विरोधक हताश, सरकार बिनधास्त

विरोधकांची केविलवाणी अवस्था झालेली असताना सरकार मात्र आपले कामकाज बिनधास्तपणे पूर्ण करीत होते. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधक पुन्हा शेतक-यांचा विषय उपस्थित करतील म्हणून कधी नव्हे ते सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज कोणतीही आपत्ती नसताना शेतक-यांसाठी घोषित केले. इंदू मिल आणि बेळगावच्या प्रश्नावर राजकारण करू पाहणा-या विरोधकांच्या हातातील कोलीतही त्या विषयावरचे ठराव सभागृहात संमत करून सरकारने काढून घेतले.

महाराष्ट्रातील नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात शिवसेना-भाजपने सपाटून मार खाल्ला. आता महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी ऊस-कापूस, धान आणि सोयाबीनला भाववाढ मिळावी यासाठी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. राजू शेट्टी यांचे बारामतीमधील ऊस दरवाढीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर सर्वच पक्षांना आंदोलनांची खुमखुमी आली होती. भाजपच्या पाशा पटेल यांनी लातूर ते नागपूर शेतकरी दिंडी काढली तर शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी विदर्भात कापूस दिंडी काढली. या दिंडय़ांचे परिणाम नगरपालिका निवडणुकीत दिसतील आणि त्याचे परिणाम भविष्यातील राजकारणात उमटतील, असे स्वप्न विरोधक पाहत होते. मात्र सपाटून मार खाल्ल्याने आधीच नाउमेद झालेले विरोधक हताश झाल्याचे नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान पाहायला मिळाले. खरं तर पुढे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका असताना सरकारला धारेवर धरण्याची जोरदार संधी विरोधकांना मिळाली होती. नगर परिषद निवडणुकीत तोंडावर पडलेल्या विरोधकांमध्ये सावरण्याचेही त्राण उरले नाही,असे संपूर्ण अधिवेशन काळात दिसून आले. केवळ शेतक-यांच्या एका विषयावर सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यातच विरोधकांनी धन्यता मानली. विदर्भात अधिवेशन होत असताना शेतक-यांच्या आत्महत्या, वीजटंचाई, वाढता नक्षलवाद,बेरोजगारी, उद्योगधंदे अशा कितीतरी प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरता आले असते. मात्र हतबल झालेल्या विरोधकांना ती संधी साधता आली नाही.

 

लोकशाही खरोखर बळकट करायची असेल तर सरकारवर विरोधी पक्षाचा अंकुश असणे आवश्यक असते. पण आजचा विरोधी पक्ष अत्यंत निष्प्रभ असल्याचे दिसत आहे. जनहिताच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरून लोकांचे प्रश्न मंजूर करून घेण्यात विरोधकांना यश आले पाहिजे. ती त्यांची जबाबदारी असते. नेमका त्याचाच अभाव सध्या विरोधकांकडे दिसून येत आहे. पूर्वी विरोधी पक्षांचे नेते आपल्या वैयक्तिक हितापेक्षा जनहिताच्या प्रश्नांना महत्त्व देत होते. मात्र सध्याचे नेते आत्मकेंद्रित होताना दिसत आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नावर विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी रान उठविणारे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे विधिमंडळातील चर्चेच्या उत्तराच्या वेळी सभागृहात नव्हते. त्या दिवशी आपल्या मतदारसंघातील एका पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी गेले होते. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना आपले मतदारसंघातील अस्तित्व अधिक महत्त्वाचे वाटते. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार हे नेते तरी थोडा-फार विरोधकांचा आवाज जिवंत राहील याची काळजी घेताना दिसतात. मात्र शिवसेनेकडे तर बोलणारेच कुणी नाही अशी परिस्थिती आहे. शिवसेनेत जे धडाडीचे नेते होते ते कधीच शिवसेना सोडून गेले आहेत आणि जे जुने ग्रामीण भागातील आमदार आहेत त्यांना संधी मिळत नाही. एक एक शुद्ध शब्द शोधण्यासाठी ज्यांना एक एक मिनिट लागतो, असे सुभाष देसाई शिवसेनेचे गट नेते आहेत, तर आमदार होऊन दोन वर्षे झाली तरी मुंबई महानगरपालिकेतच असल्यासारखे वावरणारे रवींद्र वायकर हे पक्षाचे विधिमंडळातील प्रतोद आहेत. इतर विषयावर सोडा परंतु जे शिवसेनेच्या अस्मितेचे विषय आहेत त्या विषयावरही त्यांना नीट मते मांडता आली नाहीत. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीचा मुद्दा सभागृहात चर्चेसाठी आला तेव्हा हे प्रकर्षाने जाणवले. खरे तर बेळगाव, कारवार, निपाणी महाराष्ट्रात यावी यासाठी शिवसेनेने अनेक आंदोलन केली, परंतु जुन्या नेत्यांनी केलेल्या कामाचे श्रेय पदरात पाडून घेण्यासही शिवसेनेकडे पदर नाही. बेळगाव महानगरपालिका बरखास्तीच्या निषेधाचा ठराव विधिमंडळात गेला तेव्हा शिवसेनेचे आमदार अधिक आक्रमकपणे बोलतील, असे वाटले होते. परंतु या प्रश्नाविषयी एकालाही नीट माहिती आणि त्याची तळमळ जाणवली नाही. शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई या प्रश्नावर रोखठोक बोलले तर नाहीतच उलट आपला मित्र पक्ष भाजपवर टीका करून त्यांनी आपल्यातील बेबनाव चव्हाटय़ावर मांडला. बेळगावसारख्या मराठी माणसाच्या अस्मितेच्या विषयावर शिवसेना तोकडी पडली म्हणूनच की काय एकेकाळचे जहाल शिवसैनिक छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत तर नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत त्या प्रश्नावर सडेतोड मते मांडली. भुजबळांचा आवेश तर त्यांच्यात शिवसैनिक संचारला आहे की काय, असाच होता आणि नारायण राणे यांनी कर्नाटकातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ज्यावेळी कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांचे पद धोक्यात येते त्यावेळी कर्नाटक सरकार तेथील मराठी माणसांविरोधांत मुद्दा उकरून काढतात आणि सगळे लोक एक होतात. आपण मात्र प्रस्तावावरून आपसात भांडत आहोत हे योग्य नाही, हे त्यांनी ठणकावले. राणे यांच्या आवेशापुढे शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांची बोलतीच बंद झाली.

 

विरोधकांची अशी केविलवाणी अवस्था झालेली असताना सरकार मात्र आपले कामकाज बिनधास्तपणे पूर्ण करीत होते. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधक पुन्हा शेतक-याचा विषय उपस्थित करतील म्हणून कधी नव्हे ते सरकारने दोन हजार कोटींचे पॅकेज कोणतीही आपत्ती नसताना शेतक-यांसाठी घोषित केले. इंदू मिल आणि बेळगावच्या प्रश्नावर राजकारण करू पाहणा-या विरोधकांच्या हातातील कोलीतही, त्या विषयावरचे ठराव सभागृहात संमत करून सरकारने काढून घेतले. फार महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे सांगत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.

Read more...

आठवडा युवराजांचा

राज्यातील मातब्बर नेते आपापले कौशल्य पणाला लावून राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. राज्यातील मातब्बर नेते आपापले कौशल्य पणाला लावून राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यातील जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाबरोबरच आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. इथे केलेली चर्चा हेच आपल्या मतदारसंघातील लोकांसमोर ठेवायचे भांडवल असते. असे बडे नेते आपापल्या अस्तित्वासाठी धडपडत असताना विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात राज्यातील मातब्बर नेत्यांच्या युवराजांनी राज्याच्या राजकीय क्षितिजावर आपला ठसा उमटवला. काँग्रेस ज्येष्ठ नेते पंतगराव कदम यांचे पुत्र आणि महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर महापालिकेवर बुधवारी मोर्चा आयोजित केला होता.

महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधात निघालेल्या या मोर्चात पंतगरावांच्या युवराजांबरोबरच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे पुत्र राहुल, नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांचे पुत्र विशाल, रोजगार हमीमंत्री नितीन राऊत यांचे पुत्र कुणाल हेही सहभागी झाले होते. राजकारणातील हे चारही युवराज इतके आक्रमक झाले की त्यांना पोलिसांना अटक करावी लागली. या मोर्चाच्या निमित्ताने या चारही युवराजांनी आपली राजकीय ताकद दाखवली.

 

हिवाळी अधिवेशनाचा हा आठवडा युवराजांचा म्हणूनच गाजत आहे. कालच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र आणि ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनीही नागपूरला भेट दिली होती. विधान भवनात येऊन नितेश यांनी कामकाजाची पाहणी केली. त्यांनी सभागृहाचे कामकाज इतक्या गांभीर्याने पाहिले की सभागृहात विरोधी पक्षांची झालेली केविलवाणी अवस्था त्यांनी अचूक टिपली. महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी असलेल्या गॅलरीतून ते कामकाज पाहत होते तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विनियोजन विधेयक सभागृहात मांडले. अत्यंत महत्त्वाच्या या विधेयकावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी चर्चेसाठी आग्रहच धरला नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार चर्चेची मागणी करत होते. मात्र अजितदादांनी चर्चा होणार नाही. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्याशी चर्चा झाली आहे, असे सांगून त्यांना गप्प बसवले.

 

हा सगळा प्रसंग नितेश राणे यांनी अत्यंत बारकाईने पाहिला. सभागृहाचे कामकाज पाहून ते गॅलरीबाहेर पडले तेव्हा कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी त्यांना गराडा घातला. विधानसभेतील कामकाजाबाबत त्यांना प्रतिक्रिया विचारली असता कसलेल्या राजकीय नेत्यांप्रमाणे त्यांनी आपले मत मांडले. ते म्हणाले, विरोधी पक्षाची भूमिका पाहता सत्ताधा-यांचे हे विस्तारीत कुटुंब आहे, असे वाटले. त्या टिप्पणीने पत्रकार-कार्यर्त्यांमध्ये एकच हशा पिकला. राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्यांने तर त्यांना इंदू मिलचा प्रश्न आपण हाती घ्यावा, अशी विनंती केली. तेव्हा त्यांनी तोही प्रश्न तितक्याच लीलया टोलवला. ते म्हणाले, सर्वाचे प्रयत्न होऊन जाऊ द्या, मग मी हा प्रश्न हातात घेईन. एकदा प्रश्न हाती घेतला की तो सुटेपर्यंत मी स्वस्थ बसत नाही, असे त्यांनी आत्मविश्वासपूर्वक सांगितले.

