सरकारमध्ये बेबनाव कशासाठी?

(17 August, 2009)
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे आली. ती निवारण करणे ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. ती समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काही दिवसांचा अवधी राहिला आहे. निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसारच होतील असे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त नविन चावला यांनी मुंबईत येऊन जाहीर केले असल्याने आचारसंहिता चालू महिन्याअखेर केव्हाही लागू शकते. त्यामुळे सरकार पातळीवरील आपली कामे मार्गी लावण्याची सर्वाना घाई झाली झाली आहे. एकीकडे दुष्काळ, महागाई, रोगराई या संकटांची मालिका राज्य सरकारसमोर उभी असताना दुसरीकडे विकासाची अनेक कामे व लोकहिताच्या योजना खोळंबून राहिल्या आहेत अशी चर्चा मंत्रालयात अनेक आमदार व मंत्री करू लागले आहेत. सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये नेहमीप्रमाणे शह काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे.

 

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन, राज्य सरकारचे प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासन यांच्यात समन्वय नसेल तर लोकांमध्ये सरकारबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती घातक ठरू शकते. काँग्रेस - राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सध्या अशा भरकटलेल्या परिस्थितीतून जात असल्याने एकच गोंधळ उडाला आहे. गेल्या सप्ताहात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तर कमाल झाली, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील वाद एवढे विकोपाला गेले की त्यांच्यात ‘तू तू मै मै’ प्रकार घडला. त्यांच्या भांडणाची चर्चा राजकीय वर्तुळात भलतीच रंगली आहे. खाजगीत वाद घालण्याऐवजी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या व्यासपीठावर झालेले हे भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे राज्यात आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या चैतन्यमय वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली. ती निवारण करणे ही राज्य मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. अशी सामूहिक जबाबदारी समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे. गुरूवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिका-यंना बाहेर जाण्यास सांगून भुजबळ यांनी भांडणाला तोंड फोडले. जे घडले त्याची माहिती हेतूपूरस्सरपणे वृत्तपत्रांना पुरविण्यात आली. उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना फायली रोखून धरल्याबद्दल फैलावर घेतले, त्यांना टार्गेट करून त्यांच्या कार्यपध्दतीवर हल्लाबोल केला अशी वृत्ते शुक्रवारी प्रसिध्द झाली. त्यानंतर लगेच दुस-या दिवशी ‘अर्थपूर्ण’ फाईली रोखल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री व काही मंत्री ओरड करीत असल्याचीही वृत्ते प्रसिध्द झाली.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमधले भांडण दोघांच्या गोटातून महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगण्यात आले. जे झाले ते चांगले झाले नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उमटली. आचारसंहितेआधी फायलींवर मुख्यमंत्र्यांच्या सह्या व्हाव्यात यासाठी मंत्री घायकुतीला आले आहेत. पण मुख्यमंत्री डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करण्यास तयार नाहीत या बद्दल प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. या फायलींमध्ये काही विकासकामे जरूर असतील पण प्राधान्याने ‘अर्थपूर्ण’ असलेल्या फायलींवर स्वाक्षऱ्या घेण्याची घाई अधिक असल्याची चर्चा बाहेर सुरू झाली आहे. भुजबळच नव्हे तर अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली खरी पण मुख्यमंत्र्यांनीदेखील ठाम भूमिका घेतली आहे. ‘अर्थपूर्ण’ फायली घेऊन मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री आले तरी त्यांना सरळ मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नितीन करीर यांच्या दालनाचा रस्ता दाखविला जातो. योग्य चॅनल मधूनच फाईल आली पाहिजे असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. त्या फाईलचा मुख्यमंत्र्यांनी सखोल अभ्यास केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी केली जाते त्यामुळे काही फायली ‘क्लिअर्र’ होण्यास विलंब लागत आहे. उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयावर आपली स्वाक्षरी झाली तर ? या शंकेने ग्रासलेले मुख्यमंत्री जोखीम घेण्यास तयार नाहीत असे दिसते. भुजबळ भुजा वर करून नामानिराळे होतील आणि आपल्यालाच जबाबदार धरले जाईल या कल्पनेने मुख्यमंत्री अस्वस्थ असावेत.

