भारतरत्न-गिनिस रेकॉर्ड, दखल-बेदखल

भारतरत्न इंदिराजी, राजीव गांधी यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची बाजी लावून कर्तृत्व गाजविले, महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंबीयातील नररत्ने मात्र राज्याच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. अमिताभ आणि सचिनमध्ये भारतरत्न मिळण्यासाठी स्पर्धा लावीत आहेत. गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करून कर्तृत्व सिद्ध करणा-या नितेश राणे यांच्याबाबत पक्षपातीपणा केला जात आहे. पदांबरोबर व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा दाखविला जात नाही.

भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब अमिताभ बच्चन यांना द्यायचा की सचिन तेंडुलकरला यावरून सध्या महाराष्ट्रात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. भारतरत्न व देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिया गांधी यांचा आज 31 रोजी स्मृतीदिन, देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणपणाला लावणा-या इंदिराजी तसेच त्यांचे सुपूत्र भारतरत्न माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची आहुती दिली, त्यांच्या त्यागाचे स्मरण करताना भारतरत्न किताबासाठी त्यांची नावे समर्पक आणि वादातीत होती. त्यांना भारतरत्न का दिले? द्यावे की देऊ नये याची कुठेही चर्चा झली नाही एवढी ही व्यक्तीमत्त्वे उतुंग आहेत. लता मंगेशकरांनी आयुष्यभर गानसेवा करून जगभरात भारताचे नाव रोशन केले म्हणून त्यांनाही भारतरत्न देऊन सन्मानित करण्यात आले. पण यंदा भारतरत्न कोणाला द्यायचे याची चर्चा जर भारतरत्न मिळालेल्या लतादिदी करणार असतील तर ते कितपत योग्य आहे. याचाही विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्र ही तर रत्नांची खाण आहे. भारतरत्न इंदिराजी, राजीव गांधी यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी प्राणाची बाजी लावून कर्तृत्व गाजविले, महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंबीयातील नररत्ने मात्र राज्याच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. अमिताभ आणि सचिनमध्ये भारतरत्न मिळण्यासाठी स्पर्धा लावीत आहेत. गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करून कर्तृत्व सिद्ध करणा-या नितेश राणे यांच्याबाबत पक्षपातीपणा केला जात आहे. पदांबरोबर व्यक्तींच्या कार्यकर्तृत्वाची दखल घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा दाखविला जात नाही.

भारतरत्न देण्याची मागणी केली म्हणून अमिताभला हा सर्वोच्च किताब मिळेल असा समज जर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी करून घेतला असेल तर त्याला कोण काय करणार? अमिताभला भारतरत्न द्या मग सचिनला का नको? याचे उत्तरही त्यांनी दिले पाहिजे. एका भारतरत्न मिळालेल्या गुणवंत व्यक्तीने म्हणजेच लता मंगेशकरांनी अमिताभ हा सचिनपेक्षा सरस आहे. त्यालाच भारतरत्न द्या, अशी मागणी करणे हास्यास्पद आहे. आपल्या भारतरत्नाचा आब राखण्यासाठी या वादात लतादिदींनी पडता कामा नये, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अमिताभ बच्चने जनतेसाठी काय केले आहे, करोडो रुपये घेऊन लोकांचे मनोरंजन जरूर केले, तसेच सचिनने देखील केले आहे. इंदिरा गांधीसारखा कोणताही त्याग नाही. देश एकसंघ ठेवण्यासाठी कर्तृत्व गाजवलेले नाही, देशाच्या विकासकार्यात भर घालून गोरगरीबांची सेवा केलेली नाही, करोडो रुपये कमवून लोकांचे मनोरंजन तेवढे केले आहे, अशा अभिनेत्याला भारतरत्न देण्याची मागणी करून चर्चा सुरू करणारांचा अंतस्थ हेतू निराळाच असावा. भारतरत्न हा किताब केंद्र सरकार देते, यासाठी ज्या क्षेत्रातील व्यक्ती असेल त्या क्षेत्रातील मुख्यसंघटनेचा प्रस्ताव पाठवावा लागतो. अमिताभच्या भारतरत्नसाठी फिल्म संघटनेने प्रस्ताव पाठवावा लागेल, हा प्रस्ताव संबंधित सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने पाठवावा लागेल. समाजवादी पक्षाशी थेट संबंध असलेल्या अमिताभचा प्रस्ताव बहुजन समाज पार्टीचे मायावती सरकार पाठविल का हेही पहावे लागेल. कारण असा प्रस्ताव ती व्यक्ती ज्या राज्यातील असेल त्या राज्य सरकारने पाठविणे आवश्यक आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी असलेले निकष भारतरत्नसाठी देखील आहेत. अद्वितीय कामगिरी बजावणाऱ्या दिवंगत नेत्यांना या प्रक्रियेमधून जाण्याची गरज नाही. त्यांना सर्वानुमते  हा किताब दिला जातो. पण आता या पदासाठी स्पर्धा सुरू झाली असल्याने संपूर्ण प्रक्रियेतून जावे लागेल. या स्पर्धेमुळे अद्वितीय व्यक्तिमत्व असेल त्याचेही अवमूल्यन होईल.

 

सचिनने तो केवळ मुंबई महाराष्ट्राचा नाही तर सर्वाचा, सर्व जगाचा असल्याचे विधान केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्याला भारतरत्न देण्यास विरोध केला. मराठीपणाचा सदैव उद्घोष करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना सचिनच्या मराठीपणाचा विसर कसा पडला? त्याच्या विशाल कतृत्वाप्रमाणे आणि त्याला जगात मिळणाऱ्या लोकप्रियतेला उतराई होण्यासाठी आपण सर्वाचे आहोत, असे व्यापक विधान केले. त्यावर शिवसेनेने अत्यंत संकुचित वृत्तीने टीका केली. इतकेच नव्हे तर शिवसेनेकडे असलेल्या महानगरपालिकेने सचिनचा गृहप्रवेश होण्यापूर्वी परवानगी घेतली नाही, म्हणून त्याला दंड ठोठावला आहे. ही कृतीसुद्धा त्यांचा संकुचितपणाच दर्शविते.

