Monday, October 19, 2015

अब की बार फिर डान्स बार!

राज्यात पुन्हा डान्स बार सुरू होऊन छमछमचा आवाज सर्वत्र निनादणार आहे; पण संपूर्ण महाराष्ट्राने याचे स्वागत केले आहे का? तसे दिसत नाही. सोशल मीडियावर मात्र याचे भरभरून पडसाद उमटले असून ‘अब की बार फिर डान्स बार’, ‘अब की बार लेडीज बार’ अशा पोस्ट सर्वत्र फिरत होत्या़ याबाबत नक्कीच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत़ डान्स बार बंद करून तरुण पिढीला व्यसनाधीनतेपासून रोखावे, असे एक मत तर डान्स बारमधील बारबाला व इतर कामगारांचा रोजगार वाचवावा, हा दुसरा मतप्रवाह आहे़ यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या बाजूने कौल दिला आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जबाबदारी मात्र वाढली आहे़ याचे कारण काँग्रेस­राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केलेल्या डान्स बार बंदीला विरोधी पक्षात असताना भाजपा­शिवसेना युतीनेही समर्थन दिले होते़आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फेरविचार करून तोडगा काढण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार बंदीला स्थगिती दिली आहे़ त्यामुळे डान्स बार बंदी करणार कशी, हा यक्षप्रश्न फडणवीसांसमोर उभा असणार याबाबत शंका नाही़ दिवंगत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आऱआऱ आबा पाटील यांनी २००५ साली विधिमंडळात डान्स बार बंदीची घोषणा केली होती़; परंतु तब्बल १५ वर्षे बंदी कायम ठेवण्यासाठी सरकार न्यायालयात धाव घेत असे़ देशातील प्रत्येक व्यक्तीला रोजगाराचा अधिकार असून त्यांची रोजीरोटी बंद करता येणार नाही, असे कायदेशीर मत न्यायालयाने मांडले असून अश्लील चाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला दिला आहे़ तथापि महाराष्ट्राचे व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन सरकार बंदीच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलणार असल्याचे दिसते़ तसे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत़
आऱआऱ पाटील यांनी बंदीची घोषणा केल्यापासून त्यांच्या लोकप्रियतेत चांगलीच भर पडली होती़ त्यांना देशातच नव्हे विदेशातही भरपूर प्रसिद्धी मिळाली होती़ उपमुख्यमंत्री पदासह गृहखातेही त्यांच्याकडे असल्यामुळे आपल्यावर कोणतीही टीका होता कामा नये, यासाठी ते सदैव दक्ष असत़ तरीदेखील भाजपाने डान्सबार बंदी नाहीच, असा आरोप करत त्यांना कायम आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले होते़ त्या वेळी भाजपा आमदारांनी डान्स बारवर वॉच ठेवण्याची भूमिका व्यवस्थित पार पाडली होती़ विशेषत: विधानसभेत त्या वेळचे भाजपाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते असलेले विद्यमान शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अधिक लक्ष घातले होते़  विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात डान्स बारसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून आबांवर हल्लाबोल केला जात होता़ एका अधिवेशनात तर फडणवीस यांनी मुंबईत डान्स बार सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून एक सीडीच सभागृहात सादर केली होती़ डान्स बार बंदीचा दावा करणाºया आबांवर आरोप करण्याची एकही संधी ते सोडत नव्हते़ विधान परिषदेत विनोद तावडे यांनीही डान्स बार चालू असल्याचे पुरावे बारच्या नावांसहित दिले होते़ फडणवीस यांनी तर डान्स बारमध्ये पोलीस अधिकाºयांची भागीदारी असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता़ आता आबांच्या जागी हेच फडणवीस आले आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री बनले असल्याने त्यांची खरी परीक्षेची वेळ आली आहे़ आबांनी एकदा घेतलेला बंदीचा निर्णय अमलात आणण्याकरीता मुंबई पोलीस(सुधारणा) कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून डान्स बार बंदीचा कायदा लागू केला़; परंतु हा कायदाच घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे जेमतेम वर्षभरातच सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागले़ मात्र, २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून बंदीवरील स्थगिती उठवली़ २०१४ मध्ये पुन:श्च डान्स बार असोसिएशन आणि बारबाला संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती़ पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये डान्स बारवर बंदी नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते़ त्यावर आघाडी सरकारने कायद्यामध्ये पुन:श्च सुधारणा करून पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स बारवरही बंदी घातली होती़ सरकारने प्रतिष्ठेचा केलेला हा प्रश्न न्यायालयाने सतत डावलला असून अखेर बंदीला स्थगिती दिली आहे़
डान्स बारमध्ये काम करणाºया बारबाला या उपेक्षित समाजघटकांतील असल्यामुळे आपली रोजीरोटी मिळवण्याचा त्यांचा हक्क हिरावून घेता कामा नये, असा मानवतावादी दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे़ बारबालांची संख्या किती लाखांत आहे, हा प्रश्न नाही़ काही हजार बारबाला असल्या तरी त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न त्यांना सोडवायलाच हवा़ सर्वच बारबाला लाखो रुपये कमावणाºया नाहीत, झोपडपट्टीत राहून कुटुंबाची जबाबदारी घेणाºया आहेत़ केवळ बारबालाच नव्हे तर बारमध्ये काम करणारे वेटर, बारबालांना घेऊन जाणारे आॅटोरिक्षावाले, पान­विडीवाले असे अनेक जण डान्स बारवर अवलंबून आहेत़ या सर्वांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आघाडी सरकारने घेतलेली नव्हती़ घोषणा मात्र केल्या होत्या़ उलट त्याच सरकारच्या काळात बिल्डर कंत्राटदार, भ्रष्ट नोकरशाह, प्रस्थापित राजकारणी, अवैध धंदेवाले यांची अभद्र युती झाल्यामुळेच डान्स बार भरभराटीला आले होते़ डान्स बारमध्येच कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यात मोठमोठी डील्स होत असत़ कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असत़ या सर्वांना छुपा पाठिंबा सत्ताधाºयांकडून मिळत असल्यामुळे निर्विघ्नपणे हे डान्स बार सुमारे २० वर्षे चालू राहिले़; परंतु साखर कारखानदारांची तरुण मुले खिशात खुळखुळणारा पैसा बारबालांवर उधळू लागले आणि त्यांचे पाहून मध्यमवर्गातील मुलेदेखील या व्यसनाधीनतेकडे आकर्षित होऊ लागली़ घरातून दागदागिने व पैसे घेऊन बारमध्ये उडवू लागली़ पैसे दिले नाही तर आईवडिलांचे खून करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाऊ लागली़ २००५ पर्यंत या डान्स बार संस्कृतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला होता़ यातून असंख्य लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते़ सामाजिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम करणारे हे प्रकार थांबलेच पाहिजे, अशी ओरड सुरू झाली़ त्यासंबंधीचा एक प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित झाला असता संवेदनशील असणाºया आबांनी तत्काळ डान्स बार बंदीची घोषणा करून टाकली़ त्यासंबंधीचा कायदा काय आहे, त्याचे परिणाम काय होतील तसेच राजकारण्यांच्या हितसंबंधाला कितपत बाधा येईल, याचा सारासार विचार न करता आबांनी बंदी घोषित केली होती़ महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने या घोषणेचे स्वागत करताना आबांचे भरभरून कौतुक केले़ त्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये हा एक मानाचा शिरपेच म्हणावा लागेल़

ही डान्स बार संस्कृती १९९०पासून सुरू झाली़ बनावट मुद्रांक तेलगी प्रकरण डान्स बारमध्ये करोडो रुपये उधळल्यामुळे उघडकीस आले़ डान्स बारमधील नर्तिका या बहुतांश परप्रांतीय व परदेशातील असायच्या़ मुबलक पैसा खुणावत असल्यामुळे बांगलादेशी, नेपाळ, भुतान, श्रीलंका, पाकिस्तान या गरीब देशांतील सुंदर व तरुण मुली या व्यवसायात आल्या़ इतकेच नव्हे तर इंग्लंड, अमेरिका, रशिया या देशांतील मुली अधिक पैसा मिळतो म्हणून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील डान्स बारमध्ये नाचू लागल्या़ या डान्स बारमुळे काही नर्तिका जशा करोडपती झाल्या तसे डान्स बार मालक अरबोपती झाले़ डान्स बारमध्ये तुफान काळ्या पैशाची चलती असल्यामुळे अनेक राजकारणी, नोकरशाह, गुंड­पुंड तसेच काही मोठे पोलीस अधिकारी या धंद्यात उतरले़ मोठमोठी डील्स या ठिकाणी होत असल्याने अनेक करोडपती व्यावसायिकही येथे येऊ लागले़ एवढी या डान्स बारची महती होती़ त्यामुळेच १९९० सालापासून सुरू असलेल्या धांगडधिंग्याने २००५ पर्यंत उग्र रूप धारण केले़

जाता जाता़़़
‘नाईटलाईफ’ची चलती
 शिवसेनेचे तरुण नेतृत्व उदयास आल्यानंतर त्यांनी तरुणांच्या भावनेला हात घालत ‘नाईटलाईफ’चा जोरदार पुरस्कार केला़ युवा पिढी संमोहित करण्याकरिता टाकलेले हे पाऊल होते़ सत्ताधारी शिवसेनेने ‘नाईटलाईफ’ला आधीच समर्थन दिले असल्यामुळे सर्वो
च्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिवसेनेत ‘खुशी’ तर भाजपामध्ये ‘गम’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे़ भाजपा-शिवसेनेत सध्या सुरू असलेल्या कलगीतुºयामध्ये आणखी एक भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ आदित्य ठाकरे यांनी पब, डिस्को, डान्सबार या नाईटलाईफमुळे आर्थिक सुबत्ता येऊन महाराष्ट्राचा विकास होईल, अशी मांडणी केली़ त्यात न्यायालयाच्या निर्णयाची भर पडली असून संस्कृतीच्या बाता मारणारेहा प्रश्न कसा हाताळणार, हे लवकरच दिसून येईल़



Read more...

Tuesday, October 13, 2015

हंगामा है क्यूँ बरपा...


जगप्रसिद्ध गझल गायक गुलाम अली यांच्या कार्यक्रमाला शिवसेनेने विरोध केला आणि संयोजकांनी मुंबईतील त्यांचा कार्यक्रम रद्द करून टाकला़ शिवसेनेने एकप्रकारे पाकिस्तानबरोबर अघोषित युद्धच जणू पुकारले आहे! युद्धाची एवढीच खुमखुमी असेल तर सीमेवर जावे; पण कलाकारांना विरोध करण्यामध्ये कसले आले आहे शौर्य? पण कायम धर्माच्या नावाने राजकारण करणाºया पक्षांनी धार्मिक भावनांचा उद्रेक करून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे़ भाजपा असो की शिवसेना अथवा एमआयएमसारखा पक्ष असो हिंदू­मुस्लिमांमध्ये तेढ वाढवल्याशिवाय त्यांना राजकारण करताच येत नाही़ सत्ता मिळाल्यानंतर राज्यघटनेचे पालन करणे बंधनकारक असते़ त्यामुळेच पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याचा केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे़अशा वेळी केवळ आपण एकटेच राष्ट्रप्रेमी असल्याचे भासवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे़ आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक धोरणानुसार मार्ग काढायचा की लोकांच्या भावना भडकवून कलाकारांच्या कार्यक्रमालाही राजकारणाचे स्वरूप द्यायचे? शिवसेनेची ही प्रवृत्ती वेळोवेळी प्रकट झाली असून पाकिस्तान क्रिकेटपटूंना विरोध करताना खेळपट्टीच उखडून त्यावर डांबर फासण्याचे कृत्य त्यांनीच केले होते़ एकीकडे पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना विरोध करायचा, दुसरीकडे बाळासाहेबांनी जावेद मियाँदादशी दोस्ती करायची आणि आदित्य ठाकरेंनी राहत फतेहअली खानच्या कार्यक्रमात हजेरी लावायची असा विरोधाभासही पहावयास मिळाला आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या भूमिकेला अनुसरून कार्यक्रमाला समर्थन दिले़ गुलाम अलींच्या संरक्षणात तसूभरही त्रुटी राहणार नाही, अशी हमीदेखील दिली़; पण शिवसेनेच्या विरोधाला तोंड देण्याऐवजी संयोजकांनी कार्यक्रमच रद्द करून टाकला आणि गझलप्रेमी रसिकजन नाराज झाले़  गुलाम अलींच्या गझलांची ही अविट गोडी प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी आतुर झालेले कान आणि मन तृप्त होतील, याची ते प्रतीक्षा करत होते़ गुलाम अली महाराष्ट्रात येणार, हे समजताच त्यांच्या एकापेक्षा एक सरस गझला रसिकजन गुणगुणू लागले़

