उसाच्या फडात रंगले राजकारण

उसाची पहिली उचल प्रतिटन ३000 रुपये मिळाली पाहिजे, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेले आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. विशेष म्हणजे ३000 रुपयांऐवजी २६५0 रुपयांवर तडजोड झाल्याने उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. तर आंदोनल मागे घेण्याचे श्रेय कोणाला यावरून वादावादी रंगू लागली. २६५0 रुपये ऊस दरापैकी २२00 रुपये पहिल्या टप्प्यात व उर्वरित ४५0 रुपयांची मदत केंद्र व राज्य पातळीवर देण्यात यावी, असे ठरवण्यात आले आहे. येत्या ६ डिसेंबर रोजी होणार्‍या बैठकीत ४५0 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम किती मिळणार याची शेतकर्‍यांना उत्सुकता आहे. मात्र त्याचबरोबर २६५0 वर तडजोड होताना उसाच्या फडात जे राजकारण झाले, त्याचीही चर्चा होऊ लागली आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी चळवळीसमोर जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाचे आव्हान उभे असून चळवळच मोडीत निघण्याची वेळ आली आहे. सहकारातून पैसा आणि पैशातून सत्ता या समीकरणाने सहकार चळवळ फोफावली, सभासद शेतकर्‍यांच्या कष्टांवर कारखानदारी उभी राहिली; पण कारखाने तोट्यात दाखवून शेतकर्‍यांच्याच हिताला बाधा आणणारे निर्णय होऊ लागले. शेतकर्‍यांच्या उसाला रास्त भाव मिळेनासा झाला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या मागे धावण्याशिवाय शेतकर्‍यांना पर्याय उरला नाही. शेतकर्‍यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्यामुळे राजू शेट्टींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले. ते स्वत: खासदार तर झालेच; पण आगामी निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त उमेदवार उभे करण्याचे त्यांनी घोषित केले. एकप्रकारे आजवर शेतकर्‍यांच्या जीवावर सत्ता भोगणार्‍यांसमोर त्यांनी आव्हानच उभे केले आहे.

