सगळेच बेजबाबदार, अराजकाला जबाबदार

राजकीय नेते असो अथवा प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी शिवसेना आणि मनसेनेचे कार्यकर्ते जर त्यांच्या तोंडाला डांबर फासून त्यांच्यावर हल्ले करीत असतील तर त्यांच्या या झुंडशाहीलाही आळा घालावा लागेल. शरद पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठाकरे पुढे सरसावले ही चांगली गोष्ट आहे परंतु नेत्यांना मारणे जसे निषेधार्ह आहे तसेच अधिका-यांना मारणेही अयोग्य आहे.

देशात गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे,राजकारणी कोटय़वधी रुपये कमावतात आणि आपल्याला काही नाही अशी भावना वाढू लागली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि सरकारची धोरणे याबाबत लोकांमध्ये प्रचंड क्षोभ निर्माण झाला आहे, त्या क्षोभाला हिंसक वळण लावण्याचे आणि देशाला अराजकाकडे नेण्याचे काम ‘टीम अण्णा’सारख्या बोलघेवडय़ा लोकांनी हाती घेतले आहे. सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत असा समज करून घेणारा आणि तो समज पसरविणारा पांढरपेशी साळसूदपणा वाढत्या असहिष्णुतेला कारण ठरणार आहे. नेत्यांच्या अतिउत्साही समर्थकांमुळे नेते अडचणीत येत आहेत, समाज ज्यांच्याकडे आशेने पाहतो अशा अण्णा हजारेंसारख्या अनेक समाजसेवकांचाही तोल सुटत चालला आहे. राजकीय अराजकाला आमंत्रण देणारी परिस्थिती उद्भवत आहे, वास्तवाचे भान उरलेले नाही त्यामुळे राजकारणी म्हणजे भ्रष्टाचारी, अशी प्रतिमा निर्माण होत असताना याचा प्रतिवाद करण्याचे नैतिक बळ उरलेले नाही,त्यातून क्षोभ वाढत आहे. या परिस्थितीला राजकीय नेते, त्यांचे अविवेकी समर्थक, कथित समाजसेवक आणि पांढरपेशी ज्यांना सिव्हिल सोसायटी म्हटले जाते असे सगळे बेजबाबदार घटक जबाबदार आहेत.


सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे प्रश्न सुटत नसल्याने आणि शासन - प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला असल्यामुळे राजकारण्यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्याचे, क्वचित चप्पल किवा बूट फेकण्याचे अथवा प्रसंगी गोळ्या झाडण्याचेही प्रकार घडले असतील परंतु राजकीय नेत्यासमोर येऊन त्याच्या तोंडावर थप्पड मारण्याचा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच घडला असेल. गेली 50 वर्षे राजकारणात कार्यरत असणा-या शरद पवारांसारख्या संयमी आणि प्रगल्भ राजकीय व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नेत्यावर झालेल्या या हल्ल्याचा लोकशाहीवर निष्ठा असणा-याच नव्हे तर एकाधिकारशाही मानणा-या अशा सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी निषेध केला आहे.

अण्णांसारख्या समाजसेवकाचे प्राण वाचावे याकरिता जी एकजूट संसदेने दाखविली होती तीच एकजूट पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करताना दाखविली. त्याचबरोबर या हल्ल्याचा निषेध करण्याकरिता अवघा महाराष्ट्र पवारांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला. या सर्वानी सुसंस्कृतपणा आणि राजकीय शहाणपणाचे दर्शन घडविले हे लोकशाहीतच घडू शकते.

आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात राजकीय सामाजिक आंदोलनादरम्यान जाळपोळ,दगडफेकीसारखे हिंसक प्रकार अपवादाने घडत असतीलही परंतु संसदीय मार्गाने विरोध करण्याची परंपरा आपण जपली आहे. परंतु हिंसक प्रवृत्तीला खतपाणी घालून या देशाच्या संविधानाला हादरे देण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. भारतीय संविधानाला आव्हान देणा-या अण्णा हजारेंना महाराष्ट्रातील सरकारने नव्हे तर संसदेनेदेखील एवढे महत्त्व दिले की प्रति गांधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. याचा पुरेपूर फायदा उठवत प्रसारमाध्यमांनी त्यांना महात्मा करून टाकले,आता या तथाकथित महात्म्याचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. लोकशाहीला सुरुंग लावण्याची मनोवृत्ती असलेल्या या बेजबाबदार लोकांनी हरविंदरसिंगसारख्या माथेफिरू तरुणाला मदत केली आहे.