 

आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य यांचेही विधान भवनात आगमन झाले होते. त्यांच्या आगमनानिमित्त शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना पक्षाने खास आदेश दिले होते. पक्ष कार्यालयाच्या नोटिस बोर्डावरच युवा नेत्याच्या स्वागतासाठी सर्व आमदारांनी हजर राहावे, अशी तंबीच दिली होती. अनेकांनी आमदार म्हणून सभागृहात जितके वर्ष काम केले तितकेही वय नसणा-या आदित्यच्या स्वागतासाठी सर्वाची धावपळ सुरू होती.

जिकडे युवराज जातील, तिकडे आमदार त्यांच्या मागे धावत होते. सभागृहातील महत्त्वाच्या चर्चा सोडून चाललेला हा सगळा प्रकार प्रसारमाध्यमांतील प्रतिनिधींनीही आपल्या कॅमे-यात टिपून घेतला. एकंदर या आठवडय़ाचा पूर्वार्ध हा युवराजांनीच गाजवला.

Read more...

दादांच्या इशा-याने विरोधक घायाळ

आपल्या एका इशा-याने शिवसेना-भाजप आमदारांनी आवाज बंद केला पाहिजे, अशी दादागिरी अजिदादांनी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार तर दादांच्या धाकात असल्यासारखेच वाटतात. आज तर कमालंच झाली.

नगरपालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीची शिवसेना-भाजपशी मोट बांधून जास्तीत जास्त जागा पटकावण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा प्रयत्न यशस्वी झाल्यामुळे सभागृहातही विरोधकांवर आपला वचक वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. आपल्या एका इशा-याने शिवसेना-भाजप आमदारांनी आवाज बंद केला पाहिजे, अशी दादागिरी अजिदादांनी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार तर दादांच्या धाकात असल्यासारखेच वाटतात. आज तर कमालंच झाली.

अजितदादांकडे वित्त व नियोजन खाते असून राज्याच्या अतिरिक्त खर्चाचे ‘महाराष्ट्र विनियोग विधेयक’ लवकरात लवकर मंजूर करुन घेण्याचे त्यांनी ठरवले. पण विधानसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत अकरा क्रमांकावर असलेले विधेयक मंजूर होणार कधी आणि त्यानंतर विधान परिषदेत ते मंजूर करुन घेणार कसे असा प्रश्न त्यांना पडला. त्यावर दादांनी तात्काळ तोडगाही काढला. त्यांनी भाजप नेते व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळस- पाटील यांच्या दालनात बोलावून अकरा क्रमांकावरचे विधेयक सातव्या क्रमांकावर घेण्यासाठी पटवले.

खडसेंनी नेहमीप्रमाणे पटवून घेतले. त्यावेळी खडसे मात्र, सभागृहात उपस्थित नव्हते आणि विरोधी सदस्यांना या मांडवलीचा पत्ताच नव्हता. म्हणून भाजपचेच ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामकाज नियमानुसारचं चालले पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्याशिवाय या विधेयकावर चर्चाही झाली पाहिजे आणि किती अतिरिक्त खर्च करणार आहात हेही सभागृहाला समजले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यावर दादांनी गुगली टाकून म्हटले, ‘विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा झाली आहे’ अशाप्रकारे अजिदादांनी भाजप आमदारांची हवाच काढून घेतली. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांना नाईलाजाने नमते घेणे भाग पडले आणि हताशपणे त्यांनी मागणी केली की, ‘विनियोजनासंबंधी अधिवेशनानंतर अधिका-यांसमवेत आमची बैठक बोलवा आणि त्यात राज्याच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घ्या’ ही मागणी अजितदादांनी तात्काळ मान्य केली आणि कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर झाले.

असाच एक राज्याच्या हिताचा मुद्दा लोकलेखा समितीचा अहवाल मांडताना भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गिरीश बापट यांनी उपस्थित केला. बापट जेव्हा इतरही काही मुद्दे मांडू लागले तेव्हा दादांनी त्यांना गप्प करण्यासाठी हळूच मिश्किलपणे, ‘पुणे पॅटर्न’ असे शब्द उच्चारले. तत्क्षणी बापटांचा आवाज बंद झाला. राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजपची सत्ता अजित दादांनी पुणे महानगरपालिकेत आणली होती. तेव्हापासून महाराष्ट्रात ‘पुणे पॅटर्न’ वाक्प्रचार रुढ झाला. त्याचा खुबीने वापर करत अजितदादा विरोधकांना खिजवत असतात.

पण, अजितदादांचे हे इशारे तात्पुरते दिसत नाहीत. त्यामध्ये भविष्याचे राजकारण दडले आहे. आज सकाळी राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात अजितदादांनी यापुढील काळात संयुक्त सरकारची निर्मिती अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केले. यापुढे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळणे अवघड आहे, असे मत त्यांनी मांडले. त्यामुळेच भविष्यात ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यात आणण्यासाठी त्यांचे इशारे सुरू झाले असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

Read more...

इंदू मिलसाठी चढाओढ..

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेमाचे भरते आले आहे.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेमाचे भरते आले आहे. आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जो-तो आपापल्या परीने संधी शोधू लागला आहे. ती संधी सर्वानाच दादर येथील इंदू मिलकडून मिळू लागली आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात तर सभागृहामध्ये स्पर्धा लागली होती. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव दिल्याची कुणकुण लागताच सत्ताधारी आमदारांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाला मिळालीच पाहिजे, असे बॅनर सभागृहात फडकवले. बाबासाहेबांवरील आपला प्रेमाचा उमाळा व्यक्त करणा-या आमदारांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘चमकेश’ आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह नवाब मलिक आणि शशिकांत शिंदे यांचा समावेश होता. तर काँग्रेसचे प्रशांत ठाकूर आणि चंद्रकांत हंडोरे हेही पुढे सरसावले होते. इंदू मिलच्या मागणीवरून त्यांनी जोरदार हंगामा केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या या पाचही आमदारांना एक दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. निलंबनाची घोषणा होताच चमकेश बाहेर आले आणि थेट टीव्ही कॅमे-यांसमोर जाऊन उभे राहिले. तेव्हा ही तर मॅच फिक्सींग असल्याची चर्चा सोमवारी विधान भवन परिसरात होती. राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असूनही इंदू मिलची जागा आंबेडकर स्मारकासाठी अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे विरोधक याचा फायदा घेत आहेत.

 

काँग्रेस हे वर्ष समता वर्ष म्हणून साजरे करत आहेत. या समता वर्षात दलित-मागासवर्गीयांसाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहेत. मागासवर्गीयांसाठी  101 मागण्या पक्षांच्या वतीने सरकारकडे सादर केल्या. त्यात इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी मिळावी, अशी मागणी केली. काँग्रेस मागासवर्गीयांसाठी काही करत असताना आपण मागे राहून कसे चालेल म्हणून मग राष्ट्रवादीने आपला स्थापना दिवस हा सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरा केला आणि त्यांनीही मग 101 मागण्यांची सनद तयार केली. त्यातही इंदू मिलच्या जागेचा विषय होता.

 

प्रत्येकालाच बाबासाहेबांप्रति आपल्या निष्ठा प्रकट करण्याची घाई झाली असल्याने रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी महापरिनिर्वाणदिनी इंदू मिलच्या जागेत प्रवेश करून तिथे गौतमबुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमांची स्थापना केली. त्याची सर्वत्र एकच चर्चा सुरू झाली. आंबेडकरी जनतेमध्ये आनंदराज यांच्याविषयीचा आदर वाढतोय आणि त्यांच्याच नावाची चर्चा होते, असे लक्षात आल्यानंतर शिवसेना कार्याध्यक्षांचे नवनिर्वाचित मित्र रामदास आठवले यांना स्वस्थता कशी लाभेल. इंदू मिलच्या जागेसंदर्भात आपण आतापर्यंत काहीच केले नाही हे आठवले यांना आठवल्यानंतर मग त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी 7 डिसेंबर रोजी मंत्रालयात जाऊन घोषणाबाजी करून आपल्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या फुटकळ घोषणाबाजीची कुणीही दखल न घेतल्यामुळे गेल्या आठवडय़ात पुन्हा आठवले यांनी स्टंटबाजी करत इंदू मिलच्या जागेत प्रवेश करून जाळपोळ केली. काहीजणांनी इंदू मिलवर चढाई केली, तर काही जणांची सभागृहात चढाओढ सुरू झाली.

टोलवसुलीतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून सोमवारी विधानसभेत गोंधळ झाल्यानंतर भाजपला श्रेय मिळू नये म्हणून सत्ताधा-यांनी असा आटापिटा केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दोन्ही सभागृहांत पुरवणी मागण्यांचा उपचार उरकण्यात आला. पुरवणी मागण्यांच्या चर्चे दरम्यान विधान परिषदेत इंडिया बुल्सकडून घेतलेल्या देणगीचा भुजबळांचा मुद्दा दिवाकर रावते यांनी उकरून काढला. भुजबळांनी त्याला आपल्या स्टाइलमध्ये उत्तर देऊन त्यांचा आवाज बंद केला. तर विधानसभेतील गृहविभागाच्या चर्चेदरम्यान आर. आर. पाटील यांनी कसाबवर होणारा खर्च सभागृहात सादर केला. त्याला लवकरात लवकर फाशी मिळावी यासाठी सरकारने खटला गतीने चालवल्याचे त्यांनी सांगितले.

Read more...

माहौल निवडणूक निकालांचा

विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सर्वाच्या नजरा राज्यात झालेल्या नगर परिषदांच्या निवडणूक निकालाकडे लागलेल्या होत्या.

विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सर्वाच्या नजरा राज्यात झालेल्या नगर परिषदांच्या निवडणूक निकालाकडे लागलेल्या होत्या. राज्यातील नगर परिषदा डोळय़ांसमोर ठेवून शिवसेना-भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांनी कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या भावाचे राजकारण केले होते. दिंडय़ा, मोर्चे आणि उपोषणाचे फड लावून घेतले होते. कापसाच्या भावाचे राजकारण आपल्या पथ्यावर पडतील आणि निकाल आपल्या बाजूने लागतील, अशी अपेक्षा विरोधकांना असल्यामुळे पहिल्या दिवशी सभागृहातील कामकाजापेक्षा सर्वाचे लक्ष निवडणूक निकालांकडेच होते.

 

शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी राज्यात झालेल्या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विरोधक सभागृहात गोंधळ घालणार हे अपेक्षितच होते. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी काळे टी-शर्ट परिधान केले होते. त्यावर ‘आघाडी सरकार चले जाव,’ असे लिहिलेले होते. सभागृह सुरू झाले तेव्हा शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाले तेव्हा दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची भाषणे झाल्यानंतर पुन्हा विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. मात्र, सभागृहात सदस्य घोषणा देत असले तरी सर्वाचे लक्ष निवडणूक निकालांकडेच होते. अखेर कामकाज करणे अशक्य झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक आमदार आपापल्या मतदारसंघातील निवडणूक निकाल जाणून घेण्यात गुंतून गेला. कुणाच्या किती जागा आल्या आणि कुणाच्या किती कमी झाल्या यापेक्षा सिंधदुर्ग जिल्ह्यातील तीन नगरपालिकांमध्ये काय निकाल आले, याचीच उत्सुकता सर्वाना लागली होती. खरेतर सावंतवाडी नगरपालिका काँग्रेसकडे नव्हतीच, राष्ट्रवादीकडे होती. वेंगुर्ले नगरपालिका या आधी त्रिशंकूच होती आणि मालवण नगरपालिकेत गेल्या वेळी काँग्रेसच्या नऊ जागा होत्या. या वेळी आठ आल्या आणि एक बंडखोराकडे गेली. एवढाच काय तो फरक झाला. मात्र प्रसारमाध्यमांनी नारायण राणे यांना केंद्रस्थानी ठेवून वृत्ते प्रसारित केली. पण काँग्रेस पक्ष त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला आणि माध्यमांतील बातम्या योग्य नसल्याचे व अपु-या माहितीवर आधारित असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतही स्पष्ट केले.

विधान परिषदेतही वेगळी परिस्थिती नव्हती. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभागृहाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव मांडला. त्यानंतर कापसाला भाव वाढवून देण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा मागून गोंधळ घालण्याची विरोधकांची रणनीती होती. मात्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवल्याने गोंधळ घालण्याची संधीच विरोधकांना मिळाली नाही. कापासावरील चर्चेत दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी एकंदर शेतीमालाचा उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतक-यांना भाववाढ मिळावी, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या. या चर्चेदरम्यान भाजपचे पाशा पटेल आणि राष्ट्रवादीच्या उषा दराडे यांची उत्कृष्ट भाषणे झाली. कापसाच्या भावाचे राजकारण केल्यामुळे आपल्या बाजूने निकाल लागेल, या अपेक्षेने सकाळी खुललेल्या विरोधकांच्या चेह-यावरील उत्साह संध्याकाळी निकाल हाती पडताच सूर्याबरोबर मावळला.

Read more...

ब्रेकिंग न्यूजला राणेंचा ब्रेक

नगरपालिका निकालांनी वृत्तपत्रांची पाने रंगलेली असतानाच सोमवारप्रमाणे मंगळवारीही तीच चर्चा विधान भवन परिसरात होती.

नगरपालिका निकालांनी वृत्तपत्रांची पाने रंगलेली असतानाच सोमवारप्रमाणे मंगळवारीही तीच चर्चा विधान भवन परिसरात होती. मुंबई कोकणापासून विदर्भापर्यंत आणि मराठवाडय़ापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत सर्व विभागांतून आलेल्या पत्रकारांच्या तोंडीही निवडणुकीचे विश्लेषण सुरू होते. त्यात अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निकाल आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा उल्लेख वारंवार येत होता. चॅनेलवर ब्रेकिंग न्यूज त्याच झळकत होत्या. या पार्श्वभूमीवर नारायण राणे यांनी विधान भवन परिसरात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यालयातच पत्रकार परिषद घेऊन ब्रेकिंग न्यूजला ब्रेक दिला. या पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच राणे यांनी पत्रकारिता आणि माध्यमांच्या कार्यपद्धतीचा समाचार घेतला. कधी उपरोधानेचिमटा, तर कधी उपहासात्मक टीका, तर कधी वस्तुनिष्ठ मते मांडत त्यांनी आजच्या पत्रकारितेवर भाष्य केले.

 

आयबीएन लोकमत, झी 24 आणि स्टार माझा यांसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी राणे यांच्याबाबत अत्यंत आकसाने वृत्ते दिली होती. ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवडणुकीवरच त्यांनी सर्व लक्ष केंद्रित केले होते. राणे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसमधील एका गटासह सर्व विरोधक एकत्र येऊन त्यांनी षड्यंत्र रचले होते. दहशत निर्माण करायची, गाडय़ांची मोडतोड करायची, काचा फोडायच्या, असे प्रकार घडवून राणे यांच्या नावाने बिल फोडायचे प्रकार सुरू असताना वृत्तवाहिन्या ‘राणेंचा राडा’ अशी निखालस खोटी वृत्ते प्रसारित करत होती. त्याचप्रमाणे सोमवारी निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर वेंगुर्ले नगरपालिकेत काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने वृत्त वाहिन्यांनी ‘राणे यांना दणका’अशी वृत्ते पसरवली. या ब्रेकिंग न्यूजचा राणे यांनी जोरदार समाचार घेतला.

 

पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच वृत्तपत्रे आणि माध्यमांनी दिलेली वृत्ते आणि आयोजित केलेल्या चर्चा पाहून काही जणांना आनंदाच्या उकळय़ा फुटल्या, असे सांगून पत्रकारितेला आज जे स्वरूप आले त्याचे पोस्टमार्टेमच राणे यांनी केले. पत्रकारितेचे आज जे अवमूलन झाले आहे, ते खरोखरच गंभीर आहे. त्याला राणे यांनी वाचा फोडली. ‘तुम्हा सर्वाचे अभिनंदन करण्यासाठीच मी स्वत: पत्रकार परिषद घेतली,’ असा टोला त्यांनी लगावला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वृत्ते आणि निकाल यांना वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे महत्त्व दिले. खरे पाहता आम्हालाच प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रात अनेक नेते आहेत. पण आपण सर्वानी माझे नाव छापले आणि माझ्या बातम्या दिल्या. त्याबद्दलही मी आपले अभिनंदन करतो, असा आणखी एक टोला त्यांनी लगावला.

 

नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. शिवसेना-भाजप भुईसपाट झाले. तरी आपला पराभव विसरून राणेंच्या जागा कमी झाल्याच्याच त्यांना उकळय़ा फुटत होत्या. शिवसेना-भाजपचे अस्तित्वही कोकणात राहिले नाही. त्याच्या ब्रेकिंग न्यूज मात्र माध्यमांनी दिल्या नाहीत. कारण राणे यांचे नाव घेतल्याशिवाय वृत्तपत्रांचा खप आणि वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी वाढणार नाही, याची सर्वाना खात्री आहे. टीआरपीच्या मोहापायी धादांत खोटी वृत्ते दाखवली जातात. दोन-चार काचा फुटल्या, चार-दोन दगड मारले की,त्याच्या ब्रेकिंग न्यूज होतात आणि तेथे त्यांना राणेच दिसतात.

आपले ‘प्रहार’ दैनिक आहे. मात्र त्यात असला सवंगपणा केला जात नाही. भविष्यात आपले चॅनेल आले तरी ‘प्रहार’चीच परंपरा कायम राहील, असे सांगत राणे यांनी ब्रेकिंग न्यूजवाल्यांना चांगलाच ब्रेक लावला. पण राणे यांच्या नावाने टीआरपी वाढवणा-यांनी या पत्रकार परिषदेच्याही ब्रेकिंग न्यूज केल्याच.

Read more...

वाद श्रेष्ठत्वाचा

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीन दिवसांपासून कापूस पिंजणे सुरू आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीन दिवसांपासून कापूस पिंजणे सुरू आहे. विधानसभेत पहिल्या दिवशीच कापसाच्या प्रश्नावर हंगामा होऊन कामकाज बंद झाले. तर दुस-या दिवशी गोंधळानंतर दुपारी कापसाची चर्चा सुरू झाली. विधान परिषदेतही विरोधकांचा गोंधळ घालण्याचा पवित्रा होता. मात्र विरोधकांनी केलेली चर्चेची मागणी सरकारने तात्काळ मान्य करून त्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले.

दोन्ही सभागृहांत कापूस, सोयाबीन आणि धानाला भाव मिळावा, यासाठी दोन्हीकडील सदस्यांनी तळमळीने मते मांडली. आपल्या भावनांची उत्कटता प्रकट करण्यासाठी अनेकांनी वाक्प्रचार, म्हणी आणि कवितांचा आधार घेतला. विधान परिषदेत सुरेश नवले यांनी विठ्ठल वाघांची कविता सादर करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते, तर बुधवारी विधानसभेत शिवसेनेचे संजय गावंडे यांनी कापूस उत्पादक शेतक-यांची व्यथा अत्यंत तिखट शब्दांत मांडली.

