देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ

लोकपाल असो की जनलोकपाल, भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही. सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले आहे.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन समाप्त झाले आणि जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. देशाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेने अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करून त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या वतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांनी मध्यस्थी केली. महाराष्ट्रात अण्णांची उपोषणे थोपवण्याचा गाढा अनुभव असलेल्या विलासरावांची शिष्टाई यशस्वी ठरली. अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने गेले बारा दिवस या देशाला वेटीस धरले होते. अण्णांच्या आंदोलना व्यतिरिक्तदुसरा कोणताही ज्वलंत विषय महत्त्वाचा नाही, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने अण्णांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवण्याची ठाम भूमिका घेऊन राज्यघटना आणि सर्वोच्च सभागृहाचा आदर राखला.

 

भारत देशाने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करून विविध जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा असलेल्या सर्व लोकांना एकत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. भारतीय राज्य घटनेने या देशात प्रजातंत्र आणले, आपली राज्य घटना आणि या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अस्तित्वात आलेली संसद ही सर्वोच्च सार्वभौम सर्वश्रेष्ठ असून, या देशातील 120 कोटी जनतेच्या राष्ट्रीय भावनेचे ते प्रतीक आहे. या भावनेला आणि पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेला तसेच संसदेला धोका पोहोचवण्याची कृती कोणी करीत असेल तर जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक अशा कृतीचा धिक्कार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. परंतु गेल्या काही दिवसांत देशाच्या राजधानीत जे घडले आणि त्याचे पडसाद देशभर उमटले, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी अण्णा हजारेंच्या उपोषणाने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर विचारविनिमय केला. जनलोकपाल विधेयकासंबंधी अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने केलेल्या मागण्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणली जाईल आणि ते विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविले जाईल, अशी स्पष्ट आणि तितकीच ठाम भूमिका मांडली तसेच कोणत्याही लोकपालापेक्षा या देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याचा संदेश दिला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेत अण्णांचे उपोषण आणि लोकपाल विधेयक या संबंधी केलेली भाषणे ही त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा आणि वैचारिक प्रगल्भतेचे द्योतक आहेत. आपल्या देशात आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आग लावायची आणि त्यावर राजकीय आर्थिक पोळी भाजून घ्यायची असा डाव परकीय शक्तींनी रचला असल्याचे दिसून येत आहे, गेले अनेक दिवस लोकांच्या मनात असलेली शंका खरी ठरेल,असे पुरावे मिळू लागले आहेत. अमेरिकन डॉलरचा परकीय चलन दर  42 वरून 48 वर गेला यावरून येथील आर्थिक अस्थिरतेचा अमेरिकेने कसा  फायदा उचलला, हे उघड झाले आहे. पाश्चिमात्य प्रगत देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताने पुढे जाऊ नये, महासत्ता बनू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर षड्यंत्र रचले जात असून, त्यासाठी इथले उजवे प्रतिक्रियावादी खास अजेंडा घेऊन अण्णांच्या भोवती जमा झाले.

 

या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी ‘जनलोकपाल’ हेच अस्र् उपयोगी पडणार असल्याचा डंका अण्णा भोवतीच्या टीम अण्णा म्हणून संबोधण्यात येत असलेल्या चार-पाच टाळक्यांनी पिटला होता. अण्णा हजारेंनी महात्मा गांधींच्या मार्गाने जाऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्धार केला, त्याचा फायदा या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी घेतला. अण्णांभोवती असलेले चार-पाच जण या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे प्रतिनिधी कसे काय होतील? त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन हा दुस-या स्वातंत्र्यासाठी पुकारलेला लढा असल्याचे ढोल पिटवले गेले. पण आपण ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देऊन या देशात संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्था आणली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचारविरुद्ध आंदोलन हे दुस-या स्वातंत्र्याची लढाई कशी होईल? जनलोकपालाला अमर्याद अधिकार देऊन एकाधिकारशाहीकडे जाणे म्हणजे दुसरे स्वातंत्र्य असे कसे म्हणता येईल? हा देश जर पारतंत्र्यात असता किंवा एकाच व्यक्तीच्या हाती सत्ता केंद्रित झालेली असती तर अण्णा हजारेंना तरी देशाच्या राजधानीत असे उपोषण करता आले असते का? आणि लोक जमा करता आले असते का? भारतीय राज्यघटनेने भरपूर स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळेच सरकारला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू शकते.

 

अण्णांभोवती असलेल्या शांतीभूषण, प्रशांत भूषण यांच्या सारख्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना या देशातील स्वातंत्र्याचा आणि कायद्यांचा अर्थ माहीत नाही का? या दोन बापलेकांसारखे किंबहुना अधिक यशस्वी असलेले सोली सोराबजी, हरिष साळवे यांच्या सारखे सुप्रसिद्ध वकील सर्वोच्च न्यायालयातलेच आहेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री असलेले शांतीभूषण यांनी त्यावेळी लोकपाल विधेयक का मंजूर करून घेतले नाही? लोकपाल विधेयक 1967 मध्ये मांडले होते आणि शांतीभूषण हे तर 1977 मध्ये कायदामंत्री होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

लिबिया, इजिप्त, येमेन सारख्या देशात लोकांनी एकाधिकारशाही विरुद्ध बंडाचे निशाण फडकावले असून, लोकशाही व्यवस्था आणण्याची मागणी लावून धरली आहे, पण आपल्या देशात नको असलेली लोकशाही राजवट निवडणुकीत बहुमताने उलथवून टाकण्याचे सामर्थ्य  राज्य घटनेनेच तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिले आहे. लोकपाल प्रस्थापित केला तर भ्रष्टाचार नष्ट होईल, अशी दिशाभूल करणाऱ्या किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया यांच्या जाळय़ात असंख्य लोक अडकून पडले आहेत. ज्याच्या विरुद्ध तक्रार झाली असेल असा कोणताही अधिकारी-कर्मचारी शासकीय सेवेत राहणार नाही कारण उठसूठ त्याला लोकपालाकडे सुनावणीसाठी जावे लागेल, अशा परिस्थितीत कोणीच कोणाचे ऐकणार नाही. शासन ठप्प होईल. आज भ्रष्टाचाराने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. ‘एखादा हवालदार रेशन कार्डासाठी तेथील अधिका-याला लाच देतो तर इन्कम टॅक्स अधिकारी त्याची गाडी अडवणाऱ्या हवालदाराला पैसे देतो आणि बिल्डरांना केवळ जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी आज अधिका-यांना लाच द्यावी लागते असे लाच देणारे सगळे अण्णांना पाठिंबा देत आहेत. एकंदरीत ‘माझा भ्रष्टाचार नाही, तुझा भ्रष्टाचार आहे म्हणून जनलोकपाल हवा या भावनेतून रस्त्यावर उतरणा-यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अशी व्यवस्था करणे म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. राज्य घटनेने कलम 311 अन्वये राष्ट्रपतींना सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत, गुन्हेगाराला फाशी देण्याचेही त्यांना अधिकार आहेत. त्यामुळे जनलोकपालाची आपल्या देशाला गरज नाही.

लोकपाल असो की जनलोकपाल असो भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही.  सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले.

Read more...

अण्णा, आता तुमची खरी परीक्षा...

अण्णांचा लोकपाल याच देशातला, इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालचे काम भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

अण्णा हजारे यांचे नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू आहे. या 15 दिवसात काय होणार, सरकार झुकणार का?अण्णांचा विजय होणार का? तसेच 15 दिवसांनंतर काय होणार याची सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे. महाराष्ट्रातही अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली, रेल्वे स्थानकांवर, बस थांब्यावर,रेल्वे, बसगाडय़ांमधून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची, उपोषणाची चर्चा होऊ लागली आहे. देशातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक,जनतेच्या मनात खदखदणा-या असंतोषाचे जनक, नव्या क्रांतीचे शिल्पकार, दुस-या स्वातंत्र्याचे प्रणेते, या देशाला भ्रष्टाचारी राजवटीच्या अंध:कारातून मार्ग दाखविणारे दीपस्तंभ, वगैरे-वगैरे अशी अण्णांची प्रतिमा देशभर उंचावण्यात आली आहे. खरोखरच या देशात दुसरे महात्मा गांधी उदयास आले असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. त्यात देशी-विदेशी वृत्तवाहिन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अण्णा हजारे हेच महात्मा गांधींचे रूप असल्याचे दाखविण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावरची टोपी काढून त्यांची छबी दाखविण्यात आली. वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपी वाढविण्यासाठी एवढा उच्छाद मांडला की अण्णा हेच सर्वश्रेष्ठ आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार भ्रष्ट आणि कमकुवत, असे लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रातील या सरकारला अण्णा हजारेंचे आंदोलन योग्यरीत्या हाताळता आले नाही. त्यांचे डावपेच चुकले किंवा त्यांना डावपेच आखता आले नसतील पण देशाची संसद सर्वश्रेष्ठ आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच लोकपाल विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी सरकारने घेतलेली ठाम भूमिका पाहता सरकार अण्णांपुढे झुकण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचे काय होणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

 अण्णांच्या आंदोलनाला लोकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता भाजपवाले आपल्या पक्षाचा झेंडा घेऊन पाठिंबा द्यायला गेले पण अण्णांसोबत असलेल्या टीमने पक्षाचा झेंडा घेऊन येऊ नका, असे सांगून त्यांना परत पाठविले. राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी निवडणुकीच्या भ्रष्ट राजकारणासाठी पैसा जमवावा लागतो, यातून कोणीही सुटलेले नाही. त्यामुळे अण्णांचा आंदोलनाचा फायदा कोणताही राजकीय पक्ष घेऊ शकत नाही. सगळेच काचेच्या घरात असल्याने अण्णा समर्थकांच्या दगडांतून कोणीही सुटू शकत नाही. याच अण्णा हजारेंनी महाराष्ट्रातील अनेक मंत्र्यांना त्यांचा भ्रष्टाचार उघड करून घरचा रस्ता दाखविला आहे. 

शरद पवार,मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना हाताबाहेर जाऊ दिले नव्हते. अण्णांचे जे प्रस्ताव राज्यासाठी चांगले होते ते त्यांनी मान्य केले. माहितीचा अधिकार कायदा, बदल्यांचा कायदा,आदर्श गाव योजना यांचा सरकारने स्वीकार केला होता. त्यामुळे केंद्राने हे आंदोलन हाताळताना विलासराव-सुशीलकुमार यांच्याशी सल्लामसलत करावयास हवी होती, अशी चर्चा होते आहे.

अण्णांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन जनमानसावर प्रभाव पाडणारे नक्कीच आहे पण त्यासाठी त्यांनी अनुसरलेला मार्ग आणि त्यांच्या आजूबाजूला जमा झालेली टीम पाहता अण्णांचे हे चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन फेल होऊ नये असे लोकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे अनेक शंका-कुशंका आणि संशय वाढू लागले आहेत. आपला देश महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असताना देशासमोर विघ्ने उभे करण्याचा अमेरिकेसारख्या देशाचा  डाव असल्याची शक्यता खुद्द पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. अण्णांच्या आंदोलनात उतरलेला संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना पाहता त्यांच्या या वक्तव्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळे अण्णांचे हे आंदोलन पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी या पातळीवर गेले आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवण्यासाठी विदेशी शक्तींशी साटेलोटे असलेल्या संघ परिवाराने पुढाकार घेतला असून ‘गणपती दूध प्यायला’ म्हणणारे रस्त्यावर उतरले आहेत. ज्यांना पोटाची भ्रांत आहे, ज्यांना कोणी पैसा पुरवणार नाही, दोन वेळचे जेवण देणार नाही असा गोरगरीब आदिवासी, बहुजन वर्ग कामधाम सोडून रस्त्यावर उतरलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णांसोबत असलेली टीम किंवा सिव्हील सोसायटी नामक अफलातून संस्था आहे तरी कोणती? या संस्थेची कुठे नोंदणी झाली आहे का? या कथित संस्थेच्या सदस्यांशी सरकार डील करू शकते का? कोण आहेत किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल? बेदींना देशाचे माहिती आयुक्त केले तर त्या गप्प बसतील का? आणि मंडळ विरुद्ध दंगलीत सक्रिय सहभागी झालेले केजरीवाल अण्णांचे उजवे हात कसे काय होऊ शकतात? या केजरीवालांना छगन भुजबळ, रामदास आठवले पाठिंबा देणार आहेत का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अण्णा टीम उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित असली तरी ती ज्यांचा अजेंडा चालवत आहे तो पुढे रेटण्यासाठी त्यांना आयकॉन हवा होता तो अण्णांच्या रूपाने मिळाला आहे. बिचारे अण्णा, या राळेगणसिद्धीच्या साध्याभोळय़ा सरळ दिसणा-या माणसाला गुमराह करण्याचे काम होत आहे आणि महात्मा गांधींची दुसरी आवृत्ती होण्यासाठी आसुसलेल्या अण्णांना त्याचा पत्ताच नाही. शरद पवारांना जसा आर. आर. आबांचा चेहरा हवा आहे तसा बेदी, केजरीवाल आदींना अण्णांचा मुखवटा हवा होता.?तो त्यांनी महाराष्ट्रातून उचलला आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेऊन ठेवला. राळेगणसिद्धीतील अण्णा समर्थक मात्र चिंतेत आहेत. टीम अण्णा सकाळी भरपूर ब्रेकफास्ट करून येते आणि उपोषणाला बसलेल्या अण्णांना प्रोत्साहन देते. अण्णा मात्र आता महाराष्ट्राचे राहिले नाहीत. इथला दुष्काळ, इथला पाणी प्रश्न, इथले कुपोषण, गोळीबार,अत्याचार याच्याशी त्यांना देणेघेणे नाही. वारकऱ्यांवर टँकर फिरवला किंवा मावळला गोळीबाराने आक्रोश झाला त्याचे कोणाला काही वाटत नाही.?काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी आजारी आईला सोडून अमेरिकेहून भारतात आले आणि थेट मावळला जाऊन पोहोचले. गोळीबारात मृत झालेल्या तिघांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस करून त्यांचे सांत्वन केले. पण तिथे जाणार असल्याचा गवगवा त्यांनी केला नाही. आपल्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव असल्याचे यावरून दिसून आले. अण्णा हजारे राष्ट्रीय आयकॉन झाले असून सरकारला नमविण्याची अर्धी लढाई त्यांनी जिंकली असल्याचे ढोल पिटवले जात आहेत पण हा जोश कायम राहील का आणि सरकार जनलोकपालला  मान्यता देऊन अण्णांशी तहाची बोलणी करील का, हा प्रश्नच आहे. खरे तर पंतप्रधानपद, न्यायसंस्था, गुप्तचर यंत्रणा यांना लोकपालाच्या अखत्यारीत आणून  प्रतिसरकार स्थापन करण्याची गरज नाही. आपले कायदे त्यासाठी सक्षम आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा होऊ शकते. ए. राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांना याच न्यायालयाने तुरुंगात टाकले आणि याच सरकारने संसदेने महाभियोग चालवून न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांना शिक्षा केली. अण्णांचा लोकपाल हीच कारवाई करणार असेल तर ते काम सध्या संसदेत होत आहेच. अण्णांचा लोकपाल याच देशातला इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा विष्णू महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालाचे काम आपल्याच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

