मंत्रालयाची आणि प्रशासकीय कारभाराची स्वच्छता सोडा, शासनाचा कारभार गतीने होत असेल तर लोकांना काही प्रमाणात दिलासा तरी मिळेल. वाढती गुन्हेगारी, दहशतवादी हल्ले, अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक संकटे यामुळे असुरक्षिततेची भावना लोकांमध्ये आहे. अशा वेळी सरकारकडून अधिक अपेक्षा वाढलेल्या असतात. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता निर्णय जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. तेच होत नसल्याने सर्वत्र मरगळ आली आहे. आजपासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात निर्णयांचा पाऊस पडू द्या, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील संबंध ताणले गेले असल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा पोटनिवडणुकीत मात्र आघाडीची एकजूट भक्कम असल्याचे दिसून आले. आघाडी सरकार मजबूत असल्याचा संदेश या पोटनिवडणुकीत दिला असला तरी राज्यापुढील प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत मात्र विसंवाद वाढत चालला आहे. जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांकडे तळमळीने पाहिले जात नसल्याने जनता हवालदिल अन् सरकार हताश असे काहीसे वातावरण दिसू लागले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या गलिच्छ गलथान कारभाराचे प्रतिबिंब मुंबई शहरावर पडले असून हे शहर अधिकाधिक बकाल होत चालले आहे. त्याचेच अनुकरण मंत्रालयात होत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. आघाडी सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाल्यानंतर ‘स्वच्छ प्रशासन, गतिमान शासन’ असा नारा देण्यात आला होता. आता प्रशासनही स्वच्छ नाही आणि शासनही गतिमान नाही. किमान मंत्रालय तरी स्वच्छ करा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे मंत्रालय कसे कॉर्पोरेट कार्यालयाप्रमाणे स्वच्छ, सुंदर, चकचकीत असेल, असा कोणाचा समज असेल तर तो साफ चुकीचा आहे. मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिवांची दालने वगळता संपूर्ण मंत्रालयात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. आरसागेट आणि गार्डनगेटकडून मंत्रालयात गेलो तर नाकाला रुमाल लावूनच जावे लागते. प्रत्येक मजल्यावर काळोख आणि कळकट मळकट धुळीने भरलेल्या फायलींच्या ढिगा-यानेच आपले स्वागत होईल. वर्षाचे बारा महिने कोणत्या ना कोणत्या मंत्र्याच्या दालनाचे नूतनीकरण सुरू असते, पण इतर कार्यालयाकडे प्रशासनाचे विशेषत: ज्यांच्याकडे स्वच्छता राखण्याचे काम आहे त्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे लक्ष नाही. मंत्रालयात अनेक विदेशी शिष्टमंडळे येत असतात. त्यांच्यासमोर असलेला मंत्रालयाचा पसारा आणि अस्वच्छता पाहून ते आपल्याबद्दल काय मत करून घेतील याची कोणीही दखल घेत नाही. खरे तर गृहमंत्री म्हणून अपयशी ठरलेल्या आणि ग्रामविकास स्वच्छतामंत्री म्हणून लोकप्रिय झालेल्या आर. आर. पाटील यांच्याकडे पूर्वीचे खाते द्यावे म्हणजे मंत्रालयात संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान ते राबवतील आणि मंत्रालय स्वच्छ तरी करतील.
वाढती गुन्हेगारी, दहशतवादी हल्ले, अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक संकटे यामुळे असुरक्षिततेची भावना लोकांमध्ये आहे. अशा वेळी सरकारकडून अधिक अपेक्षा वाढलेल्या असतात. पण लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता निर्णय जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. तेच होत नसल्याने सर्वत्र मरगळ आली आहे. आजपासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात निर्णयांचा पाऊस पडू द्या, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रसंगी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर जास्त जबाबदारी येते. पण मुख्यमंत्र्यांचेच नियंत्रण नसेल तर सगळा कारभारच ढिसाळ होऊन जातो. राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केंद्र सरकारमधून राज्यात आले आहेत. त्यांची कार्यपद्धती निराळी आहे. त्यातच ते ज्या परिस्थितीत इथे आले ती ‘आदर्श’ परिस्थिती पाहता स्वच्छ राज्य कारभारासाठी त्यांची इथे पाठवणी झाली होती हे ही सर्वाना माहीत आहे. स्वच्छ कारभार द्यायचा तर डोळय़ात तेल घालून अधिक सतर्कतेने काम करावे तसेच आधीच्या मुख्यमंत्र्यांचे दुधाने तोंड भाजले म्हणून आपण ताक फुंकून प्यावे,असे पृथ्वीराज बाबांना वाटले असावे पण त्याचा अर्थ रात्र-रात्र डोळय़ात तेल घालून फायलींचा अभ्यास करणे आणि ताक बर्फासारखे थंडगार करून पिणे असा होत नाही. ‘आधीचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आपल्या