‘दिल में एक लहर सी उठी है अभी
कोई ताजा हवा चली है अभी’
‘चुपके चुपके रातदिन आँसू बहाना याद है
हम को अब तक आशिकी का वो जमाना याद है ’
‘कल चौदहवी की रात थी
शब भर रहा चर्चा तेरा
कुछ ने कहा ये चाँद है
कुछ ने कहा चेहरा तेरा’
असे गझलमय वातावरण निर्माण होत असताना शिवसेनेमुळे हा कार्यक्रमच रद्द होतो
‘हंगामा है क्यूँ बरपा
थोडी सी जो पी ली है
डाका तो नही डाला
चोरी तो नही की है’
असे म्हणण्याची वेळ दस्तुरखुद्द गुलाम अलींवर आली आहे़ हा हंगामा कशासाठी, थोडी गझलची नशा द्यायची आहे, दरोडा घालायचा नाही किंवा चोरी करायची नाही अशीच रसिकजनांची भावना असणार आहे़
शिवसेनेचा विरोध असलेल्या कार्यक्रमाला समर्थन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना­भाजपा युतीमधील संबंध अधिक दुरावत चालले असल्याचे दाखवून दिले आहे़ याच वेळी पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन भाजपाचे माजी नेते सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनतर्फे आयोजित केले होते़ हा कार्यक्रमदेखील उधळून लावण्याची धमकी शिवसेनेने दिली़ मात्र, कुलकर्णी यांनी शिवसेनेवर टीका करताना विरोध करावा; परंतु तो कायद्याच्या कक्षेत असावा. कार्यक्रम होऊच देणार नाही, हा पवित्रा अनाकलनीय आहे असे स्पष्टपणे सांगितले़ कार्यक्रम करणे हा आमचा हक्क असून आम्हाला ते स्वातंत्र्य आहे व कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे पार पडेल, असाही गर्भित इशारा त्यांनी शिवसेनेला दिला़ पाकिस्तानी मान्यवर आणि कलाकार यांच्याबाबत शिवसेनेची भूमिका पाहता गुलाम अली नक्कीच म्हणत असतील,
‘कैसी चली अब ये हवा तेरे शहर मे
बंदे भी हो गये है खूदा तेरे शहर मे’
पण राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा आलेल्या शिवसेनेला हे सांगणार कोण?
आजदेखील महाराष्ट्रात अनेक पाकिस्तानी कलाकार वास्तव्यास आहेत़ सलमानच्या ‘बजरंगी भाईजान’ या सिनेमात कव्वाली गाणारा अदनान सामी, नुसरत फतेहअली खान यांचा पुतण्या राहत फतेहअली खान, ‘हीना’ चित्रपटाची नायिका झेबा बख्तियार, अभिनेत्री वीणा मलिक, मीरा असे अनेक पाकिस्तानी कलाकार येथे बॉलीवूड आणि चित्रवाहिन्यांमध्ये कामे करत आहेत़ इतकेच नव्हे तर सूफी संगीताची उपासना करणारे, संगीतामध्ये मोठे योगदान देणारे पाकिस्तानी यात्रेकरू तसेच कव्वाली गायक भारतामध्ये दर्गे आणि मदरशांमध्ये आपली कला सादर करत आहेत़ त्या सर्वांना येथून हाकलून द्यावे लागेल. हे अभियान शिवसेना केव्हा हाती घेते, हेच आता पाहायचे़
महाराष्ट्रात सध्या मराठी गझल अत्यंत लोकप्रिय होत चालली आहे़ गझल ही सूफीतील कलाप्रकार असून मराठीत या गझलेचे अनुकरण करण्यात आले आहे़ सुरेश भटांनी प्रथम ही गझल परंपरा आपल्या येथे निर्माण केली़ यापूर्वी मराठीत कविता, पदे, गीते अशाच रचना होत्या़ औरंगाबादचे सुप्रसिद्ध गझलकार बशर नवाझ या प्रतिभावंत गझलकारांनी तयार केलेल्या गझला गुलाम अली, तलत अझीज यांच्यासारख्या नामवंत गायकांनी गायल्या आहेत़ संतांचे बोधप्रद कीर्तन, अभंगाप्रमाणे रचना असलेली उर्दू गझल आपल्या देशात इतकी लोकप्रिय झाली की, सुरेश भटांपासून प्रेरणा घेऊन अनेक गझलकार येथे तयार झाले़ इलाही जमादार, सतीश दराडे, सुधीर मुळीक, ममता सपकाळ, सदानंद बेंद्रे, अमित वाघ, प्रकाश घोडके आदी अनेक गझलकारांनी मराठी गझल आपल्या प्रतिभेने समृद्ध केली आहे़ इलाही जमादारसारख्या गझलकारांच्या गझल भीमराव पांचाळेंसारख्या समर्थ गायकांनी नावारूपाला आणल्या़ गझल केवळ मनोरंजनासाठी नसून वीरा राठोडसारख्या गझलकाराने दलितांचे दु:ख गझलेच्या चार ओळींमधून मांडले़ त्याला साहित्य अकादमीचा पुरस्कारही मिळाला़ विविध कलांचे अदानप्रदान होत त्यांना वैश्विक रूप मिळाले असल्याचे देशविदेशातील कलाप्रकारांनी सिद्ध केले आहे़ गझलकार मेहदी हसन यांनी कलाकारांना धर्म नसतो अशा प्रकारचे विधान केल्यामुळे त्यांच्यावर पाकिस्तानी आकाशवाणी व दूरदर्शनने बंदी घातली होती़ तशीच बंदी आपल्या लोकशाही देशात असावी का? दहशतवादाला आपल्या येथील जनतेचा जसा विरोध आहे तसा तेथील जनतेचाही विरोध आहे़ दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकिस्तानबरोबर व्यापार व अन्य क्षेत्रांशी असलेली आपली देवाणघेवाण सर्वांना चालू शकते़  मग त्यांच्या गझल आणि क्रिकेटलाच विरोध का? त्यांच्या धर्मालाही कडवा विरोध दाखवायचा आणि आपलाच धर्म आणि संस्कृती श्रेष्ठ असल्याचा उद्घोष करायचा़ हिंदू धर्म हा सहिष्णू असल्याच्या बाता मारायच्या आणि असहिष्णुतेचे दर्शन घडवायचे हे कसे?

विकृत मानसिकतेचा बळी
पुण्यामध्ये गेल्या शुक्रवारी एका ६० वर्षांच्या इसमाने पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून तिचे शिर कुºहाडीने धडावेगळे केले, ते शिर हातात घेऊन त्याची रस्त्यावर धिंड काढली़ एवढी क्रौर्याची परिसीमा गाठली असतानाही त्याला हे क्रूर कृत्य केल्याची जराही भीती वाटली नाही़ विकृत पुरुषी मानसिकता कोणत्या थराला पोहोंचली आहे, हेच यावरून दिसून येते़ महिलांच्या संरक्षणासाठी सरकारने कठोर कायदे केले आहेत तरी त्याची जरब आजही पुरुष वर्गाला बसलेली नाही, हे पुण्यातील घटनेने सिद्ध झाले आहे़ एका मॉडेलवर अ‍ॅसिड हल्ला केलेल्या सहाय्यक दिग्दर्शकाला नुकतीच दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे़ या मॉडेल प्रेयसीने त्याला नकार दिला म्हणून तिला कोणत्याही पुरुषाने स्वीकारू नये, यासाठी तिच्या चेहºयावर अ‍ॅसिड टाकून  चेहरा विद्रुप केला़ पुण्यात पत्नीचे शीर धडावेगळे करणारा अशिक्षित तर मॉडेलचा चेहरा अ‍ॅसिडने विद्रुप करणारा दिग्दर्शक उच्चवर्णीय सुशिक्षित आहे़ त्यामुळे पुरुष कोणत्याही वर्गाचा, धर्माचा, जातीचा असो त्याची मानसिकता ही स्त्रियांच्याबाबत विकृत अशीच असून स्त्री ही केवळ भोग्य वस्तू आहे आणि तिने पुरुषाच्या दास्यातच राहायला हवे़ तिला आचारस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य नसावे, अशी पुरुषाची अपेक्षा असते़ त्यातून तिने काही वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला तर पुरुषी अहंकार दुखावला जातो व त्यातून अशा प्रकारे क्रूर हत्याकांड, बलात्कार, अत्याचार घडत असतात़

Read more...

Monday, September 7, 2015

दुष्काळमुक्तीचे राजकारण नको, नियोजन करा

सरकार ही आपत्ती इष्टापत्तीमध्ये परावर्तीत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत़ अनेक सरकारे यापूर्वीसुद्धा हे म्हणत असत, पण काही झाले नाही. फडणवीसांची ही संवादफेक सर्वसामान्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात कशी उतरवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल़
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही म्हण आता मागे पडली असून ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’ असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे़ महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला आहे त्याची सर्वांनाच चिंता लागली आहे़ मराठवाड्यात त्याची सर्वाधिक तीव्रता भासू लागली आहे़ पाऊसच नसल्यामुळे धरणे कोरडी होऊ लागली आहेत़ त्यांच्यात जो पाणीसाठा आहे तो पिण्यासाठी राखून ठेवला आहे़ ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा आठ­दहा दिवसांनी होऊ लागला आहे़ मुंबई­पुण्यातही पाणी कपात सुरू करण्यात आली आहे़ जुलैमध्ये थोडाफार पाऊस पडला, पण आॅगस्ट कोरडा गेला आहे़ हे पुढील एक­दोन महिन्यात पाऊस फारसा पडण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट पावसाने माघार घेतल्याचे चित्र दिसू लागले आहे़ आता पिण्याच्या पाण्याचे हाल सुरू होतील़ मराठवाड्यात हे हाल आधीपासूनच सुरू झाले आहेत़ पावसाअभावी शेतकºयांची पिके हातातून गेली आहेत़ कर्ज काढून पेरण्या केल्या असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे़ तीन दिवसांपूर्वी एकाच दिवशी सहा शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत़ कर्जबाजारी झाल्यामुळे सर्वाधिक शेतकºयांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत, ही महाराष्ट्राने मान खाली घालावी अशीच बाब आहे़देशात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असून येथेच वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे याचा राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे़
महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापन केले जात असून सिंचन प्रकल्पांसह जलविद्युत प्रकल्पांचाही त्यात समावेश आहे़ या प्रकल्पांची बहुतेक सर्व कामे खाजगी कंत्राटदारांकडून केली जात आहेत़ सर्व जलस्रोतांचा वापर करून पर्यावरणासह सर्वांची पाण्याची गरज भागविण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे़ मात्र ठराविक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यात या विभागाला पूर्णत: अपयश आले असून राज्यातील पाणी प्रश्न सोडविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे़ सध्या महाराष्ट्रात ४५२ प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यासाठी ७० हजार ७५० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे़ देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे आणि ज्यांची पाणी साठविण्याची क्षमता ७२५.५२४ टीएमसी एवढी आहे तसेच ज्यामुळे ६९ हजार ६६४ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे असे प्रकल्प आगामी दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे़ सरकारने ८२ प्रकल्पांची यादी तयार केली असून त्यापैकी ४१ प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यात आले आहे़ विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ७ हजार २७२ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे़ देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असूनही गेल्या कित्येक वर्षात ०.१ टक्क्यांनीदेखील सिंचनात वाढ झाली असून सिंचन क्षमता २००१ ते २०१० या १० वर्षांमध्ये केवळ  १७.९ टक्के एवढी झाली आहे़तरीदेखील त्यावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहे़ याचा पर्दाफाश तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्यामुळे कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये बरीच वादावादी झाली होती़ काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर विशेषत: ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे जलसंपदा खाते सलग १५ वर्षे होते़ त्या पक्षाच्या नेत्यांवर चोहोबाजूंनी सडकून टीका झाली होती़ या प्रकल्पांमुळे कंत्राटदार, राजकारणी आणि अधिकारी यांचे उखळ पांढरे झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार १५ वर्षांनंतर सत्तेत येताच पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या त्यापैकी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली़ ही योजना चांगली असली तरी त्यात सर्वसामान्य शेतकºयांचा जास्तीत जास्त सहभाग असणे गरजेचे आहे़ कंत्राटदारांनी एका रात्रीत तळे बांधले तर त्याचा फायदा शेतकºयांना होणारच नाही़ त्याऐवजी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ही कामे घेतली तर त्याचा गरीब शेतकºयांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो़
जलयुक्त शिवार ही योजना तशी जुनीच असून जलसंधारण व मृदसंधारणाद्वारे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हाच कार्यक्रम राबवला जात आहे़ महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ही योजना सर्वदूर राबवली असल्यामुळेच महाराष्ट्रात हरितक्रांती झाली होती़ त्यानंतर वसंतदादा पाटील यांनीदेखील हा कार्यक्रम राज्यभर राबविला़ पहिल्या २०­२५ वर्षांत जे विकासाचे काम झाले त्यानंतर मात्र विकासाला खीळ बसली़ नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांवर अधिक भर दिला़ मात्र करोडो रुपये खर्च करूनही त्याचा लाभ मात्र राज्यातील जनतेला मिळाला नाही़ आजपर्यंत मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्प मिळून दोन हजारांहून अधिक सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले, हजारो विहिरी आणि विंधन विहिरी घेण्यात आल्या, हजारो नळपाणी पुरवठा योजना आणल्या, कालवे, तलाव, पाझर तलाव, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन यांचेही प्रयोग झाले़ मात्र सर्वाधिक खर्च मोठमोठ्या प्रकल्पांना   होऊ लागला आहे़ ऊस, संत्रा, केळी आणि द्राक्ष या पिकांसाठी सर्वाधिक पाणी वापरले जात असून पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची वेळ आली आहे़ बेसुमार पाण्याच्या वापरामुळे ऊस उत्पादक शेतकºयांना फायदा होतो आणि साखर कारखानदार गब्बर होत आहेत़ परंतु महाराष्ट्रातील उर्वरित जनता मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे़ मोठी आणि मध्यम धरणे बांधण्यापेक्षा सरकारने हाती घेतलेली जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्रभर राबविण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ त्याचप्रमाणे राज्यातील शेती उत्पादनापैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक उत्पादन हे कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा या चार नद्यांवर अवलंबून आहे़ सर्वाधिक पाऊस हा कोकण विभागात पडत असून तेथून वाहणाºया सर्व नद्या अरबी समुद्राला मिळत असल्याने त्या पाण्याचा उपयोग करून घेता येत नाही़ त्यामुळे हे पाणी अडविण्याची आणि दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळविण्याची सर्वाधिक गरज आहे़ विंधन विहिरींमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल खोल गेली असून ही परिस्थिती अशीच राहिली तर महाराष्ट्राचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती अनेक जलतज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे़ ग्रामीण भागांत विशेषत: आदिवासी भागांत अनेक उद्योजकांनी खोलवर विंधन विहिरी घेतल्या असल्याने या भागांत पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण झाले आहे़ पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले असल्यामुळे टँकर लॉबीचे फावले असून टंचाईग्रस्त भागाला टँकर लॉबीचा विळखा पडला आहे़ राजकारणी, अधिकारी आणि टँकर लॉबी यांची हातमिळवणी झाली असल्याने टंचाईचा या लॉबीला सर्वाधिक फायदा होऊ लागला आहे़ 
शरद पवारांसारखे महाराष्ट्राचे दिग्गज नेतेही यंदाचा दुष्काळ आपल्या आयुष्यात पाहिलेला सर्वात भीषण दुष्काळ असल्याचे सांगत आहेत़ याअगोदरही १९७२ साली दुष्काळ पडला होता़ तो दुष्काळ भीषण समजला जात असे़ त्या दुष्काळात माणसांना खायला अन्न मिळत नव्हते म्हणून सरकारने अमेरिकेकडून मिलो नावाचे मक्याचे, गव्हाचे तयार खाद्य खरेदी केले होते़ याला ग्रामीण भागात सुकडी असेही म्हणत़ या दुष्काळात हातांना काम मिळावे म्हणून तत्कालीन सरकारने गावातील रस्ते, विहिरी, तलाव, पाझर तलाव, छोटी धरणे यांची कामे सुरू केली होती़ लोकांना रोजंदारीबरोबर या सुकडीची पाकिटे खायला दिली जात होती़ १९७२ च्या दुष्काळातील तीव्रता अशी होती की, गावात  मिरविणारे गाव पुढारी रस्त्यावर काम करताना जनतेने पाहिले आहेत़
सुगीच्या दिवसांची चाहूल देणाºया सप्टेंबर महिन्यात सर्वांना परतीच्या पावसाचे वेध लागले असून तोच आता आपल्याला तारेल, या आशेवर लोक आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहेत़ पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होईल, या पर्यावरणवाद्यांनी दिलेल्या इशाºयाकडे आपण दुर्लक्ष केले़ सरकार ही आपत्ती इष्टापत्तीमध्ये परावर्तीत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत़ अनेक सरकारे यापूर्वीसुद्धा हे म्हणत असत, पण काही झाले नाही. फडणवीसांची ही संवादफेक सर्वसामान्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात कशी उतरवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल़

Read more...