 

अमिताभ हा बॉलिवूडचा शहेनशहा आहे पण सचिन क्रिकेट सम्राट नाही असे म्हणणे हा पक्षपातीपणा आहे. अमिताभचे नाव पुढे चालविण्यात शिवसेनेचा राजकीय डाव दिसतो. एरवी उत्तर भारतीयांना शिव्या-शाप देणारी शिवसेना निवडणूक काळात अगदी शिवसेना भवनात उत्तर भारतीयांचे मेळावे भरवते. आता संजय निरुपम यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे उत्तर भारतीय दुरावण्याची भीती शिवसेनेला वाटू लागली. त्यामुळे अमिताभचे नाव भारतरत्नसाठी पुढे करून उत्तर भारतीयांना आकर्षित करण्याचा डाव खेळला जात आहेत.

 

अर्थात काँग्रेसचे संजय निरुपम यांनी उत्तर भारतीयांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी मराठी माणसांवर टीकास्त्र सोडले त्याचेही समर्थन करता येणार नाही. ज्या मराठी माणसाने रक्ताचे पाणी करून मुंबई महाराष्ट्र प्रगतीपथावर नेला त्या मराठी माणसाने नव्हे तर उत्तर भारतीयांनी मुंबईचे ओझे खांद्यावर घेतले असे म्हणणे अन्यायकारक आहे. ज्या काँग्रेसने विविध जाती, धर्म, पंथ, भाषा प्रदेश या सर्वाना एकाच सूत्रात बांधून राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता कायम राखण्यावर भर दिला त्या काँग्रेस नेत्याने मतांसाठी केवळ एकाच प्रांताच्या लोकांची बाजू उचलून धरणे आणि मराठी माणसाला खडय़ासारखे उचलून बाजूला ठेवणे योग्य नाही. शिवसेनेचा सर्वनाश करण्याची भाषा करणारे संजय निरुपम उत्तर भारतीय अणि मराठी मतांचे विभाजन करून शिवसेनेचा सर्वनाश कसा करणार? शिवसेनेचा सर्वनाश करण्याचे काम काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी हाती घेतले आहे. त्यांना साथ देण्याऐवजी मतविभाजन करणा-यांना अभय दिले जात आहे ही काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. तोडफोडीचे राजकारण करणारी ठाकरे कंपनी असो अथवा अन्य कोणी स्वयंघोषित नेते असो त्यांना दूर ठेऊन लोकांनी या शहराची एकात्मता कायम राखली पाहिजे. आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तीला भारतरत्न द्या असे संकुचित धोरण अवलंबिणारे कधी ‘मी मुंबईकर’ तर कधी ‘मी मराठी’ म्हणणारे ‘मी दादरकर’पर्यंत खाली घसरतील याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

करोडोंची माया जमविणा-यांना भारतरत्न देण्याची मागणी करायची, त्यातही अमिताभ बच्चन आणि सचिन यांच्यामध्ये पक्षपातीपणा करायचा, करोडो रुपये कमवून गाण्याचे जागतिक रेकॉर्ड करायचे, त्याची गिनिज बुकात नोंद झाली तर कौतुकांचा चोहोबाजूंनी वर्षा करायचा, या कौतुकाची नोंद करायला वृत्तपत्रे आणि प्रसिद्धी माध्यमे देखील पुढे सरसावली ही चांगली गोष्ट आहे. जे चांगले त्याचे कौतूक झालेच पाहिजे. पण हा न्याय सर्वाना सारखाच मिळाला पाहिजे. एकीकडे आशाबाईंनी वर्ल्डरेकॉर्ड केला म्हणून वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांचे रकाने भरले गेले. मात्र 25 हजार 300 बेरोजगारांना एकाच दिवशी काम दिल्याने गिनिज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेल्या स्वाभिमान संघटनेचे नितेश राणे यांच्या कर्तृत्वाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. खरे तर हजारोंचे संसार उभे करणा-या आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणा-या या रेकॉर्डकडे अधिक आत्मियतेने पाहण्याची गरज होती. मात्र तसे घडले नाही. हे रेकॉर्ड करणा-या तरुणाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देण्याबाबत मात्र हात आखडले गेले. आजपर्यंत कोणत्याही युवानेत्याने जे केले नाही ते नितेश राणे यांनी करून दाखविले आहे. हे कौतूकास्पद आहेच. पण एका मराठी तरुणाचे हे कर्तृत्व महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असेच आहे.

Read more...

विधानभवनाला वैभवशाली परंपरांचा विसर

अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणा-या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने 75व्या वर्षात पदार्पण केले असल्याचे निमित्त साधून विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवाचे उद्घाटन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही अधिक समृद्ध होण्यासाठी आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सर्वानीच आत्मपरीक्षण आणि विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनलोकपाल विधेयक असो अथवा धर्माच्या नावाने हिंसाचार घडविण्याचा तसेच समाजात फूट पाडून अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न असो, संसद अथवा विधिमंडळाचे असे विशेष कार्यक्रम त्यासाठी उद्बोधक ठरू शकतात. देशाच्या वैभवशाली लोकशाहीची जगाला ओळख करून देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेची मुहूर्तमेढ ज्या विधिमंडळात रोवली गेली त्या विधानभवनाच्या अमृतमहोत्सवातून अतिउच्च दर्जाचे मार्गदर्शन देशाला होईल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. त्यामुळेच या सोहळ्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. परंतु तसे काही घडले नाही. लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसद व विधिमंडळांमध्ये येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा गेल्या काही वर्षात स्तर खालावत गेला असल्याने लोकशाहीच्या वैभवशाली परंपरेची घसरण होत आहे, ही अधिकच चिंताजनक बाब आहे.

