विदर्भाच्या पाण्यावर राष्ट्रवादीचा डल्ला

राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही, उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच शेतीचा ऱ्हास होण्याची चिन्हे आहेत.?वीज आणि पाणीसंबंधी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून विदर्भावर या पक्षाने अन्याय केला असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.?खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात पाणी आणि वीज या दोहोंची टंचाई असल्याने तसेच कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने विकासाबाबत अधिक गांभीर्याने आणि सतर्कतेने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.?राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यामुळे अनेक प्रश्नांबाबत त्यांचे एकमत होईलच असे नाही.? अनेकदा विकासाच्या प्रश्नांचे भांडवल करून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक आक्रमक असल्याने अनेकदा मतभेद आणि वादविवाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यातील कुरबुरी वाढत चालल्या आहेत. प्रश्न राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवस्थापनाचा असो की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभागासंबंधीचा असो अथवा राज्यातील पाणी वाटप आणि वीज प्रकल्पांचा असो. सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे उघड? होत असतात. कोणत्याही निवडणुका समोर असल्या की, वादाला अधिक धार चढत असते.? त्यामुळे आघाडीत सुसंवाद आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी  दोन्ही पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती नेमकी काय करते, हे कार्यकर्त्यांना कळेनासे झाले आहे. एखादा विषय ऐरणीवर आला की, समितीची बैठक आयोजित केली जाते. पण प्रत्यक्षात प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सर्व महत्त्वाची खाती असून,त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नात या पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. त्याचा  प्रत्यय गेल्या सप्ताहात यवतमाळमध्ये झालेल्या पाणी परिषदेच्या निमित्ताने आला.

विदर्भातील पाणी आणि सिंचन समस्यांसंदर्भात काँग्रेसच्या वतीने पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये विदर्भातील पाणी आणि विजेचे भांडवल करून कसे राजकारण शिजत आहे, यावर प्रकाश टाकण्यात आला. राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही; उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच  शेतीचा -हास होण्याची चिन्हे आहेत.? खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.?

 

मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुधारणा  हे विधेयक 2005 विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईने मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे कुठे तरी पाणी मुरते आहे, अशी शंका निर्माण झाली होती. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले आणि  विदर्भातील आमदारांनी हे विधेयक रोखून धरले.? राज्यातील एकूण पाणीसाठय़ाचे वाटप करताना प्रथम पिण्याचे पाणी नंतर उद्योग त्यानंतर शेती हा प्राधान्यक्रम बदलण्यासाठी विधान परिषदेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी काँग्रेससह विदर्भातील सर्व आमदारांची एकजूट करून प्राधान्यक्रम बदलण्याची तसेच पाणी वाटपाचे अधिकार मंत्रिगटाऐवजी मंत्रिमंडळाला देण्याची मागणी लावून धरली. त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत अनेक बैठका आयोजित केल्या होत्या. अखेर सरकारला या मागण्या मान्य करणे भाग पडले. परंतु खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभ्या राहात असलेल्या उद्योगांना पायाभूत सुविधा देणे भाग असल्याचे निमित्त करून विदर्भातील पाण्याचा गैरवापर होत असल्याची भावना येथील जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी विदर्भ विभागीय काँग्रेसने पाणी परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत राष्ट्रवादीच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे हल्लाबोल करण्यात आला. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाला यंदा 120 कोटी रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेजमधून विदर्भाला सिंचनासाठी विशेष निधी देण्यात आला.? विदर्भाचा अनुशेष दूर करून शेतीला अधिकाधिक पाणी देण्यावर भर देण्याऐवजी खासगी वीज प्रकल्पांना सगळे पाणी जात असेल तर त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका विदर्भ काँग्रेसने घेतली आहे.?ज्या भागातील पाणी वापरून वीज प्रकल्प उभे राहत आहेत.? त्या भागाला प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मिळतदेखील नाही. त्याशिवाय बहुसंख्य  प्रकल्प कोळशावर चालणारे असल्याने  प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन सर्वत्र राखेचे साम्राज्य पसरले जात आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. पाणी आणि वीज खाते असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी 45 खासगी प्रकल्पांना पाणी देण्याचा सपाटा लावला असून या पाण्याचा धंदा करण्याला उत्तेजन दिले आहे. एकूण 75 वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याबद्दल विदर्भवासीयांच्या भावना तीव्र बनल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भाला उद्ध्वस्त करत असल्याचा ठपका पाणी परिषदेत काँग्रेसचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनीच ठेवला आहे.?राज्यातील पाणी साठय़ापैकी पिण्याचे पाणी शेतीला प्राधान्यक्रमाने पाणी देण्याऐवजी खासगी वीज कंपन्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतक-यांच्या हक्काच्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू असल्याबद्दल काँग्रेसजनांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. पाणी परिषदेमध्ये केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी विदर्भातील पाण्याचे योग्य वाटप झाले नाही तर पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पण यानिमित्ताने राज्याला भरमसाट खासगी वीज प्रकल्पांची खरोखर गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