गेले महिनाभर सुरू असलेले ऊस दरासाठीचे आंदोलन शेट्टींनी गेल्या शुक्रवारी थांबवले. मात्र आंदोलन हिंसक करण्याचा ठपका राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ठेवून राष्ट्रवादीलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे काम केले. एरव्ही समतोल, संयमी असणारे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर आंदोलन पेटवल्याचा आरोप ठेवून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेट्टींनी केली.खासदार सदाशिव मंडलिक यांच्याबरोबर चर्चा करून पहिली उचल निश्‍चित केली.तसेच शेट्टींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी जयंत पाटील आणि हसन मुश्रीफ हे मंत्री लढाईच्या पवित्र्यात उतरले. पवारांचा माढा मतदारसंघ काबिज करण्याच्या ईष्र्येने शेट्टींनी सुरू केलेली मोर्चेबांधणी आणि पवारांचे कट्टर विरोधक मंडलिक यांची त्यांना मिळालेली साथ यावरून आंदोलनाला राजकारणाचा रंग आला असून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पश्‍चिम महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पारदश्री कारभार, स्वच्छ प्रतिमा आणि शांत समतोल, समंजस स्वभाव असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खासदार मंडलिकांच्या सहकार्याने आंदोलनावर परस्पर तोडगा काढण्याची चाणक्यनीती अवलंबून अनेकांना बुचकळ्यात टाकले आहे. त्यामुळे आंदोलन थांबवल्याबद्दल श्रेयाचा लंबक कसाही फिरला तरी तो शेवटी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन स्थिरावतो, असे काहीसे घडले आहे खरे. मुख्यमंत्री आणि मंडलिक यांच्यात खलबते झाल्यानंतर मंडलिकांनी शेट्टींशी चर्चा करून ऊस दर ठरवून टाकला. त्यामुळेच निवडणुकांचे राजकारण आता निराळ्या दिशेने जाऊ शकेल, असा अंदाज दिसत आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीचा पट्टा हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी त्याला छेद देण्यात काँग्रेससह शेट्टी-मंडलिक यांनी आघाडी घेतली आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पश्‍चिम महाराष्ट्रात बारामतीसह केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळी पवार विरोधक मंडलिक आणि शेट्टीदेखील निवडून आले होते. गेल्या नोव्हेंबरात शेट्टींनी थेट बारामतीला घरात घुसूनच आंदोलन केले. ते मोडून काढण्यासाठीच आंदोलनाला हिंसक बनवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याउलट मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कराडमध्ये सुरू केलेले आंदोलन शेट्टींनी त्वरित थांबवले. त्यामुळे शेट्टींनी पवारांनाच लक्ष्य केले असल्याचे उघड दिसत आहे. पवारांनी जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनाच लोकसभेला उभे करण्याचे सूतोवाच केले. तेव्हा सर्वप्रथम जयंत पाटील यांचे नाव पुढे आले होते. राजू शेट्टींना शह देण्यासाठी जयंत पाटील या तुल्यबळ उमेदवाराला पुढे आणल्यामुळे शेट्टी चांगलेच वैतागले आणि आंदोलन हिंसक करण्यात जयंतरावांचाच हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेट्टींचे प्रतिस्पर्धी असलेले शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांना पहिली उचल मान्य नसल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये दराबाबत एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रघुनाथदादांनी २६५0 रुपयांना विरोध करून अधिक रकमेची मागणी केल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये शेट्टींचे महत्त्व कमी झाले आहे. तरीदेखील गाळप जास्त काळ न लांबवता कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली दिसू लागल्या असून शेट्टींची तडजोड कोल्हापूर परिसरातील सर्व कारखान्यांनी मान्य केली आहे. सर्वप्रथम अर्थातच मंडलिकांचा हमीदवाडा सुरू करण्यात आला असून बिद्री, शाहू कागल, गडहिंग्लज, आजरा, राजरामबावडा, भोगावती, शरद, दत्त शिरोळ, जवाहर हुपरी, कुंभी, डी.वाय. आदी कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केली आहे. राजू शेट्टींनी केलेल्या तडजोडीवरून शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रय▪होऊ लागला आहे. याचे कारण पहिली उचल मिळाली तरी दुसरा टप्पा मिळण्याची शाश्‍वती शेतकर्‍यांना वाटत नाही. शेट्टींनी मात्र उर्वरित अधिक रक्कम मिळण्यासाठी शरद पवारांच्या कोर्टात चेंडू टोलवला आहे. राजू शेट्टींनी मान्य केलेल्या २६५0 पैकी २२00 मिळणार असून दुसर्‍या टप्प्यातील ४५0 रुपयांच्या रकमेची कसलीच हमी नसल्याने शेतकरी संभ्रमित झाला आहे. कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली असल्या तरी अद्यापि अनेक कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केलेली नाही. आपल्या निर्णयाच्या सर्मथनार्थ शेट्टींनी १ डिसेंबर रोजी बारामतीमध्ये जाहीर सभेचे आयोजन केले असून त्याद्वारे शरद पवारांवर दबाव वाढवला जाण्याची शक्यता दिसत आहे. शेतकर्‍यांचा जाणता राजा किती जास्त दर देणार हे पाहायचे, असा पवित्रा शेट्टींनी घेतला आहे.

आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांची आणि लोकांची जी अडवणूक झाली होती तिला तूर्तास पूर्णविराम बसणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे शासनाने यावर त्वरित तोडगा काढून सर्वसामान्यांचे हाल थांबवावेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे होणारे नुकसान टाळावे आणि लांबलेले गळीत हंगाम सुरू करून शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळावे, अशी सर्वसाधारण भावना होती. मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान यांच्यासमवेत शेट्टींसह शिष्टमंडळाच्या बैठका निष्फळ झाल्यामुळे काहीतरी मार्ग काढणे आवश्यक बनले होते. या सर्व घडामोडींमध्ये शरद पवार कुठेच नव्हते. विशेषत: पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीसही ते हजर नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शरद पवारांना चकवा देत खासदार मंडलिकांमार्फत निराळीच खेळी करून ऊस दराची कोंडी फोडली. मंडलिकांनी राजू शेट्टींशी चर्चा करून २६५0 ची पहिली उचल देण्याची तयारी दर्शवली. हाच दर सर्व कारखानदारांनी द्यावा, असे आवाहनही केले. त्याला प्रतिसादही मिळू लागला. यामुळे शरद पवारांना पंतप्रधानांनी समितीवर घेतल्यानंतर तोडगा निघेल आणि राष्ट्रवादीला श्रेय मिळेल, असे वाटत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मंडलिक-शेट्टी यांची चर्चा घडवून आणली आणि २६५0 पैकी ४५0 व अधिक रक्कम देण्याची जबाबदारी पवार समितीवर टाकली. या डावपेचांमुळे आंदोलनाची धार राहिली नाही, राष्ट्रवादीचे श्रेयाचे स्वप्न भंगले आणि पृथ्वीराजबाबा शह-काटशहात आघाडीवर राहिले.