 

आता लेकहो कापूस, सोयाबीन पेरसाल

 

तर हराम मौतीन मरसाल

 

आता पेरा तासा तासान गांजा

 

अन धु-या धु-यान अफीम

 

तरच तुमची जिंदगी सुखान कटीन

 

अन सरकालेही लय महसूल भेटीन

सभागृहामध्ये अशा तळमळीने व्यथा मांडत असताना या सदस्यांमध्ये प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व असल्याचे दिसले. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांना महत्त्व आहे. मात्र अनेकदा परिषद श्रेष्ठ की सभा, असा वाद उफाळलेला मिळतो. आज त्याचाच प्रत्यय कापसावर झालेल्या चर्चेच्या उत्तराच्या वेळी आला. कापसावरील चर्चा पहिल्या दिवसापासून विधान परिषदेत सुरू होती आणि मंगळवारी ती संपलीही होती. मात्र सरकारने विधान परिषदेत या चर्चेला उत्तर दिले नव्हते. बुधवारी सकाळीही कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधकांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चेला उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सात वेळा तहकूब करावे लागले. विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. त्यामुळे चर्चेचे उत्तर पहिल्यांदा विधान परिषदेतच द्यावे, असा आग्रह सदस्यांनी धरला. अखेर परिषदेतील चर्चा संपलेली असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चर्चेचे उत्तर प्रथम परिषदेत देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री विधान परिषदेत घोषणा करत आहेत, हे समजताच विधानसभेतील सदस्यांचा अहंकार दुखावला आणि कथा-कवितांमधून भावनिक आवाहन करत शेतक-यांच्या व्यथा-वेदना व्यक्त करणा-या विरोधी सदस्यांनी विधानसभेतच प्रथम उत्तर दिले पाहिजे, लाखो मतदारांनी आम्हाला निवडून दिले आहे, असे सांगत आमच्या सभागृहाचा हा अवमान आहे, असा आरोप केला. मनसेचे बाळा नांदगावकर, भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार तावातावाने बोलू लागले तेव्हा त्यांचे सर्वच विरोधी सदस्यांनी समर्थन केले. त्यावरून गोंधळ सुरू झाला असता, सभागृहात उपस्थित असलेल्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या वतीने खुलासा केला. पण आश्चर्य म्हणजे भुजबळांच्या खुलाशाला सत्ताधारी काँग्रेसचे औरंगाबादचे आमदार अब्दुल सत्तार आणि राष्ट्रवादीचे कोरेगावचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनीच आक्षेप घेतला. विधान परिषदेत चर्चा संपली असल्याने आणि विधानसभेत आजूनही चर्चा सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत उत्तर देणे योग्य असल्याचे भुजबळांचे म्हणणे सत्ताधारी सदस्यांनीच मान्य केले नाही. अब्दुल सत्तार हे भुजबळ यांचे राज्यमंत्री असूनही दोघांचा वाद चांगलाच रंगला होता. त्यामुळे भुजबळांना विरोध करण्याची संधी सत्तार यांनी घेतली,असा राजकीय रंग त्यांच्या आक्षेपाला दिसला. शशिकांत शिंदे हे तर राष्ट्रवादीचे असूनही त्यांनी आपल्याच नेत्याला विरोध केला. छगन भुजबळ यांचे उपमुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून दादा-भुजबळ यांच्यात दुरावा आहे. दुखावलेले भुजबळ नाराजी अनेक वेळा बोलून दाखवत असतात. शिंदे हे दादांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या विरोधाला दादानिष्ठेची झालर असल्याची चर्चाही होती.

पण कापसाच्या प्रश्नावर एकमुखाने, एकदिलाने भाववाढ मागणा-यांनी आपल्या प्रतिष्ठेला प्राधान्य देऊन श्रेष्ठत्व आणि ज्येष्ठत्वाचा वाद विनाकारण उकरून काढला, हेच खरे.

Read more...

ओढ घराची..

विधिमंडळाचे कामकाज लवकर उरकण्याची सर्वच पक्षांना घाई झालेली आहे.

विधिमंडळाचे कामकाज लवकर उरकण्याची सर्वच पक्षांना घाई झालेली आहे. पुढे येणा-या महानगरपालिका निवडणुकांची तयारी करता यावी, यासाठी अधिवेशन लवकर गुंडाळण्याचा सरकारचा विचार आहे आणि त्याला विरोधी पक्षाची संमती आहे. कामकाज दोनच आठवडय़ांत उरकायचे असल्याने शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही विधिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. आज सभागृह सुरू असले तरी विधान भवन परिसरात सुट्टीचा माहौल होता. शनिवारी सुट्टी असते, असे गृहीत धरून अनेक नेत्यांनी आपले सार्वजनिक कार्यक्रम निश्चित केले होते. त्यामुळे ते कार्यक्रमाला निघून गेले.

तर आठवडाभर घराबाहेर राहिलेल्या सदस्यांना घराची ओढ लागलेली असावी म्हणूनच अनेकांनी काल रात्रीच विमाने आणि रेल्वे गाडय़ा पकडल्या. जे थोडेफार आमदार मागे राहिले होते त्यांना विमानाची किंवा रेल्वेची तिकिटे मिळाली नाहीत किंवा आयत्या वेळी विमानाची तिकिटे महाग होत असल्याने काही जणांनी जाण्याचे टाळले. काही सदस्यांनीच ही बाब विधानसभेत बोलून दाखवली.

मनसेचे नाशिक येथील आमदार नितीन भोसले यांनी सभागृहातच आपली कैफियत मांडली. आम्ही आठवडाभर घरापासून दूर आहोत. आज सभागृह संपल्यानंतर पटकन विमानाने घरी जावे म्हटले तर विमानाचे भाडे 20 हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे राज्य सरकारने याबाबत पत्रव्यवहार करावा, असे त्यांनी सुचवले. त्यावर कार्यसम्राट संसदीय कामकाजमंत्री हेही अधिक तत्पर झाले आणि त्यांनीही भोसले यांची मागणी लगेच उचलून धरली. याबाबत केवळ केंद्र सरकारशीच नव्हे तर त्या-त्या विमान कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशीही आपण सरकारच्या वतीने पत्रव्यवहार करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

घराच्या या ओढीचा परिणाम दुपारनंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पाहायला मिळाला. उरल्या सुरल्या सदस्यांनीही दुपारनंतर कामकाजाला कल्टी मारून आपापल्या गावांचा रस्ता धरला. त्यामुळे सभागृहात अत्यंत कमी उपस्थिती होती. गमतीची गोष्ट म्हणजे सदस्यांचा अनुपस्थिती अहवाल आज सभागृहात सादर करण्यात येणार होता. उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांनी तसे कामकाजही पुकारले. मात्र, त्याच वेळी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुपस्थिती समितीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब कांबळेच अनुपस्थितीत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांना आपले हसू आवरता आले नाही. दुपारनंतर अत्यंत महत्त्वाच्या दोन विधेयकांवर विधानसभेत चर्चा होती. मात्र,सभागृहातील उपस्थितीत अत्यंत दयनीय होती. कामकाज संपण्यापूर्वी अर्धा तास विधानसभेत भाजप 2, शिवसेना 1,मनसे 1 आणि इतर पक्षांचे एकूण 12 आमदार आणि तीन मंत्री सभागृहात होते. तरीही भाजपचे देवेंद्र फडणवीस तावातावाने आपली मते मांडत होते.

विधान परिषदेतही काही वेगळी स्थिती नव्हती. नेहमी सभागृहात उपस्थित असणारे शिवसेनेचे दिवाकर रावते, मावळते विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह विरोधी बाकावर फारच थोडे सदस्य उपस्थित होते. दुपारनंतर तर परिस्थिती फारच नाजूक झाली. काँग्रेसचे सदस्य सुरेश नवले यांनी घरकूल योजनेवरील अशासकीय ठराव मांडला तेव्हा बरेच सदस्य आपल्या घरकुलाकडे परतले होते. नवले यांनी आपल्या भाषणात घराची ओढ कशी असते, याचे वर्णन करताना‘एक बंगला बने न्यारा’, ‘तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा’, अशा घरांच्या आठवणींत रमणा-या गाण्यांचे दाखले देत आपले भाषण पूर्ण केले. पुढे उपस्थिती इतकी कमी झाली की, राष्ट्रवादीचे रमेश शेंडगे यांचा अशासकीय ठराव पुढे ढकलावा लागला. सर्वानाच घराची ओढ लागल्याचे पहिल्या आठवडय़ातच पाहायला मिळाले.

Read more...

भुजबळांमध्ये शिवसैनिक संचारला

भुजबळांच्या तनामनात सीमा प्रश्न मुरलेला असल्याने जेव्हा हा प्रश्न कुठे निघतो तेव्हा भुजबळ यांच्यातील शिवसैनिक जागा झाल्याचे पाहायला मिळते.

शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून भुजबळ यांना 20 वर्षे झाली. 20 वर्षापूर्वी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असतानाच भुजबळ यांनी बंडखोरी केली आणि 18 आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मात्र 20 वर्षामध्ये त्यांच्यात सुप्त वावरणा-या शिवसैनिकांचे अनेकदा दर्शन झाले. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय आला की, आपण सध्या सरकारमध्ये आहोत, याचा विसर पडल्यासारखे भुजबळ एकदम आवेशात येऊन भाषण ठोकतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालढय़ात त्यांनी स्वत: भाग घेतला होता. शिवसेनेमध्ये असताना त्यांनी सीमाभागातील लोकांसाठी झालेल्या अनेक आंदोलनात हिरिरीने भाग घेतला. मराठी नेत्यांना कर्नाटकात जाण्यास बंदी होती. सर्व सीमांवर पोलिस तैनात होते. अशा वेळी भुजबळांनी वेषांतर करून कर्नाटकात नाटय़मयरीत्या प्रवेश केला होता, असा भुजबळांच्या तनामनात सीमा प्रश्न मुरलेला असल्याने जेव्हा हा प्रश्न कुठे निघतो तेव्हा भुजबळ यांच्यातील शिवसैनिक जागा झाल्याचे पाहायला मिळते.

शुक्रवारीही बेळगाव महापालिका बरखास्तीवरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कर्नाटक सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडला. त्यावेळी भुजबळांमध्ये त्या वेळचा शिवसैनिक संचारला होता. आपण सध्या मंत्री आहोत, सरकारमध्ये आहोत आणि शिवसैनिक नसून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहोत, याचा त्यांना विसर पडला की काय असाच त्यांचा आविर्भाव होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि अनेक शिवसैनिकांचा त्यांनी मुक्तकंठाने गौरव केला. सीमाभागातील रहिवाशांच्या व्यथा-वेदना मांडत असतानाच शिवसैनिकांनी मराठी माणसांसाठी कशा लाठय़ा-काठय़ा खाल्या आणि सीमाभागातील मराठी माणसांनी हौतात्म्य पत्करले हे त्यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत आणि तेवढय़ाच पोटतिडकीने सभागृहात सांगितले. ते म्हणाले, कर्नाटक सरकार कुणाचेही असो, तेथील मराठी भाषिकांवर अन्याय होतच असतो. त्याबद्दल दु:ख, नाराजी आणि संताप त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. 1969 साली या लढय़ात 68 जण मृत्युमुखी पडले. या लढय़ासाठी आयुष्य झोकून देणारे बेळगाव ‘तरुण भारत’चे बाबुराव ठाकूर यांनी शेवटचा श्वास घेताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा हात हातात घेऊन हा लढा पुढे चालवण्याचे वचन त्यांच्याकडून घेतले आणि बाळासाहेबांनीही दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ही लढाई लढली. विनोद घोसाळकर, दगडू सकपाळ, शिशिर शिंदे इत्यादी शिवसैनिकांनी या लढय़ात भाग घेतला होता. भुजबळांकडून असा शिवसेनाप्रमुख आणि शिवसैनिकांचा गौरव होत असताना समोरील शिवसेना सदस्य बाके वाजवून स्वागत करत होते. तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य भुजबळांमध्ये संचारलेला शिवसैनिक विस्फारलेल्या नजरेने पाहत होते.

