आघाडी सरकारचे `सब जोडो' अभियान

शेतक-यांची कर्जमाफी केली तशी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळांनी दिलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रयत्नामुळे अर्थसंकल्पाला सामाजिक न्यायाचा चेहरा देण्यात वळसे-पाटील यशस्वी झाले.

राज्यात विधासनभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षपातळीवर निवडणुकीचा आढावा आणि मोर्चेबांधणी यासंदर्भात बैठका सुरू केल्या आहेत. मतदारसंघनिहाय संशोधन सुरू झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार कोणत्या मतदारसंघात पडले, कोणामुळे पडले, पक्षांतर्गत स्पर्धेतून कोणी कोणाला पाडले याचा लेखाजोखा एकीकडे घेतला जात असताना सरकार पातळीवरदेखील आगामी निवडणुकीचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. गेल्या गुरुवारी ४ जून रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित करण्यात आले आहेत. त्या दृष्टीने पैशाची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसताना आणि डोक्यावरील कर्जाचा बोजा एक लाख ८५ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता असताना समाजातील सर्व वर्गाना न्याय देणारा समतोल अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गोरगरीब, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय घटकांसाठी भरपूर तरतूद करून त्यांना खूश केले आहे. गेली दहा वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असल्याने सरकारविरोधी वातावरण निर्माण होणे साहजिक आहे. मात्र केंद्रात आलेले काँग्रेस प्रणीत आघाडीचे सरकार आणि त्या सरकारने जाहीर केलेला १०० दिवसांचा समाजाभिमुख कार्यक्रम राज्यातील आघाडी सरकारसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास पूरक ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर वळसे-पाटील यांनी मतदारांना अधिक आश्वस्त करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी कोणतीही ‘शो’बाजी केली नाही. कोटाला लाल गुलाबाचे फूल लावून आणि शेरोशायरीची बरसात करून लोकांना भुलवण्याचा प्रकार त्यांनी टाळला व सरकार राज्यकारभाराबाबत गंभीर आहे, असा संदेश राज्यभर पोहोचवला.


सरकारविरोधी वातावरण तयार होण्यास गावपातळीपासूनच सुरुवात होते. गावाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी नाही, सरपंचांना वेळेवर मानधन मिळत नाही, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना प्रशासकीय खर्चासाठी निधी मिळत नाही, अशी ओरड केली जाते. या तक्रारीला सरकारने जागा ठेवली नाही. सरपंच, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, बैठकीचे भत्ते दुप्पट करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व महिलांना एसटीच्या मोफत प्रवासाची सवलत दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतक-यांची मालाचे पैसे न मिळाल्याची तक्रार असते, ती तक्रार यंदा राहिली नाही, राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या नाफेडमार्फत कापूस खरेदी केली गेली व गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी सरकारने मार्जिन मनी म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. सर्वसामान्य माणसांच्या धार्मिक भावनांची कदर करून सर्वधर्मीयांच्या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.

शेतक-यांची कर्जमाफी केली तशी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळांनी दिलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला आहे. शेतक-यांप्रमाणे मागासवर्गीय महामंडळामार्फत उद्योग-व्यवसायासाठी दिलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी गेले कित्येक दिवस पडून होती, त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णयही प्रलंबित होता. त्यामुळे या वर्गामध्ये असंतोष वाढत चालला होता. अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, मुस्लिम व इतर अल्पसंख्याक समाज हा मोठय़ा प्रमाणात काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे, या वर्गाला दुखवून चालणार नाही. यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी सतत पाठपुरावा केला, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची मान्यता घेतली व वळसे-पाटील यांनी विविध मागास घटकांची ११०० कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचा ३०० कोटी रुपयांचा अनुशेष आणि यंदा शैक्षणिक वर्षासाठी ५०० कोटी रुपये अशी एकूण ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव एन. आरुमुगम यांनी मेहनत घेऊन योग्य प्रस्ताव सादर केले. या विभागाच्या प्रयत्नामुळे अर्थसंकल्पाला सामाजिक न्यायाचा चेहरा देण्यात वळसे-पाटील यशस्वी झाले. निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे का होईना पण मागास घटकांसाठी चांगले निर्णय झाले आहेत.
 

