निवडणूक आयोगाचा तोंडपाटीलकीला झटका

निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिताभंगाच्या दररोज शेकडय़ांनी तक्रारी येत असून सध्या सुमारे दीड हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. नीला सत्यनारायण प्रत्येक तक्रारीमध्ये स्वत: लक्ष घालून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकीकडे तक्रारीचा निपटारा करीत असतानाच जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांचे निकाल एकाच वेळी जाहीर करण्याची होत असलेली मागणी पूर्ण करण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे.

निवडणूक प्रचाराचा जोर जसजसा वाढत चालला तशा आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. या तक्रारींचे निवारण करणे, हे मोठेच आव्हान निवडणूक आयोगासमोर असते. महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून असंख्य तक्रारी आयोगाकडे जात आहेत. त्यात काही बडय़ा नेत्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली आहेत, त्यावरून चांगलेच वादळ उठले आहे. काही बोलघेवडय़ा नेत्यांनी तर आयोगावरच टीकास्त्र सोडले आहे. या परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्यावर मोठीच जबाबदारी आली आहे. लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया हेच बलस्थान असून त्या पारदर्शक आणि निर्भयपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग त्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करीत असतो. या देशात टी. एन. शेषन यांच्यासारखा खमक्या निवडणूक आयुक्ताने निवडणूक प्रक्रियेला एक शिस्त लावली. ध्वनिक्षेपकावरून अवेळी होणारी भाषणे आणि घोषणाबाजी, भिंतींचे होणारे विद्रुपीकरण, जाहीररीत्या होणारा पैशाचा बाजार या सर्वाना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न शेषन यांनी केला.

 

सध्या राज्यात जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे ढोल-नगारे वाजू लागले असून त्यावर निवडणूक आयोगाची बारीक नजर आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी अत्यंत कणखरपणे कारवाई करण्याची मोहीमच हाती घेतली आहे. या तक्रारी सत्ताधारी पक्षाकडून आलेल्या आहेत की विरोधी पक्षाकडून, याचा विचार न करता त्यांनी निष्पक्षपातीपणे कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाविषयी मर्यादा सोडून विधाने करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दणका दिला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात ‘बोलका पोपट’ म्हणून प्रसिद्धी पावलेले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही नीला सत्यनारायण यांनी आपला हिसका दाखवला आहे. आपण कुणाच्या हातातील बाहुली म्हणून राहणार नाही, हे त्यांच्या निर्णयातूनच स्पष्ट दिसून येत आहे.

 

निवडणुका घोषित झाल्याबरोबर पहिली तक्रार सतत वादाला तोंड फोडणा-या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधातच आली. अजित पवारांनी पुण्यात भूमिपूजन केले आणि भाजपच्या हातात आयते कोलित मिळाले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी ताबडतोब आचारसंहिताभंगाची तक्रार आयोगाकडे केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगाला खुलासा पाठवून दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र त्यावेळी कोणतेही राजकीय भाषण केले नाही अथवा कोणतीही घोषणा केली नाही. ‘भविष्यात असे होणार नाही’ असा खुलासाही त्यांनी केला. त्यांचा खुलासा पटण्यासारखा असल्याने सत्यनारायण यांनी तो ग्राह्य धरून प्रकरण निकाली काढले. परंतु दादांना क्लीन चिट दिल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी रंगविल्या. त्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी खोचक टिप्पणी केली. ‘केवळ माफी मागितल्यानंतर माफ केले जात असेल तर अशा निवडणूक आयोगाचे काय लोणचे घालायचे का’, असा सवाल त्यांनी केला. राज ठाकरे यांच्या या विधानावर नीला सत्यनारायण यांनी आक्रमकपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, त्याच वेळी ‘असेच आपले वर्तन राहिले तर तुमच्या पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते,’ अशी तंबीही त्यांनी राज ठाकरे यांना दिली. आयोगाचा कुठेही उपमर्द होईल, असे कोणतेही वक्तव्य किंवा वर्तन करणार नाही, असे राजकीय पक्षांनी मान्य केलेले असते. त्यांनी जर ते पाळले नाही, तर त्या पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते, असे सांगत नीलाताईंनी अत्यंत संयमी शब्दांत राज यांना अप्रत्यक्षपणे कारवाईचा इशारा दिला. राज यांनी अत्यंत तिखट लोणच्यासारखे झणझणीत शब्द वापरले असले तरी नीला सत्यनारायण यांनी त्यांच्याबाबत वैयक्तिक आकस ठेवला नाही. विलेपार्ले येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांविरोधी वक्तव्य केले.‘राज यांच्या विधानामुळे आचारसंहितेचा भंग तर झालाच आहे, शिवाय प्रांतिक कलहही उद्भवला आहे,’ अशी तक्रार घेऊन समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. राज यांच्या भाषणाची चित्रफीत ऐकून आयोगाने त्यात काहीही आक्षेपार्ह नसल्याचा निर्वाळा दिला. यावरून निवडणूक आयुक्तांचा नि:पक्षपातीपणा दिसून येतो.

 

निवडणूक आयुक्तांचा कठोर निर्णयाचा झटका खरा बसला तो महाराष्ट्रात तोंडपाटीलकी करणा-या आर. आर. पाटील यांना. सांगली या आपल्या ‘होमपिच’वर चौकार-षटकार मारताना आर. आर. पाटील यांनी आचारसंहितेचा अतिरेक करणारा बाउन्सर टाकला. निवडणूक आयोगाचा अतिरेक होत असल्याचे सांगताना सरकारने आचारसंहिता कडक केली, ती आमची चूक झाली,असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. हे वृत्त प्रसिद्ध होताच सत्यनारायण यांनी गृहमंत्र्यांना दूरध्वनी करून जाब विचारला.‘निवडणुका निर्भय व मुक्त वातावरण पार पाडण्यासाठी आचारसंहिता असते. कुणालाही त्रास देण्यासाठी नसते, असे सत्यनारायण यांनी पाटील सुनावले. मात्र चूक मान्य करतील ते आबा कसले? ‘उलट निवडणूक आयुक्तांना आपण जे बोललो होतो, त्यावर ठाम आहोत,’ असे उत्तर दिले.

