Monday, April 25, 2011

नेत्यांचे तोडपाणी, शिवसेना झाली केविलवाणी


शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एन्रॉन प्रकरणी एकत्र होते. दोहोंनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. पण ‘डिल’ झाल्यानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम त्यांनीच केले, असे सर्रास बोलले जात होते. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध तर भाजपचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विरोधाची धार काही दिवसांनी बोथट होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. प्रकल्प उभारायचा असेल तर हवा-पाणी नव्हे तोडपाणी महत्त्वाचे, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू?झाली आहे.


रोम जळत असताना तेथील राजा असलेला निरो फिडल वाजवत होता, हा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे. त्याच धर्तीवर जैतापूर जळत असताना शिवसेनेचे बाळराजे मध्य प्रदेशातील कान्हा अभयारण्यात वाघांचे फोटो काढण्यासाठी जंगल सफरीवर गेले आणि फोटोंमध्ये मश्गुल झाले. शिवसेनेच्या या कार्यप्रमुखाला कसली नशा चढली होती की त्याने एवढी बेफिकिरी दाखवावी, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली. अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध शिवसैनिक जिवाचे रान करीत होते. लोकांच्या भावना भडकवून दगडफेक करीत होते. आणि कार्यप्रमुख जंगलात वाघाचे फोटो काढत होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवून शिवसैनिकांनी वाढविलेल्या शिवसेनेला अधोगतीकडे नेण्याचे काम कार्यप्रमुखांनी हाती घेतले आहे. अन्यथा अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी भूमिका घेऊन शिवसेनेला रसातळाला पोहोचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नसता. शिवसेनेने दाभोळच्या एन्रॉन वीज प्रकल्पाला जसा विरोध केला तसाच विरोध जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला होत आहे. पण दाभोळ आणि जैतापूर प्रकल्पामध्ये थोडे अंतर आहे. एन्रॉनच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणे अणुऊर्जाचे अधिकारी शिवसेनेला भेटलेले नाहीत. आजकाल तोडपाण्याच्या राजकारणाचा जमाना आला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत कशी तोडपाणी झाली ते बाहेर येऊ लागले आहे.

एनरॉनच्या रिबेका मार्क या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी ‘मातोश्री’वर गेल्या होत्या. तत्पूर्वी एनरॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची भाषा शिवसेना-भाजप नेत्यांनी केली होती, हे सर्वाना माहीत आहे. महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी एन्रॉनवरील त्यांचा आरोपही उपयोगी ठरला होता. सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र अरबी समुद्रातून एनरॉन वर आला. बाळासाहेब आणि रिबेका मार्क यांच्यात हवापाणी, तोडपाणीच्या गप्पा झाल्या असाव्यात त्यामुळे एनरॉनचे पुनरुज्जीवन झाले, अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. तसे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत शक्य नाही. तो केंद्राचा प्रकल्प असल्याने कोणी अधिकारी भेटायला येणार नाहीत, अशी खिल्ली उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांनी उडविली आहे. तर कोकणचे लोकनेते व राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी अजितदादांच्या एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे अधिकारी शिवसेना नेत्यांना भेटले नाहीत, तर खाजगी वीज कंपन्यांचे अधिकारी भेटले आणि ५०० कोटी रुपयांचे‘डिल’ झाले असल्याचा गौप्यस्फोट विधानसभेत केला. याबाबतचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे आंदोलन हे डिल पूर्णपणे पदरात पडेपर्यंत सुरू राहील आणि नंतर थंड होईल, अशी चर्चा आतापासूनच होऊ लागली आहे.

जैतापूर जळत असताना शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे हे कान्हा अभयारण्यात वाघांचे फोटो काढण्यात मग्न होते. शिवसेनेच्या वाघाची आता शेळी झाली असल्यामुळे वाघांचे फोटो काढून ते पाहत बसण्याची वेळ शिवसेनेवर आली असल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प होऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरेंनी  मिठगवाणे गावी जाहीर सभा घेतली आणि प्रकल्पाचे काम बंद झाले नाही तर रत्नागिरी बंद करण्याचे आवाहन केले. आधी नऊ मार्चला ठरलेली सभा नंतर नऊ एप्रिल रोजी झाली. नऊ मार्च ते नऊ एप्रिल या एक महिन्याच्या कालावधीत नेमके काय घडले असावे, याची चर्चा सुरू झाली. ठाकरेंनी प्रकल्पाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले असल्याने आदेश मिळताच शिवसैनिक आणि शिवसेना आमदार कामाला लागले. त्यांनी लोकांना हिंसक आंदोलनाला उद्युक्त केले. माडबन, जैतापूर, साखरी नाटे येथील शिवसैनिक आणि स्थानिक लोक मारू किंवा मरू या ईष्रेने डोक्याला कफन बांधून रस्त्यावर उतरले. हिंसक जमावाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर तसेच पोलिस ठाण्यावर जमावाने हल्लाबोल केला. आंदोलक आणि पोलिस समोरासमोर आले, दोन्ही जबर जखमी झाले. एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला तर एका पोलिस अधिकाऱ्याची प्रकृती चिंताजनक आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याचे कारण आंदोलनाला कोणतीही दिशा नव्हती आणि नेतृत्वही नव्हते. दिशाहीन आणि नेतृत्वहीन आंदोलन भरकटत गेले आहे.

विकासाचा कोणताही प्रकल्प येणार असेल त्यात खोडा घालण्याचे काम सर्वप्रथम स्वयंसेवी संघटनांकडून केले जाते. या स्वयंसेवी संघटनांना परदेशी आर्थिक सहाय्य मिळत असते त्या प्रकल्पविरोधात वातावरणनिर्मितीचे काम करीत असतात. त्यांना भरपूर प्रसिद्धीदेखील मिळत असते. एन्रॉनला या संघटनांनी विरोध केला होता तसा अणुऊर्जा प्रकल्पालाही केला जात आहे. या संघटनांनी केलेल्या वातावरणनिर्मितीवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी शिवसेना सरसावली आहे. नारायण राणे यांनी कोकणात शिवसेनेचा आवाज क्षीण केल्यानंतर राजकीय अस्तित्वासाठी धडपडत असलेल्या शिवसेनेला जैतापूर प्रकल्पाचा मुद्दा मिळाला. परंतु लोकांच्या भल्याचा किवा देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचा विचार न करता राजकारणासाठी आंदोलन केले जात आहे. केवळ राजकारणासाठी आंदोलन नाही तर त्याला अर्थकारणाची जोडदेखील मिळाली आहे. अर्थात, राजकारणाबरोबर अर्थकारण असल्याशिवाय राज्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळत नाही हेच खरे. जैतापुरात गेले कित्येक दिवस जाहीर सभा घेणार आणि आंदोलन करणार, अशा वल्गना करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी सभा आणि आंदोलन अनेक दिवस लांबणीवर टाकले होते. मात्र आंदोलनासाठी ‘डिल’ झाल्यानंतरच आंदोलनाचे पाऊल उचलले असावे, अशी चर्चा होती. ती खरी असल्याचे गेल्या साप्ताहात विधानसभेत स्पष्ट झाले. नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर खाजगी वीज कंपन्यांकडून 500 कोटी रुपयांची सुपारी घेतली असल्याचा गौप्यस्फोट केला. अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम करणा-या अरेवा कंपनीची एखादी रिबेका मार्क येईल आणि आपल्याशी डिल करील अशी अपेक्षा फोल ठरल्यानंतर दुसरी युक्ती योजण्यात आली असल्याचे दिसते. प्रकल्प होऊ नये यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या खाजगी वीज कंपन्यांशी डिल करण्यात आले. अणुऊर्जा प्रकल्प तयार झाला आणि त्याची १० हजार मेगावॉट वीज मिळाली तर आपला धंदा बसेल या भीतीने हा प्रकल्प होऊ नये यासाठी खाजगी कंपन्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. उद्धव ठाकरेंना हवे होते तेच घडले, ठाकरे सहज गळाला लागले आणि पहिला हप्ता मिळताच रत्नागिरी बंदची हाक देण्यात आली, असा गौप्यस्फोट नारायण राणोंनी केला.

विधानसभेत असा खळबळजनक आरोप झाला असताना शिवसेनेत काहीच हालचाल झाली नाही. शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई उभे राहिले आणि त्यांनी आपला आक्षेप नोंदविला. विधानसभेत शिवसेनेचे 45 आमदार आहेत, त्यापैकी कुणालाही उद्धव ठाकरेंच्या समर्थनार्थ आवाज उठवावासा वाटला नाही. यापूर्वी विधानसभा असो की विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत ठाकरे कुटुंबीयांपैकी कोणाचेही नाव घेतले तरी आमदार चवताळून उठत आणि ‘आवाज कुणाचा’ अशा डरकाळय़ा फोडत पुढे येत. पण आता या वाघांची संख्या कमी कमी होत गेली आणि डरकाळय़ाही बंद झाल्या आहेत. नारायण राणे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन करण्याची शक्ती शिवसेनेत राहिलेली नाही. थातूरमातूर उदाहरणे देऊन वेळ मारून नेण्याचे कसब मात्रशिवसेना आमदारांनी दाखवले आहे. सुभाष देसाई यांनी तर अरेवा कंपनीने काँग्रेसला एक हजार कोटी देण्याचे ठरविले असल्याचे सांगून राणेंच्या आरोपाला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एन्रॉन प्रकरणी एकत्र होते. दोहोंनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. पण ‘डिल’ झाल्यानंतर प्रकल्प उभारणीचे काम त्यांनीच केले, असे सर्रास बोलले जात होते. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध तर भाजपचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विरोधाची धार बोथट होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. प्रकल्प उभारायचा असेल तर हवा-पाणी नव्हे तोडपाणी महत्त्वाचे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

Read more...

Friday, April 22, 2011

वाघाची झाली शेळी


अर्थसंकल्पी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेनेच्या तथाकथित वाघाची पुरती शेळी झाल्याचे सभागृहाने पाहिले.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेनेच्या तथाकथित वाघाची पुरती शेळी झाल्याचे सभागृहाने पाहिले. या सभागृहात शिवसेनेचा एक आमदार म्हणजे एक वाघ होता,त्याचे नाव छगन भुजबळ. त्यानंतर 1990 आणि 1995 मध्ये निवडून आलेल्या शिवसेना आमदारांमध्ये प्रचंड जोशउत्साह आणि आक्रमकपणा होता. तो नंतरच्या काळात पूर्णपणे संपुष्टात आला. सभागृहात ठाकरे कुटुंबाचे नाव घेताच शिवसेना आमदार चवताळून उठत असत. त्या वेळच्या प्रत्येक आमदाराच्या मनात पक्षनेतृत्व आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी असलेली नितांत श्रद्धा आणि आदर त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून व्यक्त होत असे. कारण त्यावेळी शिवसेनेला बाजारू स्वरूप आलेले नव्हते. शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून नव्या नेतृत्वाने सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट सौदेबाजीने होऊ लागली. म्हणूनच नवे नेतृत्व आपल्याबद्दलचा आदर तर निर्माण तर करू शकले नाहीचउलट शिवसेनाप्रमुखांनी जे मिळवले होतेते सर्व नव्या नेतृत्वाने घालवले. म्हणून आता शिवसेनेचे आमदारही आपल्या नेतृत्वाकडे व्यावहारिक नजरेनेच पाहात असल्याचे दिसते. त्यांच्यात पक्षनेतृत्वाविषयी आदर आणि जिव्हाळा असल्याचे कृतीतून दिसून येत नाही. गुरुवारी त्याचे पुन्हा प्रत्यंतर आले.

कोकणचे नेते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी विधानसभेत शिवसेना नेतृत्वावर कडाडून हल्लाबोल केला. मात्र त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी शिवसेनेचा एकही आमदार सरसावला नाही. शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांनी आपल्या नेत्यांवरील आरोप परतवून लावण्याची केविलवाणी धडपड केली. त्यांच्या या धडपडीला ना भाजपच्या आमदारांची साथ मिळाली ना स्वपक्षाच्या. गटनेते म्हणून आब आणि दरारा निर्माण करण्यात देसाई कधीच अयशस्वी ठरले आहेत. राणे यांनी शिवसेनेवर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात खासगी उद्योजकांकडून प्रकल्प होऊ नये म्हणून पाचशे कोटी रुपयांचे डील झाल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. पाचशे कोटीच्या ऑफरनुसार पहिला हप्ता दिला. हप्ता मिळेपर्यंत जैतापूरमध्ये रॅली झालीच नाही. उद्धव ठाकरे यांची नऊ मार्चला आयोजित करण्यात आलेली रॅली नंतर नऊ एप्रिलला झाली. राणेंच्या या आरोपावर पाचशे कोटी नव्हे पाचशे रुपये घेतले असले तरी आम्ही कोणतीही शिक्षा भोगू अशा आशयाचे वक्तव्य देसाई यांनी केले. ते ऐकून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. गोंधळ नाही, गदारोळ नाही. त्यानंतर अजित पवार यांचे भाषण झाले. मग उशिराने शिवसेना आमदारांना जाग आली. रवींद्र वायकर उठले. म्हणाले, शिवसेना भवनात आंदोलनाचा कट रचला हे राणे यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाका. दोन दिवसांपूर्वी केलेला आरोप आज काढून टाका अशी मागणी करून वायकर यांनी स्वत:चे हसे करून घेतले. तर विनोद घोसाळकर राणेंच्या आरोपावर म्हणाले की, पुरावे दाखवा. त्यावर राणे यांनी योग्य वेळी दाखवतो, असे सांगताच पुन्हा सर्वजण चिडीचूप झाले. वाघाची खरोखरच शेळी झाली आहे, हेच खरे!

Read more...

Thursday, April 21, 2011

दादागिरीवर कुरघोडी


दादांच्या ‘दादागिरी’ला तोड नाही. विधानसभेत आपण आहोत तसेच राहणार, हे सांगण्याची हिंमत दादांनी दाखवली, असे प्रशंसोद्गार अनेकांनी काढले. पण विधान परिषदेत निराळेच घडले. दादांच्या या दादागिरीवर कुरघोडी झाल्याचा अनुभव तेथील सदस्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा यांनी चक्क अजितदादांवर कुरघोडी केली.

अधिवेशनात दररोज एक घोटाळा काढणार असल्याची राणा भीमदेवी घोषणा करणा-या भाजपने अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवस आधी दुसरा घोटाळा काढला. अजितदादांनी ए. जी. र्मकटाइल्सचे 8 हजार 800 शेअर घेतले असूनकंत्राटेही मर्जीने दिल्याचा आरोप भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारमाध्यमांनी दादा घोटाळा’ अशा शीर्षकाखाली आधीपासूनच वृत्ते सुरू केली होती. त्यावर अजितदादांनी दादागिरी स्टाइलने खुलासा केला.
 
दादा म्हणाले, ‘‘मी दादा आहे. मला सगळे दादागिरी करतो म्हणतात. पण मी कायदा मोडत नाहीजे काम करतो ते कायद्यानुसार करतोराज्याचे नुकसान होईलअसे काही करत नाही. माझ्या मतदारसंघातील जनता मला निवडून देते. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता मी काम करत राहीन. मी कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही.’’
 
एवढय़ावरच दादा थांबले नाहीत. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केल्याची घोषणा केली आणि तुम्हीच चौकशी कराअसे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे मोर्चा वळवला. पवार कुटुंबावर माध्यमांचे प्रेम उफाळून आले आहे. माझ्या मालमत्तेचे चित्रीकरण चालू आहे. त्यांना चोवीस तास बातम्या द्याव्या लागतात. टीआरपी वाढविण्यासाठी हे चालवावे लागतेअसे टोमणे त्यांनी मारले. माझे वागणे -बोलणे आहे तसेच राहीलअसे सांगून घोटाळय़ाचे आरोप आणि त्यांची वृत्ते प्रसारित झाली तरी, ‘दादागिरी’ कायम राहीलअसेच अजितदादांना सुचवायचे होते. हे सांगताना त्यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे कुटुंबीयांनी नाममात्र दराने घेतलेल्या भूखंडाचे प्रकरणही सभागृहात आणले आणि शिवसेनाही भूखंड घोटाळय़ात असल्याचा गौप्यस्फोट केला.

दादांच्या ‘दादागिरी’ला तोड नाही. विधानसभेत आपण आहोत तसेच राहणार, हे सांगण्याची हिंमत दादांनी दाखवली, असे प्रशंसोद्गार अनेकांनी काढले. पण विधान परिषदेत निराळेच घडले. दादांच्या या दादागिरीवर कुरघोडी झाल्याचा अनुभव तेथील सदस्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा यांनी चक्क अजितदादांवर कुरघोडी केली. जलसंपत्ती नियमन विधेयकावर अजितदादा ठाम होते. पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि शेती हा क्रम योग्य आहे, असे त्यांचे मत होते. पण आमदारांनी विरोध केल्यामुळे अजितदादांचे मन वळवणे आवश्यक होते. हे अवघड काम मुख्यमंत्र्यांनी फत्ते केले. दादांशी सहमती घडवून पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आले. 50 वर्षापूर्वी झालेल्या या कायद्यात बदल केल्याबद्दल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. ज्या निर्णयाकडे राज्यातला शेतकरी डोळे लावून बसला होता, तो झाल्याबद्दल दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी मात्र हळूच दादांची बाजू लावून धरली. उद्योग दुस-या क्रमांकावर असला तरी, आतापर्यंत सरकारने शेतीलाच प्राधान्य दिल्याचा दावा त्यांनी केला. शेतीला प्राधान्याने पाणी मिळावे यासाठी दिवसभर काथ्याकूट करणा-यांनी तटकरेंच्या या बोलण्याला आक्षेप घेतला नाही, हेही विशेषच.

Read more...

Wednesday, April 20, 2011

राणेंचा दणका...


गोरगरिबांची माथी भडकून त्यांना रस्त्यावर उतरण्यास शिवसेनेनेच भाग पाडले. त्यामुळे गोळीबार आणि त्यातील मृत्यूस शिवसेनाच कारणीभूत असल्याचे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.


जैतापूर येथे झालेल्या गोळीबाराचे विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांत पडसाद उमटणे स्वभाविकच होते. गोळीबारात एका आंदोलकाचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारवर तोफ डागण्याची तयारी विरोधकांनी केली होती. गोळीबाराचे भांडवल करत शिवसेनेने रत्नागिरीत धुडगूस घातला आहे. तसेच सभागृहातही त्याचे भांडवल करण्याचा शिवसेना आमदारांचा प्रयत्न होता. मात्र कोकणचे नेते व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चौफेर फटकेबाजी करत तो हाणून पाडला. तेथील परिस्थितीचे वास्तव चित्रण सभागृहासमोर मांडून शिवसेना आमदारांचे दात त्यांच्या घशात घातले. त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचेही बळ शिवसेनेत उरले नाही. दोन्ही सभागृहांत मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरावर मत मांडण्याचा अधिकार विरोधकांना असताना ती संधीही त्यांना घेता आली नाही. कारण त्यावर राणे यांच्यासमोर बोलणार काय? त्यांना राणेंनी आधीच निरुत्तर करून टाकले होते. विधानसभा आणि विधान परिषदेत कर्तव्य म्हणून याच चर्चेत भाग घेत नारायण राणे यांनी सर्वच प्रकल्पांना विरोध करता, मग विकास होणार कसा, असा सवाल करून परखड मते मांडली. विशेष म्हणजे विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख आणि विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांना बोलण्यासाठी भरपूर वेळही दिला. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना चर्चेला उत्तर देण्याची घाई झाली होती. विधानसभेत तर ते उत्तरासाठी चार वेळा उभे राहिले. पण त्यांना अध्यक्षांनी खाली बसवले. राणे बोलण्याआधी गृहमंत्र्यांना खाली बसवले, तेव्हा चौथ्यांदा बसवता, असे पाटील यांनी म्हणताच सभागृहात हशा पिकला. पण राणे यांनी हा विषय मांडण्यास सुरुवात केली आणि सभागृहाचा नूर पालटला.

गोरगरिबांची माथी भडकून त्यांना रस्त्यावर उतरण्यास शिवसेनेनेच भाग पाडले. त्यामुळे गोळीबार आणि त्यातील मृत्यूस शिवसेनाच कारणीभूत असल्याचे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले. गोळीबारात ठार झालेल्या माणसाबद्दल सहानुभूती वाटत असतानाच अशा भोळय़ा भाबडय़ा लोकांची माथी भडकवण्यात शिवसेनाच कशी जबाबदार आहे, हे राणे यांनी पटवून दिल्यामुळे विरोधकांची धार बोथट झाली.

जैतापूर प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळावा तेथे इतर प्रकल्प सुरू झाल्याने कोकणी माणसाला लघुउद्योग मिळावा आणि त्याच बरोबर राज्याचा विजेचा प्रश्न सुटावा म्हणून राणे प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे या चर्चेला उत्तर देण्याची त्यांची जबाबदारी नसतानाही राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने या चर्चेत भाग घेत विरोधकांच्या सर्व आक्षेपांचा समाचार घेतानाच गोळीबारामागील सत्यही सभागृहासमोर मांडले आणि एका तरुणाच्या मृत्यूस शिवसेनाच कशी कारणीभूत आहे, हे दाखवून दिले. हा प्रकल्प यशस्वी होणे हे कोकणच्या आणि राज्याच्या दृष्टीने कसे योग्य आहे हे पटवून देतानाच तिथे ज्यांचा संबंध नाही अशा काही संघटना आणि शिवसेना त्यात कसे अडथळे निर्माण करत आहेत, लोकांना कसे भडकवत आहेत, त्यासाठी बैठका घेऊन योजनाबद्धरीतीने कटकारस्थाने रचली जात आहेत, हेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. आश्चर्य म्हणजे समोरच्या बाकावरून एकाही शिवसेना आमदाराने त्यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला नाही. एकानेही हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. जणू त्यांच्या मतांना विरोधकांची मूक संमतीच होती. राणे म्हणाले की, ‘‘काही दिवसांपासून शिवसेना तेथील लोकांच्या मनात गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न करते आहे. शिवसेना कार्याध्यक्षांनी तिथे सभाही घेतली. तेथे त्यांनी केलेल्या 19 मिनिटांच्या भाषणात कोणते विकासाचे मुद्दे मांडले? कोकणी तरुणांच्या हिताच्या कोणत्या गोष्टी सांगितल्या? एकही नाही. फक्त तेथील तरुणांची माथी भडकवण्याचे काम त्यांनी केले. इतके करूनच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी शिवसेना भवनात बैठक घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत ते काम बंद पाडा, असे फर्मान सोडले. त्यानंतर शिवसेनेच्या स्थानिक आमदाराने  दोन दिवस रात्रभर प्रत्येक वाडय़ा-वस्त्यांत बैठका घेऊन लोकांना चिथावणी दिली. काही झाले तरी हे काम बंड पाडण्याचे आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी माथी भडकविल्यामुळे भोळे-भाबडे तरुण रस्त्यावर उतरले. याला आंदोलन म्हणावे का? कारण या तरुणांकडे झेंडे नव्हते, बॅनर नव्हते तर लाठय़ा, काठय़ा शिगा होत्या. त्यातील बहुसंख्य बाहेरून आलेले होते. त्यांनी पोलिस ठाण्यावर हल्ला केला. पोलिसांना जखमी केले. शेवटी नाइलाज झाल्याने पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात एक तरुण ठार झाला.’’ राणेंच्या या दणकेबाज भाषणानंतर विरोधकांची बोलतीच पुरी बंद झाली.

Read more...

Tuesday, April 19, 2011

खडसे असे कसे


जैतापूरात प्रक्षुब्ध जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात दुर्दैवाने एका आंदोलकाचा बळी गेला. हा प्रकार घडल्याची बातमी विधानभवनात पोहोचली आणि अर्थातच त्याचे तीव्र पडसाद उमटणार असे वाटू लागले. पण विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेच नव्हते.

