या गर्दीचे करायचे काय?

(09 August, 2009)
मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते.

महाराष्ट्राला सध्या विविध समस्यांनी घेरले आहे. एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली आहेत. काही समस्यांनी कधी नव्हे एवढे आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. अशा स्थितीत समाजाला योग्य मार्गदर्शन करणारा, नैतिक धाक व आदर असणारा असा नेता हवा असतो. अशा सामाजिक नेतृत्वाची पोकळी राज्यात निर्माण झाली आहे. प्रश्नांची बजबजपुरी माजली की, समाजात बेदिली निर्माण होते, तसा काहीसा प्रकार झाला आहे. अशा बेदिलीच्या आणि अस्वस्थतेच्या वातावरणात समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत जातात. समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी त्यांची तीव्रता अधिक जाणवू लागते. ही स्थिती राज्याच्या नेतृत्वाची, प्रशसकीय कौशल्याची आणि सामाजिक नेते आणि नेतेपणाची कसोटी पाहणारी आहे. समस्यांचा सुकाळ आणि त्या समस्यांच्या निराकरणाचा दुष्काळ अशा कात्रीत महाराष्ट्र सापडला आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची खरी गरज आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवनाचे आरोग्याचे शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रश्न जोवर सुटत नाहीत, तोपर्यंत वातावरण बदलणार नाही. लोक अस्वस्थ आहेत, स्वाइन फ्लूने घबराट पसरवली आहे, रोजगारासाठी, नोकरीधंद्यासाठी लहान-लहान प्रश्नांसाठी लोक मंत्रालयात धाव घेत आहेत, शाळा महाविद्यालयांचा प्रवेशाचा प्रश्न एवढा जटील झाला की, लोकांमध्ये प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ ऑगस्टनंतर केव्हाही लागेल, या भीतीने लोकांची प्रचंड गर्दी मंत्रालयात लोटली आहे, या गर्दीचे करायचे काय, हा प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे.

 

मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले आहे. प्रवेशाची वेळ दुपारी दोन वाजता असली तरी प्रवेशपत्रिका सकाळी दहा वाजल्यापासून मिळत असल्याने सर्व प्रवेशद्वारांवर प्रवेशपत्रिकेसाठी रांगा लागत आहेत, सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रवेशपत्रिका दिल्या जात आहेत; परंतु प्रवेशपत्रिका मिळाली तरी मंत्रालयात इच्छित स्थळी पोहोचेपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. लिफ्टसाठी मोठी रांग पार करून जावे तर ज्याला भेटायचे असते ते मंत्री किंवा अधिकारी आधीच निघून गेलेले असतात, असंख्य अभ्यागतांच्या पदरी निराशा आलेली असते. मंत्री किंवा अधिकारी जागेवर असले तरी त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरलेले असल्याने सर्वसामान्य माणसाला दालनाबाहेर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने कंत्राटदारांच्या ‘अर्थपूर्ण’ भेटींना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. कंत्राटदारांमार्फत असंख्य कामे सुरू करावयाची असल्याने निविदा प्रक्रियांवर भर दिला जात आहे. मंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या मतदारसंघातील उद्घाटन कार्यक्रम दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मंत्र्यांना एकेका दिवशी १५-१५ उद्घाटन कार्यक्रम करावे लागत आहेत, एवढा सर्वानी आचारसंहितेचा धसका घेतला आहे.

 

सर्वसामान्य माणसांना लहान-लहान कामांसाठी मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातली शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुका आणि जिल्हास्तरावर कामे होत नसल्याने लोकांना मंत्रालयापर्यंत यावे लागत आहे. महत्प्रयासाने मंत्र्यापर्यंत पोहोचले तरी कामे होतीलच याची खात्री नाही. शाळा-महाविद्यालयांचे प्रवेश, नोकरी, रोजगार पगाराची थकीत बाकी मिळविणे, कर्ज मिळविणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळविणे या आणि अशा प्रकारच्या अनेक कामांसाठी त्यांना शिफारसपत्रे हवी असतात. त्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली असते. अनेक वेळा गावातील राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मध्यस्थी करीत असतात, त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागते ते वेगळेच. ज्यांची ती देण्याची ऐपत नसते, अशा लोकांना अनेक चकरा माराव्या लागतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर पोलिस बंदोबस्त असतो, पोलिसांच्या तावडीतून पुढे सरकणे कठीण असते, चार-चार तास दालनाबाहेर बसल्यानंतर ‘साहेब निघून गेले’ असा संदेश मिळतो. त्यानंतर पी.एं.ना भेटण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, पी.ए. चहासाठी बाहेर गेले, असे सांगण्यात येते; पण साहेबांपाठोपाठ गेलेले पी.ए. क्वचितच परत येतात, त्यामुळे निराश होऊन लोक बाहेर पडतात दुस-या दिवशी परत येण्यासाठी.