Sunday, September 6, 2015

आरक्षणाचे निष्कारण राजकारण


आरक्षण हा शब्द उच्चारताच आरक्षण समर्थक आणि विरोधक यांच्यात वादावादी सुरू होते़ जे समर्थक आहेत त्यांना आपल्या आरक्षणात कोणी नवीन भागीदार नको आहेत तर जे विरोधक आहेत त्यांना भागीदारी हवी आहे, मात्र भागीदारी मिळत नसेल तर स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे़ भागीदारी आणि स्वतंत्र आरक्षण मिळत नसेल तर सगळेच आरक्षण रद्द करा, असा पवित्रा घेतला जात आहे़ आरक्षण विरोधकांचा आवाज वाढत असून खुल्या प्रवर्गातील समाज घटकांचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे़ सर्व जातींच्या गरीबांना आरक्षण मिळावे, आर्थिक निकषावर मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे़ याचाच दुसरा अर्थ मागास प्रवर्गातील जातीय आरक्षण रद्द करावे, असा होतो़ या प्रकाराने आरक्षण समर्थक सतर्क झाले असून पुढील काळात समर्थक ­विरोधक आमने­सामने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ त्यामुळे आरक्षणाचे वास्तव समजून घेणे आवश्यक बनले आहे़ गुजरातमधील हार्दिक पटेल नावाच्या अवघ्या २२ वर्षीय युवकाने पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची मागणी करत मोठे आंदोलन उभे केले आहे़ भारतभर पटेलांसहित मराठा, जाट, गुज्जर, ठाकूर अशा संख्येने मोठ्या असलेल्या जातींचे संघटन करण्याचा मानस त्याने व्यक्त केला आहे़ त्याच्या लाखोंच्या सभा होत असून या आंदोलनाला सर्व आरक्षण विरोधकांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे़ सत्ताधाºयांना धडकी भरविणाºया या आंदोलनाचे भवितव्य काय, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे़ ‘आम्हाला नाही तर कोणालाच नको’ असा आक्रमक पवित्रा हार्दिक पटेलने घेतला असून सर्वांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे़ आर्थिक निकषावर आरक्षण मागणाºयांचे जातीय आरक्षणाबाबत काही आक्षेप आहेत़ त्यांच्या मते स्वातंत्र्यापासून आरक्षणाचे लाभ घेणाºया समाजाने प्रगती केली असून यापुढे त्यांना आरक्षण देता कामा नये़ दुसरा आक्षेप असा की, शैक्षणिक गुणवत्ता तुलनेने कमी असतानाही केवळ आरक्षणामुळे त्यांना शिक्षण आणि नोकºयांमध्ये संधी मिळत आहे आणि आपल्याकडे गुणवत्ता असूनही आपल्याला डावलले जात आहे, त्यामुळे देशाच्या एकंदर विकासावर त्याचा परिणाम होत आहे़ अशा प्रकारच्या चर्चा अधूनमधून डोके वर काढत असल्यामुळे हार्दिक पटेलसारख्या तरुणांना प्रोत्साहन मिळत आहे़ समाजातील कथित बुद्धिवंत देखील आर्थिक निकषावरच आरक्षण दिले पाहिजे, जातीय आरक्षण संपुष्टात आले पाहिजे, त्याबरोबरच आरक्षणाची तरतूद केवळ दहा वर्षांसाठीच होती, असा सूर लावू लागले आहे़ दहा वर्षांसाठी मुदत असताना ते अद्याप सुरू ठेवले आहे, या आक्षेपावर गेली अनेक वर्षे पुराव्यांसह खुलासे देऊनही जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम होत आहे़
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्क कलम १४­१५(४)­१६(१, २, ३, ४, ४ क, ४ ख)यामध्ये अनुसूचित जाती­जमातींना तसेच इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक आणि सामाजिक समतेसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना कालमर्यादेचे बंधन ठेवलेले नाही़ तसेच घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये राजकीय आरक्षणाचा कालावधी दहा वर्षे करण्यात आला होता़ परंतु पहिल्या दहा वर्षांत अनुसूचित जाती­जमातींची प्रगती झाली नसल्याने दर दहा वर्षांनी या तरतुदीचे पुनर्विश्लेषण व्हावे आणि आवश्यकता वाटल्यास ही तरतूद रद्द करावी, असे नमूद करण्यात आले़ मात्र आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी या मुदतवाढीला मान्यता दिली आहे. गेली सहा दशके ही तरतूद कायम राहिली आहे आणि यापुढेही चालू राहिल़ आजचे राजकीय वातावरण पाहता ही तरतूद नसेल तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी यांचा एकतरी उमेदवार निवडून येऊ शकेल का, याविषयी शंका आहे़ याचे कारण राजकीय पक्षांची तत्त्वप्रणाली निधर्मी असो अथवा धर्मवादी, त्यांना जातीय अस्मितेच्या मुद्द्यांवर जातीसमूहांचे संघटन करून निवडणुका जिंकणे सोपे झाले असल्यामुळे जातीय राजकारण अधिक प्रबळ झाले आहे़
  खरे तर आरक्षणाबाबत असलेल्या आक्षेपांचे सखोल विश्लेषण होण्याची गरज असून वास्तव जनतेसमोर ठेवले तर आरक्षण विरोधकांची तीव्रता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल; परंतु मागील २५ वर्षांत आरक्षणाच्या राजकारणाने उचल खाल्ली असून समर्थक व विरोधकांच्या वादावादीने जाती संघटन अधिक मजबूत करण्याचा कल वाढत आहे़ परिणामी, सामाजिक स्वास्थ्य हरवून बसले आहे़ आर्थिक निकषावर आरक्षण ही मागणी मुळातच घटनेतील तरतुदीनुसार मान्य होण्याजोगी नाही़ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत़ पण सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असणाºया घटकांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे़ जाती व्यवस्था हे आपल्या देशातील भयाण वास्तव आहे़ या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या जातींच्या उतरंडीत जे सर्वात खाली आहेत, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी प्रगतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात तरच सामाजिक न्याय मिळू शकेल, हे आरक्षणाचे धोरण आहे़ या देशातील जाती व्यवस्थेने खालच्या समाज घटकाला प्रगतीच्या संधी नाकारल्या, हे सत्य मान्य करूनही ६० वर्षांपर्यंत आरक्षण दिले तेवढे पुरे, या भावनेने आरक्षणाला विरोध होत आहे. पण प्रगती नेमकी किती झाली याचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही़ महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, विमुक्त जमाती ३ टक्के, ओबीसी २७ टक्के असे मिळून ५० टक्के आरक्षण आहे़भारतीय राज्यघटना समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ़ आंबेडकरांनी बौद्धांना जास्त आरक्षण दिले आहे, असाही एक गैरसमज आहे़ अनुसूचित   जातींसाठी जे १३ टक्के आरक्षण आहे, त्यात ६० जाती असून त्यापैकी एक बौद्ध आहे़ बाकीच्या सर्व जाती हिंदू आहेत़ म्हणजे या सर्व जातींनी आरक्षणाचे लाभ घेतले तर बौद्धांच्या वाट्याला केवळ ०.२१ टक्का एवढेच आरक्षण मिळू शकते़ जे आरक्षण ५० टक्के आहे, त्यापैकी शासकीय नोकºयांच्या जागा किती भरल्या? पदोन्नतीच्या जागा किती भरल्या? हे पाहिले तर आरक्षणाच्या जागा नियमाप्रमाणे भरल्या जात नसल्यामुळे राखीव जागांचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत आहे़ राखीव जागेवर पात्र उमेदवार मिळत नाहीत, या सबबीवर जागा भरल्या जात नाहीत़ ज्या जागा भरल्या आहेत, त्या कर्मचाºयांची गुणवत्ता नसल्याचे मानून त्यांचा मानसिक छळ केला जातो़ एवढेच नव्हे तर त्यांचा गोपनीय अहवालदेखील चुकीचा देऊन त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये अडथळा आणला जात आहे, अशा तक्रारी होत आहेत़ आरक्षणाचा लाभ घेणाºया कर्मचाºयांची अवहेलना एकविसाव्या शतकातही  केली जात असल्याने जातीभेदाचा दाहक अनुभव त्यांना येत आहे़ दुसरीकडे मुळात शासकीय नोकºयाच जास्त राहिलेल्या नाहीत़ त्यातच खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण(खाउजा) हे धोरण भारताने गेली २५ वर्षे स्वीकारल्यामुळे शासकीय स्तरावर नोकºयाच राहिलेल्या नाहीत़ कंत्राटी पद्धतीने कामगारांच्या नियुक्त्या होत असल्याने आरक्षणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे़ केंद्रात मागील काँग्रेस सरकारने मागासवर्गीयांना खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता़ परंतु उद्योगपतींनी योग्य प्रतिसाद न दिल्यामुळे हे आरक्षणही बारगळले़
केंद्राने अनुसूचित जातीच्या सूचीमध्ये बौद्ध किंवा नवबौद्ध यांचा उल्लेख केला नसल्यामुळे शासकीय स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांना संधी मिळू शकत नाही़ ज्यांनी प्रमाणपत्रांवर पूर्वाश्रमीची जात लावली असेल, त्यांनाच लाभ मिळत आहे़ त्यामुळे बौद्ध तरुणांमध्ये असंतोष आहे़ मागासवर्गीयांना सर्वच पदांवर आरक्षण असल्याचाही गैरसमज आहे़ सचिव पातळीवरील पदे, संरक्षण, परराष्ट्र खाते, न्यायालये यातील पदांवर आरक्षण नाही़ आरक्षणाचे लाभ आजपर्यंत पाच ते दहा टक्के मागासवर्गीय लोकांनाच मिळाले आहे़ ९० टक्के लोक शिक्षणाअभावी अद्याप वंचित असल्याचा दावा केला जात आहे़
भारतात अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती आणि ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय या हजारो वर्षे पीडित, शोषीत, उपेक्षित राहिलेल्या जातींसाठी आरक्षण ठेवणे भाग पडले़ सामाजिक न्याय हे एकमेव सूत्र समोर ठेवून घटनाकारांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जाती, जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे़ आपल्या देशात जातीव्यवस्था आणि त्याअनुषंगाने आलेल्या रुढीपरंपरांनी समाजातील मोठ्या घटकांना सापत्न वागणूक दिल्यामुळे हे सर्व घटक उन्नतीपासून उपेक्षित राहिले़ आरक्षणाने आता कुठे त्यांच्यामध्ये सुधारणा होऊ लागली आहे आणि ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले त्यांनी स्वत:ची प्रगती करून घेतली आहे़ परंतु अद्यापही मोठ्या संख्येने हे घटक उपेक्षित असून आरक्षणाचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत़ भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केल्यापासून त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली असती तर आज कदाचित आरक्षणाची गरजही भासली नसती़ परंतु असे घडले नाही़ मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी असलेला राखीव निधी त्यांच्यासाठीच वापरण्याची अट असतानाही या अटीचे सर्रास उल्लंघन करून हा निधी अन्यत्र वळवला जातो़ म्हणजेच मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी आखलेल्या योजनासुद्धा नीटपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत़ या योजनांचा निधी मधल्यामध्ये हडप होतो़ हे चक्र वर्षानुवर्षे चालू असल्याने आजही अनेक भागांत  मागासवर्गीय समाजाची प्रगती खुंटलेली अथवा धिम्या गतीने होत असल्याचे दिसून येते़ ग्रामीण भागात याची अधिक तीव्रता जाणवत असल्याने आरक्षणाला विरोध होताच या उपेक्षित समाजातून प्रतिक्रिया उमटू लागतात़ 
ओबीसीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही़ पी़ सिंग यांनी २५ वर्षांपूर्वी मंडल आयोग लागू केला तेव्हा आरक्षण विरोधकांनी तसेच आरक्षणाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या काही ओबीसी जातींमुळे देशभर गदारोळ होऊन आगडोंब उसळला होता़ या आरक्षण विरोधकांचे आंदोलन भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी हे प्रत्यक्ष­अप्रत्यक्षपणे करीत होते़ २५ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले़ आता कोणताही राजकीय पक्ष  आरक्षण व्यवस्थेला विरोध करू शकत नाही, कारण ती संवैधानिक तरतूद आहे़ याला विरोध करणे म्हणजे जाती समूहांचा रोष ओढवून घेणे, असा राजनैतिक अर्थ निघू शकतो म्हणून कोणताही राजकीय पक्ष या आरक्षणाला प्रत्यक्ष विरोध करू शकत नाही़ जे आरक्षण लाभार्थी आहेत, त्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ८० टक्के असल्याने आरक्षणाला विरोध करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही़ आरक्षण विरोधकांनी यापूर्वी विरोध करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या होत्या़ त्या कालबाह्य झाल्याने आता स्वत:च आरक्षण मागून अप्रत्यक्षपणे विरोध करू लागले आहेत़ म्हणूनच हार्दिक पटेल नावाच्या तरुणाला १५ दिवसांपूर्वी कोणी ओळखत नव्हते तो आज या आरक्षण विरोधकांचा ब्रँण्ड अ‍ॅम्बेसेडर झाला आहे़ मीडियानेही त्याला उचलून धरले आहे़ बहुजन समाजाच्या एखाद्या आंदोलनासाठी लाखो लोक अनेक वेळा जमले, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही़ हार्दिकला मात्र गेले १५ दिवस मीडियाने डोक्यावर घेतले आहे़ संपूर्ण आरक्षण व्यवस्था मोडून टाकण्याचा हा डाव असल्याची शंकाही घेतली जात आहे़ जेव्हा आरक्षणविरोध   सुरू होतो, त्या त्या वेळी आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरून विरोध करतो़ परंतु आरक्षणाचे सर्व लाभार्थी एकजुटीने प्रतिकारासाठी उतरत नाहीत़ त्यामुळे विरोधकांचा आवाज वाढला आहे़ फुले, आंबेडकरी चळवळीने शिक्षीत झालेले तरुण ओबीसींच्या आरक्षणासाठीही रस्त्यावर उतरून लढा देण्याच्या तयारीत असतात़ पण आरक्षण रद्द करण्याचा डाव उधळून लावण्यासाठी आरक्षणाचे सर्व लाभार्थी एकत्र येत नाहीत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे़
जे समूह कायम आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलन करीत होते, तेच आज आरक्षण मागू लागले आहेत़ हा आरक्षण धोरणाचाच विजय मानावा लागेल़ मराठा समाजाने महाराष्ट्रात आंदोलन करून १६ टक्के आरक्षण पदरात पाडून घेतले खरे; पण आरक्षण सिद्ध करण्यात सरकार कमी पडल्यामुळे ते उच्च न्यायालयात अडकून पडले आहे़ विशेष म्हणजे ब्राह्मण समाजही आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे़ सर्व समाजातल्या गरीबांना आरक्षण द्यायचे तर राज्य घटनेत तशी तरतूद करावी लागेल़ सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इंदू सहानी खटल्याचा निर्णय देताना देशात आरक्षण ५० टक्के असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे़ मात्र सरकारने ठरवले तर हे आरक्षण वाढविता येऊ शकते़ त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार आले पाहिजे़ गेली सुमारे ३० वर्षे या देशातील दोन्ही सभागृहांमध्ये पूर्ण बहुमताचे सरकार आलेले नसल्याने आरक्षणात बदल करणे शक्य झालेले नाही आणि राजकीय कारणास्तव असा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही़ तेव्हा निष्कारण माथी भडकावण्याचे राजकारण करण्यात अर्थ नाही़

Read more...