 

त्यावर सत्यनारायण यांनीही कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, असा इशारा दिला. त्यावर, ‘आपण निवडणूक आयोगाविषयी मत व्यक्त केले नाही, तर सरकारनेच आचारसंहिता कडक केली ती आमची चूक झाली,’ असे बोलल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर ‘आचारसंहिता ही राज्य सरकारने तयार केलेली नाही, तर ती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेली आहे. त्यामुळे सरकारने चूक केली असे म्हणण्यात कोणताही अर्थ नाही’ असे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. आबांनी अज्ञान दाखवून स्वत:चे हसे करून घेतले. परळीमध्ये पंडीतअण्णा मुंडे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशावेळी पैसे देऊन लोक जमा केल्याची गंभीर तक्रार अजितदादांविरुद्ध करण्यात आली. त्यावर सत्यनारायण काय निर्णय देतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

 

निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिताभंगाच्या दररोज शेकडय़ांनी तक्रारी येत असून सध्या सुमारे दीड हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत. नीला सत्यनारायण प्रत्येक तक्रारीमध्ये स्वत: लक्ष घालून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकीकडे तक्रारीचा निपटारा करीत असतानाच जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांचे निकाल एकाच वेळी जाहीर करण्याची होत असलेली मागणी पूर्ण करण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे.

नव्याने आलेल्या मशिन्स, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आलेली यंत्रे आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या यंत्रांची तपासणी करून त्यातील नादुरुस्त मशिन्स बाजूला करण्यात येत आहेत. प्राप्त झालेल्या यंत्रांमधील सुमारे 10 टक्के यंत्रे नादुरुस्त करण्याचे प्राथमिक तपासणीत लक्षात आले आहे. या सर्वाचा आढावा घेऊन दोन्ही निकाल एकत्र लावण्याचाही त्यांचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. नीला सत्यनारायण यांनी निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अत्यंत समतोल व नि:पक्षपाती कामगिरी केली असल्याने तोंडपाटीलकी करणा-यांना जाच वाटत असला तरी निवडणुकीत अशा कणखरपणाची गरज आहे.

Read more...

फोडाफोडीच्या राजकारणाचे जनक

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात शिवसेना, भाजपशी महायुती करण्याचे कारस्थान हा पवारांच्या कुटील नीतीचाच भाग आहे. पण सिंधुदुर्गातील जनतेचा नारायण राणेंच्या विकासकामांवर आणि सहृदयतेने केलेल्या मदतीवर पूर्ण विश्वास आहे आणि राणेंचाही आपल्या मतदारांवर विश्वास असल्याने महायुतीचा काही परिणाम होऊ शकणार नाही. पण राष्ट्रवादीची अवस्था अशी झाली आहे की, शिकार करताना वाघ मिळाला नाही तर कोल्हा किंवा भित्रा ससा देखील त्यांना चालतो. त्यामुळे राजकारणातील फोडाफोडीचे जनक म्हणून पवारांचे नाव महाराष्ट्राच्या इतिहासात नोंदले गेले आहे.

बेरजेच्या राजकारणाच्या गोंडस नावाखाली आजकाल महाराष्ट्रात फोडाफोडीला वेग आला आहे. फोडाफोडीच्या राजकारणाचे जनक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना महाराष्ट्र ताब्यात घेण्याची घाई झाली आहे. गेल्या तीन दशकांत आपल्या आमदारांची संख्या 50-55 च्या पुढे सरकत नसल्याने फोडाफोडीचा पर्याय अमलात आणण्यात आला आहे. राजकारणाचा दर्जा घसरला आहेच. पण किमान नैतिकताही पाळली जात नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या कुटुंबातील संघर्षाचा फायदा घेऊन त्यांचे बंधू पंडितअण्णा मुंडे आणि पुतणे विधान परिषदेचे आ. धनंजय मुंडे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आश्रय दिला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे खा. आनंद परांजपे यांना आणून पक्षात आनंदी-आनंद असल्याचे दाखवून देण्यासाठी खुद्द शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. सध्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्याने दलबदलूंची चलती झाली असून, आयाराम गयारामांचे जोरदार वारे वाहू लागले आहेत. याचा पुरेपूर फायदा उठवण्यासाठी राष्ट्रवादीने आपले हातोडे तयार ठेवले आहेत. जिथे राष्ट्रवादीची ताकद कमी तेथे काँग्रेसशी आघाडी आणि जिथे काँग्रेसची ताकद आहे, तिथे काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्यासाठी शिवसेना भाजपशी हातमिळवणी, एकीकडे अशी हात मिळवणी किंवा महायुती आणि कुठे काँग्रेसशी आघाडी करीत असताना याच पक्षातील नेत्यांना आमदार, खासदारांना राष्ट्रवादीत आणण्याचेही प्रयत्न सुरू ठेवायचे, असा हैदोस घालून राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याचे राजकारण बिघडवून टाकले आहे. राजकारणात महत्त्वाकांक्षा जरूर असावी पण किमान नैतिकता गमावलेली अतिमहत्त्वाकांक्षा नसावी. महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेल्या राजकारणाचा मार्ग गटबाजी आणि फोडाफोडीतून जात असल्यामुळे राजकीय वातावरणात अस्थिरता वाढत जाते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पक्षवाढीला हातभार लावण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी 1978 साली जे पेरले तेच उगवले असल्याने अजितदादांकडून वेगळी अपेक्षा कोणी ठेवणार नाही. आपल्या फोडाफोडीच्या गळाला अजूनही लहान-मोठे मासे लागत असल्याचा आनंद जाहीरपणे व्यक्तकरण्याची खुमखुमी शरद पवारांना अजूनही येत आहे, याचेच आश्चर्य वाटते. आमिषांना बळी पडून जे येतील, अशा रेडिमेड नेत्यांना जाळय़ात अडकवण्याचे त्यांचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत. जे नेते त्यांच्या पक्षात गेले नाहीत त्यांना संपवायचा प्रयत्न करायचा आणि जे पक्षात आले त्यांना निष्प्रभ करून टाकायचे. ही कूटनीती हा पवारांच्या राजकारणाचा स्थायीभाव बनला आहे. काँग्रेस, शिवसेना, भाजपपासून ते थेट रिपब्लिकन,जनता दल, समाजवादी या पक्षांतर्गत सर्वानाच या नीतीचा फटका बसला आहे.