केंद्र सरकारने 1948 मध्ये तयार केलेल्या वीज राष्ट्रीयीकरण कायद्यानुसार राष्ट्रीय ऊर्जा महामंडळाच्या सहकार्याने वीजनिर्मिती सुरू? करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात 15 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र विजेमध्ये परिपूर्ण?होते तरीदेखील विजेची वाढती गरज लक्षात घेता अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. जलविद्युत, पवनऊर्जा, कॅप्टीव ऊर्जा,सौरऊर्जा, अणुऊर्जा यांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती केली असती तर खासगी कंपन्यांची गरज नव्हती. आता प्रस्तावित अणुऊर्जा?प्रकल्प उभारण्यात आला तरीदेखील वीजटंचाई दूर होऊ शकेल. परंतु खासगी वीज कंपन्यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा देण्याचे काम सुरू झाले आहे.?ज्या कंपन्यांना सवलती दिल्या जात आहेत, त्याबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या कंपन्या कोणाच्या आहेत, त्यांना कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हे जनतेला समजले पाहिजे.

 

विदर्भातील जनतेच्या दैनंदिन गरजा आणि समस्यांचा विचार होत नसल्याने गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबरदस्त फटका बसला. त्यांच्या आमदारांची संख्या अकरावरून चारवर आली. शिवसेना -भाजप युतीचा एकही आमदार वाढला नाही. शिवसेनेची संख्या कमी झाली. उलट काँग्रेस आमदारांची संख्या 17 वरून 25 वर गेली. आघाडी सरकारच्या विदर्भाबाबत धोरणाचा पुढील काळात काँग्रेसला फटका बसू नये याकरिता काँग्रेसजनांनी खासगी वीज प्रकल्पांचा तसेच पाणी वाटपाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर हे खरे आव्हान आहे. विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असून या विभागातून काँग्रेसची घसरण करण्याचा डाव हाणून पाडला पाहिजे. मुख्यमंत्री चव्हाण हा प्रश्न कसा हाताळतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे

Read more...

नामांतराचा मूळ ठराव काँग्रेसचाच

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याबाबत श्रेय घेण्याची धडपड पुन्हा सुरू झाली आहे. या खेचाखेचीत आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही उतरले आहेत. आंबेडकरांच्या नावाची शिफारस आपणच केल्याचा दावा करून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. प्रत्यक्षात ना ठाकरेंनी ना शरद पवारांनी, वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळाने या ठरावाला मान्यता दिली होती.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याबाबत श्रेय घेण्याची धडपड पुन्हा सुरू झाली आहे. या खेचाखेचीत आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही उतरले आहेत. आंबेडकरांच्या नावाची शिफारस आपणच केल्याचा दावा करून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. प्रत्यक्षात ना ठाकरेंनी ना शरद पवारांनी, वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळाने या ठरावाला मान्यता दिली होती. तत्पूर्वी मराठवाडय़ातील विरोधकांची सहमती करण्याची कामगिरी मधुकरराव चौधरींनी पार पाडली होती. याकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष करून आम्हीच ठरावाचे जनक असल्याची शेखी मिरवली जात असल्याची चर्चा काँग्रेस वर्तुळात होत आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यास विरोध करणा-या स्वामी रामानंदतीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ आणि अनंत भालेराव या नेत्यांची सहमती घेण्याची जबाबदारी त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्यावर सोपवली होती. ही कामगिरी पार पाडून चौधरी परत आल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन नामांतरास मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस शरद पवारही उपस्थित होते. त्यानंतर शरद पवारांनी अचानक वसंतदादांचे सरकार पाडले आणि पुलोद सरकारचे ते मुख्यमंत्री बनले. विरोधी पक्षात बसलेले काँग्रेसचे मधुकरराव चौधरी यांनी दादांच्या मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याप्रमाणे नामांतराचा अशासकीय ठराव मांडला. या संदर्भात शासकीय ठराव आणू असे आश्वासन देऊन त्यांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्यास सांगितले. विधानसभेत काँग्रेसने सर्वप्रथम अशासकीय ठराव आणल्याची नोंद झाली तशी नोंद विधान परिषदेच्या कामकाजातही झाली आहे.