Monday, August 31, 2015

महाराष्ट्रात होईल का ‘हार्दिक पटेल’?

महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना यांच्यासह अनेक संघटनांमध्ये विभागला गेला असल्याने त्यांच्यात एकजूट होऊन हार्दिक पटेल निर्माण होणे केवळ अशक्य आहे़ त्यामुळे आरक्षणाची मागणी लावून धरण्याची तीव्रता गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रात दिसू शकत नाही़

Read more...

Wednesday, August 26, 2015

कांद्याची साठेबाजी : शेतकरी उपाशी, दलाल तुपाशी

शेतकरी टिकला तरच शेती टिकेल आणि शेती टिकली तरच देशातील अन्नधान्याचा प्रश्न सुटेल़; पण धोरणे उद्योजकांसाठी राबवायची आणि शेतकºयांच्याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली तर काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या धोरणावर टीका करायची, अशी पळवाट मोदींनी काढू नये़

Read more...

Monday, August 17, 2015

मुख्यमंत्र्यांचे मिशन ‘मेक इन महाराष्ट्र’

महाराष्ट्रातील अनेक भागात भीषण पाणीटंचाई असून दुष्काळ व अवकाळी पाऊस यामुळे आलेल्या पाणी संकटावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी जलयुक्त शिवार योजना आणि राज्याचा औद्योगिक विकास साधत बेरोजगारीवर मार्ग काढण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मिशन हे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी केला आहे़ गेल्याच सप्ताहात जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादन करणाºया फॉक्सकॉन कंपनीने महारा
ष्ट्रात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली़ या संबंधीचा सामंजस्य करार मुख्यमंत्र्यांनी कंपनीच्या अधिकाºयांशी अनेकदा सविस्तर चर्चा करून केला आहे़ या करारानुसार अ‍ॅपलचे आयफोन आणि आयपॅड, ज्यांचे वर्चस्व अद्याप कायम आहे अशी उत्पादने महाराष्ट्रात होणार आहेत. ही कंपनी चीनप्रमाणे महाराष्ट्रालाही प्राधान्य देणार आहे. लहान­मोठ्या उद्योगांना भरपूर चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे़ फॉक्सकॉनचे संस्थापक अध्यक्ष टेरी गावू यांनी स्वत:च ही गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे़ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी स्वित्झर्लंडमधील डाव्होस, जर्मनी, अमेरिका, चीन, इस्राएल या देशांमध्ये दौरे करून आल्यानंतर महाराष्ट्रात उद्योगांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले़ यापूर्वी पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्यामुळे आपल्या राज्यात येऊ घातलेले उद्योग परराज्यात विशेषत: गुजरातमध्ये गेले असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत;परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जनरल मोटर्सचा गुजरातमध्ये गेलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात आणून दाखवला, हे विशेष़ पुण्याजवळ तळेगाव येथे जनरल मोटर्सचा प्रकल्प सुरू असून गुजरातचा प्रकल्प बंद करून तळेगावच्या प्रकल्पाचाच विस्तार करण्याचा निर्णय या कंपनीने मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेअंती घेतला आहे़ सरकारने या कंपनीला जागाही दिली आहे़ फॉक्सकॉन कंपनीलाही तळेगावजवळच १५०० एकरची जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे़ जागतिक पातळीवर होणारी उत्पादने विदेशी गुंतवणुकीने महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा स्तुत्य प्रयत्न असून आजच्या डिजिटल युगात जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करण्याची आपली कुवत सिद्ध झाली तर अधिकाधिक गुंतवणूक होण्याचा मार्ग खुला होऊ शकेल, याबाबत शंका नाही़ चीनप्रमाणे महाराष्ट्रात मनुष्यबळ आहे आणि उद्योग व्यवसायासाठी तुलनेने कमी खर्चात मनुष्यबळाची उपलब्धता असणे, ही बाब विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा देणारी आहे़ मात्र त्याचबरोबर वीज, पाणी, उत्तम रस्ते या प्रकारच्या पायाभूत सुविधादेखील आवश्यक असून या सुविधा निर्माण करण्यावर अधिक भर देण्याची तेवढीच गरज आहे़
आजपर्यंत महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास झालेलाच नाही, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही; परंतु महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत येणाºया उद्योगांची स्थिती काय आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे़ महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण पसरलेल्या एमआयडीसींकडे पाहिले तर वातावरण अत्यंत भकास आणि निराशाजनक असल्याचे दिसून येते़ वास्तविक पाहता आपल्या राज्यातील एमआयडीसी देशात अग्रगण्य समजल्या गेल्या;परंतु याआधीच्या काँग्रेस­राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात बहुतेक एमआयडीसींमधील उद्योग बंद पडले आहेत़ तर अनेक ठिकाणी उद्योग सुरू झाले नसून उद्योगांसाठी घेतलेल्या जमिनी तशाच पडून आहेत़ एमआयडीसीमध्ये वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे तेथील उद्योग हे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये गेलेले आहेत़ उद्योगांसाठी जमीन मिळवण्यात वेळ जात आहे. भूसंपादन वेळेत होत नाही त्यामुळे ज्यांना उद्योग उभे करायचे आहेत ते उद्योजक त्यांच्या उद्योगांसाठी मान्यता मिळूनही येत नाहीत़ जवळपास ४४ टक्के संपादित जमीन उद्योगाविना पडून आहे़ या जमिनीचा योग्य विनियोग करावा लागेल़ अहमदनगरजवळ सुपे एमआयडीसीसाठी ९०४ हेक्टर जमीन आवश्यक  असून त्यापैकी केवळ २०० हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे़ हेक्टरी २० लाख रुपये देऊनही जमीन संपादित होऊ शकत नाही़ असाच प्रकार अन्य जिल्ह्यांतही असून भूसंपादनाअभावी उद्योगवाढीवर परिणाम होत आहे़ नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर एमआयडीसीमध्ये २००४ साली इंडिया बुल्सचा २९०० मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्यात आला असून २००९ साली तो पूर्ण केला जाणार होता़ सध्या १३५० मेगावॅट वीज उत्पादन करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे़; परंतु हा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही़ कोळसा वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला प्रकल्पापर्यंत येणारा ४० किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग तयार नसल्यामुळे सुरू होऊ शकत नाही़ इंडिया बुल्सचाच दुसरा प्रकल्प अमरावती येथे उभारला जाणार असून या प्रकल्पाची अद्याप काहीच प्रगती झालेली नाही़ आपल्या शेजारच्या गुजरात राज्यातील जीआयडीसीमध्ये प्रकल्प उभारणे सर्वात सुलभ आणि सोयीचे असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योजकदेखील गुजरातमध्ये उद्योग उभारणे पसंत करत आहे़ त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जीआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी सात दिवसांत सर्व परवानग्या दिल्या जात आहेत़ एवढेच नव्हे तर सात दिवसांत परवानग्या दिल्या गेल्या नाहीत तर त्या दिल्या असे गृहित धरावे, अशी सवलतही देण्यात आली आहे़
गुजरातमध्ये त्वरित उद्योग सुरू व्हावे, अशी अधिकाºयांची मानसिकता असल्यामुळे कोणतेही प्रस्ताव लालफितीत अडकून   पडत नाहीत़ याउलट महाराष्ट्रात अधिकाºयांकडून होत असलेली दिरंगाई आणि वर्षानुवर्षे लाल फितीत अडकून पडलेले प्रस्ताव हा एक मोठा अडथळा आहे़ त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जालीम उपाययोजना करण्याची गरज आहे़ आपल्या राज्यात एक खिडकी योजनेचे ढोल बडवले जातात, त्यासाठी निर्णयदेखील घेतले जातात, अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातात. प्रत्यक्षात या निर्णयांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मानसिकताच दिसत नाही़ एक खिडकी योजना गतिमान झाली आहे असा अनुभव उद्योजकांना येत नाही़ राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडले, हे भूषणावह निश्चित नाही़ उलट राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रकार आहे़  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला केवळ ‘अच्छे दिन’ आणण्याची स्वप्ने दाखवलेली नाहीत तर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे़ शेती सिंचनासाठी यंदा २२०० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली असून आत्महत्याग्रस्त अशा १४ जिल्ह्यांमध्ये तीन वर्षांत अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई ते नागपूर असा सुपर एक्स्प्रेस मार्ग तयार केला जाणर असून मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक विभागातील एमआयडीसींशी तो जोडला जाणार आहे़ विकासाची दृष्टी ठेवून योजना राबविण्याचा हा प्रयत्न असला तरी तो सफल होण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने सक्षमतेने साथ देणे तितकेच गरजेचे आहे़ निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे़ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दिशेनेही पावले टाकली असून नगरविकास विभागाचे स्वत:कडे असलेले अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे परवानगीसाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेण्याची गरज नाही; विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवरच काम होऊ शकेल़ उद्योग व्यवसाय असो अथवा शेती व्यवसाय किंवा सर्वसामान्य माणसांची कामे असोत, फायलींचा प्रवास गावपातळीपासून मंत्र्यांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत होत असतो़ त्यामुळे मंत्रालयात सतत गर्दी वाढलेली असते़ पण फायली हलत नसल्यामुळे लोकांना वारंवार मंत्रालयात चकरा माराव्या लागत असतात़ मंत्रालयातील गर्दी कमी करून लोकांचा त्रास वाचविण्यासाठी सर्व विभागांच्या विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे़ 

Read more...

Monday, August 10, 2015

सरकारची डोकेदुखी ठरणार 'महाराष्ट्र भूषण'

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा सरकारचा निर्धार दिसत असला तरी अन्य पुरस्कारांबाबत मात्र सरकार एवढे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळेच पुरस्कारांची प्रक्रिया असो अथवा महामंडळांच्या नियुक्त्या, त्यादेखील योग्य पद्धतीने केल्या जात नसल्याने सरकारवर नामुष्कीची वेळ येत आहे.

Read more...

Monday, August 3, 2015

देशभक्त कलामांना सलाम; देशद्रोह्याला फाशी

गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करणे म्हणजे गुन्हेगारांना जरब बसवून त्यातून कायद्याचे पालन करण्याची जाणीव समाजात निर्माण होणे, हा उद्देश आहे़ समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी समाजकंटकांना व देशद्रोह्यांना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे़

Read more...

Tuesday, July 28, 2015

मिसाइल मॅनशी बोलण्याचे भाग्य

देशाचे राष्ट्रपती, अद्वितीय कामगिरी बजावणारे शास्त्रज्ञ, भारताचे मिसाइल मॅन अशी जगभर ओळख असणारे एवढे असामान्य उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असतानाही अत्यंत साधे, सरळ, सर्वसामान्यांना आपले जवळचे वाटणारे ए़पी़जे़ अब्दुल कलाम यांच्या निधनाने सर्वांनाच दु:ख झाले़ मात्र या जगप्रसिद्ध, असामान्य अशा व्यक्तिमत्त्वाला भेटण्याची आणि त्यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळणे, हे केवढे भाग्य़ हे भाग्य मला लाभले हे सांगताना अतिशय अभिमान वाटतो़ अब्दुल कलामांना भेटून त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला, हे मी खरोखर माझे भाग्य समजते़ अब्दुल कलामांना मी जेव्हा भेटले तेव्हा ते राष्ट्रपती नव्हते, परंतु जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होते़ त्यांची सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी २००० साली मुंबईच्या विमानतळावर भेट झाली होती़ त्यांच्या निधनाचे वृत्त आले आणि त्यांच्यासोबतचे काही क्षण डोळ्यांसमोर तरळून गेले़
मुंबईच्या विमानतळावर मी आणि माझे दोन­तीन सहकारी काही कारणास्तव थांबलो होतो़ लोकमतचे विजय दर्डाही सोबत होते़ तेवढ्यात दिल्लीहून अब्दुल कलाम मुंबईत आले होते़ ते विमानतळाबाहेर येत असताना विजयबाबूंनी अब्दुल कलाम समोरून येत असल्याचे आम्हाला सांगितले़ त्यांना पाहताच मी सरळ त्यांच्यासमोर जाऊन उभी राहिले़ मला थेट समोर आलेले पाहून तेही थांबले़ मी माझी पत्रकार म्हणून ओळख करून दिली आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले़ त्यांच्याशी काय बोलावे, काय विचारावे याचा काहीच विचार मनात नव्हता़ पण तरीदेखील पत्रकार नेहमी विचारतात त्याप्रमाणे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली़ खरेतर अशाप्रकारे अनाहूतपणे कोणी पत्रकार येऊन प्रश्न विचारतो असे पाहून कोणीही उत्तर दिले नसते़ नंतर भेटा असे सांगून निघून गेले असते़ असे अनुभव पत्रकारांना नेहमीच येत असतात़ पण आश्चर्य म्हणजे अब्दुल कलाम थांबले़ खरे सांगायचे तर त्यांच्या संशोधनाबद्दल मला फारशी माहितीही नव्हती़ पण मी विचारले की, आपले नवीन संशोधन काय असेल? त्यांनी सांगण्यास सुरुवात केली़ मिसाइलसंदर्भात बोलले़ मग मी विचारले, त्याचा देशाला किती आणि कसा लाभ होईल? देशाच्या एकात्मतेसाठी ते आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले़ पुढे मी असेही विचारले की, लोकांना काय संदेश द्याल आणि मुख्य म्हणजे पत्रकारांना काय संदेश द्याल? असे तीन­चार प्रश्न विचारले़ त्याची उत्तरेही त्यांनी सविस्तर दिली़ त्यांच्या आजूबाजूचे लोक माझ्याकडे एकप्रकारे रागाने आणि आश्चर्याने पाहात होते़ एवढ्या मोठ्या माणसाला थांबवून बोलणारी ही कोण, असे त्यांचे भाव होते़ पण पत्रकार म्हणून माझे काम झाले होते़ त्याचा आनंद तर होताच, पण एवढ्या लहान पत्रकाराशी एवढा मोठा जागतिक कीर्तीचा शास्त्रज्ञ वाटेत थांबून बोलला, याचा आनंद शब्दातीत होता़ पत्रकारांसाठी त्यांचा संदेश होता, ‘‘सामान्य माणसांसाठी काम करा’’़ असामान्य माणूस, पण सामान्य माणूस हाच त्यांच्या विचाराचा केंद्रबिंदू हे त्याक्षणी भेटीतही जाणवले़ एवढा मोठा हिमालयाएवढ्या ज्ञानाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा माणूस असूनही सर्वसामान्य माणसाशी सामान्यांप्रमाणे बोलत उभा राहतो, हे एक आश्चर्यच म्हटले पाहिजे़ एका अल्पशा भेटीतही खूप जुनी ओळख असल्याप्रमाणे त्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाने आपल्याशी संवाद साधला, त्या माणसातल्या माणसाला भावपूर्ण आदरांजली़

Read more...