 

पुरोगामित्वाच्या बाता मारणा-यांनीच  रिपब्लिकन, जनता दल, समाजवादी यासारखे पुरोगामी पक्ष संपवले. पवारांनी 1978 ला वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसून काँग्रेस सरकार पाडले आणि जनसंघासह लहान लहान पक्षांना एकत्र करून पुलोदचा प्रयोग केला. तेव्हाचा जनसंघ म्हणजेच भाजपला, शक्ती देण्याचे काम पवारांनीच केले. तत्कालीन जनसंघवाल्यांना पुलोदमध्ये मंत्रिपद देऊन या पक्षाचे वजन वाढवले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात राहून आपला स्वतंत्र गट पवारांनी कायम ठेवला. या गटबाजीतून 1995 साली शिवसेना, भाजपला ताकद मिळून युतीचे सरकार आले. काँग्रेसमध्ये राहून आणि काँग्रेस बाहेर पडल्यानंतर काँग्रेसशी आघाडी करून त्यांनी कायम काँग्रेसलाच आपला शत्रू क्रमांक एक मानले आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमधील प्रभावी नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी अनेक मार्गाचा अवलंब केला जातो.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसणा-या नेत्यांना धक्केदेण्यासही राष्ट्रवादीचे नेते मागे-पुढे पाहत नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात शिवसेना, भाजपशी महायुती करण्याचे कारस्थान हा पवारांच्या कुटील नीतीचाच भाग आहे. पण सिंधुदुर्गातील जनतेचा नारायण राणोंच्या विकासकामांवर आणि सहृदयतेने केलेल्या मदतीवर पूर्ण विश्वास आहे आणि राणोंचाही आपल्या मतदारांवर विश्वास असल्याने महायुतीचा काही परिणाम होऊ  शकणार नाही. जे राष्ट्रवादीत गेले त्यांची ताकद काय आहे ते सिंधुदुर्गवासीयांना चांगले माहीतच आहे. पण राष्ट्रवादीची अवस्था अशी झाली आहे की, शिकार करताना वाघ मिळाला नाहीतर कोल्हा किंवा भित्रा ससा देखील त्यांना चालतो. त्यामुळे राजकारणातील फोडाफोडीचे जनक  म्हणून पवारांचे नाव महाराष्ट्राच्या इतिहासात गोंदले गेले आहे.

 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे शरद पवारांचे परममित्र आहेत, असा डंका पिटवला जातो. मैत्री वृद्धिंगत होण्यासाठी कन्येला‘मातोश्रीवर’ पाठवले जाते. बाळासाहेबांच्या आनंदाला भरते आलेले असतानाच त्यांचा कल्याण-डोंबिवलीतला आनंद कसा शिताफीने हिरावून घेतला, हे लक्षात आल्यावर बाळासाहेबांची काय चरफड झाली असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. सदानकदा दिल्लीतील पवारांच्या निवासस्थानी बसून असलेले संजय राऊत कायमचे तिकडेच जाऊन राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको. पवारांनी 1999 मध्ये काँग्रेस फोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली तेव्हा मतविभाजनाचा फायदा होऊन युतीचेच राज्य येईल, अथवा शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादीचे राज्य येईल, असे युतीच्या नेत्यांना वाटत होते. पण पक्षातील नेत्यांच्या दबावामुळे त्यांना काँग्रेसशी आघाडी करावी लागली. युतीच्या नेत्यांचा विरस झाला.

काँग्रेससोबत सत्ता उपभोगताना काँग्रेसबद्दल संभ्रम पसरवून देण्याचा उद्योग पवारांनी सुरू ठेवला आहे.  मैत्रीचा एक हात खांद्यावर ठेवायचा आणि दुस-या हातात फोडाफोडीसाठी हातोडा घ्यायचा. उत्तर प्रदेशात निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. पवार हे केंद्रात काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री आहेत. तरीही काँग्रेस-बसप वादाचा केंद्र सरकारवर परिणाम होऊन हे सरकार पाच वर्षे पूर्ण करील की नाही, अशी शंका व्यक्त करीत आहेत. फोडाफोडी करून त्यांना आपल्या सोबत घेतले. त्यांचे पंख कापण्याचेच काम केले आहे. आपले घर फोडल्यानंतर गोपीनाथ मुंडेंनी प्रतिक्रिया दिली की, ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. छगन भुजबळांनाही बाजूला सारले आहे. त्यावर भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांचे मौन बोलके आहे. गोवारींचे हत्याकांड झाले तेव्हा पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांची नैतिक जबाबदारी असताना त्यांनी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. आजतागायत त्यांना मंत्री केले नाही. गेल्या 45 वर्षाच्या त्यांच्या राजकारणाचा अभ्यास करून आत्मचिंतन केले तर अजितदादांनाही कदाचित उपरती होऊन त्यांची फुरफूर थांबेल. त्यांचा ‘धनंजय’ होऊन सुप्रियांनाच क्रमांक एकवर आणले जाईल, याची खात्री पटेल आणि ते स्वतंत्रपणे राजकारण करू शकतील.

