राजचे आंदोलन आणि सरकारची भंबेरी!

नैसर्गिक आपत्तीच्या स्थितीत शासनाच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटचा जसा बोजवारा उडालेला असतो, तसा राजकीय आपत्तीमध्ये `क्रायसिस मॅनेजमेंट'ची भंबेरी उडाली आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा प्रचंड महापूर येतो, मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरे आणि गावे जलमय होतात, जनजीवन विस्कळीत होते, लोक संकटात सापडतात, नेमका याच वेळी शासनाच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटचा (आपत्ती व्यवस्थापनाचा) पत्ता दिसत नाही. त्याच धर्तीवर जेव्हा भावनिक मुदय़ावरून राजकीय वातावरण तापते आणि जनमानसात उद्रेक होऊन दंगलसदृश स्थिती निर्माण होते, अशा वेळी राजकीय दूरदृष्टीने क्रायसिस मॅनेजमेंट अथवा अचानक उद्भवलेल्या तणावग्रस्त परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्याबाबतही सरकारचा

प्रचंड गोंधळ उडालेला दिसून येत आहे. 

मराठी अस्मितेचा प्रश्न, मराठी भाषेत पाटय़ा लावण्याचा प्रश्न, जेट एअरवेजच्या कामगारांची समस्या, छटपूजेचा वादग्रस्त विषय अथवा रेल्वे भरतीचा ऐरणीवर आलेला मुद्दा अशा भावनिक मुद्दय़ांना हात घालून राज ठाकरे यांनी मनसेच्या माध्यमातून वातावरण धगधगत ठेवले होते. अखेर रविवारी 18 ऑक्टोबर रोजी रेल्वे भरती परीक्षेच्या निमित्ताने या धगधगत्या ज्वालामुखीचा स्फोट झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सैनिकांनी ठिकठिकाणच्या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना बदडून काढण्यास सुरुवात केली. कोणी उठले आणि कोणालाही विनाकारण अथवा कारणास्तव का होईना, मारत सुटले, तर त्याचे समर्थन कोणीही करणार नाहीं. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणास्तव कोणी दगडफेक, जाळपोळ करून खासगी अथवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करीत असेल, तर त्याचेही समर्थन होऊ शकणार नाहीं. पण तरीही अशा घटना घडल्या असता सरकारने काय कारवाई केली, हा प्रश्न उभा राहिला. त्यामुळेच सरकारने वेळीच कारवाई केली नाही, सरकार निष्क्रिय राहिले आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास असमर्थ ठरले, अशी प्रतिक्रिया संसदेत उमटली. उत्तर भारतीय, बिहारी व अन्य खासदारांचा केंद्र सरकारवर दबाव वाढू लागला. अखेर केंद्राला महाराष्ट्र सरकारवर 355 कलमाखाली नोटिसा बजवाव्या लागल्या.

झारखंडमधील जमशेदपूरच्या न्यायालयाने छटपूजेसंदर्भातील राज ठाकरे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासन करीत नसल्याने झारखंडचे पोलीस मुंबईत दाखल झाले. त्यातच केंद्र सरकारची नोटीस येऊन थडकली, तेव्हा कुठे सरकार जागे झाले.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याने तातडीने ठोस कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी संसदेतच जाहीर केले. 355 कलमाखाली नोटीसच काय, 356 खाली राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे, असे पाटील यांच्या देहबोलीवरून वाटत होते, एवढे ते प्रक्षुब्ध झाले होते. केंद्राचे आदेश येईपर्यंत शासन झोपले होते की,

शासनाने झोपेचे सोंग घेतले होते, हे विलासराव, आर. आर. पाटील यांच्या मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्री आणि दस्तुरखुद्द शरद पवारांनाच ठाऊक. 

राज्यात मराठी मन धुमसत असताना आणि त्यावर फुंकर घालून राजने निखारे फुलवीत ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला असताना राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय हे आपले पद राहील की नाही, या चिंतेत पडले होते; तर त्यांचे पद टिकवून ठेवायचे कसे, याची भ्रांत राज्याच्या गृहविभागाला पडली होती आणि त्यासाठी धडपड करण्यातच या विभागाचा वेळ चालला होता.

सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांचा एकमेकांशी ताळमेळ नाही. राज्यापुढील कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचे, याबाबत एकवाक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांचा वेळ खुर्ची टिकवण्यात, उपमुख्यमंत्र्यांचा वेळ शरद पवार, अजित पवारांचे आदेश पाळण्यात आणि राजकीय सोयी बघून अधिकाऱयांच्या नेमणुका करण्यात जात आहे. दुसरीकडे महसूलमंत्री नारायण राणे

जनतेच्या प्रश्नांसाठी राज्यभर सभा घेत आहेत, तर छगन भुजबळ ओबीसींचे संघटन मजबूत करण्यात गर्क आहेत. राजने मराठी माणसांसाठी उग्र आंदोलन केल्यामुळे राणे व भुजबळ यांनी राजची पाठराखण केली, राणे यांनी तर जाहीरपणे सांगितले की, मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी आपण पदाची पर्वा करणार नाही. तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली की, कठोर कारवाई करणार,

कोणाचीही गय केली जाणार नाही, वेळ पडल्यास मनसेवर बंदी आणणार, अशा प्रकारच्या घोषणा करण्यावरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा भर आहे.

शरद पवारांनी राजवर तोंडसुख घेतले, पण अखेर स्थानिकांच्या प्रश्नांना महत्त्व द्यावे लागेल, असे त्यांना सांगावे लागले. रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी रेल्वे भरती परीक्षेत अडथळा आणल्याबद्दल राज यांच्यावर आगपाखड केली. पण उ. प्र.-बिहारातून मुलांना इथे कशाला पाठवता, असे आपल्या मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी लालूंना विचारले नाही. केवळ रेल्वेच नव्हे, तर या राज्यातून

केंद्राला सर्वाधिक निधी जेथून मिळतो, त्या आयकर, अबकारी व विक्रीकर विभागांमध्ये मराठी माणसाला डावलले जात आहे, याबाबत जाब विचारला जात नाही. जी मराठी माणसे मनसेकडे आशेने पाहत आहेत, ती काँग्रेसची नाहीत का? पण सरकार हे दिशाहीन झाल्याप्रमाणे वागत आहे. मंत्रिमंडळाची अवस्था चौखुर उधळलेल्या घोडय़ासारखी झाली आहे. कोणाचाच पायपोस कोणात नाही. राज ठाकरेंकडे सुरुवातीपासून काणाडोळा केला, कोणतीही कारवाई केली नाही, त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत राजने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले.

मुख्यमंत्र्यांबद्दल अवमानकारक शब्द वापरले, पण राजवर कारवाई नाही. काँग्रेस- राष्ट्रवादी दोघांनाही वाटत होते, राजला वाढवले, तर शिवसेनेची मते घटतील आणि फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होईल. पण राजला एवढे मोठे केले की, आता आपले काय होईल, याचीच सरकारला भीती वाटू लागली आहे.

अटक केल्यानंतर राज आणि मनसेचा बंदोबस्त होईल आणि त्यांचे वाढलेले राजकीय वजन कमी करता येईल, असा सरकारचा समज सपशेल खोटा ठरला आहे. करायला गेलो एक झाले भलतेच. करायला गेलो हीरोचा झिरो, पण झाले सुपरहीरो.

राज हे किती मोठे हीरो होत आहेत, हे सर्व चित्रवाहिन्यांनी दाखवले. त्यांना पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले, राज बसलेले आणि त्यांच्यासमोर पोलीस अधिकारी उभे. वेगवेगळय़ा पोलिस ठाण्यांत तक्रारी असल्याने त्यांना त्या-त्या ठिकाणी जावे लागत आहे. त्यांच्यासोबत दोन-तीन डीसीपी, लाल दिव्यांच्या

