संकटांचा पाऊस, समन्वयाचा दुष्काळ
सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पावसाअभावी उभे राहिलेले पाणीटंचाईचे संकट, दहशतवाद, नक्षलवाद, कायदा-सुव्यवस्थचे, शेतक-यांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्यांची प्रकरणे त्यातच मंत्रालयाच्या आगीची भर, अशी एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू असताना राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका लवकरच असल्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधक कितपत प्रभाव पाडतील, याविषयी शंका आहे. युतीमध्ये पडलेली फूट आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. येत्या 25 जुलै रोजी विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयांच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आपल्या उमेदवारांना दगा-फटका होऊ नये, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली आहे.
Posts