Read more...

जेणे आचारसंहितेचा धसका घेतिला..

बसपचे हत्ती झाकले तरी त्यांचा आकार कायम राहिल्याने मायावतींना कदाचित लाभ होईलही, पण शिववडय़ाच्या गाडय़ा झाकल्याने त्यांच्यावर रेखाटलेले निवडणूक चिन्ह आणि बोध चिन्ह खरोखरच झाकले जाईल आणि शिवसेनेला लाभ होणार नाही. हे नितेश राणे यांचे तर्कशास्त्र शिवसेनेला अडचणीत आणणारेच ठरेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या पोटात आचारसंहिता भंगाच्या भीतीचा गोळा उठला आहे. अशा प्रकारे नितेश राणे यांनी शिवसेनेला पेचात पकडल्याने राजकारणात चांगलीच रंगत आली आहे. चक्रधर स्वामींच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर जेणे आचारसंहितेचा धसका घेतिला, त्याच्या पोटात भीतीचा गोळा उठिला, असेच म्हणावे लागेल.

जेणे पावो देखिला। तो म्हणे हत्ती खांबा सारिखा॥ जेणे कानू देखिला। तो म्हणे हत्ती सुपा सारिखा॥ जेणे सोंड देखिली। तो म्हणे हत्ती मुसळा सारिखा॥.. महानुभाव पंथांचे चक्रधर स्वामी यांनी सांगितलेली ही सात आंधळय़ांची कथा. सात आंधळय़ांना हत्तीजवळ नेऊन त्यांना हत्ती कसा आहे, असे विचारले. ज्या आंधळय़ाला हत्तीच्या ज्या अवयवाचा स्पर्श झाला तो अवयव म्हणजेच हत्ती आहे, असे ते आंधळे सांगू लागले. ज्याच्या हाताला हत्तीचे पाय लागले तो हत्ती खांबासारखा,ज्याच्या हाताला कान लागला तो सुपासारखा, सोंड लागली तो हत्ती मुसळासारखा, असे ते सांगू लागले. एखाद्या विशाल गोष्टीचे ज्याला जितके आकलन झाले असेल ते आकलन म्हणजेच ती वस्तू, असे प्रत्येक जण समजतो. प्रत्यक्षात ती वस्तू कितीतरी विशाल असते, असा या कथेचा बोध आहे.

 

चक्रधर स्वामींनी आंधळय़ांना हत्ती नेऊन दाखवला. मात्र, उत्तर प्रदेशातील सत्तांध पक्षांना मायावतींचा संपूर्ण हत्ती  लोकांना दिसू नये, असे वाटत असावे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचे पुतळे आणि त्यांच्या बहुजन समाज पार्टीचे निवडणूक चिन्ह असलेले हत्ती झाकण्याचा फतवा काढला.  आचारसंहितेचा भाग म्हणून निवडणूक आयोगाने ठिकठिकाणी उभारलेले हे हत्ती झाकण्याचे आदेश दिले. हत्ती प्रथम निळय़ा कापडाने झाकण्यात आले, परंतु निळा रंग हा बसपच्या झेंडय़ाचा असल्यामुळे त्यालाही आक्षेप घेण्यात आला. मग गुलाबी कपडय़ाने हत्ती झाकण्यात आला. मात्र,वरून कापड असले तरी हत्तीचा आकार काही बदलला नाही. तो हत्तीसारखाच दिसू लागला. डोळे झाकून हात लावला तरी लोकांना तो हत्तीच वाटत आहे. आता निवडणूक आयोग काय करणार? उलट या प्रकारामुळे हत्तीची आणि बसपची अधिक चर्चा होऊन त्याचा त्यांच्या प्रसिद्धीला हातभार लागला. आचारसंहिता पालनात अशा अनेक गमतीजमती होताना दिसून येतात. या प्रकारानंतर वेगवेगळय़ा चर्चाना ऊत आले. भाजपचे निवडणूक चिन्ह कमळ आहे. अनेक तळय़ांमध्ये कमळे फुलली आहेत आणि असंख्य मंदिरांमध्ये कमळाच्या प्रतिकृती आहेत. समाजवादी पक्षाचे चिन्ह सायकल हे तर सर्वसामान्यांचे वाहन, लोकांना सायकलवर बसण्यापासून कसे रोखणार? समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंह नेमके सायकलवरून प्रचार करतात. काँग्रेसचे चिन्ह तर हाताचा पंजा आहे. सर्वाचे हात कसे झाकून ठेवणार? अशा चर्चा रंगू लागल्या.