गाडय़ा, काही राज यांच्या तर काही गाडय़ा देखरेख करणाऱया पोलिसांच्या आहेत, असा 10-12 गाडय़ांचा ताफा एका पोलिस ठाण्यातून दुसऱया पोलीस ठाण्यात निघालेला. पोलिस अधिकारी हे पुढे येऊन त्यांच्या गाडीचा दरवाजा उघडत आहेत, अधिकाऱयांच्या चेहऱयावर आदरयुक्त भाव दिसत आहेत, मोटारींचा ताफा जाताना रस्ते मोकळे केले जात आहेत, जणू काही पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती

चालले आहेत, असा बडेजाव राखण्यात आला. कारण राज यांचा पोलिस ठाण्यांचा दौरा हा जणू काही मनसेचा प्रचार दौराच ठरला! तोही सरकारी खर्चाने.

राज यांच्या भाषणांवर, कार्यक्रमांवर, सभांवर बंदी घालण्यात आली, ही मराठीची मुस्कटदाबी असल्याचा प्रचार करायला ते मोकळे झाले. मराठी मने त्यांनी जिंकावी, असाच सरकारचा प्रयत्न राहिला. पण त्यांना जास्त मोठे केले गेले. यापुढे त्यांना दाबण्याचा जेवढा प्रयत्न होईल, तेवढे ते उसळून वर येतील, हे निश्चित!

Read more...

मराठय़ांना आरक्षण देणार कुठून?

देशातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, दिल्ली व मिझोराम आणि आता कश्मीर या केवळ पाच राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या असताना निवडणुकांचे पडघम मात्र महाराष्ट्रात वाजू लागले आहेत. दसऱयापासून सुरू झालेल्या शक्तिप्रदर्शनाच्या चढाओढीने राजकीय हवा तापू लागली आहे. शिवसेनेच्या दोन आजी-माजी नेत्यांनी शिवाजी पार्कच्या मैदानावर केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची गरमागरम चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अनेक जण तयारीला लागले आहेत.

शक्तिप्रदर्शनाची पहिली तुतारी शिवसेनेने दसरा मेळाव्यात फुंकली खरी, पण `मी मर्द मराठी आहे' असा दावा करताना उद्धव ठाकरे यांना अजूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आधार घ्यावा लागला. शिवसेनेचा नेहमीचा शिरस्ता मोडून आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी भाषण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला खरा, पण त्यात त्यांना फारसे यश मिळू शकले नाही. शिवसैनिकांना अपेक्षित असलेला जोश, धगधगते ज्वालाग्राही विचार आणि जनमानस ढवळून काढण्याची हिंमत आणि जिद्द उद्धव यांच्या भाषणात न दिसल्याने शिवसैनिकांचा भ्रमनिरास झाला.

याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांचे नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत स्वत:च्या ताकदीवर सभा जिंकून आपले कार्यक्षम नेतृत्व दाखवून दिले. उद्धव ठाकरेंना जसा बाळासाहेबांचा आधार घ्यावा लागला, तसा भुजबळांना पवारांचा आधार घेण्याची गरज लागली नाही. आपल्या भुजांमध्ये किती राजकीय बळ सामावलेले आहे, हे प्रचंड गर्दी जमवून त्यांनी सिद्ध केले. शिवसेनेच्या या दोन आजी-माजी नेत्यांनी शक्तिप्रदर्शन दाखवण्याचा प्रयत्न केला असताना तिसरीकडे शिवसेनेतून बाहेर पडलेले एक झुंजार नेते नारायण राणे यांचे सुपुत्र व मुंबई युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस नितेश राणे यांनीदेखील `हम भी कुछ कम नहीं' हे दाखवून दिले. त्यांनी `स्वाभिमान प्रतिष्ठान'च्या तिसऱया वर्धापनदिनानिमित्त कामगार क्रीडा मैदानावर हजारो तरुणांना एकत्र करून युवाशक्तीचे दर्शन घडवले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, आपणसुद्धा जनसंग्रह करू शकतो, हे नितेश व निलेश राणे यांनी दाखवून दिले. त्यांच्या या प्रयत्नातून उद्याच्या नेतृत्वाची चुणूक दिसून आली. अनेक राजकीय नेत्यांची मुले राजकारणात तयार होऊ लागली आहेत, त्यात यांची नोंद घ्यावी लागेल.

भुजबळांची भलामण अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सर्वेसर्वा व राष्ट्रवादीचे नेते सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचा 61वा वाढदिवस चांगलाच वाजला-गाजला. भुजबळ यांनी स्वत:च्या मेहनतीने ओबीसींचे जे संघटन उभे केले आहे, त्याचे शक्तिप्रदर्शन त्यांनी केले. स्वत:च्या प्रसिद्धीचा मोठा शो त्यांनी उभा केला. देशपातळीवरील नेत्यांच्या तसेच हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या समर्थकांच्या उपस्थितीत त्यांनी स्वत:चे व्यक्तिमाहात्म्य वाढवण्याचा यशस्वी प्रयत्न निश्चितपणे केला. त्यांचे राजकीय वजन वाढल्याचा प्रत्यय दिला. पण नेमके साधले काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भुजबळांना देशपातळीवर ओबीसींचे संघटन उभे करण्याचा सल्ला दिला. महाराष्ट्राची धुरा भुजबळांच्या खांद्यावर टाकून मराठा व इतर मागासवर्गीयांचे मजबूत संघटन उभे करावे, जातीपातींत विभागलेला समाज एकसंध करावा, अशा प्रकारचा फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचा विचार कोणी मांडला नाही. भुजबळांनी देशपातळीवर ओबीसींचे संघटन करण्याचे सल्लेच प्रत्येक वक्त्याने दिले. पवारांच्या भाषणाआधी सर्वच नेत्यांनी भुजबळांना राष्ट्रवादीबाहेर जाण्यापासून रोखण्यावरच भर दिला. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील हे भुजबळांना मुख्यमंत्रीपदासाठी शुभेच्छा देणे केवळ अशक्य आहे. मात्र भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी, भुजबळांचे व्यक्तिमत्त्व पाहता, त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते शोभत नाही, असा चिमटा काढून, त्यांना एक नंबरचे पद मिळाले पाहिजे, असे सूचित केले. मराठय़ांच्या राज्यात भुजबळांचे काय, त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसी संघटन करावे आणि पवारांच्या मागे ताकद उभी करावी, हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, असे दिसते.

मराठा आरक्षण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये कळीचा मुद्दा बनण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. भुजबळांनी शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे या दोघांनाही आपल्या राजकीय जडणघडणीचे श्रेय असल्याचे जाहीरपणे सांगितले असले तरी त्यात राजकीयदृष्टय़ा तथ्य दिसत नाही. बाळासाहेबांचा विरोध असलेल्या मंडलला भक्कम पाठिंबा आणि पवारांना अपेक्षित असलेल्या मराठा आरक्षणाला विरोध अशा प्रकारची आधीपासूनच गुगली टाकून या दोन्ही नेत्यांना त्यांनी चकवा दिला आहे. त्यांची राजकीय निष्ठा आपल्या समता परिषदेवर अर्थात स्वत:वर असल्याचेच उघड दिसत आहे. मराठा आरक्षणाचे काय करायचे ते करा, मराठय़ांना आरक्षण द्या, पण ओबीसींच्या एक टक्काही आरक्षणाला धक्का लावू नका, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रत्यक्षात ओबीसी आरक्षणाला हात लावल्याशिवाय मराठय़ांना आरक्षण देताच येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. 50 टक्के आरक्षणाची अट महाराष्ट्रात पूर्ण झाली आहे. दलित-आदिवासींना भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण आणि उर्वरित 27 टक्के ओबीसींना दिलेले आरक्षण मिळून 50 टक्के आरक्षण असल्याने महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी तरतूद करणे अशक्य आहे. दलित-आदिवासींचे आरक्षण बदलता येत नसल्याने मराठय़ांना आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणातच हातपाय पसरावे लागतील. इतर राज्यांमध्ये ओबीसींची टक्केवारी कमी-जास्त आहे. आपल्या राज्यात कुणबी मराठा धरून ओबीसींची 52 टक्के लोकसंख्या असताना केवळ 27 टक्केच आरक्षण उरलेले असल्याने ते ओबीसींना देऊन टाकण्यात आले आहे. मंडलची शिफारस अशीच आहे. असे असताना 96 कुळी देशमुख- पाटलांना हवे असलेले आरक्षण देणार कुठून, असा प्रश्न असल्यामुळेच भुजबळ यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध दिसतो. केवळ राजकारणासाठी मराठा संघटन करायचे आणि हे संघटन करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटायचा, ही निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि कोकण या भागांत मोठय़ा संख्येने असलेल्या कुणबी समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे. कोकणातले कुणबी हे सर्वाधिक गरीब आहेत. पण गरीब मराठय़ांना आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लावून धरण्याकरिता मराठा महासंघ, शिवसंग्राम, मराठा सेवा संघ, छावा, संभाजी ब्रिगेड इत्यादी सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. सत्तेतल्या पाटील-देशमुखांचा आणि पवारांचाही त्यांना आतून पाठिंबा आहे.

