आंबेडकरांची महाआघाडी, आठवलेंची महाबिघाडी

दलित, शोषित, वंचित, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि सत्तेपासून कायम दूर ठेवलेल्या समाज घटकांना एकत्र करून भारिप-बहुजन महासंघ त्यांनी स्थापन केला. या पक्षाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला रिपब्लिकन पक्ष राजकीय ताकद मिळवून देऊ शकतो, हे त्यांनी अकोला पॅटर्नने सिद्ध केले आहे. इतर नेत्यांना कॉँग्रेसने वापरून घेतले आणि चळवळीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला. आंबेडकर-आठवले वगळता अन्य गटातटांचे फारसे अस्तित्व उरलेले नाही.

Read more...

संकटांचा पाऊस, समन्वयाचा दुष्काळ

सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पावसाअभावी उभे राहिलेले पाणीटंचाईचे संकट, दहशतवाद, नक्षलवाद, कायदा-सुव्यवस्थचे, शेतक-यांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्यांची प्रकरणे त्यातच मंत्रालयाच्या आगीची भर, अशी एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू असताना राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका लवकरच असल्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधक कितपत प्रभाव पाडतील, याविषयी शंका आहे. युतीमध्ये पडलेली फूट आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. येत्या 25 जुलै रोजी विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयांच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आपल्या उमेदवारांना दगा-फटका होऊ नये, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली आहे.

Read more...

झळा ज्या लागल्या जिवा..

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे कवित्व सुरु आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणे अग्निशमन दलही आगीच्या  झळांपासून दूर राहू शकले नाही. पण ख-या झळा सर्वसामान्य माणसांना लागल्या आहेत. शेकडो लोक रोज वेगवेगळी कामे घेऊन, अर्ज- विनंत्यांचे कागद घेऊन येत असतात. त्यांच्या अर्ज, तक्रारी, गा-हाणी यांचे कागद आगीच्या भस्मस्थानी पडले. त्यामुळे खेटे घालून थकलेल्या लोकांना आता आणखी किती खेटे घालावे लागतील याची मोजदाद करता येणार नाही.

महाराष्ट्राचा राज्यकारभार जेथे चालतो, राजकारणातील आग जेथे सतत धगधगत असते, राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप आणि शह-काटशहाचे राजकारण घडत असते, अशा मंत्रालयाला प्रत्यक्षात आग लागल्यानंतरही राजकारणाने उचल खाल्ली. एकमेकांना लक्ष्य करणा-या विधानांची आग पसरली आणि त्याची धग अद्याप जाणवत आहे. त्याचबरोबर  आग आटोक्यात आणणा-या अग्निशमन दलामध्येदेखील अंतर्गत वादाचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन दल आणि मुंबई अग्निशमन दल यांचे एकमेकांवर दोषारोप होत आहेतच, पण मुंबई अग्निशमन दल सक्षम नसल्याची कुरबूर या दलातच सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक ती पदे भरलेली नाहीत. यंत्रसामग्री वापरण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. प्रत्यक्षात आग आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या दलाने पार पाडली नाहीच. त्यासाठी हिन्दुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांचे सहकार्य घ्यावे लागले. त्यांच्या यंत्रणा सक्षम असल्याने त्यांनीही जबाबदारी पार पाडली. मंत्रालयावर डौलाने फडकणारा तिरंगा झेंडा केवळ दु:खद घटनेच्या वेळीच अर्ध्यावर उतरवला जातो. परंतु या आगीमुळे संपूर्ण झेंडा खाली उतरवण्याची वेळ आली, एवढी आगीची तीव्रता होती. या दुर्घटनेमुळे शासन आणि प्रशासन दोहोंच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लागले.

Read more...

जुगलबंदी ‘उद्योगा’चे काय करायचे?

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून या ‘जुगलबंदी उद्योगा’ने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.

राजकारणात एकमेकांचे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची रणनीती ज्येष्ठ नेते आखत असतात. कधी कधी यामुळे आरोप-प्रत्यारोप आणि जुगलबंदी होऊ लागते आणि राजकारणात वेगळीच रंगत येत असते. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून त्याने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. उद्योग धोरण तयार झालेच नसते तर गोष्ट निराळी, राज्याच्या उद्योग विभागाने गेल्या डिसेंबर 2011मध्ये नवे औद्योगिक धोरण तयार केले असून ते नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्याची तयारीही ठेवली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मागास भागांचा विकास आणि राज्यांची सर्वागीण प्रगती यांचा दूरदृष्टीने विचार करून हे उद्योग धोरण तयार केले आहे. त्यासंबंधीचे परिपूर्ण सादरीकरणदेखील मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते जाहीर झाले नसले तरी ते जाहीर करण्याकरिता उद्योग विभागाने सतत पाठपुरावा केला आहे. परंतु या नव्या धोरणाला राज्य सरकारकडून अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. गेले सहा महिने हे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. एकीकडे नवे धोरण जाहीर होत नाही आणि दुसरीकडे उद्योजक नाराज होत आहेत. उद्योजकांना देण्यात येणा-या करसवलतींमध्ये कपात करण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या या उद्योगांसंदर्भात सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याची आयती संधी शरद पवारांना मिळाली आहे. शरद पवारांनी सरकारवर शरसंधान साधल्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणावर, बाबांवर की दादांवर, या चच्रेला उधाण आले आहे.

Read more...

पाण्यासाठी ‘सीना ताणाताणी’

सीना-कोळेगावचे पाणी सोलापूरला जाणार म्हणताच उस्मानाबादकर नेते मंडळी संतापली. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली. या भागातील सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. उसाभोवती फिरणा-या राजकारणाचा हा परिपाक आहे.

आम्हाला पिण्यासाठी पाणी नाही आणि तुमच्या उसाला कसे, असा थेट आरोप करत उस्मानाबादकरांनी सोलपूरकरांची झोप उडविली आणि सोलापूरकरांनी उस्मानाबादकरांवर सरळ प्रादेशिक वादाचा प्रत्यारोप करून त्यांना चांगलेच जेरीस आणले. आजवर पश्चिम महाराष्ट्राने अन्याय केल्याची ओरड विदर्भ- मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी करीत असत. मात्र, सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरकरांनी उस्मानाबादचे नेते अन्याय करीत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याउलट आमचे पाणी नेहमीच पळवले जाते, मांजरा, निम्न तेरणा धरणाचे पाणीही यापूर्वी लातूरने पळवले होते, असा कायम तक्रारीचा सूर लावणा-या उस्मानाबादच्या लोकप्रतिनिधींनी आता मागे हटायचे नाही व सोलापूरला पाणी द्यायचे नाही, असा निर्धारच केला होता. प्रादेशिक वादाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील कुरघोडीचे राजकारणही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले. राजकारणाचे अनेक पदर असलेल्या सीनेच्या पाण्याने दोन जिल्ह्यात इतकी तणातणी झाली की, या रंगतदार राजकारणाने सा-या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. 

सोलापूरचे काँग्रेसचे आमदार दिलीप माने यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे उस्मानाबादकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीना- कोळेगावचे दरवाजे उघडले. हे पाणी परांडा गावासाठी राखीव असल्याचे सांगत परांड्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल मोटे यांनी दंड थोपटले. आणि मग दोन्ही जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार मैदानात उतरले. मुख्यमंत्र्यांना पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश मागे घ्यावा लागला. काँग्रेससह त्यांना साथ देणारे इतर सर्व पक्षांचे आमदार नाराज झाले. धरणाचे जेव्हा पाणी सोडले तेव्हा सोलापुरात जल्लोष करण्यात आला आणि पाणी बंद केले गेले तेव्हा उस्मानाबादमध्ये फटाके उडवण्यात आले. उस्मानाबादचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सुरुवातीला तडजोडीची भूमिका घेतली होती, परंतु जिल्ह्यातील असंतोष पाहता त्यांनीही आंदोलनात उडी घेतली. काँग्रेस आमदारांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ पाणी सोडले खरे पण ते पाणी पिण्यासाठी वापरलेच गेले नाही. विजेचे पंप लावून ऊस पिकालाच देण्यात आले. तेदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या माढा आणि मोहोळ मतदारसंघातच गेले हे विशेष.

दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळत आहे. चारा-पाण्यांवाचून जनावरे तडफडत आहेत. माणसांना पाणी पुरविण्यासाठी सुमारे दीड हजार टँकर गावागावात धावत आहेत अशा परिस्थितीतही जिकडे तिकडे पाण्याचे राजकारण केले जात आहे. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी राजकारण बाजूला सारून त्या परिस्थितीचा सामना करण्याची माणुसकी प्रत्येकानेच दाखवणे गरजे असते. मात्र महाराष्ट्रातील दुष्काळाचेही राजकारण केले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाचे निमित्त करून सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पांना जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील आमदारांनी केली. त्याला विदर्भ- मराठवाड्यातील आमदारांनी कठोरपणे विरोध केला. मागास भागातील सिंचनाच्या निधीची पळवापळवी सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढे करूनच ते थांबले नाही तर त्यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन आपली कैफियत मांडली. जोपर्यंत मागास भागातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर होत नाही, तोपर्यंत सिंचनासाठी असलेला कुठलाही निधी इतरत्र वळवू नये, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग समृद्ध असला तरी पंधरा तालुके कायम दुष्काळी आहेत. या तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामासाठी मंत्रिमंडळाने प्रत्येकी १० कोटींची तरतूद केली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांच्या पाण्याचा वाद मिटतो न मिटतो तोच उस्मानाबाद आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांत पाण्यावरून राजकारण पेटले. सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त भागात काही गावांमध्ये पिण्यासाठी पाणीच नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी प्रसारमाध्यमे दुष्काळ अतिरंजितपणे रंगवत असल्याची टीका करून एकच खळबळ उडवून दिली. परंतु स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. दुष्काळाच्या काळात पिण्यासाठी तरी सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळावे, अशी सोलापूरकरांची मागणी होती. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका पार पडल्या आणि सोलापूरकरांना पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पण पिण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना उस्मानाबादकरांच्या मनात निर्माण झाली. सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. या भागातील राजकारण हे उसाभोवती फिरत असते. या जिल्ह्यात 23 साखर कारखाने असून नवीन पाच कारखाने गाळपासाठी तयार होत आहेत. फळबागांचे क्षेत्र एक लाख हेक्टर आहे. दूध उत्पादनामध्येही जिल्हा पुढे आहे. जनावरे जास्त असली तरी चा-यांचे क्षेत्रही मोठे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, इतके सगळे असताना दुष्काळाच्या यादीतही हा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याने केंद्राकडे या जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक मागणी केली आहे. ही सर्व माहिती असल्याने सीना-कोळेगावचे पाणी मागताच उस्मानाबादकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. सोलापूरमध्ये उसाचे उत्पादन वाढत असल्याने साखर कारखान्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यातून पाण्याची पळवापळवी करण्याकडे कल वाढला आहे. सोलापूरच्या उजनी धरणातील पाण्यासाठी जशी लढाई सुरू झाली होती, तोच प्रकार सीना-कोळेगावसाठी होऊ लागला आहे. उजनी धरणातील संपूर्ण पाणी सोलापूला मिळत नसून अन्य जिल्ह्यांमध्ये पाणी वळविल्यामुळे सोलापूरकरांमध्ये असंतोष वाढला होता. करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर, माढा व मोहोळ या तालुक्यांमध्ये तसेच उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूरमध्येदेखील साखर कारखाने वाढले आहेत. ऊस आणि पर्यायाने कारखाने जगविण्यासाठी येथील आमदारांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली असून त्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले आहेत. 

याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या उमेदवारसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होती. सोलापूरला पाणी देणार असाल तर आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा सणसणीत इशारा उस्मानाबादकरांनी दिला. विशेष म्हणजे उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची सरशी आहे तर सोलापूर जिल्ह्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सोलापूरची पाठराखण केली तर उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढविणा-या काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांना फटका बसण्याची शक्यता होती. म्हणून काही काळ तो पूर्वी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताच सोलापूरकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडेच आपली कैफियत मांडली. दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. अखेर पिण्याखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी हे पाणी वापरू नये, या अटीवर पाणी सोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे पाणी शेतीसाठी वापरले गेल्याचे आढळून आल्यास सोडलेले पाणी तत्काळ थांबविण्यात येईल, असेही त्यांनी बजावले होते. पिण्यासाठी पाणी देणे गरजेचे असल्याने उस्मानाबादकरांना अनुमती द्यावी लागली. त्याप्रमाणे सीना-कोळेगाव धरणाचे दरवाजे उघडले गेले. मात्र ते पिण्यासाठी ज्या धरणात सोडायचे तेथे पोहोचण्याआधीच ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या शेतात पोहोचले. पाळतीवर असलेल्या उस्मानाबादकरांनी अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केल्या आणि उघडलेले दरवाजे पुन्हा बंद करावे लागले. सोलापूरसाठी पाणी मागणा-या आमदार दिलीप माने यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, दहा-वीस शेतक-यांनी पाणी घेतल्याने सर्वाचेच पाणी बंद करणे चुकीचे आहे. पाणी घेणारे शेतकरी कदाचित आमचे विरोधक असतील. परंतु पाण्यासाठी झालेले हे राजकारण ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ आहे. आता बंद केलेल्या पाण्यावरून पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. हा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत पोहोचला आहे.

Read more...

काळे मांजर आडवे गेले..

यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारिणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीलाही घाबरतो. त्यामुळेच सबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले!

साधन सुचिता, शुभ-अशुभ, आचारसंहिता यांचा डांगोरा पिटणा-या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला काळे मांजर आडवे गेले आणि व्यासपीठावरील नेतेगण तसेच समोर बसलेल्या पदाधिकारी आमदार, खासदार व प्रमुख कार्यकर्त्यांची काय अवस्था झाली असेल, हे त्यांनाच ठाऊक. अस्वस्थता लपवण्याचा चेह-यावर प्रयत्न झाला असला तरी मनात कोठेतरी पाल चुकचुकली असणारच. बरे, हे काळे मांजर एकदाच आडवे गेले असते तर समजू शकले असते. एखाद वेळी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पंतप्रधानपदामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी ते आडवे गेले असेल, असा गोड समज तेथील अनेक इच्छुकांनी करून घेतला असता. पण हे काळे मांजर एकदा नव्हे अनेकदा बैठकीला आडवे गेले, याचा अर्थ काय समजायचा, असा प्रश्न सर्वाना पडला होता. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराच्या बैठकीवर संपूर्ण आयुष्य जगलेले लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने उभ्या असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक भरली होती. पुरोगामी विचारांचा यशवंतरावांचा वारसा पुढे चालवणा-या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उभारलेल्या या वास्तूमध्ये शुभ-अशुभतेच्या विचाराला थारा नाही. त्यामुळे या वास्तूमध्ये काळे मांजर वावरले काय आणि पांढरे मांजर वावरले काय, याचा कोण कशाला विचार करेल. मात्र भाजपला जर काळे मांजर या वास्तूत वावरत असल्याचे माहीत झाले असते तर त्यांनी कार्यकारिणीसाठी प्रतिष्ठानचे सभागृह आरक्षित करताना तेथील व्यवस्थापक विजय देसाई यांना काळ्या मांजराला रजेवर पाठवण्याची अट घातली असती. किंबहुना अघटिताचा वेध घेणा-या काळ्या मांजराने भाजपसाठी स्वत:च रजेवर जायला पाहिजे होते. काहींनी काळ्या मांजराविषयी थेट देसाईंनाच विचारले की, तुमचे सभागृह आरक्षित करण्यासाठी कोणी खास आग्रह धरला होता का, त्यावर देसाईंनी सांगितले की ‘आम्ही प्रोफेशनल आहोत.’ परंतु काळे मांजर हटून बसले आणि एक नव्हे तर अनेक वेळा बैठकीला आडवे गेले. त्यामुळे भाजपचे काही खरे नाही, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये नव्हे तर प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील रंगली. 

या काळ्या मांजराच्या चिंतनामध्ये अधूनमधून व्यत्यय आल्यामुळे शुभ शकुन व अपशकुन मानणारे तसेच वास्तूला महत्त्व देणारे आपसात चर्चा करू लागले. शरद पवारांचे हे प्रतिष्ठानच बैठकीसाठी का बरे निवडले? भाजपला अपशकुन करण्यासाठी पवारांचीच तर ही चाल नसावी? एकाच्या मनात आलेला धाडसी विचार त्याने बोलून दाखवला की, गडकरी पवारांना मिळाले की काय?. कोणी म्हणाले नरेंद्र मोदीच पवारांना मिळाले असावेत. नव्हे पवारांनी आतून मोदींशीच हातमिळवणी केली असावी. गडकरींना अपशकुन करून मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले, ते पवारांच्या पथ्यावरच आहे. याचे कारण मोदींचे नाव पुढे आले की, अर्ध्यापेक्षा जास्त भारत भाजपपासून दूर जायला वेळ लागणार नाही. बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र अशी अनेक मोठी राज्ये मोदींच्या विरोधात आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सर्व राज्यांमध्ये मोदीकार्ड चालणे शक्य नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी झाली तर पवारांच्या फायद्याचे ठरेल. नितीन गडकरी यांना दुस-यांदा पक्षाध्यक्ष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाने गडकरींची फेरनिवड झाली असली तरी अडवाणींसह पक्षातील रथी-महारथींना बाजूला सारून तसेच गडकरींचे पंख छाटून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी समर्थन देऊन पक्षातील कलह किती टोकाला गेला आहे, हे दिसून आले. गडकरी हे प्रथम पक्षाध्यक्ष झाले तेव्हा पंतप्रधानपदासाठी देखील त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू करण्यात आली. परंतु गडकरींना मागे सारण्यासाठी विकास पुरुष म्हणून बोलबाला झालेल्या मोदींचा वापर करण्यात आला. मोदी यांच्या देहबोलीवरून त्यांच्यातील अहंकार आणि उद्दामपणा सहज लक्षात येतो. संघ आणि भाजपमधील नेत्यांना हे समजत नसेल असेही नाही. गुजरातमध्ये विकासाची गंगा आणल्याचे ढोल बडवल्यामुळे मोदी हेच पंतप्रधानपदासाठी लायक उमेदवार आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपशासीत राज्याचे मुख्यमंत्री छत्तीसगडचे रमण सिंह, मध्य प्रदेशचे शिवराज चौहाण, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, गोव्याचे मनोहर पर्रिकर हे देखील आपापल्या ठिकाणी ताकदवान आहेतच. मात्र, मोदींच्या दांडगाईपुढे गडकरींसह अनेकांची पंचाईत झाली आहे. गडकरींना विरोध म्हणून येडियुरप्पा आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मोदींनाच पंतप्रधानपदासाठी समर्थन दिले आहे. सीडी फेम संजय जोशी यांचे प्रकरण 2005 सालीच संपलेले असताना तो विषय मोदींनी जिंवत ठेवला आणि संजय जोशींना बाजूला सारण्याच्या अटीवर मोदी कार्यकारिणीच्या बैठकीला आले. मोदींचा प्रभाव एवढा वाढवून ठेवला आहे की, गडकरींना आपल्या संघातील साथीदाराला बाजूला सारावे लागले. एक प्रकारे मोदींपुढे घेतलेली ही शरणागती आहे.  खरेतर मोदी धूर्त आहेत. केशुभाई पटेलांना पडद्याआड पाठवण्याचे कारस्थान करणा-या जोशींना कायमचे बाजूला सारलेले बरे, हा हिशेब त्यांनी केला आहे. पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांनीच पक्षाबद्दल लोकांना विश्वास का वाटत नाही, असा खडा सवाल करून पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर लोकांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे वास्तव कार्यकारिणीत मांडले.

अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेठली, राजनाथ सिंग स्वत: गडकरी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असताना मोदींना फोकसमध्ये ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधानपदासाठीची स्पर्धा असो एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकार असो, या नेत्यांसोबतच येडियुरप्पा, वसुंधरा राजे, मोदी यांची नावे चच्रेत असतात. पण सर्वोच्च पदाची चर्चा असो वा आपसातील मतभेदाची चर्चा असो, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव कोठेच नाही. गडकरींचे नेतृत्व जसजसे प्रस्थापित होत गेले. तसे मुंडे बाजूला पडले. मात्र, मोदींना राष्ट्रीय नेत्यांच्या रांगेत बसवले तरी त्यांना सांभाळणे गडकरींनाही कठीण जाणार आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीने भाजपची भावी वाटचाल अथवा केंद्राची सत्ता मिळवण्याबाबत आखलेली रणनीती यांचा संदेश देण्याऐवजी पक्षांतर्गत मतभेदच गाजले. बैठकीच्या आधीच येडियुरप्पा येणार की नाही आणि नरेंद्र मोदी हजर राहणार की दिल्ली कार्यकारिणीवर टाकला तसा बहिष्कार टाकणार, यासारखे प्रश्न उपस्थित झाले. मुंबईत होणा-या या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजनाची जबाबदारी मुंबई भाजप अध्यक्ष राज पुरोहित यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येथे होणारी बैठक अत्यंत साधेपणाने होणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. कोणतीही मिठाई नाही, आईस्क्रीम नाही असा निर्णय घेण्यात आला असून, बैठकीत खायला-प्यायला काय मिळणार, याची माहिती सांगण्यात पुरोहितांना रस होता. तर येडियुरप्पा आणि मोदी यांच्या उपस्थितीची पत्रकारांना उत्सुकता होती. पण बिचारे पुरोहित पत्रकारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. 

देशातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या समस्या वाढत असून, रुपयाची घसरण, पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणात झालेली दरवाढ, दिवसेंदिवस गगनाला भिडत चाललेली महागाई यामुळे त्रस्त झालेली जनता, असे वातावरण निर्माण झालेले असताना आणि आघाडीतील घटक पक्षांचाच सरकारला विरोध वाढत असताना या सर्वाचा सामना करण्याची प्रगल्भता पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे परिपक्व नेते दाखवत आहेत. अशा वेळी यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारणी निमित्त आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीला ही घाबरतो. त्यामुळेच संबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले. 

Read more...

जलसंधारणच भागवेल महाराष्ट्राची तहान

राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

सालबादप्रमाणे याही वर्षी राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत सरकार दरबारी विचारविनिमय सुरू झाला आहे. दुष्काळावर मात करण्याकरिता सिंचन प्रकल्प की जलसंधारण कार्यक्रम, असा प्रश्ना उभा राहिला असून कोट्यवधी रुपये सिंचन प्रकल्पावर खर्च करूनही पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला नसल्याने आता जलसंधारण आणि मृद्संधारण या पर्यायांचा स्वीकार करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 17 मे रोजी जलसंधारण परिषदेचे आयोजन केले होते. पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी घेण्यात आलेली ही पहिली परिषद नाही. आजवर अनेक पाणी परिषदा घेतल्या, तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवण्यात आले त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारसींची कितपत अमलबजावणी होईल याबाबत शंका आहे. कोटय़वधींच्या कंत्राटांची सवय झालेल्या सरकारला लहान कामांमध्ये इंटरेस्ट उरलेला नाही त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना बाजूला सारून जलसंधारणाची लहान कामे सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री कसा काय राबवणार आहेत हे लवकरच दिसून येईल. परिषदेमध्ये स्वत: जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी या विभागाकडे दुर्लक्ष झाले असून निधीअभावी कार्यक्रम राबवणे कठीण असल्याचे वास्तव मांडले आहे. कंत्राटदारांची लॉबी, टँकर लॉबी, राजकारणी आणि कंत्राटदारांची मिलीजुली भगत यांना टक्कर देऊन लहान कामे सुरू करावी लागतील, महाराष्ट्राला विश्वास देण्यासाठी हे चक्रव्यूह भेदण्याची सत्त्वपरीक्षा मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल. तसे पाहता केवळ सिंचन विभागच नाही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण यासारख्या लोकाभिमुख खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून वाद वाढला होता, पुढे प्रत्येक विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागण्या येऊ शकतील. आकाश फाटले आहे, मुख्यमंत्री ठिगळ कुठे कुठे लावणार आहेत. 

पावसाळा सुरू होण्यास साधारणत: एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे, पाणीटंचाई दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन असल्याने लोकांना वीजटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. वीज आणि पाणीटंचाई हे दोन राज्यासमोरील सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न असून ते प्राधान्याने सोडवण्याबाबत राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. राज्यकर्ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असोत अथवा शिवसेना-भाजप युतीचे, या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला आहे. शिवसेना-भाजप युतीने अनेकदा केवळ विरोधासाठी विरोध अशीच भूमिका घेतलेली दिसते. विजेची टंचाई असताना पूर्वी एन्रॉनला आणि आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करून राज्याचे प्रचंड नुकसान केले जात आहे. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली तसतसे राजकारणही घडू लागले. पाणीपुरवठ्याच्या निधीवाटपात पक्षपातीपणा, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, वित्तमंत्री व जलसंपदामंत्री यांना लक्ष्य करून सोडलेले टीकास्त्र, दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांवर केलेली टिका-टिपण्णी, असे राजकारण गेले काही दिवस चांगलेच रंगले होते. पण शेवटी राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अनेक पाणी परिषदा घेतल्या. तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले. त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारशींची कितपत अमलबजावणी केली जाते, याबाबत शंका आहे. साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, नळ पाणीपुरवठा योजना, योजनांची दुरुस्ती, टँकरने पाणीपुरवठा, हे प्रकार जानेवारी महिन्यापासूनच सुरू होत असतात. प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे आणि तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे, असे कधी दिसले नाही. मोठे-मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरेला निधी दिला तर तेवढाच निधी विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेषासाठी द्यावा लागतो. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जिल्हावार अनुशेष काढला असल्याने या निधीचे समन्यायी वाटप करावे लागत असल्याने कोणतेच काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करणे चुकीचेच होते, अशी चर्चा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते करू लागले आहेत.

सर्व जिल्ह्यांमधून सिंचन निधीची मागणी होत असून आमदारांना आपल्या तालुक्यातच निधी हवा आहे आणि कंत्राटही आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळावे, असा आग्रह आहे. यामुळे प्रकल्पांमध्ये पैसा अडकून पडला असून अपुऱ्या प्रकल्पांमुळे सिंचन होऊ शकत नाही. भूपृष्ठावर पाणी नाही, आहे ते पाणी आटत चालले आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाऊ लागली आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन नाही आणि भूगर्भातील पाण्यावर नियंत्रण नाही, यामुळे महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट कोसळले आहे. सुमारे 70-75 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देशातील सिंचन प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात असून मोठे-मध्यम व लहान प्रकल्पांची संख्या दोन हजारावर गेली आहे. राज्यामध्ये लाखो विहिरी आणि विंधन विहिरी तसेच असंख्य नळपाणी योजना असूनही आपण पिण्यासाठीदेखील पाणी देऊ शकलो नाही. आजही ग्रामीण भागात महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. गेल्या 20 वर्षात सिंचन क्षमता 16 टक्क्यांवर गेलेली नाही. त्यात केवळ एक टक्का वाढ झाल्याचे सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच या गंभीर समस्येची संपूर्ण माहिती लोकांना मिळावी म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादीकडे जलसंपदा खाते असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर आरोप ठेवला असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात 27 टक्के सिंचन झाल्याची आकडेवारी वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जाहीर केली आहे. तसेच या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आपलीही तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यास संमती दर्शवली असून श्वेतपत्रिकेवरून निर्माण झालेला तणाव कमी केलेला आहे.

राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तरी राज्यातील पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा लागेल. ऊस, संत्रा, केळी, द्राक्षे या पिकांसाठी पाण्याचा सर्वाधिक उपसा होत आहे. त्यात ऊस प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा परिणाम इतर पिके आणि पिण्याच्या पाण्यावर होऊ लागला आहे. पाण्याचे अयोग्य नियोजन, दूरदृष्टीचा अभाव, पर्जन्यमानाचे व्यस्त प्रमाण, भौगोलिक असमतोल, यामुळे पाणीटंचाई वाढू लागली आहे. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, शेती व उद्योग यांच्या वापरासाठी लागणा-या पाण्याची साठवण करायची असेल तर जलसंधारण आणि मृद्संधारण कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. भूपृष्ठावरील पाणीसाठा कमी झाला की, विहिरींच्या माध्यमांतून जमिनीखालच्या पाण्याचा वापर सुरू होतो. जलसंधारण कार्यक्रम खरोखर गांभीर्याने राबवायचा असेल तर राजकारण बाजूला सारून युद्धपातळीवर हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि पाणी मुरेल असे खडक सर्व भागांमध्ये नाहीत त्यामुळे पाणी अडवून साठवणूक करण्यासाठी योग्य नियोजन होणे ही काळाची गरज आहे.

Read more...

सत्ताधारी युतीने हेच ‘करून दाखवले’

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे.

महाराष्ट्रात पाणीटंचाईने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. पाणी आणि चाराटंचाईमुळे राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली असताना राजकारणही घडू लागले आहे. दुष्काळी भागात दौ-याची नाटके करणा-या शिवसेना-भाजप युतीच्या हाती मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता असताना शहराची पाणीटंचाई दूर करण्याऐवजी पाणीपट्टीत वाढ करून लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा प्रकार युतीने केला आहे. राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सांगली, साता-यातील दुष्काळी भागात कोणाला आंध्र, कर्नाटकची मदत घ्यावी लागत आहे, तर कोणी आपल्याच जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या धरणाचे पाणी दुस-या तालुक्यात पळवण्याचे प्रकारही घडू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या विषयाला प्राधान्य देऊन टँकर पुरवण्याचे आणि चाराडेपो सुरू करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री, शरद पवार यांच्या अखत्यारीत दुष्काळाचे नियोजन असल्याने त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच आढावा घेऊन अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी प्रणव मुखर्जी, पी. चिंदबरम, शरद पवार आणि माँटेकसिंग अहलुवालिया या चौघांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने पाठवलेल्या पथकाने दुष्काळाची पाहणी केली आहे. आणखी जास्त निधी मिळावा, याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळदेखील पंतप्रधानांच्या भेटीकरिता गेले होते. राज्याची परिस्थिती त्यांच्या समोर ठेवून अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात आली. त्यापूर्वी खासदार राहुल गांधी यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून पंतप्रधानांना जाणीव करून दिली होती. दुष्काळ निवारणाची प्रत्यक्ष योजना राबवणारे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देखील दुष्काळी भागाचा दौरा केला आहे. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना विरोधी पक्षाकडून मात्र राजकारण केले जात आहे. शिवसेना-भाजप-मनसेच्या नेत्यांनी दुष्काळी दौरे सुरू केले असून, प्रसिद्धीसाठी एखाद्या तालुक्यात चारा देण्याचे किंवा एखाद्या विहिरीत पाणी सोडण्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जात आहेत. एवढ्या गंभीर प्रसंगात अशी स्टंटबाजी हास्यास्पद ठरते.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे. एवढ्यावरच हे दरवाढीचे प्रकरण थांबणार नाही. नजीकच्या भविष्यात विजेची दरवाढ देखील वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सत्ता हाती येऊन तीन महिनेही झाले नसताना युतीने ही दरवाढ केली आहे. पाणी आणि बेस्ट बसची दरवाढ करून सर्वसामान्य माणसांच्या खिशात हात घातला आहे. तर मालमत्ता करामध्ये 500 चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंत करवाढ केलेली नसली तरी पाच वर्षाच्या आत झोपडीधारकापासून सर्वाना करवाढ लागू होणार आहे. यावेळी 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या वर केलेली करवाढ प्रत्यक्षात एक एप्रिल 2010 पासून लागू होणार होती.’ पण ती भाजपच्या अट्टहासाने रोखून धरण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांचा मालमत्ता कर कमी असावा, अशी भाजपची मागणी होती. या मागणीमुळे उत्पन्न कमी झाले. आता पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करून लोकांवर जास्तीचा बोजा टाकला जाईल. 

मुंबईकरांना माणसी 135 लिटर पाण्याची गरज असताना अनेक ठिकाणी माणसी 45 लिटरवर पुरवठा आणला आहे. लोकांची पाण्याची गरज पूर्ण होत नसताना पाणीपट्टी सव्वा दोन रुपयांवरून साडे तीन रुपये वाढवण्यात आली आहे. आणि पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. आजही गटारे उघडी असून, पाण्याचा निचरा होत नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये तर मलवाहिनी नाही. मलनिस्सारणाची कोणतीही सुविधा नसताना तेथील पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. ही लोकांची लूटमार तर आहेच, पण फसवणूक देखील आहे.

पाणीटंचाईमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्य लोकांना पाणी दरवाढीचा फटका बसू नये, यासाठी पाणीगळती आणि पाणीचोरी थांबवली पाहिजे, यासाठी स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी मोठे आंदोलन केले होते. मुंबईला होणा-या तीन हजार 400 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्यापैकी 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असून, केवळ दोन हजार 800 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. पाणीगळती आणि चोरीतून वाया जाणारे 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाचले तर लोकांना पुरेसे पाणी मिळेल आणि महसूलही वाढेल. तसेच पाणीपट्टीतील तूट भरून निघू शकेल आणि दरवाढ करावी लागणार नाही. या उद्देशाने नितेश राणे यांनी हे आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम होऊन गळती, चोरी रोखण्यासाठी आणि पाणीमाफियांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या आधी पाणीगळती रोखण्यासाठी कंत्राटदारांना 900 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, त्यांनी कामच केले नाही. त्यामुळे ते पैसे पाण्यात गेले की कोणाच्या खिशात गेले हा संशोधनाचा विषय आहे.

बेस्टची बस दरवाढ निवडणुकीपूर्वीच करण्याचे घाट होते. पण सर्वसामान्य माणूस नाराज होईल, या भीतीने दरवाढ रोखण्यात आली होती. सत्ता मिळताच किमान बसभाडे चार रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले. एकीकडे भाडे वाढवताना दुसरीकडे सेवा देखील वेळेत पुरवली जात नाही. एक एक तासाने बस येणार असल्याने लोक कंटाळून टॅक्सी अथवा रिक्षाने जाणे पसंत करत आहेत. ऑटो-रिक्षाचे किमान भाडे 12 रुपये असून, त्यात तीन माणसे 12 रुपयात जाऊ शकतात. पण तीन माणसांना बससाठी 15 रुपये मोजावे लागतात. प्रवाशाने बेस्ट बससाठी वेळ द्यायचा आणि पैसेही द्यायचे, हे पटत नसल्याने शेअर रिक्षा आणि टॅक्सीने जाणे त्यांना सोईचे ठरते. वास्तविक पाहता बस दरवाढ करण्याची गरज नव्हती. कारण 50 टक्के बसेस सीएनजीवर चालत असल्याने त्यांना तोटा होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

नजीकच्या भविष्यात बेस्टच्या साडे नऊ लाख वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. विजेची चोरी आणि गळती थांबवण्याचा प्रयत्न होत नाही. बेस्टच्या हद्दीत न्यायालयाने टाटाला वीजपुरवठा करण्यास परवानगी दिली असताना बेस्टने विरोध केला आहे. ग्राहकांना टाटाची वीज स्वस्तात मिळत असतानाही ती मिळू दिली जात नाही. आणि मुंबई उपनगरात रिलायन्सने वीज दरवाढ केली म्हणून शिवसेना आंदोलन करत आहे. हा कुठला न्याय? निवडणूक आली की, मतदारांना आकर्षकि करून घेण्यासाठी पाणी प्रकल्प, बोगदे, उद्याने, कलादालने, स्विमिंग पूल यांची भूमिपूजने केली आणि ‘करून दाखवले’ अशा जाहिराती केल्या. कामे झाली नाहीतर प्रशासन काम करीत नाही, असा आरोप ठेवायचा. महानगरपालिका आयुक्त राज्य सरकारचे ऐकत असतात. त्यामुळे काम करता येत नाही, अशी आगपाखड करायची. अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करणा-या सत्ताधारी युतीने त्यांचे खायचे दात दाखवून दिले असून, सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा हेच ‘करून दाखवले’ आहे.

Read more...

विधिमंडळाच्या संवेदना बोथट झाल्या..

गेल्या काही दिवसात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत काळजी दाखवायला हवी होती.

राज्यातील सातारा व जळगाव जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांकडून बळी घेणा-या घटना, चेंबूर येथे रेशनकार्ड बनवण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर रेशनकार्ड एजंटानेच केलेला बलात्कार, कुर्ला पोलिस ठाण्यात नवीन भरती झालेल्या उपनिरीक्षक महिलेचा पोलिस निरीक्षक दीपक माणगावकर आणि रीडर अशोक वाळेकर यांनी केलेला लैंगिक छळ, अनिल महाबोले या सहाय्यक पोलिस आयुक्ताने कुर्ला येथील महिलेवर गुंगीचे औषध देऊन केलेला बलात्कार आणि छायाचित्रे काढून तिला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार,टिटवाळा येथे कल्याणमधील कॉलेज युवतीवर याच आठवड्यात झालेला सामूहिक बलात्कार, कफ परेडच्या डॉ. आंबेडकर वस्तीत अडीच वर्षाच्या निष्पाप मुलीवर बलात्कार करून झालेली हत्या, हिंगोलीतील शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी गेलेल्या महिलेवर झालेला अत्याचार अशा कितीतरी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना घडल्या आहेत. विधान परिषद सभागृहात या सर्व प्रकरणांबाबत झालेली एक चर्चा वगळता काही घडले नाही. विधानसभेत तर या सर्व प्रकरणांबाबत सदस्यांमध्ये संवेदनाच नसल्याचे दिसून आले, जनहिताचे प्रश्न हातात घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करण्याऐवजी गणपतीच्या मूर्तीची चोरी आणि भूखंडाचे घोटाळे यातच विरोधी पक्षाला अधिक रस असल्याचे दिसून आले. राज्यात दिवसाढवळ्या बलात्काराच्या घटना आणि हत्या होत आहेत. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनादेखील या विकृतीने पछाडले असल्याचे उघड झाले आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त असलेल्या महाबोलेला सत्र न्यायालयाने जामीनदेखील नाकारला आहे. अंगाचा थरकाप उडवणा-या आणि संतापाची आग भडकवणा-या घटना घडत असताना सदस्यांच्या संवेदना बोथट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय आणि चिंताजनक आहे.

 विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशन समाप्तीची घोषणा करण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. कामकाजाचा दर्जा अत्यंत सुमार असून सदस्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. सदस्यांनी झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना(एसआरए), भूखंड घोटाळे यांचाच अभ्यास जास्त केल्याचे दिसते, असा सणसणीत टोला लगावून सदस्यांचे पितळ उघडे पाडले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशन सुरू होताना सत्ताधा-यांचे किती घोटाळे काढणार याची यादीच दिली होती. पण नंतर सगळे घोटाळे काही चच्रेला आलेच नाहीत, ठराविक नेत्यांवरच आरोप करण्यात आले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा हक्काचा प्रस्ताव असून जनतेच्या हिताचे निर्णय सरकारकडून करवून घेण्यासाठी या आयुधाचा चांगला उपयोग करावा आणि जनतेला दिलासा द्यावा, असे विरोधी पक्षांना वाटले नाही. विरोधी पक्षनेत्याचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. विधिमंडळ कामकाजाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला असून मतदारसंघाचे प्रश्न नीट मांडले जात नाहीत तिथे राज्याचा विचार कसा करणार?

जोगेश्वरी येथील महात्मा फुले वसतिगृहातील चंद्रकांत तपकिरे नावाच्या विद्यार्थ्यांने उपासमारीमुळे 5 जुलै 1989  रोजी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. समाजकल्याण खात्याकडून उपजीविकेसाठी दिला जाणारा निर्वाहभत्ता दोन महिने मिळाला नव्हता. त्याच्या तक्रारीची दखल घेतलेली नव्हती. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद त्यावेळी सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणालताई गोरे यांनी हे प्रकरण इतके गांभीर्याने घेतले होते की, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय वसतिगृहांची हलाखीची परिस्थिती सभागृहाच्या वेशीवर टांगून समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. दोन दिवस कामकाज ठप्प केले होते. भाजपचे राम कापसे, राम नाईक, शेकापचे दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानुकोम, जनता दलाचे प्रकाश यलगुलवार, निहाल अहमद, काँग्रेसचे अरुण गुजराथी, पारूताई वाघ अशा कितीतरी सदस्यांनी मृणालताईंच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना समाज कल्याण खात्याची आणि वसतिगृहांच्या कारभाराची चिरफाड केली होती. चर्चेअंती तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी विद्यार्थ्यांचा निर्वाहभत्ता वाढवलाच, पण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये 40 टक्के वाढ केली होती. सर्वच सदस्य या आत्महत्याप्रकरणी सरकारवर तुटून पडले होते. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊ दिली.

 

रिंकू पाटील या विद्यार्थिनीला शालान्त परीक्षा हॉलमध्ये एका माथेफिरूने रॉकेल टाकून जाळल्याचे प्रकरण प्रचंड गाजले होते. उल्हासनगर येथे 30 मार्च 1990 रोजी ही घटना घडली तेव्हा राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांच्यासह शेकापचे केशवराव धोंडगे, दत्ता पाटील, गुलाबराव पाटील, ज्ञानोबा गायकवाड, शिवसेनेचे मो. दा. जोशी, छगन भुजबळ, जनता दलाचे श्रीपतराव शिंदे, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, प्रेमकुमार शर्मा,के. एल. मलाबादे, गणपतराव देशमुख आदी विरोधी सदस्यांनी या प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव देऊन सरकारला त्यावर चर्चा घेण्यास भाग पाडले. काही गुंडांनी नंग्या तलवारी आणि रॉकेलचा कॅन घेऊन परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश केला आणि रिंकू ऊर्फ संगीता पाटील या मुलीचा जीव घेतला. या महाभंयकर घटनेने राज्यात संतापाची लाट पसरली होती. त्यावेळी विधिमंडळात असलेल्या सदस्यांनी एवढे वातावरण तापवले होते की मनोहर जोशी यांनी सभागृह चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेऊन पाच दिवस कामकाज ठप्प केले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी आरडाओरडा करून गोंधळ घालून प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करू नका, असे सांगत चर्चेला अनुमती दिली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांनी या भीषण आणि अमानुष घटनेमुळे सारा महाराष्ट्र अस्वस्थ झाल्याचे सांगत या कोवळ्या मुलीची हत्या झालीच पण तिथे असलेले दोन पोलिस पळून गेले ही शरमेची बाब असल्याचे निदर्शनास आणले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, असा घणाघाती हल्ला त्यांनी चढवला होता. सर्व सदस्यांनी सभागृह हलवून टाकले होते. त्यांच्या भाषणांनी मने हेलावली होती, या सर्व दिग्गज नेत्यांचे सामाजिक भान आणि प्रगल्भता याचे दर्शन घडले होते.

यावेळी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सहा आठवडे चालले आणि या सहा आठवडय़ांमध्ये दोन वर्षाच्या लहानग्या निष्पाप मुलीपासून वृद्ध महिलेपर्यंत सर्व वयोगटातील महिलांवर बलात्कार, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी एक चर्चेचा प्रस्ताव तरी दिला त्यावर काँग्रेसच्या अलका देसाई, राष्ट्रवादीच्या उषाताई दराडे यांनी आवाज उठवला. नीलमताई यांनी पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांनी खून केल्यापासून बलात्कार प्रकरणांपर्यंत सर्व प्रकरणे चव्हाट्यावर मांडली पण विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांच्या अन्याय-अत्याचाराबाबत आस्था दाखवायला हवी होती. 

विधानभवनापासून हाकेच्या अंतरावर कफ परेडच्या समुद्रात अडीच वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार करून हत्या होते आणि सभागृहात एकही सदस्य त्यावर आवाज उठवत नाहीत हे वर्तनदेखील त्या घटनांइतकेच माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.

Read more...

विधिमंडळात आमदारांचा स्टंटबाजीवर जोर

दत्ताजी ताम्हाणे यांची वैचारिक उंची, अभ्यासू वृत्ती आणि जनहिताची आंतरिक तळमळ या वयातही कायम आहे. त्यांच्याकडे पाहून आमदारांना आपल्या वागणुकीबद्दल खेद वाटला पाहिजे पण दत्ताजींचा सत्कार सोहळा आटोपताच बेशिस्त वर्तनाबद्दल निलंबित झालेल्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी फलक फडकावत उभे राहून जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. विधानभवनात एकाच दिवशी हे परस्परविरोधी चित्र दिसले आणि आज विधिमंडळाचा दर्जा खरोखरच किती घसरला आहे त्याचे प्रत्यंतर आले.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये एक आदर्श लोकप्रतिनिधी अशी ख्याती मिळवलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी दत्ताजी ताम्हाणे यांनी शंभराव्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार विधानभवनात गेल्या शुक्रवारी करण्यात आला. अभ्यासू, शिस्तप्रिय आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी असलेले दत्ताजी विधानभवनात आले, त्यांनी तरुणाला लाजवेल अशा खणखणीत आवाजात आमदारांच्या बेशिस्त वर्तनावर बोट ठेवून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना खडे बोल सुनावले. दत्ताजी ताम्हाणे यांची वैचारिक उंची, अभ्यासू वृत्ती आणि जनहिताची आंतरिक तळमळ या वयातही कायम आहे. त्यांच्याकडे पाहून आमदारांना आपल्या वागणुकीबद्दल खेद वाटला पाहिजे पण दत्ताजींचा सत्कार सोहळा आटोपताच बेशिस्त वर्तनाबद्दल निलंबित झालेल्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पाय-यांवर निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी फलक फडकावत उभे राहून जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू केली. विधानभवनात एकाच दिवशी हे परस्परविरोधी चित्र दिसले आणि आज विधिमंडळाचा दर्जा खरोखरच किती घसरला आहे त्याचे प्रत्यंतर आले.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न, तसेच आमदारांच्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करण्यासाठी आणि कायदे करण्यासाठी सभागृहाच्या वेळेचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे, परंतु मूळ प्रश्न राहिले बाजूला, जनहिताच्या प्रश्नांना बगल देऊन सवंग प्रसिद्धीसाठी भावनिक आणि राजकीय मुद्द्यांचे भांडवल करण्यावर विरोधी पक्षाचा भर दिसत आहे. दिवेआगर येतील सुवर्ण गणेशमूर्ती चोरी प्रकरणाचा त्वरित तपास करावा, या मागणीसाठी सभागृहात बेशिस्त वर्तन करणा-या शिवसेनेच्या तेरा आणि भाजपच्या एका आमदाराला निलंबित करण्यात आले होते. त्यांचे निलंबन एक वर्षासाठी असल्याचे घोषित करण्यात आले होते, पण निलंबनाचा कालावधी कमी करावा आणि याच अधिवेशनात निलंबन रद्द करावे, अशी मागणी शिवसेनेसह भाजप, मनसे यांनी केली होती, शुक्रवारी निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा होईल, असा विरोधी पक्षाचा अंदाज होता पण तसे घडले नाही. शिवसेना-भाजप युतीच्या नेत्यांनी सभागृहात आणि बाहेर निलंबन रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. उघडपणे आक्रमकपणा दाखवला असला तरी प्रत्यक्षात युतीचे नेते सत्ताधा-यांची आणि विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांची मनधरणी करीत होते. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असून देवांच्या मूर्तीही चोरल्या जात आहेत. याबाबत सरकारवर प्रखर हल्ला चढवला, टीकेचे आसूड ओढले, चोराचा तपास लावण्यास विलंब लागत असल्याबद्दल सरकारविरोधी घोषणा देणे समजू शकते पण सभागृहात महाआरती करणे आणि गृहखात्याला जाग आणण्यासाठी महाआरती केली असे समर्थन करणे मुळात चुकीचेच होते.

आमदारांनी अशा प्रकारचे नियमबाह्य वर्तन करून निलंबन ओढवून घेतले आणि जेव्हा एक वर्षासाठी निलंबन झाले तेव्हा पायाखालची वाळू सरकली आणि निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकारच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना वळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा का, हा प्रश्न उभा राहिला. आमदाराला मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तेथील लोकांनी निवडून दिलेले असते, निलंबन ओढवून घेण्यासाठी नाही, याचे भान ठेवले जात नाही. आमदाराला मतदारसंघाचे काम करता आले पाहिजे, या भूमिकेतून निलंबनाचा कालावधी कमी केला पाहिजे, एक वर्षाचा निलंबन कालावधी जास्त आहे, चालू अधिवेशन काळापुरते निलंबन असावे, अशी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांची भावना आहे, पण आमदारांनीही आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे आणि सरकारनेही किती ताणायचे याचे भान ठेवले पाहिजे.

यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना-भाजप आमदारांनी सभागृहात कापूस आणला होता आणि विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी कापसाच्या झाडांना आग लावली. कापूस जाळल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करणे भाग पडले, ठिणग्या उडून विजेच्या तारांवर पडल्या असत्या तर शॉर्टसर्किट होऊन विधानभवनाला आग लागण्याचा धोका होता, अशी भीती खुद्द अध्यक्ष वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली होती.

मनसेविरुद्ध सपा हा वाद तर 2009 ची विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधीपासून बनला होता. पहिल्याच अधिवेशनात सदस्यांचा सभागृहात शपधविधी सुरू असताना सपाचे अध्यक्ष अबू आझमी यांनी हिंदीत शपथ घेण्याबाबत मनसे आमदारांनी आक्षेप घेतला आणि आझमी शपथ घेत असताना त्यांच्यावर चाल करून गेले. शपथ घेऊन आझमी खाली उतरले तेव्हा धक्काबुक्की करण्यात आली. त्यामुळे गदारोळ झाला आणि मनसेच्या चार आमदारांना निलंबित करावे लागले. परंतु विधान परिषद निवडणुकीसाठी मांडवली करून सरकारने त्यांचे निलंबन रद्द केले. दिवेआगर गणेशमूर्ती चोरी प्रकरणी महाआरती केल्याचे समर्थन शिवसेनेने केले तसे मराठी अस्मितेसाठी आझमींचा अवमान केला, असा तात्त्विक मुलामा देऊन आपल्या कृत्याचे मनसेने समर्थन केले होते.सभागृहात बेशिस्त वर्तन करणा-यांवर निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. अशा प्रकारची कारवाई संसदेतदेखील केली जाते परंतु तिथे निलंबनाचा कालावधी जास्त नसतो, तसा इथेही कमी असावा, मात्र बेशिस्तीची पुनरावृत्ती होऊ नये याची समज दिली जावी. आज राजकारणात सवंग प्रसिद्धीसाठी सभागृहात बेशिस्त वर्तन केले जाते. निलंबित आमदारांची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत असतात,वृत्तवाहिन्यांवर त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात, बेशिस्त वर्तन करणा-यांना प्रसिद्धी मिळते. त्यांचा खरा चेहरा त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांना दिसला पहिजे हे खरेच. पण शिस्तप्रिय, अभ्यासू आणि कामकाजात सतत सहभागी होत असलेल्या आमदारांना प्रसिद्धी मिळत नाही. दत्ताजी ताम्हाणे यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले की, ‘पत्रकार चांगल्या गोष्टींचे वार्ताकन करीत नाहीत त्यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला विधिमंडळात काय काम चालले आहे हे कळत नाही.’ आमदारांच्या बेशिस्त वर्तनाबरोबरच आजच्या पत्रकारिते-वरदेखील त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत.

आमदारांनी विविध आयुधांचा वापर करून मतदारसंघातील प्रश्न सोडवून घेतले पाहिजे, गडबड गोंधळ करून सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, अधिवेशनावर करोडो रुपयांचा खर्च होतो याची जाणीव ठेवावी, कामकाज गांभीर्याने करावे, अशी त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांची रास्त अपेक्षा असते. परंतु राजकीय मुद्द्यांवर वादावादी, भावनिक मुद्द्यांवर गोंधळ आणि प्रश्नांबाबत गांभीर्याचा अभाव अशी युतीच्या आमदारांची प्रतिमा बनत चालली आहे. स्टंटबाजी करून प्रसिद्धी मिळवण्याकडे कल वाढला आहे. आझमींनी िहदीत शपथ घेतली, गणेशमूर्तीची चोरी झाली अथवा विधानभवनाच्या आवारात कापूस जाळला म्हणून लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. विधिमंडळात सगळेच बेशिस्त वर्तन करतात असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, आजही गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे 50 वर्षे विधानसभेत निवडून येणारे ज्येष्ठ सदस्य सभागृहात अत्यंत पोटतिडकीने प्रश्न मांडत असल्याचे दिसते, प्रश्न सोडवून घेतल्याशिवाय ते स्वस्थ बसत नाहीत. काही तरुण आमदारही कामकाजात रस घेत असल्याचे दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर,शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, प्रशांत ठाकूर, प्रणिती शिंदे, यशोमती ठाकूर, पंकजा मुंडे पालवे असे अनेक तरुण आमदार राज्यासमोरील प्रश्नांसह मतदारसंघातील प्रश्न हिरीरीने मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे विधिमंडळाचा खालावलेला दर्जा सुधारण्याची जबाबदारी कामाची तळमळ असणारे आमदार घेतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी.

Read more...

एका झंझावाताचा एकसष्टाव्या वर्षात प्रवेश

महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण, ते सोडवण्याची तळमळ, विकासाला गती देण्यासाठी अथक मेहनत करण्याची तयारी, गोरगरीबांच्या प्रश्नांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनावर घट्ट पकड, लोकांचे तसेच कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचे कौशल्य, संसदीय कामकाजाचा सखोल अभ्यास, अत्यंत प्रभावी कर्तृत्व आणि वक्तृत्व असे नेतृत्वाचे सर्व गुण ज्यांच्या ठायी एकवटले आहेत, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे उद्या 10 एप्रिल रोजी एकसष्टाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत.

महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण ते सोडवण्याची तळमळ, विकासाला गती देण्यासाठी अथक मेहनत करण्याची तयारी, गोरगरीबांच्या प्रश्नांसाठी त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता, प्रशासनावर घट्ट पकड, लोकांचे तसेच कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचे कौशल्य, संसदीय कामकाजाचा सखोल अभ्यास, अत्यंत प्रभावी कर्तृत्व आणि वक्तृत्व असे नेतृत्वाचे सर्व गुण ज्याच्याठायी एकटवले आहेत, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे उद्या (दहा एप्रिल) एकसष्टाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. साठ वर्षाच्या आयुष्यात बालपणापासून एकापाठोपाठ आलेल्या अडचणींवर त्यांनी मात केली. लहानपणीच वडिलांचे कृपाछत्र हरपल्यानंतर आईच्या समवेत आपल्या मोठय़ा कुटुंबाची जबाबदारी त्यांनी पेलली. पुढे संसारात त्यांच्या सुशील पत्नी सौ. निलम राणे यांच्या सोबतीने समोर उभ्या राहिलेल्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे शोधताना त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. संघर्षाची आव्हाने त्यांनी राजकारणातही समर्थपणे पेलली. एक शिवसैनिक म्हणून राजकारणात वावर सुरू केला असताना कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभावे.याकरिता उद्योजक बनून त्यांनी स्वत:ला आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी केले. अनेक राजकीय नेत्यांनी राजकारणाचा वापर वैयक्तिक आर्थिक स्वार्थासाठी केला. तसा आरोप राणे यांच्यावर होऊ शकत नाही. स्वत:चे उद्योग-व्यवसाय त्यांनी उभारले आहेत. राजकारण हे केवळ समाजहित आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी करीत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. त्यामुळेच आज एकसष्टीच्या उंबरठय़ावर उभे असताना समृद्ध जीवन जगणारा, प्रगल्भ, मुसद्दी राजकारणी तसेच गोरगरीबांच्या व्यथा जाणणारा आणि राज्याच्या विकासाचा ध्यास असणारा लोकनेता, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे.

राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव असलेल्या बोटावर मोजण्या इतक्या नेत्यांमध्ये आज राणे यांचे नाव घेतले जाते आहे. आपल्या सुमारे चार दशकांच्या राजकीय कारकीर्दीत चढ-उतारांचा अनुभव घेणारे नारायण राणे आयुष्याच्या एका संयमी, संयत, समतोल जाणिवेच्या टप्प्यावर उभे आहेत. राजकारणात राणे ते एक जबरदस्त मुसद्दी राजकारणी तर आहेतच पण लोकशाही राज्य व्यवस्थेमध्ये राजकीय नेता कसा असावा, त्याचा वस्तुपाठ त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना निश्चित दिला आहे. गोरगरीबांचे राहणीमान उंचावण्यापासून महाराष्ट्राला जगाच्या नकाशावर एक समृद्ध राज्य बनवण्यापर्यंत योजनांची ब्लू पिंट्र त्यांच्या मनात आणि विचारात आहे.

त्यांची कार्यपद्धती पाहून ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांची आठवण येते. मदतीसाठी त्यांच्या दारात येणारा रिकाम्या हाताने परत जाणार नाही. याची काळजी त्यांनी सतत घेतली आहे. मदतीसाठी समोर आलेल्या हजारो हातांना त्यांनी बळ दिले आहे.महाराष्ट्राच्या पुनर्बाधणीसाठी आपल्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देत असतानाच काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे हात बळकट करण्याच्या दिशेने त्याची राजकीय वाटचाल सुरू आहे. राजकारणातील हेवेदावे, द्वेष, मत्सर, शह-काटशह आणि कुरघोडय़ांचे राजकारण बाजूला सारून, सर्व प्रकारचे मतभेद दूर करून राज्याच्या हितासाठी मने जोडण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले असल्याचे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेतून दिसून येत आहे.

राजकारणात नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते या सर्व पदांवर त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. उच्च विद्याविभूषित नसले तरी अभ्यासूवृत्तीने त्यांनी मोठमोठय़ा शिक्षणतज्ज्ञांना आणि अर्थतज्ज्ञांना मागे टाकतील,असे विचार आणि भूमिका वेळोवेळी मांडले. त्यानुसार धोरणे आखली, निर्णय घेतले आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर भर दिला.सर्वसाधारण सामान्य कुटुंबातील गिरणी कामगाराचा मुलगा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रभावाने शिवसैनिक बनतो आणि त्यांच्या प्रगतीचा आलेख मुख्यमंत्रीपदापर्यंत उंचावत जातो.

त्यातून एक अनुभवसंपन्न राजकीय नेतृत्व उदयास येते. आणि त्याचे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचते. नारायण राणे यांचे असे आगळे-वेगळे व्यक्तिमत्त्व घडले कसे, याची उत्सुकता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांनाच आहे.

मुंबई आणि कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. तळकोकणाचे मूळ रहिवासी असलेल्या राणे यांच्यासारख्या असंख्य शिवसैनिकांनी शिव छत्रपतींच्या नावाचा जयघोष करणा-या बाळासाहेब ठाकरेंना दैवत मानले होते. मात्र शिवसेनेने पुत्र प्रेमापोटी पक्षातील समर्थ नेतृत्वाला बाजूला सारले. मात्र, शिवसेना नेतृत्वाबरोबरचे मतभेद टोकाला पोहोचलेले असतानाही नारायण राणे यांनी विधायक कार्य आणि विधिमंडळातील कामकाज यावर परिणाम होऊ दिला नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी त्यांनी अत्यंत कार्यक्षमपणे पार पाडली. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारला जनतेच्या प्रश्नावर पळताभुई थोडी करण्याची धडाडी राणे यांनी दाखवली होती. एकीकडे सरकारशी दोन हात करण्याची जिद्द आणि दुसरीकडे कामात व्यत्यय आणणा-या शिवसेना नेतृत्वाला शह, अशा दोन्ही बाजूंनी त्यांनी समर्थपणे लढा दिला.

एवढेच नव्हे तर शिवसेनेविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकवला असता, विरोधी पक्षनेतेपद टिकवण्यासाठी त्यांनी संसदीय लढाईदेखील लढली.अखेर शिवसेनाप्रमुखांनीच त्यांना बाहेर काढले. शिवसेनाप्रमुख त्यांना वंदनीय असले तरी स्व:कष्टाने पुढे आलेला स्वाभिमानी नेता अपमान किती दिवस सहन करणार. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेतेपदी नारायण राणे यांनी केलेल्या कामाचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेक वेळा कौतुक केले होते. राणे पक्षाबाहेर गेले आणि शिवसेनेची पडझड सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात त्यांची भविष्यातील वाटचाल काय राहील, याविषयी तर्कवितर्क सुरू झाले. अखेर मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातील काँग्रेस पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. शिवसेनेत पळापळ सुरू झाली. मालवणच्या पोटनिवडणुकीत राणे यांचा पराभव करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरवले होते. पण कोकणच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या राणे यांच्यासमोर शिवसेनेचा टिकाव लागला नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. नारायण राणे यांची महत्त्वाकांक्षा देखील लपून राहिलेली नाही आणि त्यात काहीही गैर नाही. राणे यांचे नेतृत्व बहरू लागले तसेच राजकारणात त्यांचे स्पर्धक वाढू लागले.त्यातूनच त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. मात्र, त्या सर्वाना राणे पुरून उरले.

काँग्रेसमध्ये आवश्यक असलेली कार्यपद्धती आणि मुसद्देगिरी त्यांनी आत्मसात केली आहे. राणे यांना काँग्रेस कळली नाही, ते खरे काँग्रेसी झालेच नाही, असे सुरुवातीपासून राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. मात्र, सोनिया गांधी यांना भेटून आल्यानंतर एकही शब्द न बोलणा-या राणे यांचे हल्ली काँग्रेस पक्षात कौतुक होत आहे. त्यांनी आपण पक्के काँगेसी झाल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे.सरळ स्वभाव, स्पष्टवक्तेपणा आणि आक्रमकपणे प्रतिवाद करण्याचे कसब असलेले राणे आज आक्रमक नेते तर आहेतच पण विधायक कामासाठी मित्रपक्ष राष्ट्रवादीशी सलोख्याचे संबंध त्यांनी वाढवले आहेत. दिलखुलासपणा बरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांशी व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध त्यांनी ठेवले आहेत. आजमितीस महाराष्ट्रात एक परिपूर्ण समतोल आणि तेवढेच आक्रमक राजकीय नेते, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत महाराष्ट्राला राणे यांच्यासारखे कणखर, धाडशी आणि त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व हवे, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये होत असते.त्यांच्या भावी राजकीय वाटचालीसाठी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा.

Read more...

पाटलांच्या राज्यात देव आणि माणसे दोन्ही असुरक्षित

महाराष्ट्र राज्य दोन दशकांपूर्वी पूर्वी अन्नधान्य, उद्योगधंदे, वीज, पाणी यामध्ये आघाडीवर होते. पण गेल्या दहा वर्षात या सर्व क्षेत्रांत राज्य पिछाडीवर गेले असून गुन्हेगारीत मात्र आघाडीवर घेतली आहे. राज्यामध्ये खून दरोडय़ाचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. एकेकाळी संपूर्ण देशात सुरक्षित असलेले मुंबई शहर सर्वाधिक असुरक्षित आणि बकाल झाले आहे. शिवसेना, भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना देवाच्या मूर्तीची चोरी माणसाच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटते आहे. अर्थात, जेथे देवच सुरक्षित नाहीत तेथे माणसांचे काय? सर्व प्रकारची गुन्हेगारी वाढत असताना गृहमंत्री आर. आर. पाटील मात्र पोकळ घोषणाबाजीशिवाय कोणतीच ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. यांचे कारण पोलिस यंत्रणेवर त्यांची पकड बसलीच नाही. या गृहमंत्र्याचे करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पडला असावा.

