दुष्काळाचाही होतोय 'इव्हेंट'

महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. पिण्याचे पाणी 15-15 दिवस मिळत नाही, अशी भयावह परिस्थिती आज फेब्रुवारी महिन्यातच निर्माण झाली आहे. मार्च, एपिल्र, मे हे पुढील तीन महिने कडकडीत उन्हाळय़ाचे त्यातच 'नेमेचि येतो पावसाळा' हा वाक्प्रचार ग्लोबल वॉर्मिगने खोटा ठरवला आहे. त्यामुळे जून महिन्यातही नेहमीप्रमाणे पाऊस पडेल याची शाश्वती नाही. अशावेळी राजकारण्यांनी आणि विशेषत: राज्यकत्र्यांनी परिस्थिती अधिक गांभिर्याने हाताळण्याची गरज आहे. 

दुष्काळाबाबत मात्र गांभिर्याचा अभाव असल्याचेच आजवर दिसून आले आहे. दुष्काळ निवारण्याची समस्या कायमची दूर कशी होईल, याचा विचार राजकारण्यांच्या मनाला कधी शिवला असता, तर आज दुष्काळाच्या झळा सर्वसामान्यांना लागल्या नसत्या. त्यामुळेच दुष्काळाचे राजकारण होता कामा नये याचा विचार सर्वानीच करणे गरजेचे आहे. दुष्काळयात्रा काढल्यामुळे मतांचा सुकाळ होईल, असे राजकारण्यांना वाटू लागले आहे. मंगळवेढय़ाच्या दामाजी पंताने दुष्काळामध्ये धान्याची कोठारे उघडी केली होती. पण, आज साम-दाम-दंड-भेद यांच्या जोरावर राजकारणामध्ये अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. त्यातूनच मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांना भान राहात नाही, पंचपक्वानांच्या जेवणाच्या पंगती झडू लागल्या आहेत. त्यांनी आपापले स्वार्थ साधण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. सत्तेत असलेल्यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन केले नसल्याने महाराष्ट्राचे वाळवंट होऊ लागले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दुष्काळासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन देत केंद्राकडे हजारो कोटींची मागणी करीत आहेत. परंतु पैसा मिळाला तरी पाणी आणणार कुठून? हा प्रश्न आहेच. पैशाने पाणी आणू शकत नाही. रेल्वेने पाणी आणण्यासाठी पाणी तर हवे? दुष्काळी भागाला पुरेल असे पाणी रेल्वेने मिळेल अशी शक्यताही दिसत नाही. 

दुष्काळाचे हे संकट निसर्गनिर्मित नसून, मानवनिर्मित आहे. हे जोपर्यंत राजकारणी मान्य करीत नाहीत. तोपर्यंत या राज्यातील दुष्काळाचे संकट टळणार नाही. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकालामध्ये 1972 चा मोठा दुष्काळ महाराष्ट्रात पडला होता. त्यावेळी सरकार कसे कामाला लागले होते याची रसभरीत वर्णने करून चालणार नाही. ठोस उपाय योजना करण्याची गरज आहे. त्यावेळी दुष्काळात छोटे बंधारे आणि नाला बंडींगची कामे सुरू करण्यात आली होती. लोकांना रोजगार हमी योजनेवर रोजगार मिळाला, छोटे बंधारे, नाला बंडिंग, शेततळी, गावतळी अशी कामे रोजगार हमी योजनेवर सुरू करण्यात आली. लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविण्यात आला होता. आजचे राज्यकर्ते मात्र मोठमोठे सिंचनप्रकल्प सुरू करत आहेत. मोठमोठी धरणे उभारण्याच्या योजना हाती घेत आहेत. पण बहुसंख्य धरणांची परिस्थिती पाहता या राज्यात नजीकच्या भविष्यात पाण्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नाही.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील पाण्याच्या प्रश्नाचा आढावा घेवून सत्य परिस्थिती कथन केली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, लोकप्रतिनिधी हे आपल्या मतदारसंघात धरणाची आणि नाल्यांची कंत्राटे मागत असतात, परंतु धरणाच्या उगमापासून काम झालेलेच नसते. पाणी तिथपर्यंत आणायचे कसे असा प्रश्न उभा राहिला आहे. प्रत्येकाला पाणीप्रकल्पाची कंत्राटे आपल्या मतदारसंघात हवी असतात. आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली असते. ती कशासाठी असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यावरून किती भ्रष्टाचार वाढलेला आहे याची कल्पना येऊ शकते. धरणातले पाणी सर्वदूर पोहोचण्यासाठी उपाययोजना केली जात नाही. राज्यभर धरणे अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्राने ऊसासाठी जे वारेमाप पाणी वापरले आहे. त्यामुळे पाणीसाठा कमी झाला आहेच. पण दुष्काळी भागात बोअरवेली खोलवर खणूनही पाणी लागत नाही. जमिनीखालील पाण्याची पातळी खोल गेली असून, यापुढे बोअरवेलींना कितीही खोल खणले तरी पाणी लागेल की, नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

दुष्काळामुळे आणि रोजगार नसल्यामुळे गावे ओस पडत असून, शहरीकरणाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे अतिक्रमणेही वाढू लागली आहेत. नद्या, डोंगर, टेकडय़ा, जंगले गिळंकृत केली जात आहेत. सिमेंटची जंगले उभी करण्यासाठी जमिनी हडप केल्या जात आहेत. यामुळे पर्यावरणाचा असमतोल झाला असून, परिणामी पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी होत आहे, जमिनीखालील पाण्याची पातळी खोल गेली आहे, लहान मोठी धरणे अपूर्णावस्थेत आहेत. पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती राहिलेली नाही. केंद्राकडून अद्याप आवश्यक तेवढी मदत मिळालेली नाही. शरद पवारांच्या प्रयत्नांने मदत मिळू शकेल, परंतु सध्या विकासाची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्ताधारी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि विरोधी शिवसेने, भाजप, मनसे यांच्या लोकप्रतिनिधींची सर्वपक्षिय बैठक बोलावून मुख्यमंर्त्यांनी जबाबदारी दिली पाहिजे अशी चर्चा होऊ लागली आहे. जनता दुष्काळाने होरपळत असताना काही मंत्री आणि आमदार शाही थाटात विवाह आयोजित करून जनतेच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचा प्रकार करीत आहेत. वास्तविक पाहता मुख्यमंर्त्यांनी युद्धजन्य परिस्थिती असलेल्या दुष्काळी भागात मुक्काम ठोकून जनतेच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. त्यांनी दुष्काळी भागात दौरे वाढवले पाहिजेत, अशी मागणी केली जात आहे. परंतु अशावेळी प्रशासकीय पातळीवर निर्णय होण्याची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री जिल्हाधिकार्‍यांशी कॉन्फरन्सिंग करून आदेश देत आहेत. यामाध्यमातून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंर्त्यांची प्रतिमा कदाचित उंचावणार नाही. परंतु त्यची पर्वा न करता त्यांनी शासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. शरद पवार हे केंद्रीयमंत्री म्हणून दौरे करीत असल्याने त्यांची दुष्काळ निवारणाची तळमळ दिसून येत आहे, प्रसारमाध्यमांद्वारे देशभर त्यांची वृत्ते प्रसारीत केली जात आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही दुष्काळी भागातील दौरे सुरू ठेवले असून, त्या-त्या भागातील समस्या लक्षात घेऊन तात्काळ अधिकार्‍यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. आणि त्यांना आदेश दिले जात आहेत. त्याचबरोबर गोपीनाथ मुंडे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्याही राज्यभर सभा सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉँग्रेस अध्यक्ष विश्वजित कदम यांनी दुष्काळीभागात पदयात्रा सुरू केल्या आहेत. वर्षभरात येणार्‍या निवडणुकांना सामोरे जाताना मुख्यमंर्त्यांनी दुष्काळ निवारणाचे ठोस निर्णय अंमलात आणले तर दुष्काळ निवारण मुख्यमंत्री अशी त्यांची इतिहासात नोंद होईल, आणि राज्यातील जनता त्यांना धन्यवाद देतील. 

महाराष्ट्राचे सध्या दोन भाग पडले आहेत. एका भागात लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही आणि दुसर्‍या भागात सुखवस्तू उच्चमध्यमवर्गीयांमध्ये पाण्याचा वारेमाप वापर सुरू आहे. अनेक प्रकारचे सांस्कृतिक इव्हेंट सुरू आहेत. साहित्यसंमेलने, चित्रपट तारकांचे आयटम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा सुकाळ सुरू आहे. सभा, संमेलने, कृषी साहित्य संमेलने, चिपळूण साहित्य संमेलन, संत साहित्य संमेलन, सांस्कृतिक खात्यातर्फे त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत हे सर्व बिनबोभाट सुरू आहे. संगीत गायन सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे पुरस्कार जाहीर केले जात आहेत. त्यासाठी लाखो रुपये उपलब्ध करून दिले जात आहेत. महाराष्ट्राच्या दोन भागांत पडलेली ही दरी दूर करण्याची जबाबदारी सरकारवर आली आहे.