ढोबळमानाने 24 टक्के असलेल्या या समाजाला किमान 10 टक्के तरी स्वतंत्र आरक्षण असावे, अशी मागणी आहे. जर 10 टक्के द्यायचे झाले, तर ते ओबीसींच्या 27 टक्क्यांमधूनच द्यावे लागेल. तसे करता आले नाही तर घटना- दुरुस्ती करावी लागेल, ही गोष्ट निराळी. पण राज्याच्या स्थापनेपासून सत्तेच्या चाव्या स्वत:च्या हातात ठेवणाऱया आणि राज्याच्या तिजोऱया सहकाराच्या नावाखाली स्वत:च्या घरात रित्या करणाऱया मूठभर सत्ताधाऱयांनी आपल्या बांधवांच्या उन्नतीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले की काय? त्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी सरकार आणि सहकार दोन्ही धुऊन खाल्ले, तेव्हा गरीब मराठय़ांची आठवण कुठे गेली? आता मागणीला पाठिंबा द्यायला पुढे सरसावले आहेत. मराठय़ांना आरक्षण दिलेच, तर रोस्टरप्रमाणे शासकीय नोकऱयांमध्ये कुणबी व इतरांचा नंबर लागेपर्यंत त्यांचे वय निघून जाणार, पण नोकरी मिळणार नाही. खरे तर सध्या कुणबी मराठा असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन ओबीसींच्या आरक्षणावर डल्ला मारण्याची संधी मराठा समाज घेतोच आहे. अधिकृत आरक्षण मिळाले, तर सत्ताधाऱयांची तळी उचलणाऱयांनाच सर्वाधिक लाभ होईल. ओबीसींना फटका बसेल.

Read more...

सर सलामत तो पगडी पचास... पण

`सर सलामत तो पगडी पचास' असा सर्वसाधारण समज आहे. संत तुकाराम महाराज जन्म चतु:शताब्दी सोहळय़ानिमित्त देहू येथे आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, दिलीप वळसे-पाटील आदी सहकाऱयांनीही पगडय़ा घातल्या होत्या. या वेळी भन्नाट टोलेबाजी झाली. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची विकेट पहिल्या फटक्यात घेतली. म्हणाले, `पगडी थोडा वेळ डोक्यावर ठेवा.' पवारांनी जे सांगितले त्याची कबुली नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या भाषणात दिली. काय म्हणाले मुख्यमंत्री? `पगडी ठेवल्याने थोडेफार संस्कार आमच्या डोक्यात शिरतील, अशी पवारांची अपेक्षा असावी. पगडीचा तोल सांभाळणे खरोखर किती अवघड आहे, याचा अनुभव मी घेतोय.' आता बोला.