सोमवारी सभागृहात भलतेच घडले. या राज्याला विरोधी पक्षनेता आहे की नाही असे वाटले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. तो हाणून पाडण्यासाठी पोलिस यंत्रणा कामाला लागली. प्रक्षुब्ध जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात दुर्दैवाने एका आंदोलकाचा बळी गेला. प्रकल्पाला समर्थन असो की विरोधएका माणसाच्या पोलिस गोळीबारात मृत्यूचे समर्थन होऊच शकणार नाही. जैतापूरात हा प्रकार घडल्याची बातमी विधानभवनात पोहोचली आणि अर्थातच त्याचे तीव्र पडसाद उमटणार असे वाटू लागले. पण विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेच नव्हते. सरकारला जाब विचारण्याऐवजी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे बाहेर जाऊन आरामात बसल्याची चर्चा सर्वजण करत होते.
 
खडसे सभागृहाबाहेर आणि ज्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होते त्या शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई यांचे बोलणे ऐकून पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार नव्हे पुष्पवर्षाव केला की कायअसे वाटावे इतके त्यांचे बोलणे पचपचीत आणि सपक होते. आंदोलकाचे मरणे दुर्दैवी आणि मरणानंतरचे सभागृहातील सोपस्कारही दुर्दैवी. देसाईंच्या भाषणानंतर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी निवेदन केले आणि देसाई शांत बसले. एवढेच नव्हे तर कामकाज पुढे चालू झाले.

या प्रकाराने अचंबित झालेले मनसेचे बाळा नांदगावकर उठले आणि त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका निभावली. या सरकारला संवेदनाच नाहीत, असा हल्ला चढवत प्रकल्प उभारा पण माणसांना ठार मारता कशाला? असा सणसणीत सवाल त्यांनी केला. त्यांना शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. पुढे गेलेले कामकाज मनसे आणि शेकापने या दोन विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांनी पुन्हा मागे आणले आणि सरकारला धारेवर धरले. शिवसेना, भाजप मात्र चिडीचूप होते. मनसे, शेकाप सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून शिवसेना, भाजप त्यांच्यामागे गेले आणि मग सर्वानी सभात्याग केला. विशेष म्हणजे सभागृहाचे कामकाज बंद पडेल, असा गोंधळ गदारोळ झालेला नसतानाही अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिवसभरासाठी सभागृह तहकूब केले. चर्चा मात्र सुरू झाली की, देसाई तसेच पण खडसे असे कसे?

Read more...

Monday, April 18, 2011

मध्यरात्री झाला उषःकाल


उष:काल होता होता काळरात्र झाली, असे सुरेश भटांनी त्यांच्या कवितेत म्हटले असले तरी सरकारने मात्र मध्यरात्र उलटताना उष:काल झाला, अशी भूपाळी गायला सुरुवात केली होती. भैरवी ते भूपाळी यामधल्या काळात विधेयक आणले आणि मंजूर करून घेण्यात आले. अशी घाईगडबड केल्यामुळे विरोधक चांगले संतापले होते. महिला आरक्षण आणि पाणी वाटप या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांमुळे दिवसाढवळय़ा चर्चा करण्याऐवजी सरकारने रात्रीच हा कार्यक्रम का उरकून घेतला, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंकाकुशंका निर्माण झाल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देणा-या विधेयकास सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा पाठिंबा होता. तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा) या पाणीवाटपासंबंधीच्या विधेयकास दोन्ही बाजूंच्या बहुसंख्य सदस्यांचा विरोध होता. एकास पूर्ण समर्थन आणि दुस-याला विरोध अशी दोन भिन्न मते असतानाही विधेयके मध्यरात्री संमत करून घेण्याचा विक्रम काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने करून दाखविला आणि मध्यरात्रीच उष:काल झाला असल्याचा संदेश महाराष्ट्रात पोहोचविला. महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव असलेले  ग्रामाविकास खाते आणि जलसंपत्ती नियमन असलेले जलसंपदा खाते ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या पक्षाला ही विधेयके संमत करून घेण्यात विशेष रस होता. अर्थातमुख्यमंत्र्यांची संमत्ती असल्याशिवाय हे घडले नाही. गेल्या सप्ताहात सभागृहाचे कामकाज केवळ दोन दिवस आणि सुट्टय़ा पाच दिवस असा सुट्टीचा माहोल असताना आणि सभागृहात दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची उपस्थिती नगण्य असताना बुधवारी एकाच दिवशी महत्त्वाची दोन्ही विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेण्यात आली. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणाऱ्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांकडून साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक होते. परंतु चर्चेचा केवळ उपचार पूर्ण करून ही विधेयके संमत करण्यात आली. महिला आरक्षण मध्यरात्री बिनबोभाट मिळाले. तर मध्यरात्र उलटल्यानंतर कभिन्न काळोखात सरकारने पाणी पळविलेअसेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. उष:काल होता होता काळरात्र झालीअसे सुरेश भटांनी म्हटले असले तरी सरकारने मात्र मध्यरात्र उलटताना उष:काल झालाअशी भूपाळी गायला सुरुवात केली होती. भैरवी ते भूपाळी यामधल्या काळात विधेयक आणले आणि मंजूर करून घेण्यात आले. अशी घाईगडबड केल्यामुळे विरोधक चांगले संतापले होते. महिला आरक्षण आणि पाणी वाटप या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांमुळे दिवसाढवळय़ा चर्चा करण्याऐवजी सरकारने रात्रीच हा कार्यक्रम का उरकून घेतलाअसा सवाल विरोधकांनी केला. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंकाकुशंका निर्माण झाल्या. घाईगडबडीत संमत केलेल्या विधेयकावर प्रतिक्रिया उमटत असल्याने पाणी पेटणार की विझवणारअशी चर्चा सुरू झाली आहे. दिवसेंदिवस पाणी समस्या इतकी बिकट होत चालली आहे कीया पुढील काळात पाण्यासाठी लढाया होतीलअशी भाकिते केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात पाणीनियोजन आणि वाटप या संबंधीचे विधेयक अधिक गांभीर्याने संमत करणे आवश्यक होते.
 
महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेले आरक्षण 33 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चालू अधिवेशनात महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत केले जाईलअसे आश्वासन जागतिक महिलादिनी दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदानगर परिषदानगरपालिका,महानगरपालिकापंचायत समित्याग्रामपंचायती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अर्धी सत्ता महिलांच्या हाती देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र महिलांना ही सत्ता योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या बायकालेकीसुनाबहिणी 33 टक्क्यांमध्ये आल्या होत्या. आता काक्यामावश्या येऊ शकतील आणि सत्तेची सूत्रे गावातील सामर्थ्यवान नेत्यांच्या घरातच राहतीलअसे होता कामा नये. सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत सत्तेची वाट जायला हवी. तरच ख-या अर्थाने महिलेचे सक्षमीकरण झालेअसे म्हणता येईल. महिलांच्या या 50 टक्के आरक्षणाबरोबर आता संसद आणि विधिमंडळे यामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करावे लागेल. त्याशिवाय महिलांचा ख-या अर्थाने निर्णय प्रक्रियेत सहभाग होणार नाही.
 
राज्याचा विकास हा नैसर्गिक संपत्ती आणि मानवनिर्मित संपत्ती यावर अवलंबून असतो. नैसर्गिक संपत्ती असेल तर तिचा योग्य वापर आणि जतन करणे आवश्यक ठरते. पाणी ही गरज असल्यामुळे त्याचे जतनवापर आणि नियोजन यावर अधिक लक्ष द्यावे लागते. महाराष्ट्रात पाण्यासाठी सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी या नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर मानवनिर्मित अडथळे राज्याच्या विकासावर विपरित परिणाम करीत आहेत. एकेकाळी उद्योगांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र राज्य आता चौथ्या-पाचव्या क्रमांकावर गेले असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत. महाराष्ट्रात जलसंपत्ती आणि ऊर्जासंपत्ती या दोहोंचा अभाव असल्यामुळे येथील उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जाऊ लागले आहेत. स्टरलाईटडावूफोक्सवॅगननॅनो यासारखे मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. एकीकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि दुसरीकडे राजकीय कारणास्तव विरोध अशी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे उद्योग अन्य राज्यांमध्ये गेले. उद्योगधंदे वाढण्यासाठी पाण्याइतकीच विजेची गरज असल्याने जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या प्रकल्पाला कसून विरोध केला जात असून प्रकल्प महाराष्ट्रात व्हावायाकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हरतऱ्हेने प्रयत्न केले जात आहेत.

उद्योगधंद्यांना चालना मिळावीमागास भागात उद्योग यावेत,बेरोजगारी दूर व्हावी आणि राज्याचा सर्वागीण विकास व्हावायासाठी नवे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पाणीवाटपाचे विधेयक घाईगडबडीने मंजूर करण्याआधी लोकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. विधेयक मंजूर करण्याची घाई करायला नको होतीअशी नेमकी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात उद्योगधंदे येण्यासाठी उद्योगधंद्यांना पायाभूत सुविधा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. उद्योगधंदे वाढले तर लोकांना रोजगार मिळेल. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल आणि राज्याचा सर्वागीण विकास होऊ शकेल. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले पाणी वाटप करण्यास प्राधान्य देणेही तेवढेच गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने आणलेले विधेयक आणि पाणीवाटपात पिण्याच्या पाण्यानंतर उद्योगांना दिलेले प्राधान्य व त्यानंतर शेतीला पाणी ही क्रमवारी त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. परंतु राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होऊ नये. या चर्चेत आमदारांना सहभागी करून घेऊ नये हे आश्चर्यजनक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणतसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकासंबंधी किमान आपापल्या पक्षाच्या नेते व आमदारांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. पाणी वाटपावरून राज्यात अनेक वेळा आंदोलने झालेली आहेत. त्यामुळे मुळातच हा विषय संवेदनशील असल्याने याबाबत योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक होते. पण सरकारच्या प्रमुखांनी या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पाणी पेटणार,अशी चिन्हे दिसत आहेत. विधानसभेने संमत केलेले हे विधेयक विधान परिषदेत येईल. तिथे संमत झाल्यानंतरच कायदा होईल. त्यात काही सुधारणा होतील का हे दिसून येईलच.

Read more...

Thursday, April 14, 2011

आत कीर्तन.. बाहेर तमाशा!


आतून कीर्तन वरून तमाशा.. असा वाक्प्रचार आहे. त्याची प्रचिती बुधवारी विधानभवनात आली.सभागृहात चर्चेचे कीर्तन रंगलेले असताना बाहेर मात्र आरोप-प्रत्यारोपाचा तमाशाचा फड रंगला होता.

आतून कीर्तन वरून तमाशा.. असा वाक्प्रचार आहे. त्याची प्रचिती बुधवारी विधानभवनात आली. एरवी सर्वाचे लक्ष सभागृहातील कामकाजावर असते. जे सभागृहात घडते त्याची चर्चा सर्वत्र होत असते. बुधवारी मात्र जरा वेगळेच घडले. सभागृहातील कामकाज अत्यंत शांतपणे सुरू होते. अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेचा काल शेवटचा दिवस होता. एखाद्या प्रवचनकाराप्रमाणे प्रत्येक आमदार आपल्याला दिलेल्या वेळेत भाषण आटोपते घेत होता. प्रत्येक आमदाराला दोन किंवा तीन मिनिटे दिली होती. इतक्या कमी वेळेत काय भाषण करायचेकाय मुद्दे मांडायचे आणि सरकारकडे काय मागण्या करायच्याहा गहन प्रश्न होता. तरीही आपण रेकॉर्डवर यायला हवेम्हणून मोठय़ा भक्तिभावाने भाषणे चालली होती. विशेष म्हणजे इतक्या आमदारांनी केलेल्या भाषणावर चार मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. खरे तर कोणतीही चर्चा झाल्यानंतर प्रत्येक आमदाराने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाची मंत्र्याने दखल घ्यावी अशी अपेक्षा असते. परंतु प्रत्येक मंत्र्याला उत्तर देण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ मिळाला. छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ मंत्री असल्याने त्यांना थोडा अधिक वेळ मिळाला. मात्र वर्षा गायकवाडलक्ष्मण ढोबळे आणि जयदत्त क्षीरसागर यांनी तर केवळ सभागृहातील सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ाची दखल घेतली जाईल. अनुदानाच्या मागण्या मान्य कराव्यात’ एवढेच शब्द उच्चारले.
 