राजकीय नेते असो अथवा प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि अकार्यक्षमतेविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी शिवसेना आणि मनसेनेचे कार्यकर्ते जर त्यांच्या तोंडाला डांबर फासून त्यांच्यावर हल्ले करीत असतील तर त्यांच्या या झुंडशाहीलाही आळा घालावा लागेल. शरद पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठाकरे कुटुंबीय पुढे सरसावले ही चांगली गोष्ट आहे परंतु नेत्यांना मारणे जसे निषेधार्ह आहे तसेच अधिकाऱ्यांना मारणेही अयोग्य आहे एवढे तारतम्य ठेवले जात नाही. शरद पवारांनी एवढा हल्ला होऊन जे संयमाचे दर्शन घडवले आणि लोकशाही बळकट होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले तसेच संसद आणि महाराष्ट्र यांनी त्यांच्या राजकीय योगदानाची जाणीव ठेवून त्यांना संपूर्ण समर्थन दिले त्यामुळे त्यांची राजकीय उंची वाढली हे खरेच मात्र याबरोबरच त्यांची जबाबदारीही वाढली आहे. आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि त्यामुळे असलेली अपरिहार्यता यामुळे त्यांना सर्वपक्षीय मैत्री जपावी लागली त्याचे प्रत्यंतर या निमित्ताने घडले. यापुढील राजकीय वाटचालीत त्यांनी गोरगरीब जनसामान्यांचा विश्वास मिळवून राजकारण्यांप्रति असलेला क्षोभ कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील राहावे अशी अपेक्षा आहे.

Read more...

मतांच्या पिकासाठी पेटवला वणवा

खरे तर ऊस उत्पादक शेतक-यांना 3500 ते 4000 रुपये भाव देणे शक्य आहे. पण त्याऐवजी 1400 ते 1800 अथवा काही कारखाने 2300 पर्यंत भाव देत असतात. शेतकरी संपन्न झाला तर आपल्या दारावर आणि वाडय़ावर येणार नाही. आपल्या ताब्यात राहणार नाही. आपल्याला मते देणार नाही म्हणून शेतकरी गरीब कसा राहील आणि आपल्या पायाजवळ कसा राहील याची दक्षता घेतली जाते. मात्र उशिरा का होईना सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतक-यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा देऊन त्यांना अधिक भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पीक चांगले येण्यासाठी शेतात वणवा पेटविला जातो. तसा वणवा मतांसाठी पेटविण्यात आला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक  शेतक-यांनी दरवाढीसाठी केलेल्या आंदोलनाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबरोबर कापसाला हमीभाव वाढवून देण्याच्या मागणीने उचल खाल्ली आहे.  विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस उत्पादक भागांमध्ये शिवसेना-भाजप, शेतकरी संघटना, मनसे यांच्या समवेत रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षानेही आंदोलन केले आहे. शिवसेना भाजपने रास्ता रोको, चक्का जाम, जाळपोळ अशा हिंसक प्रकारांनी आंदोलन पेटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अमरावतीमध्ये अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी उपोषण केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली. या सर्व प्रकारांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागे राहून कसे चालेल? त्यांनीही सरकारकडे दरवाढीची मागणी लावून धरली. यंदा जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लाभली असल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्यात आली आहे.

 

ऊस उत्पादक शेतक-यांना पहिला हप्ता 1800 ते 2050 रुपये देण्याच्या तडजोडीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र बँकांनी यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे नाकारल्यामुळे सुमारे 2500 ते 3000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागली आहे. त्यानंतर लगेच कापसाचे आंदोलन पेटले असून कापसाला 6000 ते 6500 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी अवास्तव असल्याने विरोधकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्येदेखील कापसाला कमी भाव देण्यात आला आहे. गतवर्षी जागतिक पातळीवर कापसाचे भाव वाढल्याने प्रतिक्विंटल साडेसहा हजार रुपये भाव मिळाला होता. पण यंदा भाव कमी झाला असताना तेवढाच भाव कसा देता येईल? परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 3300 रुपये प्रतिक्विंटल हा भावदेखील कमी आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च हाच 3500 रुपये आहे. त्यात कापूस वेचण्याची मजुरी प्रतिक्विंटल 500 रुपये आहे. कीटकनाशके व खते यांच्या दुप्पट झालेल्या किमती यांचा विचार केल्यास केंद्राचा 3300 भाव कमीच असल्याचे राज्य सरकारनेही मान्य केले आहे. त्यामुळेच शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. उसाचा वाढलेला अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आणि कापसाला प्रतिक्विंटल 100 रुपये जरी भाव वाढवून दिला तरी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची भर पडेल आणि राज्याचा आर्थिक डोलाराच ढासळून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विदर्भातील काँग्रेस आमदारांचे शिष्टमंडळ नेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे भाववाढीची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांनी पाच हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आघाडीचाही दबाव वाढला आहे. पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत.

