सरकारमध्ये बेबनाव कशासाठी?

(17 August, 2009)
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे आली. ती निवारण करणे ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. ती समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काही दिवसांचा अवधी राहिला आहे. निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसारच होतील असे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त नविन चावला यांनी मुंबईत येऊन जाहीर केले असल्याने आचारसंहिता चालू महिन्याअखेर केव्हाही लागू शकते. त्यामुळे सरकार पातळीवरील आपली कामे मार्गी लावण्याची सर्वाना घाई झाली झाली आहे. एकीकडे दुष्काळ, महागाई, रोगराई या संकटांची मालिका राज्य सरकारसमोर उभी असताना दुसरीकडे विकासाची अनेक कामे व लोकहिताच्या योजना खोळंबून राहिल्या आहेत अशी चर्चा मंत्रालयात अनेक आमदार व मंत्री करू लागले आहेत. सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये नेहमीप्रमाणे शह काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे.

 

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन, राज्य सरकारचे प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासन यांच्यात समन्वय नसेल तर लोकांमध्ये सरकारबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती घातक ठरू शकते. काँग्रेस - राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सध्या अशा भरकटलेल्या परिस्थितीतून जात असल्याने एकच गोंधळ उडाला आहे. गेल्या सप्ताहात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तर कमाल झाली, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील वाद एवढे विकोपाला गेले की त्यांच्यात ‘तू तू मै मै’ प्रकार घडला. त्यांच्या भांडणाची चर्चा राजकीय वर्तुळात भलतीच रंगली आहे. खाजगीत वाद घालण्याऐवजी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या व्यासपीठावर झालेले हे भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे राज्यात आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या चैतन्यमय वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली. ती निवारण करणे ही राज्य मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. अशी सामूहिक जबाबदारी समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे. गुरूवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिका-यंना बाहेर जाण्यास सांगून भुजबळ यांनी भांडणाला तोंड फोडले. जे घडले त्याची माहिती हेतूपूरस्सरपणे वृत्तपत्रांना पुरविण्यात आली. उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना फायली रोखून धरल्याबद्दल फैलावर घेतले, त्यांना टार्गेट करून त्यांच्या कार्यपध्दतीवर हल्लाबोल केला अशी वृत्ते शुक्रवारी प्रसिध्द झाली. त्यानंतर लगेच दुस-या दिवशी ‘अर्थपूर्ण’ फाईली रोखल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री व काही मंत्री ओरड करीत असल्याचीही वृत्ते प्रसिध्द झाली.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमधले भांडण दोघांच्या गोटातून महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगण्यात आले. जे झाले ते चांगले झाले नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उमटली. आचारसंहितेआधी फायलींवर मुख्यमंत्र्यांच्या सह्या व्हाव्यात यासाठी मंत्री घायकुतीला आले आहेत. पण मुख्यमंत्री डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करण्यास तयार नाहीत या बद्दल प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. या फायलींमध्ये काही विकासकामे जरूर असतील पण प्राधान्याने ‘अर्थपूर्ण’ असलेल्या फायलींवर स्वाक्षऱ्या घेण्याची घाई अधिक असल्याची चर्चा बाहेर सुरू झाली आहे. भुजबळच नव्हे तर अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली खरी पण मुख्यमंत्र्यांनीदेखील ठाम भूमिका घेतली आहे. ‘अर्थपूर्ण’ फायली घेऊन मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री आले तरी त्यांना सरळ मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नितीन करीर यांच्या दालनाचा रस्ता दाखविला जातो. योग्य चॅनल मधूनच फाईल आली पाहिजे असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. त्या फाईलचा मुख्यमंत्र्यांनी सखोल अभ्यास केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी केली जाते त्यामुळे काही फायली ‘क्लिअर्र’ होण्यास विलंब लागत आहे. उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयावर आपली स्वाक्षरी झाली तर ? या शंकेने ग्रासलेले मुख्यमंत्री जोखीम घेण्यास तयार नाहीत असे दिसते. भुजबळ भुजा वर करून नामानिराळे होतील आणि आपल्यालाच जबाबदार धरले जाईल या कल्पनेने मुख्यमंत्री अस्वस्थ असावेत.

 

भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जो त्रागा केला तो अनेक महिने साठलेला राग होता. त्याचा उद्रेक झाला. पण पायाभूत सुविधा देणा-या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जर आयएएस दर्जाचा अधिकारी सचिवपदी नेमायचा नाही, त्याला पदोन्नती द्यायची नाही आणि आपल्या मर्जीतल्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर काम भागवायचे असे होत असेल तर ते योग्य नाही असे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंगा घेतला ते योग्य झाले नाही, याचा आघाडीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्याचबरोबर आचारसंहिता लागू होण्याआधी जर मुख्यमंत्र्यांनी कामे मार्गी लावली नाही तर मतदारसंघात तोंड दाखवायचे कसे असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांना पडला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी समन्वय ठेवून काम करण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळात बेबनाव असेल तर अधिका-यांना अधिक आनंद होत असतो व त्याचा फटका सरकारला बसतो, अधिका-यांची मुजोरी वाढते, रोष मात्र सरकारवर येतो.

‘स्वाइन फ्लू’ याचे ताजे उदाहरण आहे.‘स्वाइन फ्लू’ ची साथ राज्यात सुरू झाली आणि प्रशासन किती ढिसाळ आणि नियोजनशून्य आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव राज्यातील जनतेने घेतला. पुणे आणि मुंबई या दोन्ही महानगरांमध्ये ‘स्वाइन फ्लू चा प्रादूर्भाव झाला, पण त्यावर नियंत्रण आणणा-या शासन आणि महानगरपालिका प्रशासन या दोहोंमधील यंत्रणांमध्ये आणि जनतेला माहिती देणाऱ्या त्यांच्या प्रवक्त्यांमध्ये अजिबात समन्वय नसल्याचे दिसून आले. पुण्या इतकीच किंबहुना यापेक्षा भयानक परिस्थिती मुंबईत राहिली. महानगरपालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी शाळा बंद ठेवण्याचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा ठराव धुडकावून लावला. लोकशाहीत सभागृह सार्वभौम आहे याचे भान न ठेवता त्यांनी आपत्कालीन यंत्रणेकडून एसएमएसद्वारे जनतेचे मत घेऊ असे सांगून यंत्रणेला तशा सूचना दिल्या. यंत्रणेकडून आलेल्या संदेशामधील ९५ टक्के लोकांचे मत शाळा बंद ठेवाव्या असे आले असताना त्यांचे व्यक्तिगत मत मात्र शाळा बंद ठेऊ नये असेच होते. आयुक्तांनी शाळा बंद ठेवण्याची मागणी मान्या केली असती तर का. तोटा झाला असता ते त्यांनाच ठाऊक. साधा ताप आला तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत, इथे तर स्वाइन फ्लूची दहशत होती. अखेर पालिकेतील काँग्रेसपक्षाने फाटकांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. दुस-याच दिवशी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सहआयुक्त मनिषा म्हैसकर या ‘स्वाइन फ्लू’ आटोक्यात आल्याचे जाहीर करीत असताना मंत्रालयातील आरोग्य प्रधान सचिव शर्वरी गोखले या ‘स्वाइन फ्लू’ नियंत्रणात आणण्यात सरकार अद्याप यशस्वी ठरले नसल्याची कबुली देत होत्या. शर्वरी गोखले यांनी सुरुवातीला स्वाइन फ्लू नियंत्रणाचे सर्व नियोजन त्याच करीत असल्याचा देखावा उभा केला होता, जणू काही त्याच साथ रोखणार असल्याचा आव आणला होता प्रत्यक्षात साथ वाढू लागली आणि या ‘विद्वान’ प्रधान सचिवांच्या नियोजनशून्यतेचा साक्षात्कार जनतेला झाला.

 लोकांमध्ये घबराट पसरलेली असताना पत्रकारांचे फोन घेऊन त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपण बांधील नाही असे सुनवायलाही त्यांनी कमी केले नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात मेक्सिकोमध्ये या साथीची लागण झाली, मे महिन्यात यूरोप अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये चाचण्या पूर्ण झाल्या, भारतात १०० कोटीच्या वर लोकसंख्या असताना प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेतली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेचा ठपका शेवटी सरकारवर येतो, पण प्रशासन ढिम्म असते त्यांच्यावर परिणाम होत नाही कारण अधिका-यांना निवडणुकीला सामोरे जायचे नसते.

Read more...

या गर्दीचे करायचे काय?

(09 August, 2009)
मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते.

महाराष्ट्राला सध्या विविध समस्यांनी घेरले आहे. एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली आहेत. काही समस्यांनी कधी नव्हे एवढे आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा स्थितीत समाजाला योग्य मार्गदर्शन करणारा, नैतिक धाक व आदर असणारा असा नेता हवा असतो. अशा सामाजिक नेतृत्वाची पोकळी राज्यात निर्माण झाली आहे. प्रश्नांची बजबजपुरी माजली की, समाजात बेदिली निर्माण होते, तसा काहीसा प्रकार झाला आहे. अशा बेदिलीच्या आणि अस्वस्थतेच्या वातावरणात समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत जातात. समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी त्यांची तीव्रता अधिक जाणवू लागते. ही स्थिती राज्याच्या नेतृत्वाची, प्रशसकीय कौशल्याची आणि सामाजिक नेते आणि नेतेपणाची कसोटी पाहणारी आहे. समस्यांचा सुकाळ आणि त्या समस्यांच्या निराकरणाचा दुष्काळ अशा कात्रीत महाराष्ट्र सापडला आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची खरी गरज आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे आरोग्याचे शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न जोवर सुटत नाहीत, तोपर्यंत वातावरण बदलणार नाही. लोक अस्वस्थ आहेत, स्वाइन फ्लूने घबराट पसरवली आहे, रोजगारासाठी, नोकरीधंद्यासाठी लहान-लहान प्रश्नांसाठी लोक मंत्रालयात धाव घेत आहेत, शाळा महाविद्यालयांचा प्रवेशाचा प्रश्न एवढा जटील झाला की, लोकांमध्ये प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑगस्टनंतर केव्हाही लागेल, या भीतीने लोकांची प्रचंड गर्दी मंत्रालयात लोटली आहे, या गर्दीचे करायचे काय, हा प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे.

 

मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रवेशपत्रिका दिल्या जात आहेत; परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. लिफ्टसाठी मोठी रांग पार करून जावे तर ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते. मंत्री किंवा अधिकारी जागेवर असले तरी त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरलेले असल्याने सर्वसामान्य माणसाला दालनाबाहेर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने कंत्राटदारांच्या ‘अर्थपूर्ण’ भेटींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. कंत्राटदारांमार्फत असंख्य कामे सुरू करावयाची असल्याने निविदा प्रक्रियांवर भर दिला जात आहे. मंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघातील उद्घाटन कार्यक्रम दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मंत्र्यांना एकेका दिवशी १५-१५ उद्घाटन कार्यक्रम करावे लागत आहेत, एवढा सर्वानी आचारसंहितेचा धसका घेतला आहे.

 

सर्वसामान्य माणसांना लहान-लहान कामांसाठी मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातली शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुका आणि जिल्हास्तरावर कामे होत नसल्याने लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावे लागत आहे. महत्प्रयासाने मंत्र्यापर्यंत पोहोचले तरी कामे होतीलच याची खात्री नाही. शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेश, नोकरी, रोजगार पगाराची थकीत बाकी मिळविणे, कर्ज मिळविणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळविणे या आणि अशा प्रकारच्या अनेक कामांसाठी त्यांना शिफारसपत्रे हवी असतात. त्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली असते. अनेक वेळा गावातील राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मध्यस्थी करीत असतात, त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागते ते वेगळेच. ज्यांची ती देण्याची ऐपत नसते, अशा लोकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर पोलिस बंदोबस्त असतो, पोलिसांच्या तावडीतून पुढे सरकणे कठीण असते, चार-चार तास दालनाबाहेर बसल्यानंतर ‘साहेब निघून गेले’ असा संदेश मिळतो. त्यानंतर पी.एं.ना भेटण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, पी.ए. चहासाठी बाहेर गेले, असे सांगण्यात येते; पण साहेबांपाठोपाठ गेलेले पी.ए. क्वचितच परत येतात, त्यामुळे निराश होऊन लोक बाहेर पडतात दुस-या दिवशी परत येण्यासाठी.

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खाजगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणजेच पी.ए. भेटले नाहीत तर उद्वगाने काही लोक हंगामा करतात, आरडाओरड करतात; पण त्यांचा आवाज दालनात पोहोचत नसतो, क्वचितप्रसंगी कोणी आत्महत्येचे प्रयत्नदेखील करीत असतात. भेट होवो अथवा न होवो, काम होवो अथवा न होवो मंत्रालयातली गर्दी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या गर्दीचे काय होणार? या गर्दीचे काय करायचे? हा प्रश्न आहे. पण त्याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकार देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला असली तरी लोकांना थेट मंत्रालय का गाठावे लागत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

 

शासनाचे काही अदूरदर्शी निर्णयदेखील लोकांना त्रस्त करून सोडत आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या निर्णयाने असाच घोळ घातला होता. दहावी इयत्तेला एटीकेटी देणारा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला होता. कधी प्रवेशाचा प्रश्न तर कधी महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीचा प्रश्न. प्रत्येक पावसाळय़ात विद्यार्थ्यांच्या मानेवर सरकारी निर्णयाची टांगती तलवार आहेच. विद्यार्थी आणि पालक यांची धावाधाव, पळापळ करून त्यांना काळजीत लोटणारे निर्णय आयत्या वेळी घेऊ नयेत, एवढे तारतम्यही ठेवले जात नाही. ऑनलाइन प्रवेशाची तयारी नव्हती तरी निर्णय जाहीर झाला, अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

यंदा राज्यात पाऊस कमी झाला, अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे पाणी आणि चाराटंचाई भासू लागली आहे. अखेर सरकारला १२९ तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे जाहीर करावे लागले. त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईसदृश परिस्थितीत कराव्या लागणा-या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तातडीने नवी दिल्लीत केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन अन्नधान्य व खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन मिळविले. तथापि टंचाई परिस्थितीच्या सवलती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणेला गतिमान करावे लागेल.

 

ऐन सणासुदीच्या दिवसातच महागाई शिगेला पोहोचली असून डाळी आणि अन्नाधान्याच्या किमती भडकल्यामुळे साठेबाजांचे फावले आहे. साठेबाजीचा धोका लक्षात घेऊन योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. बुडीत पथसंस्थांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पथसंस्था बुडीत गेल्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.


राज्यात पाणीटंचाईबरोबरच विजेच्या टंचाईचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेलाच आहे. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक गॅसचा तुटवडा, कोळशाचा तुटवडा हे प्रश्न कायम असल्याने भारनियमनात सातत्याने वाढ होत राहिली. पाऊस आणि विजेचे नियमन यामुळे भारनियमनात घट करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. एकीकडे हे प्रश्न असताना दुसरीकडे सहावा वेतन आयोग मिळावा यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राध्यापकही रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. महागाईचा प्रश्न तर विरोधी पक्षांनीही उचलला असून शिवसेना-भाजपने राज्यभर आंदोलनांचा सपाटा सुरू केला आहे. सरकारने राज्यभरातील योजना तसेच शेतक-यांचे पॅकेज, कोकणासाठी विकासाचे पॅकेज, उत्तर महाराष्ट्रासाठी विकासाचे पॅकेज, सहावा वेतन आयोग यासाठी करोडो रुपये देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत, विकासाच्या पॅकेजमधील अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. पण बहुसंख्य योजना पुढील दोन-तीन वर्षात केल्या जाणार आहेत, शासनाचा ७५ टक्के महसूल प्रशासकीय कामे, वेतन व भत्त्यांसाठी जात आहे. योजनांसाठी करोडो रुपये आणार कुठून, हा प्रश्नच आहे.अशा सर्व प्रश्नांनी त्रस्त झालेल्या सरकारला भरीस भर म्हणून स्वाइन फ्लूने घेरले आहे. मुंबई- पुणे यासारख्या अफाट लोकवस्तीच्या मोठय़ा महानगरांमध्ये स्वाइन फ्लूची लागण झाली असल्याने सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि उपचारांसाठी गर्दी वाढत चालली आहे. संपूर्ण राज्याला काळजीत टाकणाऱ्या स्वाइन फ्लूला रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे, साथ आटोक्यात आल्याशिवाय गर्दी कमी होणार नाही. 

Read more...

आठवलेंनी केले आघाडीला अस्वस्थ

(02 August, 2009)
आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे.

रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा नाकारली. आठवलेंनी राष्ट्रवादीची लाचारी सोडावी, असा दबाव कार्यकर्त्यांनी वाढवला होता, तसेच आठवलेंनी राज्यातील अनेक विभागांमध्ये चिंतन बैठकांचे आयोजन करून आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक, विचारवंतांची मते जाणून घेतली होती. या सर्वाच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करून त्यांनी राज्यसभा नाकारली, असे चित्र समोर आले आहे. राज्यसभेची जागा नाकारल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांनी रिपब्लिकन ऐक्याची हाक दिली आहे.

 येत्या ६ ऑगस्ट रोजी ऐक्याची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व गटातटांना रिपब्लिकन व मागास जाती-जमातींच्या संघटनांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सर्व रिपब्लिकन गटतट आणि संघटनांना एकत्र करून रिपब्लिकन फ्रंट तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. एक राजकीय फोर्स उभा करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिर्डीत केलेल्या पराभवाला चोख उत्तर देण्याचा आठवलेंचा मनसुबा दिसत आहे. त्यामुळेच आठवले काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत नसतील, तर काय परिणाम होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आठवले काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट आणि ते उभा करू इच्छित असलेला रिपब्लिकन फ्रंट आगामी निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार किंवा नाही, याचा निर्णय यथावकाश कळेलच; परंतु सध्या तरी त्यांची भूमिका धूसर आहे. आठवले करू इच्छिीत असलेला रिपब्लिकन फ्रंट काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये सहभागी झाला नाही, तर आघाडीवर परिणाम होईल, आघाडीच्या काही जागा पाडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थात, अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसली, तरी आठवलेंनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या  आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली आहे, एवढे खरे!

 

रामदास आठवलेंनी आपल्या राजकीय जीवनात कायम शरद पवारांना साथ दिली. शरद पवारांच्या सल्ल्यानेच आठवलेंचे राजकारण सुरू असल्याने पवारांचे कट्टर समर्थक अशीच त्यांची प्रतिमा बनली. पवारांनी वेगवेगळय़ा समाजांतील अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना सत्तेची आमिषे दाखवून जवळ केले, पण नेत्यांना सत्तापदे मिळताच त्यांनी कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कार्यकर्ता असंतुष्ट राहिला, सर्वत्र असंतोष पसरला. सत्तेची ऊब मिळाली, पण चळवळीची हानी झाली, रिपब्लिकन पक्षाची शकले झाली, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेत्यांना वाटून घेतले. रा. सू. गवई, आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांचे गट या पक्षांसोबत तडजोडी करू लागले. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९९८मध्ये एकदाच रिपब्लिकन ऐक्यात सहभागी होऊन काँग्रेसशी आघाडी केली. त्या वेळी सर्व चार खासदार संसदेत निवडून गेले होते. पण पुन्हा ऐक्य झाले नाही. नेत्यांचे अहंकार दिवसेंदिवस वाढत गेले आणि वेगवेगळय़ा मांडलेल्या चुली कायम राहिल्या. आता आठवलेंनी ऐक्याचा पुन्हा एकदा प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे. त्यात एक वेळ गवई-कवाडे, टी. एम. कांबळे सहभागी होऊ शकतील. पण आंबेडकर जाणार नाहीत. आंबेडकरी चळवळ जितकी क्षीण होत जाईल, तितका आपला भाव अधिक वाढेल, असे आंबेडकरांना वाटत असावे. आंबेडकर या नावामुळे एक दिवस आपणच नेता म्हणून पुढे येऊ, बहुजन समाजाचे नेतृत्व करू, भविष्यकाळ आपलाच आहे, याची ते वाट पाहत बसले आहेत. सध्या तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लाचारी पत्करण्याऐवजी शिवसेना-भाजप युतीशी प्रसंगी तडजोड करणे त्यांना गैर वाटत नाही. आघाडी आणि युती दोहोंना समांतर अंतरावर ठेवून वाटा कोणाकडून मिळवायचा आणि घाटा कोणाचा करायचा, याची गणिती आकडेमोड करण्यात ये व्यस्त आहेत. भविष्यकाळ आपलाच आहे, या भ्रमात ते वावरत आहेत.

 

रामदास आठवले त्यांचे विरुद्ध टोक आहे. पवारांनी १९९० साली मंत्रीपद देऊन त्यांना सत्तेची चटक लावली, तेव्हापासून त्यांचे राजकारण एका आमदारकी किंवा खासदारकीभोवतीच फिरत राहिले. आंबेडकरांप्रमाणे आपण जातीयवादी शिवसेना-भाजपला मदत करीत नाही, असे सांगत सत्तेच्या आहारी गेले. पण कार्यकर्त्यांकडे आणि समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नाराजी वाढली. दलित पँथरमध्ये असताना गावखेडी, वाडय़ा, तांडे पिंजून काढणारा हा पँथर पवारांनी सत्तेची लालूच दाखवल्याने फुकट गेला, असे लोक बोलू लागले. पवारांच्या ओंजळीने किती दिवस पाणी पिणार, असे टोमणे मारले जाऊ लागले. पण आठवलेंनी दुर्लक्ष केले, आठवलेंचे पवारांनी खेळणे करून टाकले आहे, अशी प्रतिक्रिया लोकसभा निवडणुकीत उमटली. आठवले हे खेळणे नव्हे, तर लोढणे वाटू लागले होते. त्यामुळे आठवलेंचे लोढणे पवारांनी काँग्रेसच्या गळय़ात टाकले आणि शिर्डी राखीव मतदारसंघ जो काँग्रेसच्या कोटय़ात होता, तिकडे त्यांना ढकलले. काँग्रेसने  आढेवेढे घेत त्यांना शिर्डीची जागा दिली खरी; परंतु पवारांचे कट्टर विरोधक बाळासाहेब विखे पाटील यांनी विरोध केला. पवारांचे लोढणे आमच्या गळ्यात कशाला, असा विखे पाटलांचा सवाल होता. शेवटी दोन्ही घरचा पाहुण उपाशी राहिला. निवडणुकीत पराभव झाला. हा पराभव आठवलेंच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. मग विचारमंथन सुरू झाले. पराभव झाला, तरी आठवलेंची राज्यसभेची आणि मंत्रीपदाची मागणी कायम होती. शेवटी सर्वाचा दबाव वाढला आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांनी ऑफर केलेली राज्यसभेची जागा त्यांनी नाकारली. जागा नाकारली असली, तरी आमचे मित्रत्वाचे संबंध कायम आहेत, अशी प्रतिक्रिया आर. आर. पाटील यांनी दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल झाली आहे. आठवले पुन्हा अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीशी तडजोड करतील, अशी शंका इतर गटांना वाटत आहे.

 

सध्या तरी कार्यकर्त्यांना विश्वास देण्यासाठी आठवलेंचे प्रयत्न योग्य दिशेने सुरू आहेत. त्यांनी खासदारकी नाकारली, पवारांना भेटण्याचे टाळले, कार्यकर्त्यांना सत्तापदे मिळत नाहीत, अशी खंतही व्यक्त केली आहे. त्यांच्या पक्षातले काही सत्तापिपासू पदाधिकारी लावण्या लिहिण्यात गर्क आहेत तर काही पदाधिकारी खासदारकी घ्या, असे सांगत असताना त्यांनी ऐकले नाही, ऐक्यासाठी बैठक बोलावली, अशी सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातले अपक्ष खासदार सदाशिवराव मंडलिक आणि राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या आघाडीत आठवलेंना निमंत्रित केले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत राहायचे की तिस-या आघाडीत जायचे, याबाबत त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र राजकीय फोर्स किती मोठय़ा प्रमाणात उभा राहील, हे सांगता येणार नाही. रिपब्लिकन ऐक्य होण्याची सूतराम शक्यता नाही. बौद्ध समाजातील माजी सनदी अधिकारी शशिकांत दैठणकर हे सगळय़ा सभांमधून विनोदाने सांगत असतात की, देशाचा काश्मीर प्रश्न सुटेल, बेळगाव-कारवारचा सीमा प्रश्न सुटेल, पण रिपब्लिकन ऐक्याचा तिढा सुटणार नाही. मात्र ऐक्य झालेच तर तो या शतकातला एक चमत्कार म्हणावा लागेल. आठवलेंच्या ‘ऐक्य’ कार्यक्रमात कोण कोण सहभागी होणार, हे लवकरच कळून येईल. मात्र आंबेडकरी जनतेचा नेत्यांवरचा विश्वास उडाला असल्याने त्यांची मानसिकता तयार झाली आहे.

काँग्रेसला समर्थन देणारा एक वर्ग आहे, तर एक वर्ग बहुजन समाज पक्षाकडे वळला आहे. रिपब्लिकन गटातटात विखुरला असल्याने या पक्षांना निवडणुकीत चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी सुप्रसिद्ध कवी यशवंत मनोहर यांना लोकसभा निवडणुकीत उभे केले होते. त्यांना ४ हजार मते मिळाली, तर टी. एम. कांबळे स्वत:च्या गटाकडून उभे राहिले, त्यांना ७ हजार मते मिळाली. या गटांपेक्षा बसप उमेदवारांनी चांगली मते मिळवली असून, त्यांची मते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. दलित मागासवर्गीय मतांची फाटाफूट रोखण्याचे आव्हान आठवलेंनी स्वीकारले आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे.

Read more...

खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम!

(27 July, 2009)
काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

राज्यात यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले, वीज टंचाई आणि पाणी टंचाईने त्रस्त झालेली जनता कडाक्याच्या उन्हात होरपळून निघाली असल्याने आकाशाकडे डोळे लावून बसली होती. अखेर पाऊस कोसळू लागला आणि डोळय़ात तेल घालून जमिनीकडे पाहणे भाग पडू लागले. तसे केले नाही तर खड्डय़ात पडण्याचाच संभव अधिक. पावसाने खड्डे कुठे पडलेले नाहीत, ही सर्वाधिक चर्चेची बातमी होऊ शकेल. मुंबईसह महाराष्ट्रात रस्त्यारस्त्यांवर एक्स्प्रेस हायवेवर, मोठमोठय़ा पुलांवर खड्डे पडले आहेत, एवढेच काय मुंबईचे वैभव बनलेल्या नव्या को-या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवरदेखील खड्डे पडले आहेत. खड्डे कुठे नाहीत?

 

राजकारणीही त्याला अपवाद नाहीत. प्रत्येक पावसाळय़ात अकरावी प्रवेशाचा असा घोळ होतो की, त्यामुळे पडलेले खड्डे बुजवता-बुजवता शिक्षणमंत्र्यांच्या नाकीनऊ येतात. बरेचदा शिक्षणमंत्रीच खड्डे करून ठेवतात, अशी टीका होत असते. आरोग्य विभागाची तीच गत, पावसाळय़ाच्या सुरुवातीला साथींच्या रोगाची सुरुवात झालेली असताना मार्डचा संप झाला आणि सरकारी दवाखान्यात मोठमोठे खड्डे पडले. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि महापालिका प्रत्यक्ष रस्त्यांवर खड्डे पाडण्याचे काम करतात. मुंबई शहराचेच उदाहरण पाहा, उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण खड्डय़ांचे साम्राज्य अबाधित आहे. मंत्रालय आणि महापालिका या दोहोंमध्ये खड्डे बुजवण्याचा विभाग सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना रस्त्यावरून चालणा-या सर्वसामान्य जनतेची दया आली आणि खड्डय़ांनी खिळखिळ्या होणा-या लाल दिव्यांच्या गाडय़ांची काळजी वाटू लागली, तर ते असा स्वतंत्र विभाग सुरू करतीलही.

 

सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हेदेखील अशा स्वतंत्र विभागाला अनुकूलता दर्शवल्याशिवाय राहणार नाहीत, याचे कारण रस्ते बांधणे त्यांच्या हातात आहे; पण खड्डे रोखणे त्यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. आजकाल त्यांना नेहमीप्रमाणे व्यायामाचीही गरज वाटत नाही. लाल दिव्याच्या गाडीतून जाताना आपोआप व्यायाम होत आहे. त्यामुळे ‘खड्डे बुजवा’ नावाचा विभाग मंत्रालयात सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही म्हण अनियमित पावसाने खोटी ठरवलीय, ‘नेमेचि पडती खड्डे’ ही नवी म्हण मात्र प्रचलित झाली आहे. हा नेमेचि होणारा खड्डे प्रकार पाहून उद्योगमंत्री नारायण राणे उद्वेगाने म्हणतील ‘खड्डे बुजवा’ कसले ‘खड्डे पुनर्निर्माण विभाग’ असे नाव द्या. राणेंच्या या प्रस्तावाला अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील तात्काळ होकार देतील, रस्ते बांधून खड्डे पाडण्यापेक्षा बुजवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी कमी निधीची तरतूद करावी लागेल म्हणून ते या प्रस्तावाने खूश होतील. मुंबई महानगरपालिकेचा खड्डे कार्यक्रम सुप्रसिध्द आहे. तिथे प्रथम कच्चे रस्ते बनवून खड्डे पाडण्याची तरतूद करणारे कंत्राट दिले जाते आणि त्यानंतर त्यास कंत्राटदाराला खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट दिले जाते. शिवसेनावाले तर खड्डे पडावेत यासाठी खड्डय़ातल्या पाण्यात देव घालून बसले असतील. निवडणूक निधी सर्व मार्गानी विशेषत: खड्डे मार्गानी त्वरित येईल, ही अपेक्षा असणारच. त्याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. शंका-कुशंकांचेही कारण नाही, वस्तुस्थिती  सर्वज्ञात आहे!

 

राजकारणात तर प्रत्येक पक्षात खड्डे पडले आहेत आणि खड्डय़ांची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. येणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींनी आता खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सर्वात मोठा खड्डा लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडला आहे. पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही, या पराभवाने नेत्यांच्या पोटात भीतीने खड्डे पडले, पावसाळय़ातल्या आजारांप्रमाणे बेजार झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, असेच सर्वाना वाटू लागले. त्यातच साक्षात छत्रपती शिवाजी राजेंचे १३ वे वंशज आणि राष्ट्रवादीचे सातारचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी निवडून येताच ‘राष्ट्रवादी गेली खड्डय़ात’ असे जोशपूर्ण उद्गार काढून सर्वाना चक्रावून सोडले. प्रत्यक्ष राजेच राष्ट्रवादीला खड्डय़ात घालण्यास निघाले असल्याचे पाहून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार सावधान झाले आणि त्यांनी पक्ष बैठकांचा सपाटा सुरू केला. पक्षातले खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट त्यांनी स्वत:कडेच घेतले, सर्वाचीच झाडाझडती घेणे सुरू केले, विधानसभा निवडणुकीला सर्व ताकदीनिशी पक्ष सामोरा गेला पाहिजे, याकरिता चिंतन बैठका आयोजित करून आत्मपरीक्षण करण्यात आले, विभागवार आणि मतदारसंघवार चाचपणी करण्याचे काम होऊ लागले आहे.

 

काँग्रेस पक्षात संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आणण्याचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला. येत्या १ ऑगस्ट रोजी संपर्क अभियानाचा सांगता समारंभ पुणे येथे होणार आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने पक्षात पडलेल्या खड्डय़ांची जाणीव प्रदेशाध्यक्षांना झाली. औरंगाबादला तर मुख्यमंत्रीसमर्थक आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखसमर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. अशा अनेक प्रसंगांना माणिकरावांना तोंड द्यावे लागले, मग कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि इच्छुकांच्या मुलाखतींसाठी निवडणूक निरीक्षकांची शिष्टमंडळे जिल्हाजिल्ह्यात जाऊन माहिती घेऊ लागली. काँग्रेस पक्षात एक मोठा खड्डा पडला होता. विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये मतभेद एवढे वाढले होते की, दोघांमधून विस्तव जात नव्हता. पण आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद मिटवण्याचा स्तुत्य निर्णय या दोघांनी घेतला. नवी दिल्लीत दोघांची भेट झाल्याचे वृत्त आले आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हायसे वाटले. काँग्रेस अंतर्गत वाद उफाळून निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसेल, यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. शिवसेना-भाजप युतीवर ‘प्रहार’ करण्यासाठी राणे-देखमुख यांचे ‘एकमत’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली.

 

भारतीय जनता पक्षातही एक असाच मोठा खड्डा पडला होता. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे आणि प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले होते. त्यांच्या भांडणातूनच एकदा मुंडेंनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर मुंडेंना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत होता. महाराष्ट्रातून मुंडेंऐवजी लोकसभा निवडणुकीचे स्टार प्रचारक म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आणले होते. पण प्रभाव पडला नाही. शेवटी विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी मुंडेंवर देणे भाग पडले.

 शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी एकमेकांचे कार्यकर्ते परस्परांच्या पक्षात ये-जा करू लागले आहेत. हा प्रकार भलताच गमतीदार आहे. रिपब्लिकन पक्षांच्या अनेक गटातटांचे ऐक्य करण्याची भाषा प्रत्येक निवडणुकीत केली जाते. विशेष म्हणजे ऐक्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रत्येक गट स्वतंत्र मेळावे घेत असतो. या मेळाव्यात ऐक्याचे आवाहन केले जाते. आठवले, जागेंद्र कवाडे आणि टी. एम. कांबळे असे प्रामुख्याने गट असून रिपब्लिकन पक्षात पडलेले हे खड्डे नव्हे भगदाडे आहेत, ती बुजण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. नेते ऐक्य करीत नसल्यामुळे जनता मार्ग शोधून काढते. शिवसेना-भाजपला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मते देत आहेत.

Read more...

शिवसेनचा वसुली मोर्चा

(20 July, 2009)
उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर सक्ती केली. गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे.

मुंबई-ठाणे भागात विधानसभेच्या ६० जागा असून या जागांमध्ये महाराष्ट्राचा मुख्यंमत्री ठरवण्याची ताकद आहे. नेमक्या याच भागात शिवसेना-भाजप युतीला लोकसभा निवडणुकीत मार बसला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका येत्या दोन महिन्यांत होत असल्याने काही तरी युक्ती योजून लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने चालवला आहे. वीज दरवाढीसंदर्भात तोडफोडीचे आंदोलन केल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या घरांचे राजकारण शिवसेनेने सुरू केले. मराठी माणसांना घरे द्यावीत, या मागणीसाठी ‘म्हाडा’ कार्यालयावर गेल्या सोमवारी मोर्चा काढला. मराठी माणसांना बिल्डरांनी आणि सत्ताधा-यंनी घरे दिली नाहीत तर त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला जाईल, अशी तंबी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यांची ही तंबी मोठी हास्यास्पद होती. जुन्या चाळी, इमारती व झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसन योजनांमधून बिल्डरांनी लोकांना दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे ‘गधडय़ा, कबूल केल्याप्रमाणे लोकांना घर देतोस की नाही,’ असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. आताचा हा धडक मोर्चा आहे, याच्यानंतर भडक मोर्चा असेल, असा इशाराही दिला. ठाकरे यांची ही धमकी म्हणजे बिल्डरांकडून निवडणूक निधी वसूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा शहरभर होत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा हा वसुली मोर्चा होता, असे बोलले जात आहे.

 

पुनर्वसन योजनांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे नेते असून शिवसेनेचे खंडणीबहाद्दर त्यात अधिक सक्रिय आहेत. या खंडणीबहाद्दरांनीच सर्वाधिक मराठी माणसांना देशोधडीला लावले आहे. त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एखाद्या उर्मट अधिका-याच्या तोंडाला काळे फासण्याचे असंख्य प्रकार शिवसैनिकांनी केले आहेत; परंतु बिल्डरांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात आहे. लालबाग, परळ, दादर भागांतील मराठी माणसांची जुनी घरे हडप करणारे शिवसेनेचेच बिल्डर आहेत. दादरच्या गोखले रोडवर असलेल्या मराठी माणसाच्या ‘दत्तात्रय’ हॉटेलवर कब्जा करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सदा सरवणकर पुढे सरसावले होते आणि उद्धव ठाकरेंचाच त्यांना आशीर्वाद लाभला होता. मराठी माणसांना प्रिय असलेले अस्सल मराठी भोजन देणारे हे हॉटेल शिवसेनावाले गिळंकृत करीत असल्याचे पाहून सर्व बाजूंनी एकच ओरड झाली तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना या हॉटेलची सुटका करावी लागली. सर्वच पक्षांचे राजकारणी, बिल्डर्स आणि अधिकारी यांनी संगनमताने येथल्या भूमिपुत्रांना हुसकावून करोडो रुपये गोळा करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. त्या वेळी उद्धव ठाकरेंना मराठी माणसांची आठवण झाली नाही. आतादेखील निवडणुकीसाठी मराठी माणसाची मते आणि बिल्डरांचा पैसा हवा असल्याने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.

 

मुंबई शहरातील ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात देऊन शिवसेनेने मराठी माणसाला नव्या इमारतीतील पक्क्या घराचे स्वप्न दाखवले होते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न तर झाला नाहीच; पण बिल्डरांसोबत स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडली नाही. मोफत घरे, झुणका-भाकर योजना आणि बेरोजगारांना रोजगार या लोकानुनय करणा-या घोषणा करून शिवसेना-भाजप युतीने १९९५ साली सत्ता मिळवली. प्रत्यक्षात एकही योजना अमलात आली नाही आणि युतीचे सरकार गेले. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोकांनी त्यांना घरी बसवले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर विश्वास ठेवून आघाडीच्या हाती सत्ता दिली. आघाडी सरकारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००४ सालच्या निवडणुकीत मोफत विजेची घोषणा केली होती.

 लोकांना विश्वासात घेण्यासाठी वीजबिले कोरी करण्यात आली, वीजबिलांवर शून्य रक्कम दाखवण्यात आली, लोकांनी पुन्हा आघाडीच्या हाती सत्ता दिली, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. सगळी सोंगे आणता येतील; पण पैशाचे सोंग आणणार कसे? तेव्हा देशमुखांनी घर असो की वीज काहीही मोफत मिळणार नाही, अशी भूमिका मांडली, स्वत:च्या पैशाने घेतलेल्या घराचा आनंद अधिक असतो, असेही त्यांनी सांगून टाकले होते आणि लोकांनीदेखील ही बाब मान्य केली. यापुढे कोणत्याही आमिषाला लोक बळी पडणार नाहीत एवढे धक्के त्यांना राजकारण्यांनी दिले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी मोर्चाला गर्दी जमवण्याची सक्ती विभागप्रमुख, शाखाप्रमुख व लोकप्रतिनिधींवर केली.

 गर्दी जमावी याकरिता मोर्चाची वेळ वाढवावी लागली. ज्यांच्यावर गर्दी जमवण्याची जबाबदारी सोपवली होती, तीच शिवसेनेची खंडणी वसुली यंत्रणा असून बिल्डरांकडून हप्ते वसुली करण्यात अग्रेसर असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे बिल्डरांकडून आणि ‘म्हाडा’कडून मराठी माणसांना घर कसे मिळणार, हा प्रश्न मराठी माणसांना पडला आहे. शिवसेनेची खंडणी वसुलीची प्रतिमा कायम आहे. त्यात कोणताही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने लोकांचा विश्वास गमावला आहे. उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसांबद्दल दाखवलेल्या प्रेमाला भाऊबंदीकीच्या राजकारणाची झालर आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेकडे गेलेली मराठी मते वळवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

 

मुंबई शहराचा माणसांच्या लोंढय़ांनी जो कडेलोट होऊ लागला आहे, त्याला युती सरकारचे मोफत घराचे स्वप्न सर्वाधिक जबाबदार आहे. मुंबईत मोफत घर मिळणार असल्याने लोंढे वाढत गेले आणि मुंबई बकाल झाली. राजकारण्यांनी मतांसाठी मुंबईची दुर्दशा करून टाकली आहे. कोणीही यावे आणि कुठेही झोपडी बांधून राहावे. झोपडी बांधली की त्या झोपडीला वीज आणि पाणी देण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या साहाय्याने झोपडीदादांनी घेतलेली आहेच आणि झोपडीदादांच्या हप्त्यांवर अनेकांचे हात ओले झाले आहेत. राजकारण्यांना खंडणी घरपोच करणा-या बिल्डरांच्या कानाखाली आवाज काढण्याचे नैतिक धैर्य आजमितीस कोणा राजकारण्याकडे असेल यावर जनतेचा विश्वास नाही. कानाखाली आवाज काढण्याची भाषा केवळ धकावण्यासाठीच असल्याचे लपून राहिलेले नाही. कानाखाली आवाज काढणे, हे शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य बनले आहे.

कोणीही उठावे आणि कानाखाली आवाज काढण्याच्या धमक्या द्याव्या, हे प्रकार वाढत चालले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनाप्रमुखांची भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अध्र्या हळकुंडात पिवळे झालेले शिवसेनेचे संजय राऊतांसारखे नेतेही उसने अवसान आणून ‘कानाखाली..’ अशी वल्गना करू लागले आहेत; पण एका प्रसंगात नाकावर हात ठेवून त्यांनाच पळ काढावा लागला. सुप्रसिद्ध नाटय़निर्माते मोहन वाघ यांनी प्रबोधनकार ठाकरे नाटय़गृहात ध्वनियंत्रणा सदोष असल्याची टीका केली होती, या नाटय़गृहाचा नूतनीकरणानंतर शुभारंभ करताना ‘कानाखाली आवाज काढला तर चांगले ऐकू येईल,’ असे राऊत बोलले आणि नाटय़निर्माता संघाने त्यांचा निषेध केला, वसुली मोर्चाच्या म्होरक्यांची वल्गना ऐकून बिल्डरांचे कान मात्र टवकारले आहेत.

Read more...

दो दिलके टुकडे हजार हुए...

(13 July, 2009)
काँग्रेस पक्षाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे वेगळेपण काय आणि शिवसेनेपेक्षा मनसे कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र पक्ष आहे, याचे संशोधन केले असता हाती काही सापडत नाही. राष्ट्रवादी ही प्रतिकाँग्रेस आणि मनसे ही प्रतिशिवसेना असून, केवळ नेत्यांच्या अहंगंडातून हे पक्ष वेगळे झाले आहेत. राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली आहे, तर मनसे व सेना एकमेकांविरुद्ध उभे आहेत, एवढाच फरक.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व विरोधी शिवसेना-भाजप या चार प्रमुख पक्षांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पाचव्या पक्षाची चर्चा सध्या होत आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पक्षांचे गट-तट, जनसुराज्य पक्ष असे काही छोटे पक्ष कार्यरत असले, तरी राज्यस्तरावर या पक्षांची ताकद उभी राहू शकली नाही. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे दोन राष्ट्रीय पक्ष असून, त्यांची ध्येयधोरणे व तत्त्वप्रणाली स्वतंत्र आहे. शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष असला, तरी राज्यस्तरावर सर्वत्र या पक्षाचे वर्चस्व आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे या दोन पक्षांचे वेगळेपण नेमके काय आहे? काँग्रेस पक्षाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे वेगळेपण काय आणि शिवसेनेपेक्षा मनसे कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र पक्ष आहे, याचे संशोधन केले असता हाती काही सापडत नाही. राष्ट्रवादी ही प्रतिकाँग्रेस आणि मनसे ही प्रतिशिवसेना असून, केवळ नेत्यांच्या अहंगंडातून हे पक्ष वेगळे झाले आहेत. राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी जुळवून घेऊन आघाडी केली आहे, तर मनसे व शिवसेना एकमेकांविरुद्ध तलवारी उपसून युद्धाच्या पवित्र्यात उभे आहेत, एवढा फरक दिसत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा आपण दोन्ही भाऊ-भाऊ मिळून सारे जण खाऊ, असा पवित्रा असून, एकत्र लढल्याशिवाय सत्तेचा मलिदा मिळणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे एकमेकांना सापत्न वागणूक दिली अथवा एकमेकांचे पाय खेचले, तरी वेळेवर एकत्र येण्याची किमया घडवून आणली जाते.

शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांच्यामधून विस्तव जात नसल्यामुळे शिवसेना व मनसे हे त्यांचे दोन पक्ष सत्तेच्या राजकारणात फार काही मिळवतील व यशस्वी होतील, अशी चिन्हे नाहीत. काँग्रेसमधून राष्ट्रवादीवाले बाहेर पडले, तेव्हा शरद पवार समर्थक व स्थानिक पातळीवरील असंतुष्ट काँग्रेसजन राष्ट्रवादीत गेले. या दोन्ही पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांचे आत-बाहेर चालू असते. तोच प्रकार शिवसेना आणि मनसेमध्ये सुरू झाला आहे. आपापल्या मातृपक्षातून बाहेर येणे आणि पुन्हा आत जाणे ही आयाराम-गयाराम संस्कृती चांगली रुजत चालली आहे. दो दिल के टुकडे हजार हुए, कभी कोई इधर गिरा, कोई उधर, असा प्रकार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे प्रकार वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

काँग्रेसमधून शरद पवार आपल्या समर्थकांसह बाहेर पडले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना दहा वर्षापूर्वी केली. बाहेर पडण्याचा मुद्दा केवळ ‘विदेशी’ सोनिया एवढाच होता. सोनियांच्या दारी आपली उपेक्षाच होईल, पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता येणार नाही, यामुळे काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यात आली. परंतु काँग्रेससोबत राहिले, तरच सत्तेची मजा चाखता येईल, हे कळून चुकल्यामुळे काँग्रेसशी आघाडी करण्यात आली. सोनिया गांधींचा विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना पंतप्रधानपदापासून रोखण्यासाठी कंबर कसली, पण सोनिया गांधींमध्ये मनाचे औदार्य आणि विचारांची प्रगल्भता एवढी मोठी होती की, त्यांनी चालून आलेले पंतप्रधानपद नाकारले. मग भाजपसहित राष्ट्रवादीने केलेला विदेशीचा मुद्दा उरलाच नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे वेगळे अस्तित्व ठेवण्याची गरज काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. वेगळे अस्तित्व ठेवले नाही, तर समर्थकांना तिकिटे मिळणार नाहीत. सत्ता आल्यावर सरसकट सर्वाना मंत्रीपदे मिळणार नाहीत. त्यामुळे वेगळे अस्तित्व ठेवण्याची गरज वाटत नाही.

स्वतंत्र पक्ष नसता, तर आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री काय मंत्रीही झाले नसते. दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांच्यासारखे मंत्री होऊ शकले नसते. आज वेगवेगळय़ा महामंडळांवर, समित्यांवर असलेल्या कार्यकर्त्यांना टिळक भवनात सतरंज्याच उचलाव्या लागल्या असत्या, अशी भावना या पक्षाचे कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवावे, असेच अनेकांना वाटत आहे. मात्र ज्यांना पक्षात कोणी गॉडफादर नाही, अशा कार्यकर्त्यांना, पवारांनी पक्ष विलीन करावा, असे वाटत आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूला राजीव गांधींचे आणि पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेला यशवंतराव चव्हाणांचे नाव देण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी अत्यंत सामंजस्य राखून हे निर्णय घेतले, तेव्हा वेगळय़ा अस्तित्वाचा प्रश्नच उरत नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. पण दोघे भाऊ वाटून खाऊ नीती अवलंबिली असल्यामुळे सध्या तरी विलीनीकरणाचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे. पवारांना नेमके काय हवे आहे, मुख्यमंत्री कोणाला करायचे आहे, हे भविष्यात समजेल, तेव्हाच विलीनीकरणाचा मुद्दा जोर धरील.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मनामनांचे सेतू बांधून आघाडीची एक्स्प्रेस वेगाने धावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आघाडीला आतापासूनच सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. शिवसेना-मनसेत मात्र परिस्थिती नेमकी उलट आहे. या दोन्ही पक्षांना, आपणच मराठीचे कैवारी असे वाटत आहे; पण मराठीचा मुद्दा वेगळा राहिलेलाच नाही. दोघेही मराठी मुद्दय़ाचा दावा करीत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारून मराठी अस्मितेचा मुद्दा जवळ केला आहे. मात्र शिवसेना व मनसे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, समर्थ रामदासांचे भक्त आहेत. त्यामुळे त्यांचाच अभंग आळवीत बसले आहेत. ‘वन्ही तो चेतवा रे, चेतविताच चेततो’ म्हणजे काय? आग लावा, आग लावली की भडकते. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे माझे विठ्ठल आहेत, पण त्यांना बडव्यांनी घेरले आहे,’ असे म्हणत शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘जय विठ्ठल’ करून बाहेर पडलेल्या राज ठाकरे यांना असाच घरचा आहेर मिळाला आहे. मनसेच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा श्वेता परूळकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असून, ‘मनसेचे विठ्ठल राज ठाकरे बडव्यांच्या कोंडाळय़ात’ आहेत, असा आरोप केला आहे.

खरे तर शिवसेनेचे आणि राज ठाकरेंचे खरे विठ्ठल सध्या पडद्याआड आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते राजकारणात सक्रिय नाहीत. शिवसेना स्थापन झाल्यापासून गेली ४०-४२ वर्षे मराठी अस्मितेच्या मुद्दय़ाने जनमानस ढवळून निघाले होते. मराठी अस्मितेची भावना हेच विठ्ठलमय चैतन्य होते, तेच लोपले आहे आणि शिवसेना-मनसे हे दोन्ही पक्ष बडव्यांच्याच हाती गेले आहेत. विठ्ठलासोबत असलेले वारकरी जे जुनेजाणते नेते होते, शिवसेनेसाठी आणि विठ्ठलावरील अगाध श्रद्धेसाठी चाकू-सु-यांचे वार खाणारे आणि झेलणारे वारकरी निष्प्रभ ठरले आहेत. मनोहर जोशींसारख्या महापौर, विरोधी पक्षनेता, मुख्यमंत्री व लोकसभा अध्यक्षांपर्यंत उच्चपदे भूषविलेल्या ज्येष्ठ नेत्यालाही बाजूला सारले आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या संरक्षणासाठी छातीचा कोट करणारे आणि शिवसेना वाढविण्यासाठी अथक मेहनत करणारे नारायण राणेही तिथे राहिले नाहीत. बडवे मात्र उद्ध्वस्त छावण्या ताब्यात ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. विकासाच्या प्रश्नावर एक आंदोलन नाही, भावनिक मुद्दय़ांवर राजकारणाची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न तेवढा होत आहे. राज ठाकरेंकडे नेतृत्व आणि वक्तृत्व गुण तरी आहेत. उद्धव ठाकरेंकडे तेही नाहीत. एकमेकांविरोधात लढून एकमेकांना गारद करण्याचा धंदा तेजीत आहे.

Read more...

मना मनांचे सेतू बांधा

(06 July, 2009)
शिवसेना-भाजप युतीने दिलेल्या नावांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही; पण दोन समाजांत फूट पाडून जातीपातीचे राजकारण करणा-या युतीने कायम भावना भडकवण्याचे काम केले आहे.

नावात काय आहे, असे आपण कितीही म्हणत असलो तरी नावातच सर्व काही आहे, असे राजकारण्यांना वाटते, त्याला आपण सर्वसामान्य माणसे काय करू शकतो. जगाचे लक्ष आकर्षित करणा-या तसेच देशाची शान आणि मुंबई महाराष्ट्राचे वैभव असणा-या वरळी-वांद्रे सागरी सेतूला राजीव गांधींचे नाव दिले त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे.

नामकरणाचे राजकारण करणा-या विरोधकांना सत्ताधा-यांनी जी चपराक दिली आहे, ती त्यांच्या लक्षातही आलेली नाही. दोन तटांना सांधणा-या या सेतूला राजीव गांधींचे नाव दिले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन तटांना एकत्र आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले आहे. सागरी सेतूबरोबरच मनामनांचे सेतू बांधण्याच्या कामाचा शुभारंभ दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनी केला आहे. सागरी सेतू उद्घाटन कार्यक्रमात हे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या कार्यक्रमात सागरी सेतूला राजीव गांधींचे नाव देण्याची सूचना केली व सरकारने ती तात्काळ उचलून धरली.

विधानसभा निवडणुका तीन महिन्यांवर आल्या असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी होणारच, असे संकेत या नामकरणाने दिले असून ऐक्याच्या बळावर शिवसेना-भाजप युतीला सागरी सेतूवरून ढकलण्याचा व अरबी समुद्रात डुबक्या मारायला लावण्याचा निर्धार यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात आला आहे. हे युतीच्या ध्यानीमनीही आलेले दिसत नाही. निवडणुका जवळ आलेल्या असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते एकमेकांना शह-काटशह देणारी भाषा करीत होते. तुम्ही स्वबळावर लढणार तर हमी भी कुछ कम नही, आमच्याही भूजांमध्ये बळ आहे. आम्हीपण स्वतंत्र लढू, असे एल्गार सुरू झाले होते. पण आपल्या भुजातले बळ कमी झाले आहे, जातीपातीच्या पक्षांतर्गत राजकारणाने हे बळ कमी केले आहे, याची जाणीव पवारांसारख्या मुरलेल्या राजकारण्याला झाली नसती तरच नवल. काँग्रेसपासून दूर जाणे परवडणारे नाही, हे माहीत असल्यामुळेच दोहोंच्या मनाचे सेतू बांधण्याचा निर्धार त्यांनी केला आणि त्यासाठी सागरी सेतूचा प्लॅटफॉर्म वापरला.

 

आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीला किना-याला लावायचे असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी झालीच पाहिजे, अशी दोन्ही पक्षांतील अनेक नेत्यांची व असंख्य कार्यकर्त्यांची भावना होती; परंतु लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या यशाने हुरळून गेलेल्या विलासराव देशमुखांसारख्या काही नेत्यांना काँग्रेसने स्वबळावर लढावे, असे वाटत होते. सत्तेचा पुरपूर उपभोग घेतलेल्या नेत्यांना सत्ता आली काय किंवा गेली काय, त्यांचे काही वाटत नाही. त्यामुळे स्वबळाची भाषा वापरली गेली. या प्रकाराने सामान्य कार्यकर्ता मात्र हवालदिल झाला होता. मतविभाजनाचा फटका बसण्याची भीती वाटत होती. सर्वात वाईट अवस्था राष्ट्रवादीची झाली आहे. आघाडी झाली नाही तर ना घरका ना घाटका अशी स्थिती होईल. या भीतीने अस्वस्थता वाढली होती. काँग्रेसकडून आघाडीचे संकेत मिळाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रात आघाडी आणि राज्यात बिघाडी असले अनैतिक राजकारण मतदार खपवून घेणार नाहीत आणि घरी बसवतील, केंद्रातले मंत्रीपदही सोडावे लागेल, हे कळून चुकल्यामुळे तडजोडीचे आणि बेरजेचे राजकारण अपरिहार्य असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यासाठी बहुधा पवार संधीची वाट पाहत होते. ती संधी सागरी सेतूने मिळवून दिली.

 

पवारांनी कधीही सरळ राजकारण केले नाही; पण लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळे आघाडीचे शिल्पकार होऊन राजकीय वजन वाढवण्याचा यशस्वी प्रयत्न त्यांनी केला आहे. राजीव गांधींचे नाव सागरी सेतूला देऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मने त्यांनी जिंकलीच; पण दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनाही दिलास दिला. त्याच वेळी तिसरीकडे नवी दिल्लीत काँग्रेसचे प्रवक्तेमनीष तिवारी यांनी स्वबळावर लढण्याची भाषा नेत्यांनी बंद करावी, अशा कानपिचक्या दिल्या. या सर्व बाबी जुळून येणे हा योगायोग खचितच नव्हता. पण पक्षांतर्गत विरोधक आणि विरोधी पक्ष दोहोंना एकाच वेळी चारीमुंडय़ा चित करणारी काँग्रेसची विलक्षण खेळी होती. पवार हे काँग्रेसीच असल्यामुळे त्यांचे वर्तन वेगळे असण्याची शक्यता नाही; परंतु त्यांनी राजकीय विश्वासार्हता गमावलेली असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक खेळीकडे संशयाने पाहिले जाते. या वेळी मात्र अशा संशयाला जागा नाही, याचे कारण काँग्रेसशी आघाडी करणे, ही त्यांची गरज बनली आहे.

 

गरजवंत काय वाटेल ते करीत असतात, निवडणुकीच्या राजकारणात आपले कट्टर विरोधक बनलेल्या विलासरावांना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत पवारांनी आपल्या पंखाखाली घेतले आहे. तर राष्ट्रवादीला अरबी समुद्रात बुडवण्यास निघालेल्या विलासरावांनी पवारांच्या आश्रयाला जाणे पसंत केले आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत पवारांच्या पॅनेलमध्ये उपाध्यक्षपदासाठी विलासराव उभे आहेत. आघाडी होण्याचे संकेत मिळताच विलासरावांनी पल्टी खाल्ली. क्रिकेटचा आणि विलासरावांचा काय संबंध? एकदा त्यांनी हार खाल्ली आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना पवारांशी जमवून घेणारे, पद जाताच पवारांवर घसरले आणि आघाडीचे संकेत मिळताच पवारांशी हातमिळवणी करण्यास निघाले. कुरघोडीच्या राजकारणात पवारांना मागे टाकण्याचे कसब त्यांनी आत्मसात केले असल्याचे दिसते.

 

विधानसभा निवडणुकीनंतर येत्या तीन महिन्यांतच राज्यात नवे सरकार येणार असल्याने मुख्यमंत्री पदासाठी आतापासून लॉबिंग सुरू झाले आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांसह अनेक हौशे, नवशे, गवशेही स्पर्धेत उतरण्याची तयारी करू लागले आहेत. आघाडीचे सूतोवाच होताच विलासरावांनी क्रिकेटच्या माध्यमातून पवारांशी संधान जुळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, तो हेतुपुरस्सर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. पवारांवर टीकास्त्र सोडणारे विलासराव आता पवारांच्या नेतृत्वाखाली क्रिकेटच्या राजकारणाचा आनंद लुटत असल्याची भाषा करू लागले आहेत.

विमानतळाचे नामकरण असो की रस्ते व पुलांचे, काँग्रेसने कधी भावनिक राजकारण केलेले नाही. मुंबईच्या सहार आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला इंदिरा गांधींचे नाव देण्याचा प्रस्ताव होता; परंतु तत्कालिन भाजपप्रणीत आघाडी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले तर मुंबई व्हीटी रेल्वे स्थानकाला काँग्रेस सरकारने छत्रपतींचे नाव दिले. शिवसेना-भाजप युतीने दिलेल्या नावांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही; पण दोन समाजांत फूट पाडून जातीपातीचे राजकारण करणा-या युतीने कायम भावना भडकवण्याचे काम केले आहे. मने सांधण्याऐवजी मनामनात फूट पाडून मने दुभंगवण्याचेच राजकारण केले आहे. राजीव गांधींनी संगणक क्रांती घडवून संपूर्ण देशाला आधुनिक युगात नेऊन ठेवले, देशासाठी बलिदान केले, ते मुंबईचे भूमिपुत्र आहेत की नाही, मराठी आहेत की नाही असले संकुचित प्रश्न उपस्थित करून युतीच्या नेत्यांनी स्वत:लाच संकुचित करून घेतले आहे.

Read more...

पॉवर नाही! पॉवरचा शॉक

(29 June, 2009)
दरवाढीच्या प्रस्तावाची सुनावणी असते त्यावेळी शिवसेना तिकडे फिरकत नाही. वाढीव बिले आल्यानंतर भरणा केंद्रांची मोडतोड केली जाते. पण रिलायन्सचा परवानाच रद्द करावा, अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली असून विरोधकांच्या आंदोलनातली हवाच काढून घेतली आहे.

विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून राजकीय पक्ष जोमाने कामाला लागले आहेत. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने शिवसेना-भाजप युतीवर मात करण्याचे पद्धतपशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या सप्ताहात सरकारने जाहीर केलेले कोकण पॅकेज आणि वीजदरवाढीवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणा-या शिवसेनेला चपराक यामुळे शिवसेना-भाजप युतीचीच सरकारने कोंडी करून टाकली आहे. शिवसेनेच्या आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे. मुंबई आणि कोकण हे एके काळी शिवसेनेचे बालेकिल्ले होते. इथल्या गडांनाच खिंडारे पडली असून, डागडुजी करण्याचीही ताकद उरलेली नाही. पॉवर तर नाहीच, शॉक मात्र बसला आहे.

Read more...

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा रिप्ले

(22 June, 2009)
राष्ट्रवादीचे अनेक निर्णय चुकले. निवडणुकीत जातीयवाद उफाळून येण्याचे प्रमुख कारण मराठा आरक्षण हेच होते. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी त्यांनी मेटेंचे निलंबन मागे घेतले. मराठा मुद्दा उफाळून वर आल्यामुळे ओबीसी व दलित-मुस्लिम पक्षापासून दूर गेले.


लोकसभा निवडणुकीतील यशाने काँग्रेसजनांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला केवळ तीन महिने उरले असल्याने राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. राज्यातील काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमांचा धडाका सुरू केला आहे. प्रदेश काँग्रेसने जिल्हावार आढावा बैठका घेतल्या असून, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे संपर्क दौ-यावर निघणार आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आत्मपरीक्षण सुरू केले आहे. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, मंत्री, सर्वांच्या गेल्या आठवडय़ात चिंतन बैठका आयोजित केल्या.दोन्ही पक्षांनी निवडणूक तयारी सुरू केली असताना काँग्रेसशी आघाडी करायची की नाही, यावर ‘तू तू मैं मैं’देखील सुरू झाले आहे. शिवसेना-भाजप युती आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना दूर ठेवायचे असेल, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अपरिहार्य आहे, असे या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना वाटत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आघाडी करण्याची भूमिका मांडली ती पवारांनी मान्य केली आहे. काँग्रेसचे नेते उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही सत्ता राखायची तर आघाडी झालीच पाहिजे, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. या भूमिकेला मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही दुजोरा दिला आहे. परंतु काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी ताणून धरले आहे. काँग्रेसने स्वबळावर लढावे, असा आग्रह त्यांनी धरला असल्याने राष्ट्रवादीनेही जशास तसे प्रत्युत्तर दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी ताणातणीचे आणि दबावतंत्राचे जे चित्र होते, त्याचाच ‘रिप्ले’ सुरू झाला आहे.
 

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला जो फटका बसला, त्याची कारणे पवारांनी प्रथम शोधली. चूक उमगल्यानंतर आणि आत्मपरीक्षण केल्यानंतरच पक्षाला मार्गदर्शन करण्याकरिता त्यांनी बैठकांचे आयोजन केलेले दिसते. पवारांना पंतप्रधान करण्याचा ध्यास घेतलेले काही नेते सकाळी उठल्यापासून ‘अब की बार शरद पवार’ असा नारा देत होते. ही मोठी चूक त्यांनी मान्य केली आहे. जेव्हा या घोषणेचा अतिरेक झाला, तेव्हाच त्यांनी संख्याबळ असल्याशिवाय पंतप्रधान होता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नव्हती. देवेगौडा, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल नगण्य संख्याबळावर पंतप्रधान होऊ शकले, असे अनेकदा सांगून, आपण का नाही होऊ शकत, असेच त्यांनी सुचवले होते. जनमानस काय आहे, आपल्या बाजूने आहे की नाही, याचा विचार तेव्हा केला नाही. जनमानस बाजूने नव्हते; याचे कारण पक्षात सत्तेची धुंदी आणि पैसा यामुळे मस्ती आणि गुर्मी वाढली होती त्यमुळे लोक दुरावले. याचीही जाणीव पवारांनी पक्षातील नेत्यांना करून दिली, हे बरे झाले; अन्यथा काही जणांचे पाय जमिनीवर नव्हतेच. जमिनीच्या दोन फूट उंचावरून चालण्याची त्यांना सवय झाली होती.

 

राष्ट्रवादीचे अनेक निर्णय चुकत गेले. निवडणुकीत जातीयवाद उफाळून येण्याचे प्रमुख कारण मराठा आरक्षण हेच होते. त्या कारणावरून विनायक मेटेंना पक्षातून निलंबित केले होते. पण निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी त्यांनी मेटेंचे निलंबन मागे घेतले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐन निवडणुकीत उफाळून वर आल्यामुळे ओबीसी व दलित-मुस्लिम पक्षापासून दूर गेले. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांची प्रतिष्ठेची असलेली नाशिकची जागा कशीबशी राखली आणि समीर भुजबळला निवडून आणले. मराठा मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने दिंडोरीची हक्काची जागा गमावली.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे सर्व सहा आमदार आहेत, पण राष्ट्रवादीचे उमेदवार नरहरी झिरवळ निवडून येऊ शकले नाहीत. भुजबळांसारखे सामर्थ्यवान नेते असूनही त्यांची दमछाक झाली. म्हणूनच चिंतन बैठकीत त्यांनी, मराठा आरक्षणाने जातीयवाद वाढवून पक्षाला फटका बसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. हीच परिस्थिती राहिली तर विधानसभा निवडणुकीत काही खरे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

पक्षात ही परिस्थिती असताना विलासरावांच्या स्वबळाच्या ना-याला, आम्हीही स्वबळावर लढू, असे हाकारे दिले जात आहे. स्वबळावर लढण्याच्या विलासरावांच्या ना-याचा बंदोबस्त करण्यास काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी समर्थ आहेत. पण राष्ट्रवादीच्या हाका-यांचा बंदोबस्त करणे पवारांच्या हाताबाहेर गेले आहे. मराठा सरंजामदारांना बळ देऊन जातीयवाद पोसण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या पवारांनी हे रोखले नाही.

जे आदर्श समोर ठेवून (किमान दिवसा तरी) आपण राजकारण करतो, ते मराठा समाजात रुजवण्यास ते कमी पडले. त्याचा गैरफायदा पक्षातील जातीयवाद्यांनी घेतला आणि पवारांना कमीपणा आणला; तरी त्यांना व्यासपीठावर पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचा सन्मान मिळू शकतो, हे विशेष.पक्षातील मतभेद वाढण्यास काहीअंशी पवार जबाबदार असल्याची चर्चा त्यांच्याच पक्षाचे जुनेजाणते नेते करीत आहेत. सुरुवातीला पवार म्हणत होते, आपण निवडणूक लढवणार नाही,राज्यसभेवर जाऊ. नंतर कार्यकर्त्यांचा दबाव आला असल्याने निवडणूक लढवण्यास तयार झालो असे म्हणाले.त्यानंतर कार्यकर्ते म्हणाले शिरूरमधून लढवा. शिरूरमध्ये शिवसेनेचे शिवाजीराव आढळराव निवडून येणारच, अशी हवा असल्याने त्यांनी थेट माढा गाठले.

कदाचित पुढील राजकीय गणित मांडून आढळरावांशी पडद्याआड जमवून घेतले असण्याची शक्यता आहे. माढय़ात मोहिते-पाटलांच्या घरात तिकिटावरून आग लागली होती, ती विझवायला गेले आणि रामदास आठवलेंचा पत्ता कट केला. एका दगडात दोन पक्षी मारले. मोहिते-पाटलांचे घरातले भांडण पवारांनी आपली उमेदवारी जाहीर करून मिटवले; पण कोल्हापुरात सदाशिवरावल मंडलिक आणि हसन मुश्रीफ यांच्यातले भांडण त्यांना मिटवता आले नाही. पवारांवर निवडणूक लढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा दबाव होता, तसा मंडलिकांवरदेखील होता. मात्र त्याचा विचार झाला नाही. कोल्हापूर व कागल या दोन हक्काच्या जागा गमवाव्या लागल्या. त्याच वेळी मंडलिकांना तिकीट दिले असते, तर मतभेद वाढले नसते आणि आठवलेंचा मतदारसंघ पूर्वीचा पंढरपूर,आताचा माढा झाला असला, तरी त्यांना माढातून निवडून आणले असते, तर सामाजिक न्यायाची भूमिकाही दिसली असती.

तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शिवसेना-भाजपशी राष्ट्रवादीचे सतत फ्लर्टिग सुरू असते. अजूनही तोच प्रकार चालू आहे. पनवेल नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुणे पॅटर्न प्रमाणे राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप, शेकाप युती केली. एकीकडे मराठय़ांची स्वबळाची भाषा, दुसरीकडे भुजबळांची निराशा आणि तिसरीकडे शिवसेना-भाजपशी आघाडीची आशा अशा संभ्रमावस्थेत राष्ट्रवादी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा काँग्रेसकडे ओढा वाढत चालला आहे. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय पर्याय नाही, असेच कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे विलासरावांचा प्रतिवाद करण्यासाठी राष्ट्रवादीला सर्व मार्ग खुले असल्याचे पवार म्हणत असले, तरी काँग्रेसशी आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

Read more...

महिला आरक्षणाचा ठराव महाराष्ट्राने करावा

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर विधानसभेत आरक्षण देण्याचा ठराव केला पाहिजे व केंद्राकडे सर्वप्रथम ठराव पाठवण्याचा मान मिळवला पाहिजे.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पुरुषांइतकीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांना सत्तेचा योग्य प्रमाणात वाटा मिळाला पाहिजे, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा आणि लोकसभेतही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी महिला विधेयकाचा पाठपुरावा वेळोवेळी करण्यात आला; परंतु अद्यापि ते मंजूर होऊ शकले नाही. या वेळी काँग्रेसला ब-यापैकी बहुमत आहे आणि तीन यादवांचा पाठिंबा विधेयकाला नसला तरी भाजपचा पाठिंबा आहे, तेव्हा विधेयक मंजूर करण्यास अडचण दिसत नाही. केंद्रामध्ये विधेयकाला खो बसणार असेल तर महाराष्ट्राने पुढाकार घेवून आपल्या राज्यात ते करून दाखवावे. विधिमंडळाने या संबंधीचा एकमताचा ठराव करून केंद्राला पाठवावा. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना महिलांबद्दल विशेष आदर आहे तर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ओबीसींसह महिलांबद्दल आस्था आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसा चालवणा-या महाराष्ट्र शासनाला ख-या अर्थाने पुरोगामित्त्व सिद्ध करण्याची संधी चालून आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राने केलेल्या अनेक योजना केंद्राने स्वीकारल्या आहेत. महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३३ टक्के आरक्षण दिले असून ते यशस्वीपणे राबवले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर महिला आरक्षण विधेयकाचा ठराव करण्यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्यास हरकत नसावी. केंद्राच्या महिला विधेयकात तीन महत्वाच्या त्रुटी आहेत. एकतर ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण नाही, आरक्षणाशिवाय धनगर, माळी, वंजारी, तेली, तांबोळी, कोष्टी आदी समाजाच्या महिला संसद व विधिमंडळात जाऊ शकत नाहीत. तिसरे महिलांसाठी तीन टर्ममध्ये एकदाच आरक्षणाची तरतूद आहे. या तरतूदीचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. आरक्षण किमान दोन टर्म तरी मिळाले पाहिजे. जेणेकरून त्यांना मतदार संघाचा विकास करता येईल व स्वत:च्या कर्तृत्वावर आरक्षण नसतानाही निवडणूक जिंकता येईल. त्याचबरोबर मूळ प्रस्तावामध्ये राज्यसभा व विधानपरिषदेत ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद नव्हती, ती सुधारित विधेयकात होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

महिला विधेयकास मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव या तीन यादवांनी विरोध केला असून ३३ टक्के आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण असावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. ओबीसी महिलांसाना आरक्षण मिळाले तर महिलांचे महत्त्व वाढेल व पुरुषांचे वर्चस्व राहणार नाही, असा स्वार्थी हेतूदेखील यामागे असू शकेल; परंतु त्यांच्या मागणीत अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.  आरक्षणाशिवाय ओबीसी महिला येणार नाहीत. ओबीसी महिलांचा कळवळा असल्याचे दाखवणा-या ओबीसी नेत्यांनी आजपर्यंत घटनादुरुस्तीचा आग्रह मात्र धरलेला नाही.

 

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी राज्य घटनेच्या कलम ४० चा आधार घेऊन ७३वी आणि ७४वी घटना दुरुस्ती केली आणि २४३ कलमान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांच्यासाठी असलेल्या आरक्षणात या समाजाच्या महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे उपेक्षित घटकातील महिलांना सत्तापदे मिळाली. उपेक्षित, मागास समाजातील सर्व जाती-जमातींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले. सुरुवातीच्या काळात सरपंचपदी ग्रामपंचायतींचे काम पाहत असत; पण पहिल्याच टर्ममध्ये महिला इतक्या धाडसी बनल्या, त्यांचा आत्मविश्वास इतका वाढला की, त्या स्वसामर्थ्यांवर कारभार करू लागल्या, महिला ग्रामसभांमधून हिरीरीने गावचे प्रश्न मांडू लागल्या, वर्षानुवर्षे मुक्या असलेल्या महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाने वाचा मिळवून दिली. अनुसूचित जातींना १५ टक्के तर अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण आहे, हे आरक्षण घटनेनेच दिलेले आहे. याच आरक्षणात त्या त्या समाजातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षण रोटेशन पद्धतीने दिले जात आहे. त्यात कोणत्याही अडचणी नाहीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम ३३ टक्के आरक्षणानंतरही सुरळीत चालू आहे. ओबीसींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आहे; परंतु त्यांना २७ टक्केच आरक्षण मिळाले आहे, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. अनुसूचित जाती-जमातीचे मिळून २२ टक्के आरक्षण होत असल्याने ओबीसींना २७ टक्केच आरक्षण द्यावे लागत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नसतानाही ओबीसींनी विरोध दर्शवलेला नाही. परंतु लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणा-या  महिला विधेयकात ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवलेलेच नाही. वास्तविक हे आरक्षण ठेवण्याची नितांत गरज आहे, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अन्यथा उपेक्षित घटकांमधील महिलांना या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणारच नाही. सगळय़ा जागा उच्चवर्णीय महिलांनाच जातील.

 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या महिला निवडून आल्या, त्यातील बहुसंख्य महिलांना राजकीय वारसा लाभलेला आहे. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार या काँग्रेसचे दिवंगत नेते जगजीवनराम यांच्या कन्या आहेत, श्रुती चौधरी या बन्सीलाल यांच्या, ज्योती मिर्धा या नथुराम मिर्धा यांच्या कन्या आहेत. सुप्रिया सुळे या शरद पवारांच्या, आगाथा संगमा या पी. ए. संगमांच्या कन्या आहेत. या वेळी १५व्या लोकसभेत ५४३ खासदारांमध्ये ५९ महिला निवडून आल्या. त्यामध्ये ओपन जागांवर ४१ महिला उच्चवर्गीय आहेत, केवळ ५ महिला ओबीसी आहेत, उर्वरित १३ महिला अनुसूचित जाती-जमातीच्या असून त्या राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या आहेत. १९५२ साली झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजतागायत महिला सदस्यांची संख्या सरासरी ६ टक्क्यांपर्यंतच राहिली आहे. १९५२ साली लोकसभेत ४९९ सदस्य होते, त्यापैकी २२ महिला होत्या. त्यांची सरासरी टक्केवारी ४.४ टक्के आहे. १९८० साली एकूण ५४४ सदस्य होते, त्यात महिला २८ (५.१५ टक्के), १९९८ साली ५४३ सदस्यांपैकी महिला ४३ (७.९ टक्के), यंदा २००९ साली ५४३ सदस्य, पैकी महिला ५९ (सुमारे १० टक्के) एवढे अल्प प्रमाण महिलांचे आहे.

पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्रात परिस्थिती फारशी निराळी नाही. १९५२ साली महिलांचे प्रमाणे १.९ टक्के, ६० साली ४.९, ७० ते ७५मध्ये ९.३ टक्के, ९८ ते ९९ मध्ये ४.२ टक्के व यंदा ४.१ टक्के एवढेच महिलांचे प्रमाण आहे. त्यात मागास जाती-जमातींमधील महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. महिलांना जर खरोखर पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान द्यायचे असेल तर संसद व विधिमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे आणि ज्या मागास समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के एवढी आहे, त्या ओबीसी समाजाला व त्यांच्या महिलांनाही योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. एकूण लोकसंख्येत निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे १९५२पासून जे नगण्य प्रमाण आहे, ते अन्यायकारक आहे. ५० टक्के महिलांची मते हवीत; पण त्यांना प्रतिनिधित्व नाही, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर विधानसभेत आरक्षण देण्याचा ठराव केला पाहिजे व केंद्राकडे सर्वप्रथम ठराव पाठवण्याचा मान मिळवला पाहिजे.

Read more...