सभागृहात असे चर्चेचे कीर्तन रंगलेले असताना बाहेर मात्र आरोप-प्रत्यारोपाचा तमाशाचा फड रंगला होता. येरवडा येथील मुकुंद भवन ट्रस्टला नियमबाह्य जमीन दिल्याचा आरोप करताना त्यात सुप्रिया सुळे आणि सदानंद सुळे यांचीही नावे घेऊन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी गेल्या आठवडय़ात खळबळ उडवून दिली होती. हा गैरव्यवहार झाला तेव्हा श्रीनिवास पाटील पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते. आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आहेत. खडसे यांनी आरोप केला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस अथवा पवार कुटुंबीयांकडून कोणताही खुलासा झाला नव्हता. काल अचानक श्रीनिवास पाटील यांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्याचे जाहीर केले. पाटील आता खडसे यांनी केलेल्या आरोपांना काय उत्तर देतात याचीच चर्चा विधानभवन परिसरात होती. तिकडे श्रीनिवास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेची घोषणा करतानाच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीही पत्रकारांशी बोलणार असल्याचे निरोप पाठवले. म्हणजे नेहमी सभागृहात रंगणारे आरोप-प्रत्यारोपाचे नाटय़ बाहेर रंगणार होते. श्रीनिवास पाटील यांनी अपेक्षेप्रमाणे खडसे यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी बिनबुडाचे आरोप केले असल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर खडसे यांच्या विरोधात सभागृहात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचेही जाहीर केले.

पाटील यांची पत्रकार परिषद संपताच खडसे यांनीही पत्रकार परिषद घेतली. त्यात खडसेंनी पाटलांचे आव्हान स्वीकारल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. त्याच बरोबर पाटील कोणत्या अधिकारात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार, असा सवालही केला. या आरोप-प्रत्यारोपाबरोबर विधानभवनात सर्वाचे लक्ष न्यायालयाकडेही लागले होते. ते दुस-याच कारणाने. कारण त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषद पोटनिवडणुकीचे भवितव्य ठरणार होते. जेव्हा निवडणुकीचे अडथळे दूर झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले तेव्हा काँग्रेसजनांना दिलासा मिळाला.

Read more...

Tuesday, April 12, 2011

लेडीज क्लब


सोमवारी सभागृहात थोडे वेगळे घडले. नेहमी पुरुष आमदारांचे गप्पांचे फड रंगतात, पण सोमवारी प्रथमच सभागृहातील चार महिला एकत्र येऊन गप्पा मारत होत्या. त्यातही तीन पिढय़ांचे प्रतिनिधित्व दिसत होते.



विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन प्रदीर्घ काळ चालवण्याच्या नादात या आठवडय़ात विधानसभेचे कामकाज दोन दिवस ठेवण्यात आले आहे. रामनवमी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने दोन सुट्टय़ा आल्या आहेत. एक दिवसाआड येणा-या या सुट्टय़ांमुळे विधान परिषदेचे कामकाज मात्र आठवडय़ात पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र विधानसभेने एक दिवसाआड येणा-या कामकाजाच्या दोन दिवसांसाठी सभागृह सुरू ठेवले. असे एक दिवसाआड उपस्थित राहण्याची ना आमदारांना इच्छा होती ना मंत्र्यांना..

त्यामुळे सोमवारी सकाळपासूनच संपूर्ण विधानभवनात सुट्टीचाच मूड होता. सभागृहातील उपस्थिती अत्यंत तुरळक होती. शालेय शिक्षण व क्रीडा, जलसंपदा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य आणि आदिवासी विभागाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर सभागृहात चर्चा होती. या चर्चेत ज्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळणार होती तेवढेच आमदार आणि त्या विभागाचेच मंत्री सभागृहात उपस्थित होते. त्यामुळे सभागृहातील वातावरण अत्यंत शांत होते. शेरेबाजी, हरकती,एकमेकांची अडवणूक असला कोणताही प्रकार झाला नाही. अशा चर्चा ज्यावेळी सभागृहात होतात, तेव्हा काही आमदार आपल्या जागा सोडून मागच्या बाजूला वैयक्तीक गप्पांच्या फडात रंगल्याचे अनेकदा पहायला मिळते. ज्या वेळी पुरुष आमदार गटागटाने गप्पा मारतात किंवा सभागृहात इकडून तिकडे फिरत असतात त्यावेळी महिला आमदार मात्र आपापल्या जागेवर चर्चा शांतपणे ऐकताना दिसतात किंवा चर्चेत सहभागी होत असतात.
 
सोमवारी मात्र सभागृहात थोडे वेगळे घडले. नेहमी पुरुष आमदारांचे गप्पांचे फड रंगतात, पण सोमवारी प्रथमच सभागृहातील चार महिला एकत्र येऊन गप्पा मारत होत्या. त्यातही तीन पिढय़ांचे प्रतिनिधित्व दिसत होते. सभागृहातील आक्रमक आणि अभ्यासू महिला आमदार म्हणून ज्यांना ओळखले जाते त्या शेकापच्या आमदार मीनाक्षीताई पाटील, दोन वेळा निवडून आल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री बनलेल्या वर्षा गायकवाड, पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या निर्मला गावित आणि तरुणाईचे प्रतिनिधित्व म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या प्रणिती शिंदे एकत्र आल्या होत्या. मीनाक्षीताईंच्या चेह-यावर नेहमीचा आक्रमक भाव नव्हता, वर्षा गायकवाड यांच्या चेह-यावर मंत्रिपदाचा आव नव्हता आणि निर्मलाताई आणि प्रणिती यांनी नवखेपणा झुगारून दिला होता. त्या चौघी मागच्या बाकावर बसून गप्पात रंगून गेल्या होत्या.

काय बरे बोलत असतील त्या? मीनाक्षीताई म्हणत असतील, आमच्या अलिबागचा जिताडा मासा कधी खाल्ला आहे का?आमच्याकडे माशाचे वेगवेगळे प्रकार मिळतात. कोळंबीमध्ये करवंद आणि वांगी घालून केलेली डिश तुम्हाला खाऊ घालते. वर्षा गायकवाड नक्कीच प्रणितीचे टापटीप राहणे आणि अधूनमधून राजकारण या विषयी बोलत असाव्यात. प्रणिती शिंदे सोलापूरच्या चादरी आणि सुती साडय़ा यांचे गुणगाण गात असतील. तर निर्मलाताई मीनाक्षीताईंबरोबर एकमेकींच्या साडय़ांची चर्चा करीत असाव्यात. वर्षा गायकवाड आमदार झाल्या, राज्यमंत्री झाल्या आणि आता कॅबिनेट मंत्री झाल्या तरीही त्यांच्या राहणीमानात आणि स्वभावात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रसंग ओळखून जबबादारीने वागणे मात्र वाढले. परवा अंगणवाडी सेविकांना देण्यात येणा-या साडय़ांवर सभागृहात लक्षवेधी होती आणि वर्षा गायकवाड तापामुळे सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात दाखल होत्या. तरीही डॉक्टरकडून एक तासाची परवानगी घेऊन त्या सभागृहात आल्या होत्या आणि महिलांसाठी महत्त्वाच्या या लक्षवेधीवर त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. महिला कोणत्याही क्षेत्रातील असो त्या एकत्र आल्या की एकमेकींच्या ड्रेस आणि साडय़ांबद्दल बोलणारच. त्याला इंदिरा गांधीसुद्धा अपवाद नव्हत्या. एखाद्या काँग्रेस कार्यकर्तीलाही तिच्या साडीबद्दल त्या विचारायच्या तेव्हा तमाम कार्यकर्त्या महिलांना इंदिराजींविषयी अधिक जिव्हाळा वाटायचा. त्या आपल्यातल्याच वाटायच्या. सोमवारी सभागृहातल्या या लेडीज क्लबमध्ये असाच जिव्हाळा निर्माण झाला होता.

Read more...

Monday, April 11, 2011

जिंकले कोण? अण्णा की लोकशाही!


अण्णांच्या आंदोलनांमुळे सरकार नमले. अण्णा जिंकले किंवा अण्णांच्या नेतृत्वाखाली जनता जिंकली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर जय-पराजयाची भावना न ठेवता वस्तुस्थितीची चर्चा करावी लागेल. भावनिक होऊन चालणार नाही. संसदीय लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का देऊन तिसरी अमर्याद अधिकार असलेली शक्ती देशात निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. लोकपालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे अधिकार द्यावेत आणि हे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त असावेत, अशी व्यवस्था आणून चालणार नाही. लोकपाल विधेयक हे दुधारी शस्त्र नसावे. हिटलर किंवा महात्मा गांधी निर्माण करताना संसदीय लोकशाहीची चौकट झुगारून काही करता येणार नाही.

दिल्लीच्या जंतरमंतर चौकात उपोषणाला बसून संपूर्ण देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष वेधून घेणा-या अण्णा हजारेंचाच अखेर विजय झालाअसे देशवासीयांना वाटले. राजकारण्यांबद्दल लोकांच्या मनात जो राग आणि असंतोष साचून राहिला आहेत्या भावनांना वाट करून देणारा नेता अण्णांच्या रूपाने मिळाला. या देशातल्या राजकारण्यांनी विशेषत: सत्ताधारी आणि नोकरशहांनी प्रशासकीय यंत्रणेला नव्हे तर समाजालाच भ्रष्टाचाराची कीड लावली आहे. त्याविरुद्ध आंदोलन सुरू करणारे अण्णा चोवीस तासांत लोकनायक बनले. अण्णांनी चार दिवस उपोषण केले. त्यांना सर्व क्षेत्रांतील नामवंतांचा पाठिंबा मिळू लागला. दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबईच्या गेट वे वर मेणबत्ती हातात घेऊन मूक मार्च काढणा-या वर्गातील उच्चभ्रू सुरुवातीला अण्णांबरोबर गेले. त्यानंतर मेणबत्तीवाल्यांसोबत नॉन मेणबत्तीवालेसुद्धा आंदोलनात सहभागी होऊ लागले. नॉन मेणबत्तीवाले म्हणजे मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय या आंदोलनात सहभागी होऊ लागले.  राजसत्तेला वठणीवर आणणारी धर्मसत्तेची अनेक उदाहरणे आहेत. आज देशातली धर्मसत्ता म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली लोकांची शक्ती,भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीविरुद्ध दिलेला लढा हा युगधर्म म्हणावा लागेल. या लढय़ाचे लोकनायक अण्णा हजारे यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन केले जात आहे. भारत देशात पहिला लढा गो-या ब्रिटिशांविरुद्ध झाला. दुसरा लढा प्रस्थापित सत्ताधा-यांच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध जयप्रकाश नारायण यांनी केला. तर तिसरा लढा अण्णा हजारेंनी काळय़ा ब्रिटिशांविरुद्ध सुरू केलाअसे मानले जात आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून दिले त्यांच्या विरुद्ध लढा देण्याची वेळ आली. धनदांडग्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांची साफसफाई करण्याची जबाबदारी लोकांनाच घ्यावी लागेल,  असे वातावरण करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीत अण्णांचे उपोषण आणि त्यांना वाढता पाठिंबा पाहून जनमानस ढवळून निघालेले असताना महाराष्ट्रातील राजकारणात कमालीची शांतता वाटत आहेराज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात उपोषणआंदोलनाबाबत अवाक्षर काढले गेले नाही. जनलोकपाल विधेयक आपल्या अटीनुसार तयार करून संमत झाले पाहिजेअसा आग्रह अण्णांनी धरला होता. त्यासाठी स्थापन केलेल्या मसुदा समितीमध्ये 50 टक्के सदस्य राजकारणाबाहेरील असावेतही अट घालण्यात आली होती. ती मंजूर करण्यात आली.
 
लोकांचा मूड पाहून केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेतली. अण्णांच्या आग्रहावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना लोकपाल विधेयकासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाचा राजीनामा द्यावा लागला. विधेयकाच्या मसुद्यासाठी जो मंत्रिगट अथवा समिती असेल त्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले शरद पवार अथवा त्यांच्यासारखे अन्य सदस्य नकोअशी अण्णांची अट असल्यामुळे पवारांना राजीनामा द्यावा लागला. पवारांचे शासकीय व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कौशल्य उत्तम असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. परंतुत्यांच्या राजकीय चारित्र्याबद्दल आणि व्यवहाराबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहेत. अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांचा मंत्रिगटाचाच नव्हे तर मंत्रिपदाचा राजीनामा मागितला. तरी त्यांच्या पक्षामधून अथवा समर्थक आणि चाहत्यांमधून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले गेले अशा शरद पवारांची ही दारुण अवस्था आहे. पवारांचा राजीनामा हे अण्णांचे यश आहेअसे मानले तरी पवारांनी राजीनामा देऊन डोकेदुखी दूर केली. अन्यथा अण्णांनी त्यांची आणखी नाचक्की केली असती.
 
अण्णांनी निर्माण केलेला हा धाक राजकारणात बदल घडवू शकतो. याचा अंदाज राजकारण्यांना आला असावायापुढे मनमानी चालणार नाही. सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी काम करावे लागेल. एवढी जाणीव राजकारण्यांमध्ये निर्माण झाली तरी अनेक कामे सोपी होतील. सर्वप्रथम मुंबई आणि प्रमुख शहरांमधील भूखंडांचे राजकारण थांबवावे लागेल. भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याची सवय शरद पवारांनीच राजकारण्यांना लावली आहे. ती सवय मोडून काढावी लागेल. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला हा मोठा विनोद आहे. त्यांनी आधी मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आदेश द्यावेत. तरच भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याचे थोडेसे नैतिक बळ त्यांना प्राप्त होईल. पालिकेतील भ्रष्टाचार दूर केला तर शिवसेना व नेत्यांची घरे चालणार कशीहाही प्रश्नच आहे. तेव्हा उक्तीप्रमाणे कृती करणे कठीण दिसते. मुंबई शहरातून आज सामान्य मराठी माणूस हद्दपार होत आहे. राजकारणीअधिकारीबिल्डर यांच्या भ्रष्ट युतीने या शहराला विळखा घातला आहे. अण्णांनी पाठिंबा दिला तर या शहरातदेखील एक दिवस उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही ही परिस्थिती राज्यकर्त्यांसाठी इशाऱ्याची घंटा आहे. प्रस्थापितांविरोधात वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.

अण्णांनी आणलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा फायदा निश्चितपणे झाला. मात्रइतर कायद्यांप्रमाणे या कायद्याचाही दुरुपयोग होऊ लागला आहे. कुणाला ब्लॅकमेल करण्यासाठी हितशत्रू या कायद्याचा वापर करू लागले आहेत. बदल्यांच्या कायद्यातही त्रुटी राहिल्या आहेत. अण्णांच्या कायद्यांचा फेरविचार करावा लागेलअसा विचार महाराष्ट्र सरकारने बोलून दाखविला आहे. त्यामुळे अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाचा विचारही गांभीर्यपूर्वक करावा लागेल आणि तोसुद्धा भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून करावा लागेल. भारतीय राज्यघटनेने या देशातली लोकशाही मजबूत ठेवण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. तिला तडा जाईलअसे काम करता येणार नाही. अण्णांच्या आंदोलनांमुळे सरकार नमले. अण्णा जिंकले किंवा अण्णांच्या नेतृत्वाखाली जनता जिंकलीअशी चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर जय-पराजयाची भावना न ठेवता वस्तुस्थितीची चर्चा करावी लागेल. भावनिक होऊन चालणार नाही. संसदीय लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का देऊन तिसरी अमर्याद अधिकार असलेली शक्ती देशात निर्माण होणार नाहीयाची काळजी घ्यावी लागेल. लोकपालाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे अधिकार द्यावेत आणि हे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त असावेतअशी व्यवस्था आणून चालणार नाही. लोकपाल विधेयक हे दुधारी शस्त्र नसावे. हिटलर किंवा महात्मा गांधी निर्माण करताना संसदीय लोकशाहीची चौकट झुगारून काही करता येणार नाही. हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतो आहे असे दिसताच राजकीय वर्तुळात कुजबूज मोहीम तेज झाली. या आंदोलनाला सगळी रसद पुरविण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात आहे आणि संघाच्याच इशा-याने सगळे चालले आहेअशी कुजबूज सुरू झाली. त्यामुळे संघवाले स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. दुसरी एक कुजबूज अशी की,सरकारचाच या आंदोलनाला आशीर्वाद आहे. आधी पेटवायचे मग मिटवायचे. वणवा पेटवायला हरकत नाही. पण तो विझविण्याची जबाबदारीदेखील घ्यावी लागते. शेतात वाढलेले तण जाळले की पीक चांगले येते म्हणून पोट जाळण्याची भ्रांत असलेल्यांनी शेत जाळायला काढले आहे, त्याचा सकारात्मक उपयोग झाला पाहिजे. त्यासाठी आंदोलनाची दिशा योग्य असावी लागेल. तरच लोकशाही टिकेल आणि लोकशाही मजबूत होईल.

Read more...

Sunday, April 10, 2011

खेर यांची खैर नाही


राज्यघटनेबद्दल अनुपम खेर यांनी जी मुक्ताफळे उधळली, त्यांचा सर्वपक्षीय आमदारांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आणित्यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे, असा पवित्रा विधानसभाध्यक्षांसह सर्वानीच घेतला.


अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला समर्थन द्यायला निघालेले अभिनेते अनुपम खेर शनिवारी सभागृहात सर्वाच्या टीकेचा विषय बनले. राज्यघटनेबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली,त्यांचा सर्वपक्षीय आमदारांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि खेर यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे, असा पवित्रा विधानसभाध्यक्षांसह सर्वानीच घेतला.


भारताची घटना हा भारतीयांच्या केवळ अस्मितेचा प्रश्न नाही तर भारताच्या जनजीवनाचे प्रतिबिंब आहे. हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिल्यानंतर आणि समाजसुधारकांनी वैयक्तिक आयुष्याची राखरांगोळी केल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. देशात लोकशाही समाजवाद प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अद्वितीय बुद्धिमत्तेमुळे आणि खडतर कष्टातून जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना भारताला प्राप्त झाली. राज्यघटनेच्या या शिल्पकाराची जयंती काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपणही लढण्यास इच्छुक आहोत, अशी ‘भूमिका’वठवणारे चित्रपट अभिनेते अनुपम खेर यांनी राज्यघटनेबद्दल जी गरळ ओकली, त्यावरून राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारीच हा प्रकार म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांचा अवमान असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. सभागृहाने त्यावर थोडी चर्चा केली होती. खरे तर लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाने राज्यघटना आणि या घटनेंतर्गत स्थापन झालेली विधिमंडळे वा संसद यांचा आदर करायलाच हवा. घटना बदलायला हवी वा दुरुस्ती करायला हवी, हे मत मांडताना ते तर्क आणि अभ्यासाच्या आधारे मांडले जावे. ‘सारांश’ या हिंदी चित्रपटात सरकारी भ्रष्टाचारापुढे हतबल झालेल्या एका बापाची हृदयस्पर्शी भूमिका वठवणाऱ्या खेर यांची या भ्रष्टाराविरुद्धची चीड प्रामाणिकही असेल. परंतु ती व्यक्त करताना आपली भाषाही तितकीच सुसंस्कृत असावी, याचे भानही या कलावंताला राहिले नाही. कदाचित आजवर दुस-यांनी लिहून दिलेले संवाद वाचण्याची सवय झालेल्या खेर यांनी आपल्या बालबुद्धीने हे विचार व्यक्त केल्याने हा घोळ झाला असावा. त्यांच्या राज्यघटनेबद्दलच्या या विचारांवर विधानसभेत तीव्र आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर खरे तर लोकशाहीवर प्रेम असलेल्या खेर यांनी ‘राज्यघटना फेकून द्यायला हवी’ या आपल्या वक्तव्याचा खुलासा करून घटनेचा अनादर करण्याचा आपला उद्देश नव्हता, हे स्पष्ट करायला हवे होते. मात्र त्यांनी थेट विधिमंडळाचाच अपमान करण्याचा आततायीपणा केला.


 ‘‘आपण गॅस बदलतो, चड्डी बदलतो तशी राज्यघटना बदलायला हवी. महाराष्ट्र विधिमंडळाने जे करायचे ते करावे, मी आपल्या विधानावर ठाम आहे,’’ असे वक्तव्य खेर यांनी दूरचित्रवाहिन्यांशी बोलताना केले. आव्हाड यांनी हा मुद्दा शनिवारी पुन्हा उपस्थित केला. सर्वपक्षीय आमदारांनी खेर यांचा निषेध नोंदवून भावना व्यक्त केल्याने विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करून घेतला. आता विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीपुढे हजर व्हावे लागणार असल्याने खेर यांची आता खैर नाही, अशीच प्रतिक्रिया उमटली आहे.

Read more...

Saturday, April 9, 2011

एक फूल सौ काँटे


शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्यासमोर असंख्य हात वर झाले असताना याला उत्तर देऊ की त्याला हेच त्यांना समजेना. बिचा-या बावरून गेल्या. गोंधळल्या. प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. शेवटी रसिकमनाचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी फौजिया खान यांची घालमेल जाणवली आणि सदस्यांना समजावण्यासाठी नेहमीचे धाकदपटशाचे अस्त्र न उगारता त्यांनी म्हटले, ‘शांत बसा. राज्यमंत्री सर्वाच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतील. पण तुम्हाला धीर नाही. प्रत्येकालाच वाटते आमच्याच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. पण एवढे तरी लक्षात घ्या ‘एक फूल आणि सौ काँटे’ अशा परिस्थितीत त्यांनी तरी काय करावे.’

आज विधान परिषद सभागृहात एक निराळाच अनुभव आला. प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक हात वर झाले होते. प्रश्न म्हटला की तो मंत्र्यांना काटा टोचल्यासारखाच वाटतोअसे असंख्य काटे एकाच वेळी समोर आलेले आणि उत्तर देणारा एकच मंत्री. त्यातही ती महिला मंत्री असेल तर काय होईलशालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्यासमोर असंख्य हात वर झाले असताना याला उत्तर देऊ की त्याला हेच त्यांना समजेना. बिचा-या बावरून गेल्या. गोंधळल्या. प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. शेवटी रसिकमनाचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी फौजिया खान यांची घालमेल जाणवली आणि सदस्यांना समजावण्यासाठी नेहमीचे धाकदपटशाचे अस्त्र न उगारता त्यांनी म्हटले, ‘शांत बसाराज्यमंत्री सर्वाच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतील. पण तुम्हाला धीर नाही. प्रत्येकालाच वाटते आमच्याच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. पण एवढे तरी लक्षात घ्या एक फूल आणि सौ काँटे’ अशा परिस्थितीत त्यांनी तरी काय करावे.

डावखरे यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला आणि शंभर काटय़ांसमोर उभे असलेले एक फूल लाजून चूर झाले. राज्यमंत्री फौजिया खान यांची अशी अवस्था झाली होती. त्या कमालीच्या बावरून, गांगरून आणि गोंधळून गेल्या होत्या. कधी समोरच्या सदस्यांकडे, तर कधी अधिका-यांकडे तर कधी आपल्या सहका-यांकडे पाहत राहिल्या. त्यांचे हे बावरणे, गांगरणे, गोंधळणे पाहून सर्वाची चांगलीच करमणूक झाली आणि सभागृहाचा नूरच पालटला. हमरीतुमरीवर येऊन विनाअनुदानित शाळांच्या मंजुरीकरता सरसावलेले हात झरकन खाली आले आणि हे सर्व सदस्य हास्यात सामील झाले. उपसभापती डावखरे यांनी आपल्याला बरोबर ओळखले अशी एक प्रकारची मिश्कील प्रतिक्रिया प्रश्न विचारणा-या सदस्यांमध्ये उमटली. सभागृहात उपस्थित असलेले नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी तर उपसभापतींना कोपरापासून नमस्कारच केला. फूल लाजलेच पण काटेही लाजले! फौजिया खान यांनी नंतर लाजत, मुरकतच संबंधित लक्षवेधी सूचनेला उत्तर दिले आणि सदस्यांनी ते गोड मानून घेतले. सभागृहात चालेला हा ‘आनंद सोहळा’ पाहण्यासाठी पत्रकार कक्षातील सदस्यांतही अहमहिका लागली होती आणि सर्वानाच गंमत वाटत होती. एक पत्रकार तर सौ काटे बाजूला सारून केवळ हे‘लाजणारे फूल’ मोठय़ा उत्सुकतेने गॅलरीसमोर उभा राहून पाहत होता इतका की त्याचा तोल जाऊन तो थेट सभागृहातच पडतो की काय असे सर्वाना वाटले. उत्तर दिल्यानंतर फौजियाजी आपल्या फायली सावरत लाजतच सभागृहाबाहेर गेल्या.