विधानसभेच्या कामकाजात जशी काँग्रेसने सर्वप्रथम ठराव मांडल्याची नोंद झाली, तशीच विधान परिषदेतही झाली असल्याची माहिती केरळचे राज्यपाल रा. सु. गवई यांचे जनसंपर्क अधिकारी सुहास सोनवणे यांनी दिली. 21 जुलै 1978 रोजी विधान परिषदेत काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे यांनी नामांतराचा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर पुलोदचे मंत्री निहाल अहमद यांनी विचार करतो असे मोघम उत्तर दिले. मात्र हस्तक्षेप करून उपसभापती गवई यांनी मागील मंत्रिमंडळातझालेला निर्णय मान्य आहे का असा प्रश्न विचारून काँग्रेसचा हा निर्णय कामकाजाच्या नोंदीत आणला. त्यावेळी सभागृहात आलेले मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पुढील आठवडय़ात शासकीय ठराव मांडण्याचे आश्वासन दिले.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी डॉ. आंबेडकरांचे नाव देण्याची शिफारस केली असती, तर दंगली उसळल्या तेव्हा गप्प का बसले. 1994 पर्यंत नामांतराला तीव्र विरोध करून बाबासाहेबांवर टीकेची झोड उठवणा-या ठाकरेंची समजूत काढू, असे त्यावेळी समाजकल्याणमंत्री असलेल्या रामदास आठवले यांनी तत्कालीन विधानसभाअध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांना एका बैठकीत सांगितले होते. विरोध नव्हता तर आठवले समजूत काढायला का निघाले होते, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जात आहे. घरात नाही पीठ हवे कशाला विद्यापीठ, भोपळ्यावर चष्मा लावला की झाला आंबेडकर, निजामाचे हस्तक अशा प्रकारची वक्तव्ये ठाकरेंचीच होती.

Read more...

नामांतराचे सोडा, अत्याचाराचे बोला

मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज तेथे शिवसेना-भाजप युतीचे वर्चस्व झाले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना, भाजप, आरपीआय, युतीचे ढोलताशे वाजू लागले आहेत. आधी सत्ता मग काय ते बोला, ही प्रवृत्ती राजकारणात बळावत चालली आहे. राजकीय सोयींसाठी होणा-या युत्या,आघाडय़ांचा आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा काहीएक संबंध नाही.अधुनमधून शिवशक्ती-भीमशक्तीचा नारा देत बौद्धांमधील शिवसेनाद्वेष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खरे तर आठवलेंचा पक्ष म्हणजे भीमशक्ती कशी काय हे समजू शकत नाही. आठवले आले म्हणजे संपूर्ण दलित समाज त्यांच्याबरोबर आला असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे या घोषणेचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे विरोधाचे मुद्दे निकालात काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा एक कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रभर दलितांवर होणारे अत्याचार, रमाबाई आंबेडकरनगर हत्याकांड व खरलांजी हत्याकांड याबाबत शिवसेना-भाजप युतीची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. पण हिंदुत्ववाद्यांच्या सोबतीने आठवलेंना राज्यसभेत जाऊन बसण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा दलित जनतेच्या अस्मितेचा विषय असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि रामदास आठवले यांनी त्याच विषयाला आधी हात घातला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यासाठी दलितांनी आणि समविचारी नेत्यांनी सोळा वर्षे लढा दिला.   ज्या भाजपबरोबर शिवसेनेने युती केली त्या भाजपने नामांतरासाठी पाठिंबा दिला होता. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे तुरुंगातही गेले होते. विरोधी पक्षनेते असताना नामांतर ठरावावर मुंडेंनी नऊ तास भाषण करून बाबासाहेब आणि त्यांच्या कार्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. मात्र युती सरकारच्या कार्यकालात रमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणात 11 दलितांचे बळी गेले त्याला जबाबदार असलेल्या मनोहर कदम या पोलिस निरीक्षकाला बडतर्फ करून शिक्षा देण्याची हिंमत युती सरकारने दाखविली नाही. युती सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले. त्या सरकारनेही मनोहर कदमबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली. आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याकरिता रिपब्लिकन पक्षाच्या गटा-तटासह सर्व राजकीय पक्षांनी दलितांचा कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक वापर करून घेतला. युतीच्या काळात घडलेले रमाबाई आंबडेकरनगर हत्याकांड आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात घडलेले खरलांजी हत्याकांड ही प्रकरणे दलितांवरील अत्याचार या राज्यात किती पराकोटीला गेले आहेत ही याची ठळक उदाहरणे.