ही वस्तुस्थिती असली तरी ऊस आणि कापूस आंदोलनाने पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश असे चित्र उभे राहिले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मात्र कापसाच्या भावासंबंधी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगून हमीभाव वाढविण्याबाबत टाळाटाळ केली आहे. कापसाचा हमीभाव वाढवला तर वस्त्रोद्योग कोसळेल, असे पिल्लू सोडून देऊन त्यांनी कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा निधी कायम पश्चिम महाराष्ट्रात पळवून नेणारे आणि साखर कारखानदारांवर अनुदानाची खरात करणारे राष्ट्रवादीचे नेते विदर्भातील कापसाला भाव देण्याबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याची भावना या भागातील लोकांमध्ये वाढीस लागली आहे. शिवसेना-भाजपने याचे भांडवल करून आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. ऊसदरवाढीचा प्रश्न असो की कापसाच्या हमीभावाचा, शेतकरी आता जागा झाला आहे, हे या आंदोलनांनी दाखवून दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या सम्राटांनी आणि संचालक मंडळांनी ‘साहेबांच्या’ कृपेने वेळोवेळी सरकारचा पैसा उकळण्याचे काम केले पण कारखान्याच्या सभासद शेतक-याला भाव देताना मात्र कायम हात आखडता घेतला आहे. यंदादेखील कारखान्यांना प्रतिटन सरासरी तीन हजार 450 रुपये रोख नफा होत असताना शेतक-यांना मात्र किमान 1450 रुपये प्रतिटन देण्यात आला. हे अन्यायकारक असल्याने राजू शेट्टींना उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला. 

Read more...

राजकारणात विरोध असावा, वैर नसावे

आजकाल विरोध हा वैराच्या पातळीवर पोहोचल्याचे दुर्दैवाने पाहायला मिळते. यशवंतराव चव्हाण व बाळासाहेब देसाई, शंकरराव चव्हाण-शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, वसंतदादा पाटील- शरद पवार यांचे राजकीय वाद चांगलेच गाजले. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांवर पराकोटीचा हल्ला चढविला. पण मुंडेंनी सहकारी साखर कारखाने काढले आणि विधायक कामासाठी पवार, मुंडे अनेकदा एकत्र बसले. नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते असताना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी होते. राणेंनी देशमुख सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. परंतु मुख्यमंत्री असूनही विलासराव हे राणेंच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात जेवायला जात आणि विलासरावांच्या खास आवडीचे माशांचे मालवणी पदार्थ राणे त्यांना खाऊ घालत.? एवढी परिपक्वता महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये निश्चितच आहे.

राजकारणात वावरत असताना एका पक्षाचे दुस-या पक्षाशी वैचारिक मतभेद असतात. कार्यकर्ते एकमेकांवर टीकास्र् सोडत असतात. आजकाल लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधारी उदासीन असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यातून विरोधकांमध्ये आक्रमकता वाढत चालली आहे. ज्या शरद पवारांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात दबदबा आहे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात बारामतीमध्ये ऊस कामगारांचे प्रश्न घेऊन स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी सरळ घुसतात आणि आंदोलन, उपोषण सुरू करतात हा खरे तर सत्ताधा-यांसाठी मोठा इशारा आहे. राजू शेट्टींनी सत्ताधा-यांच्या तोंडाला फेस आणला. अशा पद्धतीने राजकारणात आक्रमकता वाढत चालली असताना सत्ताधा-यांनी अधिक जबाबदारीने वागून वैचारिक भूमिकेवरच विरोध करण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. काँग्रेस,राष्ट्रवादी आघाडीतील नेत्यांचे एकमेकांवर जाहीर आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याने आघाडीची लोकप्रियता ओसरू लागली असल्याचे चित्र आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्यामुळे सत्ताधा-यांचे फावले असले तरी ही त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. पूर्वी विरोध केवळ वैचारिक पातळीवर असायचा. सभागृहात एकमेकांच्या विरोधात बाह्या सरसावून बोलणारे,एकमेकांचे वाभाडे काढणारे दोन नेते सभागृहाबाहेर पडत तेव्हा एकमेकांच्या हातात हात घालून कँटीनमध्ये चहा घेण्यासाठी एकत्र जात.