 

कडक आचारसंहितेने जशा गमती होतात तशाच अनेकांच्या अडचणीही होतात. आचारसंहितेच्या काळात प्रत्येक गोष्ट अत्यंत मोजून-मापून करण्याकडे राजकीय नेत्यांचा कल असतो. एरव्ही सुसाटपणे बोलणारे, बिनधास्त वागणारे नेतेही आचारसंहितेच्या काळात ‘मग जपून टाक पाऊल जरा,’ असे वागू लागतात. महाराष्ट्रात होत असलेल्या 10 महानगरपालिका आणि 27 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्रत्येक पाऊल जपून टाकत होते. राज्यातील निवडणुका मंगळवारी जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एरव्ही बुधवारी होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक त्यांनी सोमवारीच घेऊन त्यात अनेक निर्णय धडाधड?घेतले. मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला धारावी पुनर्विकास आणि झोपडय़ांच्या स्ट्रक्चरला संरक्षण देण्याचा निर्णय घाईघाईत जाहीर केला.

 

आचारसंहिता भंगाच्या धसक्याने प्रत्येक पाऊल जपून टाकले तरी काही नेत्यांकडून आचारसंहिता भंग झाल्याच्या तक्रारी आल्याच. ज्या दिवशी राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी आचारसंहिता जाहीर केली. त्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पूर्वनियोजित भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पुण्यात होता. इकडे निवडणूक आयुक्त आचारसंहितेची घोषणा करीत होत्या आणि तिकडे अजितदादा भूमिपूजन करीत होते. त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. तर एका कार्यक्रमात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांविरोधात विधान केले, त्याचीही तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. या दोन्ही तक्रारी तपासून पाहिल्या जातील, असे सत्यनारायण यांनी सांगितले. त्यामुळे आचारसंहितेचा धसका इतर नेत्यांनीही घेतला. सातारा येथे एका दलित महिलेला मारहाण केल्याच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या. राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री या नात्याने वर्षा गायकवाड त्याबद्दल काही निवेदन करून इच्छित होत्या. मात्र, तसे निवेदन केले तर आचारसंहितेचा भंग तर होणार नाही ना, असा प्रश्न त्यांना पडला. मग निवेदन करण्याऐवजी त्यांना आयोगाला पत्र लिहावे लागले. देशाचे कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे कृषीमंत्री म्हणून दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करू इच्छित होते. मात्र, त्याने आचारसंहितेचा भंग होईल म्हणून आयोगाकडे परवानगी मागितली. पण ती मिळाली नसल्याने त्यांचा मनोभंग झाला.

आचारसंहितेच्या या अस्त्राचा ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला आणि‘आचारसंहिता नाटय़ात’ निराळेच रंग भरून गंमत आणली. शिवसेनेच्या वतीने ठाणे-मुंबईत ‘शिव वडापाव’च्या गाडय़ा अनेक ठिकाणी लागल्या आहेत. त्यावर शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्य-बाण’ आणि बोध चिन्ह वाघाचा जबडा आहे. ते झाकावे, अशी मागणी नितेश राणे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. ‘शिव वडय़ा’च्या माध्यमातून शिवसेना तरुणांची कशी लूट करते, हे नितेश राणे यांनी यापूर्वीच सिद्ध केले आहे. ‘शिव वडय़ा’च्या विरोधात ‘छत्रपती वडा’ सुरू करून त्यांनी मोठीच धमाल उडवून दिली होती. छत्रपती वडापावच्या गाडय़ांवर कारवाई करायची असेल तर महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या ‘शिव वडय़ा’च्या गाडय़ांवरही करा, असा पेच त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांसमोर टाकला होता. नितेश यांच्या या तक्रारीची दखल घेऊन आयुक्तांना त्या गाडय़ांवर कारवाई करावी लागली. मात्र, आता शिवसेना पक्षातर्फे या गाडय़ा रस्त्यावर आणण्यात आल्या आहेत. यामुळे आचारसंहिता लागू होताच नितेश राणे यांनी आपले अस्त्र पुन्हा बाहेर काढले. मायावतींच्या हत्तींप्रमाणे शिवसेना प्रचारक असलेल्या या गाडय़ा झाका, अशी मागणीच त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. विशेष म्हणजे बसपचे हत्ती झाकले तरी त्यांचा आकार कायम राहिल्याने मायावतींना कदाचित लाभ होईलही, पण शिव वडय़ाच्या गाडय़ा झाकल्याने त्यांच्यावर रेखाटलेले निवडणूक चिन्ह आणि बोध चिन्ह खरोखरच झाकले जाईल आणि शिवसेनेला लाभ होणार नाही. हे नितेश राणे यांचे तर्कशास्त्र शिवसेनेला अडचणीत आणणारेच ठरेल.त्यामुळे शिवसेनेच्या पोटात आचारसंहिता भंगाच्या भीतीचा गोळा उठला आहे. अशा प्रकारे नितेश राणे यांनी शिवसेनेला पेचात पकडल्याने राजकारणात चांगलीच रंगत आली आहे. चक्रधर स्वामींच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर जेणे आचारसंहितेचा धसका घेतीला, त्याच्या पोटात भीतीचा गोळा उठीला, असेच म्हणावे लागेल.

Read more...

सरकारने तानुबाईंचे स्मारक उभारावे

खामगाव- महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ व बुलडाणा जिल्हा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया असोसिएशनच्या वतीने स्थानिक पत्रकार भवन येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारदिन कार्यक्रमात ‘प्रहार’च्या वरीष्ठ सहाय्यक संपादक राही भिडे यांना ‘तानुबाई बिर्जे’ राज्यस्तरीय पत्रकारिता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र बुहजन पत्रकार संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम आवारे-पाटील होते. तर व्यासपीठावर माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आ. भाऊसाहेब फुंडकर, आ. दिलीपकुमार सानंदा, जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गिते, साहाय्यक पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, भारिपचे अशोक सोनोने, ज्येष्ठ पत्रकार राजेश राजोरे, राहुल पहुरकर, तेजेंद्रसिंग चौहान, नगराध्यक्ष गणेश माने, काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीस अंजलीताई टापरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

‘तानुबाई बिर्जे आणि आजची पत्रकारिता’ या विषयावर बोलताना, राही भिडे यांनी देशातील पहिल्या महिला संपादिका तानुबाई बिर्जे यांचे जीवन, त्यांचे कार्य तसेच त्यांच्या सत्यशोधकी आणि दूरदृष्टी असलेल्या विचारांवर सखोल प्रकाश टाकला. 

