शैक्षणिक हब की धनदांडग्यांचे पब

धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठ स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे ‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हाता खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.?खाजगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल.

‘आरक्षण’ चित्रपटावरून वादंग सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ विधेयक संमत करून आरक्षणाच्या वादात आणखी भर घातली आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घालणारे शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक आणले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढवणारे आणि सामाजिक न्याय नाकारणारे खाजगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून घेतले. अण्णा हजारेंनी घेतलेली भारतीय संविधानविरोधी भूमिका ‘आरक्षण’ चित्रपट काढून या विषयाची चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न आणि संविधानातील तरतुदींचा भंग करून आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ कायदा करण्याचा निर्णय पाहता राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण उखडून टाकण्याचा एवढेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेला सुरुंग लावण्याचा कट या देशात रचला जात आहे की काय, अशी शंका वाटू लागते.?

भारतीय राज्य घटनेतील उद्देशिका, घटनेतील तरतुदी यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम 14, 15, 16 अन्वये धर्म, जात, वंश, लिंग, भाषा, प्रदेश यावरून भेदभाव होऊ नये. समान संधी मिळावी, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती-जमातीकरता विशेष तरतूद करण्यात यावी. याबरोबरच कलम 21 अन्वये जीविताचे संरक्षण म्हणजेच जगण्याचा हक्क आणि 21 (अ) अन्वये शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. याच बरोबर कलम 46 अन्वये राज्यांनी दुर्लक्ष घटक तसेच अनुसूचित जाती-जमातींचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्याबरोबरच सामाजिक अन्याय व सर्व?प्रकारचे शोषण यापासून संरक्षण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. राज्याने केवळ अनुसूचित जाती-जमातींचा नव्हे तर सर्व जाती-धर्मातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी तरतूद करावी, असे घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ या सर्व दुर्बल आणि मागास घटकांना इतरांबरोबर समान संधी मिळाली पाहिजे, ही समानसंधी आरक्षणाशिवाय मिळू शकत नाही, हे सत्य आहे.

 

खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या गोरगरिबांना प्रवेश घेणे कठीण झाले, डोनेशन देण्याची परिस्थिती असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे शिक्षण संस्थांवर कायदेशीर बडगा उभारण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. पण खाजगी विद्यापीठ कायद्यात शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण अथवा राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे आरक्षण, अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ या विधेयकाच्या कलम 4 (30) अन्वये समाजातील दुर्बल घटक म्हणजेच स्र्िया, गरीब, अल्प उत्पन्न गट व रहिवासी यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आधारभूत योजना विद्यापीठ तयार करील आणि या संबंधात सकारात्मक कृती करत, असे नमूद करण्यात आले आहे. दुर्बल घटक कोण आणि त्याकरता सकारात्मक पावले कोणती उचलायची याबाबत स्पष्टता विधेयकात नाही, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या आरक्षणाची तरतूद या कायद्यात केलेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या खाजगी विद्यापीठ कायद्यात राज्य घटनेनुसार असलेले आरक्षण देण्याबरोबरच ओबीसींनाही आरक्षण देण्यात आले आहे. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद ग्राह्य धरली आहे. राष्ट्रवादीला सामाजिक, आर्थिक न्यायापेक्षा या विधेयकावर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी ते लवकरात लवकर मंजूर कसे करून घेता येईल याचे वेध लागले होते, त्या शिवाय शिक्षण शुल्क नियंत्रण आणि आरक्षण लागू केले तर अझीम प्रेमजी,अंबानी, बजाजी, टाटा या सारखे बडे उद्योगपती जे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी पुढे आले आहेत ते पळून जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बडय़ा उद्योगपतींचे सोडा पण सामाजिक न्यायाचे आपणच कैवारी असल्याचा डांगोरा पिटणा-या पवार-भुजबळांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच त्यांच्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये तरी दुर्बल घटकांना आरक्षण आहे का, एवढा कैवार चार दशके सत्ता भोगणा-यांनी घेतला असता आणि बहुजन समाजाची सर्वांगीण आर्थिक उन्नती घडवून आणली असती तर मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी तरी का केली असती. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या धोरणाचा फायदा घेऊन मुठभरांच्या हातात सगळी क्षेत्रे काबीज करून ठेवायची, सगळय़ा क्षेत्रांचे ‘सम्राट’ बनून पैशाच्या जोरावर सत्ताही विकत घ्यायची आणि सत्तेच्या जोरावर हवे ते कायदे करायचे, हे उद्योग सुरू झाले आहेत.

खाजगी विद्यापीठांना या देशातील इतर उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांशी करार करून भागीदारी करता येईल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे, पाश्चिमात्य देशामधले अभ्यासक्रम तेथील तज्ज्ञांच्या सहभागाने महाराष्ट्रात उपलब्ध होणार असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. इथल्या विद्यार्थ्यांना इंग्लंड-अमेरिकेला जाण्याची गरज पडणार नाही. हजारो कोटींचे परकीय चलन वाचेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. पण परदेशासंदर्भात करणाऱ्या या युक्तिवादाचा प्रतिवाद का करू नये? दुर्बल घटकांसाठी असलेले आपले कायदे लागू करायचे नसतील पण ज्या पाश्चिमात्य देशांशी भागीदाराचे करारनामे करणार आहात त्यांचे तरी नियम पाळा, पाश्चिमात्य देशातील विद्यापीठांमध्ये दुर्बल घटकांना त्यात भारतातून जाणा-या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. तसेच वर्णभेदाचा ठपका येऊ नये म्हणून निग्रोना जाणीवपूर्वक समान संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यांचे संरक्षण आणि उन्नतीची विशेष काळजी घेतली जाते. त्याच धर्तीवर दुर्बल घटक आणि अनुसूचित जाती-जमातींना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा या विद्यापीठांचे भरमसाट शुल्क या वर्गाना परवडणारे नाही आणि त्यांच्या प्रवेशाची दखलही कोणी घेणार नाही. या सर्व उपेक्षित घटकांसाठी मागासवर्गीय व्यक्तींना मुंबई ते राज्यात कुठेही खाजगी विद्यापीठ सुरू करायचे असेल तर त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची चार हेक्टरपासून चाळीस हेक्टरपर्यंत जमीन आणि करोडोंची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे. एवढी जमीन दुर्बल घटक आणि मागासवर्गीयांकडे नाही, दलित-मागासवर्गीयांच्या महार वतनाच्या तसेच अतिक्रमीत गायरान जमिनी पाटील-देशमुखांनी केव्हाच लाटल्या आहेत. त्यामुळे या वर्गाना विद्यापीठ काढता येणार नाही. धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठे स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हातात खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.खासगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल.