अभ्यास कच्चा!

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही.

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही. सरकारने आजपर्यंत वेगवेगळ्या नऊ कमिटय़ा नेमल्या, त्यांच्या शिफारशी आल्या, त्यांचे मार्गदर्शन मिळूनही हा विषय सरकारच्या डोक्यात जात नाही. बेस्ट फाइव्हचा ऑप्शन देऊनही सरकार या विषयात पास होत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे सर्वपक्षीय आमदार चांगलेच संतापले होते. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर हे सर्व आमदार आक्रमक झाले.

 

मेटे यांच्यासह काँग्रेसचे सुरेश नवले, भाई जगताप, शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत, तसेच हुसेन दलवाई यांनी मराठा आरक्षणावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. दलवाईंनी मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटलाच. सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी यांचा तर या विषयाचा अभ्यास जास्तच कच्चा, त्यामुळे त्यांच्या उत्तराने कोणाचे समाधान झालेच नाही. अभ्यास झाल्यावर उत्तर देऊ असे सांगून त्यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली.

आरक्षण हा आजकाल कळीचा मुद्दा बनला आहे. अनुसूचित जाती जमातींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मग मराठा समाजाला का नको असा प्रश्न उपस्थित झाला. मराठा ही भलेही शासनकर्ती जमात आहे. परंतु मूठभरांना सत्ता मिळाली म्हणून सगळेच सधन झाले असे म्हणता येणार नाही. मराठा समाजातही गोरगरीब दुर्बलांची संख्या मोठी आहे, अशी भूमिका घेऊन माठा समाजातील अनेक संघटना आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, शिवसंग्राम यांच्यासह काही राजकीय पक्षसंघटनाही मराठा आरक्षणाची मागणी करू लागल्या.


येत्या नऊ ऑगस्ट रोजी मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा या सर्व संघटनांनी दिला आहे. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस आश्वासनाची अपेक्षा सर्वानीच केली आहे. पण सरकार अद्याप हललेले नाही. सरकारचा या विषयाचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आरक्षणाच्या विषयात सरकारचा अभ्यास पूर्ण होणार कधी आणि सरकार निर्णय देणार कधी हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. खरे तर सरकार स्वत: अभ्यास करतच नाही. एकापाठोपाठ कमिट्या स्थापन करून वेळ मात्र मारून नेते आहे.

Read more...

मौनीबाबा!

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती.

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती. विरोधी शिवसेना-भाजप सदस्य भुजबळांना उचकवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण भुजबळ हलले नाहीत. कितीही डिवचले तरी विचलित व्हायचे नाही असाच त्यांचा पवित्रा होता.

 

ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती न मिळणे, ओबीसींची फी सवलत 50 टक्क्यावरून 100 टक्के न करणे, ईबीसी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाखावरून 10 लाखापर्यंत करणे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्व टप्प्यांवर लागू करणे इत्यादी प्रश्नांवर विरोधी सदस्यांनी अल्पकालिन चर्चेचा प्रस्ताव दिलेला होता. ओबीसी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय होऊनही अधिका-यांनी अमलबजावणी केलेली नाही. याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘झारीतले शुक्राचार्य आणि दादागिरी करणा-या नोकरशाहांची चौकशी करा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे नाना पटोले यांनी तर ‘हा आरक्षणाचा गुंता सुटला नाही तर लोक रस्त्यावर येऊन मारतील,’ असा सणसणीत टोला लगावला.

 

शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी जाती जातीच्या भिंती दूर करा, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी एकत्र या, असे आवाहन केले. पण जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. ‘जात काय असते ते आमच्या आई वडिलांना विचारा, त्यांनी काय भोगलय ते तुम्हाला समजणार नाही,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने कायदा करुनही ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, असे सांगून त्यांनी सरकारवरही हल्ला चढवला. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सविस्तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सभात्यागाचे अस्र् उचलले पण भुजबळ मौनीबाबा शांत बसून राहिले. सरकारची भूमिका त्यांनी सांगितली नाही. कदाचित विरोधकांचे सगळे आक्षेप त्यांना मान्य असतील म्हणून ते मौन धारण करुन बसले असावेत. विधानसभेत ओबीसींचा प्रश्न गाजत असताना विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी लक्षवेधी सूचना दिली होती. पण सरकार अद्याप या विषयाचा अभ्यास करीत आहे, असे सांगून उपसभापती वसंत डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलली. त्यामुळे विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाची चर्चा होऊ शकली नाही.

Read more...

राज्यात 31 जिल्हे दलित अत्याचारप्रवण

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे.

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेष म्हणजे अत्याचारप्रवण जिल्हे म्हणून निश्चित केलेल्या या 31 जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्यांत अत्याचारासंदर्भात अद्याप विशेष न्यायालय स्थापन झालेले नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखागाराच्या अहवालात देण्यात आली आहे. देशात बिहारमध्ये सर्वाधिक 33 तर त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात 31 अत्याचारप्रवण जिल्हे आहेत. मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक हे दलित अत्याचारविरहीत जिल्हे आहेत.

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये खास अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद बंधनकारक आहे. प्रत्येक अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये एक विशेष न्यायालय असले पाहिजे अशी ही तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात अशा अनेक राज्यांतील अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. बिहारचे 33 जिल्हे अत्याचारप्रवण असून त्यापैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये आहेत. राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात एकही अत्याचारप्रवण जिल्हा नसताना तेथे अनुक्रमे 17 व 7 विशेष न्यायालये आहेत. तर महाराष्ट्रात या आघाडीवर सगळाच आनंदीआनंद आहे.

राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच सीबीआयच्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर करण्यासाठी तीन विशेष न्यायालये असून आणखी तीन न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात 187 जलदगती(फास्ट ट्रॅक) न्यायालये असून त्यांना दिलेली पाच वर्षाची मुदतवाढ समाप्त होत असल्याने ही न्यायालये बंद होत चालली आहेत. या न्यायालयांसाठी केंद्रीय अर्थसाहाय्यही मिळाले आहे. राज्यातील दलित मागासवर्गीयांवरील अन्याय-अत्याचाराची प्रकरणे वाढली आहेत. खरलांजी प्रकरणी आलेल्या निकालावरून राज्यभर प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मात्र सरकार उदासीन आहे. या संदर्भातील खटले जिल्हा सत्र न्यायालयात चालवले जात असून असंख्य प्रकरणे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत.

राज्य	अत्याचार प्रवण जिल्हे	विशेष न्यायालये
उत्तर प्रदेश	20	40
मध्य प्रदेश	19	29
राजस्थान	0	17
आंध्र प्रदेश	12	12
बिहार	33	11
गुजरात	12	10
छत्तीसगड	0	7
कर्नाटक	15	7
तामिळनाडू	28	4
ओरिसा	19	0
महाराष्ट्र	31	0
केरळ	3	0
झारखंड	1	0

 (विशेष न्यायालये खास दलितांवरील अत्याचार खटल्यांसाठी)

Read more...

शिवसेनेची कोंडी

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तीन पक्षांनी मिळून शिवसेनेची मंगळवारी चांगलीच कोंडी केली. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे काय होणार, याची एक झलक दिसून आली खरी पण मुंबईच्या प्रश्नावर शिवसेना कशी अपयशी ठरली आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तीन पक्षांनी मिळून शिवसेनेची मंगळवारी चांगलीच कोंडी केली. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे काय होणार, याची एक झलक दिसून आली खरी पण मुंबईच्या प्रश्नावर शिवसेना कशी अपयशी ठरली आहे. शिवसेनेचा कारभार कसा भोंगळ आणि भ्रष्टाचारी आहे. यासंबंधी नेमके प्रश्न विचारून आमदारांनी शिवसेनेच्या वर्मावर असे बोट ठेवले की शिवसेना आमदारांचा आवाजच बंद करून टाकला. शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांना आपण विधानसभेत आहोत याचे भानच नसते. महापालिकेतल्या नगरसेवकांसारखेच त्यांचे वर्तन असते. परंतु ही विधानसभा असल्यामुळे त्यांचे पितळ उघडे पाडण्याचे काम सत्ताधारी आमदार केल्याशिवाय राहत नाहीत.

मुंबईतील अंधेरी-मरोळ येथे महानगरपालिकेने खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून ‘सेव्हन हिल्स’ हे पंचतारांकित रुग्णालय उभारण्यासंबंधी केलेल्या करारासंदर्भात तसेच महापालिकेने नालेसफाईची मोहीम राबवण्यासाठी 72 कोटी रुपयांची तरतूद करूनही नालेसफाई झाली नसल्यासंबंधीच्या दोन लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडण्यात आल्या होत्या, या लक्षवेधींवर उत्तर देण्याची जबाबदारी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्यावर होती. काँग्रेसचे अशोक जाधव, अस्लम शेख, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक, मनसेचे बाळा नांदगावकर, मंगेश सांगळे,  राम कदम यांनी शिवसेनेला लक्ष्य करून प्रश्नांची सरबत्ती केली. राज्यमंत्री भास्कर  जाधव हे त्यांचे प्रश्न टोलवण्याचा प्रयत्न  करत होते. त्यांच्यातील पूर्वीचा शिवसैनिक जागा होऊन शिवसेनेला पाठीशी घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे, अशी शंका सुरुवातीला आली होती. परंतु शेवटी रवींद्र वायकरांचा त्यांनी आवाज बंद केला आणि शिवसेनेबद्दलच शंकाकुशंका निर्माण होतील असे उत्तर दिले.

वायकरांनी ‘सेव्हन हिल्स’ संबंधी प्रश्न विचारला की, या रुग्णालयाचे बांधकाम 36 महिन्यांत पूर्ण होणार होते. ते का झाले नाही? त्यावर भास्कर जाधव म्हणाले की, ‘मला जास्त बोलायला लावू नका, पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. बांधकामाची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव सुधार समिती व स्थायी समितीमध्ये आला होता. तेव्हा बांधकामाला तुम्हीच मुदतवाढ दिली.’ ‘कॅन्सर रुग्णालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण तुम्हीच बदलले?’ असा सणसणीत टोला राज्यमंत्र्यांनी लगावला तेव्हा वायकरांचा आवाज आपोआप बंद झाला.

नालेसफाईची मोहीम तर शिवसेनेने हाती घेतली, पण यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. तर मनसेचे नितीन सरदेसाई यांनी मलिक यांना समर्थन देताना पालिका अधिकारी आणि बिल्डर संगनमताने गाळ उपसण्याऐवजी ट्रकमधून डेब्रिस टाकत आहेत, असा आरोप केला. सेव्हन हिल्स रुग्णालयाचा करार आणि महापालिकेची नालेसफाई यावरून शिवसेनेला सर्वानीच धारेवर धरले, तेव्हा राज्यमंत्री जाधव यांनीही त्यांना चांगलेच सुनावले. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीकडे सर्वाचे लक्ष लागले असून शिवसेनेची पालिकेतली मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे जवळ येऊन शिवसेनेची कोंडी करतील, अशी चर्चा विधानभवनात होती.

Read more...

आंध्रचे भूत!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे. बाभळी धरणाचे पाणी आंध्रला मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी चंद्राबाबू थेट महाराष्ट्रात येऊन धडकले. बंदी हुकुमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने त्यांना अटक केली. महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवर बाभळीचे पाणी पेटले असताना, विधान भवनात त्याचे पडसाद उमटले नसते तरच नवल. सोमवारी अधिवेशनाच्या दुस-या सप्ताहाच्या पहिल्याच दिवशी बाभळीच्या पाण्याचा वणवा पसरत थेट विधानभवनात भडकला. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी सदस्यांनी असा काही गोंधळ घातला की, ही दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची वेळ आली. चंद्राबाबूंना अटक तर केली, पण आता त्यांचे करायचे काय? हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात भाजपाला बॅकफूटवर पाठवण्यात आघाडी सरकार आघाडीवर राहिले. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असल्यामुळे सत्ताधारी जोरात होते. सीमावासीयांच्या प्रश्नांसाठी सर्वपक्षीय नेते नवी दिल्लीत जाऊन पोहोचले होते. आता आंध्रच्या नेत्याने महाराष्ट्रात गोंधळ घातला आहे. आंध्रमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे भाजप-शिवसेना सदस्य आक्रमक बनले होते. बाभळी धरण नांदेड जिल्ह्यात आंध्रच्या सीमेजवळ असल्यामुळे मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारही पुढे सरसावले आहेत. राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी चंद्राबाबूंचा सरकार कसा पाहुणचार करीत आहे,वातानुकूलित खोली, चिकन, मटण, दाक्षिणात्य पदार्थ आणि पिण्यासाठी बरेच काही देऊन त्यांची सरबराई केली जात आहे. चांगली बडदास्त राखली जात आहे, असे सांगून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला.

चंद्राबाबूंना अटक करून सरकारने त्यांना हीरो केले आहे. आंध्रमध्ये होणा-या विधानसभेच्या 12 जागांच्या पोटनिवडणुकीत चंद्राबाबूंना राजकीय लाभ होईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तर चंद्राबाबूंची दादागिरी चालवून घेणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

चंद्राबाबूंना जामीन घेऊन त्यांना जबरदस्तीने गाडीत घालून आंध्रमध्ये नेऊन सोडा, नाही तर औरंगाबाद, नाशिक किंवा आंध्रपासून लांब असलेल्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करा, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. चंद्राबाबू जामीन घ्यायला तयार नाहीत. न्यायालयाने दिला तर सरकारने त्यांची उचलबांगडी करावी, ही कारवाई पोलिस करू शकतील, अशी सर्वाची भावना असून सरकारच्या कार्यवाहीकडे सर्वाचे डोळे लागले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक नंतर महाराष्ट्र-आंध्रचा तिढा उभा राहिला असून सीमेवरची भुते हाकलून देण्याची ताकद सरकार दाखवील का? हाच प्रश्न आहे.

Read more...

वांजळेंची वारी

मनसेचे खडकवासल्याचे आमदार रमेश वांजळे संत वाङ्मयाचे अभ्यासक आहेत. ते सुवर्ण माळकरी आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते, पण ते मनानेही माळकरी असल्याचा प्रत्यय आला.

संपूर्ण महाराष्ट्र ज्ञानोबा-तुकारामांच्या गजराने वारीमय झाला असताना विधिमंडळानेही मागे का रहावे? विधिमंडळातही‘पुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठल’चा गजर गुरुवारी झाला. वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे पंढरीच्या वारीचे दर्शन महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सा-या देशाला घडवत आहेत. या वारीची झलक विधानसभेतही दिसली. मनसेचे खडकवासल्याचे आमदार रमेश वांजळे संत वाङ्मयाचे अभ्यासक आहेत. ते सुवर्ण माळकरी आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते, पण ते मनानेही माळकरी असल्याचा प्रत्यय आला. शेतकऱ्यांना बि-बियाणे आणि खताचा मुबलक पुरवठा व्हावा यासाठी दिलेल्या प्रस्तावावर वांजळेंनी केलेल्या भाषणाने वारीची अनुभूती दिली आणि पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल.. वांजळे महाराज की जय असा जयघोष सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूच्या सदस्यांनीही केला. वांजळेच्या वारीने वातावरण भारावून गेले.

खते आणि बियाणांच्या तुटवड्याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतक-यांना बसतो. त्यांना खरा आधार देण्याची गरज आहे,सरकार आपल्या हिताचे निर्णय घेत आहे. दिलासा देत आहे असा विश्वास देण्याची गरज आहे. या संदर्भात रमेश वांजळेंनी तुकोबाचा अभंगवाणीतून आपली कैफियत मांडली.

जे का रंजले गांजले

त्यांसी म्हणे जो आपले

तोचि साधू ओळखावा

देव तेथेचि जाणावा ।।१।।

मृदु सबाहय़ नवनीत

तैसे सज्जनाचे चित्त

ज्यांसी अपंगिता नाही

त्यासी धरी जो हृदयी ।।२।।

दया करणे जे पुत्रासी

तेचि दासानि दासी

तुका म्हणे सांगू किती

तोचि भगवंताची मूर्ती ।।३।।

कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना शेतक-यांसाठी वांजळेंनी असे काही साकडे घातले की त्यांनी एखाद्या देवदूताप्रमाणे धावत येऊन रंजले गांजलेल्यांच्या सेवेला उभे राहावे. ते म्हणाले, आषाढी कार्तिकीला सरकारी पूजा नको, बळीराजाची सेवा करा.

‘हेचि थोर भक्ति आवडते देवा

संकल्पावी माया संसाराची

ठेविले अनंते तैसेचि रहावे

चित्ती असू द्यावे समाधान’

सरकारच्या निर्णयांमध्ये कसा विरोधाभास आहे याचे मार्मिक वर्णन करताना वांजळेंनी सांगितले, जिथे मासे नाहीत त्या नागपूरला मत्स्यकेंद्र, जिथे पाणी नाही तिथे कृषी विद्यापीठे, जिथे कापूस नाही तिथे सूतगिरण्या असे हे सरकारी निर्णय म्हणजे जिथे सरदारजींची वस्ती तिथे न्हाव्यांची दुकाने काढल्यासारखे आहे.. यावर सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला. शेतक-यांचे दु:खच काय स्वत:ला भोगावे लागलेले निलंबन ते कसे विसरतील? आपल्या मनातले शल्य त्यांनी बोलून दाखवलेच..

‘आलिया भोगासी,

असावे सादर

देवावर भार घालूनिया

मग तो कृपासिंधू

निवारी साकुडे, येरे ते बापुडे काय रंके

भयाचित पोटी, दु:खाचिये राशी

शरण खासी जाता भले

तुका म्हणे नव्हे काय त्याकरिता

चिंता वाहतो आता विश्वंभर..

याचबरोबर वांजळेंची अभंगवाणी संपली आणि वांजळे महाराजांच्या जयघोषाने सभागृह दणाणून गेले!

Read more...

न्यायालयाच्या कचाटय़ातून..

सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राच्या तीव्र भावना पंतप्रधानांसमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत सकाळीच दाखल झाले आणि इकडे विधानभवनात नेहमीची धावपळ थंडावली.

सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राच्या तीव्र भावना पंतप्रधानांसमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत सकाळीच दाखल झाले आणि इकडे विधानभवनात नेहमीची धावपळ थंडावली. सभागृहातील उपस्थितीदेखील रोडावली होती. जणू काही अधिवेशनाचे सगळे कामकाजच संपले आहे, असे वातावरण होते. पण तेवढय़ात खरलांजी प्रकरणी नागपूर खंडपीठाचा निकाल आला आणि विधानभवनात या निकालाचीच चर्चा सुरू झाली. विधानसभेत महागाई, विधान परिषदेत शिक्षण आणि सभागृहाबाहेर खरलांजी या प्रकरणांच्या उलट-सुलट चर्चा सुरू होत्या.

खरे तर विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला विरोधकांच्या मा-याला तोंड द्यावे लागते. परंतु राज्यात विरोधकांची धार बोथट झाली असल्याने सरकारपुढे विरोधकांचे आव्हान उरलेलेच नाही. मात्र, सरकार न्यायालयाच्या कचाटय़ात चांगलेच अडकले आहे. सीमाप्रश्न, बेस्ट फाइव्ह, खरलांजी या प्रकरणांचे निकाल अधिवेशन सुरू होताना येऊ लागले. बेस्ट फाइव्ह प्रकरणात लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उभा राहिला होता. त्यावरील सकारात्मक निकालाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळून सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला, तरी हा निकाल अंतरीम आहे. अंतिम निकाल यायचाच आहे. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून सीमा भागात आणि महाराष्ट्रात असंतोष निर्माण झाला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने दुरुस्ती द्यावी, असा आणखी एक दिलासादायक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि पुन्हा एकदा सरकारला हायसे वाटले. यावरही अंतिम निकाल प्रलंबित आहेत, मानेवर टांगती तलवार आहेच.

सीमाप्रश्न आणि बेस्ट फाइव्हने सरकार चांगलेच हादरले होते. लोकक्षोभाला सामोरे जाणार कसे, असा पेच निर्माण झाला होता, पण त्यातून तात्पुरती सुटका झाली. आज खरलांजीने सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे. खरलांजी हत्याकांड घडवणा-या नराधमांना फाशीची शिक्षा होण्याऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि सरकारबद्दल दलित मागासवर्गीय समाजात अविश्वासाची भावना निर्माण झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच या प्रकरणात त्रुटी राहिल्याचे आरोप अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी केले. लोकांचा प्रक्षोभ वाढू लागला. त्याची हिंसक प्रतिक्रियाही उमटू लागली, हे प्रकरण वाढत गेले तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठाच प्रश्न उभा राहील, असे चित्र दिसू लागले आहे.

माणुसकीला काळिमा फासणा-या या प्रकरणाची शिक्षा फाशीवरून जन्मठेपेवर आल्याचे पडसाद दोन्ही सभागृहात उमटतील,अशी अपेक्षा होती. परंतु विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य राम पंडागळे वगळता कोणीही या प्रश्नावर आवाज उठवला नाही. हा मुद्दा उपस्थित करून पंडागळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे आश्वासन दिले. विधानसभेत मात्र हा मुद्दा कोणीही उपस्थित केला नाही, याचे आश्चर्य वाटले. विधानसभेत अनुसूचित जातीचे 27 आमदार आहेत. त्यापैकी एकालाही हा मुद्दा उपस्थित करावा, असे वाटले नाही. मग इतरांकडून अपेक्षा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही

Read more...

एकीचे बळ!

एकीचे बळ काय असू शकते, याचा अनुभव मंगळवारी महाराष्ट्राच्या जनतेला निश्चितपणे मिळाला असेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची अनंतकाळ चाललेली पिळवणूक आणि सीमावासीयांची छळवणूक थांबवून या प्रश्नांची त्वरित सोडवणूक व्हावी यासाठी महाराष्ट्राने कंबर कसली आहे.

एकीचे बळ काय असू शकते, याचा अनुभव मंगळवारी महाराष्ट्राच्या जनतेला निश्चितपणे मिळाला असेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची अनंतकाळ चाललेली पिळवणूक आणि सीमावासीयांची छळवणूक थांबवून या प्रश्नांची त्वरित सोडवणूक व्हावी यासाठी महाराष्ट्राने कंबर कसली आहे. याचे पडसाद आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. विधानसभेत अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी चर्चेच्या सुरुवातीलाच या प्रश्नाचे गांभीर्य राखण्याचे आवाहन सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना केले. त्यामुळे काही तुरळक अपवाद वगळता विधानसभेने चर्चेला एका वेगळय़ा उंचीवर नेऊन ठेवण्यात यश मिळवले. सीमावासीयांना दिलासा मिळावा, त्यांच्यामागे महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे, असा विश्वास त्यांना द्यावा, महाराष्ट्राने सीमेवरील बांधवांना वा-यावर सोडलेले नाही याची जाणीव त्यांना व्हावी यासाठी चर्चेचे गांभीर्य राहिले पाहिजे. सीमावासीयांना न्याय देण्याची तळमळ चर्चेत प्रत्येकाच्या भाषणात दिसली पाहिजे, असे एका प्रकारे निर्देशच वळसे-पाटील यांनी दिले होते.


सभागृहाने केलेला एकमुखी ठराव पंतप्रधानांना देण्याची सूचनाही त्यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना केली. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करून सभागृहात गोंधळ, गदारोळ करणा-या सदस्यांना आपोआप अटकाव झाला. अन्यथा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी समोरासमोर येऊन घोषणाबाजी सुरू केलीच होती. वातावरण बिघडवणाऱ्यांची सभागृहात कमी नाही, पण त्यांना वठणीवर आणण्याचे काम वळसे-पाटील यांनी केले. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी या प्रश्नी दिलेल्या अल्पकालीन चर्चेला ठरावात रुपांतरीत करण्याची मौलिक सूचना केली आणि चर्चेचे गांभीर्य वाढवले.

उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे शिवसेनेत असताना त्यांनी वेशांतर करून बेळगावात आंदोलन केले होते. लाठय़ा खाल्ल्या होत्या, तेव्हा पोलिसाला मारल्याच्या आरोपावरुन त्यांच्यावर कलम 302 अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. भुजबळ बोलण्यास उभे राहिले, तेव्हा त्यांनी या जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यास सुरुवात केली आणि समोरच्या बाकावरील शिवसेना-मनसेचे आमदारही भावूक झाले. सीमाप्रश्नासाठी आंदोलन करणारे आक्रमक आमदार अशी ख्याती असलेल्या भुजबळांच्या भाषणाची सर्वाना उत्सुकता होती.

विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचे भाषण अत्यंत संयमित आणि सीमावासीयांचे दु:ख जाणून घेणारे होते. कर्नाटकात त्यांच्या पक्षाचे भाजपचे सरकार असूनही त्यांनी सीमावासियांची बाजू लावून धरली हे कौतुकास्पद होते. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात त्यांचे आभार व्यक्त केले असते तर अधिक चांगले वाटले असते.

यावेळी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे, केंद्राने या प्रश्नी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला विरोध करण्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासह सर्वानी घेतली असून एकीचे दर्शन घडवले, त्यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

Read more...

छत्रपतींचा रथ, राजकारणाचे घोडे!

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजा छत्रपती शिवरायांचा अपमान कोण सहन करणार? कोणी शब्दांनी अथवा कृतीने असे करील, त्याचे हात-पाय कलम करण्याची भावनाच प्रत्येक महाराष्ट्रीयन माणसाच्या मनात असेल याबद्दल शंका नाही, याचे प्रत्यंतर आज पहिल्या दिवशी विधिमंडळात आले.

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजा छत्रपती शिवरायांचा अपमान कोण सहन करणार? कोणी शब्दांनी अथवा कृतीने असे करील,त्याचे हात-पाय कलम करण्याची भावनाच प्रत्येक महाराष्ट्रीयन माणसाच्या मनात असेल याबद्दल शंका नाही, याचे प्रत्यंतर आज पहिल्या दिवशी विधिमंडळात आले. जेम्स लेन नावाच्या विदेशी लेखकाने शिवरायांबरोबरच राजमाता जिजाऊंबद्दल अवमानकारक लिखाण केल्यावरून महाराष्ट्रात यापूर्वीच गदारोळ उडाला होता. जेम्स लेनला माहिती पुरवणाऱ्या पुण्याच्या भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ले, मोर्चे, आंदोलने, कोर्टकचे-या सगळे होऊन गेले. सर्वोच्च न्यायालयाची दारेही ठोठावण्यात आली. या पुस्तकावर महाराष्ट्र सरकारने 2003मध्ये घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि जखमेवरची खपली निघाली. महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली. लोकभावनेची तीव्रता लक्षात घेता, राजकारणी कसे मागे राहतील? प्रत्येक पक्षाने आपल्या राजकारणाचे घोडे पुढे दामटले. जणू काही छत्रपती शिवरायांचा रथ, पण घोडे राजकारणाचे! असा प्रकार विधानसभेत दिसला.

समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमींपासून थेट गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटलापर्यंत शिवरायांविषयीची लोकभावना कॅश करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. छत्रपती शिवरायांचा अपमान सहन करणा-यांना ‘चुल्लूभर पाणी मे डुब कर आत्महत्या करनी चाहिए’ असे जोशपूर्ण वक्तव्य अबू आझमी यांनी केलेच. पण हे करताना ते राजकारण विसरले नाहीत. मोहंमद पैगंबरांविरुद्ध लिखाण करून मुस्लिमांच्या भावना दुखवणारे सलमान रश्दी आणि तस्लिमा नसरीन यांनी मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या. ते महाराष्ट्रात आल्यावर पोलिस संरक्षणात फिरतात. त्यांना बंदी नाही. छत्रपतींना एक न्याय आणि मोहंमद पैगंबरांना दुसरा, हे कसे चालेल? असा सवाल आझमींनी केला. आझमींनी मुस्लिमांचे राजकारण पुढे केले. मग हिंदुत्ववादी मागे कसे राहणार? भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी धर्माची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करा, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी मुंबई विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले आणि संसदेच्या आवारात छत्रपतींचा पुतळा उभा केला, याचे दाखले देत आपणही शिवरायांचे कैवारी असल्याचे दाखवले, तर सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांनी विरोधकांना सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन आम्हालाच छत्रपतींचा किती अभिमान हे दाखवून दिले. 


राज्याचे महसूलमंत्री नारायण राणे विधान परिषदेत ‘शिवाजी महाराजांबद्दल आमच्याही भावना तीव्र आहेत. पण राष्ट्रपुरुषाच्या नावाने आम्ही धंदा केला नाही’ असा खणखणीत युक्तिवाद केला. या प्रश्नी चर्चेची तयारी दाखवून विरोधकांना निरुत्तर केले. विधानसभेत राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी वाजपेयी पंतप्रधान असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली पुस्तकावरील बंदीला विरोध केल्याचे सांगताच विरोधक संतापले. अखेर शब्द मागे घेण्याच्या अटीवर वातावरण शमले, असे राजकारण घडले.

Read more...