अन्यथा बॉम्बस्फोटाचे संकट अटळ

कोणत्याही विभागाचे यश हे त्या विभागाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते. नेतृत्वातच धमक नसेल तर प्रशासनावर पकड येणार कोठून? त्यामुळे गृहविभागाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जो विभाग आवश्यक तेवढे पोलिस बळ देऊ शकत नाही, तो विभाग सुरक्षिततेची दुसरी उपाययोजना कशी काय करू शकेल.?त्याचबरोबर ज्या देशामध्ये धर्म, जाती, वंश, पंथ, भाषा, प्रांत यावरून वादंग निर्माण केले जातात,?हिंदुत्वाचे ढोल बडवून दोन धर्मात दरी वाढविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवले जाते. त्यामुळे एकत्रितपणे दहशतवादाचा सामना करण्यास येथील वातावरण अनुकूल नाही, हेही दिसून येत आहे.

मुंबईत बुधवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले आणि जागतिक, आर्थिक केंद्र बनणारे मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असणार, हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृहविभागाला कोणी सांगण्याची गरज नाही. 12 मार्च 1993 सालच्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर 13 जुलै 2011 पर्यंत मुंबई शहरात 13 बॉम्बस्फोट झाले आहेत. पण सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याबाबत सरकार अपयशी ठरले आहे. या राज्याचा गृहविभाग आणि गृहमंत्री अत्यंत अकार्यक्षम असल्याची पहिली प्रतिक्रिया बॉम्बस्फोटानंतर उमटली. मुंबईकरांनी यापुढे बॉम्बस्फोटांची सवय करून घ्यावी आणि मरणाला सामोरे जावे, अशी दुसरी प्रतिक्रिया उमटली. दहशतवाद हा जागतिक पातळीवरचा आहे. केवळ भारतावरच दहशतवादी हल्ले होत आहेत, असे नाही. जगभरात युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांवर हे हल्ले होत आहेतच पण हे हल्ले थोपवण्यासाठी आणि लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी तेथील पोलिस यंत्रणा आणि सरकार सक्षम असल्याचे त्यांनी आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. आपल्याकडे मात्र गृहविभाग कृतीशून्य बनला आहे.

कोणत्याही विभागाचे यश हे त्या विभागाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते. नेतृत्वातच धमक नसेल तर प्रशासनावर पकड येणार कोठून? त्यामुळे गृहविभागाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जो विभाग आवश्यक तेवढे पोलिस बळ देऊ शकत नाही, तो विभाग सुरक्षिततेची दुसरी उपाययोजना कशी काय करू शकेल.?त्याचबरोबर ज्या देशामध्ये धर्म,जाती, वंश, पंथ, भाषा, प्रांत यावरून वादंग निर्माण केले जातात.?हिंदुत्वाचे ढोल बडवून दोन धर्मात दरी वाढविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवले जाते. त्यामुळे एकत्रितपणे दहशतवादाचा सामना करण्यास येथील वातावरण अनुकूल नाही, हेही दिसून येत आहे. दहशतवाद वाढला कसा, तो कोणत्या मानसिकतेतून पोसला गेला आहे. दहशतवादी निर्माण करणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या देशात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय परिस्थिती कशी आहे यावर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करण्याऐवजी परिस्थिती चिघळेल कशी यावरच भर देण्याचे काम होत आहे. केंद्रामध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीचे लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्यामुळे लोकशाहीवादी देशांचा आपल्याला पाठिंबा मिळाला आहे. बॉम्बस्फोटानंतर इंग्लंड, अमेरिकेसह इंडोनेशिया, इजिप्त, इराणसारखी लोकशाही मानायला लागलेले देशही दहशतवादाविरुद्ध आपल्यामागे उभे राहिले आहेत. भाजपप्रणित आघाडीचे हिंदुत्ववादी सरकार आणि कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि तेवढेच कडवे हिंदुत्ववादी शिवसेनेसारखे पक्ष सरकारमध्ये असल्याने त्यावेळी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता, हे विसरून चालणार नाही.