 

भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जो त्रागा केला तो अनेक महिने साठलेला राग होता. त्याचा उद्रेक झाला. पण पायाभूत सुविधा देणा-या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जर आयएएस दर्जाचा अधिकारी सचिवपदी नेमायचा नाही, त्याला पदोन्नती द्यायची नाही आणि आपल्या मर्जीतल्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर काम भागवायचे असे होत असेल तर ते योग्य नाही असे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंगा घेतला ते योग्य झाले नाही, याचा आघाडीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्याचबरोबर आचारसंहिता लागू होण्याआधी जर मुख्यमंत्र्यांनी कामे मार्गी लावली नाही तर मतदारसंघात तोंड दाखवायचे कसे असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांना पडला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी समन्वय ठेवून काम करण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळात बेबनाव असेल तर अधिका-यांना अधिक आनंद होत असतो व त्याचा फटका सरकारला बसतो, अधिका-यांची मुजोरी वाढते, रोष मात्र सरकारवर येतो.

‘स्वाइन फ्लू’ याचे ताजे उदाहरण आहे.‘स्वाइन फ्लू’ ची साथ राज्यात सुरू झाली आणि प्रशासन किती ढिसाळ आणि नियोजनशून्य आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव राज्यातील जनतेने घेतला. पुणे आणि मुंबई या दोन्ही महानगरांमध्ये ‘स्वाइन फ्लू चा प्रादूर्भाव झाला, पण त्यावर नियंत्रण आणणा-या शासन आणि महानगरपालिका प्रशासन या दोहोंमधील यंत्रणांमध्ये आणि जनतेला माहिती देणाऱ्या त्यांच्या प्रवक्त्यांमध्ये अजिबात समन्वय नसल्याचे दिसून आले. पुण्या इतकीच किंबहुना यापेक्षा भयानक परिस्थिती मुंबईत राहिली. महानगरपालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी शाळा बंद ठेवण्याचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा ठराव धुडकावून लावला. लोकशाहीत सभागृह सार्वभौम आहे याचे भान न ठेवता त्यांनी आपत्कालीन यंत्रणेकडून एसएमएसद्वारे जनतेचे मत घेऊ असे सांगून यंत्रणेला तशा सूचना दिल्या. यंत्रणेकडून आलेल्या संदेशामधील ९५ टक्के लोकांचे मत शाळा बंद ठेवाव्या असे आले असताना त्यांचे व्यक्तिगत मत मात्र शाळा बंद ठेऊ नये असेच होते. आयुक्तांनी शाळा बंद ठेवण्याची मागणी मान्या केली असती तर का. तोटा झाला असता ते त्यांनाच ठाऊक. साधा ताप आला तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत, इथे तर स्वाइन फ्लूची दहशत होती. अखेर पालिकेतील काँग्रेसपक्षाने फाटकांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. दुस-याच दिवशी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सहआयुक्त मनिषा म्हैसकर या ‘स्वाइन फ्लू’ आटोक्यात आल्याचे जाहीर करीत असताना मंत्रालयातील आरोग्य प्रधान सचिव शर्वरी गोखले या ‘स्वाइन फ्लू’ नियंत्रणात आणण्यात सरकार अद्याप यशस्वी ठरले नसल्याची कबुली देत होत्या. शर्वरी गोखले यांनी सुरुवातीला स्वाइन फ्लू नियंत्रणाचे सर्व नियोजन त्याच करीत असल्याचा देखावा उभा केला होता, जणू काही त्याच साथ रोखणार असल्याचा आव आणला होता प्रत्यक्षात साथ वाढू लागली आणि या ‘विद्वान’ प्रधान सचिवांच्या नियोजनशून्यतेचा साक्षात्कार जनतेला झाला.

 लोकांमध्ये घबराट पसरलेली असताना पत्रकारांचे फोन घेऊन त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपण बांधील नाही असे सुनवायलाही त्यांनी कमी केले नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात मेक्सिकोमध्ये या साथीची लागण झाली, मे महिन्यात यूरोप अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये चाचण्या पूर्ण झाल्या, भारतात १०० कोटीच्या वर लोकसंख्या असताना प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेतली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेचा ठपका शेवटी सरकारवर येतो, पण प्रशासन ढिम्म असते त्यांच्यावर परिणाम होत नाही कारण अधिका-यांना निवडणुकीला सामोरे जायचे नसते.

Read more...

या गर्दीचे करायचे काय?

(09 August, 2009)
मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते.