पुरुषप्रधान आणि शिक्षणावर एकाच जातीचा हक्क असलेल्या समाजाने बहुजन समाजातील ‘दिनबंधू’ वृत्तपत्राच्या संपादिका तानुबाई बिर्जे यांच्या पत्रकारितेच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राज्यातील पुरोगामी सरकारने तानुबाई यांचे यथोचित स्मारक उभारावे, अशी सूचना राही भिडे यांनी या वेळी केली.
(साभारःदै.प्रहार)

Read more...

घोटाळय़ावाल्यांचे वाटोळे

पंधरा वर्षे मुंबई महापालिकेची सत्ता भोगणा-या शिवसेना-भाजप युतीला ही निवडणूक जड जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा तिढाही अजून सुटलेला नाही. मागच्या वेळीही आघाडी अंतिम टप्प्यात असतानाच केवळ एका जागेचा वाद उकरून काढून राष्ट्रवादीने आघाडीवर पाणी सोडले होते. परिणामी आघाडीला पालिकेतील सत्तेवर पाणी सोडावे लागले होते. यावेळी दोन्ही काँग्रेसने समजूतदारपणा दाखविल्यास मुंबई महापालिकेत घोटाळे करणा-या शिवसेना-भाजपचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मुंबईसह दहा महानगरपालिका, 27 जिल्हा परिषदा आणि 309 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील महिन्यात होत आहेत. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून राजकीय हालचालींना जोर चढला आहे, काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना -भाजप - रिपाइं युती यांच्यात जागावाटपावरून तणातणी सुरू झाली आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुंबई शहरासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले. तर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी फुटकळ कामांचे मोठमोठे पोस्टर, होर्डिग्ज लावून लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षाला अपेक्षित जागा देऊन शिवसेनेने आपली ताकद संपली असल्याचे दाखवून दिले आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आघाडीवरून वादंग सुरू झाले असून   आघाडीची बिघाडी करण्यासाठी काँग्रेसचा एक गट सरसावला आहे. तर उमेदवारीवरून शिवसेना-भाजपमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. राजकीय पक्षांमध्ये ही सुंदोपसुंदी सुरू झाली असताना राजकीय पक्षांच्या मारामा-यांमध्ये लोकांना अजिबात स्वारस्य नाही. आपले प्रश्न, सोई-सुविधा, आणि अडीअडचणीत मदतीला धावून येणारे लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याविषयी लोकांना आस्था असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने आपल्या दैनंदिन जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांना महत्त्व देणारे आणि ते सोडविण्याचा विश्वास निर्माण करणारे नगरसेवक निवडून देण्याचा त्यांचा मानस असतो. शिवसेनेने मराठी माणसांच्या नावाचा जयजयकार करीत 15 वर्षे लोकांना झुलवत ठेवले. भूमिपुत्र आणि स्थानिकांचे केवळ गोडवे गायले. मराठी माणसांच्या नावाने महापालिकेची निवडणूक जिंकायची आणि पुन्हा पाच वर्षे भ्रष्टाचाराने तिला पोखरून काढायचे,   असा सपाटा शिवसेना-भाजप युतीने लावला होता. भावनिकतेच्या आधारावर लोकांना झुलवत ठेवून आपली पोळी भाजणा-या शिवसेना-भाजपचे पितळ उघडे करण्याचे काम ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी केले. 

महापालिकेच्या विविध विभागांत झालेले घोटाळे नितेश राणे यांनी सप्रमाण लोकांसमोर मांडले. त्यासाठी त्यांनी एक दिनदर्शिका प्रकाशित करून लोकांच्या डोळय़ात झणझणीत अंजन घालण्याचे काम केले. या दिनदर्शिकेचे शीर्षकच बोलके आहे. ‘शिवसेना-भाजपचे घोटाळे, झाले मुंबईचे वाटोळे’ या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून नितेश राणे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामाच केला आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे पुरावेच राणे यांनी या माध्यमातून मांडले. दीड हजार कोटींची कामे मंजूर झालेली असताना निविदा न मागविताच फेरबदलाच्या नावाखाली तब्बल हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करून टक्केवारीचा कसा मलिदा लाटण्यात आला. पाणीगळती रोखण्याच्या नावाखाली कंत्राटदारांना प्रथम परिमंडळनिहाय व नंतर प्रभागनिहाय कंत्राट देत काम न करताही सुमारे 900 कोटी रुपये खर्च कसे केले. जकातकराच्या माध्यमातून महसुलात दहा टक्के वाढ होत असताना युतीच्या काळात मात्र बनावट पावत्यांच्या आधारे महापालिकेची तिजोरी कशी लुटली याचा लेखाजोखाच नितेश राणे यांनी दिनदर्शिकेत मांडला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी शिवसेनेची पोल खोलल्यामुळे त्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. नितेश  यांनी नुसत्या शिवसेनेच्या चुका दाखविलेल्या नाहीत, तर  लोकांच्या दैनंदिन जिव्हाळय़ाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून भरीव काम केलेले आहे. युतीच्या नेत्यांनी पाणीगळती थांबविण्याच्या नावाने पैसे खाल्ले याउलट नितेश राणे यांनी कोणतीही सत्ता हातात नसताना पाणीचोरी कशी होते, पाणी माफिया मुंबईकरांचे हक्काचे पाणी कसे पळवितात हे धाडी टाकून दाखवून दिले. त्याची एक ब्ल्यू प्रिंट असलेली डॉक्युमेंट्रीच प्रकाशित केली. 

