विधिमंडळाच्या संवेदना बोथट झाल्या..

गेल्या काही दिवसात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत काळजी दाखवायला हवी होती.

राज्यातील सातारा व जळगाव जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांकडून बळी घेणा-या घटना, चेंबूर येथे रेशनकार्ड बनवण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर रेशनकार्ड एजंटानेच केलेला बलात्कार, कुर्ला पोलिस ठाण्यात नवीन भरती झालेल्या उपनिरीक्षक महिलेचा पोलिस निरीक्षक दीपक माणगावकर आणि रीडर अशोक वाळेकर यांनी केलेला लैंगिक छळ, अनिल महाबोले या सहाय्यक पोलिस आयुक्ताने कुर्ला येथील महिलेवर गुंगीचे औषध देऊन केलेला बलात्कार आणि छायाचित्रे काढून तिला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार,टिटवाळा येथे कल्याणमधील कॉलेज युवतीवर याच आठवड्यात झालेला सामूहिक बलात्कार, कफ परेडच्या डॉ. आंबेडकर वस्तीत अडीच वर्षाच्या निष्पाप मुलीवर बलात्कार करून झालेली हत्या, हिंगोलीतील शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी गेलेल्या महिलेवर झालेला अत्याचार अशा कितीतरी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना घडल्या आहेत. विधान परिषद सभागृहात या सर्व प्रकरणांबाबत झालेली एक चर्चा वगळता काही घडले नाही. विधानसभेत तर या सर्व प्रकरणांबाबत सदस्यांमध्ये संवेदनाच नसल्याचे दिसून आले, जनहिताचे प्रश्न हातात घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करण्याऐवजी गणपतीच्या मूर्तीची चोरी आणि भूखंडाचे घोटाळे यातच विरोधी पक्षाला अधिक रस असल्याचे दिसून आले. राज्यात दिवसाढवळ्या बलात्काराच्या घटना आणि हत्या होत आहेत. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनादेखील या विकृतीने पछाडले असल्याचे उघड झाले आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त असलेल्या महाबोलेला सत्र न्यायालयाने जामीनदेखील नाकारला आहे. अंगाचा थरकाप उडवणा-या आणि संतापाची आग भडकवणा-या घटना घडत असताना सदस्यांच्या संवेदना बोथट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय आणि चिंताजनक आहे.

 विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशन समाप्तीची घोषणा करण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. कामकाजाचा दर्जा अत्यंत सुमार असून सदस्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. सदस्यांनी झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना(एसआरए), भूखंड घोटाळे यांचाच अभ्यास जास्त केल्याचे दिसते, असा सणसणीत टोला लगावून सदस्यांचे पितळ उघडे पाडले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशन सुरू होताना सत्ताधा-यांचे किती घोटाळे काढणार याची यादीच दिली होती. पण नंतर सगळे घोटाळे काही चच्रेला आलेच नाहीत, ठराविक नेत्यांवरच आरोप करण्यात आले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा हक्काचा प्रस्ताव असून जनतेच्या हिताचे निर्णय सरकारकडून करवून घेण्यासाठी या आयुधाचा चांगला उपयोग करावा आणि जनतेला दिलासा द्यावा, असे विरोधी पक्षांना वाटले नाही. विरोधी पक्षनेत्याचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. विधिमंडळ कामकाजाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला असून मतदारसंघाचे प्रश्न नीट मांडले जात नाहीत तिथे राज्याचा विचार कसा करणार?

जोगेश्वरी येथील महात्मा फुले वसतिगृहातील चंद्रकांत तपकिरे नावाच्या विद्यार्थ्यांने उपासमारीमुळे 5 जुलै 1989  रोजी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. समाजकल्याण खात्याकडून उपजीविकेसाठी दिला जाणारा निर्वाहभत्ता दोन महिने मिळाला नव्हता. त्याच्या तक्रारीची दखल घेतलेली नव्हती. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद त्यावेळी सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणालताई गोरे यांनी हे प्रकरण इतके गांभीर्याने घेतले होते की, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय वसतिगृहांची हलाखीची परिस्थिती सभागृहाच्या वेशीवर टांगून समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. दोन दिवस कामकाज ठप्प केले होते. भाजपचे राम कापसे, राम नाईक, शेकापचे दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानुकोम, जनता दलाचे प्रकाश यलगुलवार, निहाल अहमद, काँग्रेसचे अरुण गुजराथी, पारूताई वाघ अशा कितीतरी सदस्यांनी मृणालताईंच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना समाज कल्याण खात्याची आणि वसतिगृहांच्या कारभाराची चिरफाड केली होती. चर्चेअंती तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी विद्यार्थ्यांचा निर्वाहभत्ता वाढवलाच, पण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये 40 टक्के वाढ केली होती. सर्वच सदस्य या आत्महत्याप्रकरणी सरकारवर तुटून पडले होते. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊ दिली.

 

रिंकू पाटील या विद्यार्थिनीला शालान्त परीक्षा हॉलमध्ये एका माथेफिरूने रॉकेल टाकून जाळल्याचे प्रकरण प्रचंड गाजले होते. उल्हासनगर येथे 30 मार्च 1990 रोजी ही घटना घडली तेव्हा राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांच्यासह शेकापचे केशवराव धोंडगे, दत्ता पाटील, गुलाबराव पाटील, ज्ञानोबा गायकवाड, शिवसेनेचे मो. दा. जोशी, छगन भुजबळ, जनता दलाचे श्रीपतराव शिंदे, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, प्रेमकुमार शर्मा,के. एल. मलाबादे, गणपतराव देशमुख आदी विरोधी सदस्यांनी या प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव देऊन सरकारला त्यावर चर्चा घेण्यास भाग पाडले. काही गुंडांनी नंग्या तलवारी आणि रॉकेलचा कॅन घेऊन परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश केला आणि रिंकू ऊर्फ संगीता पाटील या मुलीचा जीव घेतला. या महाभंयकर घटनेने राज्यात संतापाची लाट पसरली होती. त्यावेळी विधिमंडळात असलेल्या सदस्यांनी एवढे वातावरण तापवले होते की मनोहर जोशी यांनी सभागृह चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेऊन पाच दिवस कामकाज ठप्प केले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी आरडाओरडा करून गोंधळ घालून प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करू नका, असे सांगत चर्चेला अनुमती दिली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांनी या भीषण आणि अमानुष घटनेमुळे सारा महाराष्ट्र अस्वस्थ झाल्याचे सांगत या कोवळ्या मुलीची हत्या झालीच पण तिथे असलेले दोन पोलिस पळून गेले ही शरमेची बाब असल्याचे निदर्शनास आणले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, असा घणाघाती हल्ला त्यांनी चढवला होता. सर्व सदस्यांनी सभागृह हलवून टाकले होते. त्यांच्या भाषणांनी मने हेलावली होती, या सर्व दिग्गज नेत्यांचे सामाजिक भान आणि प्रगल्भता याचे दर्शन घडले होते.

यावेळी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सहा आठवडे चालले आणि या सहा आठवडय़ांमध्ये दोन वर्षाच्या लहानग्या निष्पाप मुलीपासून वृद्ध महिलेपर्यंत सर्व वयोगटातील महिलांवर बलात्कार, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी एक चर्चेचा प्रस्ताव तरी दिला त्यावर काँग्रेसच्या अलका देसाई, राष्ट्रवादीच्या उषाताई दराडे यांनी आवाज उठवला. नीलमताई यांनी पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांनी खून केल्यापासून बलात्कार प्रकरणांपर्यंत सर्व प्रकरणे चव्हाट्यावर मांडली पण विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांच्या अन्याय-अत्याचाराबाबत आस्था दाखवायला हवी होती. 

विधानभवनापासून हाकेच्या अंतरावर कफ परेडच्या समुद्रात अडीच वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार करून हत्या होते आणि सभागृहात एकही सदस्य त्यावर आवाज उठवत नाहीत हे वर्तनदेखील त्या घटनांइतकेच माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.

Read more...

विधिमंडळात आमदारांचा स्टंटबाजीवर जोर

दत्ताजी ताम्हाणे यांची वैचारिक उंची, अभ्यासू वृत्ती आणि जनहिताची आंतरिक तळमळ या वयातही कायम आहे. त्यांच्याकडे पाहून आमदारांना आपल्या वागणुकीबद्दल खेद वाटला पाहिजे पण दत्ताजींचा सत्कार सोहळा आटोपताच बेशिस्त वर्तनाबद्दल निलंबित झालेल्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी फलक फडकावत उभे राहून जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. विधानभवनात एकाच दिवशी हे परस्परविरोधी चित्र दिसले आणि आज विधिमंडळाचा दर्जा खरोखरच किती घसरला आहे त्याचे प्रत्यंतर आले.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये एक आदर्श लोकप्रतिनिधी अशी ख्याती मिळवलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी दत्ताजी ताम्हाणे यांनी शंभराव्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार विधानभवनात गेल्या शुक्रवारी करण्यात आला. अभ्यासू, शिस्तप्रिय आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी असलेले दत्ताजी विधानभवनात आले, त्यांनी तरुणाला लाजवेल अशा खणखणीत आवाजात आमदारांच्या बेशिस्त वर्तनावर बोट ठेवून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना खडे बोल सुनावले. दत्ताजी ताम्हाणे यांची वैचारिक उंची, अभ्यासू वृत्ती आणि जनहिताची आंतरिक तळमळ या वयातही कायम आहे. त्यांच्याकडे पाहून आमदारांना आपल्या वागणुकीबद्दल खेद वाटला पाहिजे पण दत्ताजींचा सत्कार सोहळा आटोपताच बेशिस्त वर्तनाबद्दल निलंबित झालेल्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी फलक फडकावत उभे राहून जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. विधानभवनात एकाच दिवशी हे परस्परविरोधी चित्र दिसले आणि आज विधिमंडळाचा दर्जा खरोखरच किती घसरला आहे त्याचे प्रत्यंतर आले.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न, तसेच आमदारांच्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करण्यासाठी आणि कायदे करण्यासाठी सभागृहाच्या वेळेचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे, परंतु मूळ प्रश्न राहिले बाजूला, जनहिताच्या प्रश्नांना बगल देऊन सवंग प्रसिद्धीसाठी भावनिक आणि राजकीय मुद्द्यांचे भांडवल करण्यावर विरोधी पक्षाचा भर दिसत आहे. दिवेआगर येतील सुवर्ण गणेशमूर्ती चोरी प्रकरणाचा त्वरित तपास करावा, या मागणीसाठी सभागृहात बेशिस्त वर्तन करणा-या शिवसेनेच्या तेरा आणि भाजपच्या एका आमदाराला निलंबित करण्यात आले होते. त्यांचे निलंबन एक वर्षासाठी असल्याचे घोषित करण्यात आले होते, पण निलंबनाचा कालावधी कमी करावा आणि याच अधिवेशनात निलंबन रद्द करावे, अशी मागणी शिवसेनेसह भाजप, मनसे यांनी केली होती, शुक्रवारी निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा होईल, असा विरोधी पक्षाचा अंदाज होता पण तसे घडले नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या नेत्यांनी सभागृहात आणि बाहेर निलंबन रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. उघडपणे आक्रमकपणा दाखवला असला तरी प्रत्यक्षात युतीचे नेते सत्ताधा-यांची आणि विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांची मनधरणी करीत होते. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असून देवांच्या मूर्तीही चोरल्या जात आहेत. याबाबत सरकारवर प्रखर हल्ला चढवला, टीकेचे आसूड ओढले, चोराचा तपास लावण्यास विलंब लागत असल्याबद्दल सरकारविरोधी घोषणा देणे समजू शकते पण सभागृहात महाआरती करणे आणि गृहखात्याला जाग आणण्यासाठी महाआरती केली असे समर्थन करणे मुळात चुकीचेच होते.