 

बेळगाव महापालिका बरखास्त केल्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. सकाळी कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच शिवसेना आमदारांनी विधान भवनाच्या दारात या बरखास्ती विरोधात निदर्शने केली. अपेक्षेप्रमाणे विधिमंडळाची दोन्ही सभागृह सुरू झाली तेव्हा हा विषय उपस्थित करण्यात आला. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे तर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांनी हा विषय उपस्थित केला. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी या विषयीच्या भावना व्यक्त करून बेळगाव येथील मराठी बांधवांना आधार देण्यासाठी आणि तेथील सरकारच्या मराठी विरोधी धोरणाचा निषेध करणारा ठराव सरकारने सभागृहात मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली.

कर्नाटक सरकारच्या जुलूमशाहीचा निषेध नोंदवणारा ठराव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत मांडला. तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा ठराव मांडला. सीमाभागातील मराठी माणसांवर होणा-या अन्यायाचेच प्रतिबिंब दोन्ही सभागृहांत उमटले असल्याने वातावरण अत्यंत गंभीर होते. मात्र त्यातही राजकारण झालेच. ज्या प्रमाणे कर्नाटक सरकारने घटनाबाह्य निर्णय घेऊन महापालिका बरखास्त केली त्याचप्रमाणे कर्नाटकातील भाजप सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी भाजपवगळता सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी केली. मात्र या मागणीवर भाजप सदस्यांची अवस्था केविलवाणी झाली होती. मित्रपक्ष शिवसेनेसह सर्व पक्ष एका बाजूला आणि भाजप एकाकी असे चित्र दिसले.

Read more...

अजितदादांचा शॉक

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याचे ऊर्जा खातेही आहे. राज्यातील जनतेला वीजटंचाईचे झटके वारंवार बसत असतात. पण गुरुवारी विधानसभेत अजितदादांनी आमदारांना चांगलाच झटका दिला.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याचे ऊर्जा खातेही आहे. राज्यातील जनतेला वीजटंचाईचे झटके वारंवार बसत असतात. पण गुरुवारी विधानसभेत अजितदादांनी आमदारांना चांगलाच झटका दिला. विजेचा शॉक बसला की माणूस सुन्न होऊन जातो. तसेच काहीसे दृश्य दिसले.

बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कापूस, सोयाबीन, धान या पिकांची भरपाई म्हणून शेतक-याना दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पण त्यामुळे विरोधीच नव्हे तर सत्ताधारी सदस्यांचेही समाधान झाले नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सभागृहांचे कामकाज नीट झालेले नाही. तिस-या दिवशी राज्याच्या तिजोरीचा विचार करून जास्तीत जास्त मोठे पॅकेज देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आजपर्यंत कापसासाठी एवढे मोठे, दोन हजार कोटीचे पॅकेज एकदाही दिलेले नव्हते. पहिल्यांदाच एवढी मोठी रक्कम सरकार देणार आहे. पण दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी हेक्टरी किती पैसे मिळणार, असा हिशोब लावला आणि प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या हाती फार मोठी मदत पडत नाही असा सूर लावला. त्यात सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आघाडीवर होते. काँग्रेस आमदारांनी पुढाकार घेऊन पाच हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. त्यात निलेश पारवेकर, गोपाळ अगरवाल, कल्याण नामदेव उथंडी,यशोमती ठाकूर, सुभाष झनक, सुनील केदार यांच्यासह शशिकांत शिंदे यांचाही समावेश होता. मनसेचे बाळा नांदगावकर,भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार, शिवसेनेचे सुरेशदादा जैन, सुभाष देसाई, आशीष जैस्वाल, शेकापचे गणपतराव देशमुख,विवेक पाटील आदींचा समावेश होता. सत्ताधारी आमदारांनी पाच हजार कोटींची मागणी केली, म्हणून विरोधकांनी दहा हजार कोटींची केली. सुरेशदादांनी तर राज्यावर असलेल्या दोन लाख 85 हजार कोटींच्या कर्जात आणखी दहा हजारांची भर पडू द्या, पण 10 हजार कोटींचे पॅकेज द्या अशी मागणी केली.

दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकत बसलेले अजितदादा अखेर उठले आणि त्यांनी सदस्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. कर्ज घ्या असे सांगणे सोपे आहे, पण विकासकामांनाही पैसे लागतात, अनपेक्षित खर्च आले की, बजेटला कात्री लावावी लागते असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्यापुढे जाऊन दादा म्हणाले, शेतक-यांना जास्त मदत द्यायची तर विकासकामांबरोबरच तुमच्या आमदार निधीलाही कात्री लावावी लागेल.

दादांनी असा शॉक देताच सभागृहात सर्वत्र शांतता पसरली. एकही आमदार उठून म्हणाला नाही की, शेतक-यांसाठी आमचा आमदार निधी घ्या. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी अजितदादांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, आमचा सर्वाचा आमदार निधी घ्या पण शेतक-यांचे पॅकेज वाढवून द्या.

मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर करण्याआधी मंत्रिमंडळात चर्चा केली, पण पक्षात चर्चा केली नसावी. त्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांनीच पाच हजार कोटी देण्याची मागणी केली. पक्षाची मागणी असल्याने काँग्रेस आमदारही पुढे सरसावले. आमदार निधीत वाढ करण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही बाजूंचे आमदार एकजुटीने आवाज उठवत असतात. मात्र,आमदार निधीला कात्री लागू नये, याबाबतही त्यांचे एकमत असते, हेच गुरुवारी दिसून आले.

Read more...

राष्ट्रवादीने केला असंगाशी संग

पेराल तसे उगवेल, या म्हणीनुसार, मुंबईला मातोश्रीवर जे पेरले ते पुण्यात उगवले. मागील वेळी राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना-भाजप अशी सत्ता पुणे महानगरपालिकेत होती. या अभद्र युतीला पुणे पॅटर्न असे संबोधले जाऊ लागले. या पॅटर्नची रोपटी यंदा महाराष्ट्रात सर्वत्र वाढू लागली आहेत.

महाराष्ट्रात नगरपालिका निवडणुकांची धूम सुरू झाली आहे.रविवारी पहिला टप्पा संपला. उर्वरित दोन टप्प्यातील निवडणुका 13 आणि 16 डिसेंबरला होत आहेत. राजकीय नेत्यांना आपले गड शाबूत राखण्यासाठी प्रचंड धावाधाव करावी लागत आहे. त्यासाठी झंझावाती प्रचार दौरे सुरू झाले. आजपर्यंत नगरपालिकांच्या निवडणुका एवढय़ा रंगतदार कधीच झाल्या नव्हत्या. या निवडणुका आल्या कधी आणि झाल्या कधी हेही कळत नव्हते. पण यंदा नगरपालिका निवडणुका आहेत की विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, असा प्रश्न पडावा, असे राज्यातील वातावरण तापले आहे. स्थानिक पातळय़ांवर बहुतेक सर्वच ठिकाणी काँग्रेसच्या विरोधात सर्वपक्षीय आघाडय़ा करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेससोबत सत्तेत असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हादेखील आघाडय़ांमध्ये घुसला आहे. राजकारणातील लढा वैचारिक असला पाहिजे, पण वैचारिकता नाहीच,विश्वासार्हतादेखील नसलेल्या या पक्षाला काहीही करून आपले स्थान बळकट करायचे आहे. त्यामुळे कोणाशीही बिनदिक्कतपणे आघाडी केली जात आहे.

नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याआधीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची कन्या खा. सुप्रिया सुळे या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेण्याकरिता ‘मातोश्री’ या ठाकरेंच्या बंगल्यावर गेल्या होत्या. त्या भेटीने तळागाळातील कार्यकर्त्यांकडे काय संदेश द्यायचा तो गेलाच.?जेव्हा-जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येतात,तेव्हा ठाकरे-पवार यांची भेट होतेच, हे आता लपून राहिलेले नाही. ‘तुम्ही पालिकेत आणि आम्ही राज्यात’ असे शिवसेना-राष्ट्रवादीचे समीकरण ठरले आहे असे दिसते.?त्याचप्रमाणे जेव्हा-जेव्हा काँग्रेसने पवारांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला?तेव्हादेखील काँग्रेसवर दबाव आणण्यासाठी पवारांनी ठाकरेंशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून घेतला. जसे पेराल तसे उगवेल या म्हणीनुसार, मुंबईला मातोश्रीवर जे पेरले ते पुण्यात उगवले. मागील वेळी राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना-भाजप अशी सत्ता पुणे महानगरपालिकेत आली होती.?त्यावरून या अभद्र युतीला पुणे पॅटर्न असे संबोधले जाऊ लागले. या पॅटर्नची रोपटी यंदा महाराष्ट्रात सर्वत्र वाढू लागली आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, ‘काँग्रेस पक्ष हा १९६ नगरपालिका निवडणुकांमध्ये 150 ठिकाणी स्वत:च्या चिन्हावर निवडणूक लढवित आहे. मात्र राज्यभर दौरा करत असताना काही ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या पोस्टरवर शरद पवारांसोबत बाळासाहेब ठाकरेंचे छायाचित्र तर काही ठिकाणी घडय़ाळाबरोबर कमळ व धनुष्यबाणाचे चित्र पाहायला मिळाले. वैचारिक शुद्धताच आता राहिलेली नाही.’ यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण राष्ट्रवादीने किती गढूळ केले आहे याचा प्रत्यय येतो.