Read more...

Friday, April 8, 2011

दादांची दादागिरी


देशातला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी उपोषणाचा गांधीमार्ग अवलंबणा-या अण्णांनाच भ्रष्टाचारी म्हणण्याची हिंमत दाखवून राजकारणातल्या सर्व दादांना मागे सारणारे दादा अशी सुरेशदादांची प्रतिमा निर्माण झाली. हजारे यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना ते या जनआंदोलनाचे नेतृत्व कसे काय करू शकतात, असा सवालच त्यांनी सभागृहात केला.

दादांची दादागिरी म्हटले की अजित पवार यांचे नाव समोर येते. पण गुरुवारी दुसरेच दादा चर्चेत आले. आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या हजारेंना थेट आव्हान देणा-या सुरेशदादा जैन यांनी संसदेबाहेर उपोषणाला बसलेल्या हजारेंना विधानसभेत आव्हान दिले. देशातला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी उपोषणाचा गांधीमार्ग अवलंबणा-या अण्णांनाच भ्रष्टाचारी म्हणण्याची हिंमत दाखवून राजकारणातल्या सर्व दादांना मागे सारणारे दादा अशी सुरेशदादांची प्रतिमा निर्माण झाली. हजारे यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना ते या जनआंदोलनाचे नेतृत्व कसे काय करू शकतातअसा सवालच त्यांनी सभागृहात केला.
 
सुरेशदादा जैन हे राज्याच्या राजकारणातील वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्व. जळगावच्या राजकारणावर काही दशके पकड ठेवणारा हा नेता म्हणजे पक्ष असेच समीकरण रूढ झाले आहे. कधी राष्ट्रवादीअपक्ष तर आता शिवसेना.. कुणाच्याही तिकिटावर उभे राहून हमखास निवडून येणारे जैन त्यामुळे कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांना जुमानत नाहीत. त्यांची ध्येयधोरणेही तेच ठरवतात. लोकशाही प्रक्रियेत जनाधार भक्कम असल्यानेच जैन यांनी गुरुवारी थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरोधात भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले. बाळासाहेबांचाही हजारेंना पूर्ण पाठिंबा नाहीअसे जैन यांना वाटते आहे. सहा वर्षापूर्वी अण्णा हजारे आणि सुरेशदादा जैन यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत्या. हजारे यांच्यामुळे मंत्रीपद सोडावे लागणारहे लक्षात येताच जैन यांनी हजारेंवरच पुराव्यानिशी हल्ला चढवला होता. हजारे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले असताना त्यांच्यासमोरच जैनही त्यांच्याविरुद्ध उपोषणाला बसले होते. मंत्रीच समाजसेवकाच्या विरोधात उपोषणाला बसल्याची तेव्हा देशभर चविष्ट चर्चाही झाली होती. जैन यांनी तेव्हा हजारेंना उघडेच पाडले होते. यामुळे न्या. सावंत आयोगाकडून हजारे यांच्या संस्थेची चौकशीही त्यांनी करवून घेतली. या संस्थेच्या लेखापरीक्षणात अनियमितता असल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला होता. त्याआधीपासूनच जैन यांनी हजारेंवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याचा प्रकार सुरू केला.

जनलोकपाल विधेयकासाठी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे अण्णांनी उपोषण सुरू केले आहे. खरे तर या उपोषणाशी थेट जैन यांचा संबंध नव्हता. यावेळेस हजारेंचे टार्गेट कुणी मंत्री नसून केंद्राचे धोरण होते. तरीही लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाचे सदस्य असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना मंत्रिगटाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकप्रकारे प्रश्नातून स्वत:ची सोडवणूक करवून घेण्याचाच हा प्रकार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. सुरेशदादांनी जेव्हा अण्णांवर शरसंधान केले, तेव्हा राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे चेहरे फुलले आणि त्यांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला. जैन यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीचे संपादक निखिल वागळे यांच्यावरही हल्ला चढवला. विधानसभेतील 288 आमदारांना भ्रष्टाचारी ठरवणा-या या संपादकाला सर्वात मोठा गुंड का म्हणू नये, असा सवाल त्यांनी केला तेव्हा सर्वपक्षीय आमदारांनी बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला. समाजसेवक असोत की पत्रकार कुणालाही शिंगावर घेताना आपण घाबरत नाही, असेच दादांनी दाखवून दिल्याची चर्चा यानिमित्ताने रंगली आहे.

Read more...

Thursday, April 7, 2011

ये सादगी..!


मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात आल्यापासून त्यांचा साधेपणा सर्वाच्या लक्षात आला आहे. सभागृहातही त्यांचा वावर अत्यंत साधा असतो. सभागृहातील वातावरण कितीही तापलेले असले तरी विरोधकांच्या कोणत्याही प्रश्नाला ते अत्यंत शांतपणे आणि सविस्तर उत्तरे देतात. वक्तव्यांमध्येही राजकीय विधाने येणार नाहीत याची ते कटाक्षाने काळजी घेतात. त्यामुळे विरोधी बाकांवरील सदस्यांचे त्यांच्याबद्दल अत्यंत चांगले मत बनले आहे.

विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास संपला. सर्व प्रश्नांवर होणारी चर्चा ऐकणारे मुख्यमंत्री उठले आणि टेबलावरील कागदपत्रांची फाइल घेऊन सभागृहाबाहेर निघाले. मधेच फाइलमधील काही कागदपत्रे निसटून खाली पडली. मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे सर्व कागदपत्रे उचलली उभ्या उभ्याच ती पुन्हा फाइलमध्ये लावली आणि ते सभागृहाबाहेर पडले. हे सर्व अत्यंत शांतपणे घडले. सभागृहात त्यावर प्रतिक्रिया उमटली नसली तरी पत्रकार कक्षातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याऐवजी दुसरी व्यक्ती असती तर हाच प्रसंग कसा घडला असताएक तर सभागृहाबाहेर पडताना त्या मुख्यमंत्र्याने फाइल स्वत: उचलली नसती. मुख्यमंत्री उठताच इकडून तिकडून कर्मचारी पुढे सरसावले असते. मुख्यमंत्री निघताच त्यांच्यामागे निमूटपणे फाइल घेऊन ते चालले असते. समजा मुख्यमंत्री स्वत: फाइल घेऊन निघाले असते आणि कागद खाली पडले असतेतर आजूबाजूचे आमदार लगबगीने पुढे सरसावले असते आणि कागद गोळा करण्यासाठी त्यांच्यात लगबग सुरू झाली असती. इथे मात्र तसे काहीही घडले नाही. कारण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे.

मंगळवारचा प्रसंगही काहीसा असाच आहे. सभागृहाचे कामकाज संपवून मुख्यमंत्री रात्री साडेअकरा वाजता विधान भवनाबाहेर पडत होते. त्यांच्यासोबत ना अंगरक्षकांचा ताफा होता ना स्वीय सहाय्यकांची लगबग. ते एकटेच सभागृहाबाहेर पडले आणि चालत विधानभवनाबाहेरील गाडीत जाऊन बसले. विरोधी पक्षांचे काही आमदारपत्रकार आणि पोलिस त्यांचा साधेपणा अत्यंत कौतुकाने पाहत होते.


मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात आल्यापासून त्यांचा साधेपणा सर्वाच्या लक्षात आला आहे. सभागृहातही त्यांचा वावर अत्यंत साधा असतो. सभागृहातील वातावरण कितीही तापलेले असले तरी विरोधकांच्या कोणत्याही प्रश्नाला ते अत्यंत शांतपणे आणि सविस्तर उत्तरे देतात. वक्तव्यांमध्येही राजकीय विधाने येणार नाहीत याची ते कटाक्षाने काळजी घेतात. त्यामुळे विरोधी बाकांवरील सदस्यांचे त्यांच्याबद्दल अत्यंत चांगले मत बनले आहे. सभागृहातील वातावरण तापलेचतर ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळेच हे आता स्पष्ट झाले आहे. कारण पवारच विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतानाही विरोधकांनी जोरदार हंगामा केलामुख्यमंत्र्यांबाबत मात्र विरोधक सौम्य असल्याचे दिसते. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे हे तर मुख्यमंत्र्यांना सर्व कागदपत्रे देण्याची तयारी दर्शवत आहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप त्यांना ठोस काहीच मिळालेले नाही. कोणत्याही प्रकरणाबाबत बघतोकरतोचौकशी करून सांगतोअशीच उत्तरे त्यांना मिळत आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबाबतही चौकशी करतो एवढेच उत्तर मिळाले असल्याने त्या प्रकरणाची तीव्रताही कमी झाली आहे. विरोधकांच्या हाती मात्र मुख्यमंत्र्यांनी काहीही पडू दिलेले नाही.

अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्रमक झाले होते. थॉमस यांची मुख्य दक्षता आयुक्तपदी निवड करताना मुख्यमंत्र्यांनी काही माहिती दडवली, असा आरोप करीत विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. विरोधक इतके आक्रमक झाले असताना मुख्यमंत्री चव्हाण मात्र अत्यंत शांत होते. त्यांनी सर्व गटनेत्यांना बोलावून थॉमस यांच्या नियुक्तीबाबतची वस्तुस्थिती कथन केली. तेव्हा चव्हाण यांचा त्यात कोणताही दोष नसल्याची विरोधकांची खात्री पटली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करताच विरोधकांच्या सर्व शंकांचे निराकरण झाले. आता सभागृहात एखादा मुद्दा मांडताना विरोधकही ‘तुमच्यावर आमचा विश्वास आहे, तुम्ही यात काही तरी करू शकाल’, अशी विधाने करतात. विरोधी बाकावरीलही सदस्यांची मने जिंकण्याची किमया ही मुख्यमंत्र्यांच्या साध्या राहणी आणि उच्च विचारसरणीने साध्य झाली आहे. आमचीही मने मुख्यमंत्र्यांनी कामे करून जिंकावीत, अशी अपेक्षा सत्ताधारी सदस्य खासगीत बोलताना व्यक्त करू लागले आहेत.

Read more...

Wednesday, April 6, 2011

सत्ताधारी की विरोधक...


विधानसभेत अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील आणि विधापरिषदेत सभापती शिवाजीराव पाटील यांनी हा ठराव मांडल्यानंतर संपूर्ण सभागृहाने उभे राहून टाळ्यांचा गजर करत सचिन आणि भारतीय संघाला मानवंदना दिली. अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी तर टाळय़ांचा आणि घोषणांचा आवाज फिका पडू नये यासाठी सदस्यांना प्रोत्साहन दिले आणि संपूर्ण सभागृहात टाळय़ा आणि घोषणांचा उच्चरव दुमदुमला.

विश्वचषक क्रिकेट सामन्याचा विजयोन्माद अद्याप कमी झालेला नाही. त्याचे प्रत्यंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घडले. भारताचा मानबिंदू ठरलेल्या विक्रमवीर सचिन तेंडुलकर याला अर्जुन अ‍ॅवॉर्ड, खेलरत्न, पद्मभूषण अशी सर्व गौरवपदे देऊन त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला, परंतु लाखो-करोडो लोकांच्या गळय़ातला ताईत असलेल्या सचिनला भारतरत्न मिळावे,अशी इच्छा देशवासीयांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. तीच भावना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत व्यक्त झाली. विश्वविजेत्या भारतीय संघाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आला. भारतीय संघाने कसे कौशल्य दाखवले याचे वर्णन सर्वच पक्षांच्या गटनेत्यांनी तोंडभरून केले. विश्वचषक सर्वच संघाने आणलेला असला, तरी या अभिनंदन ठरावाचा केंद्रबिंदू सचिन तेंडुलकर हाच होता.

