खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम!

(27 July, 2009)
काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

राज्यात यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले, वीज टंचाई आणि पाणी टंचाईने त्रस्त झालेली जनता कडाक्याच्या उन्हात होरपळून निघाली असल्याने आकाशाकडे डोळे लावून बसली होती. अखेर पाऊस कोसळू लागला आणि डोळय़ात तेल घालून जमिनीकडे पाहणे भाग पडू लागले. तसे केले नाही तर खड्डय़ात पडण्याचाच संभव अधिक. पावसाने खड्डे कुठे पडलेले नाहीत, ही सर्वाधिक चर्चेची बातमी होऊ शकेल. मुंबईसह महाराष्ट्रात रस्त्यारस्त्यांवर एक्स्प्रेस हायवेवर, मोठमोठय़ा पुलांवर खड्डे पडले आहेत, एवढेच काय मुंबईचे वैभव बनलेल्या नव्या को-या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवरदेखील खड्डे पडले आहेत. खड्डे कुठे नाहीत?

 

राजकारणीही त्याला अपवाद नाहीत. प्रत्येक पावसाळय़ात अकरावी प्रवेशाचा असा घोळ होतो की, त्यामुळे पडलेले खड्डे बुजवता-बुजवता शिक्षणमंत्र्यांच्या नाकीनऊ येतात. बरेचदा शिक्षणमंत्रीच खड्डे करून ठेवतात, अशी टीका होत असते. आरोग्य विभागाची तीच गत, पावसाळय़ाच्या सुरुवातीला साथींच्या रोगाची सुरुवात झालेली असताना मार्डचा संप झाला आणि सरकारी दवाखान्यात मोठमोठे खड्डे पडले. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि महापालिका प्रत्यक्ष रस्त्यांवर खड्डे पाडण्याचे काम करतात. मुंबई शहराचेच उदाहरण पाहा, उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण खड्डय़ांचे साम्राज्य अबाधित आहे. मंत्रालय आणि महापालिका या दोहोंमध्ये खड्डे बुजवण्याचा विभाग सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना रस्त्यावरून चालणा-या सर्वसामान्य जनतेची दया आली आणि खड्डय़ांनी खिळखिळ्या होणा-या लाल दिव्यांच्या गाडय़ांची काळजी वाटू लागली, तर ते असा स्वतंत्र विभाग सुरू करतीलही.

 

सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हेदेखील अशा स्वतंत्र विभागाला अनुकूलता दर्शवल्याशिवाय राहणार नाहीत, याचे कारण रस्ते बांधणे त्यांच्या हातात आहे; पण खड्डे रोखणे त्यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. आजकाल त्यांना नेहमीप्रमाणे व्यायामाचीही गरज वाटत नाही. लाल दिव्याच्या गाडीतून जाताना आपोआप व्यायाम होत आहे. त्यामुळे ‘खड्डे बुजवा’ नावाचा विभाग मंत्रालयात सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही म्हण अनियमित पावसाने खोटी ठरवलीय, ‘नेमेचि पडती खड्डे’ ही नवी म्हण मात्र प्रचलित झाली आहे. हा नेमेचि होणारा खड्डे प्रकार पाहून उद्योगमंत्री नारायण राणे उद्वेगाने म्हणतील ‘खड्डे बुजवा’ कसले ‘खड्डे पुनर्निर्माण विभाग’ असे नाव द्या. राणेंच्या या प्रस्तावाला अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील तात्काळ होकार देतील, रस्ते बांधून खड्डे पाडण्यापेक्षा बुजवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी कमी निधीची तरतूद करावी लागेल म्हणून ते या प्रस्तावाने खूश होतील. मुंबई महानगरपालिकेचा खड्डे कार्यक्रम सुप्रसिध्द आहे. तिथे प्रथम कच्चे रस्ते बनवून खड्डे पाडण्याची तरतूद करणारे कंत्राट दिले जाते आणि त्यानंतर त्यास कंत्राटदाराला खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट दिले जाते. शिवसेनावाले तर खड्डे पडावेत यासाठी खड्डय़ातल्या पाण्यात देव घालून बसले असतील. निवडणूक निधी सर्व मार्गानी विशेषत: खड्डे मार्गानी त्वरित येईल, ही अपेक्षा असणारच. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. शंका-कुशंकांचेही कारण नाही, वस्तुस्थिती  सर्वज्ञात आहे!