डाऊ प्रकल्प प्रकरणाने देशमुख सरकारच्या आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याला असा ताप दिलाय की, डोके शाबूत कसे राहील याची काळजी वाहणे भाग पडलेय. ते शाबूत राहिले तरच वारकऱयांनी घातलेली पगडीसुद्धा सलामत राहील. अन्यथा राज्यभर फिरताना डाऊचे भूत पिच्छा पुरवील, अशी भीती वाटू लागली आहे. वारकऱयांनी असे भंडावून सोडलेले आहे की, वारकऱयांशी सामोपचाराने चर्चा केल्याशिवाय विदेशी कंपनीचा डाऊ प्रकल्प देहूत आणणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागले. वारकऱयांनी सगळीकडूनच उठाव केल्यामुळे सरकारला दोन पावले मागे येणे भाग पडले. इंद्रायणीकाठी टाळ कुटत बसणारे वारकरी काय विरोध करणार, असा सरकारचा समज वारकऱयांनी उधळून लावला.

तुकोबांच्या भूमीत गेली अनेक वर्षे लष्करी छावण्या पडलेल्या आहेत. मोठमोठय़ा वसाहती झालेल्या आहेत. त्यात विदेशी डाऊ कंपनीची भर पडणार आहे. राज्यकर्ते धन मातीसारखे समजत नाहीत. उलट जमिनी मातीमोल किमतीत विदेशी डाऊ कंपन्यांना विकून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरीत आहेत. दोन-दोन हजार कोटींचे उद्योग कोणते आणि कोठे आणायचे याचा साधकबाधक विचार करू नये, हे आश्चर्य वाटण्याजोगे आहे. इंद्रायणीच्या तीरावर तुकोबांची अभंगवाणी आजही

प्रवाहित असताना त्या तीरावर डाऊसारख्या रासायनिक प्रकल्पाचे संशोधन केंद्र उभारले जाणे दुर्दैवाचे आहे. पण वारकऱयांनी तो उभारू द्यावा यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर सरकार करील, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच सत्ता पंढरीचे हे वार-करी देहू आळंदीच्या नव्हे; तर राज्यभरातील वारकऱयांचा अनुनय करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

वारकऱयांना वाकवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर होईल. त्यातील पहिला उपचार परवा देहूत झाला. वारकऱयांशी सामोपचाराने सल्लामसलत करू, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी दाम देऊन तोंड बंद करण्याचा प्रकार होऊ शकेल. दाम म्हणजे वारकऱयांच्या हातात लाचलुचपत नव्हे त्यांच्या योजना मार्गी लावल्या जातील. तेही आश्वासन देण्यात आले आहे आणिएवढे करूनही वारकरी बधले नाहीत तर दंडाचा वापरदेखील होऊ शकेल.

  

बंडातात्या कराडकरांना इंद्रायणीकाठी अभंग म्हणण्याऐवजी त्यांना येरवडा तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्यांच्यावर मोबाईल चोरी, दरोडे, दंगा माजवणे असे गुन्हे दाखल केले गेले. हे उदाहरण ताजे आहेच आणि त्यानंतर सरकारची नेहमीची खेळी म्हणजे भेदाची. वारकऱयांमध्येच फूट पाडायची! वारकऱयांमध्ये आक्रमकपणा नाही. ते शांत, संयमी आहेत. पण सध्या त्यांचा सात्त्विक संताप झालेला आहे. म्हणून काँग्रेसच्या नीतीप्रमाणे `ठंडा करके खाओ' हा प्रकार सुरू झाला आहे. निवडणुकीनंतर डाऊ डौलाने उभी करण्याचा संकल्प दिसू लागला आहे.

डाऊ कंपनी ही संशोधन करणारी असली तरी तिथे प्रयोग होणारच, रासायनिक प्रयोगाचे पाणी इंद्रायणीतच सोडावे लागणार. त्यामुळे प्रदूषण होईल, पर्यावरणाचा तोल बिघडेल, भूगर्भातील पाण्यावर, खडकांवर रसायनांचा विपरित परिणाम होईल.