आमदारांनी अशा प्रकारचे नियमबाह्य वर्तन करून निलंबन ओढवून घेतले आणि जेव्हा एक वर्षासाठी निलंबन झाले तेव्हा पायाखालची वाळू सरकली आणि निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकारच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना वळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा का, हा प्रश्न उभा राहिला. आमदाराला मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तेथील लोकांनी निवडून दिलेले असते, निलंबन ओढवून घेण्यासाठी नाही, याचे भान ठेवले जात नाही. आमदाराला मतदारसंघाचे काम करता आले पाहिजे, या भूमिकेतून निलंबनाचा कालावधी कमी केला पाहिजे, एक वर्षाचा निलंबन कालावधी जास्त आहे, चालू अधिवेशन काळापुरते निलंबन असावे, अशी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांची भावना आहे, पण आमदारांनीही आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे आणि सरकारनेही किती ताणायचे याचे भान ठेवले पाहिजे.

यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना-भाजप आमदारांनी सभागृहात कापूस आणला होता आणि विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी कापसाच्या झाडांना आग लावली. कापूस जाळल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करणे भाग पडले, ठिणग्या उडून विजेच्या तारांवर पडल्या असत्या तर शॉर्टसर्किट होऊन विधानभवनाला आग लागण्याचा धोका होता, अशी भीती खुद्द अध्यक्ष वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली होती.

मनसेविरुद्ध सपा हा वाद तर 2009 ची विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधीपासून बनला होता. पहिल्याच अधिवेशनात सदस्यांचा सभागृहात शपधविधी सुरू असताना सपाचे अध्यक्ष अबू आझमी यांनी हिंदीत शपथ घेण्याबाबत मनसे आमदारांनी आक्षेप घेतला आणि आझमी शपथ घेत असताना त्यांच्यावर चाल करून गेले. शपथ घेऊन आझमी खाली उतरले तेव्हा धक्काबुक्की करण्यात आली. त्यामुळे गदारोळ झाला आणि मनसेच्या चार आमदारांना निलंबित करावे लागले. परंतु विधान परिषद निवडणुकीसाठी मांडवली करून सरकारने त्यांचे निलंबन रद्द केले. दिवेआगर गणेशमूर्ती चोरी प्रकरणी महाआरती केल्याचे समर्थन शिवसेनेने केले तसे मराठी अस्मितेसाठी आझमींचा अवमान केला, असा तात्त्विक मुलामा देऊन आपल्या कृत्याचे मनसेने समर्थन केले होते.सभागृहात बेशिस्त वर्तन करणा-यांवर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. अशा प्रकारची कारवाई संसदेतदेखील केली जाते परंतु तिथे निलंबनाचा कालावधी जास्त नसतो, तसा इथेही कमी असावा, मात्र बेशिस्तीची पुनरावृत्ती होऊ नये याची समज दिली जावी. आज राजकारणात सवंग प्रसिद्धीसाठी सभागृहात बेशिस्त वर्तन केले जाते. निलंबित आमदारांची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत असतात,वृत्तवाहिन्यांवर त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात, बेशिस्त वर्तन करणा-यांना प्रसिद्धी मिळते. त्यांचा खरा चेहरा त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांना दिसला पहिजे हे खरेच. पण शिस्तप्रिय, अभ्यासू आणि कामकाजात सतत सहभागी होत असलेल्या आमदारांना प्रसिद्धी मिळत नाही. दत्ताजी ताम्हाणे यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले की, ‘पत्रकार चांगल्या गोष्टींचे वार्ताकन करीत नाहीत त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला विधिमंडळात काय काम चालले आहे हे कळत नाही.’ आमदारांच्या बेशिस्त वर्तनाबरोबरच आजच्या पत्रकारिते-वरदेखील त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत.