 

राजकारणात तर प्रत्येक पक्षात खड्डे पडले आहेत आणि खड्डय़ांची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. येणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींनी आता खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्वात मोठा खड्डा लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडला आहे. पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही, या पराभवाने नेत्यांच्या पोटात भीतीने खड्डे पडले, पावसाळय़ातल्या आजारांप्रमाणे बेजार झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, असेच सर्वाना वाटू लागले. त्यातच साक्षात छत्रपती शिवाजी राजेंचे १३ वे वंशज आणि राष्ट्रवादीचे सातारचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवडून येताच ‘राष्ट्रवादी गेली खड्डय़ात’ असे जोशपूर्ण उद्गार काढून सर्वाना चक्रावून सोडले. प्रत्यक्ष राजेच राष्ट्रवादीला खड्डय़ात घालण्यास निघाले असल्याचे पाहून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार सावधान झाले आणि त्यांनी पक्ष बैठकांचा सपाटा सुरू केला. पक्षातले खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट त्यांनी स्वत:कडेच घेतले, सर्वाचीच झाडाझडती घेणे सुरू केले, विधानसभा निवडणुकीला सर्व ताकदीनिशी पक्ष सामोरा गेला पाहिजे, याकरिता चिंतन बैठका आयोजित करून आत्मपरीक्षण करण्यात आले, विभागवार आणि मतदारसंघवार चाचपणी करण्याचे काम होऊ लागले आहे.

 

काँग्रेस पक्षात संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आणण्याचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला. येत्या १ ऑगस्ट रोजी संपर्क अभियानाचा सांगता समारंभ पुणे येथे होणार आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने पक्षात पडलेल्या खड्डय़ांची जाणीव प्रदेशाध्यक्षांना झाली. औरंगाबादला तर मुख्यमंत्रीसमर्थक आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखसमर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. अशा अनेक प्रसंगांना माणिकरावांना तोंड द्यावे लागले, मग कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि इच्छुकांच्या मुलाखतींसाठी निवडणूक निरीक्षकांची शिष्टमंडळे जिल्हाजिल्ह्यात जाऊन माहिती घेऊ लागली. काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये मतभेद एवढे वाढले होते की, दोघांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. नवी दिल्लीत दोघांची भेट झाल्याचे वृत्त आले आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हायसे वाटले. काँग्रेस अंतर्गत वाद उफाळून निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसेल, यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

 

भारतीय जनता पक्षातही एक असाच मोठा खड्डा पडला होता. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे आणि प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले होते. त्यांच्या भांडणातूनच एकदा मुंडेंनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर मुंडेंना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत होता. महाराष्ट्रातून मुंडेंऐवजी लोकसभा निवडणुकीचे स्टार प्रचारक म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आणले होते. पण प्रभाव पडला नाही. शेवटी विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी मुंडेंवर देणे भाग पडले.

 शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी एकमेकांचे कार्यकर्ते परस्परांच्या पक्षात ये-जा करू लागले आहेत. हा प्रकार भलताच गमतीदार आहे. रिपब्लिकन पक्षांच्या अनेक गटातटांचे ऐक्य करण्याची भाषा प्रत्येक निवडणुकीत केली जाते. विशेष म्हणजे ऐक्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रत्येक गट स्वतंत्र मेळावे घेत असतो. या मेळाव्यात ऐक्याचे आवाहन केले जाते. आठवले, जागेंद्र कवाडे आणि टी. एम. कांबळे असे प्रामुख्याने गट असून रिपब्लिकन पक्षात पडलेले हे खड्डे नव्हे भगदाडे आहेत, ती बुजण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. नेते ऐक्य करीत नसल्यामुळे जनता मार्ग शोधून काढते. शिवसेना-भाजपला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मते देत आहेत.

Read more...

शिवसेनचा वसुली मोर्चा

(20 July, 2009)
उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर सक्ती केली. गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे.