राष्ट्रवादीचा असंगाशी संग बहुतांश ठिकाणी उघड-उघड तर उर्वरित अनेक ठिकाणी छुपा असल्याचे दिसून येते. याचे मासलेवाईक उदाहरण आपल्याला कोकणात दिसून येईल. कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथे काँग्रेसचे पूर्णपणे वर्चस्व असल्याने तेथे राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली. कारण ती करणे अपरिहार्य होते. पण रत्नागिरीत केलेली आघाडी अगदीच तकलादू होती. रत्नागिरीत काँग्रेसशी राष्ट्रवादीने आघाडी केली खरी पण स्वत: या जिल्ह्याचे पालकमंत्री भास्कर जाधव यांनी बंडखोरी केली.काँग्रेस-राष्ट्रवादीने चिपळुणात आघाडी केली खरी पण आघाडीविरोधात असलेल्या शहर आघाडीत भास्कर जाधवांचा मुलगा सक्रिय होता. ज्या पॅनेलमध्ये स्वत:चा मुलगा आहे त्या पॅनेलमध्ये भास्कर जाधव नसले तरी त्यांची मदत मुलाला होणे हे उघड आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या बंडखोर पालकमंत्र्यावर काहीच कारवाई केली नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पालकमंत्री नारायण राणे यांचे राजकीय वर्चस्व वाढल्यामुळे तेथील स्वकीयांनीच त्यांना विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला. काँग्रेसचा खरा शत्रू घरातच असतो. बाहेर बघण्याची गरज नाही. तोच प्रकार सिंधुदुर्गात घडला. विजय सावंत आणि पुष्पसेन सावंत हे काँग्रेसमधील जुने कार्यकर्ते पण ते निष्ठावंत नव्हे. विजय सावंत हे शेकापमधून तर पुष्पसेन सावंत हे जनता दलातून आले आहेत. पण राणेंच्या आधी आलेले म्हणून त्यांनी विरोध करावा हे चुकीचे आहे. 


प्रसारमाध्यमांसमोर असंबद्ध आणि अविवेकी वक्तव्य करून त्यांनी वातावरण बिघडविले आहे. कार्यकर्ते संतापले. काहींनी सामानाची मोडतोड करण्यापर्यंत परिस्थिती चिघळली. राणेंच्या कार्यकर्त्यांनी अखेर संयम राखला.  मालवणमध्ये राष्ट्रवादीने शिवसेना-भाजपशी छुपी युती केली. तर वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीत राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप एकत्र आले. नारायण राणे यांचे दिल्ली दरबारी राजकीय वजन वाढले की त्यांचे प्रतिस्पर्धी पाय खेचायला तयार असतात. त्यातूनच काँग्रेस अंतर्गत कलगीतुरे रंगतात. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलेल्या नेत्यांकडून संदेश मिळतात, विरोधक सक्रिय होतात. या निवडणुकांमध्ये हाच प्रकार घडला आहे. अन्यथा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन आणि इतर उद्योगधंद्यांमध्ये पुढे येत असताना तसेच विकासकामात जिल्ह्याने आघाडी मारलेली असताना काँग्रेसमध्ये गटबाजीचे कारण नाही. तसेच पक्षविस्तारासाठी हापापलेल्या राष्ट्रवादीने राणोंच्या विरोधात कारस्थाने करण्याची गरज नव्हती. तरीदेखील राणे यांची विकासाची भूमिका आणि त्यांनी लोकांची आणि जिल्ह्याची केलेली कामे यामुळे  काँग्रेसची सरशी होण्याची शक्यता दिसते. 

Read more...

स्मारकाच्या चर्चा थांबवा, कृती करा

कोलंबिया विद्यापीठात असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथदालनात आजही प्रथम क्रमांकाचे स्कॉलर म्हणून बराक ओबामा त्यांची आणखी एक प्रतिमा लावून त्यांचा गौरव करतात आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रीय स्मारक तर नाहीच पण त्यांची जयंती, पुण्यतिथी दलित समाजच करतो. आता तरी सरकारला जाग येईल आणि महाराष्ट्रात बाबासाहेबांचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक होईल अशी अपेक्षा आहे.

भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात क्रांतिकारी परिवर्तन घडविण्यासाठी ज्या महामानवाने आयुष्य खर्ची घातले, आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेने सर्व समाजघटकांच्या जीवनाला स्पर्श करणा-या सर्व क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करून विपुल ग्रंथसंपदा निर्माण केली, त्या संदर्भातील धोरणे आखली,कायदे केले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारित लोकशाही राज्यव्यवस्थेची भारतीय राज्यघटना या देशाला दिली. जगातला प्रथम क्रमांकाचा विद्वान, असा सर्वोच्च सन्मान ज्या प्रज्ञासूर्याला अमेरिकेने दिला, ज्याच्या मृत्यूनंतर तब्बल 55 वर्षे चैत्यभूमीवर माथा टेकविण्यासाठी लाखोंची गर्दी वर्षागणिक वाढत चालली आहे, अशा युगपुरुष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी देशभर श्रद्धांजली वाहिली  जात आहे. उद्या ६ डिसेंबर रोजी दादरच्या चैत्यभूमीवरील अलोट गर्दी पाहून पुनश्च एकवार जगभरातील लोक आश्चर्यचकित होतील. जगात आणि आपल्या देशात आजपर्यंत अनेक महान नेते मृत्यू पावले आहेत पण डॉ. बाबासाहेबांवरील गाढ श्रद्धेने त्यांच्या चैत्यभूमीचे दर्शन घेण्यासाठी जी गर्दी लोटत आहे ते भाग्य अन्य कोणत्याही नेत्याला लाभलेले नाही यातच त्यांचे अलौकिक मोठेपण सामावलेले आहे.

दादर येथील चैत्यभूमीवर जेथे बाबासाहेब चिरनिद्रा घेत आहेत तेथे एकीकडे निळाशार सागर आणि दुसरीकडे निळा जनसागर असे दृश्य पाहावयास मिळत आहे. बाबासाहेबांचे हिमालयाएवढे प्रचंड कर्तृत्व, त्यांची प्रगाढ विद्वत्ता आणि प्रखर राष्ट्रीयत्व पाहता देशभर त्यांची स्मारके उभारावी आणि त्यांची ही स्मारके दुर्बलांसाठी शक्तिस्थळे  व्हावीत, भावी पिढय़ांसाठी प्रेरणास्थळे व्हावीत असेच कोणाला वाटेल. पण अशा महामानवाच्या कर्मभूमीतच त्यांच्या स्मारकाची उपेक्षा होत आहे असे वाटण्याजोगी परिस्थिती मात्र निर्माण झाली आहे. त्यांच्या महान कीर्तीला साजेसे स्मारक महाराष्ट्राने अद्याप केलेले नाही ही या पुरोगामी म्हणवणा-या राज्यासाठी लाजीरवाणी बाब आहे. बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी त्यांच्याच अनुयायांनी मागणी करावी, धरणे, आंदोलने करावी, उपोषणे करावीत आणि सरकारने केवळ चर्चा करीत राहावे, पोकळ आश्वासने द्यावीत हे महाराष्ट्राला शोभत नाही.

डॉ. आंबेडकरांनी तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा जोतीबा फुले, महात्मा कबीर यांच्या समतेच्या विचारांचे अधिष्ठान भारतीय राज्यघटनेला दिले. गरीब-श्रीमंतांमधील प्रत्येक व्यक्तीला एक मत आणि त्या मताचे एकच मूल्य असा समतेचा क्रांतिकारी मंत्र दिला. दुर्दैवाने  राज्यकर्त्यांनी मतांच्या राजकारणासाठी गरीब हे गरीब कसे राहतील यावरच भर दिला. दलित, मुस्लिम, ओबीसी,भटके-विमुक्त या सर्वासाठी आखलेल्या योजना कागदावरच ठेवण्यात आल्या. मात्र विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी बाबासाहेबांची समतेवर आधारित धोरणे हाच उपाय आहे. अमेरिकेत वॉल स्ट्रीटचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न असो अथवा मध्य- पूर्वेत लोकशाहीसाठी उठाव असो शांतता, समता आणि न्यायासाठी बुद्धाचा शांतीचा संदेश आणि बाबासाहेबांचे समतेचे विचार घेऊनच या पुढील काळात जग वाटचाल करणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री मायावती यांनी महाराष्ट्रातील फुले, शाहू, आंबेडकर या पुरोगामित्वाच्या प्रतीकांची स्मारके राज्यभर उभारली आहेत. त्यांच्यासोबत कांशीराम आणि स्वत: मायावती यांचे पुतळेही उभारले त्यावरून वाद होऊ शकेल परंतु शासकीय संस्था,विद्यापीठे, जिल्हे यांना या नेत्यांची नावे देऊन तसेच लखनऊ, नोएडा येथे राष्ट्रीय स्मारके, उद्याने, संशोधन केंद्रे, यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करून ही प्रेरणास्थळे निर्माण करण्याचे काम मायावतींनी केले आहे. हे काम मतांसाठी केले असले तरी ते कायमचे राहणार आहे. त्यांची सत्ता गेली तरी ते राहणार आहे ही गोष्ट टीकाकारांनी लक्षात घेतली पाहिजे. उत्तर प्रदेशमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाची चर्चा होत असताना महाराष्ट्रात चैत्यभूमीलगतची इंदू मिलची जमीन राष्ट्रीय स्मारकासाठी मिळत नाही अशी ओरड होत आहे. शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरला जात नाही,विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क मिळत नाही अशा तक्रारी होत आहेत. बाबासाहेबांनी कष्टकरी, मजूर,शेतमजूर, मागास जाती-जमाती समूहांना शेती आणि उद्योगांचे लाभ मिळावे याकरिता जी धोरणे आखली त्यांची अमलबजावणी होत नसून आर्थिक नाडय़ा ठराविक उच्चवर्णीयांच्या हाती राहिल्याने विषमतेची दरी वाढत गेली, असा असंतोष वाढत आहे. कोलंबिया विद्यापीठात असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथदालनात आजही प्रथम क्रमांकाचे स्कॉलर म्हणून बराक ओबामा त्यांची आणखी एक प्रतिमा लावून त्यांचा गौरव करतात आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रीय स्मारक तर नाहीच पण त्यांची जयंती- पुण्यतिथी दलित समाजच करतो.आता तरी सरकारला जाग येईल आणि महाराष्ट्रात बाबासाहेबांचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक होईल अशी अपेक्षा आहे.