 

पंधरा वर्षे सत्ता भोगल्यानंतरही मुंबईच्या विकासाऐवजी तिला भकास करण्यातच आघाडीवर असणा-या शिवसेना-भाजपच्या पायाखालची वाळू यावेळी सरकली आहे. म्हणून ज्या रामदास आठवलेंची शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सतत टिंगळ-टवाळी केली त्यांच्याच पुढे झुकण्याची वेळ उद्धव ठाकरे यांच्यावर आली. गेले वर्षभर ते रामदास आठवलेंना घेऊन मिरवत आहेत. परंतु इंदू मिलची जागा मिळविण्यासाठी आठवले यांनी केलेल्या आंदोलनाला मात्र त्यांनी पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे आंबेडकरी जनता या अभद्र युतीमागे किती जाईल याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. राज्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीपूर्वीच आठवले, उद्धव ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी महायुतीची घोषणा केली होती. यापुढे प्रत्येक निवडणूक ही महायुती म्हणूनच लढविली जाईल, अशी भीमगर्जनाही या तिघांनी केली होती. मात्र त्यांची महायुतीची गर्जना हवेत विरण्याआधीच अनेक नगरपालिकांमध्ये रिपब्लिकन कार्यकर्ते शिवसेना-भाजपपासून दूर केले.

 

निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपमध्येही मोठय़ा प्रमाणात बंडाळी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिवसेनेचे ओझे जड झाले असून ते झुगारून द्यावे, अशी भावना भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. राष्ट्रीय पक्ष असताना महाराष्ट्रात भाजपला शिवसेनेच्या तालावर नाचावे लागते. मुंबई महापालिकेच्या जागावाटपात केवळ 71 जागा पक्षाच्या वाटय़ाला येतात. शिवसेना मात्र 156 जागा आपल्या पदरात पाडून घेते. त्यातही आता शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या प्रयोगात भाजपच्या आणखी 9 जागांना कात्री लागून त्यांच्या वाटय़ाला आता केवळ 62 जागा उरल्या आहेत. त्यातील 31 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने अनेक दिग्गज नगरसेवकांचे मतदारसंघ आरक्षित झाले. बाजूच्या वार्डात निवडणूक लढवावी, तर ती जागा शिवसेना किंवा आरपीआयच्या वाटय़ाला  गेलेली. त्यामुळे पक्षातील दिग्गज नगरसेवकांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यातूनच पळापळ होऊ लागली आहे. भाजपचे घाटकोपर येथील ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. प्रत्यक्ष जागावाटप आणि तिकीटवाटपाची घोषणा झाल्यास भाजपमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फूट पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचेही मोठे आव्हान शिवसेना-भाजप युतीसमोर असल्याने त्यांचा सत्तेकडे जाणा-या वाटेचा घाट अधिकच बिकट झाला आहे.

 

पंधरा वर्षे मुंबई महापालिकेची सत्ता भोगणा-या शिवसेना-भाजप युतीला ही निवडणूक जड जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा तिढाही अजून सुटलेला नाही. मागच्या वेळीही आघाडी अंतिम टप्प्यात असतानाच केवळ एका जागेचा वाद उकरून काढून राष्ट्रवादीने आघाडीवर पाणी सोडले होते. परिणामी आघाडीला पालिकेतील सत्तेवर पाणी सोडावे लागले होते. यावेळी दोन्ही काँग्रेसने समजूतदारपणा दाखविल्यास मुंबई महापालिकेत घोटाळे करणा-या शिवसेना-भाजपचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही.

Read more...

लोकपाल हवा की घाशीराम कोतवाल

खरे पाहता महागाईला आळा आणि भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगात पाठविण्याची उत्तम कामगिरी बजावणा-या काँग्रेस सरकारने अण्णांच्या आंदोलनामागे फरफटत जाण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही लोकपाल हवा की घाशीराम कोतवाल, अशी शंका येते. एकीकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल नको, असे म्हटले जात आहे. तसे असेल तर संसदेत जनतेचा एवढा पैसा आणि वेळ वाया घालविण्याची गरज काय होती?

भारतीय संविधानाच्या ढाच्याला धक्का देणारी आणि संसदीय लोकशाहीवर अंकुश ठेवणारी ‘लोकपाल’ ही नवी व्यवस्था या देशावर लादण्याचा डाव सध्या तरी अयशस्वी ठरला आहे. भारताचे संविधान आणि संविधानाने दिलेल्या संसदीय लोकशाहीला धोका निर्माण करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले होते. नवीन वर्षाची सुरुवात  या लोकशाहीला सुरुंग लावणारी ठरणार की काय, अशी भीती वाटत होती. पण तसे काही अघटित घडले नाही आणि नवीन वर्षाची सुरुवात दिलासादायक ठरली. संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण केले, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले, लोकपाल असावा की नसावा, कसा असावा, कसा नसावा, यावर विचारमंथन केले आणि अखेर अशा पातळीवर लोकपाल विधेयकाचे कामकाज नेऊन ठेवले की, लोकपालाला लोंबकळत राहावे लागले. अण्णा हजारे आणि टीम अण्णाचे मनोबल खच्ची करण्याचे काम करतानाच लोकपालाचे धोके दाखवून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रादेशिक आणि  डाव्या पक्षांनी केले. पेशवाईमध्ये नाना फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने घाशीराम कोतवालाने जो उच्छाद मांडला होता तसाच प्रकार लोकपालाकडून होईल यावर अनेकांनी प्रकाशझोत टाकला. त्यात लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव यांचा मोठा वाटा आहे.