वेगवेगळय़ा पक्षात काम करीत असताना मतभिन्नता असणे स्वाभाविक असते. मात्र त्याचा परिणाम वैयक्तिक संबंधांवर होणार नाही याची काळजी घेतली जायची. आजकाल घडत असलेल्या राजकीय घटना पाहिल्या की, विरोध हा वैराच्या पातळीवर पोहोचल्याचे दुर्दैवाने पाहायला मिळते. यशवंतराव चव्हाण व बाळासाहेब देसाई, शंकरराव चव्हाण-शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, वसंतदादा पाटील- शरद पवार यांचे राजकीय वाद चांगलेच गाजले. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांवर पराकोटीचा हल्ला चढविला. पण मुंडेंनी सहकारी साखर कारखाने काढले आणि विधायक कामासाठी पवार,मुंडे अनेकदा एकत्र बसले. नारायण राणे हे विरोधी पक्षनेते असताना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी होते. राणेंनी देशमुख सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. परंतु मुख्यमंत्री असूनही विलासराव हे राणेंच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात जेवायला जात आणि विलासरावांच्या खास आवडीचे माशांचे मालवणी पदार्थ राणे त्यांना खाऊ घालीत.? एवढी परिपक्वता महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये निश्चितच आहे.

राजकारणातील ही निखळ मैत्री आता हळूहळू लोप पावू लागली आहे की काय, अशी शंका येते. विरोधाचे रूपांतर अनेकदा वैरात झाल्याचे पाहायला मिळते. सत्ताधारी पक्षात नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू होताच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी सक्रिय होतात आणि एकमेकांवर उघड टीका होऊ लागते. नारायण राणे यांच्या नावाची राज्याची नेतृत्वाबाबत चर्चा होऊ लागली की, पक्षांतर्गत विरोधक सक्रिय होऊ लागतात, याचा अनेकदा प्रत्यय आला आहे. अलिकडे सिंधुदुर्गात विजय सावंत आणि पुष्पसेन सावंत या काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी राणेंबाबत उघड उघड मतभेद दाखविले. तेव्हा त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याची चर्चा काँग्रेस पक्षात रंगली. त्यामुळे त्या दोघांना कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. ज्या नेत्याने या दोघांना फितवले त्याची दखल मात्र पक्षश्रेष्ठांनी घेतली असल्याची माहिती मिळते.

विरोध आणि वैराच्या घटना विरोधी पक्षातच घडत नाहीत, तर त्या आता आघाडीत असलेल्या मित्रपक्षांत घडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्यात अलिकडेच घडलेल्या चकमकींची सध्या जोरदार चर्चा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काँग्रेस कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तेथील पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्याकडून मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल नारायण राणे यांनी टीका केली होती. राणे यांनी केलेली टीका वैयक्तिक स्वरूपाची नव्हती तर जाधव यांच्या वागण्याविषयी होती. अधिकार नसताना जाधव करीत असलेल्या विधानांविषयी होती. राणे यांनी अचूक मर्मावर बोट ठेवल्याने जाधव यांचा संयम सुटला आणि ते थेट वैयक्तिक पातळीवर घसरले. खरे तर जाधव आणि राणे यांच्यात अत्यंत चांगले संबंध होते. दोघांनीही शिवसेनेत एकत्र काम केले आहे. त्यावेळी राणे हे जाधवांचे नेते होते. पुढे जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले तर राणे काँग्रेसमध्ये गेले तरी त्यांच्या संबंधांना बाधा आली नव्हती. गेल्या निवडणुकीत जाधव यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली तेव्हा आघाडीचा धर्म आणि जुने स्नेहसंबंध लक्षात घेऊन राणे यांनी जाधव यांना निवडून आणण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्नही केले. पुढे जाधव राज्यमंत्री झाले. त्यानंतरही त्यांचे संबंध चांगले होते. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून जाधव यांच्या डोक्यात मंत्री पदाची हवा गेली आणि त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सापत्नभावाची वागणूक द्यायला सुरुवात केली.

जिल्हा नियोजन मंडळाचे पालकमंत्री म्हणून अध्यक्षपद भूषविताना काँग्रेसच्या विभागांना कमी निधी दिला जाऊ लागला. त्यातून खासदार डॉ. निलेश राणे आणि जाधव यांच्यात वैचारिक चकमकी घडल्या. काँग्रेस पदाधिका-यांबरोबरच जाधव त्यांच्याच पक्षातील जुन्या लोकांनाही दुखवू लागले. अलिकडेच उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौ-यादरम्यान राष्ट्रवादीचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये आले. त्यावेळी जाधव यांच्या कार्यपद्धतीवर राणे यांनी टीका केली. जाधव यांनी आपल्या अधिकाराचा अतिरेकी वापर सुरू केला. त्यांना आपल्याला किती अधिकार आहेत आणि ते कसे वापरावेत, याचे अनेकदा भान राहत नाही. राज्यमंत्र्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना त्यांनी विधानसभेत गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्याची घोषणा करून आणि मुंबई महानगरपालिकेची सीआयडी चौकशीची घोषणा करून सरकारला अडचणीत आणले होते. राणे यांनी जाधव यांना अधिकार नसताना ते कसे वागतात हे आपल्या सभांमधून मांडले. मात्र जाधव यांच्या ते जिव्हारी लागले. राणे हे वैचारिक टीका करीत असताना तोल सुटलेले जाधव मात्र वैयक्तिक टीकेवर उतरले. विक्षिप्त हावभाव करीत त्यांनी अत्यंत खालच्या स्तराला जाऊन शब्दप्रयोग केले. त्यांचा विरोध हा वैराच्या दिशेने जाताना दिसला. जाधव यांचे बोलणे त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठांना रुचले नाही. त्यांनी जाधव यांची कानउघाडणी केल्याचे कळते. त्यानंतर जाधव यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली असावी. त्यातून त्यांनी मग मंत्रालयातील प्रेसरूममध्ये येऊन झालेला प्रकार कथन केला. राणे यांना दुखावण्याचा आपला उद्देश नव्हता. आपली चूक झाली, असा कबुलीजबाब देत असतानाच त्यांनी राणे यांना आपण आजही दादा म्हणतो आणि त्यांची मुले आपल्याला काका म्हणतात, असा खुलासा केला. जाधव यांना झालेली ही उपरती कायम राहावी. शब्दाने शब्द वाढतो, वैराने वैर वाढते. राणे हे मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले ज्येष्ठ नेते आहेत, याचे भान ठेवण्याची परिपक्वता भास्कररावांनी दाखविली नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. त्यासाठी व्यक्तिगत मैत्रीचे नाते कायम राहिले पाहिजे. ते ठेवण्यासाठी जाधव यांनी कोकणच्या मातीचा गोडवा आत्मसात करायला हवा. त्यांचा वैराकडे जाणारा प्रवास थांबून तो विरोधांपर्यंतच राहावा. 

Read more...

अडवाणी म्हणतात, प्रधानमंत्री व्हायचंय मला..