दहशतीने देशात अस्थिरता निर्माण करणे, देशांच्या सत्तेवर अंमल करणे, धर्माधता वाढविणे याकरिता पाकिस्तान,अफगाणिस्तान या आपल्या शेजारी देशांनी अनेक दहशतवादी संघटनांची पाठराखण केली आहे. अंमली पदार्थाचा व्यापार करणारे अनेक ड्रग्ज माफिया शस्रस्र्े खरेदी आणि अतिरेकी संघटना चालवण्यासाठी पैसा पुरवत आहेत. कुटुंबाची जबाबदारी घेतली की जिवावर उदार होण्यासाठी तरुणांना उद्युक्त केले जाते. तशी मानसिकता तयार व्हावी यासाठी शिक्षण देणे, शस्रस्रंचे प्रशिक्षण देणे, त्यांना सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि दहशतवादी कृत्य करण्यास सिद्ध करणे यासाठी जगभरात मोठमोठय़ा यंत्रणा कार्यरत असून, प्रचंड प्रमाणात काळय़ा पैशाचा वापर होत आहे. ही यंत्रणा एवढी सामर्थ्यशाली बनली आहे की, मोठमोठय़ा बलाढय़ राष्ट्रांनाही हुलकावण्या देऊन त्या राष्ट्रांमध्ये दहशत पसरवून त्यांना आव्हान दिले जात आहे. धर्माधता आणि दारिद्रय़ यामुळे तरुणपिढी पैशाच्या आमिषाला बळी पडत आहे. या भयानक प्रकाराने पाकिस्तानने एक संपूर्ण पिढी उद्ध्वस्त केली आहे. या दहशतवाद्यांना हवे असलेले सहकार्य आपल्या देशातून मिळत आहे. त्याचीही कारणे नेमकी हिच आहेत. कडवा धर्मवाद आणि दारिद्रय़ ही परिस्थती येथेही असल्यामुळे शेजारच्या देशातून आलेल्या दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर हवी असलेली मदत मिळत आहे. त्यामुळे दहशतवादाचा मुकाबला खऱ्या अर्थाने करायचा असेल तर येथील समाज घटकांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे.

धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण होईल, असे वातावरण होणार नाही, यासाठी दक्ष असले पाहिजे. सर्व स्तरांतील समाज घटकांमध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण झाली पाहिजे आणि त्याचबरोबर देशात कडक सुरक्षा राखण्यासाठी पोलिस दल आणि गुप्तचर यंत्रणा सक्षम असल्या पाहिजेत. या दोन्ही बाबींकडे सत्ताधा-यांकडून पुरेसे लक्ष दिले जात तर नाहीच पण विरोधी पक्षही जबाबदारीने वागण्याऐवजी मतांवर डोळा ठेवून आरोपांच्या फैरी झाडत आहे.

बॉम्बस्फोटाची पूर्वसूचना गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली नाही, असे देशाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. खरोखरच पूर्वसूचना मिळाली नसेल तर ते गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल, पण गुप्तचर यंत्रणा आणि सरकारचा कारभार यावर टीकास्र् सोडणारे विरोधी पक्षांचे नेते प्रसंगाचे गांभीर्य ठेवून विधायक सूचना करू शकले नाहीत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या विरोधात रुग्णालयाबाहेर घोषणा देणाऱ्या राज पुरोहित आणि भाजप कार्यकर्त्यांबद्दल लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे राष्ट्रीय नेते अडवाणी यांनी तर दहशतवादापासून देश मुक्त करण्यासाठी नवे सरकार निवडण्याची संधी द्या, असे सांगून मध्यावधी निवडणुकांचीच मागणी केली. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सरकारला नैतिक बळ देण्यासाठी सहकार्य करण्याऐवजी मध्यावधी निवडणुकांची मागणी करणे, हास्यास्पद आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी यांनी दहशतवाद रोखण्यास 99 टक्के यश आले असल्याचे विधान करताच त्यांच्यावर तुटून पडण्यासाठी विरोधी पक्षांसह प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील अहमहमिका लागली होती. परंतु दहशतवाद रोखण्यास शंभर टक्के यश अद्याप मिळालेले नाही, असे वास्तववादी विधान त्यांनी केले असेल तर चुकले कुठे? वास्तवाचे भान असल्याशिवाय इतिहास घडवता येत नाही. निव्वळ कल्पना करून स्वप्न रंजनात रमणारे विधायक काम करू शकत नाहीत. राहुल गांधींवर सर्व बाजूंनी हल्ला होताना काँग्रेसवाले मात्र चिडीचूप होते. अर्थात ही वेळ आरोप-प्रत्यारोपांची नव्हती,पण अशा प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणात काँग्रेस पक्षाने आपली ठाम भूमिका मांडली पाहिजे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गृह आणि अर्थ खाते काँग्रेस पक्षाकडे असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा त्या पक्षाकडे ही महत्त्वाची खाती असावीत, अशी प्रथा सर्वच आघाडय़ांच्या सरकारांमध्ये आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.बॉम्ब स्फोटानंतर गृहविभाग आणि गृहमंत्री पाटील यांच्यावर सर्व बाजूने टीका झाली तेव्हा काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी खाजगीत बोलताना याचा पुनरुच्चार केला आणि आघाडीमध्ये एकच खळबळ उडाली. त्यावर काँग्रेसने सावध पवित्रा घेत मुख्यमंत्र्यांना तसे म्हणायचे नाही, असे खुलासे देण्यास सरुवात केली. वास्तविक काँग्रेसने असा बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही. गृहमंत्री आणि हा विभाग जर सक्षम नसेल आणि टीकेचे लक्ष्य बनले असेल तेव्हा त्यात बदल करण्याचा विचार  मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला असेल तर त्यात गैर काय राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागेल अन्यथा पुन्हा बॉम्बस्फोटाला सामोरे जावे लागेल.