अभिनंदनाच्या ठरावाबरोबरच सचिनला भारतरत्न किताब द्यावा, अशी केंद्र सरकारकडे शिफारस करणारा ठरावही दोन्ही सभागृहांत एकमताने संमत करण्यात आला. विधानसभेत अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील आणि विधापरिषदेत सभापती शिवाजीराव पाटील यांनी हा ठराव मांडल्यानंतर संपूर्ण सभागृहाने उभे राहून टाळ्यांचा गजर करत सचिन आणि भारतीय संघाला मानवंदना दिली. अध्यक्ष वळसे-पाटील यांनी तर टाळय़ांचा आणि घोषणांचा आवाज फिका पडू नये यासाठी सदस्यांना प्रोत्साहन दिले आणि संपूर्ण सभागृहात टाळ्या आणि घोषणांचा उच्चरव दुमदुमला.

सभागृहातील हा आनंद सोहळा संपल्यानंतर मात्र विधान परिषदेतील वातावरण हळूहळू तापले. तापवण्याचे काम विरोधी पक्षांचे नेते किंवा सदस्यांनी नव्हे तर साक्षात सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी, त्यातही काँग्रेसच्या आमदारांनी केल्याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. त्याचबरोबर राज्याच्या विकासासाठी आणि लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो त्याने कर्तव्य भावनेने काम केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया उमटली. विधानसभेत नगरविकास,गृहनिर्माण, सामान्य प्रशासन आणि मराठी भाषा या विभागांच्या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे आमदार बाबा सिद्दिकी यांनी सरकारवरच टीकेची झोड उठवली, तीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत. मुंबईच्या विकासासंदर्भात बोलताना अनेक प्रश्न सिद्दिकी यांनी पोटतिडकीने मांडले. त्यांचे सभागृहातील वागणे आणि बोलणे नेहमीप्रमाणे उथळ नव्हते तर अत्यंत मुद्देसूद आणि अभ्यासू भाषण करीत त्यांनी सरकारलाच धारेवर धरले. अध्यक्षांना उद्देशून बोलण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनाच उद्देशून ते आपले म्हणणे आग्रहाने मांडत होते. बिल्डरांना एफएसआयची खिरापत वाटणाऱ्या सरकारला सचिनच्या व्यायामशाळेसाठी एफएसआय देता येत नाही, याची शरम वाटली पाहिजे, असे त्यांनी उत्साहाच्या भरात सांगितले तेव्हा सर्वानी आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली. मात्र मुंबईच्या विकासासाठी प्रसंगी आपल्या सरकारवर टीकास्त्र सोडणा-या सिद्दिकी यांचे सत्ताधारी सदस्यांनी अभिनंदन केले, तर विरोधकांची तोंडे बंद झाली.


विधानसभेत बाबा सिद्दिकी संतप्त झाले, त्याच वेळी विधान परिषदेत हुसेन दलवाई असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांवर अत्यंत सडेतोड मते मांडत होते. घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार इतकेच नव्हे तर हॉटेलमध्ये काम करणारे कामगारही असंघटित आहेत. त्यांच्यासाठी आपण काहीच कारीत नाही. आपल्या गृहमंत्र्यांनी डान्सबार बंद करून स्वत: पाठ थोपटून घेतली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शिरूरची मुले मुंबईत येऊन पैसे उडवू लागली म्हणून डान्सबार एकदम बंद करण्यात आले. मात्र ते करताना त्यात काम करणा-या बारबालांची कोणतीही सोय केली नाही, असे सांगत त्यांनी आर. आर. पाटील यांचे नाव न घेता त्यांना टार्गेट केले. आबांना टार्गेट केल्याचे लक्षात येताच राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण यांनी दलवाई यांच्या विधानाला हरकत घेतली. डान्सबार बंद झाल्याने अनेक घरांना दिलासा मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर दलवाई आणि विद्या चव्हाण यांच्यात खडाजंगी झाली. सत्ताधारी आमदार आपसात हुज्जत घालत असल्याचे मनोहारी दृश्य विरोधक मात्र एन्जॉय करत होते.

Read more...

Monday, April 4, 2011

राजकारण्यांचे विमान पुराण


विमान प्रवासी असलेल्या या राजकारण्यांना आगामी निवडणुकीत गांधीगिरी तर नाहीच, दादागिरीही नाही. पण विमानगिरी मात्र नडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्यासाठी विमान पुराणातील सुरस कथा लोकांच्या मनात रुजविण्याएवढे नैतिक बळ राजकारण्यांमध्ये असले पाहिजे. राजकारणात सध्या त्याचाच अभाव निर्माण झाला असल्यामुळे पुराणातील वांगी पुराणातच बरी, असेच सर्वाना वाटत असावे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी या नव्या विमान पुराणाला जन्म दिला आहे. विमानाचा आरोप करण्यापूर्वी जर त्यांनी नितीन गडकरींना परवानगी मागितली असती तर कदाचित हे पुराण अस्तित्वात आलेच नसते आणि याचे जनक होण्याचा मान त्यांना मिळाला नसता!

भारतात हिंदू धर्माने निर्माण केलेली 18 पुराणे आहेत. त्यात आणखी एका पुराणाची भर पडली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी 19वे विमान पुराण अस्तित्वात आणले आहे. वीस वर्षापूर्वी शरद पवार हे संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या शर्माबंधूंना संरक्षण खात्याच्या विमानातून आणले असल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्या विमान प्रकरणाचा आरोप तत्कालिन विरोधी पक्षनेते व भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अशा खणखणीत शब्दांत आणि जोशपूर्ण आविर्भावात केला होता की, लोकांचा त्यावर पटकन विश्वास बसला होता. पवारांची प्रतिमा त्या आरोपाने चांगलीच काळवंडली होती. पण विमानात कोणाच्या तरी ओळखीने आलेली माणसे होती, त्यांची पार्श्वभूमी आपल्याला माहीत नव्हती,असा खुलासा पवारांनी केला होता. मोठय़ा आवाजात केलेला आरोप आणि लहान आवाजात झालेला खुलासा पाहिला की,आरोपावरच लोकांचा विश्वास बसू शकतो. आता पुन्हा विमान प्रवासाचा आरोप विद्यमान विरोधी पक्षनेते व भाजपचेच नेते एकनाथ खडसे यांनी केला असून तेव्हाचा आरोप आणि आजचा आरोप यात महद्अंतर आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळय़ातील आरोपी बलवा याच्या सोबत शरद पवारांनी विमानातून प्रवास केला, असा हा आरोप असला तरी या आरोपाचा आवाज पूर्वीच्या आरोपासारखा जोशपूर्ण नाही. तो बराच क्षीण झालेला दिसला. तो क्षीण होण्याचे कारणही जनतेला कळून चुकले आहे. ते असे की, आरोप करणारे विरोधी पक्षांचे नेतेगणदेखील आता विमानाचे सहप्रवासी होऊ लागले आहेत. ऊठसूठ शरद पवारांवर आरोप करणारे त्यांना वरचढ केव्हा झाले, ते उघड होऊ लागले आहे. अनेक प्रकारच्या घोटाळय़ांमध्ये सत्ताधाऱ्यांबरोबर एक तरी विरोधक असलाच पाहिजे एवढी परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे ‘मिलजुलके खाओ’ असा वाक्प्रचार राजकारणात  रूढ होऊ लागला आहे.

खरे तर बलवाने पक्षभेद न करता सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना विमान दिले पाहिजे. कम्युनिस्ट, जनता दल, लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल, ममतांचा तृणमूल काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (रामदास आठवले धावत जाऊन बसतील), बहुजन समाज पार्टी या पक्षाच्या नेत्या व मुख्यमंत्री  मायावती यांनी तर खुशीने हे विमान घेतले असते. आदी अनेक पक्ष आहेत, या पक्षांच्या नेत्यांना बलवाने विमान का दिले नाही असा प्रश्न सर्व सामान्यांना पडला आहे. बलवाने अशी राजकीय अस्पृश्यता का पाळावी? ज्या पवारांशी बलवाचे संबंध आहेत, ते पवार सर्वपक्षीय मित्र म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तेव्हा विमान प्रवासाबाबत बलवाने असा भेदाभेद करणे कोणाला रुचले नाही. परंतु डीबी रिअ‍ॅल्टी किंवा बलवा किंवा विनोद गोएंका यांच्याशी हे पक्ष कोणतेही संबंध ठेवत नसल्यामुळे त्यांना विमान मिळणार तरी कसे हाही प्रश्नच आहे. मात्र हे विमान प्रकरण विधान सभेत आले. प्रवाशांची नावे कामकाजाच्या नोंदीत आली त्यावर जोरदार चर्चा रंगली, आरोप-प्रत्यारोप झाले. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर आरोपांचा खुलासा करण्याची जबाबदारी आली, पण ते जरा गडबडले. पवार हे बलवासोबत होते की नाही, हे तपासून पाहातो, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. पण राष्ट्रवादीने विमानाचे भाडे भरले असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला.?या खुलाशामुळे लोकांची चांगलीच करमणूक झाली. बलवाच्या मालकीचे खासगी विमान,त्यात स्वत: बलवा त्यांच्या सोबत पवार आणि मित्रमंडळी असताना राष्ट्रवादीने विमानाचे भाडे भरले कसे? बलवा सोबत असताना त्याच्या वैयक्तिक वापरासाठी असलेल्या विमानाचे भाडे भरावे लागते का? भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचेही बलवाशी संबंध असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांनी भाडे भरले केव्हा याचा खुलासा झालेला नाही. शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी बलवाच्या विमानातून पाच वेळा प्रवास केल्याचे आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. त्यावर ठाकरेंनी असा थयथयाट केला की, मूळ?आरोपाचे उत्तर देण्याऐवजी त्यांचे विमान भलतीकडेच भरकटले. बलवा काही  खास लोकांना विमान देतोच; पण काही खास लोकांना सोबत घेऊनही जातो. त्यामुळे अनेक प्रश्न आणि शंका-कुशंका उपस्थित झाल्या असून, ‘बलवा एअरवेज’चे प्रवासी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करू लागले आहेत. आपल्यामुळे राजकारण कसे घुसळून निघू शकते, हेही बलवाला कळत नाही, जेव्हा पाहावे तेव्हा सगळय़ांना विमानातून घेऊन जात आहे. त्याच्या या विमानवाऱ्यांमुळे ‘बलवा बडा नादान’ म्हणण्याची वेळ?आली आहे. वस्तुत: बलवाने विजय मल्ल्याकडून धडे घेतले पाहिजेत,मल्ल्या खास लोकांना त्याच्या विमानाने पाठवतो आणि स्वत: मात्र ब्युटीक्विन्स बरोबर नौकानयन करतो. विमान प्रवासी असलेल्या या राजकारण्यांना आगामी  निवडणुकीत गांधीगिरी तर नाहीच, दादागिरीही नाही, पण विमानगिरी मात्र नडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्यासाठी विमान पुराणातील सुरस कथा लोकांच्या मनात रुजविण्याएवढे नैतिक बळ राजकारण्यांमध्ये असले पाहिजे. राजकारणात सध्या त्याचाचअभाव निर्माण झाला असल्यामुळे पुराणातील वांगी पुराणातच बरी, असेच सर्वाना वाटत असावे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी या नव्या विमान पुराणाला जन्म दिला आहे. विमानाचा आरोप करण्यापूर्वी जर त्यांनी नितीन गडकरींना परवानगी मागितली असती तर कदाचित हे पुराण अस्तित्वात आलेच नसते आणि याचे जनक होण्याचा मान त्यांना मिळाला नसता!



विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात आमदार निधीत वाढ आणि विश्वचषक क्रिकेट सामन्याची तिकिटे मिळावी, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे आमदार एकजुटीने आवाज उठवित होते. परंतु लोकांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत एवढी जागरूकता दाखविली जात नाही. विश्वचषक जिंकण्याचे आव्हान क्रिकेटपटूंसमोर होते तसे सुरक्षा राखण्याचे आव्हान पोलिस दलासमोर होते. ते त्यांनी समर्थपणे पेलले.?पण त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी गृह विभाग गंभीर दिसत नाही. मोहालीत झालेला भारत-पाकिस्तानचा उपांत्य सामना आणि मुंबईतील भारत-श्रीलंका अंतिम सामना या दोन्ही सामन्यांना त्या राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते राहुल गांधी दोन्ही सामन्यांना सुरक्षा कवच भेदून सर्वसामान्यांमध्ये बसण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली. सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिस दलाचा  थरकाप उडाला.?पण पोलिसांनी उत्तम कामगिरी बजावली.

राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आकर्षण असलेली मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने ती अतिरेक्यांच्याही हिटलिस्टवर आहे. याचा अनुभव मुंबईकरांनी वेळावेळी घेतला आहे. दक्षिण मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर क्रिकेट सामना होणार असल्याने चोख सुरक्षा ठेवणे अपरिहार्य होते. तशी व्यवस्था ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिस, नौदल, तटरक्षक दल यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. रात्रंदिवस 48 तास पोलिस रस्त्यावर होते. पण  या पोलिसांच्या समस्या सोडविण्याकडे गृहविभागाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. त्यामुळेच विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी गृहविभागावर चांगलेच ताशेरे मारले. बडय़ा अधिकाऱ्यांना घरांसाठी वाटेल तिथे भूखंड मिळतात, पण गरीब पोलिसांचा प्रश्न आला की नियमावर बोट ठेवले जाते. वास्तविक पाहता डावखरे हे गृहमंत्री आबा पाटलांचे मित्र म्हणून सर्वपरिचित आहेत. पण पोलिसांच्या प्रश्नावर त्यांनी आबांसाठी तडजोड केली नाही हे विशेष. कोणी कोणाच्या विमानात प्रवास करतो, कोणाचे विमान भरकटते. सगळे हवेत आहेत, पण डावखरेंनी आपण जमिनीवर असल्याचे याद्वारे दाखवून दिले. हेही नसे थोडके.

Read more...

Saturday, April 2, 2011

खेळ रंगला.. तिकिटावरून


देशात होणारा हा अंतिम सामना याची देही याची डोळा पाहता यावा अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असणे स्वाभाविकच आहे. मग त्याला विधिमंडळातील सदस्य तरी कसे अपवाद असतील? म्हणूनच वानखेडेवर होणा-या अंतिम सामन्याची तिकिटे आमदारांना मिळावीत, अशी मागणी वेगवेगळ्या निमित्ताने सभागृहात केली जात आहे.


विश्वचषक क्रिकट स्पर्धेचा अंतिम सामना सुरू होण्यास काही तासच बाकी आहेत. संपूर्ण विश्वाचे लक्ष या सामन्याकडे लागलेले आहे. मुंबईत होणाऱ्या या अंतिम सामन्यात भारताचा संघ सर्व शक्तीनिशी उतरणार असल्याने तमाम भारतीयांचे लक्ष आता वानखेडे स्टेडियमवर लागले आहे. आपल्या देशात होणारा हा अंतिम सामना याची देही याची डोळा पाहता यावा अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा असणे स्वाभाविकच आहे. मग त्याला विधिमंडळातील सदस्य तरी कसे अपवाद असतील?म्हणूनच वानखेडेवर होणा-या अंतिम सामन्याची तिकिटे आमदारांना मिळावीतअशी मागणी वेगवेगळ्या निमित्ताने सभागृहात केली जात आहे. गुरुवारी एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत तिकिटांचा मुद्दा उपस्थित केला होतातर विधान परिषदेत काँग्रेसचे आमदार सुभाष चव्हाण यांनी ही मागणी लावून धरली होती. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेले क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी सदस्यांना तिकिटे मिळावीतअशी आमचीही इच्छा आहे. क्रिकेट बोर्डाकडे आम्ही तिकिटांची मागणी केली आहेअसे सांगून वेळ मारून नेली होती. शुक्रवारी मात्र सरकारला सारवासारव करणे अशक्य झाले. कारण सरकारने या सामन्याची 500 तिकिटे क्रिकेट बोर्डाकडे मागितली होती. मात्र क्रिकेट बोर्डाने केवळ 250 तिकिटे दिली आहेत. आता तुटपुंजी तिकीटे सदस्यांना कशी वाटणारअसा प्रश्न सरकारला पडला होता. मात्र सदस्यांनी वारंवार सभागृहात मागणी केली होती. सर्व आमदारांना तिकिटे मिळाली पाहिजेतयावर शिवसेनाभाजप, मनसे आणि काँग्रेसच्या आमदारांचे एकमत झाले होते. सर्व पक्षांचे आमदार तिकिटांविषयी आग्रह धरीत असताना नेहमी आक्रमकपणा दाखवणारे राष्ट्रवादीचे आमदार मात्र शांतपणे गंमत बघत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. तिकिटासाठी हंमागा करणे म्हणजे थेट साहेबांच्या विरोधात हंगामा केल्यासारखे ठरू शकतेहे शहाणपण डोक्यात असल्याने इतर आमदार तिकिटासाठी सभाग्रृह डोक्यावर घेत असताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी डोके शांत ठेवले होते.

विधानसभेत क्रीडाविषयक चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे आमदार नीलेश पारवेकर यांनी आमदारांना तिकिटे मिळत नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘वानखेडेची जागा सरकारची आहे. सरकारने क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठी ती क्रिकेट क्लब दिलेली आहे. मात्र क्रीडाविषयक उपक्रमांप्रमाणेच व्यावसायिक उपक्रमांसाठीही या जागेचा वापर केला जातो. सरकार या जागेचे मालक असताना सरकारलाच तिकिटे कशी नाकारण्यात येतात, असा प्रश्नही त्यांनी केला. शिवसेना, भाजप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी पारवेकर यांच्या बोलण्याला जोरदार समर्थन दिले. सरकारची बाजू मांडताना क्रीडामंत्री वळवी यांनी ही जागा केवळ 50 वर्षासाठी लीजवर दिलेली असल्याचे सांगितले. या जागेचा उपयोग व्यावसायिक उपक्रमांसाठी केला जात असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र क्रिकेट बोर्डाकडून केवळ अडीचशेच तिकिटे मिळाल्याने सर्व सदस्यांना तिकिटे देण्याबाबत त्यांनी असमर्थता दर्शवली. विधान परिषदेतही क्रिकेटच्या तिकिटांवरून खंडाजंगी झाली. काँग्रेसचे सदस्य सुभाष चव्हाण यांनी पुन्हा तिकिटांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, तिकिटे मर्यादित आलेली असल्यामुळे ती केवळ मंत्र्यांना देण्यात येतील. टीव्हीवर मॅच पाहून आपण वानखेडेवर पाहात असल्याचे समाधान मानावे, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. मंत्र्यांना तिकिटे मिळत असतील आमदारांना का मिळू नयेत, असा सवाल काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विचारला. त्यावर जयंत पाटील यांनी आणखीनच धमाल केली. मंत्री होण्यासाठी काही दिवस घालावावे लागतात, अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. तेवढय़ा तुम्ही करा, मंत्री व्हा, मग तुम्हालाही तिकिट देऊ, असे ते म्हणाले. एकूण, सामना वानखेडेवर होणार असला तरी सभागृहात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध इतर सर्व असा सामना तिकिटांवरून रंगल्याचे चित्र दिसले.

Read more...

Friday, April 1, 2011

मॅचनंतरची धमाल


क्रिकेटच्या विजयाची नशा अद्याप उतरली नसल्याचा प्रत्यय गुरुवारी सभागृहात आला.अजित पवारांचे विरोधकांना उद्देशून फटकावलेले शाब्दिक चौकार-षटकार आणि विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी थेट शरद पवारांवर केलेला खळबळजनक आरोप यामुळे क्रिकेट मॅचनंतर झालेली धमाल सभागृहात सुरू झाल्याचे चित्र दिसले.

क्रिकेटच्या विजयाची नशा अद्याप उतरली नसल्याचा प्रत्यय गुरुवारी सभागृहात आला. अजित पवारांचे विरोधकांना उद्देशून फटकावलेले शाब्दिक चौकार-षटकार आणि विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी थेट शरद पवारांवर केलेला खळबळजनक आरोप यामुळे क्रिकेट मॅचनंतर झालेली धमाल सभागृहात सुरू झाल्याचे चित्र दिसले. अजितदादांच्या फटकेबाजीने सत्ताधारी बाकावर जल्लोष होत होता तर विरोधी पक्षनेते खडसे यांनी पवारांवर केलेल्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीचे काही सदस्य चांगलेच संतापले.
 
दोन दिवस अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होती. चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी असे काही चौकार-षटकार मारले कीविरोधकांची बोलती बंद झाली. मॅच हरल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंचे जसे चेहरे झाले होतेतसे विरोधकांचे चेहरे गंभीर आणि हिरमुसले झालेले दिसले. अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू असताना विरोधकांनी अभूतपूर्व गोंधळ घालून भाषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांचे संपूर्ण भाषण संपेपर्यत गोंधळ घातलातसेच यापूर्वीच्या अर्थमंत्र्यांची आणि सोनिया गांधीडॉ. मनमोहन सिंग यांची व्यंगचित्रे सभागृहात आणली होती. त्यावरून भाषणात व्यत्यय आणण्याचा पूर्वनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शिवसेना भाजपाच्या नऊ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. विरोधकाच्या गदारोळामुळे संतप्त झालेल्या अजितदादांनी त्याचे उट्टे काढले.

यंदा गॉगलच्या किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यावरून अजितदादांनी चांगलीच टोलेबाजी केली. मनसेचे गोल्डन मॅन म्हणजे प्रत्यक्ष अंगावर लाखो रुपयांचे सोने परिधान करणारे आ. रमेश वांजळे यांच्या गॉगलची किंमतही लाखात असल्याची चर्चा आहे. भाषणाच्या वेळी घोषणा देणा-या वांजळेंना त्यांनी असा काही टोला लगावला की, त्यांना गप्प बसल्याशिवाय पर्याय नव्हता. वांजळेंचा गॉगल बघूनच गॉगलची किंमत वाढविली, असे त्यांनी ठणकावले. सभागृहात व्यंगचित्रे चिकटवण्यात आघाडीवर असलेल्या भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनाही दादांनी चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. अर्थमंत्र्यांच्या व्यंगचित्रांमध्ये माजी अर्थमंत्री व आता विधानसभा अध्यक्ष असलेल्या दिलीप वळसे-पाटील यांचेही व्यंगचित्र होते हा अध्यक्षांचा अवमान आहे. अध्यक्षांना भरपूर अधिकार असतात. बाळासाहेब भारदे अध्यक्ष असताना त्यांनी परदेशात गेलेल्या एका आमदाराला निलंबित केले होते. दादांच्या या वक्तव्यावर गिरीश महाजन भलतेच गंभीर झाले. पुन्हा निलंबित करतात की काय? अशी भीती त्यांना वाटली असावी. सोनिया गांधी, डॉ. मनामोहन सिंग यांच्या व्यंगचित्रांवरून अजितदादांनी विरोधकांना चांगलेच सुनावले. अटलबिहारी वाजपेयी, बाळासाहेब, उद्धवसाहेब आणि आदित्य साहेब तसेच मनसेचे राजसाहेब यांची व्यंगचित्रे लावलेली चालतील काय, असा खडा सवाल करून विरोधकांना त्यांनी साफ निरूत्तर केले. शिवसेनेच्या अंतर्गत भांडणाचीही त्यांनी चांगलीच खिल्ली उडवली. शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई आणि आमदार रवींद्र वायकर यांच्यात गटनेते पदावरून चांगलीच स्पर्धा रंगली आहे. वायकरांचे निलंबन केल्यामुळे देसाई गट खूष झाला होता. या गटाचे लोक निलंबन रद्द करूच नका, असे फोन करून सांगत होते, असा गौप्यस्फोटच त्यांनी केला. खडसेंना उद्देशून तर तुम्ही ‘काँग्रेस पक्षात जाण्यास निघाला होता पण गोपीनाथ मुंडे दिल्लीत गेल्यामुळे तुम्हाला विरोधपक्षनेते पद मिळाले म्हणून तुम्ही थांबलात’ असा टोमणा अजितदादांनी मारला. अजितदादांची ही फटकेबाजी निमूटपणे सहन करणा-या खडसेंनी गृहविभागाच्या मागण्यांवर बोलताना चांगलाच प्रतिवार केला, त्यांनी थेट शरद पवारांना लक्ष्य केले. खडसेंच्या पवारांवरील आरोपांनी सभागृहातच नव्हे तर संपूर्ण विधानभवन परिसरात आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.

Read more...

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP