आबा पाहणार छैय्या छैय्या!

राज्यात डान्सबार बंदी करून ‘इमेज बिल्डिंग’ करणारे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आता डान्सबारचा अनुभव घेणार आहेत.

राज्यात डान्सबार बंदी करून ‘इमेज बिल्डिंग’ करणारे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आता डान्सबारचा अनुभव घेणार आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात डान्सबार आणि आर. आर. पाटील हे समीकरणच झाले आहे. पावसाळी अधिवेशनही त्याला अपवाद ठरले नाही. पुन्हा डान्सबारचा प्रश्न उपस्थित झाला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत डान्सबार सुरू असल्याचे सांगताना त्याचा पुरावा म्हणून एक सीडीच सभागृहात सादर करून खळबळ उडवून दिली. फडणवीस यांनी डान्सबार बंदीचा दावा करणा-या आर. आर. आबांवरच एक प्रकारे हा सनसनाटी आरोप केला होता. आबांनी डान्सबार बंदीचा दावा करावा आणि विरोधकांनी डान्सबार सुरू असल्याचे पुरावे द्यावेत, हे नित्याचे झाले आहे. या वेळी मात्र विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि विधान परिषदेत विनोद तावडे यांनी आजही डान्सबार चालू असल्याचे पुरावे दिले. या दोघांनी कोणते डान्सबार सुरू आहेत, त्यांची नावेही दिली. फडणवीस यांनी या डान्सबारमध्ये पोलिस अधिका-यांची भागीदारी असल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

 

हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील सविस्तर उत्तरे देत होते. त्यांनी संबंधित पोलिस अधिका-यांवर कारवाईचे आश्वासनही दिले. त्यावेळी आबा सभागृहात नव्हते. पण, पोलिस अधिका-यांवर कारवाईचे ऐकताच ते सभागृहात आले आणि गृहराज्यमंत्र्यांचे उत्तर संपल्यानंतर विरोधकांनी आबांकडे उत्तराची मागणी केली. डान्सबारच्या मालकांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी करताच, त्याला तात्काळ उत्तर देण्याचे काम आबांनी केले. ते म्हणाले, आधी सीडी पाहतो आणि मगच कारवाईचे बघतो. पोलिसांना डान्सबार बंद आहेत का, हे पाहण्याचे तेवढे एकच काम नाही. सार्वजनिक उत्सवांचा बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था अशी अनेक कामे असतात, असे सांगून पोलिस अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आबांनी केला.

मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरांमध्ये डान्सबार राजरोस सुरू आहेत. हे सर्वानाच माहिती आहे. पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली सीडी पाहून आबा कारवाईचे ठरवणार आहेत. त्या सीडीतील छैय्या छैय्या डान्स पाहिल्यानंतरच डान्सबार सुरू असल्याची त्यांची खात्री पटणार आहे, हे विशेष. खरंतर, आबांचे पोलिस नेमके कशात व्यस्त आहेत, हे समजणे कठीण आहे. एक अनोळखी जहाज राजभवनला वळसा घालत जुहूच्या समुद्रकिनाऱ्यावर हेलकावत आले. पण, आबांच्या पोलिसांना त्याचा पत्ताही नव्हता. तटरक्षक दलाच्या रडारवर हे जहाज दिसलेच नाही, असे सांगण्यात आले. जहाज येऊन आदळले तेव्हा जुहू पोलिस ठाण्याने योग्य पोलिस बंदोबस्त ठेवल्याचे गृहविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरक्षेत वाढ करायची आणि अचानक एखादे जहाज परदेशातून मुंबईत आल्यानंतर तेथे बंदोबस्त ठेवायचा, या प्रकाराचा सर्वत्र निषेध केला जात आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी त्याबाबत अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, या जहाजातून 50 कसाब आले असते तरी पोलिसांना काही समजले नसते. हे यापूर्वी कसाबने येऊन सिद्ध केले आहे. तटरक्षक दलाचा गलथानपणा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. राज्याच्या तटरक्षक दलाला तर नाहीच पण,सागरीकिना-यापासून पाच नॉटिकल मैलांपर्यंत राज्याचे पोलिस, त्यानंतर बारा नॉटिकल मैलापर्यंत तटरक्षक दल आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत नौदल अशी सागरी सुरक्षेची यंत्रणा असताना या कोणालाच भरकटलेल्या जहाजाची माहिती मिळू नये याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होते आहे.

Read more...

विरोधकांची बोलती बंद

आज विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चांगलाच गाजवला. त्यांची समयसूचकता आणि सतर्कता पाहून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली.

आज विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चांगलाच गाजवला. त्यांची समयसूचकता आणि सतर्कता पाहून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. हा त्यांचा प्रभाव प्रश्नोत्तराच्या तासातील पहिल्या प्रश्नापासूनच जाणवू लागला. भाजपच्या एका आमदाराने प्रश्न मांडताना नमनाला घडाभर तेल, घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याची ही लांबलचक पूर्वपीठिका ऐकत असलेल्या नारायण राणे यांनी त्या आमदाराला मुद्दय़ावर येण्याचे फर्मान सोडले असता, त्याने एका मिनिटात कसाबसा प्रश्न मांडला आणि उत्तर ऐकून त्याचा आवाजच बंद झाला. आपल्या प्रश्नावर एकही उपप्रश्न विचारण्याचे धाडस त्या आमदाराला आणि त्याच्यासोबत प्रश्न मांडणा-या दुस-या आमदारालाही झाले नाही.

 

राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चिले जातात. 45 दिवस आधी प्रश्न दिला जातो आणि सरकारकडून संपूर्ण माहितीसह त्यावर उत्तर दिले जाते. पण, त्या माहितीने समाधान झाले नाहीतर प्रश्नकर्ते आमदार उपप्रश्न विचारून प्रश्नाची सोडवणूक करून घेत असतात. अनेकदा एकेका प्रश्नावरील चर्चा अर्धा-पाऊण तासदेखील चालते. पण काहीवेळेला प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात न घेताच आणि अभ्यास न करताच प्रश्न मांडला गेला तर, नामुष्की ओढवून घेण्याची वेळ सदस्यांवर येत असते. त्याचा प्रत्यय आज सभागृहात आला.

 

कुडाळचे भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील अनधिकृत नौकांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांनी पाठिंबा दिला होता. या दोघांच्या नावाने प्रश्नोत्तराच्या यादीवर आलेला हा प्रश्न उपस्थित करताना जठार यांनी अनधिकृत नौकांबाबत पूर्वपीठिका सांगण्यास सुरुवात केली असता, राणे यांनी मध्येच हस्तक्षेप करून त्यांना मुद्दय़ाचे बोला, असे सुनावले.

 

त्यावर मंत्र्यांची सूचना शिरसावंद्य मानून आज्ञाधारक विद्यार्थ्यांप्रमाणे जठार यांनी मुद्दय़ाचा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला राणे यांनी नेमके उत्तर दिले आणि एका मिनिटात प्रश्नाची चर्चा संपली. राणेंच्या उत्तरावर त्यांच्याकडे एकही उपप्रश्न नव्हता. त्यांच्यासोबत असलेले प्रश्नकर्ते रवींद्र वायकर हे तर प्रश्न विचारण्यास उठलेच नाहीत. त्यांची बोलती आधीच बंद झाली होती. खरेतर, राणे यांनी या प्रश्नाचे सविस्तर लेखी उत्तर दिलेच होते. त्यामुळे उपप्रश्नांचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तरीदेखील जठार यांनी प्रश्न विचारताना पूर्वपीठिका सुरू केली होती.

दुस-या एका प्रश्नावरही असेच घडले. जवळजवळ अध्र्या तासाहून अधिक वेळ एका प्रश्नावर सुरू असणारी चर्चा पाहून नारायण राणे यांनी विरोधकांचा आवाज बंद केला. बेस्ट फाइव्ह सूत्र अंमलात आणण्यासंदर्भातील प्रश्नावर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्याकडून योग्य उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप करून प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी केली आणि सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी राणे यांनी ज्येष्ठ मंत्री या नात्याने हस्तक्षेप करून शिक्षणमंत्र्यांनी तुम्हाला अनुकूल असे उत्तर दिले पाहिजे, असे बंधनकारक नाही, असे ठासून सांगितले. तसेच शिक्षणमंत्र्यांनी प्रश्नांची दिलेली उत्तरे योग्य असल्याचे सांगून प्रश्न राखून ठेवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. त्यांनी दिलेले रोखठोक उत्तर ऐकून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली आणि सभागृहातील वातावरण शांत झाले. एका लक्षवेधी सूचनेवर नारायण राणे यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा मुद्दा मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला. पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा मसुदा समितीच्या अध्यक्षांवर अविश्वास दाखवण्यात येत असून, त्यांना बदलण्यात यावे, अशी मागणी काही पत्रकारांकडून केली जात आहे. याकडे नांदगावकर यांनी लक्ष वेधले. या समितीच्या अध्यक्षपदी नारायण राणे आहेत. त्यावर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राणे यांना बदलण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट नकार दिला असल्याचे सांगून, हा विषय बंद करून टाकला. त्यावर विरोधकांनीही आवाज उठवला नाही.