इंटरेस्टच्या फायली तर काढायचे पण पृथ्वीबाबांना तर कसलाच इंटरेस्ट नसल्यामुळे ते राज्याच्या इंटरेस्टच्यापण फायली काढत नाहीत’ अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी सगळेच असे बोलू लागले आहेत. गतिमान शासन कसले,गतीच थांबली आहे, अशी चर्चा मंत्रालयात करू लागले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील कामांची पत्रेही हातावेगळी केली जात नाहीत. वर्ग एक, वर्ग दोन अधिका-यांचीच नव्हे तर सचिव, प्रधान सचिवांच्या बदल्या आणि नियुक्त्याही लवकर होत नसल्याने मंत्रालयातील कारभारात एक प्रकारची मरगळ आली असल्याचे जाणवते. कामाला गती असेल तरच उत्साह आणि चैतन्य वाढेल अन्यथा निरुत्साहाचे वातावरण वाढत जाईल. प्रत्येक फाईल, प्रत्येक पत्र आणि प्रत्येक नियुक्तीबाबत शंका घेऊन निर्णयास विलंब झाला तर कोणालाच काम करणे शक्य होणार नाही. मुंबई शहराची सुरक्षितता, शहराचा विकास, गिरणी कामगारांची घरे, म्हाडांच्या घरांचा प्रश्न,मॅक्सीकॅब, शेतीचे प्रश्न, सामाजिक न्यायाचे प्रश्न असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
गेल्या सप्ताहात मॅक्सीकॅबच्या प्रश्नावरून मंत्रिमंडळात बरीच वादावादी झाल्याचे समजले. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मॅक्सीकॅबला परवाने देऊन खासगी वाहतुकीला शासन मान्यता देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणला होता. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव लागोपाठ तीन मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये मांडला होता आणि बहुसंख्य मंत्र्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. गावोगावी अवैध वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळत असल्याने एसटी गाडय़ांच्या पोटावर पाय दिला जात आहे अशी भूमिका घेऊन उभ्या राहिलेल्या एसटी कामगार संघटनांना मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. खाजगी मॅक्सीकॅबवर परवानाशुल्क आकारून 150 कोटी रुपये मिळतील. त्यातून एसटीची वाहतूक सेवा सुधारता येईल, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला होता. पण एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण यांच्यासह सर्व वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एसटी महामंडळाच्या समस्या मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली असता मुख्यमंत्र्यांचा चांगलाच गोंधळ उडाला असावा त्यामुळे त्यांनी मंत्र्यांच्या उपसमितीवर हा निर्णय सोपविला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सातारा जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकपदी मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांची नियुक्ती केली खरी पण त्या प्रसन्नांनी जिल्ह्यातील अवैध वाहतूक बंद करून टाकली. जिल्ह्यातील खाजगी वाहतुकीला येथील राष्ट्रवादीच्या सर्वच आमदारांचा आशीर्वाद असून लोकप्रतिनिधींनीच वाहतूक बंदीविरुद्ध आवाज उठविल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव आणला होता. गाव तिथे एसटी ही सर्वसामान्यांची वाहतूक सेवा, आशिया खंडात सर्वात यशस्वी सेवा म्हणून प्रसिद्धी पावली आहे. सरकारने ज्येष्ठ नागरिक,शालेय विद्यार्थी - विद्यार्थिनी, अपंग, दलित मित्र अशा 25 घटकांना एसटी तिकीटदरात सवलत दिली आहे. या सवलतीचे पैसे सरकारने भरावयाचे असताना ते वेळेवर भरले जात नाहीत, सवलतीपोटी सरकारने 965 कोटी रुपये देणे आहे,मॅक्सीकॅबच्या अवैध वाहतुकीमुळे एसटीला 500 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे, तेव्हा ही अवैध वाहतूक बंद करावी, अशी रास्त मागणी केली जात आहे. परंतु काही पुढा-यांच्याच आणि कार्यकर्त्यांच्या मॅक्सीकॅब असल्यामुळे विरोध वाढत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सातारा जिल्ह्यानेच त्यांना वेठीस धरले आणि सर्वाच्या विरोधाने त्यांची कोंडी झाली. मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव तीन वेळा डावलला जाणे हा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का आहे, पण विषयाची पूर्ण माहिती नसल्याने गफलत झाली. अशा प्रकारे प्रत्येक प्रस्तावावर वादविवाद होत असतील तर निर्णय होणारच नाहीत. मॅक्सीकॅबच्या प्रस्तावापासून सरकारने धडा घेतलेला बरा. सरकारच्या सुदैवाने विरोधी बाकावर बसणा-या शिवसेना-भाजप युतीची कामगिरी अत्यंत सुमार असून त्यांची आक्रमकता व प्रभाव कमी झाला असल्याने सरकारला चांगले काम करून दाखविण्याची संधी आहे. या संधीचा सरकार कसा उपयोग करील ते दिसून येईलच.
Read more...
Posts
