खरे पाहता महागाईला आळा आणि भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगात पाठविण्याची उत्तम कामगिरी बजावणा-या काँग्रेस सरकारने अण्णांच्या आंदोलनामागे फरफटत जाण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही लोकपाल हवा की घाशीराम कोतवाल, अशी शंका येते. एकीकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल नको, असे म्हटले जात आहे. तसे असेल तर संसदेत जनतेचा एवढा पैसा आणि वेळ वाया घालविण्याची गरज काय होती?
भारतीय संविधानाच्या ढाच्याला धक्का देणारी आणि संसदीय लोकशाहीवर अंकुश ठेवणारी ‘लोकपाल’ ही नवी व्यवस्था या देशावर लादण्याचा डाव सध्या तरी अयशस्वी ठरला आहे. भारताचे संविधान आणि संविधानाने दिलेल्या संसदीय लोकशाहीला धोका निर्माण करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले होते. नवीन वर्षाची सुरुवात या लोकशाहीला सुरुंग लावणारी ठरणार की काय, अशी भीती वाटत होती. पण तसे काही अघटित घडले नाही आणि नवीन वर्षाची सुरुवात दिलासादायक ठरली. संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण केले, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले, लोकपाल असावा की नसावा, कसा असावा, कसा नसावा, यावर विचारमंथन केले आणि अखेर अशा पातळीवर लोकपाल विधेयकाचे कामकाज नेऊन ठेवले की, लोकपालाला लोंबकळत राहावे लागले. अण्णा हजारे आणि टीम अण्णाचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम करतानाच लोकपालाचे धोके दाखवून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रादेशिक आणि डाव्या पक्षांनी केले. पेशवाईमध्ये नाना फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने घाशीराम कोतवालाने जो उच्छाद मांडला होता तसाच प्रकार लोकपालाकडून होईल यावर अनेकांनी प्रकाशझोत टाकला. त्यात लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव यांचा मोठा वाटा आहे.
सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजप यांनी बचावात्मक भूमिका घेऊन अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे महत्त्व वाढविले. भाजपने या आंदोलनाला दिलेले महत्त्व समजू शकते कारण आंदोलनाला लोकांची रसद पुरविण्याचे काम त्यांनीच केले असल्याचे उघड झाले आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर लोकपालाशिवाय दुसरा पर्याय नाही,असा ठाम निर्धार करून दुसरे महात्मा गांधी अवतरले आहेत. असा आभास निर्माण करण्यात आला होता. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणा-या उच्च मध्यमवर्गीयांचाच त्यांना पाठिंबा होता. देशात फार मोठे परिवर्तन घडणार असल्याची हवा निर्माण करण्याचे काम विविध वृत्तवाहिन्यांनी हाती घेतले होते. या वाहिन्यांना परदेशातून पैसा पुरविला जात असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. महासत्तेकडे वाटचाल करीत असलेल्या भारतामध्ये अस्वस्थता वाढविण्याचे काम होत असून, त्यासाठी इथल्या उजव्या प्रतिक्रियावाद्यांची मदत घेतली जात आहे. इतके दिवस ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आपण राहिलो आता अमेरिकेच्या हातातले बाहुले होत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. त्याला काँग्रेसमधले काही जुने जनसंघीय बळी पडत आहेत की काय, अशी शंका येते अन्यथा काँग्रेसने या विधेयकाबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली नसती.
मुंबईत अण्णांनी उपोषण आणि जेल भरोची धमकी देताच काँग्रेसवाले धास्तावले आणि लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी हाती घेण्यात आले. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जनता मात्र दिल्लीइतकी अण्णांना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. याचे कारण येथील लोकांनी अण्णांची अनेक उपोषणे पाहिलेली आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलनामुळे कायदा- सुव्यवस्था बिघडू नये यावर अधिक भर दिला. पण लोकांनीच आंदोलनाकडे पाठ फिरविली आणि तीन दिवसाऐवजी दोन दिवसातच उपोषण आणि जेल भरो रद्द करून अण्णा राळेगणसिद्धीला निघून गेले.
अण्णांच्या पंचतारांकित आंदोलनामध्ये गुळगुळीत चेह-याचे सुखासीन लोक सहभागी झालेले दिसत होते. त्यात गोरगरीब, दलित, मागासवर्गीय, ओबीसी, आदिवासी यातले कोणीही दिसत नव्हते.?या देशावर चुकून लोकपाल आलाच तर त्याचे पहिले लक्ष्य ही उपेक्षित जनताच असेल. शासन-प्रशासनातील दलित, आदिवासी, ओबीसी अधिकारी-कर्मचा-यांवरच सर्वाधिक कारवाई झालेली दिसून येते. त्यांचेच गोपनीय अहवाल जाणीवपूर्वक विरोधात लिहिल्याचे असंख्य दावे मॅटमध्ये गेलेले असतात. लोकपालाकडे याच लोकांविरुद्धचे असंख्य अर्ज जाऊन त्यांचा छळ होण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकपालाकडून सत्तेचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री कोण देणार? लोकपाल कायद्यात चोख आणि पारदर्शी कारभाराची कितीही कलमे घातलेली असली तरी त्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री कोण देईल. अण्णा हजारेंच्या मागणीनुसार माहितीचा अधिकार कायदा अंमलात आला. या कायद्यानुसार माहिती मिळवून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे गैरप्रकार वाढू लागले आहेत. या देशातील अनेक कायदे परिपूर्ण असून त्याची योग्य अमलबजावणी होत नसून गैरवापर करण्याची मानसिकता वाढीस लागली आहे. लोकपाल कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर लोकपालावर महाभियोग चालविता येईल पण त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. तशी परिस्थिती येण्याची शक्यता राहिलेली नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती घटनेनुसार करण्यात आली आहे. परंतु लोकायुक्तांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यास प्रादेशिक पक्षांनी केलेला विरोध रास्त आहे. लोकायुक्तांना अमर्याद अधिकार असता कामा नये अन्यथा त्यांच्याकडूनही सत्तेचा गैरवापर होऊ शकेल. लोकायुक्त नेमण्याचे सांघिक राज्य सरकारांना अधिकार असून ज्यांनी लोकायुक्तांची नेमणूक केली त्या सरकारलाच त्यांना दूर करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सीबीआयला स्वायत्तता देण्याबाबतही बरीच चर्चा झाली. सीबीआयला संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची भाजपची भूमिका राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. पेशवाईत नाना फडणवीसांनी घाशीराम कोतवालाला जसे सर्वाधिकार दिले होते तसे अधिकार सीबीआय आणि लोकपाललाही द्या, असा एकंदरीत सूर दिसतो आहे.
खरे पाहता महागाईला आळा आणि भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगात पाठविण्याची उत्तम कामगिरी बजावणा-या काँग्रेस सरकारने अण्णांच्या आंदोलनामागे फरफटत जाण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही लोकपाल हवा की घाशीराम कोतवाल, अशी शंका येते. एकीकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल नको, असे म्हटले जात आहे. तसे असेल तर संसदेत जनतेचा एवढा पैसा आणि वेळ वाया घालविण्याची गरज काय होती?
Read more...
Posts