शिवसेनाप्रमुख ठाकरे हे तद्दन खोटे बोलत आहेत. बाबासाहेबांचे नाव देण्याची शिफारस आपलीच होती, आपणच रा. सू. गवईंना घरी जेवायला बोलावून मराठवाडा विद्यापीठाच्या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नाव द्या. मात्र मराठवाडा शब्द काढू नका, अशी शिफारस केली होती. असे जनतेची दिशाभूल करणारे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. 1978 साली नामांतराचा ठराव झाला, त्यानंतर दंगली पेटल्या. पण बाबासाहेबांच्या नावाची शिफारस करणा-या बाळासाहेबांनी दंगली थोपवल्या नाहीत. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामकरण करणारा शासकीय ठराव शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने संमत करून घेतला होता. त्याचे उगमस्थान ‘मातोश्री’ होते, असे पवारांनी किंवा गवईंनी जाहीरपणे अद्याप कबूल केलेले नाही. खरे तर ठराव करण्यात शरद पवार यांचेही श्रेय नाही. त्या आधी वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात नामांतरास मान्यता देण्यात आली होती. पण लगेच पवारांनी दादांचे सरकार पाडले. त्यानंतर विरोधी पक्षात राहिलेल्या मधुकरराव चौधरी यांनी  ठरल्याप्रमाणे अशासकीय ठराव मांडला. मुख्यमंत्री असलेल्या पवारांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्याचे सांगून शासकीय ठराव आणला होता. बाळासाहेबांनी जर  शिफारस केली होती मग मराठवाडय़ात जाऊन विरोध केला कसा? शब्दांच्या कसरती करण्यात अर्थ नाही. शिवसेनाप्रमुख जर खरोखर स्पष्टवक्ते असतील आणि त्यांना नामांतराला विरोध केल्याची उपरती झाली असेल तर त्यांनी दलित जनतेची जाहीर माफी मागावी. मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज शिवसेनेला तेथे पाय रोवता आले. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अन्य भागांच्या तुलनेत सर्वाधिक 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.  पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना-भाजप युती गेली बारा वर्षे विरोधी पक्षात आहेत. पण संसदीय आयुधांचा वापर करून दलितांवरील अत्याचार व दलित मागासवर्गीयांच्या योजना याबाबत आवाज उठवत नाहीत. पक्षपातळीवरही बोलत नाहीत. ‘अलायन्स फॉर दलित राइट्स’सारख्या सामाजिक संघटनेचा प्रवीण मोरे हा एक साधा कार्यकर्ता या अत्याचारांची इत्थंभूत माहिती गोळा करून न्यायालयात जातो आणि न्यायासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा लागतो, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारलाच मिळालेली चपराक आहे.

रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक न्यायमंत्री होते त्यावेळी न्यायासाठी त्यांनी नेमके काय केले,चंद्रकांत हंडोरेदेखील सामाजिक न्यायमंत्री होते. त्यांनी राज्यात समाजमंदिरे बांधली. पण सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा अन्यत्र वळविला जात असताना आवाज उठविला नाही. आठवलेंनी ज्या दोन-तीन जणांना आमदार केले त्यांनी आपला आमदार निधी कसा वापरला? याची माहिती त्यांनी घेतलेली बरी.

प्रशासनातही मागासवर्गीय अधिका-यांबाबत पक्षपातीपणा केला जातो. मागासवर्गीयांचा खरोखर कळवळा आहे तर मागासवर्गीय जिल्हाधिकारी का नेमले जात नाहीत. विशेष सरकारी वकील, पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपायुक्त ही महत्त्वाची पदे मागासवर्गीय अधिका-यांना का दिली जात नाहीत?  ई. झेड. खोब्रागडेंसारख्या दलितांच्या योजना प्रभावीपणे राबविणा-या अधिका-याची अल्पकाळातच बदली करून टाकली जाते. पुणे जिल्ह्यात तर ए टू झेड अधिकारी मराठा आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भूमिहीन दलितांसाठी स्वाभिमान योजना जाहीर करण्यात आली. विद्यमान मुख्य सचिव व तत्कालीन समाजकल्याण संचालक रत्नाकर गायकवाड?तसेच संजय चहांदे यांनी योजना तयार करून ती कार्यान्वित केली. यावेळी यवतमाळला जिल्हाधिकारी असलेले डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी  सर्वाधिक जमीनवाटप केले. इतर जिल्ह्यांमध्ये तळमळीने काम करणारे अधिकारी नसल्याने असे काम झाले नाही. चांगले पोस्टिंग मिळाले तर अधिकारी चांगले काम करून दाखवू शकतात. दलितांच्या मतांवर टपलेल्यांनी सहकारात दलितांना आरक्षण दिलेले नाही. पण दलितांसाठी राखीव असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये स्वत:साठी 15 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आणण्याच्या प्रयोगामुळे सामाजिक वातावरण एका झटक्यात बदलेल आणि आठवलेंना खासदार केल्याबरोबर दलित जनता यांचे सगळे अपराध पोटात घालेल असे समजण्याचे कारण नाही.

Read more...