राज्यातील काही बडय़ा पोलिस अधिका-यांनी कदमच्या कर्तव्यतत्परतेचे समर्थन करताना, त्याला झालेल्या शिक्षेने पोलिस दलाचे मनोधैर्य खचेल, असे मत मांडले आहे. बेछूट गोळीबार केल्याने १० माणसे जागीच ठार होतात. संपूर्ण समाज हवालदिल होऊन त्याचे मनोबल खचते. त्याबद्दल ते मौन कसे बाळगतात?
जगाला शांतीचा संदेश देणा-या तथागत गौतम बुद्धांची २५५३वी जयंती देशभर उत्साहाने साजरी होत आहे. महाराष्ट्रातही सर्वत्र जयंती सोहळय़ांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जयंती सोहळय़ाच्या दोन दिवस आधी घाटकोपर येथील रमाबाई नगरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणाचा निकाल आला. गोळीबारास जबाबदार असलेल्या मनोहर कदमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि सोहळय़ाच्या आनंदात भर पडली. अर्थात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळय़ाची विटंबना झाल्यामुळे हे प्रकरण घडले होते; परंतु विटंबना करणारे हात कोणते, याचे उत्तर न्यायालयाकडूनही अद्याप मिळालेले नाही.
पुतळय़ाजवळ मोठा जमाव प्रक्षुब्ध झालेला होता. राज्य राखीव दलाची एक तुकडी तेथे पाठवण्यात आली. जेथे मोठा जमाव जमलेला होता, त्या ठिकाणी पोलिसांकडून कृती नाही आणि एक हजार फुटांवर ‘रास्ता रोको’ पाहण्यासाठी बाहेर आलेले आणि रस्त्यालगत बसलेले जे निरपराध लोक होते, त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार करण्यात आला. त्यात दहा जण ठार झाले व २५ माणसे जखमी झाली. पोलिस नियमावली धाब्यावर बसवून कमरेच्या वर गोळीबार करण्यात आला. गोळीबार करण्यापूर्वी लाउड स्पीकरवर वॉर्निग दिली जाते. ती दिली नाही. हवेत गोळीबार केला जातो. तोही केला नाही. सर्वप्रथम जमाव पांगवण्याच्या सूचना द्यायच्या. त्या पाळल्या नाहीत, तर अश्रुधुराची नळकांडी, पाण्याचा मारा, लाठीमार यापैकी कोणताही उपाय केला नाही. पोलिस उपनिरीक्षक मनोहर कदम याच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या राज्य राखीव पोलिस दलाने थेट गोळीबारच केला.
सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती एस. डी. गुंडेवार यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात या सर्व बाबी सविस्तर नोंदवल्या असून, न्यायालयाने त्या ग्राह्य धरल्या आहेत. मनोहर कदम व त्याच्या गोळीबार करणाऱ्या सात सहका-यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याची शिफारसदेखील केली. शिवसेना-भाजप युती सरकार राज्यात असताना ११ जुलै १९९७ रोजी ही घटना घडली.
न्यायमूर्ती गुंडेवार यांनी वर्षभरात ३१ ऑगस्ट १९९८ रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालावरून युती सरकार कारवाई करणे अशक्य होते. त्यांनी गोळीबाराचे समर्थनच केले होते आणि समर्थन करताना लबाडी केली होती. टँकर थिअरी जन्माला घातली होती. पेट्रोलने भरलेल्या टँकरवर जमाव पेटते बोळे फेकत होता. त्यामुळे आग भडकून रमाबाई कॉलनी बेचिराख झाली असती, असे कथानक रचण्यात आले. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडलेले नव्हते, असे निरीक्षण नोंदवून ही थिअरी कपोलकल्पित असल्याचे मत न्यायमूर्ती गुंडेवार यांनी व्यक्त केले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे भाचे पोलिस उपायुक्त संजय बर्वे यांच्या सुपीक डोक्यातून ही थिअरी जन्माला आली असल्याचे सांगण्यात येते. युती शासनाने कदमवर बडतर्फीची कारवाई केली नाही, चौकशी होईपर्यंत त्याला व त्याच्या सहका-यांना निलंबित करण्यात आले; पण लगेच कामावर घेण्यात आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनेदेखील मनोहर कदमवर कारवाई केली नाही. त्याला कामावर कायम ठेवण्यात आले आणि गुंडेवार अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. त्या वेळी छगन भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री होते. त्यांनी या प्रकरणात बराच रस घेतला होता.
युती सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी विधिमंडळात हे प्रकरण लावून धरले होते. आघाडी सरकारमध्ये सत्तेत आल्यानंतर रमाबाई नगरात काळी दिवाळी आणि भाऊबीज करण्यासाठी ते जात. अजूनही जातात, पण त्यापलीकडे ते काही करू शकले नाहीत. कदम हा पश्चिम महाराष्ट्रातला मराठा असल्याने राष्ट्रवादीतील बडय़ा मराठा नेत्याने त्याची पाठराखण केली. त्यामुळे भुजबळांचे काही चालले नाही.
युती आणि आघाडी दोन्ही सरकारांनी कदमवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे दलित जनतेमध्ये या सरकारांबद्दल नाराजी निर्माण झाली. आघाडी सरकारला पाठिंबा देणा-या रिपब्लिकन नेत्यांविरुद्ध जनतेमध्ये तीव्र असंतोष होता. हे नेते जेव्हा रमाबाई आंबेडकर नगरात गेले, तेव्हा जनतेने त्यांना पिटाळून लावले. जनतेने पुढाकार घेतला. नेत्यांना जनतेच्या मागे जावे लागले. या प्रकरणी वकिलांनी सामाजिक बांधिलकीतून चांगले काम केले. त्यात अ‍ॅड. संघराज रुपवते, बी. जी. बनसोडे, विजय प्रधान यांचा खास उल्लेख करावा लागेल. दलित समाजातील विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ नागरिक, चळवळीतील कार्यकर्ते या सर्वानी हे प्रकरण लावून ठरले. त्यामुळेच कोणत्याही मोठय़ा नेत्याचे सहकार्य नसूनही प्रकरण निकालापर्यंत पोहोचू शकले. निकालामुळे चळवळीतील कार्यकर्ते व दलित जनता यांचे मनोबल नक्कीच वाढले आहे.
निकाल लवकर लागावा म्हणून आघाडी सरकारने हे प्रकरण शिवडीच्या जलदगती न्यायालयात सोपवले खरे, पण ते दाखवण्यापुरतेच होते. त्यासाठी सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्यास कितीतरी विलंब लावला होता. एक-दीड वर्षापूर्वी वकील नेमल्यानंतर सुनावणी सुरू झाली. मनोहर कदमने पोलिस मॅन्युअलमधील सर्व नियम डावलून बेछूट गोळीबार केला. ज्यांच्यावर केला ते अतिरेकी नव्हते, निरपराध नागरिक होते. आंदोलकदेखील नव्हते. हे सर्व न्यायालयात सिद्ध झाल्यामुळेच त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. असे असताना या राज्यातील काही बडय़ा पोलिस अधिका-यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत.
निकालावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी कदमच्या कर्तव्यतत्परतेचे समर्थन करताना, त्याला झालेल्या शिक्षेने पोलिस दलाचे मनोधैर्य खचेल, असे मत मांडले आहे. पोलिसांनी कमरेच्या वर बेछूट गोळीबार केल्याने १० माणसे जागीच ठार होतात. संपूर्ण समाज हवालदिल होऊन त्याचे मनोबल खचते. त्याबद्दल प्रतिक्रिया न देता हे अधिकारी मूग गिळून बसतात. त्यात अग्रभागी आहेत जे. एफ. रिबेरो. या रिबेरोंना येईल त्या सरकारने वेळोवेळी फार मोठे मानसन्मान दिले आहेत. त्यांच्या वक्तव्याचा आदर केला आहे. पण मनोहर कदम प्रकरणी रिबेरोंनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. त्यांनी संपूर्ण निकालपत्र वाचून प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती. गुंडेवार आयोगाच्या अहवालाचे आणि पुन्हा पोलिस मॅन्युअलचेही वाचन करायला हवे होते.
एम. एन. सिंग, तुकाराम चौधरी, रणजीत शर्मा या माजी वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांनी अशाच प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. केवळ माजी पोलिस महानिरीक्षक सुधाकर सुराडकर यांनी, ‘नियमांचे उल्लंघन झाले. नागरिक निरपराध व नि:शस्त्र होते.
गोळीबारापूर्वी इतर प्रतिबंधात्मक उपाय केले नव्हते,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याशिवाय उपनिरीक्षक असलेल्या ‘कदमची एवढी हिंमत कशी झाली, त्याला ऑर्डर कुणी दिली, त्यामागे कोण होते, त्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे,’ असे मत व्यक्त केले आहे. यावरून मनोहर कदमचे कृत्य सूडबुद्धीचे होते. यामागे षड्यंत्र होते. युतीच्या जातीयवादी प्रवृत्तीने पोलिस बेमुर्वत झाले होते, हे स्पष्ट होते. आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील बडय़ा नेत्यांची दलित जनतेप्रती असलेली पक्षपातीपणाची प्रवृत्तीही यानिमित्ताने उघड झाली. याचा परिपाक असा की, या राज्यात दलितांचेच बळी जातात आणि न्यायासाठी दलित जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागते!
Read more...
Posts