 

महाराष्ट्राला समाजपरिवर्तन आणि पुरोगामीत्वाचा मोठा वारसा लाभला आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र असे जाहीर भाषणांमध्ये ढोल बडवणारे ज्येष्ठ राजकीय नेते अधिक जबाबदारीने देशाला मार्गदर्शन करतील असे लोकांना वाटले. परंतु अमृतमहोत्सवातील नेत्यांच्या भाषणांनी लोकांचा हा भ्रम दूर होऊन विधिमंडळाचा स्तर सुधारण्याची चिन्हे नाहीत अशी खात्री पटली. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी लोकशाही समृद्ध आणि सुदृढ करण्यावर आपल्या भाषणात भर दिला. पण इतरांची भाषणे ही एखाद्या सांस्कृतिक समारंभातील भाषणे वाटली, या भाषणांमध्ये विचारमंथन आणि गांभीर्याचा अभाव तर होताच पण काही ज्येष्ठ नेत्यांनी अत्यंत उथळ विचारांचे प्रदर्शन घडवले. 1862 ते 1937 या काळातील विधान परिषदेत 1937 पासून ते आजपर्यंत विधानसभागृहे अस्तित्वात आली. अशी दीडशे वर्षाची परंपरा महाराष्ट्र विधानभवनाला लाभली आहे. लोकमान्य टिळक, सर फिरोजशहा मेहता , जेमशेटजी जीजीभॉय, जगन्नाथ शंकरशेठ, न्या. गोविंद रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यापासून ते कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, भाई वर्धन, भाई उद्धवराव पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, कृष्णराव धुळप, आचार्य अत्रे अशा दिग्गज नेत्यांचे योगदान या विधानभवनाला लाभले आहे. त्यांनी सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक सुधारणांसाठी तसेच सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी विविध कायदे आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मार्गदर्शन व दिशादिग्दर्शन केले. त्यांची दूरदृष्टी एवढी होती की केंद्र सरकारनेदेखील राज्याचे कायदे आणि योजना अमलात आणल्या. महाराष्ट्राची विधिमंडळे देशात आदर्श ठरली.

 

आपल्या राज्यातील विधिमंडळाच्या थोर प्रथा, परंपरांचाच नव्हे तर पुरोगामीत्वाचादेखील नेत्यांना विसर पडला असल्याचे चित्र अमृतमहोत्सवात दिसले. राज्यातील विचारवंत, प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत सामाजिक नेत्यांनी लोकशाहीच्या या मंदिराला समृद्ध केले होते. परंतु आजकाल संसदेपासून विविध राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींबरोबर गुन्हेगारही मांडीला मांडी लावून बसू लागले आहेत. अशा सभागृहाकडून लोकांनी काय अपेक्षा ठेवावी. विधिमंडळातील कायदे आणि योजनाच्या योग्य अमलबजावणीसाठी विविध आयुधाचा वापर करून जनतेच्या प्रश्नांची तड लावण्याऐवजी गोंधळ-गदारोळ करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाते. कायदे करण्यापूर्वी संबंधित विधेयकांवर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. परंतु गोधळ, गदारोळात चर्चा न होताच विधेयके संमत होऊ लागली आहेत. कधी कधी तर विरोधकांनी गोंधळ करायचा आणि सत्ताधा-यांनी विधेयके संमत करून घ्यायची असे आपसात ठरले आहे की काय, अशी शंका येते. बरेचदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात ‘मिलीजुली भगत’ असल्याचा प्रत्यय येतो. प्रभावी विरोधी पक्षनेत्यांची विधानसभेतील परंपरा नारायण राणे यांच्यापर्यंतच खंडित झाली आहे की काय, असे वाटत आहे. एवढा विधिमंडळाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. त्यामुळे अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणाऱ्या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली. या इव्हेंट मॅनेजरने अमृतमहोत्सवाला गणेशोत्सवाचे स्वरूप तर दिले होते, पण भगव्या झेंडय़ांचा भरपूर वापर केल्यामुळे सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक असलेल्या विधिमंडळाचा अमृतमहोत्सव आहे की गणेशोत्सव, असा संभ्रम पडला. महाराष्ट्राच्या मातीतल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्याऐवजी मॉरिशसच्या मराठी मंडळाचे कंटाळवाणे गणेश नृत्यगायन सादर करण्यात आले. सर्वधर्मसमभाव जपणा-या लोकशाही मंदिरात हा गणेशोत्सव कशासाठी, असा सवाल अनेक आमदारांनी तर केलाच पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयांमध्येदेखील या महोत्सवावर टीकाटिप्पणी करून खिल्ली उडवली जात होती. यापुढे सरकारने देशाचा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिन यांचे सोहळेदेखील इव्हेंट मॅनेजमेंटकडून कंत्राटी पद्धतीने करून घेतले जातील की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती.

 

राज्याच्या कानाकोप-यातून आलेल्या वयोवृद्ध माजी आमदारांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करण्याऐवजी पैसे घेऊन कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या नितीन देसाई यांचा सत्कार कशासाठी, असा प्रश्न सर्वानाच पडला. समारंभात झालेल्या इतर भाषणांचे सोडा पण संसदेचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्याकडून संसदीय लोकशाहीबाबत मार्गदर्शनाची अपेक्षा होती. पण त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावानुसार त्यांचे या सोहळ्यातील भाषणही हलके-फुलके, उथळ झाले. त्यांच्या भाषणाचा समाचार घेऊन अमृतमहोत्सवाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री तसेच अनेक केंद्रीय मंत्रीपदे भूषविलेले शरद पवार हे तरी करतील असे वाटले होते. पण केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या या नेत्यालाही महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करण्याचा विसर पडला आणि प्रतिभाताईंच्या राजकीय कारकीर्दीचा आढावा घेऊन त्यांची स्तुती करण्यावरच त्यांनी सगळा भर दिला. महाराष्ट्र विधानसभेला लाभलेले तरुण, तडफदार अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांना हा सोहळा आगळय़ावेगळय़ा उंचीवर नेऊन देशात चर्चा घडविण्याची संधी होती ती त्यांनी घेतली असती तर इतिहासातील अमृतमहोत्सवाची पाने सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली असती.

