दादांची फटकेबाजी

अर्थसंकल्पावर भाषण करताना टीकाटिपण्णी करणा-या विरोधकांना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चोख उत्तर दिले.

अर्थसंकल्पावर भाषण करताना टीकाटिपण्णी करणा-या विरोधकांना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चोख उत्तर दिले. दादा गुरुवारी एकदमच फॉर्मात होते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला दोन्ही सभागृहांत उत्तर देताना त्यांनी जोरदार फटकेबाजी केली.विधानसभेतील उत्तराची सुरुवात करतानाच दादांनी विरोधी पक्षनेते खडसे यांची टोपी उडवली. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेते म्हणतात राज्यात चार कोटी ट्रॅक्टर आहेत, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.खडसेसाहेब स्वत: नीट वाचत जा. देवेंद्र तुमची फजिती व्हावी म्हणून चुकीचे ब्रिफिंग करतो. ट्रॅक्टरची संख्या चार कोटी नाही, तर चार लाख आहे, असे दादांनी म्हणताच सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला.

राज्यात वाढलेल्या कर्करोगाचे भयानक स्वरूप लक्षात घेऊन तंबाखूजन्य पदार्थ खाणा-या सदस्यांची त्यांनी चांगलीच फिरकी घेतली.विधान परिषदेत तर त्यांची प्रतिभा फारच फुलली होती. जैतापूर प्रकल्पाला विरोध करणा-या रामदास कदम यांची खिल्ली उडवताना दादा म्हणाले, रामदास कदम हे गॅलरीमध्ये भेटले की म्हणतात, आम्हालाही हा प्रकल्प हवा आहे. त्यावर रामदास कदम अहो, असं मी बोललोच नाही, असा खुलासा करू लागले. त्यावर दादा म्हणाले, मला तुमची अडचण माहिती आहे हो. तुम्ही इथे कबूल केले तर,मातोश्रीवरून फोन येईल, याची मला कल्पना आहे. अर्थ विभागाच्या संकेतस्थळावर अद्याप सुनील तटकरे यांचाच फोटो असल्याचा मुद्दा बुधवारी विनोद तावडे यांनी मांडला होता. त्यावर मिष्किल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दादांनी शेकापचे जयंत पाटील यांची फिरकी घेतली.ते म्हणाले मी माझा फोटो तेथे टाकणार होतो. मात्र जयंत पाटीलच म्हणाले, अजित तू माझं सगळं ऐकतो मग, त्या वेबसाइटवर सुनीलचा फोटो राहू दे. त्यामुळे मीच आमच्या अधिका-यांना सांगितलं की, तटकरे यांचं खातं गेलं आहे, निदान फोटो तरी संकेतस्थळावर राहू द्या. त्याचवेळी समोरच्या बाकांवरून विचारणा झाली की, कोणत्या जयंत पाटलांनी सांगितले. त्यावर अजितदादा म्हणाले, हे आमचे शेकापचे जयंत पाटील. आमच्या जयंत पाटलांचा फोटो आबांना आवडतो. जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे यांच्या रायगड जिल्ह्यातील संघर्षाची त्याला पार्श्वभूमी असल्याने सभागृहात पुन्हा हास्यकल्लोळ झाला.

नेहमी थेट बोलणा-या दादांची काव्यप्रतिभाही फुलली होती. त्यांनी सांगितले की विरोधक म्हणतात, सांगा कसं, जगायचं, कण्हत कण्हत जगायचं की गाण गातं जगायचं. मी म्हणतो, ते ज्याचं त्याने ठरवायलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हीच ठरवा, शाप देत बसायचं की दुवा देत हसायचं..

दादांच्या या काव्यपंक्तीवर सत्ताधा-यांसह विरोधी बाकांवरील सदस्यांनीही बाके वाजवून प्रतिसाद दिला.

Read more...

झोपी गेलेले जागे झाले

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आणि करवाढीवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षांनीच करवाढ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आणि विरोधकांना नंतर जाग आली, असा प्रकार घडला. 

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आणि करवाढीवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षांनीच करवाढ रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आणि विरोधकांना नंतर जाग आली, असा प्रकार घडला. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत वाढवण्यास सर्वप्रथम काँग्रेस पक्षानेच आक्षेप घेतला. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे शिष्टमंडळही नेले. मुख्यमंत्र्यांनीही फेरविचाराचे आश्वासन दिले. त्यानंतर इतर पक्षांना जाग आली. 

काँग्रेसपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नंतर भाजप, मनसे गॅस दरवाढीबद्दल ओरड करत असताना शिवसेनेला मात्र गाढ झोप लागली होती. इतर पक्ष काय प्रतिक्रिया देतात याकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांचा नेहमीप्रमाणे भावनेच्या राजकारणावरच अधिक भर होता. गॅस सिलिंडरपेक्षा त्यांना गणपतीची चोरी जास्त महत्त्वाची होती. लोक म्हणतात आधी पोटोबा मग विठोबा पण शिवसेनेचे उलटे आहे. आधी गणपती मग गॅस सिलिंडर याचा प्रत्यय आला खरा.

मंगळवारी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिवेआगरच्या गणपतीची चोरी आणि मुंबई महापालिकेचे प्रश्न यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक आमदार उपस्थित होते. चर्चेनंतर सर्वाना बाहेर काढून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बंद दाराआड गुफ्तगू केले. पण गॅस सिलिंडरचा मात्र त्यांना विसर पडला. सत्ताधाऱ्यांकडून कर कमी करण्याची मागणी पुढे आल्यानंतर झोपी गेलेले शिवसेनेचे सदस्य तिस-या दिवशी जागे झाले आणि सभागृहात निषेधाचे फलक घेऊन हजर झाले. गॅसवरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सभागृहात करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी अंगावर फलक फडकावत वाढीव कराचा निषेध नोंदवला. पण आधी सत्ताधाऱ्यांनीच गॅसवरील कराची मागणी रेटून धरल्याने शिवसेनेच्या निषेधाचा बार फुसकाच ठरला. सर्वसामान्यांसाठी आपण काहीतरी करून दाखवतोय, एवढाच दिखावा शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभागृहात केला. काही मिनिटे निषेध करत हे सदस्य बाहेर पडले. मात्र या आंदोलनात फारसा जोर नव्हता.

मुळात अर्थसंकल्पात घरगुती गॅसच्या दरात वाढ करण्यात आल्यानंतर सर्वसामान्यांना त्याची झळ पोहोचणार हे निश्चित होते. पण शिवसेनेला त्याची तीव्रता जाणवलीच नाही. गॅसच्या विषयावर सत्ताधारी काँग्रेस आक्रमक झाल्याने शिवसेनेला सर्वसामान्यांचा कळवळा आला आणि सर्वसामान्यांसाठी आपण काहीतरी करतोय हे दाखवण्याची केविलवाणी धडपड सुरू झाली. बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शिवसेनेचे काही सदस्य सभागृहात निषेधाचे फलक अंगावर झळकवत हजर झाले. मात्र, त्यांच्या आंदोलनाचा जोर कमीच होता. त्यांच्या या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली नाही आणि इतर विरोधी सदस्यांकडून समर्थनही मिळाले नाही. त्यामुळे शिवसेना सदस्यांचा उत्साहच मावळला. आपले आंदोलन फुसका बार ठरला असल्याचे ध्यानी येताच या सदस्यांनी सभागृहाच्या बाहेर जाण्याचा रस्ता धरला.

Read more...

आमदारांचा दुष्काळ

राज्यावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. अद्याप मार्च महिना संपलेला नसता अनेक तालुक्यांवर पाणीटंचाईचे सावट पसरले आहे. चाऱ्यावाचून जनावरे तडफडत आहेत. महिलांना पाच-पाच किमीवरून पाण्याचे हंडे डोक्यावर वाहावे लागत आहेत. जलाशयातील पाण्याची पातळी झपाटय़ाने खालावत आहे. शेतातील पिके पाण्यावाचून करपली आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात जो शेवटचा पाऊस झाला त्यानंतर परतीचा पाऊसच न झाल्याने राज्यावर भीषण संकट कोसळले आहे. या दुष्काळावर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि राज्यातील जनतेला दिलासा मिळावा, यासाठी काँग्रेसचे सदस्य सदाशिव पाटील यांनी नियम २९३ अन्वये चर्चा उपस्थित केली होती. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे या चर्चेच्या वेळी सभागृहात आमदारांच्या उपस्थितीचा दुष्काळ असल्याचे दिसून आले. 

लक्षवेधी सूचनेनंतर सभागृहात दुष्काळाचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा त्याचे उत्तर देण्यासाठी संबंधित खात्याचे मंत्रीच उपस्थित नव्हते. दुष्काळाचा विषय हा कृषी, ग्रामविकास, मदत व पुनर्वसन, महसूल अशा अनेक खात्यांशी संबंधित असतो. त्यामुळे या महत्त्वाच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित खात्याचे मंत्री सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक होते. मात्र या खात्याचा एकही मंत्री या चर्चेच्या प्रारंभी उपस्थित नसल्याचे शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांनी सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे या प्रस्तावावर बोलायला उभे राहिले तेव्हाही सभागृहात संबंधित खात्याचे मंत्री नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राज्यातील जनतेच्या जीवन-मरणाशी संबंधित असणाऱ्या दुष्काळाबाबत सरकार गंभीर नाही. जोपर्यंत संबंधित खात्याचे मंत्री सभागृहात येत नाहीत तोपर्यंत सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तालिका अध्यक्ष गिरीष बापट यांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृह सुरू झाले तेव्हा मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी ‘मैं हूँ ना’च्या आविर्भावात सभागृहात प्रवेश केला. त्यांच्या पाठोपाठ कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आले.

संबंधित खात्याचे मंत्री जरी सभागृहात आले असले तरी आमदारांची उपस्थितीती मात्र अत्यंत तुरळक होती. जे आमदार उपस्थित होते त्यांचीही चुळबूळ सुरू होती. शेतकऱ्यांचे कैवारी, तारणहार आणि आम्ही शेतकरी आहोत, असा दावा करणारे आमदारच सभागृहात दिसत नव्हते. जे होते तेही आपले भाषण झाले की सभागृहातून काढता पाय घेत होते. एकंदर दुष्काळावरील चर्चेच्या वेळी मंत्री आणि आमदारांचा सभागृहात दुष्काळ असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

Read more...

अर्थसंकल्पातून दिलजमाईकडे

राज्यात झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत चांगलीच जुगलबंदी रंगली. राष्ट्रवादीने विश्वासघात केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. तर मोठ्या भावाने जो धडा घालून दिला, तोच लहान भावाने गिरवल्याचे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादीने दिले होते. राज्य पातळीवर चाललेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही नाराजी व्यक्त करत आघाडीचा धर्म काय फक्त राष्ट्रवादीनेच पाळायचा का, यापुढे असेच चालू राहिल्यास आमचे लोक सहन करणार नाहीत, असा इशारा दिला होता. 

या दोन पक्षांमध्ये असे संबंध ताणलेले असतानाच सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री दोघे एकत्र पत्रकारांना सामोरे गेले. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे तोंड भरून कौतुक करत मंदीच्या काळातही राज्याचा अर्थसंकल्प शिलकीचा सादर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. विकासदर कमी होत असताना, गेल्या वर्षी काही उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागले. तरी अजित पवार यांनी शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. तो देतानाही शेतीला प्राधान्य, पायाभूत सुविधांवर भर, वीजबिल वसुलीसाठी योजना जाहीर केल्या आहेत. कोणतीही फार मोठी करवाढ न करता समतोल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी पावती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

 

मुख्यमंत्र्यांनी असे तोंड भरून कौतुक केल्यानंतर मग दादा तरी कसे मागे हटतील? त्यांनीही मग या चांगल्या अर्थसंकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांनाच समर्पित केले. पत्रकारांनी कोणताही प्रश्न विचारला की दादा एकदम नम्रपणे ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली’ अशी प्रस्तावना करून उत्तर देऊ लागले. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प शिलकी सादर करूनही अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे शेवटी तुटीत गेला. कापूस, धान आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना करावी लागलेली मदत, होमगार्डच्या मानधनात करावी लागलेली वाढ, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनात करावी लागलेली वाढ आणि औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान यामुळे तूट वाढल्याचे दादांनी सांगितले. मात्र ती भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये रंगलेला हा कौतुक सोहळा पाहून दोघांमधील दिलजमाईचा मार्ग अर्थसंकल्पातून गेल्याचा प्रत्यय आला.

 

माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार डॉ. विमल मुंदडा, स्वातंत्र्यसैनिक व माजी मंत्री नागनाथअण्णा नायकवडी, माजी आमदार शिवाजीराव काळे आणि ज्येष्ठ कवी ग्रेस यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. खरेतर विद्यमान आमदाराचे निधन झाल्यास दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे, असा संकेत आहे. पण राज्याचा अर्थसंकल्प असल्याने दोन तास कामकाज तहकूब करून, ते पुन्हा सुरू करण्याचा समजूतदारपणा सर्वानी दाखवला.

Read more...

कॉँग्रेसची कमाल, राष्ट्रवादीची धमाल

अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत आघाडी राहिली नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील ताणतणाव वाढले आहेत, त्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीने आघाडीचा धर्म पाळला नसल्याची तसेच काँग्रेसची फसवणूक केली असल्याची टीका केली आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उखडले. त्यांनी काँग्रेसलाच जबाबदार धरले आहे. आरोप-प्रत्यारोप वाढत गेले तेव्हा दस्तूरखुद्द शरद पवार यांनी ही काँग्रेसला इशारा देणारे वक्तव्य केले. दोन मित्रांमध्ये झालेल्या भांडणामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून, युतीचे नेते त्यांची चांगलीच खिल्ली उडवत आहेत.

राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत यंदा धमाल झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला मोठा भाऊ मानलेल्या काँग्रेस पक्षाला मागे सारून राजकारणात चांगलीच कमाल करून दाखवली. राष्ट्रवादीने 26 पैकी निम्म्या जिल्हा परिषदा आपल्या ताब्यात घेतल्या. 13 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि 14 जिल्हा परिषदांचे उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडून आणले आहेत. तर काँग्रेसचे केवळ सात अध्यक्ष व चार उपाध्यक्ष निवडून आले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुका स्वबळावर लढवून आपली ताकद आजमावायची आणि निवडणुकीनंतर ज्याच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा अध्यक्ष आणि ज्याच्या कमी त्याचा उपाध्यक्ष, असे सूत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ठरवले होते. पण अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत झाले भलतेच. 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने या दोन्ही पदांवर आपलेच वर्चस्व राहावे आणि जास्तीत जास्त जिल्हा परिषदा आपल्याच ताब्यात राहाव्यात, यासाठी आखलेले डावपेच यशस्वी करून दाखवले. कुठे काँग्रेसशी तर, कुठे शिवसेना-भाजपशी आघाडी करून सर्वाधिक पदे मिळवली. यामुळे राष्ट्रवादीचे  डावपेच  भविष्यातील राजकीय वाटचाल याविषयी उलट-सुलट चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत आघाडी राहिली नसल्याने काँग्रेस - राष्ट्रवादीतील ताणतणाव वाढले आहेत. त्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीने आघाडीचा धर्म पाळला नसल्याची तसेच काँग्रेसची फसवणूक केली असल्याची टीका केली आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उखडले. त्यांनी काँग्रेसलाच जबाबदार धरले आहे. आरोप-प्रत्यारोप वाढत गेले तेव्हा दस्तूरखुद्द शरद पवार यांनीही काँग्रेसला इशारा देणारे वक्तव्य केले. दोन मित्रांमध्ये झालेल्या भांडणामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून, युतीचे नेते त्यांची चांगलीच खिल्ली उडवत आहेत.

 

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची मुत्सद्देगिरी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची रणनीती याबरोबरच स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांची ताकद देण्यासाठी रसद पुरवण्याची क्षमता यांच्या जोरावर राष्ट्रवादीने यश मिळवले, हे खरेच. पण आपल्या पक्षाची ताकद वाढवत असताना राजकारणातील किमान नैतिकता पाळली जावी, ही काँग्रेसची अपेक्षा राष्ट्रवादीने पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीवर टीका केली आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी तर काँग्रेसनेच शिवसेना-भाजपवर युती करण्याची सुरुवात केल्याचा ठपका ठेवला. काँग्रेसने कोल्हापूर, पुणे, परभणी या ठिकाणी विरोधकांशी हातमिळवणी करून निवडणूक लढवली. मोठय़ा भावाने दिलेला धडा आम्हीही गिरवला, अशा शब्दांत काँग्रेसलाच दोष देऊन आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी जातीयवाद्यांशी युती करण्याचा दोषारोप एकमेकांवर केले असले तरी, अनेक ठिकाणी काँग्रेसच्या मदतीने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष करणे शक्य असतानाही राष्ट्रवादीने शिवसेना-भाजपशी युती केली आहे. काँग्रेसला मागे सारून पुढे जाण्यासाठी राष्ट्रवादीने पद्धतशीरपणे डावपेच आखले होते. तसे डावपेच आखण्याची तसदी काँग्रेस पक्षाने घेतलेली दिसत नाही. 

 

नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली असून, त्या तुलनेत काँग्रेसची पिछेहाट झाली आहे. तिच परिस्थिती जिल्हा परिषदांमध्ये उद्भवली आहे. सिंधुदुर्ग आणि लातूर या जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निर्विवाद बहुमताने निवडून आले आहेत. सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूरसह औरंगाबाद, नांदेड, बुलढाणा आणि वर्धा, अशा सात ठिकाणी काँग्रेसचे अध्यक्ष तर सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूरसह नाशिक या चार ठिकाणी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष निवडून आले आहेत. सिंधुदुर्ग, लातूरवगळता राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत सुमार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकांची निवडणूक असो अथवा नगर परिषदा व जिल्हा परिषदांची निवडणूक असो, काँग्रेस पक्षाने जनाधार असलेल्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन रणनीती तयार करणे आवश्यक होते. तसे घडले नसल्याने काँग्रेसवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठाणे, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, परभणी, यवतमाळ, बीड या आठ ठिकाणी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आणले आहेत. तर रत्नागिरी, नाशिक, सांगली, अमरावती, गडचिरोली या पाच जिल्हा परिषदांमध्येही राष्ट्रवादीचेच अध्यक्ष निवडून आले आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांचे संख्याबळ 13 असून, त्या व्यतिरिक्त औरंगाबाद, नांदेड, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर या सहा ठिकाणी उपाध्यक्ष निवडून आले आहेत. आठ जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष आणि अन्य सहा जिल्हा परिषदांमध्ये उपाध्यक्ष निवडून आणले असल्याने बहुसंख्य जिल्हा परिषदांमध्ये त्यांनी आपला जम बसवला आहे. भाजपचे जळगाव, नागपूर आणि चंद्रपूर या तीन जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष तर, जालना, अमरावती आणि गडचिरोली या तीन ठिकाणी उपाध्यक्ष आले आहेत. शिवसेनेचे जालना आणि हिंगोली या दोन जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्ष तर, रायगड, रत्नागिरी, जळगाव आणि हिंगोलीमध्ये उपाध्यक्ष निवडून आले आहेत. यावरून ग्रामीण भागामध्ये शिवसेना-भाजप युतीला समर्थन नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई, ठाणेवगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये देखील युतीचा प्रभाव नाही. तेथे मनसेने आगेकूच केलेली दिसते आहे. 

 

काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सातारा, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा अहमदनगर, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांचा सांगली, केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा सोलापूर, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांचा नागपूर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचा यवतमाळ या सात जिल्हा परिषदा कब्जात घेऊन त्यांच्या गडाला सुरुंग लावण्याची कामगिरी राष्ट्रवादीने केली आहे. आज जिल्हे घेतले उद्या त्यांचे मतदारसंघ घेण्यासही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. आपल्या मित्रपक्षानेच दिलेल्या या अनपेक्षित धक्क्यातून काँग्रेसच्या नेत्यांना सावरता आलेले नाही. केवळ नारायण राणे सिंधुदुर्गमध्ये आणि विलासराव देशमुख यांनी लातूरमध्ये केलेली भक्कम तटबंदी राष्ट्रवादीला फोडता आली नाही. यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शिवसेना-भाजपची मदत घेऊन आघाडीचा धर्म राष्ट्रवादीने पाळलेला नाही. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता येणे शक्य होते. पण तेथे राष्ट्रवादीने भाजपला मदत केली आहे. यवतमाळमध्ये काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीने शिवसेना-भाजपची मदत घेतली आहे. गडचिरोलीमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले असताना राष्ट्रवादीने भाजपची मदत घेऊन सत्ता आणली. तर, नागपूरमध्ये भाजपला साथ देऊन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना एक प्रकारे मदत केली आहे. राष्ट्रवादीने शिवसेना-भाजपची मदत घेतली असताना काँग्रेसवरच ठपका ठेवण्याचे काम केले आहे. काँग्रेसने मात्र जातीयवादी पक्षांशी कोठेही युती केली नसल्याचा खुलासा केला आहे. कोल्हापूरमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी आघाडी केली आहे. ही संघटना जातीयवादी नाही, असे म्हटले आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीने राजकारणात चांगलीच रंगत आणली आहे खरी. पण 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीसह या पुढील कोणत्याही निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी राहील की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

Read more...

माणुसकीला साद

एसआरएचे प्रकल्प गोरगरीबांसाठी आहेत की बिल्डरांसाठी आहेत, असा प्रश्न पडतो, अशी टिप्पणी करून राजकीय दबावाने खोटय़ा तक्रारी करण्याच्या सर्व प्रकरणांची खोलवर जाऊन चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. तर सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी एसआरए योजनांच्या अमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मॅन्युअल तयार करण्याची घोषणा केली. तरीदेखील हा प्रश्न ताणला जाऊ लागला, तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सदस्यांना इतकी जास्त माहिती ठेवत जाऊ नका, असा उपरोधिक टोला लगावला तेव्हा अनेकांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले.

विधिमंडळाचे कोणतेही अधिवेशन असले की आपल्या ‘इंटरेस्ट’चे विषय सभागृहात मांडण्याचा सदस्यांचा आटापिटा असतो.मुंबईतील आमदारांचा जोर नेहमीच ‘एसआरए’ प्रकल्पासंबंधी असतो. रखडलेले प्रकल्प कसे मार्गी लागतील, याकडे प्रत्येक आमदारांचे लक्ष असते. एक तर काही आमदार थेट बांधकाम व्यवसायात आहेत किंवा त्यांचे पुनर्विकासात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आजही तारांकित प्रश्नांच्या दोन्ही सभागृहांच्या यादीत पुनर्विकासाचे अनेक प्रश्न होते. महालक्ष्मी धोबीघाट येथील पुनर्विकासाचा प्रश्न तर खूप वेळ विधानसभेत चर्चेत राहिला गेला. या प्रश्नाचे उत्तर दोन-दोन मंत्र्यांना द्यावे लागले. या प्रश्नावरील चर्चा वाढत गेली तेव्हा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी थेट विषयालाच हात घातला. एसआरएचे प्रकल्प गोरगरीबांसाठी आहेत की बिल्डरांसाठी आहेत, असा प्रश्न पडतो, अशी टिप्पणी करून राजकीय दबावाने खोटय़ा तक्रारी करण्याच्या सर्व प्रकरणांची खोलवर जाऊन चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. तर सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी एसआरए योजनांच्या अमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मॅन्युअल तयार करण्याची घोषणा केली. तरीदेखील हा प्रश्न ताणला जाऊ लागला, तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सदस्यांना इतकी जास्त माहिती ठेवत जाऊ नका, असा उपरोधिक टोला लगावला तेव्हा अनेकांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले.

एसआरए, कंत्राटे अशा हितसंबंध दडलेल्या प्रकरणासाठीच बहुतेक आमदार धडपडत असताना बुधवारी मात्र माणुसकीला साद घालणारा विषय विधानसभेत चर्चेला आला.

कुष्ठरोगाचे संपूर्णत: निर्मूलन झाल्याचे सरकारने जाहीर केले असतानाच या वर्षी केलेल्या पाहणीत कुष्ठरुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याची बाब विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. राज्यात कुष्ठरोगाचे निर्मूलन झाल्याचे सरकारने जाहीर केल्याने कुष्ठतंत्रज्ञांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात केलेल्या पाहणीमध्ये नवीन 12 हजार रुग्ण आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. कुष्ठरोग अनुवांशिक नाही, तो संसर्गजन्य नाही, असे सांगितले जात असले तरी त्यावर कुणीही विश्वास ठेवत नाही. एखाद्याला कुष्ठरोग झाल्याचे आढळल्याबरोबर घरातील माणसे निष्ठुर होऊन रुग्णाला घराबाहेर काढतात. त्यांना अस्पृश्यासारखी वागणूक दिली जाते. खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी अत्यंत संवेदनशील शब्दांत भावना व्यक्त केल्या. कुष्ठरुग्णांना त्यांचे नातेवाईकच घरात ठेवत नसल्यामुळे ते स्वतंत्र वसाहती करून राहतात.त्यांच्या वसाहतीला कोणत्याही सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. उदरनिर्वाहासाठी पूर्वी ते दारू गाळत. आता त्यांना तेही साधन उरलेले नाही. त्यांना मलमपट्टी करण्यासाठी बाहेरचा डॉक्टर कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतीत जात नाही. त्यांच्यातील मुलांना प्रशिक्षण देऊन मलमपट्टी करावी लागते. या प्रश्नाकडे माणुसकीच्या दृष्टीने पाहावे असे आवाहन त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी केले. आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनीही याबाबत अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे या प्रश्नावर माणुसकीला साद घालण्यात आली आणि त्यावर चांगला प्रतिसादही मिळाला, असे चित्र दिसले.

Read more...

शिमगा

राज्याचा कारभार कसा चालतो, आपले आमदार कसे प्रश्न मांडतात, मंत्री ते कसे सोडवतात हे विद्यार्थ्यांना समजावे यासाठी विद्यार्थी गॅलरीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र मंगळवारी कामकाजाचा दर्जा इतका घसरला होता की, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात रंगलेला शिवराळ शिमगा पाहण्याचे दुर्दैव गॅलरीत बसलेल्या शाळकरी मुलांच्या वाटय़ाला आले.

विधिमंडळचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष महाराष्ट्र साजरे करतो आहे. उच्च प्रथा आणि परंपरांचे दाखले देत चालणा-या विधिमंडळाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होताना कामकाजाचा दर्जा वाढावा, उच्च पातळीवर चर्चा व्हावी, विविध आयुधांच्या माध्यमांतून आमदारांनी अभ्यासपूर्ण विषय मांडावेत, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी आणि मंत्र्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांना उत्तरे देत लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र मंगळवारी कामकाजाचा दर्जा इतका घसरला होता की, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात रंगलेला शिवराळ शिमगा पाहण्याचे दुर्दैव गॅलरीत बसलेल्या शाळकरी मुलांच्या वाटय़ाला आले. राज्याचा कारभार कसा चालतो, आपले आमदार कसे प्रश्न मांडतात, मंत्री ते कसे सोडवतात हे विद्यार्थ्यांना समजावे यासाठी विद्यार्थी गॅलरीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र गॅलरीत आलेल्यांना सभागृहातील भांडणे पहावी लागली. विधानसभेत शिवसेना आमदार विनोद घोसाळकर व रवींद्र वायकर आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी एकमेकांना गलिच्छ शिव्यांची लाखोली वाहिली. तर विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे आमदार राम पंडागळे आणि काँग्रेसचे सहयोगी सदस्य जैनुद्दिन जव्हेरी यांच्यात राडा झाला. अखेर सभापतींनी दोघांनाही निलंबित केले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाने कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच सभागृहातील वातावरण तणावाचे झाले. लातूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर पाच रुग्णांना दृष्टी गमवावी लागली. याबाबतचा प्रश्न असमाधानकारक उत्तरामुळे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी राखून ठेवला होता. तो पुन्हा चर्चेला आला तरीही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्याकडून ठोस उत्तर येईना तेव्हा अध्यक्षांनी मंत्र्यांना खडेबोल सुनावले. त्याच वेळी शिवसेना, भाजप आणि मनसेचे सदस्य आक्रमक झाले आणि त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

सभागृह तहकूब असताना शिवसेना आमदार विनोद घोसाळकर आपल्या जागेवर बसून बडबडत होते. बोलता बोलता त्यांनी असल्या सरकारचे डोळेच काढले पाहिजेत, असे वक्तव्य केले. चहूबाजूने होणारा विरोधकांचा हल्ला आणि त्यात अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश यामुळे आधीच बिथरलेले डॉ. गावीत यांचा तोल सुटला आणि त्यांनी सरळ आईवरून शिवी दिली. मंत्र्यांची शिवी ऐकताच घोसाळकर त्यांच्या अंगावर धावून गेले. मात्र इतर सदस्यांनी दोघांनाही शांत केले.

इकडे विधानसभेत असा राडा झालेला असताना विधान परिषदेतील परिस्थिती अधिकच चिघळली. राष्ट्रवादीचे राम पंडागळे यांनी गिरणी कामगारांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. या विषयावर बोलताना त्यांची गाडी नेहमीप्रमाणे घसरली. गिरणी कामगांचा संप चिघळला तेव्हा कामगारांची उपासमार होत होती. त्याच दरम्यान चित्रपट अभिनेता अमिताभ बच्चनला अपघात झाला होता. अमिताभ बच्चनला पहायला त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात आल्या होत्या. मात्र उपाशी मरणाऱ्या गिरणी कामगारांसाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांतील अनेक महिलांनी आत्महत्या केली, काहींनी कुटुंब चालवण्यासाठी देहविक्रय केला, असे उद्गार पंडागळे यांनी काढताच जैनुद्दीन जव्हेरी संतप्त झाले आणि त्यांनी पंडागळे यांना शिवीगाळ केली. त्याला जोडय़ाने मारा, असे म्हणत ते पंडागळेंच्या दिशेने धावून गेले. सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले. एकंदरीत दिवस शिवीगाळीचाच ठरला आणि सभागृहातील कामकाजाच्या दर्जाने नीचांक गाठल्याची प्रचितीही महाराष्ट्राला आली.

Read more...

सेटिंग आणि फिटिंग

राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सर्वत्र जोरदार ‘सेटिंग’ सुरू आहे, तर इकडे मुंबईत राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवाराच्या विजयाची ‘फिटिंग’ करण्यात दंग झाले आहेत.

राज्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सर्वत्र जोरदार ‘सेटिंग’ सुरू आहे, तर इकडे मुंबईत राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवाराच्या विजयाची ‘फिटिंग’ करण्यात दंग झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तिकडे ठाण्यात स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक रंगली होती. विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असताना जिकडे-तिकडे निवडणुकीचे डावपेच रंगले होते. ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसेने शिवसेनेला मदत केली होती. त्या बदल्यात शिवसेनेने नाशिक महापौरपदाच्या निवडणुकीत आपल्याला मदत करावी, अशी अपेक्षा मनसेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र शिवसेनेने नाशिकमध्ये मनसेला ठेंगा दाखविला. त्याचा बदला घेण्यासाठी मग मनसेने ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती निवडणुकीत शिवसेनेनेला हिसका दाखविण्याचा निर्णय घेतला. या दोन पक्षांतील बेबनावाचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न ठाण्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला नसता तरच नवल. मग रंगले पुन्हा नवे डाव-पेच. या डावपेचांमुळेच शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार सोमवारी विधानसभेत उपस्थित नव्हते. तसेच जितेंद्र आव्हाडही इकडे फिरकलेच नाहीत.

 

इतर जिल्ह्यांतही जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीची जुळवाजुळव सुरू होती. बहुतेक आमदार मतदारसंघातील आपापला गड सांभाळण्यात गुंतले होते. जे विधानभवनात उपस्थित होते, त्यांचे चित्तही आपल्या जिल्ह्यातच होते. आपापल्या चेल्यांकडून ते तेथील परिस्थितीची माहिती घेत होते. तर राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात भूमिका निभावणारे काही ज्येष्ठ आमदार आणि मंत्र्यांचे लक्ष राज्यसभेच्या उमेदवारी अर्जाकडे लागले होते. सहा जागांसाठी आठ उमेदवार रिंगणात उतरले असल्याने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी कोण मागे हटणार आणि कोण पडणार, तसेच अपक्ष उमेदवार संजय काकडे यांची कोटी कोटी उड्डाणे होत असल्याने ते कोणाला पाडणार याची रंगतदार चर्चा विधान भवनात होती.

 

असा निवडणुकीचा माहोल असल्याने सभागृहातील उपस्थिती अत्यंत तुरळक होती. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यातील पहिल्याच दिवशी सभागृहात मरगळ होती.  राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणा-या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा सोमवारी पहिला दिवस होता. या चर्चेत सहभागी होऊन राज्याच्या विकासाला दिशा देण्याचे काम आमदारांनी करावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र राज्याच्या विकासापेक्षा प्रत्येकाला आपापल्या मतदारसंघातील राजकारणच महत्त्वाचे वाटत असल्याचे पहायला मिळाले. जे उपस्थित होते, त्यांची भाषणेही अत्यंत निष्प्रभ झाली. कामकाजाची वेळ संपत आली असतानाच गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर सभागृहात आले आणि त्यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किंमतीबाबतचे निवेदन केले. या निवेदनानंतर विरोधकांनी जोरदार हंगामा केला. गिरणी कामगारांना मोफत घरे द्या, अशी मागणी करत सभागृहात गोंधळ घातला. या गोंधळातच दिवसभराचे कामकाज संपवण्यात आले.

Read more...

केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्राने शोध, बोध घ्यावा

 

केंद्राच्या अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्र सरकारने धडा घेतला पाहिजे. राज्याचा अर्थसंकल्प 26 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. राज्यावर 1 लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून हे कर्ज कमी करण्याबरोबरच कर्जमाफी आणि भरमसाठ अनुदानांना कात्री लावणे गरजेचे ठरणार आहे. कर्ज बुडवणा-यांची महाराष्ट्रात संख्या वाढत चालली आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प आणि त्याच्या दोन दिवस आधी आलेला रेल्वे अर्थसंकल्प या दोहोंबद्दल असलेली उत्सुकता संपली असून आता महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची उत्सुकता वाढीस लागली आहे. केंद्र सरकारचे दोन्ही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्रतूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, दोन्ही अर्थसंकल्पाने आर्थिक सुधारणा आणि विकास योजनांवर भर दिला असला तरी सामान्य माणसांना अपेक्षित असलेला तात्काळ दिलासा काही मिळालेला नाही. आजपर्यंत अन्य राज्यांतले रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी हे मुंबई महाराष्ट्रातील रेल्वे समस्या जाणून घेण्यासाठी आले नव्हते, रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी येऊन बैठका घेऊन गेले. त्यामुळे महाराष्ट्राला भरभरून देतील अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. लालूप्रसाद यादव आणि ममतांनी भाडेवाढ केली नव्हती, त्रिवेदींनी केली, थोडीशी दरवाढ लोक सहन करू शकतात मात्र त्याचबरोबर रेल्वेने सोईसुविधा द्याव्यात ही रास्त अपेक्षा असते,परंतु आश्वासनांखेरीज पदरात काही पडलेले नाही. कोकणामध्ये मुंबईहून लाखो प्रवासी ये-जा करीत असतात, पर्यटनासाठी देश-विदेशातून लोक जात असतात पण कोकणासाठी खास गाडीची मागणी पूर्ण केली नाही, अथवा आश्वासनही दिलेले नाही. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार डॉ. निलेश राणे यांनी कोकण रेल्वे पश्चिम महाराष्ट्राला जोडण्यासाठी खास प्रयत्न केले होते. रेल्वे मंत्रालयाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री व राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी रेल्वे अधिका-यांच्या बैठका घेऊन राज्य सरकार 50 टक्के वाटा उचलण्यास तयार असल्याचे वारंवार सांगितले. पण रेल्वे मंत्रालयाने कोकणवासीयांची घोर निराशा केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथून केंद्र सरकारला मोठे अर्थसाहाय्य मिळते, पण मुंबईकरांच्या सोईसुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. मुंबईकरांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळेच मुंबई पूर्व-पश्चिम रेल्वे जोडण्यासाठी अभ्यास पनवेल-विरारसाठी जोडण्यासाठी अभ्यास, चर्चगेट-विरार फास्ट कॉरिडोरसाठी अभ्यास सुरू असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. लोकल फे-या वाढविणार, डबे वाढविणार अशी नित्याची आश्वासनेही देण्यात आली आहेत.

देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा थोडी खुशी, थोडा गम असाच असेल असा अंदाज होता. देशात कोणत्याही मोठय़ा निवडणुका नसल्याने सर्वसामान्यांना आकर्षित करून घेणारा किंवा जरा जास्तच लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प येणार नाही असे वाटत होतेच. कारण तो सरकारची राजकीय गरज नव्हती. मात्र त्याचबरोबर देशात विकासाच्या योजनांना गती देण्यासाठी आणि आíथक स्थैर्य आणण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते, त्यासाठी मोठी आíथक तरतूद करणेही आवश्यक होते. म्हणून काही प्रमाणात करवाढ अपरिहार्य होती. त्या दृष्टिकोनातून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मांडला असे म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पाने फार मोठा धक्का दिला नाही, सर्वसामान्य जनतेमध्ये असंतोषाचा मोठा स्फोट होऊन लोक रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलने करतील असे काही घडलेले नाही. केंद्रातील काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करील अशी खात्री असल्यामुळेच आíथक सुधारणांवर भर देणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. देशाची आíथक सुधारणा करायची असेल तर तिजोरीत खणखणाट असावा लागेल आणि त्यासाठी प्रथम वित्तीय तूट दूर करावी लागेल, वित्तीय तूट दूर करण्यासाठी महसूल वाढवावा लागेल, महसूल वाढविण्यासाठी करवाढ करावी लागेल म्हणून अर्थमंत्र्यांनी सेवाकर आणि अबकारीकरात वाढ केली आहे.अर्थात, या करांचा बोजा अखेर सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 4.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ती वाढून 5.9 टक्के इतकी झाली. ही तूट कमी करण्याकरीता केलेल्या उपायांचा उपयोग झाला नाही. सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांचे शेअर्स विक्रीला काढले पण ते कोणी घेतले नाही, शेवटी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जीवन विमा योजना महामंडळालाच द्यावे लागले. त्यामुळे निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून 30 हजार कोटी रुपये कसे उभारणार हे सरकारलाच माहीत. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची सवलतीची मर्यादा फक्त 20 हजार रुपयांनी वाढवली आहे. एक लाख 80 हजार रुपयांऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे परंतु 10 लाखावर उत्पन्न असलेल्यांना सरसकट 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. खरे पाहता सरकारने अतिश्रीमंतांना दिलासा दिला आहे, 10 लाख उत्पन्न असलेले आणि एक कोटी उत्पन्न असलेले करदाते एकाच पातळीवर आहेत. त्यांचा कर वाढविला जात नाही. मोटारींवर कर लावण्याची मागणी होती, ती मान्य केली नाही आणि काडीपेटय़ा, मोबाइलचे सुटे भाग स्वस्त करण्याची मागणी नसताना स्वस्त केले आहेत.

विदेशातील बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. पण हा पैसा आणणार केव्हा हे स्पष्ट झालेले नाही.काळा पैसा जर आणला तर पायाभूत सुविधांसाठी लागणारे करोडो रुपये उपलब्ध होतील, करवाढ करण्याचीही गरज लागणार नाही.पायाभूत सुविधा वाढल्या की औद्योगिक गुंतवणूक येईल आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. काळा पैसा परत आणण्याबाबत चालढकल का केली जात आहे. चालढकल करण्यामागे राजकीय कारणे आहेत का कोणाला वाचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत का, अशा प्रकारच्या शंका व्यक्त केल्या जात आहेत, यावर वेळीच मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने कृषी, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा लोककल्याणाच्या योजनांसाठी भरपूर तरतूद केली आहे.शेतीकर्ज फेडणा-यांना अधिक सवलती दिल्या आहेत. अन्नसुरक्षा कायदा, रोजगार हमी, डिझेल अशा काही योजनांची अनुदाने कायम ठेवली आहेत. त्याचा महाराष्ट्राला फायदा होईल पण त्या योजनांची योग्य अमलबजावणी करावी लागेल. केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पापासून महाराष्ट्र सरकारने धडा घेतला पाहिजे. राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी 26 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे.राज्यावर 1 लाख 85 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून हे कर्ज कमी करण्याबरोबरच कर्जमाफी आणि भरमसाठ अनुदानांना कात्री लावणे गरजेचे ठरणार आहे. आपल्या राज्यात कर्ज देण्याची आणि नंतर ते माफ करण्याची सवय लावण्यात आली आहे. शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून राज्य करणारे सहकार सम्राट कर्ज मंजूर करून देतो, असा संदेशही देतात. त्यामुळे कर्ज बुडवणा-यांची महाराष्ट्रात संख्या वाढत चालली आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. बडय़ा बागायतदार शेतक-यांनाही कर्ज आणि अनुदानाच्या सवयी लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तिजोरीवर किती बोजा वाढतो याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही.

गरीब शेतकरी आणि दुर्बल घटकांच्या रोजगार आणि शिक्षणावर अधिक भर देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात असावी. केंद्र सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क देण्याबरोबरच विशेष घटक योजनेच्या माध्यमातून अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक यांनी विशेष घटक योजनेचा निधी नेमून दिलेल्या योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल,तो अन्य विभागांकडे वळविला जाणार नाही तसेच एकदा मंजूर झालेला निधी खर्च झाला नाही तरी तो त्याच योजनासाठी कायम राहील,परत जाणार नाही, असा स्तुत्य निर्णय घेतला. या निर्णया बरोबरच भरीव तरतूद त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली. महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय विभागाने मात्र या योजनांबाबत उदासीनता दाखवली आहे.

महाराष्ट्रात विशेष घटक योजनेचा निधी अन्य विभागांकडे वळवला जातो तसेच शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क देण्यास विरोध केला जात आहे.दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक खच्चीकरण केले जाणार नाही, अशी तरतूद केंद्राप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पातही करणे गरजेचे आहे.केंद्रातले सरकारही काँग्रेस आघाडीचेचे आहे. याचे भान ठेवले पाहिजे, अन्यथा काँग्रेसपासून दर चाललेला मागासवर्गीय समाज थोपवून ठेवणे कठीण जाईल.

Read more...

उत्तर प्रदेशचे वारे महाराष्ट्रात..

उत्तर प्रदेशच्या वा-याचा परिणाम मुंबईत झाला असावा असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसत आहे. निवडणुकीत सपाने त्यांच्या जागा राखून त्यात दोन जागांची भर घातली. त्यांना नऊ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना, भाजप, मनसे आणि रिपाइं यांच्या बाजूने येथील दलित मासवर्गीयांची मते काही प्रमाणात गेली आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचारात मुलायमसिंग-अखिलेशसिंग यांचे पारडे जड झाल्याचे दिसताच, येथील मुस्लिम समाज सपाकडे आकर्षीत झाला. केवळ मुस्लिम समाजच नाही, तर दलित आणि आगरी समाजाची मतेही सपाबरोबर गेली असल्याचे दिसून आले.

निवडणुका कोणत्याही असोत, कोणत्या राज्यातील असोत, त्या निवडणुकांच्या निकालाचा आपल्या राज्यातील आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होईल याची चर्चा होत असते. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकांचे वारे महाराष्ट्रात येऊन आदळतील की काय, अशी शंका व्यक्त केली जाते आहे. महाराष्ट्रात नुकत्यात झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा आलेख खाली आला आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली असून काँग्रेसचे वर्चस्व कमी करण्यात आले आहे. तर महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना-भाजप युती आणि मनसे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची दमछाक केली आहे. दहा महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी  संपताच उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांतील निवडणुका पार पडल्या. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी अनुक्रमे मणिपूर आणि गोवा या लहान राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली आहे. 

तर उत्तर प्रदेश, पंजाब यासारख्या मोठय़ा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी विजय मिळवला आहे. उत्तराखंडची अवस्था त्रिशंकू बनली आहे. उत्तर प्रदेश या विधानसभेच्या 403 आणि लोकसभेच्या 81 जागा असलेल्या राज्यामध्ये मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला विरोधी पक्षात बसवून समाजवादी पार्टीने निर्वविाद बहुमत मिळवले आहे. मात्र काँग्रेस आणि भाजपला तिस-या आणि चौथ्या क्रमांकावर फेकून राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांना लोकांनी जवळ केले आहे. याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक जातीय समीकरणावर झाली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मायावतींच्या बसपाला मागील निवडणुकीत 206 जागा मिळाल्या होत्या आणि 25 टक्के मतदान झाले होते. या वेळीदेखील बसपाला 25 टक्केच मतदान झाले आहे. मात्र जागा केवळ 80 मिळाल्या. तर सपाला मागील निवडणुकीत 97 जागा मिळाल्या होत्या, या वेळी 224 मिळाल्या आहेत. त्यांचे मतदान 29 टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमातीकरिता आरक्षित असलेल्या  84 जागांपैकी 54 जागा सपाला मिळाल्या असून जाटव नसलेल्या इतर मागासजाती एकवटून सपाच्या मागे उभ्या राहिल्याचे दिसते. मागासवर्गीय जातींपैकी 56 टक्के जाटव असून इतर 44 टक्के आहेत. या सर्व मतांबरोबरच मुस्लिमांची मतेही मागील निवडणुकीत बसपाला मिळाली होती. त्यामुळे बसपाला १२६ जागा अधिक मिळाल्या होत्या. यावेळी मागासवर्गीय मतांचे विभाजन झाल्याने बसपाला केवळ जाटवांची मते मिळाली आणि सपाला मागासवर्गीयांसह मुस्लिमांची मते मिळाल्यामुळे त्यांना 127 जागा जास्त मिळाल्या. सपाने मायावतींच्या 100 जागा   घेतल्या आहेत. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर मुस्लिम समाज सपाबरोबर गेला आहे.

जाती-जातींची एकजूट कोणत्या ना कोणत्या प्रादेशिक पक्षाबरोबर होत आहे. शिवसेना अथवा मनसे यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मुसंडी मारलेली नसली तरी तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष आक्रमकपणे पुढे जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या वा-याचा परिणाम मुंबईत झाला असावा असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसत आहे. 

निवडणुकीत सपाने त्यांच्या जागा राखून त्यात दोन जागांची भर घातली. त्यांना नऊ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना, भाजप, मनसे आणि रिपाइं यांच्या बाजूने येथील दलित मासवर्गीयांची मते काही प्रमाणात गेली आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचारात मुलायमसिंग-अखिलेशसिंग यांचे पारडे जड झाल्याचे दिसताच, येथील मुस्लिम समाज सपाकडे आकर्षित झाला. केवळ मुस्लिम समाजच नाही, तर दलित आणि आगरी समाजाची मतेही सपाबरोबर गेली असल्याचे दिसून आले. महापालिका निवडणुकीत सपाच्या तिकिटावर एक दलित महिला आणि एक आगरी उमेदवार निवडून आले आहेत. ही संख्या जास्त नसली, नगण्य असली तरी मुस्लिम मतांबरोबरच दलित व अन्य समाजाची मते सपाकडे जाऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसची सर्व भिस्त ज्या दलित-मुस्लिम मतांवर आहे, जो काँग्रेसचा परंपरागत मतदार समजला जातो. तो मतदार काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो, असा इशारा या निवडणुकीने काँग्रेसला निश्चितपणे दिला आहे. दलित-मुस्लिम समाज काँग्रेसच्या बाजूने कायम राहील असे प्रयत्नदेखील काँग्रेसकडून होताना दिसत नाहीत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना  दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्कावरून मंत्रिमंडळात मतभेद झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून दोन लाख उत्पन्नमर्यादा असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यर्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिकशुल्क तसेच परीक्षाशुल्कही दिले जात आहे. पण महाराष्ट्रात सरसकट सर्वाना शैक्षणिक शुल्कमाफी दिली जात आहे. हा निर्णय बदलून केवळ केंद्राची योजना चालू ठेवावी. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कासाठी अभ्यासक्रमनिहाय कमाल मर्यादा घालण्यात यावी आणि दोन अपत्यापर्यंतच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळासमोर दोन-तीन वेळा आणला. पण काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये फेरबदल करून त्यांना मिळणा-या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे नाराजी पसरत आहे. त्या शिवाय महाराष्ट्रात दलित मागासवर्गीयांवर अत्याचार सुरूच आहेत. या सर्व परिस्थितीचा काँग्रेसवर विपरीत परिणाम होण्याची अधिक शक्यता आहे. काँग्रेसने स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात पाठवले पण कोणत्याही प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी समित्या नेमण्यापलीकडे मुख्यमंत्र्यांचे ठसठशीत काम दिसलेले नाही. मुंबईमध्ये एमएमआरडीएचे कामदेखील मंदगतीने सुरू आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत राहुल गांधींच्या सभांना चांगली गर्दी होत होती. काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी मतदान वाढले आहे. तेथे काँग्रेसच्या सहा जागा वाढल्या आणि भाजपच्या चार कमी झाल्या आहेत. पण काँग्रेसचे संघटन राहिलेले नाही. गांधी घराण्याच्या करिश्म्यावर काँग्रेस तरून जाईल, अशा भ्रमात आणि पैशाच्या गुर्मीत असलेले काँग्रेस नेते बिनधास्त राहिले. नेहरू-गांधी घराण्याचा त्याग, त्यांची पक्षनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणा हेच आपले भांडवल समजत राहिले. महाराष्ट्रातही काँग्रेस पक्षात प्रचंड मरगळ आहे. निवडणुकीत सोनियाजी धावून येतील असे पदाधिकाऱ्यांना वाटत असते. उत्तर प्रदेशात वारे दुस-याच बाजूने वाहताना दिसत होते तरी महाराष्ट्रात काँग्रेसने योग्य रणनीती आखली नाही,  नेत्यांना प्रचारात उतरवले नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर निवडून येऊ असे कदाचित वाटले असेल पण निवडणूक होताच मुंबई अध्यक्षांवर भ्रष्ट्राचार प्रकरणी कारवाई सुरू झाली.

ही कारवाई दोन दिवस आधी झाली असती तर काँग्रेसला मुंबईत 73 जागा मिळाल्या त्या वीसवर आल्या असत्या, अशी चर्चा काँग्रेसवालेच करू लागले आहेत. तेव्हा वा-याचा रोख बघून काँग्रेसने धोरणे आणि रणनीती आखली तरच 2014च्या निवडणुकीत सत्ता राखणे शक्य होईल. अन्यथा राष्ट्रवादीने उपांत्य फेरी जिंकलीच आहे. 

Read more...

अफूची गोळी घ्या आणि बसा गुमान

अफूच्या शेतीकडे विमनस्कपणे पाहत बसण्याची वेळ गृहमंत्री आर.आर.आबांवर आली आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधीने त्यांना जर विचारले, ‘आप गृहमंत्री होते हुये आपके जिल्हे मे इतनी बडी गैरकानूनी अफीम की खेती हुई कैसे?’ तर आबा क्षणाचाही विलंब न लावता आनंदाने निरागस हास्य करीत उत्तर देतील, ‘छोटे छोटे गावों मे ऐसी बडी बडी खेती होती हैं’. या आबांचे आता करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना अनेकदा पडला.

शेतकरी, व्यापारी, पोलिस, तलाठी, कृषी अधिकारी, आणि राजकारणी अशा सर्वाना आरोपीच्या पिंज-यात उभी करणारी,सर्वसामान्य माणसांना अंमली पदार्थाच्या विळख्यात अडकवणारी आणि  साधू-संतांना चिलीम गांजावर जगवणारी अफूची शेती सध्या भलतीच गाजत आहे. जसजशी ही शेती चच्रेत फुलू लागली आणि कारवाईच्या बडग्याने पिके वाकू लागली, तसतसे तिच्यात राजकीय रंग भरू लागले आहेत.

 

जोपर्यंत ही शेती गुमनाम होती तोपर्यंत शेतकरी, व्यापारी तसेच संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी आणि राजकारणी यांना बदनाम होण्याची भीती नव्हती. अफूच्या बोंडातून जशी खसखस निघत होती तशी या सर्वामध्ये हास्याची खसखस पिकत होती. खसखशीच्या हास्याची नशा चढत होती आणि अफूच्या बोंडापासून तयार झालेल्या चरस- गांजाच्या सेवनाने लोकांची ब्रह्मानंदी टाळी लागत होती. पण निर्बंध असूनही बीड, सांगलीत अफूची शेती झाली कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आणि मग राजकारण सुरू झाले. सांगली जिल्ह्याचे तीन ताकदवान मंत्री, काँग्रेसचे नेते वनमंत्री डॉ.पतंगराव कदम, राष्ट्रवादीचे नेते गृहमंत्री आर.आर.पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते ग्रामविकास मंत्री व माजी गृहमंत्री जयंत पाटील हे राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे मंत्री असून बेकायदेशीर अफूचे पीक डौलाने उभे असताना त्यांनी अफूची गोळी घेऊन गुमान गपगार बसणे कसे काय पसंत केले, हाही प्रश्न आहेच. पण हा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर त्याचा साकल्याने सखोल विचार करतील ते राजकारणी कसले?लगेच राजकीय फटकेबाजी सुरू झाली.

 

सर्वात ज्येष्ठ आणि शिक्षणातील डॉक्टर असलेलेल्या पतंगरावांनी राजकीय कुरघोडीसाठी ही संधी तात्काळ घेतली. सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या आर.आर आबांवर त्यांनी नेहमीच्या आक्रमक शैलीत हल्ला चढवला. आबांच्या पोलिसांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे जिल्ह्यात अवैध धंदे बोकाळल्याचे जाहीर वक्तव्य त्यांनी केले.

मुख्यमंत्रीपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या पतंगरावांकडे आलेले औटघटकेचे महसूलमंत्रीपद व सहकारमंत्री पद गेले आणि त्यांना वनखाते देऊन थेट जंगलातच पाठवून देण्यात आले. त्याची रुखरुख वाटत असली तरी जंगलात नंदवन फुलवण्याचा,अफू नव्हे; ध्यास घेऊन पतंगराव कामाला लागले. जंगलाची सर करून कंटाळले की थेट दिल्ली गाठून दहा जनपथला सोनियांच्या चरणी निष्ठा वाहून येतात. तिथून आले की एकदा तरी राष्ट्रवादीवर तोंडसुख घेतल्याशिवाय त्यांना राहावत नाहीत. नुकतेच पतंगराव दिल्लीला जाऊन आले. काँग्रेस निष्ठा दाखवण्यासाठी कोणाला गाठावे या विवंचनेत असताना त्यांना प्रत्यक्ष सांगलीतच अफूची हिरवीगार अवैध शेती थेट वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर दिसली आणि जणू काही पहिल्यांदाच बातमी समजल्याच्या थाटात त्यांनी आबांना टाग्रेट केले. सहकारावर पोसलेल्या आमच्या सांगलीत असले अवैध धंदे कधी नव्हते पण आबा पाटील गृहमंत्री झाल्यापासून त्यांच्या तासगावातून असले धंदे सर्वप्रथम सुरू झाले, असे सांगत बेदाण्याची द्राक्षे पिकवणारे तासगाव वाईनची द्राक्षे पिकवू लागले, पोलिसांनी हप्ते घेण्याचे थांबवले तर चांगले होईल, असा टोला पतंगरावांनी लगावला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आबांवर कसा हल्ला चढवला, याचा दाखला देऊन आबांच्या अकार्यक्षमतेवर त्यांनी ठपका ठेवला. आबा मात्र नेहमीचा सूर लावून अवैध अफू शेतीबाबत पोलिस कारवाई सुरू असल्याचे सांगत राहिले. अफूच्या शेतीकडे विमनस्कपणे पाहत बसण्याची वेळ गृहमंत्री आबांवर आली आहे.

वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधीने त्यांना जर विचारले, ‘आप गृहमंत्री होते हुये आपके जिल्हेमे इतनी बडी गैरकानूनी अफीम की खेती हुई कैसे?’ तर आबा क्षणाचाही विलबं न लावता आनंदाने निरागस हास्य करीत उत्तर देतील, ‘छोटे छोटे गावों मे ऐसी बडी बडी खेती होती हैं’. या आबांचे आता करायचे काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना अनेकदा पडला. पण करणार काय? पतंगरावांनी जसे कायम दहा जनपथला निष्ठा वाहण्याचे काम सुरू ठेवले आहे, तसे आबांनी सहा जनपथला शरद पवारांच्या निवासस्थानी तहहयात निष्ठा वाहण्याचा कार्यक्रम सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे दादांचे काही चालेनासे झाले आहे.

 

पण आबांच्या दुर्दैवाने अफूचे पीक त्यांच्या सांगली जिल्ह्यातच फोफावले आणि त्यांच्या राजकारणातील विरोधकांना नशा चढली. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनीही, पोलिसांना शेतक-यांनी हप्ते दिले नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. रघुनाथदादांसह शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत पोलिसांना कारवाईबद्दल दोष दिला आहे. शेतकरी खसखस पिकवतात, अफू नाही, असे सांगून शेतक-यांची पाठराखण केली आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही. अफू्च्या बोंडातील खसखस काढून बोंडापासून हेरॉईन, चरस, गांजा बनवला जातो. बोंडावर प्रक्रिया करून मॉíफन, नार्कोटिन, कोडीन, कोकेन,ब्राऊन शुगर हे अंमली पदार्थ तयार केले जातात. वैद्यकीयदृष्टय़ा उपयुक्त असलेल्या अल्काईड्ससाठी देखील अफूचा वापर केला जातो. ही रसायने वेदनाशामक असली तरी मादक पदार्थ म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा वापर आणि व्यापार होत आहे. मुख्यत्वे अफगाणिस्तान पाकिस्तानात अफूची शेती होत असल्याने अंमली पदार्थाच्या काळ्या बाजाराचे जाळे येथूनच सर्वत्र पसरवण्यात आले आहे. पाकिस्तानची आयएसआय संघटनाही अंमली पदार्थाच्या पैशांवरच पोसली गेली आहे. त्यामुळे भारतीयांनी अफू शेतीच्या दुष्पपरिणामांचा अधिक विचार करण्याची गरज आहे. भारतात ब्रिटिशांनी अफू निर्मितीवर कायद्याने बंदी आणली होती.

 

सध्या भारतात केवळ तीन ठिकाणी सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्सच्या देखरेखीखाली अफूची लागवड होत आहे. मध्य प्रदेशमधील नेमूच, उत्तर प्रदेशमध्ये गाझीपूर आणि राजस्थानात चितोडगड येथे अफूची शेती केली जात आहे. महाराष्ट्रात होणारी शेती बेकायदेशीर आहे. परंतु महाराष्ट्रात धान्ये, द्राक्षे आणि उसापासून दारू तयार होते. मग अफू पिकवली तर बिघडते कुठे, असा युक्तिवाद करून अफू पिकवण्याला परवानगी द्या, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. शेतकरी संघटनांनी केलेला हा युक्तिवाद निराधार असून शेतक-यांच्या हाती अफूसारखे विषारी हत्यार देणे समाजासाठी घातक आहे. अफूच्या पिकांना पर्याय म्हणून अनेक चांगली पिके घेता येऊ शकतात आणि त्यासाठी शेतक-यांना विशेष सोयी-सुविधा देता येऊ शकतात.

 

राजकारणापेक्षा मादकद्रव्यांचे परिणाम तसेच अंमली पदार्थाचा जगभर विळखा पडून अवैध धंद्यांची झालेली वाढ आणि त्यातून होणारी शस्त्रात्रे खरेदी या सर्वाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. बीड आणि सांगलीची शेती उघडकीस आली. तशी इतर ठिकाणीदेखील होत असावी. सध्या कारवाई करून जाळलेली वीस टक्के असेल. पण चोरलेली 80 टक्के असू शकेल.

 

शेतकरी संघटनांचे नेते अफू शेतीला समर्थन देत असताना शेतक-यांचा ‘जाणता राजा’ आणि देशाचे कृषिमंत्री शरद पवार यांची भूमिका काय आहे? त्यांनी वाईन उत्पादनाला जोरदार समर्थन देऊन वायनरीज् सुरू केल्या असल्या तरी अफू सहकारी संस्था स्थापन करण्यास त्यांच्याकडून मान्यता मिळणार नाही असे वाटते. कारण अफूच्या दुष्परिणामांची आणि आंतरराष्ट्रीय रॅकेटची त्यांना चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे अफू शेतीला रामराम ठोकलेला बरा.

Read more...