दुर्बल मागास घटकांना न्याय देण्याची ही परंपरा सरकारने कायम राखणे आवश्यक आहे. कर्जे माफ केली म्हणून मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी व्यवसायासाठी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले पाहिजे, यासाठी त्यांना योग्य रकमेचे कर्ज मिळाले पाहिजे, सतरा ठिकाणी हेलपाटे घालून हाती काहीच लागत नाही, अशी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवू नये याकरिता एक खिडकी योजना असली पाहिजे. प्रत्येक माणसाला व्यक्तिश: स्वत:च्या पायावर उभे राहता आले पाहिजे, याकरिता विविध मागास  महामंडळांमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनादेखील दलित मागास वस्त्यांचा विकास व त्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीचे जीवनमान वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आखल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. राज्याची वार्षिक योजना  २६ हजार कोटी रुपयांची असल्याने अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १० टक्के लोकसंख्या गृहित धरून २६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. प्रत्यक्षात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १६ टक्के आहे. परंतु त्यातून नवबौद्धांना वगळण्यात आले असून केवळ १० टक्के लोकसंख्या दाखविण्यात आली आहे. याचाही सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

 

मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्याक समाजघटकांसाठीदेखील नवीन कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी, रोजगार व व्यवसायासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वसामान्य माणसांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्याची रोजगार हमी योजना होती; ती आता बंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्याकरीता कोटय़वधी रुपये मिळू शकतात. परंतु सरकारी पातळीवर तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. राज्यातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे त्यात मलिदा मिळत नाही, त्यामुळे केंद्राकडून प्रयत्नपूर्वक निधी मिळवण्याबाबत लक्ष दिले जात नाही. केंद्राकडून विविध योजनांसाठी येणारा निधी वापराविना तसाच पडून राहतो व परत जातो. केंद्राच्या निधीचा अधिकाधिक वापर करून विकासकामात आपल्यामागे असलेली आंध्र, राजस्थानसारखी राज्ये पुढे गेली. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत ५-५ हजार कोटींची कामे त्यांनी घेतली. आपल्याला गतवर्षी तीन हजार कोटींची कामे सुरू करता आली असती; पण आपले गाडे ९०० कोटींवरच थांबले. केंद्राच्या निधीसाठी पाठपुरावा व त्याचा योग्य विनियोग यासाठी एका विशेष सक्षम अधिका-याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सरकारसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे, एवढे निश्चित!

Read more...

प्रधान गोलमाल! अनामी मालामाल!!

मुंबई शहरावर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याकरिता नेमलेला राम प्रधान समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला.

मुंबई शहरावर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याकरिता नेमलेला राम प्रधान समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. एवढ्या मोठय़ा महाभयंकर हल्ल्याचा चौकशी अहवाल केवळ तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केल्याबद्दल प्रधान समितीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे, अन्यथा अनेक वेळा एवढ्या चौकशी समित्या नेमल्या जातात, पण अहवाल कधी वेळेवर येत नाही. आला तर त्यामधील शिफारशींनुसार त्वरित कार्यवाही केली जात नाही. मात्र प्रधान समितीने केलेल्या शिफारशींची अमलबजावणी निश्चित मुदत ठरवून पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.


प्रधान समितीने राज्य शासन आणि पोलिस प्रशासन या दोहोंना ‘क्लीन चिट’ दिली असल्यामुळे त्यांचा उत्साह दुणावला आहे, याबद्दल शंकाच नाही. विशेष म्हणजे, दहशतवादी हल्ल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झालेले विलासराव देशमुख यांचा शपथविधी अहवाल सादर केला त्याच दिवशी झाला, हा निव्वळ योगायोग असावा काय? घाईगडबडीत सादर केलेला हा अहवाल म्हणजे योगायोग असूच शकत नाही, असे लोक म्हणतात. ते काही असो, पण हा अहवाल अपुरा, गोलमाल आणि निव्वळ मलमपट्टी करणारा असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.

 

राम प्रधान हे राज्याचे मुख्य सचिव व केंद्रीय गृहविभागाचे सचिव या महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत होते, तसे समितीतील त्यांचे सहकारी व्ही. बालचंद्रन हेदेखील रॉ या केंद्रीय गुप्तहेर संघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुंबई विशेष शाखाचे प्रमुख या पदांवर काम केलेले अधिकारी होते. या अधिका-यांनी राज्य शासनाची आणि पोलिसांची चूकच नव्हती, असा निष्कर्ष चौकशीअंती काढला आहे आणि सुरक्षा व पोलिस दल सुधारणांविषयक शिफारशी केल्या आहेत. बालचंद्रन यांचे वैयक्तिक मत मात्र निराळे आहे. स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा बाहेरून येणा-या व्यक्तींचा शोध घेऊन गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची माहिती मिळवू शकते, परंतु स्थानिक यंत्रणा आणि शासन यांनी आजवर चुकीचे निर्णय घेतले आहेत, असे त्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. मात्र अहवालात आपले मत नोंदवण्याचे धाडस त्यांनी दाखवलेले नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असंख्य शिफारशी विविध आयोगांनी व समित्यांनी सुचवल्या आहेत. पण त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. स्वत: विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याआधी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक सुधारणा घोषित केल्या आहेत, त्यात प्रधानांनी नवीन काय केले?

