मध्यरात्री झाला उषःकाल

उष:काल होता होता काळरात्र झाली, असे सुरेश भटांनी त्यांच्या कवितेत म्हटले असले तरी सरकारने मात्र मध्यरात्र उलटताना उष:काल झाला, अशी भूपाळी गायला सुरुवात केली होती. भैरवी ते भूपाळी यामधल्या काळात विधेयक आणले आणि मंजूर करून घेण्यात आले. अशी घाईगडबड केल्यामुळे विरोधक चांगले संतापले होते. महिला आरक्षण आणि पाणी वाटप या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांमुळे दिवसाढवळय़ा चर्चा करण्याऐवजी सरकारने रात्रीच हा कार्यक्रम का उरकून घेतला, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंकाकुशंका निर्माण झाल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देणा-या विधेयकास सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा पाठिंबा होता. तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा) या पाणीवाटपासंबंधीच्या विधेयकास दोन्ही बाजूंच्या बहुसंख्य सदस्यांचा विरोध होता. एकास पूर्ण समर्थन आणि दुस-याला विरोध अशी दोन भिन्न मते असतानाही विधेयके मध्यरात्री संमत करून घेण्याचा विक्रम काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने करून दाखविला आणि मध्यरात्रीच उष:काल झाला असल्याचा संदेश महाराष्ट्रात पोहोचविला. महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव असलेले  ग्रामाविकास खाते आणि जलसंपत्ती नियमन असलेले जलसंपदा खाते ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या पक्षाला ही विधेयके संमत करून घेण्यात विशेष रस होता. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांची संमत्ती असल्याशिवाय हे घडले नाही. गेल्या सप्ताहात सभागृहाचे कामकाज केवळ दोन दिवस आणि सुट्टय़ा पाच दिवस असा सुट्टीचा माहोल असताना आणि सभागृहात दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची उपस्थिती नगण्य असताना बुधवारी एकाच दिवशी महत्त्वाची दोन्ही विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेण्यात आली. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणाऱ्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांकडून साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक होते. परंतु चर्चेचा केवळ उपचार पूर्ण करून ही विधेयके संमत करण्यात आली. महिला आरक्षण मध्यरात्री बिनबोभाट मिळाले. तर मध्यरात्र उलटल्यानंतर कभिन्न काळोखात सरकारने पाणी पळविले, असेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. उष:काल होता होता काळरात्र झाली, असे सुरेश भटांनी म्हटले असले तरी सरकारने मात्र मध्यरात्र उलटताना उष:काल झाला, अशी भूपाळी गायला सुरुवात केली होती. भैरवी ते भूपाळी यामधल्या काळात विधेयक आणले आणि मंजूर करून घेण्यात आले. अशी घाईगडबड केल्यामुळे विरोधक चांगले संतापले होते. महिला आरक्षण आणि पाणी वाटप या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांमुळे दिवसाढवळय़ा चर्चा करण्याऐवजी सरकारने रात्रीच हा कार्यक्रम का उरकून घेतला, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंकाकुशंका निर्माण झाल्या. घाईगडबडीत संमत केलेल्या विधेयकावर प्रतिक्रिया उमटत असल्याने पाणी पेटणार की विझवणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दिवसेंदिवस पाणी समस्या इतकी बिकट होत चालली आहे की, या पुढील काळात पाण्यासाठी लढाया होतील, अशी भाकिते केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात पाणीनियोजन आणि वाटप या संबंधीचे विधेयक अधिक गांभीर्याने संमत करणे आवश्यक होते.

 

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेले आरक्षण 33 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चालू अधिवेशनात महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत केले जाईल, असे आश्वासन जागतिक महिलादिनी दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका,महानगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अर्धी सत्ता महिलांच्या हाती देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र महिलांना ही सत्ता योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या बायका, लेकी, सुना, बहिणी 33 टक्क्यांमध्ये आल्या होत्या. आता काक्या, मावश्या येऊ शकतील आणि सत्तेची सूत्रे गावातील सामर्थ्यवान नेत्यांच्या घरातच राहतील, असे होता कामा नये. सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत सत्तेची वाट जायला हवी. तरच ख-या अर्थाने महिलेचे सक्षमीकरण झाले, असे म्हणता येईल. महिलांच्या या 50 टक्के आरक्षणाबरोबर आता संसद आणि विधिमंडळे यामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करावे लागेल. त्याशिवाय महिलांचा ख-या अर्थाने निर्णय प्रक्रियेत सहभाग होणार नाही.

 

राज्याचा विकास हा नैसर्गिक संपत्ती आणि मानवनिर्मित संपत्ती यावर अवलंबून असतो. नैसर्गिक संपत्ती असेल तर तिचा योग्य वापर आणि जतन करणे आवश्यक ठरते. पाणी ही गरज असल्यामुळे त्याचे जतन, वापर आणि नियोजन यावर अधिक लक्ष द्यावे लागते. महाराष्ट्रात पाण्यासाठी सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी या नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर मानवनिर्मित अडथळे राज्याच्या विकासावर विपरित परिणाम करीत आहेत. एकेकाळी उद्योगांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र राज्य आता चौथ्या-पाचव्या क्रमांकावर गेले असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत. महाराष्ट्रात जलसंपत्ती आणि ऊर्जासंपत्ती या दोहोंचा अभाव असल्यामुळे येथील उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जाऊ लागले आहेत. स्टरलाईट, डावू, फोक्सवॅगन, नॅनो यासारखे मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. एकीकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि दुसरीकडे राजकीय कारणास्तव विरोध अशी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे उद्योग अन्य राज्यांमध्ये गेले. उद्योगधंदे वाढण्यासाठी पाण्याइतकीच विजेची गरज असल्याने जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या प्रकल्पाला कसून विरोध केला जात असून प्रकल्प महाराष्ट्रात व्हावा, याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हरतऱ्हेने प्रयत्न केले जात आहेत.

उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी, मागास भागात उद्योग यावेत,बेरोजगारी दूर व्हावी आणि राज्याचा सर्वागीण विकास व्हावा, यासाठी नवे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पाणीवाटपाचे विधेयक घाईगडबडीने मंजूर करण्याआधी लोकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. विधेयक मंजूर करण्याची घाई करायला नको होती, अशी नेमकी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात उद्योगधंदे येण्यासाठी उद्योगधंद्यांना पायाभूत सुविधा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. उद्योगधंदे वाढले तर लोकांना रोजगार मिळेल. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल आणि राज्याचा सर्वागीण विकास होऊ शकेल. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले पाणी वाटप करण्यास प्राधान्य देणेही तेवढेच गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने आणलेले विधेयक आणि पाणीवाटपात पिण्याच्या पाण्यानंतर उद्योगांना दिलेले प्राधान्य व त्यानंतर शेतीला पाणी ही क्रमवारी त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. परंतु राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होऊ नये. या चर्चेत आमदारांना सहभागी करून घेऊ नये हे आश्चर्यजनक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकासंबंधी किमान आपापल्या पक्षाच्या नेते व आमदारांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. पाणी वाटपावरून राज्यात अनेक वेळा आंदोलने झालेली आहेत. त्यामुळे मुळातच हा विषय संवेदनशील असल्याने याबाबत योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक होते. पण सरकारच्या प्रमुखांनी या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पाणी पेटणार,अशी चिन्हे दिसत आहेत. विधानसभेने संमत केलेले हे विधेयक विधान परिषदेत येईल. तिथे संमत झाल्यानंतरच कायदा होईल. त्यात काही सुधारणा होतील का हे दिसून येईलच.