचाही असाच प्रयत्न सुरू झाला आहे. पोलिसांना जनतेचे रक्षक नेमले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी.

 

सुधीर ढवळे यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. यांच्या अटकेचा पुरोगामी चळवळीतील सर्व सामाजिक संघटना व डाव्या राजकीय पक्षाने निषेध केला आहे. छत्तीसगढ सरकारने डॉ. विनायक सेन यांना नक्षलवादी ठरवून एका खोटय़ा प्रकरणात अडकवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्याच धर्तीवर सुरेश ढवळे यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करण्यात आली आहे. या कायद्याचे कलम लावून दलित, शोषित, पीडितांच्या अन्याय -अत्याचाराविरुद्धचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. राज्याच्या गृहविभागाला नक्षलवादी चळवळीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होत असल्याने साप-साप म्हणून भूई धोपटण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे.

 

सुधीर ढवळे यांचा नेमका गुन्हा काय? गेली 25 वर्षे ढवळे हे सामाजिक अन्याय -अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यासंदर्भातील 25हून अधिक पुस्तके आणि दहा कवितासंग्रह त्यांनी लिहिले आहेत. विविध विषयांवरील विद्रोहीचे 25 विशेषांक असे साहित्य त्यांनी निर्माण केले आहे. दलित अत्याचारविरोधी कृती समिती, खरलांजी हत्याकांडविरोधी संघर्ष समिती, रिपब्लिकन पँथर जातीअंताची चळवळ या संघटनांमध्ये कार्यरत असलेले ढवळे हे दोन जानेवारी रोजी फुले, आंबेडकरी युवा साहित्य संमेलन आणि दलित अत्याचारविरोधी बैठक आटोपून गोंदियावरून निघाले होते. त्यावेळी पोलिसांनी वर्धा स्थानकात त्यांना रेल्वेगाडीतच अटक केली. त्यांच्या कुटुंबीयांना बारा तास अटकेची माहिती दिली नाही.

 

राज्यातील दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध लेखणी चालवून रस्त्यावर उतरणारे ढवळे यांची अटक अत्यंत निषेधार्ह आहे. अन्याय, अत्याचार पीडित जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने लढणारा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? आऊटलुकमधील अरुंधती रॉयचा लेख अनुवादित केला, नंदिग्राम येथील शेतकरी आंदोलनावर लेख लिहिला, गुडगावमधील कामगार संघर्षावर लेख लिहिला म्हणून ढवळे नक्षलवादी झाले का? आंबेडकरांचा वारसा चालविणारा कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? पण गृहमंत्र्यांनीच या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरविले असेल, तर त्यांचे पोलिस का मागे हटतील, ही तर्कसंगती खरलांजी प्रकरणात सिद्ध झालेली आहे. खरलांजी प्रकरण घडल्यानंतर राज्यभर जे तीव्र आंदोलन सुरू झाले त्यावेळी सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला. भावनेच्या भरात आगी लावण्याचे प्रकार घडले. तेव्हा या आंदोलनात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली होती. गृहमंत्र्यांनी दलितांचा अपमान केल्यामुळे या समाजात संतापाची लाट पसरली होती.?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, असा मूलमंत्र दिला होता. तोच फुले, आंबेडकरी चळवळीचा पाया आहे. पण सध्या नेमके याच्याविरुद्ध वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

शिक्षणासाठी उत्तेजन नाही. संघटित होऊ द्यायचे नाही आणि संघर्ष दडपून टाकायचा, असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत की काय, अशी शंका चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. संघर्ष करणारा नको, तडजोड करणारा हवा आहे. तडजोड करणा-यांना संसदीय राजकारणात आमदार, खासदारदेखील केले जाते. मंत्री करण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. पण पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवून नि:शस्त्र व अहिंसक सत्याग्रह करणारे नक्षलवादी ठरविले जात असतील तर या प्रकाराची तर्कशुद्ध कारणमीमांसा करणे कठीण आहे. खरे तर अत्याचारपीडित दलितांनी रस्त्यावर उतरू नये, हा इशारा जणू देण्यात आला आहे. फुले, आंबेडकरी चळवळीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

Read more...

काकांच्या मैत्रीला पुतण्याचा सुरुंग

(10 January, 2011)
शिवसेना फोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढवण्यासाठी दादा सरसावले आहेत. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी खिळखिळ्या केलेल्या शिवसेनेचा फायदा करून घेण्याचा दादांचा प्रयत्न आहे. काकांच्या दोस्तीला पुतण्याची मस्ती खल्लास करील की काय, अशी शंका त्यांनी निर्माण केली आहे. काकांच्या मैत्रीला पुतण्या सुरुंग लावणार असे दिसते आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असलेले काका-पुतणे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. काकाची गादी चालवण्याइतपत कर्तबगारी पुतण्यांनी गाजवली असल्याने त्यांच्या राजकारणाची दिशा जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वाना लागलेली असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार, भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे तसेच अगदी अलीकडे राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे अशा काका-पुतण्यांच्या जोडय़ा राजकारणात कार्यरत झाल्या आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे आणि राज तसेच शरद पवार आणि अजितदादा हे राजकारणात केंद्रस्थानी आले असून आपापल्या काकांची जागा चालवणारे हे दोन पुतणे भविष्यात कशी राजकीय खेळी करतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. बाळासाहेबांना आलेले पुत्रप्रेमाचे भरते पाहून राज ठाकरेंनी मनसेची वेगळी चूल मांडली. तर शरद पवारांचे पुत्रीप्रेम आपली डाळ शिजू देईल की नाही, या शंकेने अजितदादांनी पक्षावर आपली मांड घट्ट करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या सप्ताहात शिवसेना कामगार नेते किरण पावसकर यांनी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उडी मारली आणि राजकीय वर्तुळात सर्वाच्या भुवया उंचावल्या. शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. याच मैत्रीच्या जिवावर कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी यांनी एकमेकांना मदत केलेली आहे. काकांच्या या मैत्रीचे आता काय होणार, याचा विचार करण्याजोगा प्रकार अजितदादांकडून घडला आहे. शिवसेना फोडून पक्ष वाढवण्यासाठी दादा सरसावले आहेत. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी खिळखिळ्या केलेल्या शिवसेनेचा फायदा करून घेण्याचा दादांचा प्रयत्न आहे. काकांची दोस्ती पुतण्याची मस्ती खल्लास करील की काय, अशी शंका त्यांनी निर्माण केली आहे. काकांच्या मैत्रीला पुतण्या सुरुंग लावणार असे दिसते आहे.

दादांच्या हातात सत्ता नव्हती तेव्हा शिवसेनेचीच मदत त्यांनी पुणे महानगरपालिकेत घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-भाजप युती हा फॉर्म्युला पुणे महानगरपालिकेत अस्तित्वात आला आणि या आघाडीच्या पुणे पॅटर्न राजकारणावर परिणाम होऊ लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलत असतात. पण पुणे पॅटर्नने त्यांचे नैतिक बळ वाढवले. यापुढील काळात सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली. तर अजितदादा पुणे पॅटर्नचा प्रयोग करून मुख्यमंत्री होऊ शकतील, अशी चर्चा होऊ लागली. पण आक्रमक, फटकळ, असयंमी असलेले अजितदादा हे उपमुख्यमंत्री होताच एखाद्या परिपक्व राजकारण्यासारखे वागू लागतील, असे कुणालाच वाटले नव्हते. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीने नेतृत्व बदल केला आणि दादांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. पक्षातल्या सर्व दिग्गज नेत्यांना यापुर्वी उपमुख्यमंत्री केल्यानंतर दादांचा नंबर लागला आहे. खरे तर दादांना थेट मुख्यमंत्रीच व्हायचे होते. पण राष्ट्रवादीला राजकीय परिस्थिती अनुकूल नसल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद घेण्याची इच्छा अजितदादांनी व्यक्त केली. त्यांच्या समर्थक आमदारांनीही सह्यांची मोहीम राबवणे आणि दिल्लीपर्यंत जाऊन साहेबांना साकडे घालण्याचे तंत्र अवलंबिले होते. उपमुख्यमंत्रीपद मिळण्याआधी काँग्रेसला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न दादांनी केला होता. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे शांत संयमी असल्यामुळे दादा त्यांना भारी पडतील, अशी भाकिते करण्यात आली होती. पण दादांनी पवित्रा बदलला आणि मुख्यमंत्र्यांशी जमवून घेण्याची भाषा सुरू केली. काँग्रेसशी जुळवून घेत शिवसेनेला धक्का देण्याचा अजितदादांचा विचार दिसत आहे. शरद पवारांच्या नेमके उलटे तंत्र अजितदादांनी अवलंबिले आहे.

शरद पवार यांनी सतत काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याची नीती अवलंबिली होती. ‘‘काँग्रेसची अवस्था जमीनदारीचे साम्राज्य गमावलेल्या वाडय़ासारखी झाली आहे.’’ ‘‘काँग्रेसला गरज नसेल तर आम्ही स्वतंत्र लढू.’’ ‘‘शिवसेना-भाजप युती आणि काँग्रेस या दोघांपासून आम्ही समान अंतर राखून आहोत.’’ अशा प्रकारची वक्तव्ये शरद पवार करीत असत. पक्षांतर्गत विरोधक आणि काँग्रेसमधील विरोधक यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यावर पवारांचा भर आहे. या उलट शिवसेनाप्रमुख असतील किंवा भाजपमधील अन्य नेते असतील त्यांच्याबरोबर काँग्रेसएवढे शत्रुत्व पवारांनी कधी केले नाही. बाळासाहेबांशी असलेली मैत्री जपण्याचाच त्यांचा प्रयत्न राहिला. त्यामुळेच काँग्रेसनेदेखील पवारांना वेळोवेळी त्यांची जागा दाखवली आहे. अन्नधान्याची महागाई वाढल्याबाबत शरद पवारांनी मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. पण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम या ज्येष्ठ नेत्यांनी पवारांनाच जबाबदार धरले. अजितदादांचे वर्तन नेमके काकांच्या उलटे होऊ लागले आहे. काँग्रेसशी जमवून घेत, पावसकरांना राष्ट्रवादीत प्रवेश देऊन शिवसेनेला आपण मित्र समजत नसल्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. राज आणि राणे यांनी शिवसेनेला भगदाड पाडले. त्यामुळे शिवसेनेची घसरण होऊन मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे संख्याबळ भाजपपेक्षा कमी झाले आहे. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतून शिवसेनेची सत्ता गेली तर शिवसेना संपण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणूनच शिवसेनेच्या मतांवर डोळा ठेवून पुढील वाटचाल करण्याचे अजितदादांनी ठरविलेले दिसते. शिवसेनेतून अद्याप एकही मोठा नेता राज ठाकरेंकडे गेलेला नाही. याउलट नारायण राणेंकडे आमदारांबरोबरच शिवसैनिकांचा ओढा अधिक आहे. मनसेने आपण स्वतंत्र असल्याचे कितीही सांगितले तरी काँग्रेसशी त्यांची जवळीक लपून राहिलेली नाही. एकीकडे काँग्रेस आणि वेळ पडेल तेव्हा शिवसेनेला वाकुल्या दाखवायला भाजप असा मनसेचा राजकीय प्रवास चालू आहे. त्यामुळे युतीमध्ये संभ्रम निर्माण करून काकांच्या भाजपशी असलेल्या मैत्रीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न राजनेदेखील केला आहे.

पुतण्याला डावलून पुत्रप्रेमाची महती गाणा-या आणि आक्रमक नेतृत्व व उत्तम वक्तृत्व असलेल्या राज आणि नारायण राणे यांना बाजूला सारणा-या शिवसेनाप्रमुखांवर ‘याचि देही, याचि डोळा’ शिवसेनेची घसरण पाहण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेची उरलेली मते राजकडे वळण्यापूर्वीच आपल्याकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करून अजितदादांनी पवारांच्या मैत्रीला धक्का दिला आहे. शिवसेनेचे राजकारण हिंदुत्व आणि मराठी अस्मिता या दोन मुद्दय़ांवर होते. त्यातला हिंदुत्वाचा मुद्दा सद्यस्थितीत निष्प्रभ ठरू लागला आहे. तर मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरत अजितदादांनी मराठीजनांना हाक दिली आहे. पवार काँग्रेसबरोबर गेले तेव्हा त्यांचे अनेक समर्थक शिवसेनेत गेले होते. पुढील काळात पवारांच्या पाडापाडीच्या राजकारणाने पक्षवाढीला खिळ बसली. पश्चिम महाराष्ट्र आता राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला राहिलेला नाही. तेथे काँग्रेसबरोबर शिवसेना-भाजप युतीचीही ताकद दिसत आहे. कोकणात राणे शिरकाव करू देत नाहीत. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाने ब-यापैकी साथ दिली आहे. पण तिथेही काँग्रेसबरोबर शिवसेना-भाजपयुतीची ताकद आहे. अशा परिस्थितीत पक्ष वाढणार कसा?त्यामुळेच अजितदादांनी आपली कार्यपद्धती बदलून टाकली आहे, नव्हे पवारांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे काम करणे थांबवले आहे. काकांच्या पद्धतीने पक्ष वाढणार नाहीआणि काकांनी वाढवलेल्या नेत्यांची निष्ठा आपल्यावर राहणार नाही, ही खूणगाठ बांधूनच दादा कामाला लागले असावेत.

राष्ट्रवादीची 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेली घसरण पाहता पक्ष वाढेल कोठून, याची चाचपणी दादा करीत आहेत. शरद पवारांनी कामगार नेते शरद राव यांना पक्षाचे तिकीट देऊन ताकद देण्याचा प्रयत्न केला; पण निवडणुकीत तर ते हरलेच, पण कामगार संघटनांवरही त्यांची पकड राहिली नाही. उलट अन्य कामगार नेत्यांच्या तुलनेत वयाने तरुण असलेले सचिन अहिर चांगले काम करीत आहेत. अजितदादांनीही पक्षातील वाचावीरांपेक्षा कृतीवीर झालेले दाखवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हे खरे की, काका आपल्याला वाचवणार नसल्याचे पक्के माहीत असल्यामुळे पुतण्यांनी स्वकर्तृत्वावर सत्तासंपादनाची ईर्षा बाळगल्याचे दिसते.

Read more...

पारदर्शी कारकीर्द

(09 January, 2011,चेहरा) रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

  

‘स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. ते आपण स्वीकारले आहे,’ असा आत्मविश्वास व्यक्त करून पदावर रुजू झालेले नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या कारभाराकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली धोरणे राबवण्यासाठी प्रशासन प्रमुखही तेवढीच नैतिकता सांभाळणारे असले पाहिजेत, त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि कारभार पारदर्शी असला पाहिजे याचे उदाहरण गायकवाडांच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे असे म्हणता येईल.

 

रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

 

वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी आयएएस झालेल्या गायकवाड यांना पहिल्या दोन नियुक्त्या नाशिक आणि मुंबई येथे मिळाल्या होत्या. नाशिक येथे 1977 ते 79 सहायक जिल्हाधिकारी आणि 1979-81 मुंबई उपनगर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशी चार वर्षे प्रशसन समजून घेऊन मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव त्यांनी मिळवला. त्यानंतर 1981-82 मध्ये अमरावती येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली.

 

पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच 250  प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. अमरावतीत तेव्हाचे शिक्षणाधिकारी लष्करातील निवृत्त व सचोटीचे एक अधिकारी होते. त्यांनी शिक्षक भरतीत जिल्हा परिषद सदस्यांचाच दबाव कसा असतो याची कल्पना आधीच दिलेली होती. गायकवाडांनी त्यांना सांगतिले की, मला उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसारच करायला आवडेल. दोघांनी मिळून गुणांचे सूत्र ठरवले आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. अध्यक्ष सहमत झाले. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याने त्यांच्या दोन उमेदवारांना निवडावे असा दबाव आणला होता. परंतु गायकवाड दबले नाहीत. 

 

याच जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांवरून एक महिला खासदार नाराज झाल्या होत्या, काही बदल्या रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली होती. पण गायकवाडांनी तसे करता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले, तीस-तीस वष्रे एका जागी असलेल्यांना हलवले पाहिजे, असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र त्यानंतर त्यांची गडचिरोलीला जिल्हाधिकारी म्हणून तडकाफडकी बदली झाली. काही राजकारण्यांपुढे अधिकाधिक नम्रतेचे व शिष्टाचारपूर्वक वर्तन ठेवले असते तर तडकाफडकी बदली झाली नसती, असे गायकवाड खासगीत सांगतात ते खरेच आहे. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी गायकवाड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी या दोघांनी एवढे उत्तम टीमवर्क ठेवले होते की त्यांना ‘राम लक्ष्मणाची जोडी’ म्हणत. गडचिरोली जिल्हा आपली जहागीर समजणा-या एका आमदाराचे लांगूलचालन करणाऱ्या एका तलाठी व निरीक्षकाची काम करीत नसल्यामुळे बदली करण्यात आली. तेव्हा आपल्या पाठीराख्यावर झालेली कारवाई आमदाराला सहन झाली नाही. त्याने गायकवाडांच्याच बदलीचा घाट घातला. पण सरंगी यांनी विभागीय आयुक्तांना खरी परिस्थिती समजावून सांगितली. विभागीय आयुक्तांनी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांनाही सत्यस्थिती विशद केली आणि बदली टळली. 