मुंबई-ठाणे भागात विधानसभेच्या ६० जागा असून या जागांमध्ये महाराष्ट्राचा मुख्यंमत्री ठरवण्याची ताकद आहे. नेमक्या याच भागात शिवसेना-भाजप युतीला लोकसभा निवडणुकीत मार बसला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका येत्या दोन महिन्यांत होत असल्याने काही तरी युक्ती योजून लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने चालवला आहे. वीज दरवाढीसंदर्भात तोडफोडीचे आंदोलन केल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या घरांचे राजकारण शिवसेनेने सुरू केले. मराठी माणसांना घरे द्यावीत, या मागणीसाठी ‘म्हाडा’ कार्यालयावर गेल्या सोमवारी मोर्चा काढला. मराठी माणसांना बिल्डरांनी आणि सत्ताधा-यंनी घरे दिली नाहीत तर त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला जाईल, अशी तंबी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यांची ही तंबी मोठी हास्यास्पद होती. जुन्या चाळी, इमारती व झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसन योजनांमधून बिल्डरांनी लोकांना दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे ‘गधडय़ा, कबूल केल्याप्रमाणे लोकांना घर देतोस की नाही,’ असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. आताचा हा धडक मोर्चा आहे, याच्यानंतर भडक मोर्चा असेल, असा इशाराही दिला. ठाकरे यांची ही धमकी म्हणजे बिल्डरांकडून निवडणूक निधी वसूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा शहरभर होत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा हा वसुली मोर्चा होता, असे बोलले जात आहे.

 

पुनर्वसन योजनांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे नेते असून शिवसेनेचे खंडणीबहाद्दर त्यात अधिक सक्रिय आहेत. या खंडणीबहाद्दरांनीच सर्वाधिक मराठी माणसांना देशोधडीला लावले आहे. त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एखाद्या उर्मट अधिका-याच्या तोंडाला काळे फासण्याचे असंख्य प्रकार शिवसैनिकांनी केले आहेत; परंतु बिल्डरांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात आहे. लालबाग, परळ, दादर भागांतील मराठी माणसांची जुनी घरे हडप करणारे शिवसेनेचेच बिल्डर आहेत. दादरच्या गोखले रोडवर असलेल्या मराठी माणसाच्या ‘दत्तात्रय’ हॉटेलवर कब्जा करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर पुढे सरसावले होते आणि उद्धव ठाकरेंचाच त्यांना आशीर्वाद लाभला होता. मराठी माणसांना प्रिय असलेले अस्सल मराठी भोजन देणारे हे हॉटेल शिवसेनावाले गिळंकृत करीत असल्याचे पाहून सर्व बाजूंनी एकच ओरड झाली तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना या हॉटेलची सुटका करावी लागली. सर्वच पक्षांचे राजकारणी, बिल्डर्स आणि अधिकारी यांनी संगनमताने येथल्या भूमिपुत्रांना हुसकावून करोडो रुपये गोळा करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. त्या वेळी उद्धव ठाकरेंना मराठी माणसांची आठवण झाली नाही. आतादेखील निवडणुकीसाठी मराठी माणसाची मते आणि बिल्डरांचा पैसा हवा असल्याने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.

 

मुंबई शहरातील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात देऊन शिवसेनेने मराठी माणसाला नव्या इमारतीतील पक्क्या घराचे स्वप्न दाखवले होते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न तर झाला नाहीच; पण बिल्डरांसोबत स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडली नाही. मोफत घरे, झुणका-भाकर योजना आणि बेरोजगारांना रोजगार या लोकानुनय करणा-या घोषणा करून शिवसेना-भाजप युतीने १९९५ साली सत्ता मिळवली. प्रत्यक्षात एकही योजना अमलात आली नाही आणि युतीचे सरकार गेले. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोकांनी त्यांना घरी बसवले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विश्वास ठेवून आघाडीच्या हाती सत्ता दिली. आघाडी सरकारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००४ सालच्या निवडणुकीत मोफत विजेची घोषणा केली होती.

 लोकांना विश्वासात घेण्यासाठी वीजबिले कोरी करण्यात आली, वीजबिलांवर शून्य रक्कम दाखवण्यात आली, लोकांनी पुन्हा आघाडीच्या हाती सत्ता दिली, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. सगळी सोंगे आणता येतील; पण पैशाचे सोंग आणणार कसे? तेव्हा देशमुखांनी घर असो की वीज काहीही मोफत मिळणार नाही, अशी भूमिका मांडली, स्वत:च्या पैशाने घेतलेल्या घराचा आनंद अधिक असतो, असेही त्यांनी सांगून टाकले होते आणि लोकांनीदेखील ही बाब मान्य केली. यापुढे कोणत्याही आमिषाला लोक बळी पडणार नाहीत एवढे धक्के त्यांना राजकारण्यांनी दिले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची सक्ती विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर केली.

 गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे बिल्डरांकडून आणि ‘म्हाडा’कडून मराठी माणसांना घर कसे मिळणार, हा प्रश्न मराठी माणसांना पडला आहे. शिवसेनेची खंडणी वसुलीची प्रतिमा कायम आहे. त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसांबद्दल दाखवलेल्या प्रेमाला भाऊबंदीकीच्या राजकारणाची झालर आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेकडे गेलेली मराठी मते वळवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

 

मुंबई शहराचा माणसांच्या लोंढय़ांनी जो कडेलोट होऊ लागला आहे, त्याला युती सरकारचे मोफत घराचे स्वप्न सर्वाधिक जबाबदार आहे. मुंबईत मोफत घर मिळणार असल्याने लोंढे वाढत गेले आणि मुंबई बकाल झाली. राजकारण्यांनी मतांसाठी मुंबईची दुर्दशा करून टाकली आहे. कोणीही यावे आणि कुठेही झोपडी बांधून राहावे. झोपडी बांधली की त्या झोपडीला वीज आणि पाणी देण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या साहाय्याने झोपडीदादांनी घेतलेली आहेच आणि झोपडीदादांच्या हप्त्यांवर अनेकांचे हात ओले झाले आहेत. राजकारण्यांना खंडणी घरपोच करणा-या बिल्डरांच्या कानाखाली आवाज काढण्याचे नैतिक धैर्य आजमितीस कोणा राजकारण्याकडे असेल यावर जनतेचा विश्वास नाही. कानाखाली आवाज काढण्याची भाषा केवळ धकावण्यासाठीच असल्याचे लपून राहिलेले नाही. कानाखाली आवाज काढणे, हे शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य बनले आहे.

कोणीही उठावे आणि कानाखाली आवाज काढण्याच्या धमक्या द्याव्या, हे प्रकार वाढत चालले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनाप्रमुखांची भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अध्र्या हळकुंडात पिवळे झालेले शिवसेनेचे संजय राऊतांसारखे नेतेही उसने अवसान आणून ‘कानाखाली..’ अशी वल्गना करू लागले आहेत; पण एका प्रसंगात नाकावर हात ठेवून त्यांनाच पळ काढावा लागला. सुप्रसिद्ध नाटय़निर्माते मोहन वाघ यांनी प्रबोधनकार ठाकरे नाटय़गृहात ध्वनियंत्रणा सदोष असल्याची टीका केली होती, या नाटय़गृहाचा नूतनीकरणानंतर शुभारंभ करताना ‘कानाखाली आवाज काढला तर चांगले ऐकू येईल,’ असे राऊत बोलले आणि नाटय़निर्माता संघाने त्यांचा निषेध केला, वसुली मोर्चाच्या म्होरक्यांची वल्गना ऐकून बिल्डरांचे कान मात्र टवकारले आहेत.

Read more...

दो दिलके टुकडे हजार हुए...