Read more...

कामगारांना घरे हवीत, हवामहल नको

प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच-उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या. गिरणी कामगार मात्र,मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये अनेक प्रश्न चर्चेने सोडवले जातात. संसद आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या माध्यमातून हे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी विरोधी पक्षदेखील तेवढाच ताकदवान असावा लागतो. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून विविध विषयांवर चर्चा होऊ लागल्या आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहातच 13 जुलै रोजी आलेले बॉम्बस्फोट, वारक-यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्यामुळे अधिवेशन संपल्यात जमा आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षाने प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी नमते घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या चर्चामधून नेमके काय साध्य झाले. चर्चेच्या गु-हाळाचे फलित काय,  हादेखील चर्चेचा विषय झाला आहे. मुंबईतील गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मिळून सुमारे दीड लाख घरे बांधून देणे सरकारवर बंधनकारक झाले आहे. एकापाठोपाठ गिरण्या बंद पडत गेल्या आणि कामगार देशोधडीला लागला. गेल्या 28 जुलै रोजी शेवटचा प्रयत्न म्हणून काही गिरणी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मोर्चा काढला, पण या मोर्चाचे राजकीय पुढा-यांनी भांडवल केले. मुख्यमंत्र्यांनी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. पण पत्रकार परिषद मात्र शिवसेना-भाजप नेत्यांनी घेतली, हा विनोदच होता. गेली तीस वर्षे गिरणी कामगारांचा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत नऊ मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी आश्वासने दिली.  सरकार, काँग्रेसचे असो, शिवसेना-भाजप युतीचे असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असो गिरणी कामगाराचे नाव आणि मालकाचे गाव असेच धोरण राहिले आहे. आता नववे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच- उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या, गिरणी कामगार मात्र मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांची पूर्ती खरोखर होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, मुंबईतील 58 बंद गिरण्यांपैकी 41 गिरण्यांच्या जमिनी प्राप्त झाल्या असून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) अखत्यारीत असलेल्या 7 गिरण्यांनीही जमीन दिली आहे. या सर्वाची मिळून 15.78 हेक्टर जमीन सरकारकडे उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात 17 गिरण्यांचीच जमीन सरकारच्या ताब्यात आली असून 34 गिरण्यांची जमीन अद्याप ताब्यात आलेली नाही. ताब्यात आलेल्या 17 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांच्या जमिनीवर 6 हजार 948 घरे बांधून तयार आहेत. ऑगस्ट 2010 रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले अशोक चव्हाण यांनी 6 महिन्याच्या आत जमिनी दिल्या नाही तर मालकांवर कारवाई केली जाईल, असे आदेश दिले होते. आता एक वर्ष झाले, जमिनी नाहीत आणि कारवाईपण नाही. सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 23 गिरण्यांपैकी 17 गिरण्यांच्या एकूण 7.68 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास प्राप्त झाला. त्यापैकी 11 गिरण्यांच्या 7.06 हेक्टरवर एकूण 10 हजार 156 गाळे बांधण्याचे काम सुरू झाले. 6 हजार 948 घरे गिरणी कामगारांकरिता आणि 3 हजार 208 घरे संक्रमण शिबिराकरिता आहेत. मातुल्य, मफतलाल,हिंदुस्तान, व्हिक्टोरिया, एमएसटीसी या पाच गिरण्यांचे क्षेत्रफळ लहान असल्याने योजना हाती घेण्यात आल्या नाहीत. या भूखंडाची महापालिकेच्या मोठय़ा भूखंडासोबत अदलाबदल करावयाची असून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने म्हाडास भूखंड मिळालेला नाही, अशी माहिती महानगरपालिकेने दिली आहे.