सरकारी योजनांचे व निर्णयांचे लाभ सर्वाना सारखेच मिळाले पाहिजेत असा गायकवाडांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळेच कोणत्याही दबावाला ते बळी पडत नाहीत. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला होता, रोजगार हमी योजनेवर जाण्यापेक्षा सावलीतला- छतावरल्या पंख्याखालचा खादी कार्यक्रमातील रोजगार महिलांना आवडला, उन्हात काम करून आणि माती वाहून डोक्यावरचे केस गेले होते, ‘पंख्याखाली रोजगार’ मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. कामाचे हे समाधान असल्यामुळे तीन वर्षाने मुंबईत बदली झाली, तेव्हा त्यांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळात नियुक्ती मागितली व तेथेही चांगले काम करून दाखवले. 

नवी दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात गायकवाडांना संचालक पदावर प्रतिनियुक्ती देण्यात आली, या कार्यालयात त्यांना जे स्वीय सहायक मिळाले ते कामचोर होते, त्यामुळे त्यांनाच उशीरापर्यंत काम करावे लागत होते, दिल्लीत त्यांचे मन रमले नाही, तेथून ते लंडनला ‘विकास प्रशासन’ विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी गेले व1991 मध्ये पुणे येथे समाज कल्याण संचालनालयात संचालक म्हणून रुजू झाले. हे वर्ष    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने त्यांनी दलित वस्त्यांची सुधारणा, शासकीय वसतीगृहांची सुधारणा, आंबेडकरांच्या सामाजिक तत्त्वाज्ञानाचा प्रचार व प्रसार असे विविध उपक्रम राबवले. त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. तेथील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केला. पाच रुपयांच्या हस्तांतर-अर्जासाठी एक हजार रुपये मोजावे लागतात. हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा असे फॉर्म विकण्याचे अधिकार संबंधित विभागाकडून काढून जनसंपर्क विभागाकडे दिले आणि पाच रुपयाने फॉर्म मिळेल अशी पाटीच बाहेर लावली!

 

गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कालीन मंत्र्यांचा कामातील हस्तक्षेप गायकवाडांनी चालवून घेतला नाही.. हस्तक्षेप वाढला तेव्हा त्यांनी स्वत:च बदली मागितली. आश्चर्य असे की मंत्रिमहोदयांनी त्यांची बदली केली नाही; उलट, ‘तुम्ही चांगले काम करत आहात. मीच माझा हस्तक्षेप टाळतो,’ असे मंत्र्यांनी सांगितले.

 

कामगार आयुक्तपदी असताना बालकामगारांची मुक्तता व पुनर्वसन यांवर त्यांनी भर दिला. समाजकल्याण विभागाचे सचिव, मुंबई महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव, सहकार आयुक्त, गृहविभागाचे प्रधान सचिव, यशदाचे महासंचालक, पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त या सर्व पदांवर अनेक अडथळे पार करत गायकवाडांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. ‘सत्याचाच नेहमी विषय असतो’ या वचनावर त्यांचा विश्वास आहे. म्हणूनच आदर्श प्रकरणात रत्नाकर गायकवाडांनी चंद्रशेखर या आपल्या मुलाच्या नावे फ्लॅट घेतल्याने आरोप झाले; त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. याचे कारण ती व्यक्ती कोणी दुसरीच आहे, हे गायकवाड ते नव्हेत, केवळ नामसाधम्र्य असल्यामुळे त्यांच्या नावाची ओरड करण्यात आली होती. चौकशीच्या फेऱ्यात त्यांचेही नाव असते तर त्यांना मुख्य सचिवपदी कसे नेमले असते? तेव्हा आदर्श घोटाळ्यातले नव्हे खुरेखुरे आदर्श मुख्य सचिव ठरले आहेत.

Read more...