Read more...

शैक्षणिक हब की धनदांडग्यांचे पब

धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठ स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे ‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हाता खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.?खाजगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल.

‘आरक्षण’ चित्रपटावरून वादंग सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ विधेयक संमत करून आरक्षणाच्या वादात आणखी भर घातली आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घालणारे शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक आणले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढवणारे आणि सामाजिक न्याय नाकारणारे खाजगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून घेतले. अण्णा हजारेंनी घेतलेली भारतीय संविधानविरोधी भूमिका ‘आरक्षण’ चित्रपट काढून या विषयाची चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न आणि संविधानातील तरतुदींचा भंग करून आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ कायदा करण्याचा निर्णय पाहता राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण उखडून टाकण्याचा एवढेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेला सुरुंग लावण्याचा कट या देशात रचला जात आहे की काय, अशी शंका वाटू लागते.?

भारतीय राज्य घटनेतील उद्देशिका, घटनेतील तरतुदी यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम 14, 15, 16 अन्वये धर्म, जात, वंश, लिंग, भाषा, प्रदेश यावरून भेदभाव होऊ नये. समान संधी मिळावी, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती-जमातीकरता विशेष तरतूद करण्यात यावी. याबरोबरच कलम 21 अन्वये जीविताचे संरक्षण म्हणजेच जगण्याचा हक्क आणि 21 (अ) अन्वये शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. याच बरोबर कलम 46 अन्वये राज्यांनी दुर्लक्ष घटक तसेच अनुसूचित जाती-जमातींचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्याबरोबरच सामाजिक अन्याय व सर्व?प्रकारचे शोषण यापासून संरक्षण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. राज्याने केवळ अनुसूचित जाती-जमातींचा नव्हे तर सर्व जाती-धर्मातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी तरतूद करावी, असे घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ या सर्व दुर्बल आणि मागास घटकांना इतरांबरोबर समान संधी मिळाली पाहिजे, ही समानसंधी आरक्षणाशिवाय मिळू शकत नाही, हे सत्य आहे.

 

खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या गोरगरिबांना प्रवेश घेणे कठीण झाले, डोनेशन देण्याची परिस्थिती असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे शिक्षण संस्थांवर कायदेशीर बडगा उभारण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. पण खाजगी विद्यापीठ कायद्यात शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण अथवा राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे आरक्षण, अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ या विधेयकाच्या कलम 4 (30) अन्वये समाजातील दुर्बल घटक म्हणजेच स्र्िया, गरीब, अल्प उत्पन्न गट व रहिवासी यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आधारभूत योजना विद्यापीठ तयार करील आणि या संबंधात सकारात्मक कृती करत, असे नमूद करण्यात आले आहे. दुर्बल घटक कोण आणि त्याकरता सकारात्मक पावले कोणती उचलायची याबाबत स्पष्टता विधेयकात नाही, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या आरक्षणाची तरतूद या कायद्यात केलेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या खाजगी विद्यापीठ कायद्यात राज्य घटनेनुसार असलेले आरक्षण देण्याबरोबरच ओबीसींनाही आरक्षण देण्यात आले आहे. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद ग्राह्य धरली आहे. राष्ट्रवादीला सामाजिक, आर्थिक न्यायापेक्षा या विधेयकावर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी ते लवकरात लवकर मंजूर कसे करून घेता येईल याचे वेध लागले होते, त्या शिवाय शिक्षण शुल्क नियंत्रण आणि आरक्षण लागू केले तर अझीम प्रेमजी,अंबानी, बजाजी, टाटा या सारखे बडे उद्योगपती जे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी पुढे आले आहेत ते पळून जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बडय़ा उद्योगपतींचे सोडा पण सामाजिक न्यायाचे आपणच कैवारी असल्याचा डांगोरा पिटणा-या पवार-भुजबळांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच त्यांच्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये तरी दुर्बल घटकांना आरक्षण आहे का, एवढा कैवार चार दशके सत्ता भोगणा-यांनी घेतला असता आणि बहुजन समाजाची सर्वांगीण आर्थिक उन्नती घडवून आणली असती तर मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी तरी का केली असती. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या धोरणाचा फायदा घेऊन मुठभरांच्या हातात सगळी क्षेत्रे काबीज करून ठेवायची, सगळय़ा क्षेत्रांचे ‘सम्राट’ बनून पैशाच्या जोरावर सत्ताही विकत घ्यायची आणि सत्तेच्या जोरावर हवे ते कायदे करायचे, हे उद्योग सुरू झाले आहेत.

खाजगी विद्यापीठांना या देशातील इतर उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांशी करार करून भागीदारी करता येईल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे, पाश्चिमात्य देशामधले अभ्यासक्रम तेथील तज्ज्ञांच्या सहभागाने महाराष्ट्रात उपलब्ध होणार असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. इथल्या विद्यार्थ्यांना इंग्लंड-अमेरिकेला जाण्याची गरज पडणार नाही. हजारो कोटींचे परकीय चलन वाचेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. पण परदेशासंदर्भात करणाऱ्या या युक्तिवादाचा प्रतिवाद का करू नये? दुर्बल घटकांसाठी असलेले आपले कायदे लागू करायचे नसतील पण ज्या पाश्चिमात्य देशांशी भागीदाराचे करारनामे करणार आहात त्यांचे तरी नियम पाळा, पाश्चिमात्य देशातील विद्यापीठांमध्ये दुर्बल घटकांना त्यात भारतातून जाणा-या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. तसेच वर्णभेदाचा ठपका येऊ नये म्हणून निग्रोना जाणीवपूर्वक समान संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यांचे संरक्षण आणि उन्नतीची विशेष काळजी घेतली जाते. त्याच धर्तीवर दुर्बल घटक आणि अनुसूचित जाती-जमातींना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा या विद्यापीठांचे भरमसाट शुल्क या वर्गाना परवडणारे नाही आणि त्यांच्या प्रवेशाची दखलही कोणी घेणार नाही. या सर्व उपेक्षित घटकांसाठी मागासवर्गीय व्यक्तींना मुंबई ते राज्यात कुठेही खाजगी विद्यापीठ सुरू करायचे असेल तर त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची चार हेक्टरपासून चाळीस हेक्टरपर्यंत जमीन आणि करोडोंची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे. एवढी जमीन दुर्बल घटक आणि मागासवर्गीयांकडे नाही, दलित-मागासवर्गीयांच्या महार वतनाच्या तसेच अतिक्रमीत गायरान जमिनी पाटील-देशमुखांनी केव्हाच लाटल्या आहेत. त्यामुळे या वर्गाना विद्यापीठ काढता येणार नाही. धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठे स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हातात खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.खासगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. 

Read more...