 

घरांचे वाटप करण्याबाबत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत.अनेकदा कामगारांना अंधारात ठेवण्यात आले. आधी घरांची सोडत काढू, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात अर्ज भरले ते माहिती संकलन करण्याकरिता होते. याच अर्जावर वारसांना घर द्यायचे नाही, असे नमूद केले होते. त्यावरून कामगारांना ही अट समजली आणि त्यानंतर वारसांना घर मिळावे, ही मागणी पुढे आली. वारस कमी झाले तर तेवढीच घरे कमी होतील, असे सरकारला वाटले असावे.

 

कामगारांचा ज्यांना पुळका आला आहे, त्या शिवसेना नेत्यांनी कोहिनूर मिलची जमीन 421 कोटी रुपयांना विकत घेतली. मनोहर जोशींचा मुलगा उन्मेष आणि राज ठाकरे यांनी भागीदारीत घेतलेल्या या गिरणीच्या कामगारांना भेटण्याची तसदी उद्धव ठाकरेंनी आजपर्यंत घेतली नाही. गिरणी कामगारांचा कळवळा असल्याचा आव आणणाऱ्यांनी कामगारांची देणी दिल्याचा दावा केला आहे. पण त्यांच्या घरांचे आणि रोजगाराचे काय, याबद्दल ठाकरे कंपनी काही बोलत नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी एक सुस्पष्ट भूमिका मांडली आहे ते म्हणतात, गिरणी कामगारांना खरोखर घरे द्यायची असतील तर ती सर्वाना मिळाली पाहिजेत. अन्यथा घरांचा मोबदला मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या गिरणीत काम केले त्या कामगारांच्या वाटय़ाला आलेल्या एक तृतीयांश जागेतच घर मिळाले पाहिजे. त्यांची ही भूमिका कामगार संघटनांनाही मान्य असेल त्याचे कारण असे की, अलीकडे म्हाडाने या घरांच्या ज्या किमती काढल्या आहेत, त्यात चांगलीच तफावत आहे. त्यामुळे सोडत काढली तर असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.

 

11 जमिनींवरील घरांच्या किमती

 

•  स्टॅण्डर्ड मिल, शिवडी - 9 लाख 35 हजार
•  सिम्प्लेक्स मिल, भायखळा - 8 लाख 60
•  स्टॅण्डर्ड मिल, प्रभादेवी - 8 लाख 55 हजार
•  श्रीराम मिल, वरळी - 8 लाख 51 हजार
•  स्वदेशी मिल, चुनाभट्टी - 8 लाख 39 हजार
•  न्यू हिंद मिल, माजगाव - 8 लाख 32 हजार
•  मुरारजी मिल, कांदिवली - 8 लाख 28 हजार
•  मुरारजी मिल, पहाडी गोरेगाव - 8 लाख 26 हजार
•  पिरामल मिल, लोअर परेल - 8 लाख 18 हजार
•  स्वान मिल, शिवडी - 8 लाख 3 हजार
•  स्वान मिल, कुर्ला - 4 लाख 81 हजार

 वरीलप्रमाणे 11 गिरण्यांच्या घरांच्या किमती असून त्यांची सोडत काढणे कठीण आहे. याचे कारण कामगारांना परवडणारी स्वस्त किमतीची ही घरे नाहीत. सर्वाना परवडणारी समान किमतीची घरे देणार कशी? आणि सर्व दीड लाख कामगारांना देणार कुठून, याबाबत अद्याप कोणतेही नियोजन झालेले दिसत नाही. बोरिवलीच्या खटाव मिलची 1 लाख 25 हजार चौ. मी. जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात आहे. ही घेतली तर या जमिनीबरोबर एनटीसीच्या काही जमिनी मिळून त्यावर आणखी 55 हजार घरे होऊ शकतात, असा कामगार संघटनांचा दावा आहे. सध्या उपलब्ध असणा-या जमिनींवरील 16 हजार आणि ही 55 हजार घरे तयार केली तरी सर्वाना समान न्याय देता येणार नाही त्यामुळे सर्व गिरण्यांच्या जमिनी त्वरित ताब्यात घेतल्या आणि सुस्पष्ट धोरण ठरविले तर सर्व कामगारांना घरे मिळू शकतील. पण हे काम युद्धपातळीवर करण्याची आणि हे धोरण ठरविताना पारदर्शकता ठेवण्यासाठी कामगार संघटनांना विश्वासात घेणे सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? तसे केले नाही तर आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे या मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जमिनीवर मॉल आणि कामगारांचे हवेतच ‘हवामॉल’ असे चित्र राहील.  

Read more...