पुण्याच्या गुन्हेगारीवर अष्टप्रधानांचे मौन

संघटित टोळीयुद्धांचे प्रमाण वाढीस लागून उपनगरांमध्ये अनेक बेरोजगार तरुण या टोळ्यांमध्ये सामील होऊ लागले़ अल्पकाळात श्रीमंत होण्याच्या राजमार्गावरून अनेक तरुण बिनदिक्कतपणे मार्गक्रमण करू लागले़ अर्थात याला अनेक राजकीय शक्तींनीही हातभार लावलाच़ या सगळ्यांची परिणिती म्हणजेच सध्या पुणे शहरातच नव्हे तर जिल्ह्यातही संघटित गुन्हेगारीने आपली पाळेमुळे घट्ट केली आहेत़

Read more...

Sunday, July 26, 2015

पितृतुल्य सहृदय नेता

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारे, दलित मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची तळमळ असणारे, फुले-आंबेडकरी विचारांचे कट्टर सर्मथक, बुध्दधम्म चळवळीचे प्रसारक, स्वभावाने अत्यंत संयमी आणि समतोल, सर्वांना बरोबर घेवून काम करणारे, दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व याबरोबरच एक प्रेमळ सुह्रदय पितृतुल्य व्यक्तिमत्व आपल्यातून हरपले आहे. रा.सू. गवई उर्फ दादासाहेब यांच्या असंख्य आठवणी त्यांच्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकाच्या मनात दाटून आल्या असतील तर नवल नाही. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या असंख्य पत्रकारांशी त्यांचे अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते. पत्रकारांशी गप्पागोष्टी आणि चर्चा करण्यात त्यांना विशेष आनंद वाटत असे. त्यांचे पत्रकारांशी इतके आपुलकीचे संबंध होते की, दादासाहेब सर्वांना आपल्या घरातलेच वाटत इतकी जवळीक त्यांनी सर्वांशी साधली होती. रिपब्लिकन पक्षाचे ते नेते होते तरी महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांशी आणि कार्यकर्त्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. केवळ दलित चळवळीचा नव्हे तर महाराष्ट्राच्या हिताचा ते सदोदित विचार करीत असत. महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ अनुभवी नेते म्हणून त्यांच्याशी माझी सतत चर्चा होत असे. त्यांच्यासोबत कौटुंबिक जिव्हाळ्य़ाचे संबंध निर्माण झाले होते. दादासाहेब जेव्हा जेव्हा मुंबईत असत तेव्हा त्यांची भेट झाली नाही तरी फोनवर त्यांच्याशी बोलणे होत असे. ते बिहारचे राज्यपाल असताना २00७ साली त्यांच्या आमंत्रणावरून मी माझ्या मैत्रिणीसोबत त्यांच्याकडे गेले तेव्हा त्यांच्या व्यक्तिमत्वातले काही विशेष पैलू मला जाणवले आणि दादासाहेबांबद्दलचा आदर आणखी वाढला. त्या आठवणी आजही ताज्या आहेत.

मी आणि माझी मैत्रिण गल्फ न्यूजची पत्रकार पामेला पाटण्याला जाण्यासाठी निघालो. जाताना आम्ही येत असल्याचा त्यांना फोन केला. दादासाहेब म्हणाले, 'आताच येऊ नका, येथे होळीची धूम आहे. पण त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.' पण आमची संपूर्ण तयारी झाली आहे आणि आम्ही एअरपोर्टला निघालो आहोत, हे सांगितले तेंव्हा त्यांनी नाईलाजाने होकार दिला. राजभवनवर आमची चांगलीच बडदास्त ठेवली होती. मात्र आम्ही बिहारमधील इतर स्थळे पाहण्यासाठी जावू नये, वाटेत धोका होवू शकतो, असे त्यांनी वारंवार बजावले असतानाही आम्ही मात्र त्यांचे ऐकले नाही. वेगवेगळ्या स्थळांना भेटी देणे सुरुच ठेवले. राजभवनचे अंगरक्षक सोबत असल्यामुळे भीतीचे कारण नाही असे मानून आम्ही दोघी महिला पत्रकार पर्यटनाचा आनंद घेत होतो. एके दिवशी आम्ही बुध्दगयाला जाण्यासाठी सकाळीच निघालो. दादासाहेबांना सांगितले. तेंव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर काळजी जाणवली. रात्र करू नका, दिवसाउजेडी परत या, असा वडिलकीचा सल्ला त्यांनी दिला खरा, पण आम्ही उशीर केलाच. आम्हाला त्याचा एवढा फटका बसला की आयुष्यभर लक्षात राहील असा. आम्ही गयाला जात असताना वाटेतील खेडेगावानजिक ठिकठिकाणी मोठमोठय़ा घोळक्याने लोक होळी खेळत होते. विविध रंगांबरोबरच चिखल-शेणांनी बरबटून गेलेली माणसे प्रवाशांना कमालीचा त्रास देत होते. गाड्या अडवणे, गाडीच्या समोर आडवे येणे, होळी मागणे, गाड्यांवर रंग फासणे असले प्रकार होत होते. आम्हालाही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला होता. वाटेत आलेल्या अडथळ्यांमुळे गयेला पोहोंचण्यास आम्हाला उशीर झाला. महाबोधी विहार आणि आजुबाजूचा परिसर पाहिल्यानंतर संध्याकाळच्या प्रार्थनेला उपस्थित राहिलो त्यानंतर विहाराच्या प्रमुख भन्तेजींना भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली. तोवर संध्याकाळचे सात वाजले. हळूहळू काळोख पडू लागला तेंव्हा भन्तेजींनी आम्हाला विहाराच्या वसतिगृहात राहण्याचा सल्ला दिला. दोन तासांत पाटण्याला पोहोचू, असे सांगत त्यांचा सल्लाही आम्ही नाकारला. तरीदेखील त्या भन्तेजींनी पोलीस ठाण्याला फोन करुन आमच्यासोबत पोलिसांची एक जीप दिली. आमचा परतीचा प्रवास सुरु झाला. संरक्षण देणारी जीप वेगाने पुढे गेली, आमची गाडी मागे राहिली आणि तेवढय़ात १५-२0 जणांच्या घोळक्याने आमच्या जीपला घेरले. गाडीच्या काचा फोडल्या. आम्ही दोघी मागच्या बाजूला जीव मुठीत घेवून बसलो होतो. राजभवनचा एक चालक आणि एक अंगरक्षक एवढय़ा लोकांचा सामना करणार कसे? आम्ही घाबरून गेलो तेवढय़ात पुढे गेलेली जीप मागे आली आणि हवेत गोळीबार करुन बंदूकीच्या दांड्याने हल्लेखोरांना मारण्यास सुरुवात केली, तसे ते पळून गेले. अडथळ्यांची शर्यत सुरुच राहिली. कारण जेहानाबाद तुरुंगासमोरच आमची गाडी बंद पडली. या तुरुंगातील २00 माओवादी कैदी होळीआधीच तुरुंग फोडून पळाले होते. रात्रीच्या काळोखात वातावरण अत्यंत भयावह, घाबरलेल्या मन:स्थितीतच मी दादासाहेबांना फोन केला आणि घडलेली परिस्थिती सांगितली. त्यांनी तातडीने आणखी एक पोलिसांची जीप मदतीला पाठवली. महाराष्ट्रातून बिहारात नियुक्ती झालेल्या सर्व आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांना राजभवनवर बोलावून घेतले. बंदोबस्ताच्या आणि दक्षतेच्या सूचना दिल्या आणि दादासाहेब अत्यंत अस्वस्थतेत आमची वाट पाहत बसले. आम्ही पोहोचल्याबरोबर पाहतो तर काय, सर्व अधिकार्‍यांसोबत दादासाहेब चिंताक्रांत बसले होते. झोपेची वेळ टळून गेली तरी बसून होते. आम्हाला पाहताच त्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. आमची आस्थेने विचारपूस केली. आम्हाला कुठे मारहाण अथवा इजा तर झाली नाही ना, अशी आपुलकीने चौकशी केली. डॉक्टरही बोलावून ठेवले होते. दादासाहेबांच्या आमच्याबद्दल ज्या पित्यासमान भावना होत्या त्या पाहून आम्ही सद्गदीत झालो. तो आमच्या मुक्कामाचा शेवटचा दिवस होता. आम्ही मुंबईला परतलो तेव्हा त्यांचे स्वीय सहाय्यक सुहास सोनवणे यांनी 'महाराष्ट्रातील महिला पत्रकारांवर माओवाद्यांचा हल्ला' अशा वृत्तांची कात्रणे आम्हाला पाठवली. बिहारच्या रक्तरंजीत होळीचा हा जीवघेणा थरारक अनुभव दादासाहेबांच्या प्रेमामुळे आणि आधारामुळे कुठच्या कुठे पळून गेला हे आम्हाला कळलेही नाही.

'लोकमत'मध्ये पत्रकारिता करीत असताना लोकमतचे संस्थापक जवाहरलाल दर्डा हे राज्याचे आरोग्यमंत्री होते तेव्हा हाफकिन इन्स्टीट्युटमधील कर्मचार्‍यांच्या अन्यायाला वाचा फोडणारी वृत्तमालिका मी प्रसिध्द केली होती. हे प्रकरण दादासाहेबांनी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना सभागृहात उपस्थित केले आणि बाबुजी (दर्डा) आरोग्यमंत्री असल्यामुळे त्यांच्यावरच टीकेची झोड उठवली. त्यांना शिवसेनेचे मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर या तिन्ही सदस्यांनी साथ दिली. हे प्रकरण एवढे गाजले की तेथील संचालकाच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. सभागृह बंद पाडले. आता बाबुजी काय म्हणतात याची मला चिंता लागली होती. पण बाबुजींनी देखील ते प्रकरण गांभिर्याने घेतले. आपल्याच वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या वृत्तांतामुळे टीका सहन करावी लागली, असा व्यक्तिगत रोष त्यांनी ठेवला नाही. याचे कारण उत्कृष्ट संसदपटू असलेल्या दादासाहेबांनी लोकमतच्या न्यायाच्या भूमिकेचे कौतुक करीत तो विषय समतोलपणे मांडला होता.

दादासाहेबांच्या निधनाचे वृत्त आले आणि त्यांच्या सहवासातील असंख्य स्मृती डोळ्यासमोर तरळू लागल्या

Read more...

Monday, July 20, 2015

नको कर्जमाफी, द्या जगण्याची हमी

शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने जोरदार उचल खाल्ली असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र विधिमंडळ चांगलेच गाजवले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनादेखील मैदानात उतरली असून सत्ताधारी भाजपाला पूर्णत: कोंडीत पकडण्याचे डावपेच आखण्यात आले आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ पडत आहे. अवकाळी पाऊस झाला तरी शेतकर्‍यांची पिके हातातून निसटत आहेत आणि पाऊस पडलाच नाही तर पिके करपून जात आहेत. दुबार पेरणी करूनही पीक हातात पडेल, याची खात्री उरलेली नाही. अशा दु:स्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी सापडला आहे. शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधारी शिवसेना एकत्र आले आहेत, असे समजायचे की कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून या सर्वांना राजकारण करायचे आहे. याबाबत शंका उपस्थित झाली आहे. राजकारण्यांना शेतकर्‍यांचे भले करायचे आहे की केवळ मतांचे राजकारण करायचे आहे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. आजवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अब्जावधी रुपये गेले.पाण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले;परंतु शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत मात्र तिळमात्र फरक पडलेला नाही. कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नाही आणि सिंचन प्रकल्पातून पाण्याची गरज भागली नाही. मोठमोठे प्रकल्प पूर्ण झाले नसल्यामुळे करोडो रुपये अडकून तर पडलेच; पण प्रकल्पांची किंमतही वाढत गेली. परिणामी, सुमारे लाखभर शेतकर्‍यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कायमची उपाययोजना करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या नावाने घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.

राज्यात अनेक वर्षे दुष्काळ आणि अतवृष्टीने ओला दुष्काळ पडत असूनही कोणत्याही सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. सरकारने या दुष्काळाला टंचाईसदृश परिस्थिती, असे गोंडस नाव शासकीय निर्णयात देऊन त्याची तीव्रता कमी करण्याचा सदोदित प्रय▪केलेला आहे. म्हणजेच शेतकरी आणि या राज्यातील जनता दुष्काळाने होरपळून निघत असली तरी ही परिस्थिती कागदोपत्री सरकारकडून नाकारली जात आहे. दुष्काळाला सामोरे जाताना शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने पार दबून गेला असून आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहे. या गरीब शेतकर्‍याला उभारी देण्याऐवजी त्याच्या परिस्थितीची भयानकता कमी दर्शवण्याचा हा प्रकार आहे. निवडणुका जवळ आल्या की पॅकेज संस्कृती उफाळून वर येत असून कर्जमाफीचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले जात आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याऐवजी मानसिकदृष्ट्या पंगू होत आहे. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होत असून समस्यांच्या गर्तेत तो अधिकाधिक खोल जात आहे. तसेच कर्जमाफीच्या गाजरामुळे सरकार किंवा सावकार यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता बनली आहे.

जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण हे धोरण या देशाने अवलंबल्यापासून गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. शेतकरीवर्गदेखील याला अपवाद नाही. बागायतदार शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकरी, असे दोन वर्ग असून शेतकर्‍यांमधील ही विषमता आगामी काळात उग्ररूप धारण करू लागली आहे. निसर्गाच्या न्यायाप्रमाणे जसा छोटा मासा लहान माशाला गिळतो, तोच प्रकार लहान शेतकर्‍यांबाबत होत आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी शंखनाद करणार्‍यांनी अल्पभूधारकांना केंद्रस्थानी मानून आंदोलन केलेले दिसत नाही. सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मागणी करताना बड्या शेतकर्‍यांनाही लाभ होईल, याकडे आजपर्यंत कायम जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे. शेतकर्‍यांना पॅकेज आले तर त्याचा सर्वाधिक लाभ हा सधन शेतकर्‍यांनाच झालेला आहे. गरीब शेतकर्‍यांच्या हातात मात्र एक दमडीही पडत नाही. उलट विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पर्यायाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका याच गब्बर झाल्या आहेत. ज्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात या बँका असतील त्या पक्षांचे पदाधिकारीदेखील करोडपती होत आहेत. कर्जमाफीसाठी सध्या राजकीय पक्ष राजकारण करत आहेत. मात्र, अशा प्रकारची कर्जमाफी ज्या ज्या वेळी दिली गेली, त्याचा तत्कालिक फायदा राजकीय पक्षांनी उठवला आणि जोरदार प्रचार करून सत्ता मिळवली. २00८ साली काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने सबंध देशभरातील शेतकर्‍यांना सुमारे ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. तत्पूर्वी, व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती. अनेक राज्यांनीही अनेक वेळा अशी कर्जमाफी दिलेली आहे. २00८ साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीपैकी महाराष्ट्रातील ४२ लाख ४८ हजार शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ८ हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांची कज्रे माफ झाली. मात्र, त्यात शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ बनवण्याचा हेतू कमी आणि राजकारण अधिक होते. या कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढली नाही. उलट शेतकरीवर्ग आर्थिकदृष्ट्या कायमचा परावलंबी झाला. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीदेखील कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा उपाय नसून यामुळे शेतकर्‍यांमधील कर्जबाजारीपणा हा अधिक वाढीस लागला असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर शेती अनुदानाचा फायदा हा थेट पीडित शेतकर्‍याला किती झाला, याचा अभ्यास करूनच आगामी धोरण ठरवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पीडित शेतकर्‍यांपेक्षा त्याचा लाभ हा सधन शेतकर्‍यालाच झाला असल्याचे स्पष्ट मत राजन यांनी मांडले आहे.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे राजकारण्यांकडून प्रचंड मोठे भांडवल केले जात आहे. उद्योगपतींच्या कर्जमाफीकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योजकांना जमीन, वीज, पाणी तसेच भांडवल या पायाभूत सुविधा सरकारकडून पुरवल्या जातात. बरेचदा या सुविधा सवलतीच्या दरात किंवा मोफतही असतात; परंतु उद्योजक टॅक्स बचतीसाठी नानाविध क्लृप्त्या करत असतात. केवळ नफेखोरीचे उद्दिष्ट्य ठेवून सरकारसह जनतेच्याही डोळ्यात धूळफेक करणार्‍यांना मात्र सोयीस्कररीत्या सवलती मिळत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत उद्योगपतींना पाच लाख कोटी रुपये माफ करण्यात आले. अलीकडेच व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा तीन हजार कोटी रुपये कर माफ केला आहे. या उद्योगपतींसाठी सरकारला इतकी आपुलकी कशी? जो या देशाचा अन्नदाता शेतकरीवर्ग आहे त्याचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आजवर असे प्रय▪का झाले नाहीत? असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहणार नाही.