Read more...

सगळेच बेजबाबदार, अराजकाला जबाबदार

राजकीय नेते असो अथवा प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी शिवसेना आणि मनसेनेचे कार्यकर्ते जर त्यांच्या तोंडाला डांबर फासून त्यांच्यावर हल्ले करीत असतील तर त्यांच्या या झुंडशाहीलाही आळा घालावा लागेल. शरद पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठाकरे पुढे सरसावले ही चांगली गोष्ट आहे परंतु नेत्यांना मारणे जसे निषेधार्ह आहे तसेच अधिका-यांना मारणेही अयोग्य आहे.

देशात गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे,राजकारणी कोटय़वधी रुपये कमावतात आणि आपल्याला काही नाही अशी भावना वाढू लागली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि सरकारची धोरणे याबाबत लोकांमध्ये प्रचंड क्षोभ निर्माण झाला आहे, त्या क्षोभाला हिंसक वळण लावण्याचे आणि देशाला अराजकाकडे नेण्याचे काम ‘टीम अण्णा’सारख्या बोलघेवडय़ा लोकांनी हाती घेतले आहे. सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत असा समज करून घेणारा आणि तो समज पसरविणारा पांढरपेशी साळसूदपणा वाढत्या असहिष्णुतेला कारण ठरणार आहे. नेत्यांच्या अतिउत्साही समर्थकांमुळे नेते अडचणीत येत आहेत, समाज ज्यांच्याकडे आशेने पाहतो अशा अण्णा हजारेंसारख्या अनेक समाजसेवकांचाही तोल सुटत चालला आहे. राजकीय अराजकाला आमंत्रण देणारी परिस्थिती उद्भवत आहे, वास्तवाचे भान उरलेले नाही त्यामुळे राजकारणी म्हणजे भ्रष्टाचारी, अशी प्रतिमा निर्माण होत असताना याचा प्रतिवाद करण्याचे नैतिक बळ उरलेले नाही,त्यातून क्षोभ वाढत आहे. या परिस्थितीला राजकीय नेते, त्यांचे अविवेकी समर्थक, कथित समाजसेवक आणि पांढरपेशी ज्यांना सिव्हिल सोसायटी म्हटले जाते असे सगळे बेजबाबदार घटक जबाबदार आहेत.


सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे प्रश्न सुटत नसल्याने आणि शासन - प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला असल्यामुळे राजकारण्यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्याचे, क्वचित चप्पल किवा बूट फेकण्याचे अथवा प्रसंगी गोळ्या झाडण्याचेही प्रकार घडले असतील परंतु राजकीय नेत्यासमोर येऊन त्याच्या तोंडावर थप्पड मारण्याचा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच घडला असेल. गेली 50 वर्षे राजकारणात कार्यरत असणा-या शरद पवारांसारख्या संयमी आणि प्रगल्भ राजकीय व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नेत्यावर झालेल्या या हल्ल्याचा लोकशाहीवर निष्ठा असणा-याच नव्हे तर एकाधिकारशाही मानणा-या अशा सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी निषेध केला आहे.

अण्णांसारख्या समाजसेवकाचे प्राण वाचावे याकरिता जी एकजूट संसदेने दाखविली होती तीच एकजूट पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करताना दाखविली. त्याचबरोबर या हल्ल्याचा निषेध करण्याकरिता अवघा महाराष्ट्र पवारांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला. या सर्वानी सुसंस्कृतपणा आणि राजकीय शहाणपणाचे दर्शन घडविले हे लोकशाहीतच घडू शकते.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात राजकीय सामाजिक आंदोलनादरम्यान जाळपोळ,दगडफेकीसारखे हिंसक प्रकार अपवादाने घडत असतीलही परंतु संसदीय मार्गाने विरोध करण्याची परंपरा आपण जपली आहे. परंतु हिंसक प्रवृत्तीला खतपाणी घालून या देशाच्या संविधानाला हादरे देण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. भारतीय संविधानाला आव्हान देणा-या अण्णा हजारेंना महाराष्ट्रातील सरकारने नव्हे तर संसदेनेदेखील एवढे महत्त्व दिले की प्रति गांधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. याचा पुरेपूर फायदा उठवत प्रसारमाध्यमांनी त्यांना महात्मा करून टाकले,आता या तथाकथित महात्म्याचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. लोकशाहीला सुरुंग लावण्याची मनोवृत्ती असलेल्या या बेजबाबदार लोकांनी हरविंदरसिंगसारख्या माथेफिरू तरुणाला मदत केली आहे.

राजकीय नेते असो अथवा प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि अकार्यक्षमतेविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी शिवसेना आणि मनसेनेचे कार्यकर्ते जर त्यांच्या तोंडाला डांबर फासून त्यांच्यावर हल्ले करीत असतील तर त्यांच्या या झुंडशाहीलाही आळा घालावा लागेल. शरद पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठाकरे कुटुंबीय पुढे सरसावले ही चांगली गोष्ट आहे परंतु नेत्यांना मारणे जसे निषेधार्ह आहे तसेच अधिकाऱ्यांना मारणेही अयोग्य आहे एवढे तारतम्य ठेवले जात नाही. शरद पवारांनी एवढा हल्ला होऊन जे संयमाचे दर्शन घडवले आणि लोकशाही बळकट होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले तसेच संसद आणि महाराष्ट्र यांनी त्यांच्या राजकीय योगदानाची जाणीव ठेवून त्यांना संपूर्ण समर्थन दिले त्यामुळे त्यांची राजकीय उंची वाढली हे खरेच मात्र याबरोबरच त्यांची जबाबदारीही वाढली आहे. आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि त्यामुळे असलेली अपरिहार्यता यामुळे त्यांना सर्वपक्षीय मैत्री जपावी लागली त्याचे प्रत्यंतर या निमित्ताने घडले. यापुढील राजकीय वाटचालीत त्यांनी गोरगरीब जनसामान्यांचा विश्वास मिळवून राजकारण्यांप्रति असलेला क्षोभ कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील राहावे अशी अपेक्षा आहे.

Read more...

मतांच्या पिकासाठी पेटवला वणवा

खरे तर ऊस उत्पादक शेतक-यांना 3500 ते 4000 रुपये भाव देणे शक्य आहे. पण त्याऐवजी 1400 ते 1800 अथवा काही कारखाने 2300 पर्यंत भाव देत असतात. शेतकरी संपन्न झाला तर आपल्या दारावर आणि वाडय़ावर येणार नाही. आपल्या ताब्यात राहणार नाही. आपल्याला मते देणार नाही म्हणून शेतकरी गरीब कसा राहील आणि आपल्या पायाजवळ कसा राहील याची दक्षता घेतली जाते. मात्र उशिरा का होईना सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतक-यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा देऊन त्यांना अधिक भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पीक चांगले येण्यासाठी शेतात वणवा पेटविला जातो. तसा वणवा मतांसाठी पेटविण्यात आला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक  शेतक-यांनी दरवाढीसाठी केलेल्या आंदोलनाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबरोबर कापसाला हमीभाव वाढवून देण्याच्या मागणीने उचल खाल्ली आहे.  विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस उत्पादक भागांमध्ये शिवसेना-भाजप, शेतकरी संघटना, मनसे यांच्या समवेत रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षानेही आंदोलन केले आहे. शिवसेना भाजपने रास्ता रोको, चक्का जाम, जाळपोळ अशा हिंसक प्रकारांनी आंदोलन पेटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अमरावतीमध्ये अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी उपोषण केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली. या सर्व प्रकारांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागे राहून कसे चालेल? त्यांनीही सरकारकडे दरवाढीची मागणी लावून धरली. यंदा जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लाभली असल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्यात आली आहे.

 

ऊस उत्पादक शेतक-यांना पहिला हप्ता 1800 ते 2050 रुपये देण्याच्या तडजोडीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र बँकांनी यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे नाकारल्यामुळे सुमारे 2500 ते 3000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागली आहे. त्यानंतर लगेच कापसाचे आंदोलन पेटले असून कापसाला 6000 ते 6500 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी अवास्तव असल्याने विरोधकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्येदेखील कापसाला कमी भाव देण्यात आला आहे. गतवर्षी जागतिक पातळीवर कापसाचे भाव वाढल्याने प्रतिक्विंटल साडेसहा हजार रुपये भाव मिळाला होता. पण यंदा भाव कमी झाला असताना तेवढाच भाव कसा देता येईल? परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 3300 रुपये प्रतिक्विंटल हा भावदेखील कमी आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च हाच 3500 रुपये आहे. त्यात कापूस वेचण्याची मजुरी प्रतिक्विंटल 500 रुपये आहे. कीटकनाशके व खते यांच्या दुप्पट झालेल्या किमती यांचा विचार केल्यास केंद्राचा 3300 भाव कमीच असल्याचे राज्य सरकारनेही मान्य केले आहे. त्यामुळेच शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. उसाचा वाढलेला अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आणि कापसाला प्रतिक्विंटल 100 रुपये जरी भाव वाढवून दिला तरी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची भर पडेल आणि राज्याचा आर्थिक डोलाराच ढासळून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विदर्भातील काँग्रेस आमदारांचे शिष्टमंडळ नेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे भाववाढीची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांनी पाच हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आघाडीचाही दबाव वाढला आहे. पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत.

