आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र होतोय बलुचिस्तान

(31 January, 2011)
बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार येथे घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत असतात. त्यांना सरकारचे प्रमुख तसेच अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. 

प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राची जगभर बदनामी झाली. नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना तेल माफियाने जिवंत जाळले. माणुसकीला काळीमा फासणारी महाभयंकर घटना  पुरोगामी महाराष्ट्रात घडली आणि महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांनी जगाच्या वेशीवर टांगली. कर्तव्य बजावण्यासाठी गेलेल्या यशवंत सोनवणे यांच्यावर रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल ओतून पेटवून दिले जाते. त्या जिवंत देहाचा काही क्षणात कोळसा होऊन जातो. एवढे अमानवी, पाशवी, क्रूर कृत्य या महाराष्ट्रात होऊ शकते. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र, संत-महात्म्यांचा मंगल पवित्र देश तो हाच का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. बिहार-उत्तर प्रदेश सुधारत आहेत आणि समाजसुधारकांचा, प्रगत, प्रगल्भ महाराष्ट्र हा माफियांच्या विळख्यात सापडला आहे.

 

महाराष्ट्राचा बिहार होत असल्याची टीका शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. पण त्यांना याची कल्पनाही नाही की, बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत आहेत. त्यांना सरकारचे प्रमुख आणि त्याच्या अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. त्यांची हत्या करणारे केवळ तेल माफियाच नाहीत, या तेलमाफियांना पोसणारे राजकारणी, पोलिस, सरकारी अधिकारी हेही तितकेच जबाबदार आहेत. टोळीवाल्यांच्या प्रदेशात जाण्यास पोलिस अथवा प्रशासकीय अधिकारी धजावत नाहीत. जो धीर करून जातो तो जिवंत येऊ शकत नाही. या प्रवृत्तीतूनच यशवंत सोनवणेंना जिवंत जाळले आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात एखाद्या सरकारी अधिका-याची बदली झाली की त्याच्या घरात बायका-पोरांची रडारड सुरू होते. महाराष्ट्रात माफियांच्या कार्यक्षेत्रात अधिकारी जाण्यास धजावणार नाहीत, तिथे ज्याची बदली होईल त्याच्या घरात रडारड झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशी दहशत यापुढे प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष चांगल्या अधिका-याला वाटेल याबाबत शंका नाही. मालेगावातील तेलमाफिया पोपट शिंदे याची तडिपारी राजकीय आशीर्वादाने रद्द केली जाते आणि ‘स्वाभिमान’चा कार्यकर्ता रमी राजपूत याच्यावर केवळ राजकीय गुन्हे नोंदवलेले असताना त्याला तडीपार केले जाते. शिंदेने यशवंत सोनवणे यांना जाळून टाकले. एवढी हिंमत त्याची झालीच कशी? त्याला कोणी अभय दिले? त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व खासदार समीर भुजबळ यांचे त्याला अभय नसेल तर त्यांनी या तेलमाफियांना रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले? गृहमंत्र्यांकडे किती तक्रारी केल्या? कोणत्या अधिका-याने त्याची तडिपारी रद्द केली? गृहविभागातील हा वरिष्ठ अधिकारी कोण? कोणत्या राजकीय नेत्याच्या आदेशाने अधिकारी त्याला संरक्षण देण्यास पुढे आला? धुळय़ाला जिल्हाधिकारी असताना लीना मेहेंदळे यांनी दिलेला अहवाल कोणी दाबून ठेवला? या प्रश्नांची उत्तरे लोकांना मिळाली पाहिजेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर माफियांचे मोठे आव्हान आहे. माफियांना राजाश्रय असल्यामुळेच सोनवणेंची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आला. आपल्यावरही अशी वेळ येऊ शकते, या भीतीने अधिकारी-कर्मचा-यांनी एकजुटीने या हत्येचा निषेध केला. हितसंबंधांना बाधा पोहोचविणारे प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी असोत अथवा माहिती अधिकारात कायद्यांतर्गत माहिती घेणारे कार्यकर्ते असोत, त्यांच्यावर हल्ले होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची थिंकटँक नियुक्त केली असून, ही कमिटी सरकारला चांगल्या कामांच्या शिफारशी करणार आहे. खरे तर प्रत्येक सनदी अधिकारी हा सरकारची थिंक टँकच असतो. तेव्हा सर्वाना गोळा करून कमिटी करण्याची काय गरज होती, हे सरकारलाच माहीत. कायदे राबवणारेच कायद्याची पायमल्ली करत असतील, गृहविभागाच्या प्रमुखांचा आणि गृहमंत्र्यांचा समाजकंटकांना दरारा वाटत नसेल तर ही परिस्थिती मुख्यमंत्री कशी काय दुरुस्त करणार आहेत, हेही लोकांना सांगावे लागेल.