मुळातच शेतकरीवर्गाबाबत राज्यकर्त्यांनी परिणामकारक धोरण राबवताना त्याच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. निधी वर्ग करताना त्यातील पारदर्शकता टिकवून शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा कसा येईल, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.देशाच्या महालेखा नियंत्रकांनी (कॅग) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अंमलबजावणीतला फोलपणा हा गेल्या पाच वर्षांत वारंवार समोर आला असून तोच कळीचा मुद्दा ठरत आहे. गंभीर बाब म्हणजे कर्जमाफी योजनेद्वारे जे शेतकरीच नाहीत त्यांचेदेखील घराचे व चारचाकी वाहनांचे कर्ज माफ झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकूणच कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवर जालीम उपाय ठरत नसल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे. शेतकर्‍याची दयनीय अवस्था खरोखर सुधारायची असेल तर कर्जमाफीच्या निमित्ताने बँकांची गंगाजळी भरण्याऐवजी आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे राजकारणी आणि कंत्राटदारांची तुंबडी भरण्याऐवजी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. कर्जमाफीऐवजी योग्य उपाययोजना करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. आता अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे मिळवता येईल, यासाठी अनुदानासह सर्वंकष धोरण राबवणे अधिक गरजेचे आहे. पारंपरिक पीक पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे, अधिक चांगल्या गुणवत्तेच्या बियाणांचा पुरवठा करणे, ठिबक सिंचन योजना राबवणे तसेच घरसंसार चालवण्याकरिता त्याला किमान आर्थिक उत्पन्नाची हमी देऊन त्याचा आत्मविश्‍वास वाढवणे, हे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे लागेल. यामुळेच शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावून त्यांना निराशेच्या गर्तेतून बाहेर येणे शक्य होईल. पर्यायाने आत्महत्येच्या प्रमाणातही लक्षणीय घट होऊ शकेल. केवळ मतांचे राजकारण न करता ज्या बळीराजाच्या मतांवर सत्ता उपभोगतो त्याच्यासाठी केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, त्याला जगण्याची हमी द्यावी लागेल?

Read more...

Monday, July 13, 2015

पवारांचे धक्कातंत्र सरकार अस्थिर करेल?

पवारांचे धक्कातंत्र सरकार अस्थिर करेल?
शरद पवार मात्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी आणि आपल्याच नेत्यांना अभय मिळवून देण्यासाठी धक्कातंत्राचा वापर तर करत नाहीत ना? भाजपाने राष्ट्रवादीवर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, त्यासंबंधी 'दूध का दूध पानी का पानी' हे सिद्ध करून महाराष्ट्रासमोर ठेवतील का की पवारांच्या खेळीला बळी पडतील, याचीही उत्सुकता आहे.राही भिडेसध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्रचंड मोठी उलथापालथ होऊन राजकीय भूकंप होईल की काय? अशी विधाने बड्या राजकीय नेत्यांकडून येऊ लागली आहेत. राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता आहे का? देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रपदाची खुर्ची डळमळीत होत आहे का? सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होत आहे का? यासंबंधीच्या चर्चेने राजकीय वतरुळात वेग घेतला आहे. ही चर्चा सुरू होण्यासारखे नेमके घडले तरी काय? याची उत्सुकता मात्र शिगेला पोहोचली आहे. यामध्ये नेमका राजकीय सस्पेन्स तरी काय आहे आणि तो कोणी कशासाठी निर्माण केला आहे? संशयाची सुई अनेकांभोवती फिरत असताना याचा सूत्रधार दुसरा-तिसरा कोणी नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेले शरद पवारच आहेत, याविषयी कोणाच्या मनात शंका उरलेली नाही. याचे कारण उघड आहे. ते म्हणजे भाजपा १२२ आणि शिवसेना ६0 मिळून १८२ असे दोन्ही पक्षांचे बलाबल भक्कम असताना सरकार अस्थिरतेच्या छायेत असल्याच्या वावड्या पिकवल्या जात आहेत. राज्यातील जनतेला तसेच राजकीय नेत्यांनाही पाच वर्षे निवडणुका नको असताना मध्यावधी निवडणुकांची घाई कोणाला का व्हावी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खरे तर अनेक वर्षे मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत असलेल्या शिवसेनेला युती तोडल्यानंतर झालेल्या मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपापेक्षा निम्म्या जागा कमी मिळाल्या आणि भाजपा वडीलधार्‍या भावाच्या भूमिकेत आला; पण भाजपाची ही भूमिका काही शिवसेनेच्या पचनी पडली नाही. त्यांनी दुय्यम भूमिका स्वीकारली नाही. संख्याबळाला न मानता भाजपानेच पूर्वीसारखी दुय्यम भूमिका घ्यावी, हा सेनेचा अट्टाहास आणि यामुळे झालेला बेबनाव, याचा पुरेपूर राजकीय लाभ पवार यांनी घेतला व सरकार स्थापनेकरिता भाजपाला न मागता पाठिंबा जाहीर केला. निवडणुकांच्या निकालाच्या दिवशीच न मागता दिलेल्या या पाठिंब्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, यामध्ये भाजपाला राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित करत शिवसेनेला वाटाघाटीसाठी जागाच ठेवली नाही. ज्या राष्ट्रवादीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील भ्रष्टवादी ठरवले होते त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाजपाला परवडणारे नव्हते. अखेर शिवसेनेशी युती करून सरकार बहुमतात आणावे लागले. शिवसेनादेखील चांगल्या खात्याच्या अपेक्षेने सत्तेत जाण्यासाठी आतूर झालेली होती; परंतु त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे शिवसेनेने वेळोवेळी भाजपावर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. सामना या दैनिकातून देखील भाजपावर शरसंधान साधत उसने अवसान आणत आपला स्वाभिमान शाबूत असल्याचा भास निर्माण करत राहिले. मग प्रथम विरोधी पक्ष म्हणून बाकावर बसत नंतर यू टर्न घेत दुय्यम खात्यांसह सत्तेत सामील होत सेनेची डरकाळी फोडणारा ढाण्या वाघ हा केविलवाणा असल्याचेच चित्र निर्माण झाले. या केविलवाण्या अवस्थेवर तिखट-मीठ चोळण्याचे काम शरद पवारांनी आरंभले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या स्वाभिमानाची तुलना बाळासाहेब ठाकरेंशी करून शिवसेनेच्या गोटात अस्थिरता निर्माण करण्याचाही प्रय▪सुरू आहे. ठाकरेंचा स्वाभिमान जागृत झाला तर मध्यावधी निवडणुका होतील, असा साक्षात्कारदेखील पवारांना झाला आहे. मात्र, हे करताना पवार यांनी नेहमीप्रमाणेच एका दगडात दोन-तीन पक्षी मारून टाकले आहेत. मध्यावधीचे भूत उभे करून कार्यकर्त्यांना सक्रिय करायचे, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना अधिक क्षीण करून टाकायचे आणि तिसरीकडे सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, अशी त्यांनी खेळी लपून राहिलेली नाही. त्यांचीच री ओढत अजित पवार यांनीही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल उद्धव ठाकरेंच्या हाती असून ते ज्या दिवशी पाठिंबा काढून घेतील त्या दिवशी सरकार पडेल, असे शिवसेनेला डिवचले आहे. काका-पुतण्यांनी शिवसेनेला मूर्ख बनवण्याचा उद्योग यानिमित्ताने केलेला दिसून येत आहे. स्वाभिमानाला आव्हान देताच उद्धव ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडतील, असे भाकित यांनी केले, याचेच आश्‍चर्य वाटते. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांचे चांगले संबंध लक्षात घेता, तसेच सत्तेसाठी एकमेकांनी एकमेकांशी जुळवून घेतलेले असताना पवारांनी उद्युक्त केले म्हणून सरकार पडेल, असे मानणे राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्वपणाचे ठरते.; पण मुत्सद्देगिरीची बिरुदे लागलेल्यांना हे कसे कळणार?

दीर्घकाळ दिल्लीच्या राजकारणात मग्न असलेले शरद पवार तेथून महाराष्ट्रातही आपला रिमोट कंट्रोल चालवत होते. मात्र, केंद्रात व राज्यात नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरानंतर पवारांचे बाहू आता पुन्हा एकदा स्फूरण पावू लागले आहेत. पुन्हा एकदा राजकीय आखाड्यात शड्ड ठोकत ते सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध भागांत होत असलेले त्यांचे दौरे, हे याचेच द्योतक मानले जात आहे. निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज निराशेच्या गर्तेतून अजूनही सावरले नसताना पवार यांच्या राजकीय हालचालींनी कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावण्यास नक्कीच हातभार लावलेला आहे. कधी मराठवाड्यातील दौरा तर कधी पश्‍चिम महाराष्ट्रात सभांद्वारे त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरुवात केली आहे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही देशाच्या राजकारणात आपले स्थान महत्त्वाचे मानणारे पवार जेव्हा पुणे महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची झाडाझडती घेतात त्याचे सर्वांनाच आश्‍चर्य वाटते. अर्थात त्यामुळे पवारांना अपेक्षित असलेला परिणाम यामुळे साधला जातो, असे कार्यकर्त्यांना वाटते. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लावणे व पक्षाची प्रतिमा जास्तीत जास्त उजळून पक्ष लोकाभिमुख होणे, याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्याचा कितपत परिणाम होतो, हे आगामी काळात दिसून येईलच. हा परिणाम साधण्याकरिता थेट पुण्यातल्या नगरसेवकांचेच प्रगतीपुस्तक तपासत आगामी काळात मला कुठल्याही तक्रारी कानावर येऊ नयेत, असा सज्जड दम देण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. पुण्याचे कारभारी म्हणून इतके दिवस अजित पवार कार्यरत असताना अचानक साहेबांनी सूत्रे आपल्या हातात का घेतली? असा संभ्रमच राष्ट्रवादीसह इतरही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही. राजकीय संभ्रमावस्था तयार करून स्वत:च्या सोयीने राजकारण करणे, ही पवारांची खासियत या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र अनुभवत आहे. मग कधी मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता वर्तवून सत्ताधार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणे तर कधी स्वाभिमान गमावलेली सध्याची शिवसेना, असे संबोधत अप्रत्यक्ष उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधत सध्याचे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करेल काय, यावर प्रश्नचिन्ह उभ करत आहेत.दुष्काळाच्या छायेत आलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा ऊस दराचा प्रश्न हातात घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टी यांनाही ते कोंडीत पकडण्याचा प्रय▪करत आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या घडत असलेला घटनाक्रम पाहता राज्याच्या राजकारणाचे सारथ्य हे अजूनही आपल्याच हातात असून भाजपा व शिवसेनेच्या सत्ताकारणामध्ये जणू काही आपणच केंद्रस्थानी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्नही पवारांनी सुरू ठेवला आहे. राज्याच्या राजकारणातील कोणतीही घटना असो ती आपल्याच नावाभोवती कशी फिरेल, यावर त्यांचा कटाक्ष असतो.

विधानसभा निवडणुकांअगोदर भाजपा-शिवसेनेच्या टीकेचे सर्वाधिक लक्ष्य ठरलेल्या राष्ट्रवादी नेत्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणे भाजपा-शिवसेना सरकार बाहेर काढेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असताना गेल्या आठ महिन्यांत याबाबत कोणतीच ठोस कारवाई झालेली नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत संदिग्धता निर्माण होत आहे. यामुळेच आगामी काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे काय भूमिका घेतात, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. न मागितलेल्या पाठिंब्याच्या मोबदल्यात राष्ट्रवादीला अभय देतात की त्यांच्या मुसक्या आवळतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. शरद पवार मात्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी आणि आपल्याच नेत्यांना अभय मिळवून देण्यासाठी धक्कातंत्राचा वापर तर करत नाहीत ना? भाजपाने राष्ट्रवादीवर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत त्यासंबंधी 'दूध का दूध पानी का पानी' हे सिद्ध करून महाराष्ट्रासमोर ठेवतील का की पवारांच्या खेळीला बळी पडतील, याचीही उत्सुकता आहे.

Read more...