Read more...

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातून मुक्तीसाठी तंटामुक्ती

तंटामुक्ती योजनेंतर्गत भारतीय दंडसंहितेखाली असलेले दखलपात्र गुन्हे घेता कामा नये, असा नियम असूनही केवळ आपले गाव तंटामुक्त जाहीर व्हावे आणि गावाला तंटामुक्तीचा पुरस्कार मिळावा यासाठी गावातील फौजदारी गुन्हेदेखील गावातच मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही गावांमध्ये तर गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी ‘आधी गाव तंटामुक्त जाहीर होऊ द्या मग गुन्ह्याचे बघू’ असे सांगून तक्रारदारांना गप्प केले जात आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दादर टर्मिनसला द्यायचे की मुंबई सेंट्रलला यावरून काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना - भाजप - रिपाइं (आठवले) युती यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर बाबासाहेबांची चैत्यभूमी हे भव्य राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी इंदूमिलची बारा एकर जमीन ताब्यात घेण्यावरून सरकारमध्येच वादविवाद होऊ लागले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव दलित मागासवर्गीयांच्या अस्मितेचा विषय तर आहेच पण त्यांचे नाव देण्याचा भावनिक मुद्दा उचलून इतर प्रश्नांची सोडवणूक तर नाहीच पण साधी चर्चाही करायची नाही, ही राजकारण्यांची जुनी चाल आहे. मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका समोर दिसत असल्यामुळे दलित मागासवर्गीय, बौद्ध व अन्य मागासवर्गीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून नामांतरासारखे भावनिक प्रश्न ऐरणीवर आणले जात आहेत.

गेल्या 1 जुलै रोजी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक मुंबईत आले होते. त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात दिवसभर राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांवर सवर्णाकडून होणा-या अत्याचारांमध्ये वाढ होत असून त्या प्रमाणात शिक्षेचे प्रमाण नगण्य असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली. तसेच या प्रकारांबद्दल जाहीरपणे खेद व्यक्त केला आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अत्याचारांच्या गुन्ह्यासाठी विशेष न्यायालये त्वरित व्हावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या पण त्यांचा लाभ सर्वापर्यंत पोहोचत नाही,त्याबद्दल वासनिकांनी अधिका-यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.?अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास जातीचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारच्या योजनांचे लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, पण त्याचबरोबर त्यांना सन्मानाची वागणूकही मिळाली पाहिजे?यासाठी राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. आजकाल नेमका त्याचाच अभाव दिसत आहे.?एवढेच नव्हे तर गावातील सत्ताधारी आणि धनदांडग्यांनी मागासवर्गीयांवर केलेल्या अत्याचारांना वाचा फोडू नये  याकरिता त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे.  गृहविभागाच्या तंटामुक्त गाव योजनेने तर अत्याचार दडपून मागासवर्गीयांना न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.