(13 July, 2009)
काँग्रेस पक्षाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे वेगळेपण काय आणि शिवसेनेपेक्षा मनसे कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र पक्ष आहे, याचे संशोधन केले असता हाती काही सापडत नाही. राष्ट्रवादी ही प्रतिकाँग्रेस आणि मनसे ही प्रतिशिवसेना असून, केवळ नेत्यांच्या अहंगंडातून हे पक्ष वेगळे झाले आहेत. राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली आहे, तर मनसे व सेना एकमेकांविरुद्ध उभे आहेत, एवढाच फरक.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व विरोधी शिवसेना-भाजप या चार प्रमुख पक्षांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पाचव्या पक्षाची चर्चा सध्या होत आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पक्षांचे गट-तट, जनसुराज्य पक्ष असे काही छोटे पक्ष कार्यरत असले, तरी राज्यस्तरावर या पक्षांची ताकद उभी राहू शकली नाही. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे दोन राष्ट्रीय पक्ष असून, त्यांची ध्येयधोरणे व तत्त्वप्रणाली स्वतंत्र आहे. शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष असला, तरी राज्यस्तरावर सर्वत्र या पक्षाचे वर्चस्व आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे या दोन पक्षांचे वेगळेपण नेमके काय आहे? काँग्रेस पक्षाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे वेगळेपण काय आणि शिवसेनेपेक्षा मनसे कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र पक्ष आहे, याचे संशोधन केले असता हाती काही सापडत नाही. राष्ट्रवादी ही प्रतिकाँग्रेस आणि मनसे ही प्रतिशिवसेना असून, केवळ नेत्यांच्या अहंगंडातून हे पक्ष वेगळे झाले आहेत. राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी जुळवून घेऊन आघाडी केली आहे, तर मनसे व शिवसेना एकमेकांविरुद्ध तलवारी उपसून युद्धाच्या पवित्र्यात उभे आहेत, एवढा फरक दिसत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा आपण दोन्ही भाऊ-भाऊ मिळून सारे जण खाऊ, असा पवित्रा असून, एकत्र लढल्याशिवाय सत्तेचा मलिदा मिळणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे एकमेकांना सापत्न वागणूक दिली अथवा एकमेकांचे पाय खेचले, तरी वेळेवर एकत्र येण्याची किमया घडवून आणली जाते.

शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांच्यामधून विस्तव जात नसल्यामुळे शिवसेना व मनसे हे त्यांचे दोन पक्ष सत्तेच्या राजकारणात फार काही मिळवतील व यशस्वी होतील, अशी चिन्हे नाहीत. काँग्रेसमधून राष्ट्रवादीवाले बाहेर पडले, तेव्हा शरद पवार समर्थक व स्थानिक पातळीवरील असंतुष्ट काँग्रेसजन राष्ट्रवादीत गेले. या दोन्ही पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांचे आत-बाहेर चालू असते. तोच प्रकार शिवसेना आणि मनसेमध्ये सुरू झाला आहे. आपापल्या मातृपक्षातून बाहेर येणे आणि पुन्हा आत जाणे ही आयाराम-गयाराम संस्कृती चांगली रुजत चालली आहे. दो दिल के टुकडे हजार हुए, कभी कोई इधर गिरा, कोई उधर, असा प्रकार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे प्रकार वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

काँग्रेसमधून शरद पवार आपल्या समर्थकांसह बाहेर पडले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना दहा वर्षापूर्वी केली. बाहेर पडण्याचा मुद्दा केवळ ‘विदेशी’ सोनिया एवढाच होता. सोनियांच्या दारी आपली उपेक्षाच होईल, पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता येणार नाही, यामुळे काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यात आली. परंतु काँग्रेससोबत राहिले, तरच सत्तेची मजा चाखता येईल, हे कळून चुकल्यामुळे काँग्रेसशी आघाडी करण्यात आली. सोनिया गांधींचा विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना पंतप्रधानपदापासून रोखण्यासाठी कंबर कसली, पण सोनिया गांधींमध्ये मनाचे औदार्य आणि विचारांची प्रगल्भता एवढी मोठी होती की, त्यांनी चालून आलेले पंतप्रधानपद नाकारले. मग भाजपसहित राष्ट्रवादीने केलेला विदेशीचा मुद्दा उरलाच नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे वेगळे अस्तित्व ठेवण्याची गरज काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. वेगळे अस्तित्व ठेवले नाही, तर समर्थकांना तिकिटे मिळणार नाहीत. सत्ता आल्यावर सरसकट सर्वाना मंत्रीपदे मिळणार नाहीत. त्यामुळे वेगळे अस्तित्व ठेवण्याची गरज वाटत नाही.