 

केंद्रीय गुप्तचर विभागाने हल्ल्यासंदर्भात पूर्वसूचना दिली नसल्याची कबुली गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देऊन दिलगिरी व्यक्त केली. एवढ्या एका कबुलीवर प्रधान समितीने शासनाला क्लीन चिट देऊन पोलिसांना उत्कृष्ट कामगिरीचे सर्टिफिकेट दिले आहे. त्यामुळे प्रधान समितीच्या या अहवालाबाबत अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. केंद्राच्या गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश असेल, तर राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेला मोकळे सोडून कसे चालेल? अतिरेकी कारवाया स्थानिकांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. या अतिरेक्यांपैकी काही जण आधीच मुंबईत पाहणी करण्याकरिता आले होते. त्यांनी येथे कोणाची मदत घेतली, त्यांना पैसा कोणी पुरवला, त्यांची राहण्याची व्यवस्था कोणी केली, या सर्व बाबींची माहिती राज्य पोलिस गुप्तवार्ता विभाग किंवा मुंबई पोलिस विशेष शाखा या यंत्रणांनी घेतली का? दिल्लीहून माहिती आली, तरच हे कारवाई करणार का? इथल्या स्थानिक हालचालींचीपण माहिती मिळवणार नाही का?

 

अतिरेक्यांना मिळालेल्या स्थानिक मदतीबाबत कोणताही निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. प्रधान म्हणतात की, अचानक झालेला हल्ला आणि युद्धजन्य परिस्थिती कोणालाच हाताळता येणे शक्य नव्हते. मग केंद्रीय गृहमंत्री, राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना राजीनामे देण्याचीही गरज नव्हती. राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांच्याप्रमाणे त्यांनीही उजळमाथ्याने पदावर राहावयास हवे होते. असा महाभयंकर प्रसंग ओढवला किंवा संकट आले, तर लोकक्षोभ शमवण्यासाठी समिती नेमून लोकांना शांत केले जाते. अतिरेक्यांनी या वेळी सागरी मार्गाने येऊन हल्ले केले. पुढच्या वेळी हवाई मार्गाने हल्ले केले जातील. त्यावेळीपण राम प्रधानांची समिती शासन नेमणार आहे का? आणि शासनाला क्लीन चिट देण्याचे काम प्रधान करणार आहेत का? शासनाला क्लीन चिट देण्यामागे प्रधानांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपलेली आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. मुळात राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या व्यक्तींची समितीच नेमली जाऊ नये. त्या विषयातील तज्ज्ञ, सजग व सद्सदविवेकबुद्धी शाबूत ठेवून काम करणाऱ्यांची समिती नेमली पाहिजे, तरच त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. अतिरेक्यांचे हल्ले करण्याचे धाडस होणार नाही, असे वातावरण समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून तयार होणे आवश्यक आहे.

 

दहशतवादी हल्ल्याला राज्याचे पोलिस आयुक्त अनामी रॉय, मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर, गुप्तचर यंत्रणा व विशेष शाखा यांच्यातील मतभेदाने आलेली मरगळ आणि एकमेकांमध्ये असलेली स्पर्धा असे अनेक कंगोरे आहेत. परंतु राम प्रधान हे अतिवरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे घेण्यास नववधूप्रमाणे का लाजले आहेत? वास्तविक पाहता, जे अधिकारी या हल्ल्याच्या प्रसंगी शहीद झाले, त्यांच्या पत्नींची साक्षदेखील प्रधानांनी घेणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बॅ. ए. आर. अंतुले यांचीही साक्ष नोंदवून घेणे आवश्यक होते. त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांची नोंद व्हावयास हवी होती. चौकशी र्सवकष झाली पाहिजे. शहीद हेमंत करकरे यांच्या पत्नी कविता करकरे यांनी हृदयाला भिडेल असा एकच प्रश्न केला आहे : ‘कोणाची जर चूक नव्हती, तर मी माझ्या पतीला का गमावले?’ प्रधानांकडे या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे? शहीद अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनिता कामटे यांनीही हा प्रश्न तर विचारलाच, पण त्याहीपुढे जाऊन त्यांनी, २६ नोव्हेंबरच्या रात्री पोलिस नियंत्रण कक्षात आलेल्या संदेशांचे रेकॉर्ड का वगळले, असा मार्मिक सवाल केला आहे. पोलिस जर संदेशांचे रेकॉर्ड करीत बसले होते, तर त्याच यंत्रणेद्वारे ते अतिरेक्यांची दिशाभूल करू शकत होते.