महाराष्ट्रात गृहविभागाच्या तंटामुक्ती योजनेची अमलबजावणी सुरू आहे. गावेच्या गावे तंटामुक्त होत असल्याचा दावा करून गृहविभाग आपली पाठ थोपटून घेत आहे, पण दिव्याखाली अंधार गडद होत चालला असल्याचे अन्याय -अत्याचाराच्या अनेक घटनांनी उघड होत आहे. आठ दिवसांपूर्वीच मराठवाडय़ामध्ये जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यात बाजारबाहेगाव या गावात बौद्ध आणि मराठा कुटुंबात किरकोळ कारणावरून भांडण झाले ते तंटामुक्तीद्वारे मिटविण्याचा प्रयत्न झाला, पण भांडण धुमसत राहिले. त्यामुळे बौद्ध कुटुंबातील खिल्लारे पती-पत्नीने पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. या प्रकाराने संतापलेल्या सवर्णानी जयश्री खिल्लारे या महिलेला तिच्या पतीसमक्ष बळजबरीने मोटारसायकलवर बसविले आणि मोटारसायकलसह तिला नदीत फेकून दिले. चार दिवसांनी तिचा मृतदेह सापडला.

आरोपींविरुद्ध अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण आरोपींना तात्काळ?अटक करण्यात आली नाही. तंटामुक्ती योजनेंतर्गत भारतीय दंडसंहितेखाली असलेले दखलपात्र गुन्हे घेता कामा नयेत, असा नियम असूनही केवळ आपले गाव तंटामुक्त जाहीर व्हावे आणि गावाला तंटामुक्तीचा पुरस्कार मिळावा यासाठी गावातील फौजदारी गुन्हेदेखील गावातच मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही गावांमध्ये तर गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी ‘आधी गाव तंटामुक्त जाहीर होऊ द्या मग गुन्ह्याचे बघू’ असे सांगून तक्रारदारांना गप्प केले जात आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची पाळी येते,जे तोंड उघडतील त्यांची अवस्था जयश्री खिल्लारेसारखी होण्याची शक्यता असते. तंटामुक्तीच्या नावाखाली गावांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातून मुक्ती मिळविण्यासाठी तंटामुक्तीचा वापर बेमालूमपणे केला जात आहे.

 अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे मागासवर्गीय दुर्बल घटकांना दिलेले कायदेशीर अधिकार तंटामुक्ती योजनेने काढून घेतले आहेत. दलितांवरील अत्याचाराची प्रकरणे हाताळण्यास आपले पोलिस दलदेखील सक्षम नाही, मुंबई शहरातील पोलिस उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची पुरेशी माहिती नसते, असे अधिकारी या कायद्याची योग्य अमलबजावणी करणार कसे? काही दिवसांपूर्वी टाटा सामाजिक संस्था आणि सामाजिक न्याय विभागाने संयुक्तरीत्या दलितांवरील अत्याचारासंबंधी पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती, या कार्यशाळेमध्ये अनेकांनी जी भूमिका मांडली त्यावरून पोलिसांना या कायद्याची पूर्ण माहिती नसल्याचे तसेच त्यांनाही दबावाखाली काम करावे लागत असल्याचे दिसून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहखाते असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात हे खाते अपयशी ठरले आहे. मात्र दलितांचे मतांसाठी लांगूलचालन सुरू केले असून मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी ‘सनद’ घोषित करण्यात आली आहे. सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेल्या तसेच बंद पडलेल्या अशा अनेक योजना एकत्र करून सरकारला ही सनद सादर केली आहे. सनद देता क्षणी त्या संबंधित विषयाची अमलबजावणी सुरू होत असते, पण राष्ट्रवादीची सनद ही कागदी घोडा आहे असेच म्हणावे लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोणाला सनद दिली तर तिची दुस-या दिवसापासून अमलबजावणी केली जात असे. सनद खरी असेल तर गोरगरीब मागासवर्गीयांना जमिनीचे वाटप तात्काळ होईल, ज्या स्थानकाला डॉ. आंबेडकरांचे नाव द्यायचे ते तात्काळ देण्यात येईल, चैत्यभूमी विकसित करण्याचे काम तात्काळ मार्गी लागेल पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने ढोल बडवून घोषित केलेली सनद सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली. तिची अमलबजावणी केव्हा होणार याबाबत मात्र सुस्पष्टता नाही. गोरगरिबांच्या योजना मार्गी लावाव्यात यासाठी अमर्याद प्रतीक्षा करायला लावणारी सनद कशी काय असू शकते?  

