कोणत्याही विभागाचे यश हे त्या विभागाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते. नेतृत्वातच धमक नसेल तर प्रशासनावर पकड येणार कोठून? त्यामुळे गृहविभागाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जो विभाग आवश्यक तेवढे पोलिस बळ देऊ शकत नाही, तो विभाग सुरक्षिततेची दुसरी उपाययोजना कशी काय करू शकेल.?त्याचबरोबर ज्या देशामध्ये धर्म, जाती, वंश, पंथ, भाषा, प्रांत यावरून वादंग निर्माण केले जातात,?हिंदुत्वाचे ढोल बडवून दोन धर्मात दरी वाढविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवले जाते. त्यामुळे एकत्रितपणे दहशतवादाचा सामना करण्यास येथील वातावरण अनुकूल नाही, हेही दिसून येत आहे.
मुंबईत बुधवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले आणि जागतिक, आर्थिक केंद्र बनणारे मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असणार, हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गृहविभागाला कोणी सांगण्याची गरज नाही. 12 मार्च 1993 सालच्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर 13 जुलै 2011 पर्यंत मुंबई शहरात 13 बॉम्बस्फोट झाले आहेत. पण सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याबाबत सरकार अपयशी ठरले आहे. या राज्याचा गृहविभाग आणि गृहमंत्री अत्यंत अकार्यक्षम असल्याची पहिली प्रतिक्रिया बॉम्बस्फोटानंतर उमटली. मुंबईकरांनी यापुढे बॉम्बस्फोटांची सवय करून घ्यावी आणि मरणाला सामोरे जावे, अशी दुसरी प्रतिक्रिया उमटली. दहशतवाद हा जागतिक पातळीवरचा आहे. केवळ भारतावरच दहशतवादी हल्ले होत आहेत, असे नाही. जगभरात युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांवर हे हल्ले होत आहेतच पण हे हल्ले थोपवण्यासाठी आणि लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी तेथील पोलिस यंत्रणा आणि सरकार सक्षम असल्याचे त्यांनी आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. आपल्याकडे मात्र गृहविभाग कृतीशून्य बनला आहे.
कोणत्याही विभागाचे यश हे त्या विभागाच्या नेतृत्वावर अवलंबून असते. नेतृत्वातच धमक नसेल तर प्रशासनावर पकड येणार कोठून? त्यामुळे गृहविभागाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जो विभाग आवश्यक तेवढे पोलिस बळ देऊ शकत नाही, तो विभाग सुरक्षिततेची दुसरी उपाययोजना कशी काय करू शकेल.?त्याचबरोबर ज्या देशामध्ये धर्म,जाती, वंश, पंथ, भाषा, प्रांत यावरून वादंग निर्माण केले जातात.?हिंदुत्वाचे ढोल बडवून दोन धर्मात दरी वाढविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवले जाते. त्यामुळे एकत्रितपणे दहशतवादाचा सामना करण्यास येथील वातावरण अनुकूल नाही, हेही दिसून येत आहे. दहशतवाद वाढला कसा, तो कोणत्या मानसिकतेतून पोसला गेला आहे. दहशतवादी निर्माण करणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारख्या देशात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय परिस्थिती कशी आहे यावर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करण्याऐवजी परिस्थिती चिघळेल कशी यावरच भर देण्याचे काम होत आहे. केंद्रामध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीचे लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्यामुळे लोकशाहीवादी देशांचा आपल्याला पाठिंबा मिळाला आहे. बॉम्बस्फोटानंतर इंग्लंड, अमेरिकेसह इंडोनेशिया, इजिप्त, इराणसारखी लोकशाही मानायला लागलेले देशही दहशतवादाविरुद्ध आपल्यामागे उभे राहिले आहेत. भाजपप्रणित आघाडीचे हिंदुत्ववादी सरकार आणि कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि तेवढेच कडवे हिंदुत्ववादी शिवसेनेसारखे पक्ष सरकारमध्ये असल्याने त्यावेळी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता, हे विसरून चालणार नाही.
दहशतीने देशात अस्थिरता निर्माण करणे, देशांच्या सत्तेवर अंमल करणे, धर्माधता वाढविणे याकरिता पाकिस्तान,अफगाणिस्तान या आपल्या शेजारी देशांनी अनेक दहशतवादी संघटनांची पाठराखण केली आहे. अंमली पदार्थाचा व्यापार करणारे अनेक ड्रग्ज माफिया शस्रस्र्े खरेदी आणि अतिरेकी संघटना चालवण्यासाठी पैसा पुरवत आहेत. कुटुंबाची जबाबदारी घेतली की जिवावर उदार होण्यासाठी तरुणांना उद्युक्त केले जाते. तशी मानसिकता तयार व्हावी यासाठी शिक्षण देणे, शस्रस्रंचे प्रशिक्षण देणे, त्यांना सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि दहशतवादी कृत्य करण्यास सिद्ध करणे यासाठी जगभरात मोठमोठय़ा यंत्रणा कार्यरत असून, प्रचंड प्रमाणात काळय़ा पैशाचा वापर होत आहे. ही यंत्रणा एवढी सामर्थ्यशाली बनली आहे की, मोठमोठय़ा बलाढय़ राष्ट्रांनाही हुलकावण्या देऊन त्या राष्ट्रांमध्ये दहशत पसरवून त्यांना आव्हान दिले जात आहे. धर्माधता आणि दारिद्रय़ यामुळे तरुणपिढी पैशाच्या आमिषाला बळी पडत आहे. या भयानक प्रकाराने पाकिस्तानने एक संपूर्ण पिढी उद्ध्वस्त केली आहे. या दहशतवाद्यांना हवे असलेले सहकार्य आपल्या देशातून मिळत आहे. त्याचीही कारणे नेमकी हिच आहेत. कडवा धर्मवाद आणि दारिद्रय़ ही परिस्थती येथेही असल्यामुळे शेजारच्या देशातून आलेल्या दहशतवाद्यांना स्थानिक पातळीवर हवी असलेली मदत मिळत आहे. त्यामुळे दहशतवादाचा मुकाबला खऱ्या अर्थाने करायचा असेल तर येथील समाज घटकांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे.
धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण होईल, असे वातावरण होणार नाही, यासाठी दक्ष असले पाहिजे. सर्व स्तरांतील समाज घटकांमध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण झाली पाहिजे आणि त्याचबरोबर देशात कडक सुरक्षा राखण्यासाठी पोलिस दल आणि गुप्तचर यंत्रणा सक्षम असल्या पाहिजेत. या दोन्ही बाबींकडे सत्ताधा-यांकडून पुरेसे लक्ष दिले जात तर नाहीच पण विरोधी पक्षही जबाबदारीने वागण्याऐवजी मतांवर डोळा ठेवून आरोपांच्या फैरी झाडत आहे.
बॉम्बस्फोटाची पूर्वसूचना गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली नाही, असे देशाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. खरोखरच पूर्वसूचना मिळाली नसेल तर ते गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल, पण गुप्तचर यंत्रणा आणि सरकारचा कारभार यावर टीकास्र् सोडणारे विरोधी पक्षांचे नेते प्रसंगाचे गांभीर्य ठेवून विधायक सूचना करू शकले नाहीत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या विरोधात रुग्णालयाबाहेर घोषणा देणाऱ्या राज पुरोहित आणि भाजप कार्यकर्त्यांबद्दल लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे राष्ट्रीय नेते अडवाणी यांनी तर दहशतवादापासून देश मुक्त करण्यासाठी नवे सरकार निवडण्याची संधी द्या, असे सांगून मध्यावधी निवडणुकांचीच मागणी केली. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सरकारला नैतिक बळ देण्यासाठी सहकार्य करण्याऐवजी मध्यावधी निवडणुकांची मागणी करणे, हास्यास्पद आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी यांनी दहशतवाद रोखण्यास 99 टक्के यश आले असल्याचे विधान करताच त्यांच्यावर तुटून पडण्यासाठी विरोधी पक्षांसह प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील अहमहमिका लागली होती. परंतु दहशतवाद रोखण्यास शंभर टक्के यश अद्याप मिळालेले नाही, असे वास्तववादी विधान त्यांनी केले असेल तर चुकले कुठे? वास्तवाचे भान असल्याशिवाय इतिहास घडवता येत नाही. निव्वळ कल्पना करून स्वप्न रंजनात रमणारे विधायक काम करू शकत नाहीत. राहुल गांधींवर सर्व बाजूंनी हल्ला होताना काँग्रेसवाले मात्र चिडीचूप होते. अर्थात ही वेळ आरोप-प्रत्यारोपांची नव्हती,पण अशा प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणात काँग्रेस पक्षाने आपली ठाम भूमिका मांडली पाहिजे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गृह आणि अर्थ खाते काँग्रेस पक्षाकडे असले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा त्या पक्षाकडे ही महत्त्वाची खाती असावीत, अशी प्रथा सर्वच आघाडय़ांच्या सरकारांमध्ये आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.बॉम्ब स्फोटानंतर गृहविभाग आणि गृहमंत्री पाटील यांच्यावर सर्व बाजूने टीका झाली तेव्हा काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी खाजगीत बोलताना याचा पुनरुच्चार केला आणि आघाडीमध्ये एकच खळबळ उडाली. त्यावर काँग्रेसने सावध पवित्रा घेत मुख्यमंत्र्यांना तसे म्हणायचे नाही, असे खुलासे देण्यास सरुवात केली. वास्तविक काँग्रेसने असा बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही. गृहमंत्री आणि हा विभाग जर सक्षम नसेल आणि टीकेचे लक्ष्य बनले असेल तेव्हा त्यात बदल करण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला असेल तर त्यात गैर काय राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारून दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागेल अन्यथा पुन्हा बॉम्बस्फोटाला सामोरे जावे लागेल.
Read more...
Posts