 

राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांतील माफियांचे उद्योग बिनदिक्कत सुरू आहेत. पोलिसांना, अधिका-यांना हप्ते, राजकारण्यांना टक्केवारी नियमितपणे पोहोचवली जात आहे. सर्व प्रकारच्या माफियांचे कार्यक्षेत्र, त्यांची भेसळीची ठिकाणे, त्यांचे लागेबांधे हे सर्व पोलिसांना, भेसळ प्रतिबंधक पथकांना आणि लोकप्रतिनिधींना माहीत असते. काळे धंदे करणारे पोलिसांची परवानगी घेत असतात आणि हप्त्यांची साखळी खालपासून वपर्यंत सुरू असते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही का? हॉटेल, लेडीज बार तसेच अनेक काळय़ा धंद्यांमध्ये पोलिस पार्टनर असतात, हे त्यांना माहीत नाही काय? काळे धंदेवाल्यांची नावे द्या, असे आवाहन आर. आर. पाटील करत आहेत. हा लोकांना उल्लू बनविण्याचा प्रकार आहे. बेकायदेशीर धंदे पोलिसांशिवाय चालू शकत नाहीत आणि विकासकामांची टक्केवारी आणि खंडणी माफियांना द्यावी लागते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही, असे कोण म्हणेल.

 

सगळे प्रकरण आर. आर. पाटील यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. डान्सबार बंदीतही त्यांना यश आले नाही. बार पुन्हा सुरू झाले, वेगळय़ा स्वरूपात नाचगाणी सुरू झाली. अनेक बारबाला वेश्याव्यवसायाला लागल्या. मटकाबंदी करायला निघाले, पण मटका सुरूच आहे आणि वेगवेगळे माफिया शिरजोर झाले आहेत. माफियांना मदत करणाऱ्या पोलिसांच्या तक्रारी आल्या तर त्यांची बदली करून चांगले पोस्टिंग दिले जाते, हेही सर्वाना माहीत झाले आहे. गृहमंत्री पाटील यांना पदावर राहण्याचा अधिकार उरलेला नाही. गुंडांची तडिपारी तांत्रिक कारणे दाखवून रद्द केली जात असेल तर अधिका-यांचा धाक वाटेल कसा?

 

तेलमाफिया, भूमाफिया, दूधमाफिया, वाळूमाफिया, गहू-तांदूळमाफिया हे सगळे एका दिवसात निर्माण झालेले नाहीत. राजाश्रयामुळेच त्यांची हिंमत वाढली आहे. अनेक जिल्ह्यात जे माफिया कार्यरत आहेत त्यांना तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण असल्याशिवाय ते आपले उद्योग सुरळीतपणे करू शकत नाहीत.

राजकारणी, पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे माफियांशी लागेबांधे असल्यामुळेच कायद्याचा धाक उरलेला नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यास सक्षम आहेत. तरीदेखील गुन्हेगार सुटतात. कारण न्यायालयात प्रकरणे देतानाच त्यात त्रुटी ठेवल्या जातात. यशवंत सोनवणे प्रकरणी सीबीआयला तपास देण्याची तयारी गृहमंत्री पाटील यांनी तात्काळ दर्शविली. सीबीआयकडे चौकशी देऊन हात झटकून मोकळे व्हायचे, हाच हेतू यामागे दिसतो. माफियांच्या विळख्यातून राज्याला सोडवण्याचे आणि बलुचिस्तानाच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखण्याचे काम पृथ्वीराजबाबा आणि अजितदादा यांना करावे लागणार आहे. अन्यथा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा नव्हे, आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र असाच असणार, अशी बदनामी सहन करावी लागेल.

Read more...