Read more...

राष्ट्रवादीला शॉक द्या, ऊर्जाखाते घ्या!

सारा महाराष्ट्र वीज टंचाईने होरपळत असताना माणिकरावांच्या वक्तव्याने अजितदादांचा भडका उडाला आहे. खरे तर अजितदादांच्या या वक्तव्याचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दादांचे खाते काढून घेतले पाहिजे. हे खाते काढून घेणे म्हणजे राष्ट्रवादीची ऊर्जा काढून घेतल्यासारखे होईल. ते राष्ट्रवादीला परवडणार नाही. महाराष्ट्रात विजेचा जो खेळखंडोबा झाला आहे तसा अन्य कोणत्याही राज्यात झाला नसेल. वीजेचा प्रश्न तांत्रिक असताना राज्यकर्त्यांनी त्यात राजकारण कशासाठी आणले आहे हे समजून घेण्याची गोष्ट आहे. वीजेच्या राजकारणामुळेच या क्षेत्रामध्ये ‘वाटा कोणाला आणि घाटा कोणाचा’ ही नवी म्हण रुढ झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर सर्वत्र वीजेचे भारनियमन सुरु झाल्याने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलाच शॉक बसला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार चिंताग्रस्त बनले असून ऊर्जा खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने आघाडीमध्ये कुरघोडीचे राजकारण रंगले आहे. राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्याचा कारभार चांगला नसेल तर त्याचे खापर राष्ट्रवादीवरच फुटले पाहिजे काँग्रेसला त्याची झळ नको असा पवित्रा काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागात सर्वत्र 12 ते 15 तास वीजेचे भारनियमन सुरु असून ऑक्टोबर हीटमध्ये जनता अधिकच होरपळून निघाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थ व नियोजन मंत्रिपद भूषविणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीच ऊर्जा खाते स्वत:कडे ठेवले असल्याने तेच सर्वांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. या पार्श्वभूमीचा पुरेपूर फायदा उठवित काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी वीजेचे चटके काँग्रेसला बसू नयेत यासाठी राष्ट्रवादीच्या माथी खापर फोडलेच. पण वीज टंचाई दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली आहे. माणिकरावांच्या या सनसनाटी मागणीने काँग्रेस कार्यकर्त्यांंचे मनोबल तर वाढलेच पण अजितदादांच्या वर्मावर बोट ठेवले गेल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षे प्रमाणे तीव्र प्रतिक्रीया आली. संतप्त झालेल्या अजितदादांनी आपल्या कामाबद्दल समाधान नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी आपले खाते काढून घ्यावे असे प्रत्युतर दिले. सारा महाराष्ट्र वीज टंचाईने होरपळत असताना माणिकरावांच्या वक्तव्याने अजितदादांचा भडका उडाला आहे. खरे तर अजितदादांच्या या वक्तव्याचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे खाते काढून घेतले पाहिजे. ते  काढून घेणे म्हणजे राष्ट्रवादीची ऊर्जा काढून घेणे होय. ते राष्ट्रवादीला परवडणार नाही.

 

महाराष्ट्रात विजेचा जो खेळखंडोबा झाला आहे तसा अन्य कोणत्याही राज्यात झाला नसेल. वीजेच्या प्रश्न तांत्रिक असताना या राज्यकर्त्यांनी त्यात राजकारण कशासाठी आणले आहे हे समजून घेण्याची गोष्ट आहे. वीजेच्या राजकारणामुळेच या क्षेत्रामध्ये ‘वाटा कोणाला आणि घाटा कोणाचा’ ही नवी म्हण रुढ झाली आहे. निकृष्ट दर्जाचा कोळसा, कोळशाची टंचाई आणि बोंबाबोंब झाल्यानंतर कोळशाची आयात तसेच आयातीनंतर निर्माण झालेली वीज आणि मग सगळाच आनंदी आनंद  असे हे चक्रआहे. कोळशाची आयात करणा-या ठराविक कंपन्यांशी राज्य आणि केंद्र यांचे लागेबांधे निर्माण झाले असल्यामुळे कृत्रिम कोळसा टंचाई निर्माण केली जात असल्याची चर्चा आहे. नियोजन शून्य कारभार करु न जनतेला उकाडय़ाच्या आणि अंधाराच्या खाईत लोटणा-या या ऊर्जा विभागात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन परिस्थितीवर नियंत्रण आणावे अशी माणिकरावांनी केलेली मागणी रास्त आहे. जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री सर्व शक्तिनिशी जसे प्रयत्न करीत आहेत तसे प्रयत्न त्यांनी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

 

महाराष्ट्राची वीजेची गरज 16 हजार 500 मेगावॅट इतकी असताना आपली वीज निर्मिती क्षमता 10 हजार मेगावॅट पेक्षा अधिक नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार आणि खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करावी लागत आहे. देशभर वीज उत्पादन होत असेल. तर आपल्यालाही वीज मिळते आणि भारनियमन होत नाही. जुलै ऑगस्टमध्ये पावसामुळे वीजेची मागणी कमी झाल्याने भारनियमन होत नाही. अशावेळी भारनियमन शून्यावर आले असल्याच्या टिमक्या वाजवल्या जातात पण पुढील काळात येणारे वीजेचे संकट टाळण्यासाठी नियोजन केले जात नाही. राज्यात विदर्भ आणि कोकणात जाहीर केलेले 11 औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतलेला नाही. वीज, पाणी, जमीन या पायाभूत सुविधा सरकार देऊ शकत नसल्याने अधिक उद्योगधंदे आणि वीज प्रकल्प प्रलंबीत राहिले आहेत. विकासाची दृष्टी आणि नियोजनाचा अभाव असल्यामुळेच राज्यात ही परिस्थिती ओढवली आहे. एन्रॉन वीज प्रकल्प अनेक वेळा रखडला त्या प्रकल्पाची दोन हजार मेगावॅट वीज मिळाली असती तर एवढा वीजेचा प्रश्न निर्माण झाला नसता परंतु विकासाचे कोणतेही प्रकल्प आणायचे ठरविले की आपल्या राज्यात विरोधाचे राजकारण सुरु  होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, मेधा पाटकर यांच्यासारखे लोक प्रकल्प येतो कधी आणि विरोध करतो कधी यासाठी टपून बसलेले असतात. पण सरकारमध्ये देखील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तर घोषणावीरांची कमी नाही. प्रत्यक्ष काम झाले नाही तर अजितदादांप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. शेजारचे गुजरात राज्य भारनियमन मुक्त होते पण महाराष्ट्र होत नाही याबाबत राज्यकर्त्यांना आत्मपरिक्षण करावे वाटत नाही. गेल्यावर्षी दुष्काळामुळे पाणी नाही आणि यंदा पावसाळय़ात कोळसा नाही असे खुलासे केले जातात. वीज खरेदी करार केले जातात पण या करारांप्रमाणे एकही करार अंमलात आणला जात नाही.