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खाजगी सचिव किंवा स्वीय सहाय्यक म्हणजेच पी.ए. भेटले नाहीत तर उद्वगाने काही लोक हंगामा करतात, आरडाओरड करतात; पण त्यांचा आवाज दालनात पोहोचत नसतो, क्वचितप्रसंगी कोणी आत्महत्येचे प्रयत्नदेखील करीत असतात. भेट होवो अथवा न होवो, काम होवो अथवा न होवो मंत्रालयातली गर्दी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या गर्दीचे काय होणार? या गर्दीचे काय करायचे? हा प्रश्न आहे. पण त्याचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकार देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला असली तरी लोकांना थेट मंत्रालय का गाठावे लागत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

 

शासनाचे काही अदूरदर्शी निर्णयदेखील लोकांना त्रस्त करून सोडत आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या निर्णयाने असाच घोळ घातला होता. दहावी इयत्तेला एटीकेटी देणारा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला होता. कधी प्रवेशाचा प्रश्न तर कधी महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीचा प्रश्न. प्रत्येक पावसाळय़ात विद्यार्थ्यांच्या मानेवर सरकारी निर्णयाची टांगती तलवार आहेच. विद्यार्थी आणि पालक यांची धावाधाव, पळापळ करून त्यांना काळजीत लोटणारे निर्णय आयत्या वेळी घेऊ नयेत, एवढे तारतम्यही ठेवले जात नाही. ऑनलाइन प्रवेशाची तयारी नव्हती तरी निर्णय जाहीर झाला, अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

यंदा राज्यात पाऊस कमी झाला, अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे पाणी आणि चाराटंचाई भासू लागली आहे. अखेर सरकारला १२९ तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे जाहीर करावे लागले. त्या सर्व तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईसदृश परिस्थितीत कराव्या लागणा-या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तातडीने नवी दिल्लीत केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन अन्नधान्य व खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन मिळविले. तथापि टंचाई परिस्थितीच्या सवलती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणेला गतिमान करावे लागेल.

 

ऐन सणासुदीच्या दिवसातच महागाई शिगेला पोहोचली असून डाळी आणि अन्नाधान्याच्या किमती भडकल्यामुळे साठेबाजांचे फावले आहे. साठेबाजीचा धोका लक्षात घेऊन योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. बुडीत पथसंस्थांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पथसंस्था बुडीत गेल्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.


राज्यात पाणीटंचाईबरोबरच विजेच्या टंचाईचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेलाच आहे. वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक गॅसचा तुटवडा, कोळशाचा तुटवडा हे प्रश्न कायम असल्याने भारनियमनात सातत्याने वाढ होत राहिली. पाऊस आणि विजेचे नियमन यामुळे भारनियमनात घट करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. एकीकडे हे प्रश्न असताना दुसरीकडे सहावा वेतन आयोग मिळावा यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्राध्यापकही रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत. महागाईचा प्रश्न तर विरोधी पक्षांनीही उचलला असून शिवसेना-भाजपने राज्यभर आंदोलनांचा सपाटा सुरू केला आहे. सरकारने राज्यभरातील योजना तसेच शेतक-यांचे पॅकेज, कोकणासाठी विकासाचे पॅकेज, उत्तर महाराष्ट्रासाठी विकासाचे पॅकेज, सहावा वेतन आयोग यासाठी करोडो रुपये देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत, विकासाच्या पॅकेजमधील अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. पण बहुसंख्य योजना पुढील दोन-तीन वर्षात केल्या जाणार आहेत, शासनाचा ७५ टक्के महसूल प्रशासकीय कामे, वेतन व भत्त्यांसाठी जात आहे. योजनांसाठी करोडो रुपये आणार कुठून, हा प्रश्नच आहे.अशा सर्व प्रश्नांनी त्रस्त झालेल्या सरकारला भरीस भर म्हणून स्वाइन फ्लूने घेरले आहे. मुंबई- पुणे यासारख्या अफाट लोकवस्तीच्या मोठय़ा महानगरांमध्ये स्वाइन फ्लूची लागण झाली असल्याने सरकारी आणि महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये तपासणी आणि उपचारांसाठी गर्दी वाढत चालली आहे. संपूर्ण राज्याला काळजीत टाकणाऱ्या स्वाइन फ्लूला रोखण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे, साथ आटोक्यात आल्याशिवाय गर्दी कमी होणार नाही.