जनचेतना यात्रेच्या निमित्ताने भाजपमधील भ्रष्टाचार, काळा पैसा, त्यांच्या सत्ता काळात वाढलेली महागाई, संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला याचीच एवढी चर्चा झाली की जनचेतना यात्रा आपोआपच चैतन्यहीन बनली. अडवाणींना स्वत:लाच पंतप्रधान व्हायचंय. संघाने गडकरींना करायचे ठरविल्याची चर्चा सुरू होताच सुषमाजी बाशिंग बांधून बसल्यात आणि नरेंद्र मोदींना उभे करताच अरुण जेटली पुढे सरसावले. तिकडे येडियुरप्पांच्या तुरुंगवासाच्या अपशकुनामुळे सगळे अस्वस्थ झाले असून अडवाणींना बंगळुरात जनचेतना यात्रा घेऊन जाणे अवघड झाले. अडवाणींच्या सगळय़ा यात्रा फेल झाल्या असून भ्रष्टाचार आणि गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपचे पंतप्रधानपद हे दिवास्वप्न ठरले आहे. ‘बाजारात तुरी आणि सगळेच करताहेत पंतप्रधानपदाची तयारी’ असा विनोदी प्रकार या पक्षात पाहावयास मिळतो आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भ्रष्टाचार, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणि महागाई या विरोधात सुरू केलेली जनचेतना यात्रा मुंबई महाराष्ट्रात येऊन थडकली खरी, पण त्या थडकेमध्ये जान नसल्याने आवाज उठलाच नाही. जनचेतना यात्रेच्या स्वागताला गेलेल्या शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आणि रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी उथळ आणि भडक विधाने करून आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचे बॉम्बही फुसकेच निघाले. महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये चेतना निर्माण करण्याऐवजी यात्रा चैतन्यहीन ठरली. बिच्चारे अडवाणी, त्यांना एक दिवस तरी या देशाचे पंतप्रधान व्हायचे आहे, त्यामुळे त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी रथयात्रा काढल्यानंतर काही काळ सत्ता मिळावी, यात्रेत मिळालेले सत्तेचे गाजर अजूनही समोर असल्याने एक दिवस तरी पुन्हा सत्ता मिळेलच, अशी दिवास्वप्ने त्यांना पडत आहेत. त्यामुळेच यात्रा काढण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. धर्मभोळय़ा हिंदू मानसिकतेने राममंदिरासाठी अडवाणींना पाठिंबा दिला, तसा पाठिंबा नंतरच्या 7-8 यात्रांना मिळू शकला नाही. उलट यात्रांचा विपरित परिणाम आला, भाजपची सदस्यसंख्या निवडणुकीनंतर कमी होत गेली, असे का घडले? त्यांच्या यात्रांबाबत जनमानस काय आहे हे जाणून घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अडवाणींना भासत नाही, कारण‘पंतप्रधान व्हायचंय मला’ हेच  गाणं त्यांच्या मनात रुंजी घालत असावं, पण अडवाणी पंतप्रधान होणार कसे? त्यांना कितीही वाटत असले तरी त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तसे वाटले पाहिजे. तशी परिस्थिती मात्र दिसत नाही. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाजपच्या पक्षाध्यक्षपदी नागपूरच्या नितीन गडकरी यांची नेमणूक केली, दुसरीकडे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बळ दिले,जगात त्यांच्यासारखा उत्तम प्रशासक दुसरा कोणी नाही अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे अडवाणी यांच्या स्पर्धेत दोन उमेदवार अलगद उभे करण्यात आले आहेत. अडवाणींच्या पंतप्रधानपदासाठी जनजागृती आणि जनचेतना निर्माण होण्याची शक्यता धूसर झाली असताना गडकरी-मोदींमध्ये मात्र पंतप्रधानपदाचे स्फुल्लिंग चेतविण्यात आले आहे. तेव्हा जनचेतना यात्रेचा अडवाणींना राजकीय लाभ होण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही.

 

मुळात अडवाणींनी भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या विरोधात यात्रा काढणेच हास्यापद आहे. त्याहून जास्त हास्यास्पद काँग्रेसवर केली जाणारी टीका आहे. अडवाणी स्वत:च म्हणत आहेत की, काँग्रेसने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले. वास्तविक पाहता आपल्याच मंत्र्यांना काँग्रेसने तुरुंगात टाकले. याचा देशभर चांगला संदेश गेला आहे. उलट कर्नाटक आणि उत्तराखंडच्या भाजप मुख्यमंत्र्यांवर योग्य कारवाई वेळीच केली नाही म्हणून भाजप भ्रष्टाचा-यांना पाठीशी घालत असल्याचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधात जनचेतना निर्माण करण्यात अडवाणी यशस्वी होऊ शकत नाही. त्याशिवाय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांच्यासह अनेकांचे हात भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचे देशाने यापूर्वीही अनेकदा पाहिले आहे. खरे तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ांवरून राजकारण्यांनी नाकाने कांदे सोलू नयेत असा सार्वत्रिक समज आहे. आजची निवडणूकच इतकी महाग झाली आहे की, या  निवडणुकीत एका उमेदवाराला करोडो रुपये खर्च करावे लागतात. निवडणूक जिल्हा परिषदेची, महानगरपालिकांची असो अथवा विधानसभा, लोकसभेची, करोडो रुपयांचा चुराडा  केल्याशिवाय ती जिंकता येत नाही. त्यामुळे  संसदीय राजकारणाचा श्रीगणेशाच भ्रष्टाचाराने होत असल्याने त्याविरोधात  बोलण्याची नैतिकता राजकारण्यांनी गमावली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे राजकारणी नसल्याने त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला. त्याला लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अण्णांना यात्रा काढून लोकांकडे जाण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी हाक दिली  आणि जनचेतना निर्माण होऊन  जनता त्यांच्याकडे आली. अर्थात, अण्णांच्या संस्था आणि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी  यांच्यासारख्या टीम अण्णातील  सदस्यांचे गैरव्यवहार  उघड झाल्याने  अण्णा एकदम मौनात गेले ती गोष्ट निराळी. पण सगळेच आजकाल भ्रष्टाचाराविरोधात बोलत असल्याने हे सगळे शिष्टाचारी आणि आमजनता भ्रष्टाचारी आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांनीच वरच्या आवाजात भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे  स्विस बँकेतला काळा पैसा परत येणार कसा आणि पैशावर नियंत्रण कोण कसे ठेवणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच कान्समधील जी-20 परिषदेत काळय़ा पैशाविरोधात सर्वानी  एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग  यांनी केले आहे. एक मात्र खरे की, परदेशात सुरक्षितपणे ठेवल्या जाणा-या काळ्या पैशाची सर्वानाच उत्सुकता आहे. केंद्र  सरकारकडे  देशातील  राजकारणी आणि उद्योगपतींची यादीसुद्धा आहे. मग कारवाई का केली जात नाही, याविषयी  लोकांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका आहेत. एकीकडे  सामान्य जनतेवर करांचा बोजा वाढत आहे. त्याचबरोबर महागाईचा भस्मासूर  जगणे असह्य  करीत आहे. अशा वेळी अब्जावधी  रुपये परदेशी  बँकांत  ठेवले जात असतील तर त्याविषयी  लोकांमध्ये संताप निर्माण होणारच. 