वारकरी आंदोलन करतील, याचा अंदाजच सरकारला आला नसावा. मुख्यमंत्री देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांना विचारले असेल `डाऊ का सब ठीक होगा?' आणि मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित उत्तर देण्यात पटाईत असलेल्या जोसेफ यांनी चेहऱयावर आज्ञाधारक लहान मुलाचे हसू आणून आश्वासक उत्तर दिले असेल, `नो प्रॉब्लेम सर...!' बारामतीकर, लातूरकर, तासगावकर एवढेच काय, कणकवलीकरांसह सर्व मंत्र्यांना अपेक्षित असलेली

उत्तरे दिली नाहीत तर ते जॉनी जोसेफ कसले? तेव्हा `सब ठीकठाक' असल्याचा रिपोर्ट घेऊन आणि बारामतीकरांची मान्यता घेऊन डाऊ प्रकल्प उभा राहू लागला.

मात्र प्रश्न असा पडतो की, एवढे दिवस वारकरी गप्प का बसले? याचाही विचार झाला पाहिजे. देशमुख सरकार हे डाऊ जाऊ देणार नाही, असे समजताच विरोधक सरसावले. वारकऱयांच्या सात्त्विक संतापाचा फायदा उठवायला शिवसेना-भाजप नेते सरसावले. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तर कराडला जाऊन बंडातात्यांच्या पायावर लोटांगण घातले. भाजप नेते वारकऱयांच्या

आंदोलनात सहभागी झाले. भाजपवाल्यांनी रामाच्या नावावर पैसा उभारला, तो कधी गरीबांसाठी खर्च केला नाही, उद्योगपतींनीसुद्धा वारेमाप पैसा कमावल आणि फार तर मंदिरे बांधली आणि ट्रस्ट स्थापन केले, ज्यांचा गरीबांना कधी फायदा झाला नाही. आता तुकारामाच्या नावाने टाहो फोडण्यासाठी पुढे आले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर वारकऱयांचा मुद्दा सापडल्याने विरोधक खुशीत गाजरे खाऊ लागले आहेत. डाऊसाठी जमिनीची व इमारतीची आखणी होण्याआधी उद्धव ठाकरे आणि विरोधकांनी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. वारकऱयांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे वनमंत्री ह.भ.प. बबनराव पाचपुते आधीच का सावध झाले नाहीत? वारकऱयांचे आंदोलन होण्याआधीच त्यांनी सरकारला ठणकावून का सांगितले नाही, असे

अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले. पंढरीतल्या बडव्यांची नजर जशी दानपेटीवर तशी राजकारण्यांची नजर मतपेटीवर असल्याने वारकरी आंदोलनाचे राजकारण सुरू झाले आहे.

टिळक भवनात पुणेरी पगडय़ा सरकारच्या डोक्यावर पारंपरिक पगडय़ा घातल्या तशा दोन पुणेरी पगडय़ा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या टिळक भवनात अवतरल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते व

मुख्यमंत्री समर्थक उल्हासदादा पवार व अनंत गाडगीळ हे दोन पुणेकर प्रवक्ते बनले आहेत. आधीचे प्रवक्ते हुसेन दलवाई व संजय निरुपम या दोघांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले आहे. गाडगीळांची पुणेरी पेशवाई पगडी आता टिळक भवनात काँग्रेसच्या महतीची पोपटपंची सुरू करील. माजी प्रदेशाध्यक्षा प्रभाताई राव यांचे निकटवर्ती असल्याने मुस्लिम समाजाचे असूनही दलवाइभना

प्रवक्तेपदावरून काढण्यात आले आहे आणि उत्तर प्रदेशचे असूनही संजय निरुपम

यांना बाजूला सारण्यात आले आहे.

निरुपम हे यूपीचे असल्यामुळे मुंबईसह राज्यात पसरलेल्या यूपी भय्यांना `तो' आपला आवाज वाटत होता आणि निरुपम यांना स्वत:चा आवाज ऐकायला जास्त आवडत असल्यामुळे ते सारखे बोलतच राहायचे. त्यांची जागा दुसऱया पुणेरी पगडीने म्हणजेच उल्हासदादा पवारांनी घेतली आहे. उल्हासदादा हे वारकरी पंथातले. संत वाङ्मयाचे निरुपण करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे, हे साऱया

महाराष्ट्राला माहीत आहे. रसाळ निरुपणासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. निरुपमऐवजी दादांचे निरुपण ऐकायला कोणालाही आवडेल.

Read more...