ही वस्तुस्थिती असली तरी ऊस आणि कापूस आंदोलनाने पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश असे चित्र उभे राहिले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मात्र कापसाच्या भावासंबंधी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगून हमीभाव वाढविण्याबाबत टाळाटाळ केली आहे. कापसाचा हमीभाव वाढवला तर वस्त्रोद्योग कोसळेल, असे पिल्लू सोडून देऊन त्यांनी कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा निधी कायम पश्चिम महाराष्ट्रात पळवून नेणारे आणि साखर कारखानदारांवर अनुदानाची खरात करणारे राष्ट्रवादीचे नेते विदर्भातील कापसाला भाव देण्याबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याची भावना या भागातील लोकांमध्ये वाढीस लागली आहे. शिवसेना-भाजपने याचे भांडवल करून आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. ऊसदरवाढीचा प्रश्न असो की कापसाच्या हमीभावाचा, शेतकरी आता जागा झाला आहे, हे या आंदोलनांनी दाखवून दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या सम्राटांनी आणि संचालक मंडळांनी ‘साहेबांच्या’ कृपेने वेळोवेळी सरकारचा पैसा उकळण्याचे काम केले पण कारखान्याच्या सभासद शेतक-याला भाव देताना मात्र कायम हात आखडता घेतला आहे. यंदादेखील कारखान्यांना प्रतिटन सरासरी तीन हजार 450 रुपये रोख नफा होत असताना शेतक-यांना मात्र किमान 1450 रुपये प्रतिटन देण्यात आला. हे अन्यायकारक असल्याने राजू शेट्टींना उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला. 

Read more...

राजकारणात विरोध असावा, वैर नसावे

आजकाल विरोध हा वैराच्या पातळीवर पोहोचल्याचे दुर्दैवाने पाहायला मिळते. यशवंतराव चव्हाण व बाळासाहेब देसाई, शंकरराव चव्हाण-शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, वसंतदादा पाटील- शरद पवार यांचे राजकीय वाद चांगलेच गाजले. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांवर पराकोटीचा हल्ला चढविला. पण मुंडेंनी सहकारी साखर कारखाने काढले आणि विधायक कामासाठी पवार, मुंडे अनेकदा एकत्र बसले. नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते असताना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी होते. राणेंनी देशमुख सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. परंतु मुख्यमंत्री असूनही विलासराव हे राणेंच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात जेवायला जात आणि विलासरावांच्या खास आवडीचे माशांचे मालवणी पदार्थ राणे त्यांना खाऊ घालत.? एवढी परिपक्वता महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये निश्चितच आहे.

राजकारणात वावरत असताना एका पक्षाचे दुस-या पक्षाशी वैचारिक मतभेद असतात. कार्यकर्ते एकमेकांवर टीकास्र् सोडत असतात. आजकाल लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधारी उदासीन असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातून विरोधकांमध्ये आक्रमकता वाढत चालली आहे. ज्या शरद पवारांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात दबदबा आहे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात बारामतीमध्ये ऊस कामगारांचे प्रश्न घेऊन स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी सरळ घुसतात आणि आंदोलन, उपोषण सुरू करतात हा खरे तर सत्ताधा-यांसाठी मोठा इशारा आहे. राजू शेट्टींनी सत्ताधा-यांच्या तोंडाला फेस आणला. अशा पद्धतीने राजकारणात आक्रमकता वाढत चालली असताना सत्ताधा-यांनी अधिक जबाबदारीने वागून वैचारिक भूमिकेवरच विरोध करण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. काँग्रेस,राष्ट्रवादी आघाडीतील नेत्यांचे एकमेकांवर जाहीर आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याने आघाडीची लोकप्रियता ओसरू लागली असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्यामुळे सत्ताधा-यांचे फावले असले तरी ही त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. पूर्वी विरोध केवळ वैचारिक पातळीवर असायचा. सभागृहात एकमेकांच्या विरोधात बाह्या सरसावून बोलणारे,एकमेकांचे वाभाडे काढणारे दोन नेते सभागृहाबाहेर पडत तेव्हा एकमेकांच्या हातात हात घालून कँटीनमध्ये चहा घेण्यासाठी एकत्र जात.

वेगवेगळय़ा पक्षात काम करीत असताना मतभिन्नता असणे स्वाभाविक असते. मात्र त्याचा परिणाम वैयक्तिक संबंधांवर होणार नाही याची काळजी घेतली जायची. आजकाल घडत असलेल्या राजकीय घटना पाहिल्या की, विरोध हा वैराच्या पातळीवर पोहोचल्याचे दुर्दैवाने पाहायला मिळते. यशवंतराव चव्हाण व बाळासाहेब देसाई, शंकरराव चव्हाण-शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, वसंतदादा पाटील- शरद पवार यांचे राजकीय वाद चांगलेच गाजले. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांवर पराकोटीचा हल्ला चढविला. पण मुंडेंनी सहकारी साखर कारखाने काढले आणि विधायक कामासाठी पवार,मुंडे अनेकदा एकत्र बसले. नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते असताना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी होते. राणेंनी देशमुख सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. परंतु मुख्यमंत्री असूनही विलासराव हे राणेंच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात जेवायला जात आणि विलासरावांच्या खास आवडीचे माशांचे मालवणी पदार्थ राणे त्यांना खाऊ घालीत.? एवढी परिपक्वता महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये निश्चितच आहे.

राजकारणातील ही निखळ मैत्री आता हळूहळू लोप पावू लागली आहे की काय, अशी शंका येते. विरोधाचे रूपांतर अनेकदा वैरात झाल्याचे पाहायला मिळते. सत्ताधारी पक्षात नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू होताच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी सक्रिय होतात आणि एकमेकांवर उघड टीका होऊ लागते. नारायण राणे यांच्या नावाची राज्याची नेतृत्वाबाबत चर्चा होऊ लागली की, पक्षांतर्गत विरोधक सक्रिय होऊ लागतात, याचा अनेकदा प्रत्यय आला आहे. अलिकडे सिंधुदुर्गात विजय सावंत आणि पुष्पसेन सावंत या काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी राणेंबाबत उघड उघड मतभेद दाखविले. तेव्हा त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याची चर्चा काँग्रेस पक्षात रंगली. त्यामुळे त्या दोघांना कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. ज्या नेत्याने या दोघांना फितवले त्याची दखल मात्र पक्षश्रेष्ठांनी घेतली असल्याची माहिती मिळते.

विरोध आणि वैराच्या घटना विरोधी पक्षातच घडत नाहीत, तर त्या आता आघाडीत असलेल्या मित्रपक्षांत घडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्यात अलिकडेच घडलेल्या चकमकींची सध्या जोरदार चर्चा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेस कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तेथील पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्याकडून मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल नारायण राणे यांनी टीका केली होती. राणे यांनी केलेली टीका वैयक्तिक स्वरूपाची नव्हती तर जाधव यांच्या वागण्याविषयी होती. अधिकार नसताना जाधव करीत असलेल्या विधानांविषयी होती. राणे यांनी अचूक मर्मावर बोट ठेवल्याने जाधव यांचा संयम सुटला आणि ते थेट वैयक्तिक पातळीवर घसरले. खरे तर जाधव आणि राणे यांच्यात अत्यंत चांगले संबंध होते. दोघांनीही शिवसेनेत एकत्र काम केले आहे. त्यावेळी राणे हे जाधवांचे नेते होते. पुढे जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले तर राणे काँग्रेसमध्ये गेले तरी त्यांच्या संबंधांना बाधा आली नव्हती. गेल्या निवडणुकीत जाधव यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली तेव्हा आघाडीचा धर्म आणि जुने स्नेहसंबंध लक्षात घेऊन राणे यांनी जाधव यांना निवडून आणण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्नही केले. पुढे जाधव राज्यमंत्री झाले. त्यानंतरही त्यांचे संबंध चांगले होते. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून जाधव यांच्या डोक्यात मंत्री पदाची हवा गेली आणि त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सापत्नभावाची वागणूक द्यायला सुरुवात केली.

जिल्हा नियोजन मंडळाचे पालकमंत्री म्हणून अध्यक्षपद भूषविताना काँग्रेसच्या विभागांना कमी निधी दिला जाऊ लागला. त्यातून खासदार डॉ. निलेश राणे आणि जाधव यांच्यात वैचारिक चकमकी घडल्या. काँग्रेस पदाधिका-यांबरोबरच जाधव त्यांच्याच पक्षातील जुन्या लोकांनाही दुखवू लागले. अलिकडेच उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौ-यादरम्यान राष्ट्रवादीचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये आले. त्यावेळी जाधव यांच्या कार्यपद्धतीवर राणे यांनी टीका केली. जाधव यांनी आपल्या अधिकाराचा अतिरेकी वापर सुरू केला. त्यांना आपल्याला किती अधिकार आहेत आणि ते कसे वापरावेत, याचे अनेकदा भान राहत नाही. राज्यमंत्र्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना त्यांनी विधानसभेत गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्याची घोषणा करून आणि मुंबई महानगरपालिकेची सीआयडी चौकशीची घोषणा करून सरकारला अडचणीत आणले होते. राणे यांनी जाधव यांना अधिकार नसताना ते कसे वागतात हे आपल्या सभांमधून मांडले. मात्र जाधव यांच्या ते जिव्हारी लागले. राणे हे वैचारिक टीका करीत असताना तोल सुटलेले जाधव मात्र वैयक्तिक टीकेवर उतरले. विक्षिप्त हावभाव करीत त्यांनी अत्यंत खालच्या स्तराला जाऊन शब्दप्रयोग केले. त्यांचा विरोध हा वैराच्या दिशेने जाताना दिसला. जाधव यांचे बोलणे त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठांना रुचले नाही. त्यांनी जाधव यांची कानउघाडणी केल्याचे कळते. त्यानंतर जाधव यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली असावी. त्यातून त्यांनी मग मंत्रालयातील प्रेसरूममध्ये येऊन झालेला प्रकार कथन केला. राणे यांना दुखावण्याचा आपला उद्देश नव्हता. आपली चूक झाली, असा कबुलीजबाब देत असतानाच त्यांनी राणे यांना आपण आजही दादा म्हणतो आणि त्यांची मुले आपल्याला काका म्हणतात, असा खुलासा केला. जाधव यांना झालेली ही उपरती कायम राहावी. शब्दाने शब्द वाढतो, वैराने वैर वाढते. राणे हे मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले ज्येष्ठ नेते आहेत, याचे भान ठेवण्याची परिपक्वता भास्कररावांनी दाखविली नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. त्यासाठी व्यक्तिगत मैत्रीचे नाते कायम राहिले पाहिजे. ते ठेवण्यासाठी जाधव यांनी कोकणच्या मातीचा गोडवा आत्मसात करायला हवा. त्यांचा वैराकडे जाणारा प्रवास थांबून तो विरोधांपर्यंतच राहावा. 

Read more...