आमदारांनी विविध आयुधांचा वापर करून मतदारसंघातील प्रश्न सोडवून घेतले पाहिजे, गडबड गोंधळ करून सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, अधिवेशनावर करोडो रुपयांचा खर्च होतो याची जाणीव ठेवावी, कामकाज गांभीर्याने करावे, अशी त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांची रास्त अपेक्षा असते. परंतु राजकीय मुद्द्यांवर वादावादी, भावनिक मुद्द्यांवर गोंधळ आणि प्रश्नांबाबत गांभीर्याचा अभाव अशी युतीच्या आमदारांची प्रतिमा बनत चालली आहे. स्टंटबाजी करून प्रसिद्धी मिळवण्याकडे कल वाढला आहे. आझमींनी िहदीत शपथ घेतली, गणेशमूर्तीची चोरी झाली अथवा विधानभवनाच्या आवारात कापूस जाळला म्हणून लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. विधिमंडळात सगळेच बेशिस्त वर्तन करतात असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, आजही गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे 50 वर्षे विधानसभेत निवडून येणारे ज्येष्ठ सदस्य सभागृहात अत्यंत पोटतिडकीने प्रश्न मांडत असल्याचे दिसते, प्रश्न सोडवून घेतल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नाहीत. काही तरुण आमदारही कामकाजात रस घेत असल्याचे दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर,शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, प्रशांत ठाकूर, प्रणिती शिंदे, यशोमती ठाकूर, पंकजा मुंडे पालवे असे अनेक तरुण आमदार राज्यासमोरील प्रश्नांसह मतदारसंघातील प्रश्न हिरीरीने मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे विधिमंडळाचा खालावलेला दर्जा सुधारण्याची जबाबदारी कामाची तळमळ असणारे आमदार घेतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी.

Read more...

एका झंझावाताचा एकसष्टाव्या वर्षात प्रवेश

महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण, ते सोडवण्याची तळमळ, विकासाला गती देण्यासाठी अथक मेहनत करण्याची तयारी, गोरगरीबांच्या प्रश्नांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनावर घट्ट पकड, लोकांचे तसेच कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचे कौशल्य, संसदीय कामकाजाचा सखोल अभ्यास, अत्यंत प्रभावी कर्तृत्व आणि वक्तृत्व असे नेतृत्वाचे सर्व गुण ज्यांच्या ठायी एकवटले आहेत, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे उद्या 10 एप्रिल रोजी एकसष्टाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण ते सोडवण्याची तळमळ, विकासाला गती देण्यासाठी अथक मेहनत करण्याची तयारी, गोरगरीबांच्या प्रश्नांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनावर घट्ट पकड, लोकांचे तसेच कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचे कौशल्य, संसदीय कामकाजाचा सखोल अभ्यास, अत्यंत प्रभावी कर्तृत्व आणि वक्तृत्व असे नेतृत्वाचे सर्व गुण ज्याच्याठायी एकटवले आहेत, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे उद्या (दहा एप्रिल) एकसष्टाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. साठ वर्षाच्या आयुष्यात बालपणापासून एकापाठोपाठ आलेल्या अडचणींवर त्यांनी मात केली. लहानपणीच वडिलांचे कृपाछत्र हरपल्यानंतर आईच्या समवेत आपल्या मोठय़ा कुटुंबाची जबाबदारी त्यांनी पेलली. पुढे संसारात त्यांच्या सुशील पत्नी सौ. निलम राणे यांच्या सोबतीने समोर उभ्या राहिलेल्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे शोधताना त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. संघर्षाची आव्हाने त्यांनी राजकारणातही समर्थपणे पेलली. एक शिवसैनिक म्हणून राजकारणात वावर सुरू केला असताना कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभावे.याकरिता उद्योजक बनून त्यांनी स्वत:ला आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी केले. अनेक राजकीय नेत्यांनी राजकारणाचा वापर वैयक्तिक आर्थिक स्वार्थासाठी केला. तसा आरोप राणे यांच्यावर होऊ शकत नाही. स्वत:चे उद्योग-व्यवसाय त्यांनी उभारले आहेत. राजकारण हे केवळ समाजहित आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी करीत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. त्यामुळेच आज एकसष्टीच्या उंबरठय़ावर उभे असताना समृद्ध जीवन जगणारा, प्रगल्भ, मुसद्दी राजकारणी तसेच गोरगरीबांच्या व्यथा जाणणारा आणि राज्याच्या विकासाचा ध्यास असणारा लोकनेता, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे.

राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव असलेल्या बोटावर मोजण्या इतक्या नेत्यांमध्ये आज राणे यांचे नाव घेतले जाते आहे. आपल्या सुमारे चार दशकांच्या राजकीय कारकीर्दीत चढ-उतारांचा अनुभव घेणारे नारायण राणे आयुष्याच्या एका संयमी, संयत, समतोल जाणिवेच्या टप्प्यावर उभे आहेत. राजकारणात राणे ते एक जबरदस्त मुसद्दी राजकारणी तर आहेतच पण लोकशाही राज्य व्यवस्थेमध्ये राजकीय नेता कसा असावा, त्याचा वस्तुपाठ त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना निश्चित दिला आहे. गोरगरीबांचे राहणीमान उंचावण्यापासून महाराष्ट्राला जगाच्या नकाशावर एक समृद्ध राज्य बनवण्यापर्यंत योजनांची ब्लू पिंट्र त्यांच्या मनात आणि विचारात आहे.

त्यांची कार्यपद्धती पाहून ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांची आठवण येते. मदतीसाठी त्यांच्या दारात येणारा रिकाम्या हाताने परत जाणार नाही. याची काळजी त्यांनी सतत घेतली आहे. मदतीसाठी समोर आलेल्या हजारो हातांना त्यांनी बळ दिले आहे.महाराष्ट्राच्या पुनर्बाधणीसाठी आपल्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देत असतानाच काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे हात बळकट करण्याच्या दिशेने त्याची राजकीय वाटचाल सुरू आहे. राजकारणातील हेवेदावे, द्वेष, मत्सर, शह-काटशह आणि कुरघोडय़ांचे राजकारण बाजूला सारून, सर्व प्रकारचे मतभेद दूर करून राज्याच्या हितासाठी मने जोडण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले असल्याचे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेतून दिसून येत आहे.

राजकारणात नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते या सर्व पदांवर त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. उच्च विद्याविभूषित नसले तरी अभ्यासूवृत्तीने त्यांनी मोठमोठय़ा शिक्षणतज्ज्ञांना आणि अर्थतज्ज्ञांना मागे टाकतील,असे विचार आणि भूमिका वेळोवेळी मांडले. त्यानुसार धोरणे आखली, निर्णय घेतले आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला.सर्वसाधारण सामान्य कुटुंबातील गिरणी कामगाराचा मुलगा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रभावाने शिवसैनिक बनतो आणि त्यांच्या प्रगतीचा आलेख मुख्यमंत्रीपदापर्यंत उंचावत जातो.

त्यातून एक अनुभवसंपन्न राजकीय नेतृत्व उदयास येते. आणि त्याचे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचते. नारायण राणे यांचे असे आगळे-वेगळे व्यक्तिमत्त्व घडले कसे, याची उत्सुकता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांनाच आहे.

मुंबई आणि कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. तळकोकणाचे मूळ रहिवासी असलेल्या राणे यांच्यासारख्या असंख्य शिवसैनिकांनी शिव छत्रपतींच्या नावाचा जयघोष करणा-या बाळासाहेब ठाकरेंना दैवत मानले होते. मात्र शिवसेनेने पुत्र प्रेमापोटी पक्षातील समर्थ नेतृत्वाला बाजूला सारले. मात्र, शिवसेना नेतृत्वाबरोबरचे मतभेद टोकाला पोहोचलेले असतानाही नारायण राणे यांनी विधायक कार्य आणि विधिमंडळातील कामकाज यावर परिणाम होऊ दिला नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी त्यांनी अत्यंत कार्यक्षमपणे पार पाडली. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारला जनतेच्या प्रश्नावर पळताभुई थोडी करण्याची धडाडी राणे यांनी दाखवली होती. एकीकडे सरकारशी दोन हात करण्याची जिद्द आणि दुसरीकडे कामात व्यत्यय आणणा-या शिवसेना नेतृत्वाला शह, अशा दोन्ही बाजूंनी त्यांनी समर्थपणे लढा दिला.

एवढेच नव्हे तर शिवसेनेविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकवला असता, विरोधी पक्षनेतेपद टिकवण्यासाठी त्यांनी संसदीय लढाईदेखील लढली.अखेर शिवसेनाप्रमुखांनीच त्यांना बाहेर काढले. शिवसेनाप्रमुख त्यांना वंदनीय असले तरी स्व:कष्टाने पुढे आलेला स्वाभिमानी नेता अपमान किती दिवस सहन करणार. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेतेपदी नारायण राणे यांनी केलेल्या कामाचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेक वेळा कौतुक केले होते. राणे पक्षाबाहेर गेले आणि शिवसेनेची पडझड सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात त्यांची भविष्यातील वाटचाल काय राहील, याविषयी तर्कवितर्क सुरू झाले. अखेर मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातील काँग्रेस पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. शिवसेनेत पळापळ सुरू झाली. मालवणच्या पोटनिवडणुकीत राणे यांचा पराभव करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरवले होते. पण कोकणच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या राणे यांच्यासमोर शिवसेनेचा टिकाव लागला नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. नारायण राणे यांची महत्त्वाकांक्षा देखील लपून राहिलेली नाही आणि त्यात काहीही गैर नाही. राणे यांचे नेतृत्व बहरू लागले तसेच राजकारणात त्यांचे स्पर्धक वाढू लागले.त्यातूनच त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. मात्र, त्या सर्वाना राणे पुरून उरले.

काँग्रेसमध्ये आवश्यक असलेली कार्यपद्धती आणि मुसद्देगिरी त्यांनी आत्मसात केली आहे. राणे यांना काँग्रेस कळली नाही, ते खरे काँग्रेसी झालेच नाही, असे सुरुवातीपासून राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. मात्र, सोनिया गांधी यांना भेटून आल्यानंतर एकही शब्द न बोलणा-या राणे यांचे हल्ली काँग्रेस पक्षात कौतुक होत आहे. त्यांनी आपण पक्के काँगेसी झाल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे.सरळ स्वभाव, स्पष्टवक्तेपणा आणि आक्रमकपणे प्रतिवाद करण्याचे कसब असलेले राणे आज आक्रमक नेते तर आहेतच पण विधायक कामासाठी मित्रपक्ष राष्ट्रवादीशी सलोख्याचे संबंध त्यांनी वाढवले आहेत. दिलखुलासपणा बरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांशी व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध त्यांनी ठेवले आहेत. आजमितीस महाराष्ट्रात एक परिपूर्ण समतोल आणि तेवढेच आक्रमक राजकीय नेते, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत महाराष्ट्राला राणे यांच्यासारखे कणखर, धाडशी आणि त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व हवे, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये होत असते.त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीसाठी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा.

Read more...

साधेपणाचा सत्कार

आदराने एखाद्यासमोर नतमस्तक व्हावे, अशी व्यक्तिमत्त्वे आजच्या राजकारणात पाहायला मिळत नाहीत.

आदराने एखाद्यासमोर नतमस्तक व्हावे, अशी व्यक्तिमत्त्वे आजच्या राजकारणात पाहायला मिळत नाहीत. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे करणारेच राजकारणी असले पाहिजेत अशी राजकारण्यांची ओळख बनत चालली आहे, राजकारणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. अशा वातावरणात गणपतराव देशमुखांसारखे ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व आजही विधिमंडळात आहे, याचा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातील जनतेला निश्चितपणे आहे. 50 वर्षे अखंडपणे एकाच सांगोला या मतदारसंघातून निवडून येऊन अत्यंत साधेपणा जपत जनतेचे प्रश्न तळमळीने सोडवण्यासाठी अव्याहत झटणारे गणपतराव देशमुख हे असे आदरणीय व्यक्तिमत्त्व विधानसभेत आहे, हा महाराष्ट्राचा गौरव आहे असेच म्हणावे लागेल. आज तत्त्वनिष्ठ आणि सत्त्वनिष्ठ राजकारण राहिलेले नाही, राजकारण व्यक्तिकेंद्री होत चालले असून राजकारणात आयाराम गयाराम प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कामगार पक्षावर असलेली निष्ठा कायम ठेवून राजकरणात टिकून राहणे आणि सलग दहा वेळा निवडून येणे अत्यंत कठीण आहे, पण गणपतरावांनी केवळ कामावर भर देऊन अशक्यप्राय गोष्ट शक्य करून दाखवली आहे. अशा या साध्या सरळ व्यक्तिमत्त्वाचा सत्कार मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघाने केला.

महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना भाजप युती या प्रमुख पक्षांना जनाधार मिळाला असून तिसरी आघाडी अथवा धर्मनिरपेक्षतावादी लहान पक्षांना लोकांचा प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. या पक्षांचे अस्तित्व तरी राहील की नाही अशी स्थिती आहे.राजकारणाची दिशा बदलली असून राष्ट्रीय पक्ष मागे पडत चालले आहेत, प्रादेशिक पक्ष वाढत आहेत. असे चित्र बदलले असतानाही गणपतराव शेतकरी कामगार पक्षातर्फे निवडून येत आहेत. ज्यांचा आदर्श डोळय़ांसमोर ठेऊन गणपतराव शेकापमध्ये आले, ते तुलसीदास जाधव यांनी पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र गणपतराव आपल्या विचारांपासून विचलित झाले नाहीत.विधानसभेत उपस्थिती कमी असल्याबाबतच्या वारंवार तक्रारी येतात. नवीन सभागृहात आलेले आमदारही विधिमंडळांच्या कामकाजात फारसे गांभीर्याने सहभागी होताना दिसत नाहीत. मात्र या वयातही गणपतराव सभागृहात जास्तीत जास्त काळ उपस्थित राहातात. एखाद्या विषयावर काही वाद निर्माण झाला, तर त्याचा निर्णय कसा व्हावा याचे 50 वर्षाचे दाखलेच ते देतात. 

केवळ लोकहिताच्या प्रश्नांवरच तळमळीने बोलत असल्यानेच ते जेव्हा सभागृहात उभे राहात, तेव्हा इतर सर्व सदस्य आदराने त्यांचे सर्व बोलणे जिवाचे कान करून ऐकतात. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटीलही त्यांना संधी देतात, हे त्यांनीच आजच्या सत्काराच्या वेळी बोलताना सांगितले. गणपतरावांनी हात वर केला म्हणजे ते नक्कीच सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न मांडतील याची खात्री असते. ते खरेही ठरते. त्यांचा आदर्श आमच्यासारख्या तरुणांसमोर कायम राहील, असेही ते म्हणाले. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनीही गणपतरावांच्या कार्याचा गौरव करताना राजकारणात अनेक प्रवाह आले, मात्र गणपतराव आपल्या विचारांवर अढळ राहिले, असे सांगितले. एका ऋषितुल्य व्यक्तिचा गौरव होत असल्याची भावना सर्वच उपस्थितांच्या चेह-यावर होती.

Read more...

लावण्या की मागण्या?

वारी आणि बारीला सारखेच प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा जतन करण्यास मनोभावे सहकार्य करणा-या सदस्यांसाठी लावणी महोत्सवाचे आगळे-वेगळे महत्त्व नक्कीच आहे. सोमवारी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने आयोजित केलेल्या लावणी महोत्सवाकडे सदस्यांचे लक्ष लागणे साहजिक होते. पण म्हणून मागण्यांपेक्षा लावण्या महत्त्वाच्या असाव्यात का असा प्रश्न उपस्थित झाला खरा आणि तो योग्यही होता. पण लावणीचे वेध लागले होते, त्याला कोण काय करणार?

अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यावरील चर्चा वाढत चालली तेव्हा एक एक सदस्य सभागृहाबाहेर पडू लागले. अध्यक्षस्थानी असलेले तालिका अध्यक्षही चर्चा आवरती घेण्याच्या ‘मूड’मध्ये होते कारण सर्व गटनेत्यांच्या बैठकीतच चच्रेचा कालावधी ठरवण्यात आला होता. सभागृहात बदललेले वातावरण लक्षात येताच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेतला आणि मागण्या हव्या की लावण्या असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना चर्चेचा तपशील देऊन विरोधी पक्षनेत्यांचा आक्षेप परतवण्याचा प्रयत्न केला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही विरोधी पक्षनेत्यांचा आक्षेप योग्य नसून सविस्तर चर्चा झाल्याचे लक्षात आणून दिले. चार ते सहा तास चर्चा झाल्यानंतर मात्र सदस्यांचे लक्ष मागण्यात लागेना, त्यांना बहुतेक लावण्यांचे वेध लागले असावेत. सत्ताधारी बाकावरची उपस्थिती फारच कमी झालेली पाहून शेतकरी कामगार पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्या मीनाक्षीताई पाटील यांनी आक्षेप घेतला. सत्ताधारी बाकावर कोरम नसल्याचे त्यांनी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा सदस्यांना सभागृहात बोलावण्यासाठी धावाधाव झाली पण बाहेर पडलेले सदस्य येणार कसे? त्यांची पावले बहुधा एनसीपीएतील लावणी महोत्सवाकडे वळली असावीत.