 

सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजप यांनी बचावात्मक भूमिका घेऊन अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे महत्त्व वाढविले. भाजपने या आंदोलनाला दिलेले महत्त्व समजू शकते कारण आंदोलनाला लोकांची रसद पुरविण्याचे काम त्यांनीच केले असल्याचे उघड झाले आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर लोकपालाशिवाय दुसरा पर्याय नाही,असा ठाम निर्धार करून दुसरे महात्मा गांधी अवतरले आहेत. असा आभास निर्माण करण्यात आला होता. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणा-या उच्च मध्यमवर्गीयांचाच त्यांना पाठिंबा होता. देशात फार मोठे परिवर्तन घडणार असल्याची हवा निर्माण करण्याचे काम विविध वृत्तवाहिन्यांनी हाती घेतले होते. या वाहिन्यांना परदेशातून पैसा पुरविला जात असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. महासत्तेकडे वाटचाल करीत असलेल्या भारतामध्ये अस्वस्थता वाढविण्याचे काम होत असून, त्यासाठी इथल्या उजव्या प्रतिक्रियावाद्यांची मदत घेतली जात आहे. इतके दिवस ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आपण राहिलो आता अमेरिकेच्या हातातले बाहुले होत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. त्याला काँग्रेसमधले काही जुने जनसंघीय बळी पडत आहेत की काय, अशी शंका येते अन्यथा काँग्रेसने या विधेयकाबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली नसती.

 

मुंबईत अण्णांनी उपोषण आणि जेल भरोची धमकी देताच काँग्रेसवाले धास्तावले आणि लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी हाती घेण्यात आले. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जनता मात्र दिल्लीइतकी अण्णांना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. याचे कारण येथील लोकांनी अण्णांची अनेक उपोषणे पाहिलेली आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलनामुळे कायदा- सुव्यवस्था बिघडू नये यावर अधिक भर दिला. पण लोकांनीच आंदोलनाकडे पाठ फिरविली आणि तीन दिवसाऐवजी दोन दिवसातच उपोषण आणि जेल भरो रद्द करून अण्णा राळेगणसिद्धीला निघून गेले.

 

अण्णांच्या पंचतारांकित आंदोलनामध्ये  गुळगुळीत चेह-याचे सुखासीन लोक सहभागी झालेले दिसत होते. त्यात गोरगरीब, दलित, मागासवर्गीय, ओबीसी, आदिवासी यातले कोणीही दिसत नव्हते.?या देशावर चुकून लोकपाल आलाच तर त्याचे पहिले लक्ष्य ही उपेक्षित जनताच असेल. शासन-प्रशासनातील दलित, आदिवासी, ओबीसी अधिकारी-कर्मचा-यांवरच सर्वाधिक कारवाई झालेली दिसून येते. त्यांचेच गोपनीय अहवाल जाणीवपूर्वक विरोधात लिहिल्याचे असंख्य दावे मॅटमध्ये गेलेले असतात. लोकपालाकडे याच लोकांविरुद्धचे असंख्य अर्ज जाऊन त्यांचा छळ होण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकपालाकडून सत्तेचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री कोण देणार? लोकपाल कायद्यात चोख आणि पारदर्शी कारभाराची कितीही कलमे घातलेली असली तरी त्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची खात्री कोण देईल. अण्णा हजारेंच्या मागणीनुसार माहितीचा अधिकार कायदा अंमलात आला. या कायद्यानुसार माहिती मिळवून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे गैरप्रकार वाढू लागले आहेत. या देशातील अनेक कायदे परिपूर्ण असून त्याची योग्य अमलबजावणी होत नसून गैरवापर करण्याची मानसिकता वाढीस लागली आहे. लोकपाल कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर लोकपालावर महाभियोग चालविता येईल पण त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. तशी परिस्थिती येण्याची शक्यता राहिलेली नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती घटनेनुसार करण्यात आली आहे. परंतु लोकायुक्तांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यास प्रादेशिक पक्षांनी केलेला विरोध रास्त आहे. लोकायुक्तांना अमर्याद अधिकार असता कामा नये अन्यथा त्यांच्याकडूनही सत्तेचा गैरवापर होऊ शकेल. लोकायुक्त नेमण्याचे सांघिक राज्य सरकारांना अधिकार असून ज्यांनी लोकायुक्तांची नेमणूक केली त्या सरकारलाच त्यांना दूर करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सीबीआयला स्वायत्तता देण्याबाबतही बरीच चर्चा झाली. सीबीआयला संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची भाजपची भूमिका राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. पेशवाईत नाना फडणवीसांनी घाशीराम कोतवालाला जसे सर्वाधिकार दिले होते तसे अधिकार सीबीआय आणि लोकपाललाही द्या, असा एकंदरीत सूर दिसतो आहे.

खरे पाहता महागाईला आळा आणि भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगात पाठविण्याची उत्तम कामगिरी बजावणा-या काँग्रेस सरकारने अण्णांच्या आंदोलनामागे फरफटत जाण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे भाजपप्रमाणे काँग्रेसलाही लोकपाल हवा की घाशीराम कोतवाल, अशी शंका येते. एकीकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाला लोकपाल नको, असे म्हटले जात आहे. तसे असेल तर संसदेत जनतेचा एवढा पैसा आणि वेळ वाया घालविण्याची गरज काय होती?

Read more...