Monday, June 29, 2015

मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा

मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा
पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो, भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.राही भिडेभारत देशात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनला असून भ्रष्टाचाराचे कोणालाही वावगे वाटेनासे झाले आहे. केंद्रात अथवा राज्यात सरकार कोणात्याही पक्षाचे असो, भ्रष्टाचार हा जणू काही आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा थाटात सरकारमधील मंडळी वावरत असतात. सरकारमधील भ्रष्टाचार हा वरून खाली झिरपत गेलेला असल्याने त्याला रोख लावणे आजवर कोणालाही जमलेले नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात कोट्यवधींचे घोटाळे झाले असून आपल्या हाती सत्ता द्या, या देशातला भ्रष्टाचार निपटून काढतो, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. काँग्रेसवाले धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नव्हतेच. बहुतेकांची प्रतिमा मलिन झालेली होती. त्याची शिक्षा देण्याचा निर्णय जनतेने केला आणि 'मी स्वत: खाणार नाही आणि कुणालाही खाऊ देणार नाही' या मोदींनी दिलेल्या शब्दावर विश्‍वास ठेवला. काँग्रेसचे घोटाळे बाहेर येण्यास दहा वर्षे लागली; परंतु भाजपाचे घोटाळे एका वर्षातच गाजू लागले आहेत, त्यांच्याच सहकार्‍यांनी त्यांच्या आश्‍वासनाची विल्हेवाट लावून टाकली. मोदींच्या कथित चारित्र्यसंपन्नतेचा फज्जा उडवून त्यांचाच बुरखा फाडण्याचे काम त्यांचे सहकारी करत आहेत. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी त्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. मोदींच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले; पण महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणीत सरकारचे प्रताप आठ महिन्यांतच उघड होऊ लागले आहेत. पहिल्या फळीतील दोन-चार परिचित मंत्री वगळता कोणाची नावेही लोकांपर्यंत अद्यापि पोहोचलेली नाहीत; पण आता परिचितांबरोबर अपरिचितांची नावे गैरप्रकारांमुळे उजेडात येऊ लागली, हे या सरकारचे विशेष कर्तृत्व म्हणावे लागेल. केंद्रातील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा ललित मोदींना सहकार्य करण्याचा अध्याय असो अथवा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे या मोदींशी साटेलोटे असो, या दोन महिलांबाबत देशभर उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे. तसेच देशाचे शिक्षण खाते सांभाळणार्‍या स्मृती इराणी यांनी स्वत:च्या पदवीबाबत नैतिकतेची ऐशीतैशी करून टाकल्यामुळे त्यांना पाठबळ देणार्‍या पंतप्रधानांनी मौन बाळगले आहे. आता न्यायालयाच्या निकालावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या तीन देवीयांच्या वर्तनामुळे पंतप्रधानांना खाली मान घालण्याची वेळ येत नाही तोच महाराष्ट्रातील भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांनी थेट भाजपा नेतृत्वावरच हल्ला चढवून त्यांना हुकूमशाह ठरवले. पुरोहित यांनी सरकारचा एकंदर कारभारच चव्हाट्यावर आणला आहे. आता त्यांनी कितीही सावरासावर केली तरी 'बुँद से गयी वो हौद से नही आती.'

विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर यांच्या नैतिकतेच्या गप्पा पोकळ ठरल्या असून तावडेंचे बोगस पदवी प्रकरण तर लोणीकरांचेही बोगस पदवी तसेच दोन बायकांचे प्रकरण चांगलेच वाजत गाजत आहे. शिक्षण मंत्री तावडे यांनी मान्यता नसलेल्या ज्ञानेश्‍वर विद्यापीठात पदवी घेतल्याचा गर्व बाळगला आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने लखनौ खाजगी विद्यापीठातून शिक्षकांनी घेतलेल्या बी.ए., बी.एड़ पदव्या तसेच मणिपूर येथून घेतलेल्या पदव्या आणि त्यानुसार मिळालेली प्राचार्य पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पदव्या बोगस असून त्यानुसार वेतनश्रेणी देता येणार नाही, असे एका शासननिर्णयानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते; पण या सरकारमधील शिक्षण मंत्र्यांचीच पदवी मान्यता नसलेल्या विद्यापीठाची असल्याने राज्यातील बोगस पदवीधारकांना एकप्रकारे दिलासाच मिळाला असावा. राज्यमंत्री लोणीकर तर आपल्या कथित नैतिकतेवर मूग गिळून बसले आहेत. ही प्रकरणे साधनशुचितेचा ढोल बडवणार्‍या पक्षातील 'नीतिमत्तेची' आहेत तर पंकजा मुंडेंचे प्रकरण आर्थिक घोटाळ्याचे असून हा पहिलाच आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त बोलताना आपल्या सरकारचा एकही घोटाळा नसल्याचे गर्वाने सांगितले होते. त्यांचे गर्वाचे घर खाली आणण्याचे काम केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी केले आहे. चौकशीअंती पंकजा मुंडे यांच्या चिकी घोटाळा व अनेक खरेदी प्रकरणांची सत्यासत्यता पटेलच; पण सध्या तरी पंकजांच्या महिला व बालविकास विभागाच्या खरेदी प्रकरणाने राळ उडवून दिली आहे.

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे अकाली निधन झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर मंत्रिपदाची लॉटरी लागलेल्या पंकजा मुंडे-पालवे यांनी कथित भ्रष्टाचाराचे खाते खोलून फडणवीस सरकार आणि स्वत:विषयी संभ्रम निर्माण केला आहे. पंकजा मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात येण्याआधीच स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पुढे आणले. मुंडेंच्या निधनामुळे दु:खी झालेल्या त्यांच्या सर्मथकांनी पंकजामध्ये मुंडे साहेबांचा चेहरा पाहत त्यांच्या सर्मथनार्थ आघाडी उघडली होती. त्यांनीदेखील बाबांचे अधुरे कार्य पूर्ण करण्याचे स्वप्न सर्मथकांना दाखवत त्यांचा पाठिंबा मिळवला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील भ्रष्ट नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा वापरून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्‍वास मिळवण्याचा प्रय▪केला. सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतरही त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा अधूनमधून उफाळून वर येऊ लागली. 'जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच' अशी वल्गनाही त्या करू लागल्या. त्यांच्यामध्ये प्रचंड गुर्मी आणि उर्मटपणा आला असल्याची चर्चा गोपीनाथ मुंडेंचेच कार्यकर्ते करू लागले आहेत. अनुकंपा तत्त्वावर मंत्री बनलेल्यांना लोकांबद्दल अनुकंपा नाही, असेही बोलले जात आहे. गोपीनाथ मुंडे हे साडे चार वर्षे युती सरकारचे उपमुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कलंक लागला नाही. राज्यातील अनेक नेत्यांची मालमत्ता गेल्या दहा वर्षांत वाढली असून त्यात मुंडेंचाही समावेश आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप त्यांच्यावर झाला नव्हता. त्यांच्याच पुण्याईने सत्तेत आलेल्या पंकजा मुंडे यांनीदेखील वडिलांचा आदर्श ठेवून कारभार केला तर त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागणार नाही; परंतु त्यासाठी वर्तन सुधारावे लागेल. सरकारमध्ये महिला व बालविकास विभागाची २0६ कोटी रुपयांची कंत्राटे निविदा न काढताच ठरावीक संस्थांना तर दिलीच; पण संस्थेच्या नावे चेक देण्याऐवजी व्यक्तीच्या नावे देण्यात आले. तसेच या खरेदीसाठी एकाच दिवशी २४ आदेश जारी करण्यात आले असून नियमाचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सर्वप्रथम विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आरोप केले होते. मात्र बहीण-भावाच्या भांडणाशी त्याचा संबंध जोडण्यात आला होता. भाऊ असले तरी धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. ग्रामविकास विभागाच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शक धोरण स्वीकारल्याबद्दल पंकजाचे कौतुक झाले होते; परंतु खरेदी प्रकरणाने त्यांना वादाच्या भोवर्‍यात ओढले आहे. आरोपांबाबत भावनिक वक्तव्ये करण्याऐवजी लोकांसमोर आरोपात तथ्य नसल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागेल. चौकशीअंती सत्य बाहेर येईलच; परंतु या प्रकरणाने कमालीची राजकीय गरमागरमी निर्माण केली आहे. पंकजा मुंडे यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी भरकटलेले विमान जमिनीवर आणण्याचे कामही सत्तासंघर्षातील त्यांच्या प्रतिस्पध्र्यांनी केले असावे. मुंडे यांच्यासोबतच एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणारे मंत्री असून त्यांनाही हा अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे, अशीही चर्चा राजकीय वतरुळात होत आहे. राजकारणाचा भाग असला तरी आरोपांची शहानिशा होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. रिपाइंचे खासदार रामदास आठवले यांनी भुजबळ-मुंडे हे ओबीसी असल्याने त्यांना लक्ष केले जात आहे, असे वक्तव्य करून त्यांची पाठराखण केली आहे. एकापाठोपाठ बाहेर येणार्‍या प्रकरणांना अशा प्रकारे जातीय रंग देण्याचा चुकीचा प्रय▪होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचार्‍याची जात किंवा धर्म पाहावयाचा नसतो, त्याने जनतेचा पैसा कसा लुबाडला? याची चौकशी करून त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. गेल्या ३५ वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना होताना पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

Read more...

Monday, June 22, 2015

देवेंद्रजी, आप भी देखो.. आगे होता है क्या?

देवेंद्रजी, आप भी देखो.. आगे होता है क्या?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन फडणवीसांना रोखण्याचाही पवारांचा प्रय▪असू शकतो. पारदश्री राज्यकारभाराची हमी देणारे फडणवीस राजकीय कारणास्तव कचखाऊ धोरण स्वीकारणार का? उद्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेशी फाटले, तर राष्ट्रवादीच्या तोंडाकडे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल का?राही भिडेमहाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात चांगलेच रंग भरू लागले आहेत. गेल्या सप्ताहात मातब्बरांच्या फिल्मी संवादफेकीने चांगलीच सनसनाटी निर्माण केली. भुजबळांची मध्यवर्ती भूमिका असलेल्या या कथानकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजी मारण्याचा प्रय▪केला. या कथानकाचे आपणच नायक आहोत, अशा आविर्भावात 'आगे आगे देखो होता है क्या' अशी डायलॉगबाजी त्यांनी केली. मात्र, राजकारणातील महानायक असलेले शरद पवार यांनी नेहमीप्रमाणे क्लायमॅक्समध्ये एण्ट्री घेत आपले मौनव्रत सोडले आणि आता आम्हीपण तुरुंगात जाण्याची वाट पाहत आहोत, असा उपरोधिक टोला लगावत मुख्यमंत्र्यांच्या डायलॉगमधील हवा काढून घेतली. अशा प्रकारचे वक्तव्य करून पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांनाच 'आप भी देखो आगे होता है क्या' असाच गर्भित इशारा दिला आहे.

'संपत्तीसम्राट' छगन भुजबळ हे तेलगीप्रकरण आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळा या प्रकरणांमुळे चांगलेच वादग्रस्त बनले होते. त्यातच आता त्यांचे संपत्तीप्रकरण बाहेर आल्यामुळे ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्या विविध मालमत्तांवर छापे घालून मालमत्तांचा तपशील जाहीर केला. भुजबळ कुटुंबीयांची डोळे दीपवणारी मालमत्ता उघड होताच आपल्या बदनामीचे हे षडयंत्र असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांविरुद्ध राजकीय आकसाने कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करताना 'आगे आगे देखो होता है क्या' असे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली, त्यामुळे भुजबळ यांच्यानंतर कोण हा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रश्नाचा रोख पवार कुटुंबीयांकडे असल्याची भाकिते करण्यात आली. महाराष्ट्रात अर्मयाद संपत्ती असलेले एकटे भुजबळच नाहीत. असे अनेक राजकारणी आणि उद्योगपती या राज्यात असून त्यांची कायदेशीर व बेकायदेशीर संपत्ती एकत्र केली, तर महाराष्ट्रावर असलेले लाखो रुपयांचे कर्ज एका फटक्यात फिटेल; पण महाराष्ट्राचे काय व्हायचे ते होऊ द्या. आपल्या सात पिढय़ा श्रीमंतीत लोळल्या पाहिजेत, अशी असुरी महत्त्वाकांक्षा वाढीस लागली आहे. ज्यांच्याविरुद्ध तक्रारी झाल्या त्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, या प्रकरणांचीच चर्चा होत आहे. भुजबळ प्रकरणाने इतर अनेकांची प्रकरणे बाहेर येतील की काय, याची धास्ती घेतलेले लोक अस्वस्थ झाले आहेत. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिल्या फळीतील ज्येष्ठ नेते असून ते महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमे, तसेच सोशल मीडियावर जी चिखलफेक सुरू झाली त्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया द्यावी, अशी सर्वांची अपेक्षा होती; परंतु महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेल्या पवारांनी त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले होते; पण भुजबळांच्या मालमत्तेची चर्चा जशी वेगाने होऊ लागली, तसतशी राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. भुजबळांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर पवारांनी मौन सोडले. फडणवीस सरकार आणि मीडियावर त्यांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले. भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धीने केली जात असून उद्या आम्हालाही तुरुंगात टाकतील, त्याचीच वाट पाहत आहोत, अशी संतप्त पण उपरोधिक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. भुजबळांनी जे मिळवले आहे ते स्वकष्टाने मिळवले असल्याची पुष्टी जोडून भुजबळांची पाठराखण केली. त्यानंतर राजकीय वतरुळात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले.

पवार म्हणतात त्याप्रमाणे भुजबळांनी जे स्वकष्टाने कमावले ते कमाविण्याचे बळ नक्कीच भुजबळांच्या भुजांमध्ये आहे, त्यामुळे 'स्वकष्टाने' कमाविलेल्या संपत्तीबद्दल अशा निष्ठावान नेत्यांना सरकारने टार्गेट का करावे? भुजबळांसारख्या कर्तृत्ववान, धाडसी, दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यावर हल्लाबोल करून त्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचा उद्योग सरकारने का करावा? अशा कर्तृत्व, नेतृत्वगुणसंपन्न नेत्याला तुरुंगात पाठवण्याआधी आम्हालाच पाठवा, असे उपरोधिक वक्तव्य पवारांनी केले. पवारांचा हा रुद्रावतार पाहून बिचारे देवेंद्र फडणवीस भांबावले असावेत. त्यांनी 'शरद पवारांवर कोणतेही गुन्हे नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्नच नाही,' असा खुलासा त्वरित केला. मात्र, पवारांनी पाठराखण केल्यामुळे भुजबळांना चांगलाच दिलासा मिळाला. आठवडाभर त्यांची झोप उडाली होती, पवारांच्या वक्तव्यानंतर मात्र एक दिवस तरी त्यांना झोप लागली असणार. 

खरेतर भुजबळ यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात नऊ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी केवळ तीन प्रकरणांतच गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयानेही चौकशी दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशावेळी न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करीत भुजबळांना क्लीन चिट देणारे जाहीर वक्तव्य शरद पवार कसे काय करू शकतात? भुजबळांच्या मालमत्तेविषयी एवढा बभ्रा का झाला, याचा निकाल न्यायालय करणार आहे. सर्वसामान्य माणसांना एक घर घेण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालावे लागते, आयुष्यभर कर्ज फेडावे लागते; पण एका खोलीत राहणार्‍या राजकीय कार्यकर्त्यांनी २0 वर्षांत डझनावर सदनिका खरेदी केल्या, बंगले बांधले, परदेशात गुंतवणुकीद्वारे, हवालाद्वारे आर्थिक उलाढाल केली त्याची चर्चा होणारच. सत्तांध नेते मांजरीप्रमाणे डोळे मिटून दूध पीत असतात, लोक आपल्याकडे पाहात आहेत, याचे त्यांना भान नसते. त्यातच शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेले नेते पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा त्यांचे नाव घेत नाहीत. शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर अखिल भारतीय समता परिषदेच्या माध्यमातून महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाचा उदोउदो करीत काँग्रेससोबत सत्ता संपादन केलेल्या भुजबळांवर ही वेळ का यावी? भुजबळांनी सर्वसामान्यांचे डोळे विस्फारतील अशी जी माया जमवली आहे, तिचे पवारांना भलेही कौतुक वाटत असेल; परंतु सामान्य माणसांच्या मनात नेत्यांबद्दल घृणा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. राजकाणाचा दर्जा घसरला असून, मंत्री तुरुंगात जाऊ लागले आहेत. मागील काँग्रेसने सरकारने के. राजा, कलमाडी, कनिमोझी आदी मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले होते. आग असल्याशिवाय धूर निघणार नाही, एवढे तरी शरद पवारांसारख्या धूर्त नेत्याने जाणले असेलच. आपले राजकीय वजन आताच खर्च केले, तर भुजबळांच्या मागे आणखी मोठी रांग लागणार नाही, असा विचार करूनच त्यांनी फडणवीसांना इशारा दिला आहे. यापूर्वी तेलगी प्रकरणी भुजबळांवर एवढा हल्लाबोल झाला की, त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शेवटी प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यानंतर चौकशीअंती त्यांना 'क्लीन चिट' मिळाली. या वेळी अंमलबजावणी संचालनालय नेमके काय करणार हे लवकरच दिसून येईल.