 

अडवाणींची जनचेतना यात्रा ही केवळ त्यांची अस्तित्वाची लढाई असल्याचे दिसते. भाजपही भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे,भाजपवाल्यांचाही काळा पैसा परदेशी बँकांमध्ये आहे. कदाचित संघाचा काळा पैसा नसावा. कारण काळय़ा  पैशाच्या खाणी असलेल्या गुजराती, मारवाडी,  उद्योगपतींकडून त्यांना हवा तेवढा पैसा मिळू शकतो. आता तर अडवाणींना आव्हान  म्हणून  गडकरी लोकसभा निवडणूक लढविणार आहेत. क्रमांक एकचे पद भाजपकडे जाण्याची शक्यता नसली  तरी लॉटरी लागली तर.. असा अंदाज बांधून  स्पध्रेत उतरण्यासाठी गडकरींना संघाने आशीर्वाद दिला आहे. पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत  उतरण्याची तयारी करणाऱ्यांना आपले घर आधी  मजबूत असले पाहिजे याची जाणीव नाही. या पदासाठी ते अजून लहान आहेत. घरातल्या  भांडणात अडकले आहेत.

या पदासाठी आवश्यक ती प्रगल्भता असती तर  पुण्यात अडवाणींचे स्वागत करताना मुंडे - गडकरींनी गटबाजीचे प्रदर्शन घडविले नसते. जनचेतना यात्रेच्या निमित्ताने भाजपमधील  भ्रष्टाचार, काळा पैसा, त्यांच्या सत्ता काळात वाढलेली  महागाई, संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला याचीच एवढी चर्चा झाली की जनचेतना यात्रा आपोआपच चैतन्यहीन बनली. अडवाणींना स्वत:लाच  पंतप्रधान व्हायचंय. संघाने गडकरींना  पंतप्रधान करायचे ठरविल्याची चर्चा सुरू होताच सुषमाजी बाशिंग बांधून बसल्यात आणि नरेंद्र मोदींना उभे करताच अरुण जेटली पुढे सरसावले. तिकडे येडियुरप्पांच्या अटकेच्या अपशकुनामुळे  सगळे अस्वस्थ झाले. अडवाणींना बंगळुरात जनचेतना यात्रा घेऊन जाणे अवघड झाले. अडवाणींच्या सगळय़ा यात्रा फेल झाल्या असून भ्रष्टाचार आणि गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपचे पंतप्रधानपद हे दिवास्वप्न ठरले आहे.   ‘बाजारात तुरी आणि सगळेच करताहेत पंतप्रधानपदाची तयारी’ असा विनोदी प्रकार पाहावयास मिळत आहे. मात्र अडवाणींची इच्छाशक्ती एवढी जबरदस्त आहे की, उघड बोलत नसले तरी त्यांची पंतप्रधानपदाची इच्छा लपून राहिलेली नाही.

Read more...