लष्कराप्रमाणे चुकीचे सिग्नल पाठवू शकत होते. त्यांना ट्रॅप करणे पोलिसांना शक्य होते. पण पोलिसांनी तसे केले नाही, या संदर्भात प्रधानांनी मौन बाळगले आहे. चौकशी अहवालात अशा अनेक ढोबळ त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे अहवाल अपूर्ण आहे. मात्र या अहवालाच्या मार्गदर्शनानुसार आता अनामी रॉय यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना पुनश्च लॉटरी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेच्या निवडणुका समोर असल्याने राज्याचे जाणते राजे त्यांना सन्मानपूर्वक महासंचालकपदावर बसविण्यास उत्सुक असावेत. आता त्यांना इतर कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही. त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याने सज्ज राहायचे, एवढेच! रॉय यांच्या सुदैवाने जाब विचारणारे गोपीनाथ मुंडेही आता विधानसभेत नाहीत. ते लोकसभेत निवडून गेले आहेत. या अहवालाने खरोखर सत्य उघडकीला आले की लपवले, अशी शंका मात्र लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. 

Read more...

पश्चिम महाराष्ट्र तुपाशी

28 May, 2009

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बातमी महाराष्ट्रात पोहोचताच पश्चिम महाराष्ट्र तुपाशी, तर अन्य विभागांवर मात्र अन्याय , अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बातमी महाराष्ट्रात पोहोचताच पश्चिम महाराष्ट्र तुपाशी, तर अन्य विभागांवर मात्र अन्याय,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राला नऊ मंत्रिपदे मिळाली असली तरी पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात झुकते माप आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात १० जागा असताना चार, तर तितक्याच जागा असलेल्या विदर्भाला दोन मंत्रिपदे मिळाली.

मुंबईला दोन मंत्री पण ठाण्याचा एकही नाही, कोकणासह उत्तर महाराष्ट्रात आठ, तसेच मराठवाडय़ातही आठ खासदार असून केवळ मराठवाडय़ालाच मंत्रिपद, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील चार जागांपैकी काँग्रेसचे सुरेश टावरे यांनी भिवंडीची जागा जिंकली, तर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघ काँग्रेसचे डॉ. निलेश राणे यांनी जिंकला. तळकोकणात शिवसेनेचे वर्चस्व मोडीत काढून काँग्रेसला प्रथमच जागा मिळाली असल्याने, कोकणाच्या विकासावर अधिक लक्ष देण्यासाठी कोकणाला प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक होते. विधानसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास, कोकण व ठाणे भागात ३९ विधानसभा जागा आणि मुंबईत ३६ जागा असताना मुंबईतील सहा खासदारांपैकी दोघांना मंत्रिपदे मिळाली. मुरली देवरा दुस-यांदा मंत्रिपद देण्यात आले, तर गुरुदास कामत हे पाचव्यांदा खासदार झाले असताना त्यांची बोळवण राज्यमंत्रिपदावर करण्यात आली.

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देऊन मराठवाडय़ाला महत्त्व तर दिले आहेच, पण माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचा पत्ता कट झाला आहे. देशमुख आणि पाटील या दोघांनाही २६/११च्या पार्श्वभूमीवर आपापल्या पदांचे राजीनामे द्यावे लागले होते. पण विलासरावांनी दिल्लीत जोरदार लॉबिंग करून पाटील यांचा पत्ता कट करण्यात यश मिळवले. मुख्यमंत्रीपद गमावण्याची कारवाई झाली असताना केंद्रात मंत्रीपद मिळाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रधान समितीच्या अहवालात राज्य सरकारला क्लीनचिट मिळाली आणि विलासरावांचा समावेश झाला. मात्र याच कारणावरून पद गमवावे लागलेल्या शिवराज पाटील आणि आर. आर. पाटील यांचा मात्र वनवास कायम राहिल्याची भावना त्यांच्या कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहे.

विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शरद पवार यांचा काँग्रेसने मान राखला आणि त्यांच्या मागणीनुसार राष्ट्रवादीला तीन मंत्रिपदे देण्यात आली. प्रतीक पाटील हे दुस-यांदा लोकसभेवर गेले आहेत. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी अजित घोरपडे यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत केली असूनही ते विजयी झाले, त्याचे हे बक्षीस मानले जाते.

Read more...