महाराष्ट्राला सध्या विविध समस्यांनी घेरले आहे. एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली आहेत. काही समस्यांनी कधी नव्हे एवढे आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा स्थितीत समाजाला योग्य मार्गदर्शन करणारा, नैतिक धाक व आदर असणारा असा नेता हवा असतो. अशा सामाजिक नेतृत्वाची पोकळी राज्यात निर्माण झाली आहे. प्रश्नांची बजबजपुरी माजली की, समाजात बेदिली निर्माण होते, तसा काहीसा प्रकार झाला आहे. अशा बेदिलीच्या आणि अस्वस्थतेच्या वातावरणात समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत जातात. समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी त्यांची तीव्रता अधिक जाणवू लागते. ही स्थिती राज्याच्या नेतृत्वाची, प्रशसकीय कौशल्याची आणि सामाजिक नेते आणि नेतेपणाची कसोटी पाहणारी आहे. समस्यांचा सुकाळ आणि त्या समस्यांच्या निराकरणाचा दुष्काळ अशा कात्रीत महाराष्ट्र सापडला आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची खरी गरज आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे आरोग्याचे शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न जोवर सुटत नाहीत, तोपर्यंत वातावरण बदलणार नाही. लोक अस्वस्थ आहेत, स्वाइन फ्लूने घबराट पसरवली आहे, रोजगारासाठी, नोकरीधंद्यासाठी लहान-लहान प्रश्नांसाठी लोक मंत्रालयात धाव घेत आहेत, शाळा महाविद्यालयांचा प्रवेशाचा प्रश्न एवढा जटील झाला की, लोकांमध्ये प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑगस्टनंतर केव्हाही लागेल, या भीतीने लोकांची प्रचंड गर्दी मंत्रालयात लोटली आहे, या गर्दीचे करायचे काय, हा प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे.

 

मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रवेशपत्रिका दिल्या जात आहेत; परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. लिफ्टसाठी मोठी रांग पार करून जावे तर ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते. मंत्री किंवा अधिकारी जागेवर असले तरी त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरलेले असल्याने सर्वसामान्य माणसाला दालनाबाहेर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने कंत्राटदारांच्या ‘अर्थपूर्ण’ भेटींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. कंत्राटदारांमार्फत असंख्य कामे सुरू करावयाची असल्याने निविदा प्रक्रियांवर भर दिला जात आहे. मंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघातील उद्घाटन कार्यक्रम दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मंत्र्यांना एकेका दिवशी १५-१५ उद्घाटन कार्यक्रम करावे लागत आहेत, एवढा सर्वानी आचारसंहितेचा धसका घेतला आहे.

 

सर्वसामान्य माणसांना लहान-लहान कामांसाठी मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातली शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुका आणि जिल्हास्तरावर कामे होत नसल्याने लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावे लागत आहे. महत्प्रयासाने मंत्र्यापर्यंत पोहोचले तरी कामे होतीलच याची खात्री नाही. शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेश, नोकरी, रोजगार पगाराची थकीत बाकी मिळविणे, कर्ज मिळविणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळविणे या आणि अशा प्रकारच्या अनेक कामांसाठी त्यांना शिफारसपत्रे हवी असतात. त्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली असते. अनेक वेळा गावातील राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मध्यस्थी करीत असतात, त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागते ते वेगळेच. ज्यांची ती देण्याची ऐपत नसते, अशा लोकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर पोलिस बंदोबस्त असतो, पोलिसांच्या तावडीतून पुढे सरकणे कठीण असते, चार-चार तास दालनाबाहेर बसल्यानंतर ‘साहेब निघून गेले’ असा संदेश मिळतो. त्यानंतर पी.एं.ना भेटण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, पी.ए. चहासाठी बाहेर गेले, असे सांगण्यात येते; पण साहेबांपाठोपाठ गेलेले पी.ए. क्वचितच परत येतात, त्यामुळे निराश होऊन लोक बाहेर पडतात दुस-या दिवशी परत येण्यासाठी.

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खाजगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणजेच पी.ए. भेटले नाहीत तर उद्वगाने काही लोक हंगामा करतात, आरडाओरड करतात; पण त्यांचा आवाज दालनात पोहोचत नसतो, क्वचितप्रसंगी कोणी आत्महत्येचे प्रयत्नदेखील करीत असतात. भेट होवो अथवा न होवो, काम होवो अथवा न होवो मंत्रालयातली गर्दी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या गर्दीचे काय होणार? या गर्दीचे काय करायचे? हा प्रश्न आहे. पण त्याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकार देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला असली तरी लोकांना थेट मंत्रालय का गाठावे लागत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

 

शासनाचे काही अदूरदर्शी निर्णयदेखील लोकांना त्रस्त करून सोडत आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या निर्णयाने असाच घोळ घातला होता. दहावी इयत्तेला एटीकेटी देणारा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला होता. कधी प्रवेशाचा प्रश्न तर कधी महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीचा प्रश्न. प्रत्येक पावसाळय़ात विद्यार्थ्यांच्या मानेवर सरकारी निर्णयाची टांगती तलवार आहेच. विद्यार्थी आणि पालक यांची धावाधाव, पळापळ करून त्यांना काळजीत लोटणारे निर्णय आयत्या वेळी घेऊ नयेत, एवढे तारतम्यही ठेवले जात नाही. ऑनलाइन प्रवेशाची तयारी नव्हती तरी निर्णय जाहीर झाला, अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

यंदा राज्यात पाऊस कमी झाला, अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे पाणी आणि चाराटंचाई भासू लागली आहे. अखेर सरकारला १२९ तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे जाहीर करावे लागले. त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईसदृश परिस्थितीत कराव्या लागणा-या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तातडीने नवी दिल्लीत केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन अन्नधान्य व खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन मिळविले. तथापि टंचाई परिस्थितीच्या सवलती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणेला गतिमान करावे लागेल.

 

ऐन सणासुदीच्या दिवसातच महागाई शिगेला पोहोचली असून डाळी आणि अन्नाधान्याच्या किमती भडकल्यामुळे साठेबाजांचे फावले आहे. साठेबाजीचा धोका लक्षात घेऊन योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. बुडीत पथसंस्थांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पथसंस्था बुडीत गेल्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.


राज्यात पाणीटंचाईबरोबरच विजेच्या टंचाईचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेलाच आहे. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक गॅसचा तुटवडा, कोळशाचा तुटवडा हे प्रश्न कायम असल्याने भारनियमनात सातत्याने वाढ होत राहिली. पाऊस आणि विजेचे नियमन यामुळे भारनियमनात घट करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. एकीकडे हे प्रश्न असताना दुसरीकडे सहावा वेतन आयोग मिळावा यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राध्यापकही रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. महागाईचा प्रश्न तर विरोधी पक्षांनीही उचलला असून शिवसेना-भाजपने राज्यभर आंदोलनांचा सपाटा सुरू केला आहे. सरकारने राज्यभरातील योजना तसेच शेतक-यांचे पॅकेज, कोकणासाठी विकासाचे पॅकेज, उत्तर महाराष्ट्रासाठी विकासाचे पॅकेज, सहावा वेतन आयोग यासाठी करोडो रुपये देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत, विकासाच्या पॅकेजमधील अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. पण बहुसंख्य योजना पुढील दोन-तीन वर्षात केल्या जाणार आहेत, शासनाचा ७५ टक्के महसूल प्रशासकीय कामे, वेतन व भत्त्यांसाठी जात आहे. योजनांसाठी करोडो रुपये आणार कुठून, हा प्रश्नच आहे.अशा सर्व प्रश्नांनी त्रस्त झालेल्या सरकारला भरीस भर म्हणून स्वाइन फ्लूने घेरले आहे. मुंबई- पुणे यासारख्या अफाट लोकवस्तीच्या मोठय़ा महानगरांमध्ये स्वाइन फ्लूची लागण झाली असल्याने सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि उपचारांसाठी गर्दी वाढत चालली आहे. संपूर्ण राज्याला काळजीत टाकणाऱ्या स्वाइन फ्लूला रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे, साथ आटोक्यात आल्याशिवाय गर्दी कमी होणार नाही. 

Read more...

आठवलेंनी केले आघाडीला अस्वस्थ

(02 August, 2009)
आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे.

रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा नाकारली. आठवलेंनी राष्ट्रवादीची लाचारी सोडावी, असा दबाव कार्यकर्त्यांनी वाढवला होता, तसेच आठवलेंनी राज्यातील अनेक विभागांमध्ये चिंतन बैठकांचे आयोजन करून आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक, विचारवंतांची मते जाणून घेतली होती. या सर्वाच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करून त्यांनी राज्यसभा नाकारली, असे चित्र समोर आले आहे. राज्यसभेची जागा नाकारल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी रिपब्लिकन ऐक्याची हाक दिली आहे.

 येत्या ६ ऑगस्ट रोजी ऐक्याची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व गटातटांना रिपब्लिकन व मागास जाती-जमातींच्या संघटनांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सर्व रिपब्लिकन गटतट आणि संघटनांना एकत्र करून रिपब्लिकन फ्रंट तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. एक राजकीय फोर्स उभा करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिर्डीत केलेल्या पराभवाला चोख उत्तर देण्याचा आठवलेंचा मनसुबा दिसत आहे. त्यामुळेच आठवले काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत नसतील, तर काय परिणाम होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. आठवले करू इच्छिीत असलेला रिपब्लिकन फ्रंट काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये सहभागी झाला नाही, तर आघाडीवर परिणाम होईल, आघाडीच्या काही जागा पाडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थात, अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या  आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे, एवढे खरे!

 

रामदास आठवलेंनी आपल्या राजकीय जीवनात कायम शरद पवारांना साथ दिली. शरद पवारांच्या सल्ल्यानेच आठवलेंचे राजकारण सुरू असल्याने पवारांचे कट्टर समर्थक अशीच त्यांची प्रतिमा बनली. पवारांनी वेगवेगळय़ा समाजांतील अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना सत्तेची आमिषे दाखवून जवळ केले, पण नेत्यांना सत्तापदे मिळताच त्यांनी कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कार्यकर्ता असंतुष्ट राहिला, सर्वत्र असंतोष पसरला. सत्तेची ऊब मिळाली, पण चळवळीची हानी झाली, रिपब्लिकन पक्षाची शकले झाली, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेत्यांना वाटून घेतले. रा. सू. गवई, आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांचे गट या पक्षांसोबत तडजोडी करू लागले. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९९८मध्ये एकदाच रिपब्लिकन ऐक्यात सहभागी होऊन काँग्रेसशी आघाडी केली. त्या वेळी सर्व चार खासदार संसदेत निवडून गेले होते. पण पुन्हा ऐक्य झाले नाही. नेत्यांचे अहंकार दिवसेंदिवस वाढत गेले आणि वेगवेगळय़ा मांडलेल्या चुली कायम राहिल्या. आता आठवलेंनी ऐक्याचा पुन्हा एकदा प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे. त्यात एक वेळ गवई-कवाडे, टी. एम. कांबळे सहभागी होऊ शकतील. पण आंबेडकर जाणार नाहीत. आंबेडकरी चळवळ जितकी क्षीण होत जाईल, तितका आपला भाव अधिक वाढेल, असे आंबेडकरांना वाटत असावे. आंबेडकर या नावामुळे एक दिवस आपणच नेता म्हणून पुढे येऊ, बहुजन समाजाचे नेतृत्व करू, भविष्यकाळ आपलाच आहे, याची ते वाट पाहत बसले आहेत. सध्या तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लाचारी पत्करण्याऐवजी शिवसेना-भाजप युतीशी प्रसंगी तडजोड करणे त्यांना गैर वाटत नाही. आघाडी आणि युती दोहोंना समांतर अंतरावर ठेवून वाटा कोणाकडून मिळवायचा आणि घाटा कोणाचा करायचा, याची गणिती आकडेमोड करण्यात ये व्यस्त आहेत. भविष्यकाळ आपलाच आहे, या भ्रमात ते वावरत आहेत.

 

रामदास आठवले त्यांचे विरुद्ध टोक आहे. पवारांनी १९९० साली मंत्रीपद देऊन त्यांना सत्तेची चटक लावली, तेव्हापासून त्यांचे राजकारण एका आमदारकी किंवा खासदारकीभोवतीच फिरत राहिले. आंबेडकरांप्रमाणे आपण जातीयवादी शिवसेना-भाजपला मदत करीत नाही, असे सांगत सत्तेच्या आहारी गेले. पण कार्यकर्त्यांकडे आणि समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नाराजी वाढली. दलित पँथरमध्ये असताना गावखेडी, वाडय़ा, तांडे पिंजून काढणारा हा पँथर पवारांनी सत्तेची लालूच दाखवल्याने फुकट गेला, असे लोक बोलू लागले. पवारांच्या ओंजळीने किती दिवस पाणी पिणार, असे टोमणे मारले जाऊ लागले. पण आठवलेंनी दुर्लक्ष केले, आठवलेंचे पवारांनी खेळणे करून टाकले आहे, अशी प्रतिक्रिया लोकसभा निवडणुकीत उमटली. आठवले हे खेळणे नव्हे, तर लोढणे वाटू लागले होते. त्यामुळे आठवलेंचे लोढणे पवारांनी काँग्रेसच्या गळय़ात टाकले आणि शिर्डी राखीव मतदारसंघ जो काँग्रेसच्या कोटय़ात होता, तिकडे त्यांना ढकलले. काँग्रेसने  आढेवेढे घेत त्यांना शिर्डीची जागा दिली खरी; परंतु पवारांचे कट्टर विरोधक बाळासाहेब विखे पाटील यांनी विरोध केला. पवारांचे लोढणे आमच्या गळ्यात कशाला, असा विखे पाटलांचा सवाल होता. शेवटी दोन्ही घरचा पाहुण उपाशी राहिला. निवडणुकीत पराभव झाला. हा पराभव आठवलेंच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. मग विचारमंथन सुरू झाले. पराभव झाला, तरी आठवलेंची राज्यसभेची आणि मंत्रीपदाची मागणी कायम होती. शेवटी सर्वाचा दबाव वाढला आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांनी ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा त्यांनी नाकारली. जागा नाकारली असली, तरी आमचे मित्रत्वाचे संबंध कायम आहेत, अशी प्रतिक्रिया आर. आर. पाटील यांनी दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल झाली आहे. आठवले पुन्हा अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीशी तडजोड करतील, अशी शंका इतर गटांना वाटत आहे.

 

सध्या तरी कार्यकर्त्यांना विश्वास देण्यासाठी आठवलेंचे प्रयत्न योग्य दिशेने सुरू आहेत. त्यांनी खासदारकी नाकारली, पवारांना भेटण्याचे टाळले, कार्यकर्त्यांना सत्तापदे मिळत नाहीत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पक्षातले काही सत्तापिपासू पदाधिकारी लावण्या लिहिण्यात गर्क आहेत तर काही पदाधिकारी खासदारकी घ्या, असे सांगत असताना त्यांनी ऐकले नाही, ऐक्यासाठी बैठक बोलावली, अशी सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातले अपक्ष खासदार सदाशिवराव मंडलिक आणि राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या आघाडीत आठवलेंना निमंत्रित केले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत राहायचे की तिस-या आघाडीत जायचे, याबाबत त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र राजकीय फोर्स किती मोठय़ा प्रमाणात उभा राहील, हे सांगता येणार नाही. रिपब्लिकन ऐक्य होण्याची सूतराम शक्यता नाही. बौद्ध समाजातील माजी सनदी अधिकारी शशिकांत दैठणकर हे सगळय़ा सभांमधून विनोदाने सांगत असतात की, देशाचा काश्मीर प्रश्न सुटेल, बेळगाव-कारवारचा सीमा प्रश्न सुटेल, पण रिपब्लिकन ऐक्याचा तिढा सुटणार नाही. मात्र ऐक्य झालेच तर तो या शतकातला एक चमत्कार म्हणावा लागेल. आठवलेंच्या ‘ऐक्य’ कार्यक्रमात कोण कोण सहभागी होणार, हे लवकरच कळून येईल. मात्र आंबेडकरी जनतेचा नेत्यांवरचा विश्वास उडाला असल्याने त्यांची मानसिकता तयार झाली आहे.

काँग्रेसला समर्थन देणारा एक वर्ग आहे, तर एक वर्ग बहुजन समाज पक्षाकडे वळला आहे. रिपब्लिकन गटातटात विखुरला असल्याने या पक्षांना निवडणुकीत चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी सुप्रसिद्ध कवी यशवंत मनोहर यांना लोकसभा निवडणुकीत उभे केले होते. त्यांना ४ हजार मते मिळाली, तर टी. एम. कांबळे स्वत:च्या गटाकडून उभे राहिले, त्यांना ७ हजार मते मिळाली. या गटांपेक्षा बसप उमेदवारांनी चांगली मते मिळवली असून, त्यांची मते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. दलित मागासवर्गीय मतांची फाटाफूट रोखण्याचे आव्हान आठवलेंनी स्वीकारले आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे.

Read more...