काळे मांजर आडवे गेले..

यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारिणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीलाही घाबरतो. त्यामुळेच सबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले!

साधन सुचिता, शुभ-अशुभ, आचारसंहिता यांचा डांगोरा पिटणा-या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला काळे मांजर आडवे गेले आणि व्यासपीठावरील नेतेगण तसेच समोर बसलेल्या पदाधिकारी आमदार, खासदार व प्रमुख कार्यकर्त्यांची काय अवस्था झाली असेल, हे त्यांनाच ठाऊक. अस्वस्थता लपवण्याचा चेह-यावर प्रयत्न झाला असला तरी मनात कोठेतरी पाल चुकचुकली असणारच. बरे, हे काळे मांजर एकदाच आडवे गेले असते तर समजू शकले असते. एखाद वेळी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पंतप्रधानपदामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी ते आडवे गेले असेल, असा गोड समज तेथील अनेक इच्छुकांनी करून घेतला असता. पण हे काळे मांजर एकदा नव्हे अनेकदा बैठकीला आडवे गेले, याचा अर्थ काय समजायचा, असा प्रश्न सर्वाना पडला होता. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराच्या बैठकीवर संपूर्ण आयुष्य जगलेले लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने उभ्या असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक भरली होती. पुरोगामी विचारांचा यशवंतरावांचा वारसा पुढे चालवणा-या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उभारलेल्या या वास्तूमध्ये शुभ-अशुभतेच्या विचाराला थारा नाही. त्यामुळे या वास्तूमध्ये काळे मांजर वावरले काय आणि पांढरे मांजर वावरले काय, याचा कोण कशाला विचार करेल. मात्र भाजपला जर काळे मांजर या वास्तूत वावरत असल्याचे माहीत झाले असते तर त्यांनी कार्यकारिणीसाठी प्रतिष्ठानचे सभागृह आरक्षित करताना तेथील व्यवस्थापक विजय देसाई यांना काळ्या मांजराला रजेवर पाठवण्याची अट घातली असती. किंबहुना अघटिताचा वेध घेणा-या काळ्या मांजराने भाजपसाठी स्वत:च रजेवर जायला पाहिजे होते. काहींनी काळ्या मांजराविषयी थेट देसाईंनाच विचारले की, तुमचे सभागृह आरक्षित करण्यासाठी कोणी खास आग्रह धरला होता का, त्यावर देसाईंनी सांगितले की ‘आम्ही प्रोफेशनल आहोत.’ परंतु काळे मांजर हटून बसले आणि एक नव्हे तर अनेक वेळा बैठकीला आडवे गेले. त्यामुळे भाजपचे काही खरे नाही, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये नव्हे तर प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील रंगली. 

या काळ्या मांजराच्या चिंतनामध्ये अधूनमधून व्यत्यय आल्यामुळे शुभ शकुन व अपशकुन मानणारे तसेच वास्तूला महत्त्व देणारे आपसात चर्चा करू लागले. शरद पवारांचे हे प्रतिष्ठानच बैठकीसाठी का बरे निवडले? भाजपला अपशकुन करण्यासाठी पवारांचीच तर ही चाल नसावी? एकाच्या मनात आलेला धाडसी विचार त्याने बोलून दाखवला की, गडकरी पवारांना मिळाले की काय?. कोणी म्हणाले नरेंद्र मोदीच पवारांना मिळाले असावेत. नव्हे पवारांनी आतून मोदींशीच हातमिळवणी केली असावी. गडकरींना अपशकुन करून मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले, ते पवारांच्या पथ्यावरच आहे. याचे कारण मोदींचे नाव पुढे आले की, अर्ध्यापेक्षा जास्त भारत भाजपपासून दूर जायला वेळ लागणार नाही. बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र अशी अनेक मोठी राज्ये मोदींच्या विरोधात आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सर्व राज्यांमध्ये मोदीकार्ड चालणे शक्य नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी झाली तर पवारांच्या फायद्याचे ठरेल. नितीन गडकरी यांना दुस-यांदा पक्षाध्यक्ष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाने गडकरींची फेरनिवड झाली असली तरी अडवाणींसह पक्षातील रथी-महारथींना बाजूला सारून तसेच गडकरींचे पंख छाटून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी समर्थन देऊन पक्षातील कलह किती टोकाला गेला आहे, हे दिसून आले. गडकरी हे प्रथम पक्षाध्यक्ष झाले तेव्हा पंतप्रधानपदासाठी देखील त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू करण्यात आली. परंतु गडकरींना मागे सारण्यासाठी विकास पुरुष म्हणून बोलबाला झालेल्या मोदींचा वापर करण्यात आला. मोदी यांच्या देहबोलीवरून त्यांच्यातील अहंकार आणि उद्दामपणा सहज लक्षात येतो. संघ आणि भाजपमधील नेत्यांना हे समजत नसेल असेही नाही. गुजरातमध्ये विकासाची गंगा आणल्याचे ढोल बडवल्यामुळे मोदी हेच पंतप्रधानपदासाठी लायक उमेदवार आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपशासीत राज्याचे मुख्यमंत्री छत्तीसगडचे रमण सिंह, मध्य प्रदेशचे शिवराज चौहाण, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, गोव्याचे मनोहर पर्रिकर हे देखील आपापल्या ठिकाणी ताकदवान आहेतच. मात्र, मोदींच्या दांडगाईपुढे गडकरींसह अनेकांची पंचाईत झाली आहे. गडकरींना विरोध म्हणून येडियुरप्पा आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मोदींनाच पंतप्रधानपदासाठी समर्थन दिले आहे. सीडी फेम संजय जोशी यांचे प्रकरण 2005 सालीच संपलेले असताना तो विषय मोदींनी जिंवत ठेवला आणि संजय जोशींना बाजूला सारण्याच्या अटीवर मोदी कार्यकारिणीच्या बैठकीला आले. मोदींचा प्रभाव एवढा वाढवून ठेवला आहे की, गडकरींना आपल्या संघातील साथीदाराला बाजूला सारावे लागले. एक प्रकारे मोदींपुढे घेतलेली ही शरणागती आहे.  खरेतर मोदी धूर्त आहेत. केशुभाई पटेलांना पडद्याआड पाठवण्याचे कारस्थान करणा-या जोशींना कायमचे बाजूला सारलेले बरे, हा हिशेब त्यांनी केला आहे. पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांनीच पक्षाबद्दल लोकांना विश्वास का वाटत नाही, असा खडा सवाल करून पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर लोकांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे वास्तव कार्यकारिणीत मांडले.

अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेठली, राजनाथ सिंग स्वत: गडकरी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असताना मोदींना फोकसमध्ये ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधानपदासाठीची स्पर्धा असो एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकार असो, या नेत्यांसोबतच येडियुरप्पा, वसुंधरा राजे, मोदी यांची नावे चच्रेत असतात. पण सर्वोच्च पदाची चर्चा असो वा आपसातील मतभेदाची चर्चा असो, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव कोठेच नाही. गडकरींचे नेतृत्व जसजसे प्रस्थापित होत गेले. तसे मुंडे बाजूला पडले. मात्र, मोदींना राष्ट्रीय नेत्यांच्या रांगेत बसवले तरी त्यांना सांभाळणे गडकरींनाही कठीण जाणार आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीने भाजपची भावी वाटचाल अथवा केंद्राची सत्ता मिळवण्याबाबत आखलेली रणनीती यांचा संदेश देण्याऐवजी पक्षांतर्गत मतभेदच गाजले. बैठकीच्या आधीच येडियुरप्पा येणार की नाही आणि नरेंद्र मोदी हजर राहणार की दिल्ली कार्यकारिणीवर टाकला तसा बहिष्कार टाकणार, यासारखे प्रश्न उपस्थित झाले. मुंबईत होणा-या या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजनाची जबाबदारी मुंबई भाजप अध्यक्ष राज पुरोहित यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येथे होणारी बैठक अत्यंत साधेपणाने होणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. कोणतीही मिठाई नाही, आईस्क्रीम नाही असा निर्णय घेण्यात आला असून, बैठकीत खायला-प्यायला काय मिळणार, याची माहिती सांगण्यात पुरोहितांना रस होता. तर येडियुरप्पा आणि मोदी यांच्या उपस्थितीची पत्रकारांना उत्सुकता होती. पण बिचारे पुरोहित पत्रकारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. 

देशातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या समस्या वाढत असून, रुपयाची घसरण, पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणात झालेली दरवाढ, दिवसेंदिवस गगनाला भिडत चाललेली महागाई यामुळे त्रस्त झालेली जनता, असे वातावरण निर्माण झालेले असताना आणि आघाडीतील घटक पक्षांचाच सरकारला विरोध वाढत असताना या सर्वाचा सामना करण्याची प्रगल्भता पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे परिपक्व नेते दाखवत आहेत. अशा वेळी यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारणी निमित्त आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीला ही घाबरतो. त्यामुळेच संबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले. 

Read more...

जलसंधारणच भागवेल महाराष्ट्राची तहान

राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

सालबादप्रमाणे याही वर्षी राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत सरकार दरबारी विचारविनिमय सुरू झाला आहे. दुष्काळावर मात करण्याकरिता सिंचन प्रकल्प की जलसंधारण कार्यक्रम, असा प्रश्ना उभा राहिला असून कोट्यवधी रुपये सिंचन प्रकल्पावर खर्च करूनही पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला नसल्याने आता जलसंधारण आणि मृद्संधारण या पर्यायांचा स्वीकार करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 17 मे रोजी जलसंधारण परिषदेचे आयोजन केले होते. पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी घेण्यात आलेली ही पहिली परिषद नाही. आजवर अनेक पाणी परिषदा घेतल्या, तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवण्यात आले त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारसींची कितपत अमलबजावणी होईल याबाबत शंका आहे. कोटय़वधींच्या कंत्राटांची सवय झालेल्या सरकारला लहान कामांमध्ये इंटरेस्ट उरलेला नाही त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना बाजूला सारून जलसंधारणाची लहान कामे सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री कसा काय राबवणार आहेत हे लवकरच दिसून येईल. परिषदेमध्ये स्वत: जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी या विभागाकडे दुर्लक्ष झाले असून निधीअभावी कार्यक्रम राबवणे कठीण असल्याचे वास्तव मांडले आहे. कंत्राटदारांची लॉबी, टँकर लॉबी, राजकारणी आणि कंत्राटदारांची मिलीजुली भगत यांना टक्कर देऊन लहान कामे सुरू करावी लागतील, महाराष्ट्राला विश्वास देण्यासाठी हे चक्रव्यूह भेदण्याची सत्त्वपरीक्षा मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल. तसे पाहता केवळ सिंचन विभागच नाही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण यासारख्या लोकाभिमुख खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून वाद वाढला होता, पुढे प्रत्येक विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागण्या येऊ शकतील. आकाश फाटले आहे, मुख्यमंत्री ठिगळ कुठे कुठे लावणार आहेत. 

पावसाळा सुरू होण्यास साधारणत: एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे, पाणीटंचाई दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन असल्याने लोकांना वीजटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. वीज आणि पाणीटंचाई हे दोन राज्यासमोरील सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न असून ते प्राधान्याने सोडवण्याबाबत राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. राज्यकर्ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असोत अथवा शिवसेना-भाजप युतीचे, या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला आहे. शिवसेना-भाजप युतीने अनेकदा केवळ विरोधासाठी विरोध अशीच भूमिका घेतलेली दिसते. विजेची टंचाई असताना पूर्वी एन्रॉनला आणि आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करून राज्याचे प्रचंड नुकसान केले जात आहे. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली तसतसे राजकारणही घडू लागले. पाणीपुरवठ्याच्या निधीवाटपात पक्षपातीपणा, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, वित्तमंत्री व जलसंपदामंत्री यांना लक्ष्य करून सोडलेले टीकास्त्र, दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांवर केलेली टिका-टिपण्णी, असे राजकारण गेले काही दिवस चांगलेच रंगले होते. पण शेवटी राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अनेक पाणी परिषदा घेतल्या. तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले. त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारशींची कितपत अमलबजावणी केली जाते, याबाबत शंका आहे. साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, नळ पाणीपुरवठा योजना, योजनांची दुरुस्ती, टँकरने पाणीपुरवठा, हे प्रकार जानेवारी महिन्यापासूनच सुरू होत असतात. प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे आणि तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे, असे कधी दिसले नाही. मोठे-मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरेला निधी दिला तर तेवढाच निधी विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेषासाठी द्यावा लागतो. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जिल्हावार अनुशेष काढला असल्याने या निधीचे समन्यायी वाटप करावे लागत असल्याने कोणतेच काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करणे चुकीचेच होते, अशी चर्चा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते करू लागले आहेत.

सर्व जिल्ह्यांमधून सिंचन निधीची मागणी होत असून आमदारांना आपल्या तालुक्यातच निधी हवा आहे आणि कंत्राटही आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळावे, असा आग्रह आहे. यामुळे प्रकल्पांमध्ये पैसा अडकून पडला असून अपुऱ्या प्रकल्पांमुळे सिंचन होऊ शकत नाही. भूपृष्ठावर पाणी नाही, आहे ते पाणी आटत चालले आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाऊ लागली आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन नाही आणि भूगर्भातील पाण्यावर नियंत्रण नाही, यामुळे महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट कोसळले आहे. सुमारे 70-75 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देशातील सिंचन प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात असून मोठे-मध्यम व लहान प्रकल्पांची संख्या दोन हजारावर गेली आहे. राज्यामध्ये लाखो विहिरी आणि विंधन विहिरी तसेच असंख्य नळपाणी योजना असूनही आपण पिण्यासाठीदेखील पाणी देऊ शकलो नाही. आजही ग्रामीण भागात महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. गेल्या 20 वर्षात सिंचन क्षमता 16 टक्क्यांवर गेलेली नाही. त्यात केवळ एक टक्का वाढ झाल्याचे सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच या गंभीर समस्येची संपूर्ण माहिती लोकांना मिळावी म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादीकडे जलसंपदा खाते असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर आरोप ठेवला असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात 27 टक्के सिंचन झाल्याची आकडेवारी वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जाहीर केली आहे. तसेच या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आपलीही तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यास संमती दर्शवली असून श्वेतपत्रिकेवरून निर्माण झालेला तणाव कमी केलेला आहे.

राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तरी राज्यातील पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा लागेल. ऊस, संत्रा, केळी, द्राक्षे या पिकांसाठी पाण्याचा सर्वाधिक उपसा होत आहे. त्यात ऊस प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा परिणाम इतर पिके आणि पिण्याच्या पाण्यावर होऊ लागला आहे. पाण्याचे अयोग्य नियोजन, दूरदृष्टीचा अभाव, पर्जन्यमानाचे व्यस्त प्रमाण, भौगोलिक असमतोल, यामुळे पाणीटंचाई वाढू लागली आहे. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, शेती व उद्योग यांच्या वापरासाठी लागणा-या पाण्याची साठवण करायची असेल तर जलसंधारण आणि मृद्संधारण कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. भूपृष्ठावरील पाणीसाठा कमी झाला की, विहिरींच्या माध्यमांतून जमिनीखालच्या पाण्याचा वापर सुरू होतो. जलसंधारण कार्यक्रम खरोखर गांभीर्याने राबवायचा असेल तर राजकारण बाजूला सारून युद्धपातळीवर हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि पाणी मुरेल असे खडक सर्व भागांमध्ये नाहीत त्यामुळे पाणी अडवून साठवणूक करण्यासाठी योग्य नियोजन होणे ही काळाची गरज आहे.

Read more...

सत्ताधारी युतीने हेच ‘करून दाखवले’

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे.

महाराष्ट्रात पाणीटंचाईने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. पाणी आणि चाराटंचाईमुळे राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली असताना राजकारणही घडू लागले आहे. दुष्काळी भागात दौ-याची नाटके करणा-या शिवसेना-भाजप युतीच्या हाती मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता असताना शहराची पाणीटंचाई दूर करण्याऐवजी पाणीपट्टीत वाढ करून लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा प्रकार युतीने केला आहे. राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सांगली, साता-यातील दुष्काळी भागात कोणाला आंध्र, कर्नाटकची मदत घ्यावी लागत आहे, तर कोणी आपल्याच जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या धरणाचे पाणी दुस-या तालुक्यात पळवण्याचे प्रकारही घडू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या विषयाला प्राधान्य देऊन टँकर पुरवण्याचे आणि चाराडेपो सुरू करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री, शरद पवार यांच्या अखत्यारीत दुष्काळाचे नियोजन असल्याने त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच आढावा घेऊन अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी प्रणव मुखर्जी, पी. चिंदबरम, शरद पवार आणि माँटेकसिंग अहलुवालिया या चौघांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने पाठवलेल्या पथकाने दुष्काळाची पाहणी केली आहे. आणखी जास्त निधी मिळावा, याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळदेखील पंतप्रधानांच्या भेटीकरिता गेले होते. राज्याची परिस्थिती त्यांच्या समोर ठेवून अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात आली. त्यापूर्वी खासदार राहुल गांधी यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून पंतप्रधानांना जाणीव करून दिली होती. दुष्काळ निवारणाची प्रत्यक्ष योजना राबवणारे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देखील दुष्काळी भागाचा दौरा केला आहे. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना विरोधी पक्षाकडून मात्र राजकारण केले जात आहे. शिवसेना-भाजप-मनसेच्या नेत्यांनी दुष्काळी दौरे सुरू केले असून, प्रसिद्धीसाठी एखाद्या तालुक्यात चारा देण्याचे किंवा एखाद्या विहिरीत पाणी सोडण्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जात आहेत. एवढ्या गंभीर प्रसंगात अशी स्टंटबाजी हास्यास्पद ठरते.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे. एवढ्यावरच हे दरवाढीचे प्रकरण थांबणार नाही. नजीकच्या भविष्यात विजेची दरवाढ देखील वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सत्ता हाती येऊन तीन महिनेही झाले नसताना युतीने ही दरवाढ केली आहे. पाणी आणि बेस्ट बसची दरवाढ करून सर्वसामान्य माणसांच्या खिशात हात घातला आहे. तर मालमत्ता करामध्ये 500 चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंत करवाढ केलेली नसली तरी पाच वर्षाच्या आत झोपडीधारकापासून सर्वाना करवाढ लागू होणार आहे. यावेळी 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या वर केलेली करवाढ प्रत्यक्षात एक एप्रिल 2010 पासून लागू होणार होती.’ पण ती भाजपच्या अट्टहासाने रोखून धरण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांचा मालमत्ता कर कमी असावा, अशी भाजपची मागणी होती. या मागणीमुळे उत्पन्न कमी झाले. आता पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करून लोकांवर जास्तीचा बोजा टाकला जाईल. 

मुंबईकरांना माणसी 135 लिटर पाण्याची गरज असताना अनेक ठिकाणी माणसी 45 लिटरवर पुरवठा आणला आहे. लोकांची पाण्याची गरज पूर्ण होत नसताना पाणीपट्टी सव्वा दोन रुपयांवरून साडे तीन रुपये वाढवण्यात आली आहे. आणि पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. आजही गटारे उघडी असून, पाण्याचा निचरा होत नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये तर मलवाहिनी नाही. मलनिस्सारणाची कोणतीही सुविधा नसताना तेथील पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. ही लोकांची लूटमार तर आहेच, पण फसवणूक देखील आहे.

पाणीटंचाईमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्य लोकांना पाणी दरवाढीचा फटका बसू नये, यासाठी पाणीगळती आणि पाणीचोरी थांबवली पाहिजे, यासाठी स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी मोठे आंदोलन केले होते. मुंबईला होणा-या तीन हजार 400 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्यापैकी 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असून, केवळ दोन हजार 800 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. पाणीगळती आणि चोरीतून वाया जाणारे 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाचले तर लोकांना पुरेसे पाणी मिळेल आणि महसूलही वाढेल. तसेच पाणीपट्टीतील तूट भरून निघू शकेल आणि दरवाढ करावी लागणार नाही. या उद्देशाने नितेश राणे यांनी हे आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम होऊन गळती, चोरी रोखण्यासाठी आणि पाणीमाफियांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या आधी पाणीगळती रोखण्यासाठी कंत्राटदारांना 900 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, त्यांनी कामच केले नाही. त्यामुळे ते पैसे पाण्यात गेले की कोणाच्या खिशात गेले हा संशोधनाचा विषय आहे.

बेस्टची बस दरवाढ निवडणुकीपूर्वीच करण्याचे घाट होते. पण सर्वसामान्य माणूस नाराज होईल, या भीतीने दरवाढ रोखण्यात आली होती. सत्ता मिळताच किमान बसभाडे चार रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले. एकीकडे भाडे वाढवताना दुसरीकडे सेवा देखील वेळेत पुरवली जात नाही. एक एक तासाने बस येणार असल्याने लोक कंटाळून टॅक्सी अथवा रिक्षाने जाणे पसंत करत आहेत. ऑटो-रिक्षाचे किमान भाडे 12 रुपये असून, त्यात तीन माणसे 12 रुपयात जाऊ शकतात. पण तीन माणसांना बससाठी 15 रुपये मोजावे लागतात. प्रवाशाने बेस्ट बससाठी वेळ द्यायचा आणि पैसेही द्यायचे, हे पटत नसल्याने शेअर रिक्षा आणि टॅक्सीने जाणे त्यांना सोईचे ठरते. वास्तविक पाहता बस दरवाढ करण्याची गरज नव्हती. कारण 50 टक्के बसेस सीएनजीवर चालत असल्याने त्यांना तोटा होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

नजीकच्या भविष्यात बेस्टच्या साडे नऊ लाख वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. विजेची चोरी आणि गळती थांबवण्याचा प्रयत्न होत नाही. बेस्टच्या हद्दीत न्यायालयाने टाटाला वीजपुरवठा करण्यास परवानगी दिली असताना बेस्टने विरोध केला आहे. ग्राहकांना टाटाची वीज स्वस्तात मिळत असतानाही ती मिळू दिली जात नाही. आणि मुंबई उपनगरात रिलायन्सने वीज दरवाढ केली म्हणून शिवसेना आंदोलन करत आहे. हा कुठला न्याय? निवडणूक आली की, मतदारांना आकर्षकि करून घेण्यासाठी पाणी प्रकल्प, बोगदे, उद्याने, कलादालने, स्विमिंग पूल यांची भूमिपूजने केली आणि ‘करून दाखवले’ अशा जाहिराती केल्या. कामे झाली नाहीतर प्रशासन काम करीत नाही, असा आरोप ठेवायचा. महानगरपालिका आयुक्त राज्य सरकारचे ऐकत असतात. त्यामुळे काम करता येत नाही, अशी आगपाखड करायची. अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करणा-या सत्ताधारी युतीने त्यांचे खायचे दात दाखवून दिले असून, सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा हेच ‘करून दाखवले’ आहे.

Read more...