अडवाणी म्हणतात, प्रधानमंत्री व्हायचंय मला..

जनचेतना यात्रेच्या निमित्ताने भाजपमधील भ्रष्टाचार, काळा पैसा, त्यांच्या सत्ता काळात वाढलेली महागाई, संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला याचीच एवढी चर्चा झाली की जनचेतना यात्रा आपोआपच चैतन्यहीन बनली. अडवाणींना स्वत:लाच पंतप्रधान व्हायचंय. संघाने गडकरींना करायचे ठरविल्याची चर्चा सुरू होताच सुषमाजी बाशिंग बांधून बसल्यात आणि नरेंद्र मोदींना उभे करताच अरुण जेटली पुढे सरसावले. तिकडे येडियुरप्पांच्या तुरुंगवासाच्या अपशकुनामुळे सगळे अस्वस्थ झाले असून अडवाणींना बंगळुरात जनचेतना यात्रा घेऊन जाणे अवघड झाले. अडवाणींच्या सगळय़ा यात्रा फेल झाल्या असून भ्रष्टाचार आणि गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपचे पंतप्रधानपद हे दिवास्वप्न ठरले आहे. ‘बाजारात तुरी आणि सगळेच करताहेत पंतप्रधानपदाची तयारी’ असा विनोदी प्रकार या पक्षात पाहावयास मिळतो आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भ्रष्टाचार, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणि महागाई या विरोधात सुरू केलेली जनचेतना यात्रा मुंबई महाराष्ट्रात येऊन थडकली खरी, पण त्या थडकेमध्ये जान नसल्याने आवाज उठलाच नाही. जनचेतना यात्रेच्या स्वागताला गेलेल्या शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आणि रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी उथळ आणि भडक विधाने करून आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचे बॉम्बही फुसकेच निघाले. महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये चेतना निर्माण करण्याऐवजी यात्रा चैतन्यहीन ठरली. बिच्चारे अडवाणी, त्यांना एक दिवस तरी या देशाचे पंतप्रधान व्हायचे आहे, त्यामुळे त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी रथयात्रा काढल्यानंतर काही काळ सत्ता मिळावी, यात्रेत मिळालेले सत्तेचे गाजर अजूनही समोर असल्याने एक दिवस तरी पुन्हा सत्ता मिळेलच, अशी दिवास्वप्ने त्यांना पडत आहेत. त्यामुळेच यात्रा काढण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. धर्मभोळय़ा हिंदू मानसिकतेने राममंदिरासाठी अडवाणींना पाठिंबा दिला, तसा पाठिंबा नंतरच्या 7-8 यात्रांना मिळू शकला नाही. उलट यात्रांचा विपरित परिणाम आला, भाजपची सदस्यसंख्या निवडणुकीनंतर कमी होत गेली, असे का घडले? त्यांच्या यात्रांबाबत जनमानस काय आहे हे जाणून घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अडवाणींना भासत नाही, कारण‘पंतप्रधान व्हायचंय मला’ हेच  गाणं त्यांच्या मनात रुंजी घालत असावं, पण अडवाणी पंतप्रधान होणार कसे? त्यांना कितीही वाटत असले तरी त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तसे वाटले पाहिजे. तशी परिस्थिती मात्र दिसत नाही. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाजपच्या पक्षाध्यक्षपदी नागपूरच्या नितीन गडकरी यांची नेमणूक केली, दुसरीकडे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बळ दिले,जगात त्यांच्यासारखा उत्तम प्रशासक दुसरा कोणी नाही अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे अडवाणी यांच्या स्पर्धेत दोन उमेदवार अलगद उभे करण्यात आले आहेत. अडवाणींच्या पंतप्रधानपदासाठी जनजागृती आणि जनचेतना निर्माण होण्याची शक्यता धूसर झाली असताना गडकरी-मोदींमध्ये मात्र पंतप्रधानपदाचे स्फुल्लिंग चेतविण्यात आले आहे. तेव्हा जनचेतना यात्रेचा अडवाणींना राजकीय लाभ होण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही.

 

मुळात अडवाणींनी भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या विरोधात यात्रा काढणेच हास्यापद आहे. त्याहून जास्त हास्यास्पद काँग्रेसवर केली जाणारी टीका आहे. अडवाणी स्वत:च म्हणत आहेत की, काँग्रेसने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले. वास्तविक पाहता आपल्याच मंत्र्यांना काँग्रेसने तुरुंगात टाकले. याचा देशभर चांगला संदेश गेला आहे. उलट कर्नाटक आणि उत्तराखंडच्या भाजप मुख्यमंत्र्यांवर योग्य कारवाई वेळीच केली नाही म्हणून भाजप भ्रष्टाचा-यांना पाठीशी घालत असल्याचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधात जनचेतना निर्माण करण्यात अडवाणी यशस्वी होऊ शकत नाही. त्याशिवाय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांच्यासह अनेकांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचे देशाने यापूर्वीही अनेकदा पाहिले आहे. खरे तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ांवरून राजकारण्यांनी नाकाने कांदे सोलू नयेत असा सार्वत्रिक समज आहे. आजची निवडणूकच इतकी महाग झाली आहे की, या  निवडणुकीत एका उमेदवाराला करोडो रुपये खर्च करावे लागतात. निवडणूक जिल्हा परिषदेची, महानगरपालिकांची असो अथवा विधानसभा, लोकसभेची, करोडो रुपयांचा चुराडा  केल्याशिवाय ती जिंकता येत नाही. त्यामुळे  संसदीय राजकारणाचा श्रीगणेशाच भ्रष्टाचाराने होत असल्याने त्याविरोधात  बोलण्याची नैतिकता राजकारण्यांनी गमावली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे राजकारणी नसल्याने त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला. त्याला लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अण्णांना यात्रा काढून लोकांकडे जाण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी हाक दिली  आणि जनचेतना निर्माण होऊन  जनता त्यांच्याकडे आली. अर्थात, अण्णांच्या संस्था आणि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी  यांच्यासारख्या टीम अण्णातील  सदस्यांचे गैरव्यवहार  उघड झाल्याने  अण्णा एकदम मौनात गेले ती गोष्ट निराळी. पण सगळेच आजकाल भ्रष्टाचाराविरोधात बोलत असल्याने हे सगळे शिष्टाचारी आणि आमजनता भ्रष्टाचारी आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांनीच वरच्या आवाजात भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे  स्विस बँकेतला काळा पैसा परत येणार कसा आणि पैशावर नियंत्रण कोण कसे ठेवणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच कान्समधील जी-20 परिषदेत काळय़ा पैशाविरोधात सर्वानी  एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग  यांनी केले आहे. एक मात्र खरे की, परदेशात सुरक्षितपणे ठेवल्या जाणा-या काळ्या पैशाची सर्वानाच उत्सुकता आहे. केंद्र  सरकारकडे  देशातील  राजकारणी आणि उद्योगपतींची यादीसुद्धा आहे. मग कारवाई का केली जात नाही, याविषयी  लोकांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका आहेत. एकीकडे  सामान्य जनतेवर करांचा बोजा वाढत आहे. त्याचबरोबर महागाईचा भस्मासूर  जगणे असह्य  करीत आहे. अशा वेळी अब्जावधी  रुपये परदेशी  बँकांत  ठेवले जात असतील तर त्याविषयी  लोकांमध्ये संताप निर्माण होणारच. 

 

अडवाणींची जनचेतना यात्रा ही केवळ त्यांची अस्तित्वाची लढाई असल्याचे दिसते. भाजपही भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे,भाजपवाल्यांचाही काळा पैसा परदेशी बँकांमध्ये आहे. कदाचित संघाचा काळा पैसा नसावा. कारण काळय़ा  पैशाच्या खाणी असलेल्या गुजराती, मारवाडी,  उद्योगपतींकडून त्यांना हवा तेवढा पैसा मिळू शकतो. आता तर अडवाणींना आव्हान  म्हणून  गडकरी लोकसभा निवडणूक लढविणार आहेत. क्रमांक एकचे पद भाजपकडे जाण्याची शक्यता नसली  तरी लॉटरी लागली तर.. असा अंदाज बांधून  स्पध्रेत उतरण्यासाठी गडकरींना संघाने आशीर्वाद दिला आहे. पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत  उतरण्याची तयारी करणाऱ्यांना आपले घर आधी  मजबूत असले पाहिजे याची जाणीव नाही. या पदासाठी ते अजून लहान आहेत. घरातल्या  भांडणात अडकले आहेत.

या पदासाठी आवश्यक ती प्रगल्भता असती तर  पुण्यात अडवाणींचे स्वागत करताना मुंडे - गडकरींनी गटबाजीचे प्रदर्शन घडविले नसते. जनचेतना यात्रेच्या निमित्ताने भाजपमधील  भ्रष्टाचार, काळा पैसा, त्यांच्या सत्ता काळात वाढलेली  महागाई, संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला याचीच एवढी चर्चा झाली की जनचेतना यात्रा आपोआपच चैतन्यहीन बनली. अडवाणींना स्वत:लाच  पंतप्रधान व्हायचंय. संघाने गडकरींना  पंतप्रधान करायचे ठरविल्याची चर्चा सुरू होताच सुषमाजी बाशिंग बांधून बसल्यात आणि नरेंद्र मोदींना उभे करताच अरुण जेटली पुढे सरसावले. तिकडे येडियुरप्पांच्या अटकेच्या अपशकुनामुळे  सगळे अस्वस्थ झाले. अडवाणींना बंगळुरात जनचेतना यात्रा घेऊन जाणे अवघड झाले. अडवाणींच्या सगळय़ा यात्रा फेल झाल्या असून भ्रष्टाचार आणि गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपचे पंतप्रधानपद हे दिवास्वप्न ठरले आहे.   ‘बाजारात तुरी आणि सगळेच करताहेत पंतप्रधानपदाची तयारी’ असा विनोदी प्रकार पाहावयास मिळत आहे. मात्र अडवाणींची इच्छाशक्ती एवढी जबरदस्त आहे की, उघड बोलत नसले तरी त्यांची पंतप्रधानपदाची इच्छा लपून राहिलेली नाही.

Read more...

भारतरत्न-गिनिस रेकॉर्ड, दखल-बेदखल

भारतरत्न इंदिराजी, राजीव गांधी यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची बाजी लावून कर्तृत्व गाजविले, महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंबीयातील नररत्ने मात्र राज्याच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. अमिताभ आणि सचिनमध्ये भारतरत्न मिळण्यासाठी स्पर्धा लावीत आहेत. गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करून कर्तृत्व सिद्ध करणा-या नितेश राणे यांच्याबाबत पक्षपातीपणा केला जात आहे. पदांबरोबर व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा दाखविला जात नाही.

भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब अमिताभ बच्चन यांना द्यायचा की सचिन तेंडुलकरला यावरून सध्या महाराष्ट्रात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. भारतरत्न व देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिया गांधी यांचा आज 31 रोजी स्मृतीदिन, देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणपणाला लावणा-या इंदिराजी तसेच त्यांचे सुपूत्र भारतरत्न माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची आहुती दिली, त्यांच्या त्यागाचे स्मरण करताना भारतरत्न किताबासाठी त्यांची नावे समर्पक आणि वादातीत होती. त्यांना भारतरत्न का दिले? द्यावे की देऊ नये याची कुठेही चर्चा झली नाही एवढी ही व्यक्तीमत्त्वे उतुंग आहेत. लता मंगेशकरांनी आयुष्यभर गानसेवा करून जगभरात भारताचे नाव रोशन केले म्हणून त्यांनाही भारतरत्न देऊन सन्मानित करण्यात आले. पण यंदा भारतरत्न कोणाला द्यायचे याची चर्चा जर भारतरत्न मिळालेल्या लतादिदी करणार असतील तर ते कितपत योग्य आहे. याचाही विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्र ही तर रत्नांची खाण आहे. भारतरत्न इंदिराजी, राजीव गांधी यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची बाजी लावून कर्तृत्व गाजविले, महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंबीयातील नररत्ने मात्र राज्याच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. अमिताभ आणि सचिनमध्ये भारतरत्न मिळण्यासाठी स्पर्धा लावीत आहेत. गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करून कर्तृत्व सिद्ध करणा-या नितेश राणे यांच्याबाबत पक्षपातीपणा केला जात आहे. पदांबरोबर व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा दाखविला जात नाही.