स्वतंत्र पक्ष नसता, तर आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री काय मंत्रीही झाले नसते. दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांच्यासारखे मंत्री होऊ शकले नसते. आज वेगवेगळय़ा महामंडळांवर, समित्यांवर असलेल्या कार्यकर्त्यांना टिळक भवनात सतरंज्याच उचलाव्या लागल्या असत्या, अशी भावना या पक्षाचे कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवावे, असेच अनेकांना वाटत आहे. मात्र ज्यांना पक्षात कोणी गॉडफादर नाही, अशा कार्यकर्त्यांना, पवारांनी पक्ष विलीन करावा, असे वाटत आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूला राजीव गांधींचे आणि पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेला यशवंतराव चव्हाणांचे नाव देण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी अत्यंत सामंजस्य राखून हे निर्णय घेतले, तेव्हा वेगळय़ा अस्तित्वाचा प्रश्नच उरत नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. पण दोघे भाऊ वाटून खाऊ नीती अवलंबिली असल्यामुळे सध्या तरी विलीनीकरणाचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे. पवारांना नेमके काय हवे आहे, मुख्यमंत्री कोणाला करायचे आहे, हे भविष्यात समजेल, तेव्हाच विलीनीकरणाचा मुद्दा जोर धरील.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मनामनांचे सेतू बांधून आघाडीची एक्स्प्रेस वेगाने धावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आघाडीला आतापासूनच सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. शिवसेना-मनसेत मात्र परिस्थिती नेमकी उलट आहे. या दोन्ही पक्षांना, आपणच मराठीचे कैवारी असे वाटत आहे; पण मराठीचा मुद्दा वेगळा राहिलेलाच नाही. दोघेही मराठी मुद्दय़ाचा दावा करीत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारून मराठी अस्मितेचा मुद्दा जवळ केला आहे. मात्र शिवसेना व मनसे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, समर्थ रामदासांचे भक्त आहेत. त्यामुळे त्यांचाच अभंग आळवीत बसले आहेत. ‘वन्ही तो चेतवा रे, चेतविताच चेततो’ म्हणजे काय? आग लावा, आग लावली की भडकते. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे माझे विठ्ठल आहेत, पण त्यांना बडव्यांनी घेरले आहे,’ असे म्हणत शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘जय विठ्ठल’ करून बाहेर पडलेल्या राज ठाकरे यांना असाच घरचा आहेर मिळाला आहे. मनसेच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा श्वेता परूळकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असून, ‘मनसेचे विठ्ठल राज ठाकरे बडव्यांच्या कोंडाळय़ात’ आहेत, असा आरोप केला आहे.

खरे तर शिवसेनेचे आणि राज ठाकरेंचे खरे विठ्ठल सध्या पडद्याआड आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते राजकारणात सक्रिय नाहीत. शिवसेना स्थापन झाल्यापासून गेली ४०-४२ वर्षे मराठी अस्मितेच्या मुद्दय़ाने जनमानस ढवळून निघाले होते. मराठी अस्मितेची भावना हेच विठ्ठलमय चैतन्य होते, तेच लोपले आहे आणि शिवसेना-मनसे हे दोन्ही पक्ष बडव्यांच्याच हाती गेले आहेत. विठ्ठलासोबत असलेले वारकरी जे जुनेजाणते नेते होते, शिवसेनेसाठी आणि विठ्ठलावरील अगाध श्रद्धेसाठी चाकू-सु-यांचे वार खाणारे आणि झेलणारे वारकरी निष्प्रभ ठरले आहेत. मनोहर जोशींसारख्या महापौर, विरोधी पक्षनेता, मुख्यमंत्री व लोकसभा अध्यक्षांपर्यंत उच्चपदे भूषविलेल्या ज्येष्ठ नेत्यालाही बाजूला सारले आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या संरक्षणासाठी छातीचा कोट करणारे आणि शिवसेना वाढविण्यासाठी अथक मेहनत करणारे नारायण राणेही तिथे राहिले नाहीत. बडवे मात्र उद्ध्वस्त छावण्या ताब्यात ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. विकासाच्या प्रश्नावर एक आंदोलन नाही, भावनिक मुद्दय़ांवर राजकारणाची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न तेवढा होत आहे. राज ठाकरेंकडे नेतृत्व आणि वक्तृत्व गुण तरी आहेत. उद्धव ठाकरेंकडे तेही नाहीत. एकमेकांविरोधात लढून एकमेकांना गारद करण्याचा धंदा तेजीत आहे.

Read more...

मना मनांचे सेतू बांधा

(06 July, 2009)
शिवसेना-भाजप युतीने दिलेल्या नावांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही; पण दोन समाजांत फूट पाडून जातीपातीचे राजकारण करणा-या युतीने कायम भावना भडकवण्याचे काम केले आहे.

नावात काय आहे, असे आपण कितीही म्हणत असलो तरी नावातच सर्व काही आहे, असे राजकारण्यांना वाटते, त्याला आपण सर्वसामान्य माणसे काय करू शकतो. जगाचे लक्ष आकर्षित करणा-या तसेच देशाची शान आणि मुंबई महाराष्ट्राचे वैभव असणा-या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूला राजीव गांधींचे नाव दिले त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे.

नामकरणाचे राजकारण करणा-या विरोधकांना सत्ताधा-यांनी जी चपराक दिली आहे, ती त्यांच्या लक्षातही आलेली नाही. दोन तटांना सांधणा-या या सेतूला राजीव गांधींचे नाव दिले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन तटांना एकत्र आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले आहे. सागरी सेतूबरोबरच मनामनांचे सेतू बांधण्याच्या कामाचा शुभारंभ दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनी केला आहे. सागरी सेतू उद्घाटन कार्यक्रमात हे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या कार्यक्रमात सागरी सेतूला राजीव गांधींचे नाव देण्याची सूचना केली व सरकारने ती तात्काळ उचलून धरली.

विधानसभा निवडणुका तीन महिन्यांवर आल्या असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी होणारच, असे संकेत या नामकरणाने दिले असून ऐक्याच्या बळावर शिवसेना-भाजप युतीला सागरी सेतूवरून ढकलण्याचा व अरबी समुद्रात डुबक्या मारायला लावण्याचा निर्धार यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे. हे युतीच्या ध्यानीमनीही आलेले दिसत नाही. निवडणुका जवळ आलेल्या असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते एकमेकांना शह-काटशह देणारी भाषा करीत होते. तुम्ही स्वबळावर लढणार तर हमी भी कुछ कम नही, आमच्याही भूजांमध्ये बळ आहे. आम्हीपण स्वतंत्र लढू, असे एल्गार सुरू झाले होते. पण आपल्या भुजातले बळ कमी झाले आहे, जातीपातीच्या पक्षांतर्गत राजकारणाने हे बळ कमी केले आहे, याची जाणीव पवारांसारख्या मुरलेल्या राजकारण्याला झाली नसती तरच नवल. काँग्रेसपासून दूर जाणे परवडणारे नाही, हे माहीत असल्यामुळेच दोहोंच्या मनाचे सेतू बांधण्याचा निर्धार त्यांनी केला आणि त्यासाठी सागरी सेतूचा प्लॅटफॉर्म वापरला.

 

आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला किना-याला लावायचे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी झालीच पाहिजे, अशी दोन्ही पक्षांतील अनेक नेत्यांची व असंख्य कार्यकर्त्यांची भावना होती; परंतु लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या यशाने हुरळून गेलेल्या विलासराव देशमुखांसारख्या काही नेत्यांना काँग्रेसने स्वबळावर लढावे, असे वाटत होते. सत्तेचा पुरपूर उपभोग घेतलेल्या नेत्यांना सत्ता आली काय किंवा गेली काय, त्यांचे काही वाटत नाही. त्यामुळे स्वबळाची भाषा वापरली गेली. या प्रकाराने सामान्य कार्यकर्ता मात्र हवालदिल झाला होता. मतविभाजनाचा फटका बसण्याची भीती वाटत होती. सर्वात वाईट अवस्था राष्ट्रवादीची झाली आहे. आघाडी झाली नाही तर ना घरका ना घाटका अशी स्थिती होईल. या भीतीने अस्वस्थता वाढली होती. काँग्रेसकडून आघाडीचे संकेत मिळाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रात आघाडी आणि राज्यात बिघाडी असले अनैतिक राजकारण मतदार खपवून घेणार नाहीत आणि घरी बसवतील, केंद्रातले मंत्रीपदही सोडावे लागेल, हे कळून चुकल्यामुळे तडजोडीचे आणि बेरजेचे राजकारण अपरिहार्य असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यासाठी बहुधा पवार संधीची वाट पाहत होते. ती संधी सागरी सेतूने मिळवून दिली.

 

पवारांनी कधीही सरळ राजकारण केले नाही; पण लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळे आघाडीचे शिल्पकार होऊन राजकीय वजन वाढवण्याचा यशस्वी प्रयत्न त्यांनी केला आहे. राजीव गांधींचे नाव सागरी सेतूला देऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मने त्यांनी जिंकलीच; पण दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनाही दिलास दिला. त्याच वेळी तिसरीकडे नवी दिल्लीत काँग्रेसचे प्रवक्तेमनीष तिवारी यांनी स्वबळावर लढण्याची भाषा नेत्यांनी बंद करावी, अशा कानपिचक्या दिल्या. या सर्व बाबी जुळून येणे हा योगायोग खचितच नव्हता. पण पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधी पक्ष दोहोंना एकाच वेळी चारीमुंडय़ा चित करणारी काँग्रेसची विलक्षण खेळी होती. पवार हे काँग्रेसीच असल्यामुळे त्यांचे वर्तन वेगळे असण्याची शक्यता नाही; परंतु त्यांनी राजकीय विश्वासार्हता गमावलेली असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक खेळीकडे संशयाने पाहिले जाते. या वेळी मात्र अशा संशयाला जागा नाही, याचे कारण काँग्रेसशी आघाडी करणे, ही त्यांची गरज बनली आहे.

 

गरजवंत काय वाटेल ते करीत असतात, निवडणुकीच्या राजकारणात आपले कट्टर विरोधक बनलेल्या विलासरावांना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत पवारांनी आपल्या पंखाखाली घेतले आहे. तर राष्ट्रवादीला अरबी समुद्रात बुडवण्यास निघालेल्या विलासरावांनी पवारांच्या आश्रयाला जाणे पसंत केले आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत पवारांच्या पॅनेलमध्ये उपाध्यक्षपदासाठी विलासराव उभे आहेत. आघाडी होण्याचे संकेत मिळताच विलासरावांनी पल्टी खाल्ली. क्रिकेटचा आणि विलासरावांचा काय संबंध? एकदा त्यांनी हार खाल्ली आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना पवारांशी जमवून घेणारे, पद जाताच पवारांवर घसरले आणि आघाडीचे संकेत मिळताच पवारांशी हातमिळवणी करण्यास निघाले. कुरघोडीच्या राजकारणात पवारांना मागे टाकण्याचे कसब त्यांनी आत्मसात केले असल्याचे दिसते.

 

विधानसभा निवडणुकीनंतर येत्या तीन महिन्यांतच राज्यात नवे सरकार येणार असल्याने मुख्यमंत्री पदासाठी आतापासून लॉबिंग सुरू झाले आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांसह अनेक हौशे, नवशे, गवशेही स्पर्धेत उतरण्याची तयारी करू लागले आहेत. आघाडीचे सूतोवाच होताच विलासरावांनी क्रिकेटच्या माध्यमातून पवारांशी संधान जुळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, तो हेतुपुरस्सर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. पवारांवर टीकास्त्र सोडणारे विलासराव आता पवारांच्या नेतृत्वाखाली क्रिकेटच्या राजकारणाचा आनंद लुटत असल्याची भाषा करू लागले आहेत.

विमानतळाचे नामकरण असो की रस्ते व पुलांचे, काँग्रेसने कधी भावनिक राजकारण केलेले नाही. मुंबईच्या सहार आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला इंदिरा गांधींचे नाव देण्याचा प्रस्ताव होता; परंतु तत्कालिन भाजपप्रणीत आघाडी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले तर मुंबई व्हीटी रेल्वे स्थानकाला काँग्रेस सरकारने छत्रपतींचे नाव दिले. शिवसेना-भाजप युतीने दिलेल्या नावांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही; पण दोन समाजांत फूट पाडून जातीपातीचे राजकारण करणा-या युतीने कायम भावना भडकवण्याचे काम केले आहे. मने सांधण्याऐवजी मनामनात फूट पाडून मने दुभंगवण्याचेच राजकारण केले आहे. राजीव गांधींनी संगणक क्रांती घडवून संपूर्ण देशाला आधुनिक युगात नेऊन ठेवले, देशासाठी बलिदान केले, ते मुंबईचे भूमिपुत्र आहेत की नाही, मराठी आहेत की नाही असले संकुचित प्रश्न उपस्थित करून युतीच्या नेत्यांनी स्वत:लाच संकुचित करून घेतले आहे.

Read more...