 

विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील हे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी 12 वीज कंपन्यांबरोबर वीज निर्मितीचे करार केले होते राज्य वीजेमध्ये 2012 साली स्वयंपूर्ण व्हावे असे नियोजन केल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. या प्रकल्पांना गती मिळाली नाही. वीज निर्मिती प्रकल्पाची सूत्रे ऊर्जा मंत्र्यांच्या हाती असल्यामुळे अधिका-यांना निर्णय घेता येत नाहीत. राज्य वीज मंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये विभाजन केल्यानंतर तीन चार अधिका-यांच्या ताब्यात या कंपन्या गेल्या आहेत, सुमारे तीस हजार कोटींचा महसूल असलेल्या या कंपन्या सोडायला अधिकारी तयार नाहीत. एवढे दिवस महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुब्रत रथो यांच्याकडेच ऊर्जा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आता सीताराम कुंटे या विभागाचे सचिव आहेत.

 

कोळशा अभावी वीज निर्मितीवर परिणाम झाला असल्याने भारनियमनाचे संकट उभे असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड कडून महानिर्मितीने कोळसा उचलाच नसल्याचा खुलासा या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक गर्ग यांनी केला आहे तर महाजनकोचे सुब्रत रथो यांनी वेस्टर्न कोल फिल्डचा कोळसा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप केला आहे. वेस्टर्न कोल फिल्ड आणि कोळशावर रासायनिक संस्कार करणा-या वॉशरीज वर रथो यांनी ठपका ठेवला आहे. कोळसा पुरविणा-या आणि त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करणा-या कंपन्यांवर ठपका ठेवणा-या सुब्रत रथो यांनी भारनियमनाचे संकट उभे राहणार असल्याची धोक्याची सूचना मात्र केंद्र सरकारला दिली नाही. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाला याच कोळशाचा पुरवठा होत असून त्यांना कोणतीच अडचण येत नसताना राज्यातील महानिर्मितीलाच कशी अडचण येते असा प्रश्न केला जात आहे. भारनियमन दूर करण्याबाबत कोणताही कृती आराखडा तयार करण्याचे श्रम महानिर्मिती कंपनीने घेतले नाहीत मात्र केंद्राला दोष, कोळसा कंपन्यांना दोष, असे प्रकार सुरु आहेत. गेल्या 12 वर्षात राज्यात एकही नवा वीज प्रकल्प आलेला नाही. पारसची वीज 250 मेगावॅट अधिक मिळाली, परळीची 250 मेगावॅट अधिक मिळाणार, 500 मेगावॅट अधिक वीजनिर्मिती होणार अशी दिशाभूल ऊर्जा खाते करते आहे. या खात्याची झेप पारस-परळीच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी खरोखरच राष्ट्रवादीला शॉक द्यावा, त्यांचे ऊर्जा खाते काढून घ्यावे, म्हणजे ठराविक लॉबीकडून कोळसा आयातीचे आर्थिक संकट तरी महाराष्ट्रवर ओढवणार नाही.

Read more...

ठाकरेंनी केली आठवलेंची गोची

शिवशक्ती भिमशक्तीचे हाकारे देणाऱ्या बाळासाहेबांनी रामदास आठवलेंना खडय़ासारखे उचलून बाजूला ठेवले. त्यांना मेळाव्याला बोलावले तर नाहीच पण इंदू मिलची जमीन व दादर स्थानकाचे नामांतर याबाबत भडक विधाने करून आठवलेंची गोची केली. आठवलेंना जवळ घेऊन शिवशक्ती भीमशक्ती या नावाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळी शक्ती उभी राहील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली होती. पण हे सगळेच बोगस काम असून यात कसलाही गंभीर विचार झालेला दिसत नाही अशी शंका शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या वक्तव्याने खरी ठरली आहे.

शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा महाराष्ट्रातील जनतेचा औत्सुक्याचा विषय असायचा, बाळासाहेबांचे भाषण नेहमी प्रमाणेच शिवराळ आणि उथळ असले तरी लोकांना त्याची मजा वाटायची पण आता तेच तेच भाषण ऐकून आणि तेच तेच घाणेरडे विनोद ऐकून लोक कंटाळले आहेत.?त्यामुळेच मेळाव्याची उपस्थिती रोडावली आहे. शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या भाषणात कशाचा कशाशी संबंध नव्हता, सगळेच विस्कळीत मुद्दे होते. प्रत्येक वेळी निवडणुक जवळ आली की मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होऊ देणार नाही, अशी राणाभीमदेवी घोषणा करण्याची बाळासाहेबांची सवय जुनी आहे. यावेळी पुन्हा तिच घोषणा करताना हातात पिस्तुल घेण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. तेव्हा लोकांना हसू आवरले नाही. मुंबई वेगळी करायला कोण निघाले आहे हे त्यांनाच माहित. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया गंमतीदार होती, त्यांनी मेळाव्यातील भाषणाचा समाचार घेताना या वयात साहेबांना पिस्तुल उचलण्याचे कष्ट देऊ इच्छीत नाही. मुंबई कधीही महाराष्ट्रापासून तोडली जाणार नाही. अशा शब्दात एकीकडे त्यांची खिल्ली उडवत दुसरीकडे त्यांना आश्वस्त केले आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याची पुडी त्यावेळचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी सोडली त्यामुळे मराठी माणसांच्या मतांचे लांगुलचालन करणाऱ्या शिवसेनेला ताकद मिळाली. हे सर्वश्रृत आहे.?या ताकदीच्या जोरावर शिवसेनेने महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवले होते. पण वसंतदादांची ही पुडी कायम उपयोगात येईल या भ्रमात राहण्याचे त्यांचे दिवस संपले आहेत. शिवसेनेने महानगरपालिकेला भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनविला असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिवसेनेला फटकारले आहे. तरी देखील ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या उक्ती प्रमाणे ठाकरेंनी दसरा मेळाव्यात मुक्ताफळे उधळली. मुंबईतील खड्डय़ांविरोधात असलेल्या लोकभावनेला बाजूला सारून खड्डे विरोधी भूमिका घेणा-यांवरच ठाकरे घसरले. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी खड्डय़ांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा अशी मागणी मंत्री असतानाही धाडसाने केली होती. पण ठाकरेंनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरून घालण्याचा दुबळा प्रयत्न करून सिंधुदुर्गात खड्डे नाहीत का असा विसंगत प्रश्न केला. हे हास्यास्पद होते.

 

शिवशक्ती भिमशक्तीचे हाकारे देणा-या बाळासाहेबांनी रामदास आठवलेंना खडय़ासारखे उचलून बाजूला ठेवले. त्यांना मेळाव्याला बोलावले तर नाहीच पण इंदू मिलची जमीन व दादर स्थानकाचे नामांतर याबाबत भडक विधाने करून आठवलेंची गोची केली. आठवलेंना जवळ घेऊन शिवशक्ती भीमशक्ती या नावाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळी शक्ती उभी राहिल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु  झाली होती. पण हे सगळेच बोगस काम असून यात कसलाही गंभीर विचार झालेला दिसत नाही अशी शंका शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या वक्तव्याने खरी ठरली आहे. रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांना बाळासाहेबांनी ‘मामा’ बनवले आहे. या ‘मामू’ला अपेक्षीत असलेले खासदारपद मिळण्याची शक्यता दिसत नाही, अशी चर्चा आठवलेंचे भिमसैनिक करु लागले आहेत. शिवशक्ती भिमशक्ती एकत्र येणार आणि आपण एकटे का होईना पण सत्तेत सहभागी होणार या कल्पनेने आठवलेंनाही आपल्या अंगात महाभारतातल्या भीमाचे बळ संचारल्या सारखे वाटत होते. ते अवसान बाळासाहेबांच्या वक्तव्याने गळून पडले असावे. असे जहरी वक्तव्य शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवतिर्थावर केले. दादरचे चैत्यभूमी किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नामांतर होऊ देणार नाही आणि इंदू मिलची संपूर्ण जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या राष्ट्रीय स्मारकाला मिळू देणार नाही. अशी वल्गना करून ठाकरेंनी  नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नामांतर करण्यास ठाकरेंनी विरोध केला, शरद पवारांनी नामांतराचे भरपुर राजकारण केले. आणि दलितांच्या अस्मितेचा विषय असलेला नामांतराचा हा प्रश्न 14 वर्षे लोंबकळत ठेवला. त्या लढय़ात अनेकांचे बळी गेले. जाळपोळीत दलितांचे अनेक संसार होरपळून निघाले. शिवसेना-भाजप वगळता आठवले तसेच काँग्रेस राष्ट्रवादीसह सर्वांनी इंदू मिलची जमीन बाबासाहेबांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी मिळावी तसेच दादर स्थानकाला बाबासाहेबांचे नाव द्यावे अशी मागणी लावून धरली असताना  ठाकरेंनी या विरोधात भूमिका घेऊन या सर्वांच्या तसेच दलितांच्या भावना दुखविण्याचे काम केले आहे. त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

 

शरद पवारांवर निष्ठा ठेवून आपला रिपब्लिकन गट आमदारकी खासदारकीसाठी त्याच्या दावणीला बांधणा-या रामदास आठवलेंना मागील निवडणुकीत पवारांनी ‘मामा’ बनवले. शिर्डीची हरणारी जागा काँग्रेसच्या कोटय़ात देवून त्यांचा पराभव घडवून आणला. काँग्रेसने पाडले अशी उलटी बोंब राष्ट्रवादीने ठोकली. आणि बलाढय़ांच्या राजकारणात घाबरलेल्या या पिल्लाला चुचकारून शिवसेनेच्या तथाकथीत वाघाच्या तोंडी दिले. शिवसेनेबरोबर गेलेल्या रामदासांनी दलित बौद्ध समाजाची सहानुभूती गमावली. बाबासाहेबांचे गोडवे गात शिवशक्ती भिमशक्तीचा आव आणणा-यांचे प्रेम पुतना मावशीचे आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. सापाचे पिल्लू सापच असते हे कायम दुस-यांच्या ओंजळीने पाणी पिणाऱ्या रामदास आठवलेंना कोण समजून सांगणार. ‘शिवसेनेत लोकशाही नाही ठोकशाहीच आहे’ असे दसरा मेळाव्यात ठासून सांगणा-या ठाकरेंना जाब विचारण्याची हिम्मत आठवलेंमध्ये नाही. ज्या बाबासाहेबांचे नाव घेऊन रिपब्लिकन पक्षाचे गट-तट आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. त्या बाबासाहेबांनी या देशाला जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही राज्यव्यवस्था दिली. त्या लोकशाहीलाच सुरुंग लावण्याची भाषा ठाकरेंसारख्या प्रवृत्ती करत आहेत. त्याचा निषेध करण्याची हिम्मत या लाचारांमध्ये नाही. युतीचे सरकार असताना इंदू मिलची जागा घेवून नाना शंकर शेठ यांचे स्मारक का केले नाही. त्यावेळी नानांच्या स्मारकाची आस्था तुम्हाला नव्हती का, असे आठवले विचारु  शकत नाहीत. नामांतरावरून वातावरण बिघडविण्याऐवजी तसेच सत्तेच्या वाटाघाटी करून आठवलेंना  काय देणार हे जाहीरपणे सांगण्याऐवजी भावना भडकावण्याचे काम ठाकरेंनी केले आहे. त्यामुळे खऱ्या भिमसैनिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

 

लालबाग माहिम पट्टय़ातील गिरणी कामगारांना चुचकारण्याचा प्रयत्नही ठाकरेंनी केला आहे. ज्यांच्या मतावर मुंबई महानगर पालिका जिंकली त्या गिरणी कामगारांसाठी ठाकरेंनी चाळीस वर्षात काय केले. याचा जाब गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी विचारला पाहिजे. शिवसेना नेते मनोहर जोशी आणि त्यावेळी शिवसेनेत असलेले राज ठाकरे यांनी कोहिनुर मिल विकत घेतली. आणि कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आणि कामगारांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. आता कामगारांचा प्रश्न सुटतो आहे हे लक्षात आल्याने आणि महापालिका निवडणुका तोंडावर आला असल्याने त्यांना गिरणी कामगारांचा पुळका आला आहे. आजवर गिरणी कामगारांनी स्वबळावर लढा दिला त्यांना राजकीय नेते नकोच होते पण प्रश्न सुटणार आहे म्हणून श्रेय घेण्यासाठी     कामगारांच्या पुढे लोटांगण घालू लागले आहेत.

जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध पुकारलेल्या उपोषण आंदोलनाचा ठाकरेंनी समाचार घेताना अण्णांवर अत्यंत उथळ टीका केली आहे. उपोषण केल्याने भ्रष्टाचार संपत नाही तुमचे जाळे फाटेल आणि सोबतचे मासे निसटून जातील अशी खिल्ली ठाकरेंनी उडवली होती. वय झाले असल्याने ठाकरे बडबडत आहेत असे जोरदार प्रत्त्युत्तर हजारेंनी दिले. हजारेंच्या आंदोलनाने हैराण झालेल्या काँग्रेसमध्ये ठाकरे आणि हजारे यांच्यात जुंपली असल्याने उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.

Read more...

मनपा निवडणुकीसाठी आघाडीचे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ

राज्यातील विरोधी पक्ष निष्प्रभ झालेले असताना आणि विरोधकांचा झंझावात येण्याची शक्यता नसताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिक राजकीय प्रगल्भता दाखवणे आवश्यक आहे. पण आघाडीमध्ये असलेल्या आक्रमक घटकांनी, आघाडी तुटेल कशी यावर लक्ष ठेवून काँग्रेसबरोबर कुस्तीचे आव्हान दिले आहे. सध्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढू लागले आहेत. शिवसेनेच्या मतांवर डल्ला मारण्यासाठी मनसे टपून बसली आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपच्या तंबूत जाऊन शिवसेनेला वाकुल्या दाखवल्या असल्याने शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा तीळपापड झाला आहे. त्यांच्यातील डब्ल्यू डब्ल्यू एफचा प्रयोग नुकताच पार पडला आहे.

राज्यातील महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन महाकाय पेहेलवानांमध्ये फ्री स्टाइल कुस्त्यांची दंगल सुरू झाली आहे. मीच कसा सामर्थ्यशाली आहे, हे दाखवण्यासाठी स्वबळाच्या डरकाळय़ा सुरू झाल्या आहेत. खरंतर हे दोन्ही मित्र पक्ष, तेव्हा यांच्यातील लढाई लुटुपुटूची असेल असे कोणाला वाटू शकते. पण राजकारणातील वास्तव मात्र निराळे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये काँग्रेस हा मोठा भाऊ म्हणजे अधिक ताकदवान. पण धाकटा राष्ट्रवादीच जोरजोरात आव्हान देत सुटला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आजकाल अधिक आक्रमक झाले असून, स्वबळाची भाषा सर्व प्रथम त्यांनीच केली. काँग्रेस पक्ष हा कितीही ताकदवान असला आणि त्याचा दर्जा मोठय़ा भावाचा असला तरी आपण त्याला चितपट करू शकतो, अशी भाषा अजितदादांनी सुरू केली. जणू काही मुंबई-ठाण्यासह सर्व निवडणुकांत राष्ट्रवादीची सरशी होणार अशा जबरदस्त आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकपणाने आपण काँग्रेसला लोळवू शकतो, असा त्याचा अविर्भाव आहे. पण केवळ डरकाळय़ा फोडून चालत नाहीत. वास्तवाचे भान ठेवावे लागते, अशी समज त्यांना देण्याकरता दस्तुरखुद्द त्याचे काका आणि राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार पुढे आले. काँग्रेस हा आपला मोठा भाऊ आहे, असे अजितदादांच्या मनावर रुजवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण शरद पवारांवर तरी विश्वास ठेवणार कसा. उक्तीप्रमाणे कृती करतील तर त्यांना शरद पवार कसे म्हणायचे. त्यामुळे आपण मोठा भाऊ आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेसने संपूर्ण दारूगोळय़ासहित लढाईच्या साधनांची तयारी करून ठेवली आहे.