भारतरत्न देण्याची मागणी केली म्हणून अमिताभला हा सर्वोच्च किताब मिळेल असा समज जर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी करून घेतला असेल तर त्याला कोण काय करणार? अमिताभला भारतरत्न द्या मग सचिनला का नको? याचे उत्तरही त्यांनी दिले पाहिजे. एका भारतरत्न मिळालेल्या गुणवंत व्यक्तीने म्हणजेच लता मंगेशकरांनी अमिताभ हा सचिनपेक्षा सरस आहे. त्यालाच भारतरत्न द्या, अशी मागणी करणे हास्यास्पद आहे. आपल्या भारतरत्नाचा आब राखण्यासाठी या वादात लतादिदींनी पडता कामा नये, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अमिताभ बच्चने जनतेसाठी काय केले आहे, करोडो रुपये घेऊन लोकांचे मनोरंजन जरूर केले, तसेच सचिनने देखील केले आहे. इंदिरा गांधीसारखा कोणताही त्याग नाही. देश एकसंघ ठेवण्यासाठी कर्तृत्व गाजवलेले नाही, देशाच्या विकासकार्यात भर घालून गोरगरीबांची सेवा केलेली नाही, करोडो रुपये कमवून लोकांचे मनोरंजन तेवढे केले आहे, अशा अभिनेत्याला भारतरत्न देण्याची मागणी करून चर्चा सुरू करणारांचा अंतस्थ हेतू निराळाच असावा. भारतरत्न हा किताब केंद्र सरकार देते, यासाठी ज्या क्षेत्रातील व्यक्ती असेल त्या क्षेत्रातील मुख्यसंघटनेचा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. अमिताभच्या भारतरत्नसाठी फिल्म संघटनेने प्रस्ताव पाठवावा लागेल, हा प्रस्ताव संबंधित सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने पाठवावा लागेल. समाजवादी पक्षाशी थेट संबंध असलेल्या अमिताभचा प्रस्ताव बहुजन समाज पार्टीचे मायावती सरकार पाठविल का हेही पहावे लागेल. कारण असा प्रस्ताव ती व्यक्ती ज्या राज्यातील असेल त्या राज्य सरकारने पाठविणे आवश्यक आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी असलेले निकष भारतरत्नसाठी देखील आहेत. अद्वितीय कामगिरी बजावणाऱ्या दिवंगत नेत्यांना या प्रक्रियेमधून जाण्याची गरज नाही. त्यांना सर्वानुमते  हा किताब दिला जातो. पण आता या पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली असल्याने संपूर्ण प्रक्रियेतून जावे लागेल. या स्पर्धेमुळे अद्वितीय व्यक्तिमत्व असेल त्याचेही अवमूल्यन होईल.

 

सचिनने तो केवळ मुंबई महाराष्ट्राचा नाही तर सर्वाचा, सर्व जगाचा असल्याचे विधान केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याला भारतरत्न देण्यास विरोध केला. मराठीपणाचा सदैव उद्घोष करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना सचिनच्या मराठीपणाचा विसर कसा पडला? त्याच्या विशाल कतृत्वाप्रमाणे आणि त्याला जगात मिळणाऱ्या लोकप्रियतेला उतराई होण्यासाठी आपण सर्वाचे आहोत, असे व्यापक विधान केले. त्यावर शिवसेनेने अत्यंत संकुचित वृत्तीने टीका केली. इतकेच नव्हे तर शिवसेनेकडे असलेल्या महानगरपालिकेने सचिनचा गृहप्रवेश होण्यापूर्वी परवानगी घेतली नाही, म्हणून त्याला दंड ठोठावला आहे. ही कृतीसुद्धा त्यांचा संकुचितपणाच दर्शविते.

 

अमिताभ हा बॉलिवूडचा शहेनशहा आहे पण सचिन क्रिकेट सम्राट नाही असे म्हणणे हा पक्षपातीपणा आहे. अमिताभचे नाव पुढे चालविण्यात शिवसेनेचा राजकीय डाव दिसतो. एरवी उत्तर भारतीयांना शिव्या-शाप देणारी शिवसेना निवडणूक काळात अगदी शिवसेना भवनात उत्तर भारतीयांचे मेळावे भरवते. आता संजय निरुपम यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे उत्तर भारतीय दुरावण्याची भीती शिवसेनेला वाटू लागली. त्यामुळे अमिताभचे नाव भारतरत्नसाठी पुढे करून उत्तर भारतीयांना आकर्षित करण्याचा डाव खेळला जात आहेत.

 

अर्थात काँग्रेसचे संजय निरुपम यांनी उत्तर भारतीयांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी मराठी माणसांवर टीकास्त्र सोडले त्याचेही समर्थन करता येणार नाही. ज्या मराठी माणसाने रक्ताचे पाणी करून मुंबई महाराष्ट्र प्रगतीपथावर नेला त्या मराठी माणसाने नव्हे तर उत्तर भारतीयांनी मुंबईचे ओझे खांद्यावर घेतले असे म्हणणे अन्यायकारक आहे. ज्या काँग्रेसने विविध जाती, धर्म, पंथ, भाषा प्रदेश या सर्वाना एकाच सूत्रात बांधून राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता कायम राखण्यावर भर दिला त्या काँग्रेस नेत्याने मतांसाठी केवळ एकाच प्रांताच्या लोकांची बाजू उचलून धरणे आणि मराठी माणसाला खडय़ासारखे उचलून बाजूला ठेवणे योग्य नाही. शिवसेनेचा सर्वनाश करण्याची भाषा करणारे संजय निरुपम उत्तर भारतीय अणि मराठी मतांचे विभाजन करून शिवसेनेचा सर्वनाश कसा करणार? शिवसेनेचा सर्वनाश करण्याचे काम काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी हाती घेतले आहे. त्यांना साथ देण्याऐवजी मतविभाजन करणा-यांना अभय दिले जात आहे ही काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. तोडफोडीचे राजकारण करणारी ठाकरे कंपनी असो अथवा अन्य कोणी स्वयंघोषित नेते असो त्यांना दूर ठेऊन लोकांनी या शहराची एकात्मता कायम राखली पाहिजे. आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तीला भारतरत्न द्या असे संकुचित धोरण अवलंबिणारे कधी ‘मी मुंबईकर’ तर कधी ‘मी मराठी’ म्हणणारे ‘मी दादरकर’पर्यंत खाली घसरतील याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

करोडोंची माया जमविणा-यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करायची, त्यातही अमिताभ बच्चन आणि सचिन यांच्यामध्ये पक्षपातीपणा करायचा, करोडो रुपये कमवून गाण्याचे जागतिक रेकॉर्ड करायचे, त्याची गिनिज बुकात नोंद झाली तर कौतुकांचा चोहोबाजूंनी वर्षा करायचा, या कौतुकाची नोंद करायला वृत्तपत्रे आणि प्रसिद्धी माध्यमे देखील पुढे सरसावली ही चांगली गोष्ट आहे. जे चांगले त्याचे कौतूक झालेच पाहिजे. पण हा न्याय सर्वाना सारखाच मिळाला पाहिजे. एकीकडे आशाबाईंनी वर्ल्डरेकॉर्ड केला म्हणून वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांचे रकाने भरले गेले. मात्र 25 हजार 300 बेरोजगारांना एकाच दिवशी काम दिल्याने गिनिज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेल्या स्वाभिमान संघटनेचे नितेश राणे यांच्या कर्तृत्वाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. खरे तर हजारोंचे संसार उभे करणा-या आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणा-या या रेकॉर्डकडे अधिक आत्मियतेने पाहण्याची गरज होती. मात्र तसे घडले नाही. हे रेकॉर्ड करणा-या तरुणाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देण्याबाबत मात्र हात आखडले गेले. आजपर्यंत कोणत्याही युवानेत्याने जे केले नाही ते नितेश राणे यांनी करून दाखविले आहे. हे कौतूकास्पद आहेच. पण एका मराठी तरुणाचे हे कर्तृत्व महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असेच आहे.

Read more...

विधानभवनाला वैभवशाली परंपरांचा विसर

अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणा-या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने 75व्या वर्षात पदार्पण केले असल्याचे निमित्त साधून विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवाचे उद्घाटन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही अधिक समृद्ध होण्यासाठी आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सर्वानीच आत्मपरीक्षण आणि विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनलोकपाल विधेयक असो अथवा धर्माच्या नावाने हिंसाचार घडविण्याचा तसेच समाजात फूट पाडून अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न असो, संसद अथवा विधिमंडळाचे असे विशेष कार्यक्रम त्यासाठी उद्बोधक ठरू शकतात. देशाच्या वैभवशाली लोकशाहीची जगाला ओळख करून देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेची मुहूर्तमेढ ज्या विधिमंडळात रोवली गेली त्या विधानभवनाच्या अमृतमहोत्सवातून अतिउच्च दर्जाचे मार्गदर्शन देशाला होईल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. त्यामुळेच या सोहळ्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. परंतु तसे काही घडले नाही. लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसद व विधिमंडळांमध्ये येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा गेल्या काही वर्षात स्तर खालावत गेला असल्याने लोकशाहीच्या वैभवशाली परंपरेची घसरण होत आहे, ही अधिकच चिंताजनक बाब आहे.

 

महाराष्ट्राला समाजपरिवर्तन आणि पुरोगामीत्वाचा मोठा वारसा लाभला आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र असे जाहीर भाषणांमध्ये ढोल बडवणारे ज्येष्ठ राजकीय नेते अधिक जबाबदारीने देशाला मार्गदर्शन करतील असे लोकांना वाटले. परंतु अमृतमहोत्सवातील नेत्यांच्या भाषणांनी लोकांचा हा भ्रम दूर होऊन विधिमंडळाचा स्तर सुधारण्याची चिन्हे नाहीत अशी खात्री पटली. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी लोकशाही समृद्ध आणि सुदृढ करण्यावर आपल्या भाषणात भर दिला. पण इतरांची भाषणे ही एखाद्या सांस्कृतिक समारंभातील भाषणे वाटली, या भाषणांमध्ये विचारमंथन आणि गांभीर्याचा अभाव तर होताच पण काही ज्येष्ठ नेत्यांनी अत्यंत उथळ विचारांचे प्रदर्शन घडवले. 1862 ते 1937 या काळातील विधान परिषदेत 1937 पासून ते आजपर्यंत विधानसभागृहे अस्तित्वात आली. अशी दीडशे वर्षाची परंपरा महाराष्ट्र विधानभवनाला लाभली आहे. लोकमान्य टिळक, सर फिरोजशहा मेहता , जेमशेटजी जीजीभॉय, जगन्नाथ शंकरशेठ, न्या. गोविंद रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यापासून ते कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, भाई वर्धन, भाई उद्धवराव पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, कृष्णराव धुळप, आचार्य अत्रे अशा दिग्गज नेत्यांचे योगदान या विधानभवनाला लाभले आहे. त्यांनी सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक सुधारणांसाठी तसेच सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी विविध कायदे आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मार्गदर्शन व दिशादिग्दर्शन केले. त्यांची दूरदृष्टी एवढी होती की केंद्र सरकारनेदेखील राज्याचे कायदे आणि योजना अमलात आणल्या. महाराष्ट्राची विधिमंडळे देशात आदर्श ठरली.

 

आपल्या राज्यातील विधिमंडळाच्या थोर प्रथा, परंपरांचाच नव्हे तर पुरोगामीत्वाचादेखील नेत्यांना विसर पडला असल्याचे चित्र अमृतमहोत्सवात दिसले. राज्यातील विचारवंत, प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत सामाजिक नेत्यांनी लोकशाहीच्या या मंदिराला समृद्ध केले होते. परंतु आजकाल संसदेपासून विविध राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींबरोबर गुन्हेगारही मांडीला मांडी लावून बसू लागले आहेत. अशा सभागृहाकडून लोकांनी काय अपेक्षा ठेवावी. विधिमंडळातील कायदे आणि योजनाच्या योग्य अमलबजावणीसाठी विविध आयुधाचा वापर करून जनतेच्या प्रश्नांची तड लावण्याऐवजी गोंधळ-गदारोळ करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाते. कायदे करण्यापूर्वी संबंधित विधेयकांवर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. परंतु गोधळ, गदारोळात चर्चा न होताच विधेयके संमत होऊ लागली आहेत. कधी कधी तर विरोधकांनी गोंधळ करायचा आणि सत्ताधा-यांनी विधेयके संमत करून घ्यायची असे आपसात ठरले आहे की काय, अशी शंका येते. बरेचदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात ‘मिलीजुली भगत’ असल्याचा प्रत्यय येतो. प्रभावी विरोधी पक्षनेत्यांची विधानसभेतील परंपरा नारायण राणे यांच्यापर्यंतच खंडित झाली आहे की काय, असे वाटत आहे. एवढा विधिमंडळाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. त्यामुळे अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणाऱ्या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली. या इव्हेंट मॅनेजरने अमृतमहोत्सवाला गणेशोत्सवाचे स्वरूप तर दिले होते, पण भगव्या झेंडय़ांचा भरपूर वापर केल्यामुळे सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक असलेल्या विधिमंडळाचा अमृतमहोत्सव आहे की गणेशोत्सव, असा संभ्रम पडला. महाराष्ट्राच्या मातीतल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्याऐवजी मॉरिशसच्या मराठी मंडळाचे कंटाळवाणे गणेश नृत्यगायन सादर करण्यात आले. सर्वधर्मसमभाव जपणा-या लोकशाही मंदिरात हा गणेशोत्सव कशासाठी, असा सवाल अनेक आमदारांनी तर केलाच पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयांमध्येदेखील या महोत्सवावर टीकाटिप्पणी करून खिल्ली उडवली जात होती. यापुढे सरकारने देशाचा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिन यांचे सोहळेदेखील इव्हेंट मॅनेजमेंटकडून कंत्राटी पद्धतीने करून घेतले जातील की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती.

 

राज्याच्या कानाकोप-यातून आलेल्या वयोवृद्ध माजी आमदारांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करण्याऐवजी पैसे घेऊन कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या नितीन देसाई यांचा सत्कार कशासाठी, असा प्रश्न सर्वानाच पडला. समारंभात झालेल्या इतर भाषणांचे सोडा पण संसदेचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्याकडून संसदीय लोकशाहीबाबत मार्गदर्शनाची अपेक्षा होती. पण त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावानुसार त्यांचे या सोहळ्यातील भाषणही हलके-फुलके, उथळ झाले. त्यांच्या भाषणाचा समाचार घेऊन अमृतमहोत्सवाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री तसेच अनेक केंद्रीय मंत्रीपदे भूषविलेले शरद पवार हे तरी करतील असे वाटले होते. पण केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या या नेत्यालाही महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करण्याचा विसर पडला आणि प्रतिभाताईंच्या राजकीय कारकीर्दीचा आढावा घेऊन त्यांची स्तुती करण्यावरच त्यांनी सगळा भर दिला. महाराष्ट्र विधानसभेला लाभलेले तरुण, तडफदार अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांना हा सोहळा आगळय़ावेगळय़ा उंचीवर नेऊन देशात चर्चा घडविण्याची संधी होती ती त्यांनी घेतली असती तर इतिहासातील अमृतमहोत्सवाची पाने सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली असती.

Read more...