लावणी महोत्सवात ढोलकीवर थाप पडली आणि घुंगराच्या ठेक्यावर लावणी कलावंतांचे पाय थिरकू लागले की सगळे राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून अदाकारीला दाद देण्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नाटय़गृहात उमटते. आपण वारीलाच जातो, बारीला जात नाही अशी बतावणी करणाऱ्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ‘मला बारीला न्या’ अशी जाहीर मागणी केली होती. तेव्हा बारीमध्ये वारी शोधण्याची उज्ज्वल परंपरा जपत, लावणी महोत्सव जोरात सुरू झालाय. पण सरकारने मात्र लावण्यांपेक्षा मागण्यांना प्राधान्य देऊन त्या मंजूर करून घेतल्या ख-या.

Read more...

पाटलांच्या राज्यात देव आणि माणसे दोन्ही असुरक्षित

महाराष्ट्र राज्य दोन दशकांपूर्वी पूर्वी अन्नधान्य, उद्योगधंदे, वीज, पाणी यामध्ये आघाडीवर होते. पण गेल्या दहा वर्षात या सर्व क्षेत्रांत राज्य पिछाडीवर गेले असून गुन्हेगारीत मात्र आघाडीवर घेतली आहे. राज्यामध्ये खून दरोडय़ाचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. एकेकाळी संपूर्ण देशात सुरक्षित असलेले मुंबई शहर सर्वाधिक असुरक्षित आणि बकाल झाले आहे. शिवसेना, भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना देवाच्या मूर्तीची चोरी माणसाच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते आहे. अर्थात, जेथे देवच सुरक्षित नाहीत तेथे माणसांचे काय? सर्व प्रकारची गुन्हेगारी वाढत असताना गृहमंत्री आर. आर. पाटील मात्र पोकळ घोषणाबाजीशिवाय कोणतीच ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. यांचे कारण पोलिस यंत्रणेवर त्यांची पकड बसलीच नाही. या गृहमंत्र्याचे करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पडला असावा.

राज्यातील गुन्हेगारी मोडून काढू, गुंडांचा खातमा करू, कायद्याचा भंग करणारा कितीही मोठा असेल तरी त्याला पाठीशी घालणार नाही, गुन्हेगारांना दयामाया दाखवली जाणार नाही, दहशवाद्यांचा बिमोड केला जाईल, अन्याय अत्याचार करणा-यांवर कठोर कारवाई करू, कर्तव्यात कसूर करणा-यांची गंभीर दखल घेऊ, सावकारांच्या पाठी सोलून काढू, अशा गृहमंत्र्यांच्या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या घोषणा आणि दिलेली आश्वासने विधिमंडळ सभागृहाच्या हौदात विरघळून गेली असून सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीमध्ये महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेश, बिहारलाही मागे टाकले आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे मोडीत निघाली असून खुन, चो-या, दरोडे, बलात्कार, अत्याचार यापासून नक्षलवाद दहशतवादापर्यंत सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीमध्ये महाराष्ट्राने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. दोन दशकांपूर्वी राज्य पूर्वी अन्नधान्य, उद्योगधंदे, वीज, पाणी यामध्ये आघाडीवर होते. पण गेल्या दहा वर्षात या सर्व क्षेत्रांमध्ये राज्य पिछाडीवर गेले असून गुन्हेगारीत आघाडीवर पोहोचले आहे. राज्यामध्ये खुन दरोडय़ाचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईसारख्या शहरात महिलांना एकटेदुकटे फिरणे कठीण बनले आहे. एकेकाळी संपूर्ण देशात सुरक्षित असलेले मुंबई शहर सर्वाधिक असुरक्षित आणि बकाल झाले आहे. शिवसेना, भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना देवाच्या मूर्तीची चोरी माणसाच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटत आहे. अर्थात, जेथे देवच सुरक्षित नाहीत तेथे माणसांचे काय? सर्व बाजूंनी सर्व प्रकारची गुन्हेगारी वाढत असताना गृहमंत्री आर.आर.पाटील मात्र पोकळ घोषणाबाजी शिवाय कोणतीच ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. याचे कारण पोलिस यंत्रणेवर त्यांची पकड बसलीच नाही, या गृहमंत्र्याचे करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पडला असावा.

दिवेआगर येथील सोन्याच्या गणपती मूर्तीची चोरी झाली. त्याचा तपास अद्याप लागलेला नाही. या पूर्वी मांडरदेवी मंदिरात चोरी झाली होती. धोपेश्वर येथील मंदिरातून महादेवाचा मुकूट पळवून नेला होता. राजमाता जिजाऊंच्या वस्तू रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचड येथून पळविण्यात आल्या होत्या. जनतेच्या धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या चो-या मा-यांबरोबरच त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 

देशाची आíथक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय आíथक केंद्र असणा-या मुंबई शहराला दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलेलेच आहे. आता नक्षलवादीही मुंबईपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. मुंबई शहरापासून जवळच असलेल्या डोंबिवलीमध्ये दोन नक्षवलाद्यांना अटक झालेली आहे. नक्षलवाद्यांची भीती पार निघून गेली असून महाराष्ट्राचे गृहखाते आणि पोलिस यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा हा पुरावाच आहे. 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिसांमध्ये वाढलेली गटबाजी उघड झालीच पण हल्ल्यासंदर्भात चौकशी करण्याकरता नियुक्त केलेल्या राम प्रधान समितीच्या शिफारशीची अमलबजावणी करण्याचे औचित्य गृहविभागाने दाखवलेले नाही. स्कॉटलंड यार्डच्या पोलिसांशी ज्या मुंबई पोलिसांची तुलना केली जात होती, ते मुंबई पोलिस दल गटबाजीने पोखरून गेले आहे. पोलिस दलातील मराठी-अमराठी वादाबरोबरच दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि गुन्हे अन्वेषण शाखा (सीआयडी) यांच्यामध्ये श्रेयासाठी सतत स्पर्धा सुरू असते. त्याचा फटका पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला बसला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये राजकारण रंगत असल्याने पोलिस दलातील कर्मचारी व कनिष्ठ अधिका-यांच्या कामाचे योग्य नियोजन होत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेकदा पोलिसांवर ताण-तणावामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ येते. पोलिसांमध्ये असंतोष वाढत असून त्यांना वेतनदेखील वेळेवर मिळत नाही. 

एका बाजूला राज्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. पोलिस ठाणे ही न्याय मिळण्याची ठिकाणे राहिली नसून, पैशाची देवाणघेवाण करणारे अड्डे बनली आहेत. आणि त्यातून तक्रार करणारे आणि आरोपी या दोघांचीही सुटका नसल्याचे चित्र राज्यात दिसून येते आहे. त्यामुळे नागरिकांना मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घ्यावी लागत असून तेथे सध्या पाच हजारहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. 

मुंबई शहरामध्ये महिलांची सुरक्षितता ही चिंतेची बाब बनली आहे. अल्पवयीन मुली, शाळा महाविद्यालयाच्या विध्यार्थिनी, नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या महिला तसेच गृहिणी व ज्येष्ठ नागरिक महिला अशा सर्व वयोगटांतील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि बलात्काराचे गुन्हे वाढत आहेत. शाळा-महाविद्यालयीन मुलींचे बलात्कार आणि खून यांचे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडेच बोरिवली येथे एका महाविद्यालयातील मुलीचा खून झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. गेल्याच महिन्यात जीटी रुग्णालयातून घरी जाणा-या एका गृहणीला टॅक्सीचालकाने पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मोबाइलचोरीसाठी महिला पत्रकारावर चाकूने हल्ला करण्यापर्यंत चोरांची मजल गेली. मोबाइलचोरीचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. त्याची कोणी तक्रारही करत नाहीत. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण 2008 मध्ये 690 होते ते 2010 मध्ये 747 झाले. तर अपहरणाचे प्रमाण 552 वरून 749 पर्यंत वाढले. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढते असून 2010 मध्ये बलात्काराचे 1600 गुन्हे तर हुंडाबळी 395, लौंगिक अत्याचार 1185 तर सासरच्यांकडून होणारा छळाचे सात हजार 429 गुन्हे दाखल झाले आहेत. मुंबईत महिला सुरक्षित नाहीत. 2010 मध्ये बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची संख्या 192 होती, ती 2011 मध्ये 219 वर पोहोचली, अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारांची संख्या 108 वरून 141 वर गेली. छेडछाडीच्या गुन्ह्यांची संख्या 451 वरून 556 वर गेली. विनयभंगाचे प्रकार 120 वरून 177 वर पोहोचले. हुंडाबळी 4 वरून 8 वर गेले, विवाहित महिलांच्या खुनांची संख्या 4 वरून 9 वर गेली, तर हुंड्यामुळे अपघातील मृत्यूची संख्या 1 वरून 16 वर गेली.

सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची भाषा करणा-या गृहमंत्र्यांनी सावकारांवर कोणतीही कारवाई केलेली दिसत नाही. कारण राज्यातील सावकारांची संख्या वाढत चालली असल्याचे सरकारच्या आíथक पाहणी अहवालातच नमूद करण्यात आले आहे. 2010 मध्ये 7,636 परवानाधारक सावकार होते. त्यांची संख्या वर्षभरात आठ हजार 323 झाली आहे. तर शेतक-यांना त्यांनी दिलेले कर्ज जवळपास दुप्पट झाले आहे. 2010 मध्ये 479 कोटी रुपये असलेला कर्जाचा आकडा 2011 मध्ये 851 कोटीपर्यंत पोहचला आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर धनकवडी येथे गुंड टोळ्यांची मारामारी, नाशिकमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राडा होऊन 50 मोटारसायकली जाळण्याचा प्रकार, सांगोला-सोलापूर मार्गावर पारधी वस्त्यांवर झालेले हल्ले, पुणे येथे कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर झालेला बलात्कार आणि खून, साता-यामध्ये तर बापाने आंतरजातीय विवाहाला विरोध करून मुलीचा केलेला खून, तसेच दलितांवरील अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण ऐवढेच काय महितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली तरी होणारे खून अशा सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीने महाराष्ट्र पोखरला गेला आहे. दहशतवादी हल्ले झाले त्याच वेळी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांना शरद पवार यांनी कमी बोलण्याचा सल्ला दिला होता. हा सल्ला गृहमंत्र्यांनी पाळलेला दिसत नाही. मात्र त्यांच्या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. नितीश कुमारांचा बिघडलेला बिहार सुधारतो आहे. तर सुधारलेला महाराष्ट्र बिघडत चालला आहे.

Read more...