विरोधकांनी काय साध्य केले?

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असणा-या विधिमंडळ अधिवेशनात कोणत्याही प्रकारचे राजकीय डावपेच पाहायला मिळत नाहीत. याउलट विरोधी पक्षाची हतबलताच दिसून येत आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा राज्यातील संपूर्ण जनता विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूचे सदस्य आपले प्रश्न मांडतील, वेगवेगळय़ा आयुधांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढवतील आणि प्रश्न सोडवून घेतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, विधिमंडळातील गेल्या दोन आठवडय़ांचे कामकाज पाहता असे काही घडत असल्याचे दिसत नाही.

देशाच्या राजकारणात संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर फार मोठे वादळ निर्माण झाले. लोकपाल विधेयकावरून अण्णा हजारे यांच्यासह तथाकथित सिव्हिल सोसायटीने सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भाजपने या सर्व प्रकाराला पाठिंबा दिला असून,अण्णांच्या आंदोलनाला बळ पुरविण्याचे काम सुरू केले आहे. याचवेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने लोकपाल विधेयकावरून आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. पण येथील कामकाज जणू काही गुण्यागोविंदाने सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. विरोधी पक्ष निष्प्रभ असून, त्यांचा सरकारवर अंकुश नसल्याने सरकार स्वस्थ झाले आहे. अण्णा हजारे यांनी थेट भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान देऊन लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र, काँग्रेसने राज्यघटनेला धक्का पोहोचणार नाही असा मसुदा तयार केला आणि कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याची ठाम भूमिका घेऊन सिव्हिल सोसायटीचे दोन सदस्य घेण्यास नकार दिला.

काँग्रेसच्या या तर्कशुद्ध चालीमुळे अण्णांना तर्काला धरून वादविवाद करणे अशक्य झाले. त्यामुळेच त्यांनी आदळआपट करीत लोकपाल विधेयकाची प्रत जाळण्याचा आततायीपणा केला व भारतात कुठेही उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. अण्णांनी 80 टक्के लोकांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांना एवढा पाठिंबा असेल तर निवडणूक लढवून ते संसदेचे सदस्य का होत नाहीत?

 

वास्तविक काँग्रेसने त्यांना निवडणूक लढविण्याचे आव्हान दिले पाहिजे. पण काँग्रेसने संसदीय मार्गाने जाण्याचे ठरविलेले दिसते. अण्णांनी लोकपाल विधेयकाची होळी केली तरी काँग्रेसतर्फे साधी निदर्शने केली जात नाहीत. लोकशाहीला आव्हान देणारा भस्मासूर जर उभा राहत असेल तर त्याला भस्म करण्याची ताकद काँग्रेसने दाखविली पाहिजे. किमान जळगावचे आमदार सुरेशदादा जैन यांच्याप्रमाणे लोकशाही रक्षणाकरता प्रतिउपोषण केले पाहिजे. सुरेशदादा जैन यांच्यावर ते राष्ट्रवादीचे मंत्री असताना अण्णांनी आरोप केले होते आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते. अण्णांचा हम करे सो कायदा, चालू देणार नाही कारण, आपण भ्रष्टाचारी नाही, असे ठणकावून सांगत सुरेशदादा उपोषणाला बसले होते. त्याचबरोबर अण्णांच्या संस्थांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्यांनी वेशीवर टांगली होती.

 

देशाच्या राजकारणामध्ये भारतीय राज्यघटना आणि सत्ताधारी काँग्रेस यांच्याविरुद्ध डावपेच रचले जात असून, काँग्रेसही तेवढय़ाच ताकदीने त्याचा प्रतिकार करत आहे. संसदेमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटत आहे. महाराष्ट्रात मात्र सध्या सुरू असणा-या विधिमंडळ अधिवेशनात कोणत्याही प्रकारचे राजकीय डावपेच पाहायला मिळत नाहीत. याउलट विरोधी पक्षाची हतबलताच दिसून येत आहे.  विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा राज्यातील संपूर्ण जनता विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य आपले प्रश्न मांडतील, वेगवेगळय़ा आयुधांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढवतील आणि प्रश्न सोडवून घेतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, विधिमंडळातील गेल्या दोन आठवडय़ांचे कामकाज पाहता असे काही घडत असल्याचे दिसत नाही. राज्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न,मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट आणि त्या अनुषंगाने मुंबई व राज्याच्या सुरक्षिततेचा उपस्थित झालेला प्रश्न, नगर येथे पडलेला दरोडा आणि सामूहिक बलात्काराची घटना, खून, बलात्कार, दरोडय़ाच्या वाढत्या घटना, अपघाताच्या घटना, त्याचबरोबर शेतक-यांच्या समस्या आणि गगनाला भिडलेली महागाई अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांवर चर्चा होऊन ठोस उत्तरे मिळतील, हे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी विरोधक अग्रेसर असतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चेचे गु-हाळ सुरू असून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला दिसत नाही. गिरण्यांच्या संपादित जमिनींवर सोळा हजार घरे होऊ शकतात. ही घरे दीड लाख कामगारांना देणार कशी आणि त्यासाठी एवढी जमीन आणणार कुठून, असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या एकाही सदस्याला विचारावासा वाटला नाही. केवळ घरे मिळणार या स्वप्नरंजनात कामगारांना ठेवले जात आहे. याचे कारण कामगारांच्या घरांचे केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे घरांचा प्रश्न अत्यंत जटील बनला आहे. सरकारने मुंबईत सव्वा लाख घरे बांधण्यासाठी आवश्यक तेवढी जमीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पर्याय काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 

राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गिरण्यांच्या जमिनीवर बांधलेली घरे आणि उर्वरित जमिनी विकून येणारी रक्कम सर्व कामगारांना समान वाटून द्यावी, असा व्यवहार्य तोडगा सुचविला आहे. या पर्यायाने कामगारांना प्रत्येकी चार ते पाच लाख रुपये मिळून त्याचा उपयोग त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी करता येऊ शकतो, असा विचार त्यामागे असावा. या पर्यायाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय सर्व कामगारांना न्याय देऊ शकत नाही. शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष सरकार बांधत असलेली भाडय़ाची घरे गिरणी कामगारांना द्यावीत असा अशक्य तोडगा सुचवून कामगारांची दिशाभूल करीत आहेत. सोळा हजार घरांचे लॉटरी पद्धतीने वाटप करावे, असेही त्यांचे म्हणणे असून, तसे झाले तर कामगारांना न्याय मिळणार नाही आणि कमी किमतीत म्हणजे आठ-नऊ लाखात घेतलेले घर चाळीस लाखात विकले जाईल. त्यामुळे ही घरेदेखील राजकारण्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. जे विकत घेतील ते परप्रांतीय असतील याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. तेव्हा सोळा हजार घरे परप्रांतीयांच्या घशात जातील आणि सोळा हजारांनाच त्याचा फायदा मिळेल. उर्वरित सव्वा लाखांवर कामगारांना वा-यावर सोडले जाईल. याचा विचार करून सरकारने उपलब्ध जमीन आणि घरे, तसेच दीड लाख कामगार यांच्यात वाटप कसे करायचे आणि हा तिढा कसा सोडवायचा यावर पर्याय सुचवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्ष आणि गिरणी कामगारांच्या नेत्यांवर टाकावी. किंवा आपल्याकडे असलेला ठोस पर्याय निर्णय म्हणून जाहीर करून टाकावा तरच या प्रश्नावर मार्ग निघू शकेल.

 

विधिमंडळातील विरोधी पक्ष अत्यंत आक्रमक, सतर्क आणि जबाबदारीने सरकारवर अंकुश ठेवणारा आणि लोकांना न्याय मिळवून देणारा असला पाहिजे. परंतु राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्ष अत्यंत निष्प्रभ असून कोणत्याही विषयावर सरकारला धारेवर धरण्याचे डावपेच विरोधकांकडे नाहीत. शिवसेना-भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि सत्तास्पर्धा असल्याचे सभागृहातील त्यांच्या वर्तवणुकीवरूनच लक्षात येते. मतभेद आणि अंतर्गत कलह याचा परिणाम विधिमंडळातील कामकाजावर होत आहे. विधान परिषदेत विरोधकांना विषयांचे गांभीर्य तरी आहे की नाही, याची शंका निर्माण झाली आहे. पहिल्या सप्ताहात असलेली कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रस्तावावरील चर्चा गेल्या सोमवारी करण्यात आली तर दुस-या सप्ताहात शेतक-यांच्या समस्यांवरील प्रस्ताव घ्यायचा की नाही यावरच खल करून वेळ घालवण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्था आणि शेतक-यांच्या समस्या हे प्रस्ताव घेण्याबाबत एवढा खल झाला की त्यात स्त्री-भ्रूणहत्येसारखा महत्त्वाचा विषय वाहून गेला. बॉम्बस्फोट, मुंबईचे नागरी प्रश्न, रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा विषय, अपघात, खून, दरोडे अशा कोणत्याच प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरून साधा सभात्यागही विरोधकांनी केला नाही त्यामुळे दोन आठवडय़ात काय साध्य केले, हा प्रश्नच आहे.