इंदू मिलची जमीन द्यावी लागेल

देशातील लाखो मागासवर्गीयांचे विशेषत: बौद्धांचे श्रद्धास्थान असलेली बाबासाहेबांची चैत्यभूमी राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी इंदू मिलची उपलब्ध जमीन सरकारला मिळाली पाहिजे. त्यासाठी केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे पण राष्ट्रीय वस्रेद्योग महामंडळाच्या अखत्यारितील इंदूमिलच्याजमिनीवर पंचतारांकित हॉटेल उभारणाऱ्या एखादय़ा उद्योगपतीचा बूलडोझर फिरणार असेल तर सर्वप्रथम सरकारने विरोध केला पाहिजे पण सरकार आणि स्वत: मुख्यमंत्री याबाबत कचखाऊ धोरण घेत असतील तर त्यांना लाखो करोडो लोकांच्या प्रचंड विरोधाला तोंड द्यावे लागेल आणि त्याचा फटका काँग्रेसला बसेल. कोणत्याही राष्ट्रीय नेत्याची समाधी अथवा स्मारक असेल, दिल्लीतील राजघाट किंवा आग्रा येथील ताजमहाल असेल अशा वास्तू शेजारी पंचतारांकित हॉटेल उभारले जात नाही, मग चैत्यभूमीबाबत असा पक्षपातीपणा करणे योग्य ठरणार नाही. चैत्यभूमीसाठी इंदूमीलची सर्व बारा एकर जमीन घेऊन भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभे केले पाहिजे, त्यासाठी सरकारने कोणतीही तडजोड करू नये. ही जमीन बाजारभावाने घेण्याची वेळ आली तरी मागे हटता कामा नये  सामाजिक न्याय विभागाचे ४०० कोटी रूपये पाटबंधारे विभागाकडे तात्काळ वळविले जाऊ शकतात. मग लाखो करोडोंचे श्रद्धास्थानासाठी तेवढे पैसे गेले तर बिघडले कुठे?

Read more...

रेव्ह सेनेचे प्रताप; स्वाभिमानचा चाप

रेव्ह पार्टी संदर्भात अटक करण्यात आलेला अपराजित मित्तल हा रायगड जिल्ह्याचा प्रमुख संघटक असल्याचे उघड झाल्याने युवासेनेचे ‘रेव्ह सेना’ असे नामकरण प्रसारमाध्यमांनी करून टाकले आहे. युवापिढीचे जे अवमूल्यन रेव्ह सेनेने सुरू केले आहे त्याचा तीव्र निषेध नितेश राणे यांच्या स्वाभिमान संघटनेने केला असून, राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे.




रेव्ह पार्टी संदर्भात अटक करण्यात आलेला अपराजित मित्तल हा रायगड जिल्ह्याचा प्रमुख संघटक असल्याचे उघड झाल्याने युवासेनेचे ‘रेव्ह सेना’ असे नामकरण प्रसारमाध्यमांनी करून टाकले आहे. युवापिढीचे जे अवमूल्यन रेव्ह सेनेने सुरू केले आहे त्याचा तीव्र निषेध नितेश राणे यांच्या स्वाभिमान संघटनेने  केला असून, राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे. युवासेनेचे हे रेव्ह प्रताप इतक्या स्पष्टपणे पुढे आल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा तीळपापड झाला नसता तरच नवल होते. त्यामुळे त्यांनी नितेश राणे यांच्यावर तोंडसुख घेतले. पण नितेश राणे त्यांना पुरून उरले आहेत. राज्यभरातील युवकांची मोठी फौज त्यांच्या मागे उभी आहे. त्यांनी रेव्ह सेनेला चांगलाच चाप दिला आहे. 

काळय़ा पैशाने मुजोर झालेली धनदांडग्यांची मुले-मुली अंमली पदार्थाच्या विळख्यात सापडली असल्याचे वारंवार उघड? झाले आहे. मुंबई-पुण्यात मोठय़ा प्रमाणात पसरलेले हे लोण राज्याच्या इतर शहरांमध्ये पसरण्याची शक्यता वाढली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर खालापूर येथे  ‘माऊंट व्ह्यू’ रिसॉर्टमध्ये अंमली पदार्थाचे सेवन करून धागडधिंगा घालणा-या 231 मुले व 59 मुलींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याची घटना घडली आहे. चरस, गांजा, कोकेन, एमडीएम असे अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्या 300 मुला-मुलींची रेव्ह पार्टी पोलिसांच्या पाठिंब्याने तर झालीच पण या पार्टीला राजकीय वरदहस्तही लाभल्याचे उघड झाले आहे. शिवसेना युवासेनेची साथ लाभलेली ही रेव्ह पार्टी असल्याचे उघड होताच राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नाकाला अशा मिरच्या झोंबल्या की, त्यांनी स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन तोंडसुख घेतले. रेव्ह पार्टीचे आयोजक शिवसेना युवासेनेचा रायगड जिल्हा संघटक अपराजित मित्तल आणि त्याचा साथीदार विकी शहा असल्याचे समजताच स्वाभिमान संघटनेने मुंबई विद्यापीठात निदर्शने करून युवासेनेचे सिनेट सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. यामुळे संतप्त झालेल्या उद्धव ठाकरेंचा तोल गेला. उद्धव ठाकरेंचा हा थयथयाट पाहून त्यांना नितेश राणे आपले प्रतिस्पर्धी वाटू लागले की काय,अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ?लागली आहे.

नितेश राणेंनी देखील ‘हम भी कुछ कम नही’ च्या जोषात उद्धव ठाकरेंना आव्हान दिले आहे. रेव्ह पार्टीने मनोबल खच्ची झालेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिववडापाव समोर नितेश राणेंनी छत्रपती वडापाव हा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी उभा करून राजकारणात चांगलेच रंग भरले आहेत. शिवसेनेला शिववडा पचणार नाही, अशी परिस्थिती त्यांनी करून ठेवली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेनेवरील पकड ढिली झाली आणि शिवसेनेची रेव्ह सेना कधी झाली, हे त्यांचे त्यांनाच कळले नसावे.? त्यांच्यात संघटना चालविण्याची धमक नसते त्यांच्या हातात एखाद्या राजकीय पक्षाची सूत्रे गेली की, त्याचे काय होऊ?शकते याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेच्या युवासेनेची रेव्ह सेना पाहण्याची वेळ बाळासाहेबांवर आली आहे. रेव्ह पार्टी संदर्भात अटक करण्यात आलेला अपराजित मित्तल हा रायगड जिल्ह्याचा प्रमुख संघटक असल्याचे उघड झाल्याने युवासेनेचे ‘रेव्ह सेना’ असे नामकरण प्रसारमाध्यमांनी करून टाकले आहे. नितेश राणे यांच्या स्वाभिमान संघटनेने युवापिढीचे जे अवमूल्यन रेव्ह सेनेने सुरू केले आहे, त्याचा तीव्र निषेध केला असून, राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे. युवासेनेचे हे रेव्ह प्रताप इतक्या स्पष्टपणे पुढे आल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा तीळपापड झाला नसता तरच नवल होते. त्यामुळे त्यांनी नितेश राणे यांच्यावर तोंडसुख घेतले. पण नितेश राणे त्यांना पुरून उरले आहेत. राज्यभरातील युवकांची मोठी फौज त्यांच्या मागे उभी आहे. त्यांनी रेव्ह सेनेला चांगलाच चाप दिला आहे.

उद्धव ठाकरेंकडे सत्तेची सूत्रे आल्यामुळे शिवसेनेची जरब आणि आदरयुक्त धाक आपोआपच कमी झाला. इतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या युवा संघटना असताना शिवसेनेने विद्यार्थी सेना हिच युवासेना ठेवली होती. मात्र, आता बाळासाहेबांनी नातवासाठी नवी युवासेना काढली. कोणतेही राजकीय, सामाजिक, संस्कार नसलेल्या आणि अद्याप कोणताही अनुभव नसलेल्या आदित्य ठाकरे याने आपल्या संघटनेत धनदांडग्या कुणालाही स्थान देण्यास सुरुवात केली. तेच त्याचे साथीदार बनले. त्यापैकीच एक असलेला अपराजित मित्तल याला रेव्ह पार्टी प्रकरणात  अटक झाली. गोरेगाव येथे राहणाऱ्या शिवसेना नेत्याचा मुलगाही रेव्ह पार्टीत असल्याचे तसेच काही आमदार व लोकप्रतिनिधींची मुले या पार्टीत असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना मिळाली होती. मात्र, राजकीय दबावामुळे ती नावे पोलिसांच्या दफ्तरातून गायब झाली.

शिवसेनेची युवासेना रेव्ह पार्टीत गुंतल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्वाभिमान संघटनेने सर्वप्रथम निषेध केला तर युवक काँग्रेसच्या काही तरुणांनी या गलिच्छ कृत्यापासून तरुणांना परावृत्त करण्यासाठी शिवसेना भवनाजवळ? पथनाटय़ करण्याचे ठरविले होते. शिवसेना भवनाजवळ पथनाटय़ होणार, अशी कुणकुण लागताच उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेचे भाडोत्री गुंड शिवसेना भवनाजवळ जमवले. दोन तरुण शिवाजीपार्कजवळ आले असता, त्यांना पोलिसांनी अडवले ते पाहताच त्या भाडोत्री गुंडांनी त्यांना लाठय़ा-काठय़ा आणि लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली.? मात्र, पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेत त्यांच्यापैकी कोणालाही अटक केली नाही.

सामाजिक भावनेतून पथनाटय़ करू पाहणा-या दोन तरुणांना दोनशे जणांनी मारहाण केल्याचा उद्धव ठाकरेंना एवढा अभिमान वाटला की, त्यांनी ‘हाच शिवसेनेचा खरा चेहरा’ असल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. रेव्ह पार्टीत युवासेनेचे पदाधिकारी सापडल्याने पुरती अब्रू गेलेली असताना उद्धव ठाकरेंनी नितेश राणे यांचे नाव न घेता शिंतोडे उडविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आणि युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना शिवसेना विभाग प्रमुख, माजी आमदार, नगरसेवक, युवासेनेचे कार्यकर्ते या सर्वानी मारहाण केल्याबद्दल त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले. या सर्वाची नावे शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’ने प्रसिद्ध केली असताना पोलिसांनी साधी चौकशी करण्याचे सौजन्य दाखवले नाही आणि गृहखात्याने आपल्या अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले नाहीत. राष्ट्रवादीकडे असलेल्या गृहखात्याने शिवसेनेबाबत बोटचेपीची भूमिका घेतली आहे. गृहखात्याची भूमिका अनेकदा दुटप्पी आणि पक्षपाती असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निष्पाप तरुणांना मारहाण झाल्याचा पुरावा असताना त्यांच्या चौकशीचे अथवा अटकेचे आदेश नाहीत. जे. डे. सारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराची हत्या का केली याचा तपास सीबीआयकडे द्यायचा नाही. मात्र, चिंटू शेखसारख्या चिटरने केलेल्या तक्रारीची ‘गंभीर’ दखल घेत ते प्रकरण लगेच सीबीआयकडे देण्याची तत्परता न्यायालयात दाखवायची, जे. डे. पेक्षा चिंटू शेख श्रेष्ठ अशी दुटप्पी, पक्षपाती भूमिका गृहविभाग घेत आहे.

नितेश राणे यांनी अशा दुष्प्रवृत्तींकडे दुर्लक्ष करून आपले सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. पाणी समस्या, नालेसफाई,रस्त्यांवरील खड्डे, बेरोजगारी, साथीचे रोग यांसारख्या अनेक नागरी समस्या स्वाभिमानने हाती घेतल्या असून, वॉटर टँकर माफिया तसेच पालिकेतील भ्रष्टाचार उघड करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. शिवसेनेने अनधिकृत जागेवर शिव वडापावच्या गाडय़ा टाकून सत्तेचा दुरुपयोग केला आहे. त्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी स्वाभिमान संघटनेने प्रतीकात्मक छत्रपती वडापाव सुरू केला. शिव वडापावला छत्रपती वडापावने जोरदार धडक दिल्यामुळे शिवसेनेची पुरती भंबेरी उडाली असून, पालिका प्रशासनासमोर मोठाच पेच उभा राहिला आहे. छत्रपती वडापाव बंद करायचा तर शिव वडापाववर देखील कारवाई करावी लागेल, अशा पेचात प्रशासन अडकले आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुका जवळ येत असताना स्वाभिमानने वडापावच्या गाडय़ांकडून हप्ते वसूल करणाऱ्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची आणि  शिवसेना नगरसेवकांची चांगलीच पंचाईत करून टाकल्यामुळे स्वाभिमानला जनसामान्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. तर कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. स्वाभिमानने शिवसेनेला दणका देऊन आपली ताकद दाखवून दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळातही स्वाभिमानची चर्चा सुरू झाली आहे.

Read more...