 

निवडणुकांत एकमेकांना आव्हान देऊन विजय मिळवणे तेवढे सोपे राहिलेले नाही. त्यासाठी आघाडीच मजबूत ठेवावी लागेल. खरेतर राज्यातील विरोधी पक्ष निष्प्रभ झालेले असताना आणि विरोधकांचा कसलाही झंझावात येण्याची शक्यता नसताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिक राजकीय प्रगल्भता दाखवणे आवश्यक आहे. पण आघाडीमध्ये असलेल्या आक्रमक घटकांनी, आघाडी तुटेल कशी, यावर लक्ष ठेवून काँग्रेसबरोबर कुस्तीच्या डरकाळय़ा सुरू केल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढू लागले आहेत. शिवसेनेच्या मतांवर डल्ला मारण्यासाठी मनसे टपून बसली आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपच्या तंबूत जाऊन शिवसेनेला वाकुल्या दाखवल्या असल्याने शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा तीळपापड झाला. त्यांच्यातील डब्ल्यू डब्ल्यू एफचा प्रयोग नुकताच पार पडला. त्याचबरोबर काँग्रेसने दलित मागासवर्गीयांसाठी राबवलेल्या कार्यक्रमामुळे काँग्रेसची व्होटबँक कायम राहण्याची शक्यता असल्याने रामदास आठवल्यांचे काय करायचे आणि शिवशक्ती-भीमशक्तीचे काय होणार?या विवंचनेने या नव्या मित्रांमध्ये देखील डब्ल्यू डब्ल्यू एफचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. या नामी संधीचा उपयोग करण्याऐवजी काँग्रेस -राष्ट्रवादी आघाडीने जणू काही डब्ल्यू डब्ल्यू एफचा आखाडा तयार करून महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला तिकडेच आकर्षित करून घेतले आहे.

 

अजितदादांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढवील, असे जाहीर करून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण मुंबई, ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस या महापालिका क्षेत्रात स्वत:ची ताकद कितपत दाखवू शकेल, याबाबत स्वत: पक्षाध्यक्ष पवार साशंक आहेत. त्यामुळेच या दोन महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे शहरात काँग्रेससोबत आघाडी केल्यास आघाडीची सत्ता येऊ शकेल, याचा पुरेपूर अंदाज त्यांना आला आहे. गेल्या सप्ताहात ठाणे महापालिकेचा आढावा घेऊन तसेच कार्यकत्यार्ंशी चर्चा करून आघाडीची भूमिका त्यांनी घेतली. ठाण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांशीही त्यांनी चर्चा केली असून, आघाडी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास पुढाकार घेतला आहे. काकांच्या या भूमिकेने पुतण्याचे अवसान गळून गेले असले तरी जेथे राष्ट्रवादीची ताकद कमी आहे. तेथेच आघाडी करावी याला अजितदादांनी दुजोरा दिला आहे. अजितदादा हे परखड स्वभावाचे असल्याने तसेच कावेबाजपणा त्यांच्या स्वभावात नसल्याने काकांच्या सर्वच निर्णयांशी ते सहमत होतील, असे नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने तेथे स्वबळावर लढायचे आणि मुंबई-ठाणे महापालिकेत काँग्रेसच्या कुबडय़ा घेऊन लढायचे हे अजितदादांना मान्य दिसत नाही. त्यामुळे पक्षाची ताकद वाढली असून, उपमुख्यमंत्रीपद तसेच राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती आल्यानंतर पक्ष अधिक बलवान झाला असल्याचा भास त्यांना होऊ लागला आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला आरपार करून टाकण्याचे मनसुबे त्यांनी रचले आहेत. पण काका हे पुतण्याच्या मागे फरफटत कसे जातील? आजवर काँग्रेसबरोबर हवी तेथे आघाडी करून हवे ते पदरात पाडून घेण्याची धूर्त खेळी त्यांनी खेळली. आघाडी करण्यासाठी काँग्रेसनेही अनुकूल वातावरण तयार करून दिले. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळय़ासंदर्भात नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये पवारांचा समावेश केला असून, पवारांनीही या प्रकरणात तथ्य नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच अजितदादांनी स्वबळाची भाषा केल्याबरोबर शरद पवार मुंबई-ठाण्यात येऊन धडकले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काका-पुतण्यांची चाल ओळखून राज्यात काँग्रेसने आपली ताकद दाखवण्याची तयारी केली आहे. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केवळ मुंबई-ठाण्यापुरता नव्हे तर महाराष्ट्राचा विचार करून आघाडीसंबंधी निर्णय घेतला जाईल, अशी ठाम भूमिका घेऊन आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर फरफटत जाणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस दुर्बल असेल तिथे काँग्रेसला मोठा भाऊ म्हणायचे आणि राष्ट्रवादीचे वर्चस्व जिथे असेल तिथे मोठय़ा भावाला बाजूला सारून डरकाळय़ा फोडायच्या हा दुटप्पीपणा चालवून घेणार नाही, असा इशारा माणिकरावांनी दिला आहे.

मध्यमवर्गीयांच्या मतावर भिस्त ठेवून निवडून येणाऱ्या शिवसेना-भाजप-मनसेने या मतांसाठी आपसात खुशाल चढाओढ करावी. मात्र, काँग्रेसने आपली बाजू भरभक्कम राहावी, यासाठी पक्ष संघटना आणि सरकार या दोन्ही पातळय़ांवर कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसची दलित-मुस्लिम वोट एकसंध ठेवण्यासाठी काँग्रेसने 2011-12 हे ‘सामाजिक समता वर्ष’ जाहीर केले असून, दुर्बल समाज घटकांच्या विकासासाठी 105 योजनांची घोषणा  केली. त्यापैकी अनेक योजना सुरू केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी सनद जाहीर केली होती. काँग्रेसने मात्र आपले कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यभर जनसेवक नेमले असून, तीन महिन्यांपूर्वी नाशिक येथे जनसेवक शिबिरही भरवण्यात आले होते. जिल्हा-तालुका स्तरावरून जनसेवकांचे काम सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे अण्णा हजारे यांचे भाचे विनायकराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हे जनसेवक काम करत असून, या कामाला अण्णांनी आशीर्वाद दिले आहेत. त्यामुळे आपले काही खरे नाही, अशी भीती शिवसेना-भाजप-मनसे आणि राष्ट्रवादी यांना वाटू लागली आहे.

Read more...