राज्यातील गुन्हेगारी मोडून काढू, गुंडांचा खातमा करू, कायद्याचा भंग करणारा कितीही मोठा असेल तरी त्याला पाठीशी घालणार नाही, गुन्हेगारांना दयामाया दाखवली जाणार नाही, दहशवाद्यांचा बिमोड केला जाईल, अन्याय अत्याचार करणा-यांवर कठोर कारवाई करू, कर्तव्यात कसूर करणा-यांची गंभीर दखल घेऊ, सावकारांच्या पाठी सोलून काढू, अशा गृहमंत्र्यांच्या राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या घोषणा आणि दिलेली आश्वासने विधिमंडळ सभागृहाच्या हौदात विरघळून गेली असून सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीमध्ये महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेश, बिहारलाही मागे टाकले आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे मोडीत निघाली असून खुन, चो-या, दरोडे, बलात्कार, अत्याचार यापासून नक्षलवाद दहशतवादापर्यंत सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीमध्ये महाराष्ट्राने अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. दोन दशकांपूर्वी राज्य पूर्वी अन्नधान्य, उद्योगधंदे, वीज, पाणी यामध्ये आघाडीवर होते. पण गेल्या दहा वर्षात या सर्व क्षेत्रांमध्ये राज्य पिछाडीवर गेले असून गुन्हेगारीत आघाडीवर पोहोचले आहे. राज्यामध्ये खुन दरोडय़ाचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईसारख्या शहरात महिलांना एकटेदुकटे फिरणे कठीण बनले आहे. एकेकाळी संपूर्ण देशात सुरक्षित असलेले मुंबई शहर सर्वाधिक असुरक्षित आणि बकाल झाले आहे. शिवसेना, भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांना देवाच्या मूर्तीची चोरी माणसाच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटत आहे. अर्थात, जेथे देवच सुरक्षित नाहीत तेथे माणसांचे काय? सर्व बाजूंनी सर्व प्रकारची गुन्हेगारी वाढत असताना गृहमंत्री आर.आर.पाटील मात्र पोकळ घोषणाबाजी शिवाय कोणतीच ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. याचे कारण पोलिस यंत्रणेवर त्यांची पकड बसलीच नाही, या गृहमंत्र्याचे करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पडला असावा.

दिवेआगर येथील सोन्याच्या गणपती मूर्तीची चोरी झाली. त्याचा तपास अद्याप लागलेला नाही. या पूर्वी मांडरदेवी मंदिरात चोरी झाली होती. धोपेश्वर येथील मंदिरातून महादेवाचा मुकूट पळवून नेला होता. राजमाता जिजाऊंच्या वस्तू रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचड येथून पळविण्यात आल्या होत्या. जनतेच्या धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या चो-या मा-यांबरोबरच त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 

देशाची आíथक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय आíथक केंद्र असणा-या मुंबई शहराला दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलेलेच आहे. आता नक्षलवादीही मुंबईपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. मुंबई शहरापासून जवळच असलेल्या डोंबिवलीमध्ये दोन नक्षवलाद्यांना अटक झालेली आहे. नक्षलवाद्यांची भीती पार निघून गेली असून महाराष्ट्राचे गृहखाते आणि पोलिस यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा हा पुरावाच आहे. 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिसांमध्ये वाढलेली गटबाजी उघड झालीच पण हल्ल्यासंदर्भात चौकशी करण्याकरता नियुक्त केलेल्या राम प्रधान समितीच्या शिफारशीची अमलबजावणी करण्याचे औचित्य गृहविभागाने दाखवलेले नाही. स्कॉटलंड यार्डच्या पोलिसांशी ज्या मुंबई पोलिसांची तुलना केली जात होती, ते मुंबई पोलिस दल गटबाजीने पोखरून गेले आहे. पोलिस दलातील मराठी-अमराठी वादाबरोबरच दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि गुन्हे अन्वेषण शाखा (सीआयडी) यांच्यामध्ये श्रेयासाठी सतत स्पर्धा सुरू असते. त्याचा फटका पोलिसांच्या कार्यक्षमतेला बसला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये राजकारण रंगत असल्याने पोलिस दलातील कर्मचारी व कनिष्ठ अधिका-यांच्या कामाचे योग्य नियोजन होत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेकदा पोलिसांवर ताण-तणावामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ येते. पोलिसांमध्ये असंतोष वाढत असून त्यांना वेतनदेखील वेळेवर मिळत नाही. 

एका बाजूला राज्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. पोलिस ठाणे ही न्याय मिळण्याची ठिकाणे राहिली नसून, पैशाची देवाणघेवाण करणारे अड्डे बनली आहेत. आणि त्यातून तक्रार करणारे आणि आरोपी या दोघांचीही सुटका नसल्याचे चित्र राज्यात दिसून येते आहे. त्यामुळे नागरिकांना मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घ्यावी लागत असून तेथे सध्या पाच हजारहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. 

मुंबई शहरामध्ये महिलांची सुरक्षितता ही चिंतेची बाब बनली आहे. अल्पवयीन मुली, शाळा महाविद्यालयाच्या विध्यार्थिनी, नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या महिला तसेच गृहिणी व ज्येष्ठ नागरिक महिला अशा सर्व वयोगटांतील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि बलात्काराचे गुन्हे वाढत आहेत. शाळा-महाविद्यालयीन मुलींचे बलात्कार आणि खून यांचे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडेच बोरिवली येथे एका महाविद्यालयातील मुलीचा खून झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. गेल्याच महिन्यात जीटी रुग्णालयातून घरी जाणा-या एका गृहणीला टॅक्सीचालकाने पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. मोबाइलचोरीसाठी महिला पत्रकारावर चाकूने हल्ला करण्यापर्यंत चोरांची मजल गेली. मोबाइलचोरीचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. त्याची कोणी तक्रारही करत नाहीत. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण 2008 मध्ये 690 होते ते 2010 मध्ये 747 झाले. तर अपहरणाचे प्रमाण 552 वरून 749 पर्यंत वाढले. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढते असून 2010 मध्ये बलात्काराचे 1600 गुन्हे तर हुंडाबळी 395, लौंगिक अत्याचार 1185 तर सासरच्यांकडून होणारा छळाचे सात हजार 429 गुन्हे दाखल झाले आहेत. मुंबईत महिला सुरक्षित नाहीत. 2010 मध्ये बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची संख्या 192 होती, ती 2011 मध्ये 219 वर पोहोचली, अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारांची संख्या 108 वरून 141 वर गेली. छेडछाडीच्या गुन्ह्यांची संख्या 451 वरून 556 वर गेली. विनयभंगाचे प्रकार 120 वरून 177 वर पोहोचले. हुंडाबळी 4 वरून 8 वर गेले, विवाहित महिलांच्या खुनांची संख्या 4 वरून 9 वर गेली, तर हुंड्यामुळे अपघातील मृत्यूची संख्या 1 वरून 16 वर गेली.

सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची भाषा करणा-या गृहमंत्र्यांनी सावकारांवर कोणतीही कारवाई केलेली दिसत नाही. कारण राज्यातील सावकारांची संख्या वाढत चालली असल्याचे सरकारच्या आíथक पाहणी अहवालातच नमूद करण्यात आले आहे. 2010 मध्ये 7,636 परवानाधारक सावकार होते. त्यांची संख्या वर्षभरात आठ हजार 323 झाली आहे. तर शेतक-यांना त्यांनी दिलेले कर्ज जवळपास दुप्पट झाले आहे. 2010 मध्ये 479 कोटी रुपये असलेला कर्जाचा आकडा 2011 मध्ये 851 कोटीपर्यंत पोहचला आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर धनकवडी येथे गुंड टोळ्यांची मारामारी, नाशिकमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राडा होऊन 50 मोटारसायकली जाळण्याचा प्रकार, सांगोला-सोलापूर मार्गावर पारधी वस्त्यांवर झालेले हल्ले, पुणे येथे कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर झालेला बलात्कार आणि खून, साता-यामध्ये तर बापाने आंतरजातीय विवाहाला विरोध करून मुलीचा केलेला खून, तसेच दलितांवरील अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण ऐवढेच काय महितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली तरी होणारे खून अशा सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीने महाराष्ट्र पोखरला गेला आहे. दहशतवादी हल्ले झाले त्याच वेळी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांना शरद पवार यांनी कमी बोलण्याचा सल्ला दिला होता. हा सल्ला गृहमंत्र्यांनी पाळलेला दिसत नाही. मात्र त्यांच्या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. नितीश कुमारांचा बिघडलेला बिहार सुधारतो आहे. तर सुधारलेला महाराष्ट्र बिघडत चालला आहे.

Read more...