शरदरावांची माघारी, विलासरावांची भरारी

(24 January, 2011)
10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात. पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ?शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार म्हटले की, त्यात राजकारण आलेच; किंबहुना पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय वजन वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा वापर केला जातो. भ्रष्टाचार, अनेक प्रकारचे घोटाळे आणि वाढती महागाई यामुळे हैराण झालेल्या केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात फार मोठा विस्तार करण्यात आलेला नाही, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मोठा विस्तार करण्याचे गाजर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाखविले असल्याने आघाडी सरकार सुरळीत चालेल, याविषयी शंका नाही. गेल्या सप्ताहात झालेला मंत्रिमंडळ विस्तार हा किरकोळ वाटत असला तरी महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या विस्तारामध्ये बरेच राजकारण दडले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्रिमडळात ज्यांची वर्णी लागली आहे, त्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना झुकते माप तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला झटका देण्यात आला आहे.

 

महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेले दोन वजनदार नेते, एक शरद पवार आणि दुसरे विलासराव देशमुख. शरदरावांचा भार हलका करण्यात आला. तर विलासरावांचा अवजड भार हलका करून त्यांना वजनदार खाते देण्यात आले. शरदराव आणि विलासराव या दोघांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत तर काही कमालीची विषम स्थळे आहेत. दोघेही तुलनेने अधिक काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, दोघेही लोकनेते आहेत, दोघांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. ग्रामीण भाग व ग्रामीण प्रश्नांची त्यांना उत्तम जाण आहे. दोघांनाही आपली बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने माहीत आहेत. राज्य केवळ व्यवस्थापनशास्त्राच्या कौशल्यावर चालत नाही तर लोकभावनेचा आदर करून चालते, यावर दोघांची श्रद्धा. या साम्य स्थळांसोबत त्यांच्यामधील फरक असा की, 10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात, पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.

 शरद पवार यांना वाढत्या महागाईला जबाबदार  धरण्यात आले होते, पवार मात्र ही आपली एकटय़ाची जबाबदारी नसून मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असत. पंतप्रधानांनीदेखील त्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या, तेव्हा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन भिन्न घटकांशी संबंधित खात्यांपैकी एक खाते कमी करा, अशी मागणी पवारांनी केली होती. आपल्याकडे पाच खाती असून, ती सांभाळणे कठीण असल्याचेही ते सांगत असत. असे असताना अन्न व नागरीपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण हे खाते काढून घेतल्यानंतर त्यांना अन्न प्रक्रिया हे खाते कसे काय दिले? याचा दुसरा अर्थ असा की, पवारांना खात्यांची संख्या कमी करायची नव्हती. केवळ कटकटीचे खाते नको होते. उलट कृषी उद्योगाशी संबंधित खाते हवे होते म्हणून अन्न प्रक्रिया खाते मागून घेतलेले दिसते. उद्योगांचे नाना प्रकारचे खेळ आणि खेळांचे उद्योग करण्यात पारंगत असलेल्या पवारांना अन्न प्रक्रिया उद्योगात विशेष रस असावा. पण अन्न व नागरीपुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण यासारखे मोठे व महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले, एक प्रकारे त्यांचे राजकीय वजन कमी झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल  यांना विलासराव देशमुख यांच्याकडे असलेले अवजड उद्योग खाते देताना राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेटमंत्री पदी बढती दिली खरी; पण अवजड उद्योग हे जड झालेले ओझे असून त्यात मंत्र्यांना करण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे कॅबिनेटमंत्री पद मिळाले एवढेच समाधान आहे. राष्ट्रवादीचे पवार-पटेल यांचे महत्त्व या खातेवाटपात निश्चितच कमी झाले आहे. तर काँग्रेसचे विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे.

 विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे मंत्रिपद जाणार असल्याची वृत्ते पसरविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यांना महत्त्वाची खाती देऊन त्यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे. गुरुदास कामत हे राज्यमंत्री असले तरी त्यांच्याकडे गृहखाते देण्यात आले आहे. ‘आदर्श’ आणि सानंदा प्रकरणाने वादाच्या भोवऱ्यात आलेल्या विलासरावांना ग्रामीण विकास व पंचायती राज ही महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. सानंदा प्रकरणी सावकारांची पाठराखण केल्याचा ठपका विलासरावांवर ठेवण्यात आला होता, परंतु काँग्र्रेस हायकमांडने त्यांचे महत्त्व वाढवून त्यांच्याविरुद्ध होत असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रीपदी असोत किंवा केंद्रीय मंत्रिपदी असोत; त्यांची खुर्ची डळमळीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण ती टिकवून ठेवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असल्यामुळे खुर्ची स्थिर राहात आहे. राजकीय हालचालींकडे बारीक लक्ष, योग्य दक्षता आणि सतर्कता याबरोबरच नशिबाची साथ असल्यामुळे विलासरावांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गेला आहे. ते मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘राहणार की जाणार’ अशी चर्चा सतत होत असे, केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतरही ‘राहणार की जाणार’ अशा वृत्तांनी त्यांचा पाठपुरावा केला. पण ते नशीबवान ठरले, सगळय़ा चर्चा आणि शंका-कुशंका फोल ठरल्या. सगळे अंदाज कोसळले आणि विलासरावांनी त्यांच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवाने जे डावपेच आखले त्यात ते यशस्वी झाले. काँग्रेस हायकमांडला आपल्या बाजूने वळविणे एवढे सोपे काम नाही, पण विलासरावांना ही बाब साध्य झाली आहे. हायकमांड कधी कोणाची बाजू घेतील याचा नेम नाही. 2008 मध्ये विलासराव मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे किंवा नारायण राणे येतील, असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत बहुमत राणेंच्या बाजूने होते. तरीही अचानक अशोक चव्हाण यांचे नाव पुढे आले.

 विलासराव देशमुख हे अत्यंत मुत्सद्दी राजकारणी असून राजकीय डावपेचात त्यांनी पवारांनाही मागे टाकले आहे. तरीदेखील 1999 मध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारचे ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा नियतीने आपल्यावर ही जबाबदारी सोपवली असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. राजकीय वादळातून बाहेर पडण्याचे कसब त्यांना अवगत झाले आहे. तरीही नियतीने साथ दिल्याचे सांगून ते निवांत असतात. आपल्या हुशारीला आध्यात्माची जोड देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही बाजूंचे आरोप, उघड आणि छुप्या शत्रूंचे वार आणि कटकारस्थाने त्यांनी यशस्वीरीत्या परतवून लावली आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शरद पवारांच्या समोर त्यांना उभे केले आहे. केंद्रामध्ये महाराष्ट्रातून गेलेल्या गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीत देशमुखांचा प्रथम क्रमांक लागला आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज या सोनिया आणि राहुल गांधींच्या जिव्हाळय़ाच्या खात्याचे मंत्रिपद विलासरावांना मिळाल्यामुळे ते हायकमांडच्या अधिक जवळ जातील. शरद पवारांना परिस्थिती जेवढी प्रतिकूल होत आहे, तेवढीच विलासरावांसाठी अनुकूल होते आहे. कोणत्याही वादात अडकण्याऐवजी त्यांनी आता रिझल्ट द्यावा, ही हायकमांडची अपेक्षा असणार .

Read more...

युतीला जाऊ द्या ना घरा...

(19 January, 2011)
देश आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची अवस्था गेल्या काही वर्षात विकलांग होत चालली आहे. या महानगरीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीने कंत्राटदार-पाणीमाफियांच्या संगनमताने केवळ सत्तेचे लोणी चाखण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील या सत्ताधा-यांच्या प्रमुख 12 घोटाळय़ांची महिती देणारी ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ ही दिनदर्शिका नितेश राणे अध्यक्ष असलेल्या ‘स्वाभिमान’ने प्रसिद्ध केली आहे. महापालिकेतील या घोटाळेबाज कारभा-यांची पोलखोल करणारी ही दिनदर्शिका आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र होणारे मुंबई शहर हे जगभरात लोकांचे आकर्षण आहे. देशातील सर्व राज्यांमधून रोजगारासाठी लोक या शहरात धाव घेतात. लाखोंचे लोंढे शहरावर धडकत असल्यामुळे या शहरातील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र असा या शहराला नावलौकिक प्राप्त करून द्यायचा असल्यास येथील पायाभूत, दळणवळण तसेच अन्य नागरी सुविधा उच्च दर्जाच्या आणि सर्व सुखसोईंनी युक्त असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत असताना मुंबई महानगरपालिकेनेही नागरिकांना जीवन जगणे सुसह्य होईल, या जाणिवेने कारभार करणे अपेक्षित आहे, मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

 

या पार्श्वभूमीवर ‘स्वाभिमान’ संघटनेने महानगरपालिकेतील प्रमुख बारा घोटाळे दर्शवणारी दिनदर्शिका प्रकाशित करून पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत टाकला आहे. युतीच्या कारभाराचे बारा वाजले असल्याचे या घोटाळ्यांवरून सिद्ध झाले असून त्यांना आता घरी बसवण्याची खरी वेळ आली आहे. जनतेच्या पैशाने तुंबडय़ा भरून घेणा-यांची काळवंडलेली कारकीर्द ‘स्वाभिमान’चे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी चव्हाटय़ांवर मांडली आहे. नव्या वर्षाचे नव्या जोमाने, नव्या उत्साहाने आणि नव्या आशा-आकांक्षा घेऊन, नवी स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वागत करायचे असेल, जनसामान्यांचे जीवन सुखकर करायचे असेल तर या भ्रष्ट राजवटीवर अंकुश ठेवावा लागेल. हा अंकुश ठेवण्याचे काम एका समर्थ विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे नितेश राणे यांनी या दिनदर्शिकेद्वारे केले आहे.

 

आजपर्यंत अनेकविध प्रकारच्या दिनदर्शिका (कॅलेंडर्स) प्रकाशित झाल्या. त्यातही प्रामुख्याने नट-नटय़ांची, पाना-फुलांची व अन्य विविध विषयांची छायाचित्रे असलेल्या, नेत्यांचे व प्रमुख घटनांचे स्मरण करणा-या नोंदी असलेल्या, तसेच लोकोपयोगी माहिती देणाऱ्या दिनदर्शिका आपण पाहात आलो आहोत, परंतु कोणत्याही सरकारच्या किंवा महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी दिनदर्शिका कोणी काढलेली दिसली नाही. त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर नितेश राणे यांनी प्रकाशित केलेली ‘भ्रष्ट महानगरपालिका’ ही 2011ची दिनदर्शिका आगळीवेगळी ठरली आहे. ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ असे स्पष्टपणे नमूद करून प्रत्येक घोटाळय़ाची सचित्र माहिती महिनावार देण्यात आली आहे.

 

जानेवारी महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रमुख समिती असलेल्या स्थायी समितीच्या कारभाराचे पितळ उघडे करण्यात आले आहे. स्थायी समिती (स्टँडिंग कमिटी) हा ख-या अर्थाने महानगरपालिकेचा महसूल विभाग आहे, परंतु ही ‘स्टँटिंग कमिटी’ कंत्राटदारांशी ‘अंडरस्टँडिंग’ करणारी कमिटी असून कंत्राटदारांकडून टक्केवारीची वसुली झाल्याशिवाय त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत, हे सर्वानाच माहीत झाले आहे. या समितीचे तीन वेळा अध्यक्षपद उपभोगणारे रवींद्र वायकर यांनी टक्केवारी वाढवून घेतली आहे.

सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ या स्थायी समितीत असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने या दिनदर्शिकेत नमूद केले आहे.

 

फेब्रुवारी महिन्यात नेत्यांचे भले करणा-या वाहनतळाचा गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. क्रॉफर्ड मार्केट आणि रिगल सिनेमासमोरील चौकात भुयारी वाहनतळ उभारण्याचे कंत्राट शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीश व्यास यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 440 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प महानगरपालिका स्वत: उभारणार होती. प्रत्यक्षात जावयांना जणू दिवाळसणाची भेट देण्यात आली.

मार्च महिन्यात, खड्डय़ांचे शहर अशी ओळख महानगरपालिकेने निर्माण केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली दरवर्षी 80 ते 90 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. तरीही खड्डय़ांचा अनुभव मुंबईकर रोज घेत आहेत.

एप्रिल महिन्यात शहरातील पाणीचोरी आणि गळतीवर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. पाणीचोरी आणि गळती रोखण्यासाठी सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्षात चोरी आणि गळती रोखण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. मग हे सातशे कोटी रुपये गेले कुठे, याचा जाब ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे. मे महिन्यात उन्हाळ्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली असताना पालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि अन्य वापरासाठी बोअरवेल खोदण्याचे आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या 156.60 कोटी रुपयांपैकी 112.56 कोटी खर्च करण्यात आला. 2305 प्रस्तावित कामांपैकी 1710 बोअरवेल दुरुस्त केल्या, पण पाणी मुंबईकरांना मिळाले नाही. पालिकेने 931 विहिरींची दुरुस्ती केली. यातील पाणी मात्र टँकर माफियांनी उचलून नेले. त्यामुळे मुंबईकरांना हक्काचे पाणी न देणा-या शिवसेनेला मते मागण्याचा हक्क कसा असू शकतो, असा प्रश्न ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे.

 

जून महिन्यात नालेसफाईच्या कामातील घोटाळे उघड करण्यात आले आहेत. मुंबई शहरातील नालेसफाईसाठी 45 कोटी 13 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाला नसल्याने पावसाळय़ात लोकांचे हाल झाले. टक्केवारीवर घर चालवणारे शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी हवाई पाहणी करून सफाई चकाचक झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाल्याचा अनुभव लोकांना आला नाही.

 

जुलै महिन्यात मिठी नदी रुंदीकरणातील गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. 26 जुलैच्या महापुरास कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले, परंतु रुंदी आणि खोली केलेला गाळ कुठे टाकला, याचा प्रशासनाला पत्ताच नाही. कंत्राटदारांकडून ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेऊन शिवसेनेचा विकास तेवढा झाला. मिठी नदीचा झाला नाही. याकडे या दिनदर्शिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

ऑगस्ट महिन्यात मुंबईतील हजारो टन घनकच-याचे ढिसाळ व्यवस्थापन दाखवण्यात आले आहे. देवनारशिवाय अन्य कुठेही पालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंड करता आले नाही. देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी 25 वर्षासाठी ठेका देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने टक्केवारी घेण्यात आली असल्याचे या दिनदर्शिकेत निदर्शनास आणून दिले गेले आहे.

 

सप्टेंबर महिन्यात पावसाळय़ानंतरचे साथीचे रोग सुरू होतात. अस्वच्छतेमुळे शहरात रोगराई सुरू होते. त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होते. या काळात रुग्णांना मोफत औषधे देण्यासाठी खरेदी केली जाते. प्रत्यक्षात हाती औषधांऐवजी चिठ्ठी पडते. बाहेरून औषधे आणावी लागतात. मग ही औषधे जातात कुठे? असा सवाल करण्यात या दिनदर्शिकेत केला गेला आहे.

 

ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई मार्केटच्या विकासाची कूटनीती दाखवण्यात आली आहे. क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर 50 कोटींचे मार्केट दुरुस्तीचे कंत्राट शिवसेना कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने देण्यात आले. पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर दुरुस्ती करण्याची इच्छा टक्केवारीतून झाली असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने म्हटले आहे.

 

नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेच्या शाळा दुरुस्तीच्या कंत्राटातील गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या 1184 शाळांच्या स्वच्छता, सुरक्षा व देखभालीसाठी तीन वर्षासाठी ‘मेसर्स क्रिस्टल ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड’ व ‘मेसर्स बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड’ या कंपन्यांना 147 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. प्रत्यक्षात पाच ते दहा टक्के शाळांमध्येच या कंपन्या काम करताना दिसत आहेत. शाळांसाठी असलेल्या पैशाची सुरू असलेली लूट आपण उघडय़ा डोळय़ांनी पाहात आहोत, असे या दिनदर्शिकेत म्हटले आहे.

 

डिसेंबरमध्ये दरवर्षी उंदरांसाठी पावणेदोन कोटींचा चुराडा होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उंदीर मारण्यासाठी कर्मचा-यांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी पिंजरे खरेदी करण्यातच महापालिकेला रस असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उंदरांमुळे पावसाळय़ात अनेकांना ‘लेप्टोस्पायरोसिस’चा प्रादुर्भाव होतो. त्यात अनेक माणसे दगावतात, मात्र त्याबद्दल पालिका गंभीर नाही, हेच दिसून येत असल्याचे या दिनदर्शिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचाराची मालिका ‘स्वाभिमान’ संघटनेने दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून जनतेच्या न्यायालयात ठेवली आहे. त्याचा फैसला जनतेला करायचा आहे. ‘हिंमत असेल तर शिवसेनेने या घोटाळय़ांचा खुलासा करावा,’ असे खुले आव्हान ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी दिले आहे.

Read more...