शिवसेनेची युती नसल्यामुळे फडणवीस सरकार स्थापन होताना त्या वेळी शिवसेना सत्तेपासून दूर असल्यामुळे पवारांच्या बाहेरून पाठिंब्याची मदत झाली. उद्या कदाचित महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेना-भाजपा युती तुटली, तर फडणवीसांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तोंडाकडे पाहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. सरकार टिकवायचे असेल, तर पवारांची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे जास्त गडबड करू नका, असे पवारांनी अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. याकडे काणाडोळा करू नका, असेही पवारांनी अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी नेत्यांवर कारवाईचा जो बडगा उचलला आहे, त्याला चाप लावण्याचा प्रय▪शरद पवार करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन फडणवीसांना रोखण्याचाही पवारांचा प्रय▪असू शकतो. पारदश्री राज्यकारभाराची हमी देणारे फडणवीस राजकीय कारणास्तव कचखाऊ धोरण स्वीकारणार का? उद्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेशी फाटले, तर राष्ट्रवादीच्या तोंडाकडे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल का? तसे झाले तर सगळेच एका माळेचे मणी हा समज दृढ होईल. सत्तेत येताच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा करणार्‍या फडणवीसांसह भाजपाच्या सर्व नेत्यांसमोर हे आव्हान आहे. त्यामुळे दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ द्या आणि महाराष्ट्रापुढे सत्य येऊ द्या!


http://epunyanagari.com/epapermain.aspx?eddate=6/22/2015%2012:00:00%20AM&queryed=12&a=6&b=106725 

Read more...

Tuesday, June 16, 2015

कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार

कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार
आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रिप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. फौजदारी दंडसंहितेचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये महानगर न्यायदंडाधिकार्‍याकडे सर्वसामान्यांसह मंत्री, आमदार, खासदार, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, महापौर अशा सर्व लोकसेवकांविरोधात तक्रार करून दाद मागता येते.कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्याचा अधिकार व त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकार्‍यांना आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री व अधिकार्‍यांच्या विरोधात या तक्रारींमुळेच गुन्हे दाखल झाले आहेत. अनेक वेळा मंत्री व सरकारी अधिकार्‍यांना नियोजनपूर्वक सापळा रचून त्यांची बदनामी करण्याचा घाट घातला जातो. परिणामी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांना कर्तव्य बजावताना अडथळ्यांना तोंड देत बदनामीची जबर किंमत मोजावी लागते.अनेकदा अशा तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचेही आढळून येत असते. त्यामुळे आता सक्षम प्राधिकार्‍याची संमती घेतल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकार्‍यांची चौकशी करता येणार नाही. अशा प्रकारची सुधारणा कायद्यात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा खाजगी तक्रारी हेतुपुरस्सरपणे बदनामीसाठी अथवा कामात अडथळे निर्माण करण्यासाठी केल्या जात असतीलही; परंतु जेव्हा सत्ताधारीच अधिकार्‍यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करत असतात. त्यांची तक्रार कोणाकडे करायची? मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर, मंत्र्यांचा राज्यमंत्र्यांवर आणि मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांचा उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर जो दबाव असतो त्यामुळे चांगल्या कामाऐवजी विसंवादाचीच चर्चा रंगत असते. गेले पंधरा दिवस राज्यातच नव्हे तर देशभर मॅगीवरील कारवाईमुळे अन्न व औषध प्रशासन खाते चांगलेच चर्चेत आले आहे. किंबहुना कायमच दुय्यम अथवा दुर्लक्षित राहिलेले हे खाते गेल्या काही दिवसांपासून अचानक प्रकाशझोतात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्यानंतर विद्यमान आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी धडाकेबाजपणे निर्णय करून ते अमलात आणले असल्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणार्‍यांसह सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरोग्याला धोका पोहचवणार्‍या औषध विक्रीवर बंदी तसेच मॅगी नूडल्स बरोबरच तत्सम पाकीटबंद अन्नपदार्थ आणि लहान मुलांचे पूर्णान्न असलेले दूध यामध्ये भेसळ करणार्‍यांना त्यांनी जरब बसवली आहे. राज्यातील दूध भेसळमुक्त करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना सुरू केली आहे. त्यांच्या या कठोर कारवाईचा धसका किरकोळ दुकानदारांसह बड्या मॉलवाल्यांनीही घेतला आहे. आपल्या नियमित आहाराचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर काय समोर येते, याबाबत भीतीयुक्त उत्सुकता निर्माण झाली होती. तपासाअंती मुंबई, पुण्यातील नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण आवश्यक र्मयादेत असल्याच्या ब्रेकिंग न्यूज अनेक वाहिन्यांवर झळकल्या. या न्यूज सुरू असतानाच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या नमुन्यातील प्रमाणात असलेला फरक आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत राज्यात मॅगीवर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. वाहिन्यांवर अधिकारांमार्फत आलेली बातमी आणि बापटांनी रात्री तातडीने पत्रकार परिषद बोलावून सांगितलेली बातमी यामध्ये तफावत असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मंत्री आणि अधिकार्‍यांमध्ये विसंवाद आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त केली गेली. मॅगीवरील कारवाईमागे काही खास हेतू तर नसावा, असा संभ्रम निर्माण झाला.
आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रीप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. या क्रांतिकारक निर्णयांचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा तर झालाच; पण ऑनलाइन विक्री बंद केल्यामुळे औषध दुकानदारांनाही दिलासा मिळाला. यापूर्वी झगडे आयुक्त असताना त्यांनी गुटखा, पानमसाला विक्रीवर बंदी आणण्याबरोबरच औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित असणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे औषध दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना फायदा झाला. उलट फार्मासिस्ट नसलेले विक्रेते कारवाईच्या भीतीने पळ काढू लागले होते आणि त्यांच्या अनेक संघटना मंत्र्यांकडून आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा प्रयकरू लागल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसांतच झगडेंची बदली झाली. त्यामुळे निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करत लोकांच्या जीवावर उठलेल्या व्यापार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या हर्षदीप कांबळेंवरही असाच दबाव आला तर त्यांना काम करता येईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असलेले कार्यक्षम अधिकारी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून अपप्रवृत्तींना वेसण घालण्याचे काम करत असतात. त्यांना पाठबळ देण्याऐवजी व्यापार्‍यांच्या प्रभावाखाली येऊन सत्ताधारीच त्यांच्यावर बदलीच्या कारवाईचा बडगा उगारत असतात. या कारवाईमुळे अधिकार्‍यांच्या मनोबलावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल, याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
राज्यातील अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांवर बदलीची टांगती तलवार तर मंत्र्यांशी तडजोडी करणार्‍या अधिकार्‍यांची पाठराखण कशी होते, याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात घडली आहेत. बरेचदा जनतेच्या रेट्यामुळे बदली रद्द करण्याची नामुष्की राज्यकर्त्यांवर आली आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी अतिक्रमणावर हातोडा चालवण्याबरोबरच टँकर लॉबीला धक्का देण्याचे काम केले. निधी वाटपावर नियंत्रण आणून धान्य खरेदी घोटाळा उघड केला. लोकप्रतिनिधींना मनाप्रमाणे खर्च करणे कठीण झाले. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली खरी; पण जनक्षोभापुढे सरकारला हार खावी लागली. पिंपरी-चिंचवड शहरात आपल्या कार्यामुळे लोकप्रिय झालेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांना बदलण्याचा निर्णय झाला; परंतु जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अखेर त्यांची बदली रद्द झाली. मात्र, पुन्हा त्यांची बदली झाली. राज्य परिवहन कार्यालयातून दलालांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेणारे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एजंट हटाओ मोहिमेमुळेच त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. अकोला जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या चंद्रकांत गुडेवार यांनी बंधार्‍याच्या कामात झालेल्या अपहारप्रकरणी दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई केल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदलीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, तरीही बदली करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या कार्यपद्धतीमुळे मनपा प्रशासनात सुसूत्रता व सुसंवाद असल्याची चर्चा होती. आपल्या निर्णयक्षमतेमुळे अल्पावधीतच प्रशासनासह सर्वसाधारण पुणेकरांमध्ये त्यांची प्रतिमा उंचावली होती; पण कुठे तरी माशी शिंकली आणि बकोरिया यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, प्रसारमाध्यमांसह जनतेच्या रेट्यापुढे ती बदली रद्द होऊन बकोरिया यांच्याकडे पुन्हा तोच पदभार देण्यात आला. सरकार कोणतेही असो, प्रामाणिक अधिकारी सोयीचे नसतील आणि व्यक्तिगत हितसंबंधांच्या आड येणारे असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातोच.
लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय व सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. त्यांची भूमिका एकमेकांना पूरक असली पाहिजे तरच लोकहिताची कामे मार्गी लागून कल्याणकारी राज्य, अशी सरकारची ओळख होत असते. मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात बेबनाव असेल तर त्याचा सरकारसह जनमानसावर विपरित परिणाम होत असतो. अधिकारी आपल्या र्मयादेची चौकट सोडून मनमानी करत असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून मंत्र्याने आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे योग्यच आहे; परंतु मंत्री जर अधिकाराचा अतिरिक्त वापर करून अधिकार्‍यांवर कायम दबाव आणि बदलीची टांगती तलवार ठेवत असतील आणि हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे समजत असतील तर अशा सरकारविरोधात जनक्षोभ तयार होण्यास वेळ लागत नाही; पण प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकार्‍यांवर बदलीच्या कारवाईचे हुकमी अस्त्र फेकून त्याच्या कामात अडथळे आणणारे राज्यकर्ते लोकहितापेक्षा व्यापार्‍यांचेच हित जोपासतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासन प्रशासनात समन्वय असेल तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होईल; पण लक्षात कोण घेतो?

Read more...

Monday, June 8, 2015

भेसळमुक्त भारत अभियानाची गरज

स्वच्छ भारत आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियानापेक्षाही भेसळमुक्त भारत अभियान राबवणे याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ युरोपीय देशांसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या यशाचे हेच गमक आहे़ आपला देश हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे़ तेव्हा तरुण पिढी अधिकाधिक सुदृढ कशी होईल, यावर लक्ष देण्याऐवजी कुपोषित बालकांचीच संख्या जर सर्वाधिक असेल तर हा देश महासत्ता बनणार कसा?

Read more...

Wednesday, June 3, 2015

सत्ता भाजपाची, रुबाब राष्ट्रवादीचा...!

फडणवीस सरकारने मात्र मोदींनी आणलेला सुधारित भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढून निष्ठा दाखवण्याची कामगिरी चोखपणे बजावली़ वास्तविक पाहता केंद्राचा कायदा राज्यांना लागू होत असताना तोच अध्यादेश जारी करण्याची दाखवलेली तत्पर

ता ही शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे़

Read more...

Tuesday, May 26, 2015

‘मेक इन इंडिया’तून महाराष्ट्र आऊट!

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ एकाच वेळी कार्यान्वित करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे़ दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे़ दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे़ ‘मेक इन’ महाराष्ट्रात असो अथवा इंडियात असो, ते होईल तेव्हा होवो; परंतु सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळेल, अशा एकाही निर्णयाची  मलबजावणी झालेली दिसत नाही

Read more...

श्रीलंकेतील बुद्ध पौर्णिमा उत्सवाचा बोध

गणपती, नवरात्र आणि महापुरुषांच्या जयंती यांच्यासाठी उत्सवाचे निमित्त साधून कार्यकर्ते वर्गणीच्या नावाने खंडणी गोळा करत असतात़ याला लगाम घालणार कोण? या प्रकाराने चंगळवादाला प्रोत्साहन मिळत असून तरुण पिढी भोगवादी संस्कृतीकडे ढकलली जात आहे़ श्रीलंकेतील उत्सवाप्रमाणे येथील उत्सवांमध्ये
सौजन्य असायला हवे, तरच हे उत्सव एका विशिष्ट जाती धर्माचे न राहता ते सर्वांचे होतील़

Read more...

पुरोगामी महाराष्ट्र बलात्कारात अव्वल!

महाराष्ट्रात लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या हजारो तक्रारी पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवल्या जात आहेत़ बलात्कार झालेल्या स्त्रियांची उलटतपासणी करणाºया पोलिसांकडून त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक
दिली जाते़ महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे आणि महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नेमण्याची मागणी अद्यापि पूर्ण झालेली नाही़

Read more...

घोषणांचा सुकाळ, पाण्याचा दुष्काळ

एका महिन्यातच टँकर्सची संख्या दुप्पट झाली असून मार्च महिन्यामध्ये सुमारे साडेपाचशे असलेली
टँकर्सची संख्या ३१ मार्चपर्यंत एका महिन्यातच ११०० वर गेली आहे़ १९९५ साली टँकरमुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेली युती २० वर्षांनंतर सत्तेत आली असून या सरकारसमोर पाणी प्रश्न हे मोठेच
आव्हान आहे़

Read more...

एमआयएमचा दलित-मुस्लीम फॉर्म्युला फसवा?

औरंगाबादच्या निवडणुकीत एमआयएमने रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनाच नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच सेना-भाजपालाही आपली दखल घेण्यास भाग पाडले़ विखुरलेल्या आंबेडकरी जनतेला आक्रमक आणि तडफदार
नेतृत्वाची गरज आहे़ ती उणीव ओवेसी बंधू भरून काढतील, अशी आशा वाटल्याने असंतुष्ट कार्यकर्त्यांनी एमआयएमची वाट धरली आहे़

Read more...

Monday, April 20, 2015

निवडणुकीच्या आखाड्यात विजयोत्सवाचा उन्माद

शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता कोंबड्या नाचवण्याचा केलेला हिडीस प्रकार पाहता राजकारण किती अधोगतीला जात आहे, याचेच प्रात्यक्षिक पाहावयास मिळाले. राजकारणात जीवित पशू-पक्ष्यांचा वापर करता कामा नये, असा कायदा असतानाही तो धाब्यावर बसवून शिवसैनिकांनी कोंबड्यांची जी छळवणूक केली, याचा सार्वत्रिक निषेध होत आहे.

Read more...

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP