Thursday, March 31, 2011

विधानभवनातही मॅच फिव्हर


क्रिकेट पाहण्याची हौस भागवून घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहे बंद ठेवण्यास विरोधकांनीही आनंदाने संमती दर्शवली. एरवी सत्ताधा-यांना ताटकळत ठेवण्याचा आनंद ते घेतात. पण विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीच सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन कामकाज लवकर आटोपते घ्यावे, अशी सूचना केली.

विधानातील सर्व वातावरण बुधवारी क्रिकेटमय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. जणू काही मॅच फिव्हरच्या साथीची लागणच विधानभवनाला झाली होती. कँटीनलॉबी आणि प्रेसरूममध्येही मॅचचीच चर्चा होत होती. हा सामना पाहण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे काम लवकर गुंडाळण्यात आले. क्रिकेट पाहण्याची हौस भागवून घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहे बंद ठेवण्यास विरोधकांनीही आनंदाने संमती दर्शवली. एरवी सत्ताधा-यांना ताटकळत ठेवण्याचा आनंद ते घेतात. पण विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीच सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन कामकाज लवकर आटोपते घ्यावेअशी सूचना केली.
 
भारत-पाकिस्तान हे वास्तवात एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेततसेच ते क्रिकेटच्या मैदानातही एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. ज्या-ज्या वेळी या दोन्ही संघांत सामना असतोत्या-त्या वेळेला दोन्ही देशांत त्याबाबत कमालीची उत्सुकता असते. पाकिस्तानात तर ही मॅच पाहता यावीयासाठी सरकारी सुट्टीच जाहीर केली आहे. मोहालीच्या सामन्याची चर्चा मंगळवारसूनच टिपेला पोहोचली होती. सभागृहात अनेक विषयांवर विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांत वाद असले तरी क्रिकेट पाहण्यासाठी सभागृह बंद करण्यावर मात्र सर्वाचेच एकमत झाले. दररोज विधानसभेचे कामकाज सकाळी 11  वाजता सुरू होतेतर विधान परिषदेचे कामकाज 12 वाजता सुरू होत असते. मात्र सर्वाना लवकर घरी जाता यावेयासाठी बुधवारी सकाळी 10 वाजताच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू करण्यात आले. विधानसभेचे कामकाज दुपारी एक वाजताच संपले,तर विधान परिषदेचे कामकाज अडीच वाजता अटोपते घेण्यात आले. सामना बघायचाम्हणून अनेकजण विधानभवनाकडे फिरकलेच नाहीत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळत्यांचे पुत्र पंकज आणि विधान परिषदेतील भाजपचे आमदार विनोद तावडे मंगळवारीच मोहालीला रवाना झाले. जे सदस्य सभागृहात होतेत्यातील कुणालाच कामकाजात रस असल्याचे दिसत नव्हते. काही आमदारांना तर एवढा मॅच फिव्हर चढला होता कीआपणच क्रिकेट खेळणार आहोतअसा त्यांचा थाट होता. काँग्रेसचे आमदार निलेश पारवेकर आणि भाजपचे आमदार जयकुमार रावल तर सारे संकेत बाजूला सारून चक्क क्रिकेटचा टी शर्टच परिधान करून सभागृहात आले होते.

सभागृहात बुधवारचा दिवस अर्थसंकल्पावरील चर्चेचा दुसरा आणि अखेरचा होता. अर्थसंकल्पावरील चर्चा संपवून अर्थमंत्री विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर येणार होते. पण चर्चा अर्धवट ठेऊन त्याचे उत्तरही उद्यावर ढकलण्यात आले. दुपारी १ वाजता विधानसभेचे कामकाज संपलेतेव्हा आमदारमंत्रीपीठासीन अधिकारी मॅच कोण जिंकणार याचीच चर्चा करत होते. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील सभागृहाबाहेर आले तेव्हा आमदारांनी त्यांच्याभोवती कोंडाळे केले. साहेब मॅच कोण जिंकणारअसा प्रश्न करून कागदांचा माईक करून त्यांच्यासमोर धरण्यात आला. मॅच पाहण्याची उत्सुकता लागलेले आमदार लगबगीने विधान भवनाबाहेर पडले.

विधान परिषदेतील माहोलही क्रिकेटमय झाला होता. अर्थसंकल्पावर चर्चा करणा-या सदस्यांच्या मुखातून षटकारचौकर,गुगली असे शब्द वारंवार येत होते. भाजपचे तरुण आमदार धनंजय मुंडे यांनी तर भाषणाची सुरुवात करताना अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली. हेमंत टकले यांच्यानंतर ते भाषणाला उभे राहिले होते. ते म्हणाले की, ‘‘टकले साहेबांचे वक्तृत्व चांगले होते. मात्र खराब मैदानावर एखाद्या कसलेल्या खेळाडूला आपले कसब दाखवताना जी कसरत करावी लागतेती टकले यांना करावी लागत होती.’’ नंतर मोर्चा काँग्रेसचे भाई जगताप यांच्याकडे वळवताना ते म्हणाले,  ‘‘भाईंचीही तशीच अवस्था झाली होती. अर्थसंकल्पात सांगण्यासारखे काही नसल्यामुळे भाईंना हातवारे करण्यावरच जास्त भर द्यावा लागला होता. शेवटी मात्र त्यांनी चांगले मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे एखाद्या खेळाडूने नो बॉलवर षटकार मारावातशी फलंदाजी त्यांनी केले.’’
 मुंडे यांच्या बोलण्यात क्रिकेटचेच संदर्भ जास्त येऊ लागले तेव्हा उपसभापती वसंत डावखरे यांनी मिश्किल प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही अर्थसंकल्पावरील भाषण करत आहात की क्रिकेटची कॉमेंट्री?’’ त्यांच्या बोलण्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. एकंदर बुधवारचा दिवस फक्त क्रिकेट आणि क्रिकेटचाच होता.

Read more...

Wednesday, March 30, 2011

अंगणवाडीची साडी


अंगणवाडी सेविकांना देण्यात येणा-या साडय़ांतही घोळ होत असल्याचे उघड झाले असून त्यांना चांगल्या दर्जाच्या साडय़ा देण्याऐवजी त्यात घोळ आणि घोटाळे झाल्याचे प्रकरण विधानसभेत चांगलेच गाजले.

ग्रामीण भागातील बालक आपल्या जीवनातील पहिलं पाऊल टाकते ते अंगणवाडीमध्ये. तेथील अंगणवाडी सेविकांच्या हातात भारताचे भावी नागरिक जीवनातील पहिले धडे गिरवित असतात. अंगणवाडीतील मावशी’ या बालकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. त्यांना मुळाक्षरे गिरवण्यास शिकविण्यापासून ते पोषण आहार देण्यापर्यंतची जबाबदारी या अंगणवाडी सेविका व त्यांच्या मदतनीसांकडेच असते. मात्र त्यांच्या समस्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी विधानभवनावर मोर्चेही आणले आहेत. असा संघर्ष केल्यानंतर त्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या. मात्र त्यांना देण्याचे जे कबूल केलेते त्यांच्यापर्यंत नीट पोहचतच नाही. अगदी त्यांना देण्यात येणा-या साडय़ांतही घोळ होत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना चांगल्या दर्जाच्या साडय़ा देण्याऐवजी त्यात घोळ आणि घोटाळे झाल्याचे प्रकरण विधानसभेत चांगलेच गाजले.

विधिमंडळाच्या कामकाजावर विरोधी सदस्यांनी चार दिवसांपासून बहिष्कार घातल्याने सर्वाचेच लक्ष विरोधकांच्या भूमिकेकडे होते. विधानभवनाच्या दारात विरोधी सदस्यांचे धरणे आंदोलन सुरू होते. सभागृहाबाहेर असे राजकीय वातावरण तापलेले असताना विधानसभा सभागृहात मात्र अंगणवाडींच्या सेविकांची साडी गाजत होती. अंगणवाडी सेविकांना देण्यात येणा-या साडय़ांमध्ये मोठा घोळ झाल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सोलापूरचे आमदार बबनदादा शिंदे विधानसभेत उपस्थित केली होती. खरं तर ही लक्षवेधी गुरुवारच्या कामकाजात दाखवलेली होती. या विषयावर चर्चा होईलतेव्हा किती निकृष्ट आहेतहे दाखवण्यासाठी शिंदे यांनी दोन साडय़ाही बरोबर आणल्या होत्या. शेकापच्या आमदार मीनाक्षीताई पाटील महिलांच्या विषयावर मोठय़ा पोटतिडकीने बोलतात. म्हणून शिंदे यांनी या दोनपैकी एक साडी मीनाक्षीताईंकडे दिली. मात्र त्या साडय़ांचे दुर्दैव असे कीआणलेल्या साडय़ा त्या दिवशी सभागृहात दाखवताच आल्या नाहीत. कारण विरोधी सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार घातल्यामुळे ही लक्षवेधी पुढे ढकलण्यात आली होती. संपूर्ण अधिवेशनावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा विरोधी सदस्यांनी केली असल्याने आता ही लक्षवेधी सभागृहात येणारच नाही असे समजून शिंदे यांनी ती साडी शिपायाला दिली,त्याने ती आपल्या पत्नीला दिली. तर मीनाक्षीताईंनी ती साडी काम करणाऱ्या एका महिलेला दिली. त्यामुळे नेमकी लक्षवेधी सभागृहात चर्चेसाठी आलीतेव्हा साडी दाखवण्याऐवजी ती किती निकृष्ट दर्जाची आहेयाचे वर्णन करण्यासाठी त्यांना शब्दांची जमवाजमव करावी लागली. गणपतराव देशमुखदिलीप सोपलदिलीप माने आदी सदस्यांनी साडय़ांमध्ये झालेला घोळ सभागृहात बराच वेळ घोळवला. मीनाक्षीताईंना खूप बोलायचे होते. त्या सारख्या बोलण्यासाठी हात वर करत होत्या. पण त्यावेळी दिलीप माने बोलत होते. दिलीप सोपल मध्येच हस्तक्षेप करून अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांना म्हणाले की, ‘‘ताईंना प्रश्न विचारू द्या, त्यांना साडीतले कळते.’’ त्यावर दिलीप मानेंनाही साडीतले जास्त कळतेअशी मिश्कील टिप्पणी अध्यक्षांनी केली.


खरं तर कोणत्याही महिलेला आपल्या पसंतीचीच साडी आवडते. अनेकदा नवऱ्याने आणलेली साडीही आवडत नाही. तिथे सरकारने घेतलेली साडी कशी आवडावी? अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना गणवेश म्हणून देण्यात येणा-या साडीचा रंग तरी किमान त्यांना विचारायला हवा होता. तोही विचारला नाही. गुणवत्ता नाही आणि रंगही नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष तर वाढलाच पण ज्या हातमाग महामंडळाने आणि आनंदी या खासगी संस्थेने साडय़ा पुरवल्या, त्यांनी त्यात घोळ केल्याचीही चर्चा सुरू झाली. हा खरोखरच घोटाळा होता, याचा पर्दाफाश सभागृहात झाला. महिला व बालविकासमंत्री वर्षा गायकवाड आणि राज्यमंत्री फौजिया खान या दोन्ही महिला असल्यामुळे त्यांनी त्यावर निर्णय दिला. साडीमागे दोनशे रुपये थेट अंगणवाडय़ांनाच देण्याचे आश्वासन दिले. पण त्यासाठी पुरवणी मागण्यात तरतूद होणार की कोणत्या मार्गाने त्यांना पैसे मिळणार हे मात्र स्पष्ट झाले नाही.

Read more...

Tuesday, March 29, 2011

अन् हाच पेच आहे..


दादांना त्यांच्या विश्वासातील लोकांनी काही गुप्त बातम्याही कळवल्या असून विरोधकांना भडकवण्यामागे राष्ट्रवादीतीलच काही सहका-यांचा हात आहे, असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली आहे. तसे पाहता दादा उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्यांनी पद्धतशीरपणे वृत्तपत्रांना दादांविरोधी बातम्या पुरवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विरोधकांना आपल्याच सहकाऱ्यांनी फूस लावली असावी, यावर दादांचा नक्कीच विश्वास बसला असावा.

आयुष्य तेच आहे
 
अन् हाच पेच आहे
 
तू भेटशी नव्याने
 
बाकी जुनेच आहे..
 
गझल नवाझ भीमराव पांचाळे यांच्या आवाजातील ही गझल महाराष्ट्रातील लाखो रसिकांपर्यंत पोहचलेली आहे. सध्या गझलेचे सूर राज्याच्या विधिमंडळातही घुमत असल्याचा भास होतो आहे. अनेक वर्षे विधिमंडळाचे सदस्य आणि सलग 11 वर्षे मंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्यासमोर विरोधकांनी चांगलाच पेच निर्माण करून ठेवला आहे. अजितदादा मंत्री म्हणून काम करताना अनेक विरोधी सदस्य कामे घेऊन त्यांच्याकडे जात आणि दादाही त्यांची कामे करत. विरोधक आणि दादा फार मोठा सामना रंगला असे यापूर्वी कधी सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर पहायला मिळाले नव्हते. मात्र ते उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी अर्थमंत्री या नात्याने पहिलाच अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केलातेव्हा विरोधी सदस्यांनी सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ घातला. तेव्हा दादांना प्रश्न पडला.. मंत्री म्हणून मी या सभागृहात जुनाच आहे.. मग आजच हा पेच विरोधकांनी का बरं निर्माण केला असावा. दादांना त्यांच्या विश्वासातील लोकांनी काही गुप्त बातम्याही कळवल्या असून विरोधकांना भडकवण्यामागे राष्ट्रवादीतीलच काही सहका-यांचा हात आहेअसल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली आहे. तसे पाहता दादा उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्यांनी पद्धतशीरपणे वृत्तपत्रांना दादांविरोधी बातम्या पुरवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विरोधकांना आपल्याच सहका-यांनी फूस लावली असावीयावर दादांचा नक्कीच विश्वास बसला असावा.
 
भीमरावजींच्या शब्दात सांगायचे तर  दादांना वाटत असेल-
 
गाफिल राहिलो मी।
त्या नेमक्या क्षणाला॥
मागून वार केले।
माझ्याच माणसांनी॥
 
काही दिवसांत दादांच्या विरोधात वृत्तपत्रे व माध्यमातून वादग्रस्त वृत्ते प्रसारित होऊ लागली आहेत. मी टग्याच आहे’ असे कधीही बोललो नसताना ते माध्यमांपर्यंत पोहचले कसे याचा दादा सध्या शोध आहेत. पत्रकारांना दंडुक्यांनी मारले पाहिजे,असे विधान आपण केले नव्हतेतरीही पत्रकारांनी आपल्यावर बहिष्कार टाकला. नेमके काय बोललो हे राष्ट्रीवादीच्या मासिकात सविस्तर प्रसिद्ध झाले आहे. मी आहे तसाच आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून लोकांना आणि पत्रकारांनाही वेगळा वाटू लागलो आहे. आपण भले आणि आपले काम भले अशीच माझी कामाची पद्धत राहिली आहे. त्याबाबत कोणीही कधी चर्चा केली नाही. वाद-विवाद केले नाहीत आणि मीही कोणत्याही वादाच्या भोव-यात सापडलो नाही. नसत्या गोष्टीत कधी पडलो नाहीतरी देखील केवळ उपमुख्यमंत्री झालो म्हणून मला वादात खेचले जात आहेअशी खंत दादांना वाटू लागली आहे.
 
म्हणूनच कदाचित भीमरावजी पांचाळे म्हणतात -
 
मी चाललो तरीही।
होतो तिथेच आहे।
हे दु:ख नेहमीचे
तेही तसेच आहे।
असेच दादांनाही वाटत असेल..
हे सभागृहात मांडावे तर
तेही सुनेच आहे।
केली शिकार माझी।
माझ्याच सद्गुणांनी॥
काटे कुठेच नव्हते।
केला दगा फुलांनी॥
 
आता या दगाफटका करणा-या ‘फुलां’चे दादा काय करणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.

Read more...

Monday, March 28, 2011

अर्थसंकल्पाचा अनर्थ!


लोकशाहीत सत्ताधा-यांइतकेच विरोधी सदस्यांचे महत्त्व असून, त्यांना संसदीय कामकाजापासून वंचित ठेवता येणार नाही.राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेऊन निलंबन आणि बहिष्कार याबाबत लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे देखील नाराज झाले असून, विरोधकांच्या बहिष्काराचा त्यांनी निषेध केला आहे. मात्र त्याचबरोबर दादांच्या ‘दादागिरी’ला वेसण घालण्यासाठी अर्थखाते राष्ट्रवादीकडून काढून घेण्याचा विचार त्यांनी काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत बोलून दाखविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीत जाऊन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचीही भेट घेतली आहे. काँग्रेसने राष्ट्रवादीची वाढती ताकद कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याचे ठरविले असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पाचाच नव्हे तर भविष्यात काँग्रेस पक्षाचा अनर्थ टाळण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

महाराष्ट्राचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे होत असतानासंसदीय कार्यप्रणालीवरील लोकांचा विश्वास उडावा अशा स्वरूपाचे वर्तन विधीमंडळात झाले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाविरोधी सदस्यांनी जे बेशिस्त वर्तन केले त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा अनर्थच लक्षात राहिला.  अर्थमंत्री जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतात तेव्हा तो गांभिर्यपूर्वक ऐकून घेण्याची संसदीय परंपरा आहे. कारण त्याचा थेट संबंध जनता जनार्दनाशी असतो. पण त्याची बूजचाडप्रतिष्ठाबेमूर्वतखोर विरोधी सदस्यांनी ठेवली नाही. त्यामुळे जनतेचा लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास उडून जाईलअसे वातावरण निर्माण झाले. जनतेला जनार्दन समजून मतांचा जोगवा मागणारे लोकप्रतिनिधी सभागृहात गेले कीत्यांच्या डोक्यात  सत्तेची हवा फिरते आणि मग आपण लोकांसाठी भांडतो असा कांगावा करीत हे प्रतिनिधी संसदीय प्रणाली पायदळी तुडवतात.  त्याचे दर्शन गेल्या  23 मार्च रोजी विधान सभागृहात घडले. मुख्य म्हणजे अर्थसंकल्प सादर होतानाहुल्लडबाजी करायची असा पूर्व नियोजित कटच असावात्याशिवाय कापडी बॅनर व स्टिकर सभागृहात कसे आले असतेत्यातही हुल्लडबाजी अशी की,अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प वाचत असतानात्यांच्या समोर उभे राहून विरोधी सदस्य हाय हायच्या घोषणा देत होते. दूरदर्शनवरून महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात पोहोचणारा अर्थसंकल्प कोणी ऐकू नये हाच उद्देश त्यामागे होता. त्याच बरोबर अजितदादांचा चेहरा दिसू नये व त्यांची कोंडी व्हावी अशीही रचना करण्यात आली होती. या प्रकाराने अजितदादा भलतेच संतापले आणि त्यांचा पारा एकसारखा वर चढत राहिला.परिणामी महाराष्ट्राचे सारे राजकारण या घटनेभोवती फिरू लागले आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते हे येणारा काळ ठरविल.

विरोधी सदस्य गोंधळ घालत असतानासत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे वागणे शिस्तीचे  होते असे कोणी म्हणणार नाही. अजितदादा अर्थसंकल्प वाचताहेत आणि त्यांच्या मागे सत्ताधारी सदस्य आरामात गप्पाटप्पा करीत आहेत. तसेच दादांनी एखाद्या आकडय़ावर किंवा वाक्यावर जोर दिला कीबाके वाजवित आहेतअसे दृश्य दिसले. दादांच्या आगे-मागे फिरणारे चमकेश आमदारही गंभीर नव्हते. सभागृहात एकसारखे इकडून-तिकडे फिरत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतेही शांत बसून होते. विरोधकांना थांबविण्याचा कोणीही प्रयत्न केला नाही. अर्थसंकल्प वाचण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी किमान अजितदादांनी तरी विरोधकांना उद्देशून एखादी शेरोशायरी म्हणावयास हवी होती. एखादे काव्य ऐकवायचे होते.पण अर्थसंकल्पाआधी सुरू केलेला गोंधळ विरोधकांनी पुढे चालू ठेवला असल्याने दादा भलतेच संतापले आणि त्यांनी कोणतीही हलकी-फुलकी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याऐवजी अर्थसंकल्पाचे वाचन गांभीर्याने सुरू ठेवले. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवसापासून म्हणजे 22 मार्चपासून तीन दिवसांसाठी राज्याच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे लावणी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या  महोत्सवाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे सदस्य हजर होते. अजितदादांचा स्वभाव एरव्ही रागीट वाटत असला तरीते रसिक नाहीतअसे कोणी म्हणणार नाही. त्यांनी या सोहळय़ात लावणीचे दर्दी असलेले आमदार दिलीप सोपलकृत  लावण्य महिमा’ कथन करणारे काव्य ऐकवून रसिक प्रेक्षकांची  दाद मिळविली होती. अर्थसंकल्प रूक्ष वाटू नये म्हणून अजितदादांनी वातावरण हलके-फुलके केले असतेतर बरे झाले असते.


सभागृहात विरोधकांचे वर्तन शोभा देणारे नव्हते. गुढीपाडव्याला संघप्रणित भाजपची आणि शिवसेनेची शोभायात्रा असते. या पक्षाच्या सदस्यांनी पाडव्या आधीच शोभा करून घेतली आणि सरकारवरील असंतोष व्यक्त करण्यासाठी अनेक संसदीय पर्याय उपलब्ध असतानारंगपंचमीच्या पूर्वसंध्येला धुळवड केली. लावणी महोत्सवात तीन दिवस एकमेकांच्या गळय़ात गळे घालून बसणारे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार सभागृहात मात्र एकमेकांवर चिखलफेक करताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यात संवाद आहे की विसंवाद असा संभ्रम निर्माण होतो. सभागृहात गोंधळ घालणारे शिवसेनाभाजप आणि मनसे आमदारांपैकी शिवसेना भाजपच्या नऊ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाच्या निषेधार्थ त्यांनी अधिवेशनाच्या संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घातला.
 
विरोधी सदस्यांच्या बेशिस्त वर्तनाचे समर्थन कोणीही करू शकणार नाही. परंतु त्यांचे निलंबन आणि बहिष्कार या वर्तनाचेही समर्थन होऊ शकत नाही.या प्रकाराने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील दुफळी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी ठळकपणे समोर आली. काँग्रेस पक्षाला वाटत होते आमदारांचे निलंबन होऊ नये तर अजितदादांना वाटत होते कीनऊ काय सतरा आमदारांना निलंबित केले पाहिजे. निलंबनानंतर विरोधी आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. मात्र आता ही कोंडी फोडणार कशी असा पेच  निर्माण झाला आहे. गोंधळी आमदारांच्या निलंबनावर अजितदादांनी ताठर भूमिका घेतली आहे. तर दादांना शह देण्यासाठी विरोधक अधिक आक्रमक बनले आहेत. राष्ट्रवादीतील दादा विरोधक नेत्यांचीच विरोधकांना फूस असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.

विरोधी पक्षाच्या आमदारांना संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्षपद मिळत नाही या मागे अजितदादा हेच सूत्रधार असल्याची विरोधकांची ठाम समजूत आहे. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या मतदार संघातील कामांसाठी निधी मिळत नाही ही तक्रार आहे. पण केवळ विरोधी आमदारांनाच नव्हे तर काँग्रेस आमदारांनाही अर्थमंत्र्यांकडून निधी मंजूर होत नाहीअशा असंख्य तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्या आहेत. काँग्रेस - राष्ट्रवादी यांच्या खात्यांना दिलेल्या निधीमध्ये देखील मोठी तफावत असल्याने काँग्रेसमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे. राज्याच्या 41 हजार 500 कोटी रूपये वार्षिक योजनेचा मोठा वाटा राष्ट्रवादीकडे गेला आहे. त्यामुळे यंदाचे बजेट हे राष्ट्रवादीचे बजेट असल्याची टीका होऊ लागली आहे. अजितदादांनी त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देखील कमीत कमी तरतूद केली असल्याने भुजबळ आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.?अशा परिस्थितीत अजितदादांना दोन पावले मागे येण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.अजितदादा कोणाचे ऐकण्याच्या मूडमध्ये कधीच नसतात. विरोधी आमदार निलंबित झाले याचे त्यांना मुळीच वाईट वाटलेले नाही. एवढेच काय बहिष्काराबाबतही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. लोकशाहीत सत्ताधा-यां इतकेच विरोधी सदस्यांचे महत्त्व असूनत्यांना संसदीय कामकाजापासून वंचित ठेवता येणार नाही.राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेऊन निलंबन आणि बहिष्कार याबाबत लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे देखील नाराज झाले असून, विरोधकांच्या बहिष्काराचा त्यांनी निषेध केला आहे. मात्र त्याचबरोबर दादांच्या‘दादागिरी’ला वेसण घालण्यासाठी अर्थखाते राष्ट्रवादीकडून काढून घेण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचीही भेट घेतली आहे. काँग्रेसने राष्ट्रवादीची वाढती ताकद कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याचे ठरविले असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पाचाच नव्हे तर भविष्यात काँग्रेस पक्षाचा अनर्थ टाळण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

Read more...

Saturday, March 26, 2011

धुसफूस


विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी सदस्यांची बाके रिकामी होती. सत्ताधारी आणि विरोधी ही दोन्ही लोकशाहीची अविभाज्य अंगे आहेत. पण, शुक्रवारी सभागृहात निराळेच चित्र दिसले. विरोधी सदस्य सभागृहाबाहेर विधानभवनाच्या पाय-यांवर गळ्यात काळ्या फिती घालून बसले होते.

ठरल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकलाच. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी सदस्यांची बाके रिकामी होती. सत्ताधारी आणि विरोधी ही दोन्ही लोकशाहीची अविभाज्य अंगे आहेत. पणशुक्रवारी सभागृहात निराळेच चित्र दिसले. विरोधी सदस्य सभागृहाबाहेर विधानभवनाच्या पाय-यांवर गळ्यात काळ्या फिती घालून बसले होते. सत्ताधारी सदस्य बाहेर आले की त्यांच्या घोषणांचा जोर वाढत होता. अनेकदा बेताल वक्तव्य आणि भडक घोषणा दिल्या जात होत्या. मात्र सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना आणि ज्येष्ठ सदस्यांना झाला प्रकार पसंत नसल्याचे त्यांच्याशी बोलताना जाणवत होते. या प्रकरणी त्वरेने मार्ग काढावा आणि लोकशाहीची व पर्यायाने सभागृहाची प्रतिष्ठा राखावीअसा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांचे अर्थसंकल्प वाचन सुरू असताना गोंधळ घालणा-या विरोधी सदस्यांपैकी शिवसेना-भाजपाच्या नऊ सदस्यांचे निलंबन केले असल्यामुळे त्यांनी हा बहिष्कार टाकला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधकांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन पूर्ण होईपर्यंत प्रचंड गदारोळ केला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर राज्याचा अर्थसंकल्प जाऊच नयेअसा प्रयत्न केला. विरोधक एवढ्या टोकाच्या भूमिकेस गेलेच कसेया मागे कोणाचा हात आहेत्यांना कोणाची फूस आहे याची चर्चा आता विधानभवन परिसरात रंगली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातंर्गत बरीच धुसफूस असून,अजितदादांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेकांची नाराजी आहे. नेत्यांमधील धुसफूसच विरोधकांच्या गदारोळाला कारणीभूत ठरली असूनत्यातूनच विरोधकांना फूस दिली गेली असावीअशी चर्चाही रंगू लागली आहे.

राष्ट्रवादीच्या दादांविरोधी ज्या मंत्र्यांचे विरोधी पक्षामध्ये चांगले संबंध आहेत त्यांनी दादांना धडा शिकविण्यासाठी फूस लावली. फूस लावणारे नेमके कोण याचा शोध घेण्याची गरज नसूनते कोण हे सर्वानाच माहिती आहेअशीही चर्चा आहे. पण आपसातील हेवेदाव्याचे हिशोब चुकते करण्यासाठी सभागृहालाच वेठीस धरले जात असल्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे.


विरोधी सदस्य बहिष्कार टाकून सभागृहाबाहेर बसले असले तरी शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख सभागृहात आले आणि त्यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांच्या बहिष्काराबाबत तोडगा काढायला हवालोकशाहीमध्ये सर्वानाच कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहेअसे मत मांडले. अनेक सदस्यांना सभागृहाबाहेर राहणे पसंत नव्हते. विधान परिषदेत भाजपचे सदस्य पाशा पटेल तर सभागृहाचे दार हळूच उघडून आत काय चालले आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. दार किलकिले करून किती वेळ पाहणारअखेर ते निघून गेले.

संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्षपद विरोधी आमदारांनाही मिळावे यासाठी त्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. अर्थसंकल्पाचे वाचन होतानाही नेत्यांपेक्षा आमदार अधिक आक्रमक होते. आमदारांच्या आक्रमकपणाने नेत्यांनाही नमवले आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अघटित घडले. शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झालेतेव्हा विरोधी सदस्यांच्या रिकाम्या बाकांकडे पाहून विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सभागृहाच्या प्रथा-परंपरा जपण्याचे भान विरोधकांनी ठेवले नसल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका-टिप्पणीही केली.

Read more...

Friday, March 25, 2011

निलंबनाची हॅटट्रिक


बाराव्या विधानसभेच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात निलंबनाची हॅटट्रिक झाली आहे.

विधानसभा म्हणजे कुस्तीचा आखडा नव्हे. येथे महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी लोकांनी आमदारांना निवडून दिलेले असते. त्याचा विसर पडल्यामुळेच आमदार मर्यादा सोडून सभागृहात गोंधळ घालतात. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढू लागले आहेत. महाराष्ट्राची बारावी विधानसभा अस्तित्वात आली तीच मनसेच्या चार आमदारांच्या निलंबनाने. विधानसभा निवडणुकीनंतर 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी आमदारांचा शपथविधी सोहळा सुरू असताना समाजवादी पार्टीचे सदस्य अबू आसीम आझमी यांनी हिंदीतून शपथ घेतली म्हणून मनसेच्या आमदारांनी त्यांना धक्काबुक्की केलीत्यातून मनसेचे वसंत गितेशिशिर शिंदेराम कदम आणि रमेश वांजळे हे चार आमदार चार वर्षासाठी निलंबित झाले होते. निलंबन मागे घेण्यासाठी त्यांना पुढे मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागली. त्यानंतर 12 जुलै 2010 रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
 
गेल्या डिसेंबरमध्ये नागपूरला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अवकाळी पावसाने शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. इतके करूनच ते थांबले नाही तर विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर गेले. तेथील अनेक फायली आणि कागदपत्रे फाडून राज्य घटनेचीही त्यांनी पायमल्ली केली. त्यावरून दोन डिसेंबर रोजी शिवसेनेचे रवींद्र वायकरसंजय राठोडआशिष जैसवाल आणि कॅप्टन अभिजित अडसूळ या पाच जणांचे वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. नंतर 15 डिसेंबर रोजी तेही मागे घेण्यात आले. बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होताना सभागृहात गोंधळ घालणा-या शिवसेना-भाजपच्या नऊ आमदारांना पुन्हा निलंबित करण्यात आले आणि बाराव्या विधानसभेच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात निलंबनाची हॅटट्रिक झाली.
 
यापूर्वी झालेल्या दोन्ही घटनांपेक्षा बुधवारचा गोंधळ हा अधिक गंभीर होता. विधिमंडळ अधिवेशनात अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व असते. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या वर्षभराच्या विकासाची दिशा ठरत असते. राज्याच्या कोणत्या घटकाला काय मिळालेकोणती विकासाची कामे होणारकोणत्या वस्तू स्वस्त होणारकोणत्या महाग होणार याचे दिशादर्शन होत असते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. सभागृहात इतर कोणताही विषय सुरू असताना विरोधी सदस्यांनी घातलेला गोंधळ क्षम्य ठरावा. पण अर्थसंकल्प सादर होताना असा गोंधळ घातल्याची घटना यापूर्वी घडलेली नाही.मात्र विरोधी सदस्यांनी आतापर्यंतच्या सर्व परंपरांना तिलंजाली देत संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीवर आमदारांची नियुक्ती करावी’ अशी मागणी करत गोंधळ घातला. इतकेच नव्हे तर हातात बॅनर घेऊन घोषणा दिल्या. विधिमंडळ सचिवांच्या टेबलावर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या व्यंगचित्राचे स्टीकर लावले. त्याही परिस्थितीत अजितदादा पवार यांनी जराही विचलित न होताअर्थसंकल्प सादर केला.
 
गुरुवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत बुधवारी गोंधळ घालणा-या सदस्यांना निलंबित करावेअशी मागणी केली. शशिकांत शिंदे यांना जितेंद्र आव्हाडकाँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी साथ दिली. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गोंधळ घालणा-यांना निलंबित कराअशी मागणी करत राष्ट्रवादीचे सदस्य वेलमध्ये उतरले. नेहमी सभागृहात विरोधक गोंधळ घालताना दिसतात. मात्र गुरुवारी सत्ताधारी सदस्यच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाले तेव्हा संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी नऊ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी आवाजी मतांनी तो मंजूर केला.

बाराव्या विधानसभेत विरोधी पक्ष आपला प्रभाव दाखवू शकलेला नाही. या निलंबनामुळे तो अधिकच हतबल झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. विरोधक यापुढे काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Read more...

Thursday, March 24, 2011

विरोधकांचा शिमगा


अर्थसंकल्पाच्या रुक्ष भाषणाला काव्य आणि शेरोशायरीची झालर देऊन ते हलकेफुलके करणे त्यांना जमले नाही. विरोधकांनी घोषणाबाजी करताना अनेकदा चक्क बोंबा मारल्या आणि सभागृहात शिमगा केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी होळी संपून दोन दिवस झाले. आता गप्प बसा, अशा शब्दांत त्यांना फटकारले.


महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बुधवारी अघटीत घडले. विरोधकांनी सर्व प्रथा-परंपरांचे उल्लंघन करून टाकले. विधिमंडळात अर्थसंकल्प आणि त्यासंबंधीच्या कामकाजाला मोठी प्रतिष्ठा आणि महत्त्व आहे. वित्त-विधेयक जर नामंजूर झाले तर सरकार पडू शकते. एवढे वजन अर्थसंकल्पाला असते आणि याची सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना जाणीव असते. तरीही विरोधी सदस्यांनी अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये एवढा व्यत्यय आणला की, अर्थसंकल्पाचे संपूर्ण भाषण होईपर्यंत घोषणाबाजी करून त्यांनी गोंधळ घातला. तरीही अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी या गोंधळाकडे दुर्लक्ष करत आणि चित्त विचलित होऊ न देता भाषण केले. विरोधी आमदारांनी सुरू केलेल्या गोंधळात आणि उच्चरवात केलेल्या घोषणाबाजीतही अजितदादांचा आवाज सरस ठरला. मात्र अर्थसंकल्पाच्या रुक्ष भाषणाला काव्य आणि शेरोशायरीची झालर देऊन ते हलकेफुलके करणे त्यांना जमले नाही. विरोधकांनी घोषणाबाजी करताना अनेकदा चक्क बोंबा मारल्या आणि सभागृहात शिमगा केला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी होळी संपून दोन दिवस झाले. आता गप्प बसा, अशा शब्दांत त्यांना फटकारले.

संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष होण्यासाठी आमदार इतके उतावीळ झाले आहेत की त्यांना सभागृहांच्या प्रथापरंपरांचाही विसर पडू लागला आहे. याच मुद्यावर विरोधी आमदारांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी असाच रडीचा डाव खेळला होता. कामकाजात दाखवलेल्या दोन चर्चा पुढे ढकलून पाच वाजता सभागृहाची बैठक तहकूब करण्याचे ठरले होते. मात्र सभागृह बंद होण्यास काही मिनिटे असताना विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्षपदाचा मुद्दा उकरून काढला आणि गोंधळ घालून सभागृह रात्री बारा वाजेपर्यंत चालवण्याचा विक्रम केला.


बुधवारीही त्यांनी बरोबर अर्थसंकल्पाचा मोका साधून पुन्हा शिळय़ा कढीला ऊत आणून तोच विषय उपस्थित केला. राज्याचा अर्थसंकल्प सुरू असताना सभागृह तहकूब करता येत नाही
, अर्थसंकल्प पुढे ढकलता येत नाही, ही वेळ लक्षात घेऊन सभागृहात गोंधळ घालण्याची कूटनीती अवलंबण्यात आली. मात्र त्यामुळे राज्याच्या आदर्श संसदीय परंपरा त्यांनी पायदळी तुडवल्या. अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासाचा आराखडा मांडलेला असतो. विरोधी सदस्यांनी अर्थसंकल्पावरील भाषण ऐकावे आणि त्यावर सरकारला विधायक सूचना कराव्यात, वेळप्रसंगी टीका करावी, अशी अपेक्षा असते. त्यासाठी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी तो नीट ऐकणे गरजेचे असते. मात्र आज अजित पवार अर्थसंकल्प वाचत असताना विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातल्याने तो कुणालाही नीट ऐकता येत नव्हता. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्यही आपसात गप्पा मारत होते. राज्याच्या संसदीय परंपरेत अर्थसंकल्पाच्या वेळी विरोधकांनी असा गोंधळ घालण्याची ही पहिलीच घटना. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांना याबाबत पत्रकारांनी छेडले, तेव्हा आपल्यालाही झाला प्रकार मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र आमदारांच्या भावना तीव्र असल्याने त्यांच्या प्रतिक्रया सभागृहात उमटल्या अशी बतावणी त्यांनी केली. यावरून विरोधी पक्षनेत्याचा आदरयुक्त धाक आमदारांना नाही, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.विरोधी पक्षाने अशा प्रकारे प्रथा-परंपरांना हरताळ फासला असतानाच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही काही संकेत बाजूला ठेवले. आजपर्यंतचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी येताना विशिष्ट कोट, त्यावर एखादं गुलाबचं फूल लावून ऐटीत येत. अजित पवार यांनी मात्र रोजच्या साध्या कपडय़ांमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. आतापर्यंतचे अर्थमंत्री भाषण करताना शेरोशायरी, काव्यपंक्ती सादर करून विरोधकांची वाहवा मिळवत असत. यशवंतराव मोहितेंनी सर्वप्रथम अर्थसंकल्प अशा हलक्या-फुलक्या रीतीने सादर केला होता. बॅ. शेषराव वानखेडे, मधुकरराव चौधरी, रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे अगदी गेल्या वर्षी सुनील तटकरे यांनीही असेच हास्याचे कारंजे उडवले होते. इतकेच काय राजकारणात अगदी नवखे असणाऱ्या अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनीही विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करताना ‘जनतेला काय हवे आहे, याची आम्हाला जाण आहे, महाराष्ट्राच्या विकासाचे आम्हाला भान आहे’ अशा काव्यपंक्ती सादर केल्या. अधूनमधून शेरोशायरीही त्यांनी म्हटली. पण विधानसभेत विरोधक स्वत:ची प्रतिष्ठा घालवून बसले...

Read more...

Wednesday, March 23, 2011

हसन अली... खलीबली


हसन अली प्रकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमालीची खळबळ माजली असून त्याचे पडसाद सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले.

हसन अली प्रकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमालीची खळबळ माजली असून त्याचे पडसाद सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. विधानसभेत दोन दिवस हे प्रकरण गाजते आहे. सोमवारी याच प्रकरणावरून विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद झाले होते. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी काल हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. सुप्रीम कोर्टासमोर निवेदन करण्याची परवानगी हसन अली प्रकरणाचा तपास करणारे पोलिस उपायुक्त अशोक देशभ्रतार यांनी सरकारकडे मागितली होती. मात्र त्यांना न्यायालयाला माहिती पुरविण्याची तर परवानगी दिली नाहीच. उलट तशी माहिती देऊ पाहणा-या देशभ्रतार यांच्या निलंबनाची शिफारस सरकारने केली आहे. देशभ्रतार यांनी दिलेल्या माहितीमुळे हे सरकार आणि त्यातील काही अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता असल्यानेच त्यांना माहिती देण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता. याबाबत सरकारने निवेदन करण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली होती. गृहमंत्री आर. आर. पाटील सभागृहाबाहेर असतानाही सभागृहातील गोंधळ ऐकून ते लगबगीने निवेदन करण्यासाठी आले. मात्र तोपर्यंत विरोधकांचा गोंधळ टिपेला पोहचला होता. त्यातच सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करणे भाग पडले.
 
मंगळवारीही याच मुद्दय़ावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणी सभागृहात निवेदन केले. हसन अलीची जी टेप प्रसिद्ध झाली आहेती जशीच्या तशी नाही तर त्यात बदल केला आहे. देशभ्रतार यांनी त्यातील सरकारला अडचणीचा असणारा तेवढाच भाग त्यात ठेवला आहे. त्यांना हसन अली प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी हसन गफूर यांच्या नियुक्तीचे प्रश्न अलीला विचारले. हसन गफूर यांची मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नेमणूक करण्यासाठी हॉटेल सेंटॉर येथे बैठक झाली. त्याला मीतत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि हसन अली उपस्थित असल्याचा जो उल्लेख आहे तो निखालस खोटा आहे. हे जर सिद्ध झाले तर मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देईनइतकेच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होईलअसे आव्हानच त्यांनी दिले. यावर विरोधकांची बोलती बंद होईलअशी आर. आर. पाटील यांची अपेक्षा होती. मात्र जितक्या ठोसपणे आर. आर. पाटील यांनी उत्तर दिले तितक्याच ठामपणे भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनीही आव्हान दिले कीमाझे विधान खोटे निघाले तर मी राजीनामा देईल. दोघांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली तेव्हा सभागृहातील राष्ट्रवादीचे आमदार गृहमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले. नेहमी सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधक पुढे येताना पाहायला मिळते. मात्र मंगळवारी राष्ट्रवादीचे आमदार त्यात आघाडीवर दिसले. जणू या प्रकरणाची सविस्तर चर्चा होऊ नये यासाठीच त्यांचा आटापिटा असावाअसे दृश्य सभागृहात दिसत होते. अखेर कामकाज करणे अशक्य झाल्याने अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले.
 
या प्रकरणाला एवढा राजकीय रंग प्राप्त झाला कीसभागृहाचे कामकाज तहकूब होताच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे हे देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीष महाजन यांच्या सोबत पत्रकार कक्षात आले. पत्रकारांना त्यांनी सांगितले कीहसन अली प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. या प्रकरणाशी महाराष्ट्रातील तीन मुख्यमंत्र्यांचा संबंध आहे. तसे वृत्त दिल्लीतील एका वृत्तपत्रात प्रसिद्धही झाले आहे. या वृत्तात म्हटले आहे कीकेंद्रातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या आयुक्तांनीच तीन मुख्यमंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा हसन अलीशी संबंध असल्याचा गोपनीय अहवाल सुप्रिम कोर्टात दिला आहे. त्यामुळे ते तीन मुख्यमंत्री कोणकोणत्या कालावधीत हे घडले याची चर्चा विधान भवनात सुरू झाली. सुप्रिम कोर्टात ती नावे जाहीर होणार असल्याचे पिल्लू खडसेंनी सोडले होते. त्यामुळे उत्सुकता आणखी ताणली गेली.

खडसे आणि त्यांचे सहकारी निघून जाताच गृहमंत्री आर. आर. पाटील घाईघाईने पत्रकार कक्षात आले आणि त्यांनी खडसेंच्या सर्व आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण पत्रकारांना त्यांनी भंडावून सोडले. सीडीमध्ये हसन अली जे बोलला तो त्याचा आवाज होता की नव्हतामग सीडी बनावट असे कसे म्हणतायावर आवाज हसन अलीचाच होतामात्र त्याला तसे बोलण्यास देशभ्रतारने भाग पाडले होतेअसे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. एकंदर हसन अली.. त्यांनी उडवली खलीबलीअशीच प्रतिक्रिया उमटली

Read more...

Tuesday, March 22, 2011

शिवसेनेची चंपी..


जैतापूर प्रकल्पावरून बिनबुडाचे आरोप करणा-या शिवसेनेची सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच चंपी केली. अनेक दिवस जैतापूर प्रकरणी वातावरण तापवण्याचा फुसका प्रयत्न करणा-या शिवसेनेचे विधानसभेत वस्त्रहरणच झाले.

जैतापूर प्रकल्पावरून बिनबुडाचे आरोप करणा-या शिवसेनेची सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच चंपी केली. अनेक दिवस जैतापूर प्रकरणी वातावरण तापवण्याचा फुसका प्रयत्न करणा-या शिवसेनेचे विधानसभेत वस्त्रहरणच झाले. जैतापूर येथे झालेल्या सभेच्या वेळी विरोधकांना उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दमदाटी केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या सदस्यांनी अभिभाषणावरील चर्चेत केला होता. तसेच जैतापूर प्रकल्प घातक आहेअसा कांगावा त्यांनी केला. या दोन्ही मुद्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी चोख समाचार घेतला तेव्हा शिवसेनच्या आमदारांचे तोंडच बंद झाले. कुणालाही दमदाटी करण्यात आलेली नाही. मी तेथे उपस्थित होतो,’ असे त्यांनी ठणकावले. राणे यांची मुख्यमंत्र्यांनीच खंबीरपणे पाठराखण केल्यामुळे शिवसेना आमदारांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले. मुख्यमंत्री आणि राणे यांच्यामध्ये ठिणगी टाकण्याचा प्रयत्न करणा-या विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनाही परस्पर उत्तर मिळाले.
 
शिवसेनेचे मुखपत्र असणा-या सामनामधून बारमाही शिमगा सुरू असतो. जे दस-यासारख्या मंगल सणाला शिमगा करतात ते शिमग्याला कसे गप्प बसतील. काल धुळवड झाली आणि त्या मुहूर्तावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मुलखात पगारी नेते संजय राऊत यांनी घेतली. ही मुलाखत कोणताही सुसंस्कृत माणूस आपल्या बायका-मुलांसमोर जाहीर वाचू शकत नाही. बीभत्स आणि अश्लील शब्दांचे प्रदर्शनच या मुलाखतीच्या प्रत्येक परिच्छेदात पहायला मिळतात. नेहमीप्रमाणेच गांधी-नेहरू घराण्यावर आगपाखड करण्याचा नतद्रष्टपणाही आहेच. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने ही मुलाखत प्रसिद्ध झालेली असली तरी यातील तथाकथित ज्वलंत विचार संजय राऊत यांच्याच मेंदू निघालेले असतातहे आता शिवसैनिकांसह सर्वाना माहित झालेले आहे. म्हणून शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाखती शिवसैनिक पूर्वी ज्या श्रद्धेने आणि आस्थेने वाचत होतातशा तो आता वाचत नाही. कोणतेही औचित्य नसताना प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखातीत लोकशाही आणि निवडणुकांवरच आपला विश्वास नसल्याचे शिवसेनाप्रमुखांच्या तोंडी घातलेले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविषयी तर अत्यंत हीन शब्दांचा वापर केलेला आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली असल्याने काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य हुसेन दलवाई आणि माणिकराव ठाकरे यांनी जोरदार आवाज उठवला. ही बाब औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे त्यांनी सभागृहात उपस्थित केली. सामनाचा अंक सभागृहात फडकावत ते म्हणाले, ‘लोशाहीने दिलेल्या अधिकारामुळे आपण या सभागृहात आहोत. मात्र शिवसेनेला ही लोकशाहीच मान्य नाही.

शिवसेनेच्या मुखपत्रामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. या मुलाखतीचे हेडिंगच इतके भयानक आहे की त्याची गंभीर दखल या सभागृहाने घेण्याची गरज आहे. निवडणुका आणि लोकशाहीने या देशाचे वाटोळे’ केलेअसे विधान या मुलाखतीत आहे. हा संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान आहे. मुख्य म्हणजे या मुलाखतीची भाषा अत्यंत बीभत्स आणि अश्लील आहे. आमच्या नेत्या माननीय सोनिया गांधी यांच्या विषयी या अंकात अत्यंत गलिच्छ शब्दांचा वापर आहे. शिवसेनाप्रमुखांची नेहमीचीच भाषा अशी राहिलेली आहे. त्यांचे आता वय झाले आहेहे आपण समजू शकतोपरंतु कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी त्यांच्याकडून वदवून घेण्यासाठी जे गंभीर आणि गलिच्छ प्रश्न विचारले आहेतते अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे
 
त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य माणिकराव ठाकरे यांनीही दलवाईच्या म्हणण्याला दुजोरा देत  शिवसेनेला चांगलेच खडसावले. तुमचा लोकशाहीवरनिवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास नाहीतर या सभागृहात कशाला बसता’ असा सवाल त्यांनी केला. ठाकरे बोलत असताना शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावतेडॉ. दीपक सावंत यांच्यासह शिवसेना-भाजपचे सदस्य उभे राहिले. एकदा दलवाई यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडलेला असताना ठाकरे यांना त्या विषयावर बोलताना येणार नाही,म्हणून गोंधळ घालायला सुरुवात केली. तेव्हा सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी सोनिया गांधींचा अपमान करणा-यांचा धिक्कार असोमहिलांचा अपमान करणा-यांचा निषेध असो’ अशा घोषणा दिल्या.

उपसभापती वसंत डावखरे यांनी अत्यंत कौशल्याने ही परिस्थिती हाताळली. सभागृहात उपस्थित असलेले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना त्यांनी निर्देश दिले की, गृहमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणात स्वत: लक्ष घालावे आणि ही संपूर्ण बाब तपासून पाहून योग्य ती कारवाई करावी

Read more...

Monday, March 21, 2011

लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन!


गेली दोन-तीन र्वष विधानभवन सुने सुने दिसत आहे. कामकाज लवकरात लवकर उरकून टाकण्याकडे कल दिसतो. ज्या खात्याचे कामकाज असेल त्याच खात्याचे मंत्री हजर, कामकाज नसेल तर मंत्री बंगल्यावर किंवा मंत्रालयात. आवाराच्या कडेला राष्ट्रपुरूषांचे आणि दिग्गज नेत्यांचे पुतळे अशी लोकांना आकर्षित करून घेणारी ही लोकशाहीची वास्तू. पण या वास्तूला आता सुरक्षेचा, पोलिसांचा वेढा पडला आहे. लोकांचा सहभाग नसल्याने हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन वाटत आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात काय घडणारयाची उत्सुकता सर्वानाच लागलेली असते. लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधान भवनात आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कसे काम करतातकसे प्रश्न सोडवतातमतदार संघातील विकासकामांसाठी कसा आवाज उठवतातअसे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात असतात. त्यामुळे विधिमंडळातील कामकाजाकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले असते. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांतील कामकाज पाहाण्यासाठी लोकांची गर्दी होत असते. पण गेली दोन-तीन र्वष विधानभवन सुने सुने दिसत आहे. माणसांची वर्दळ नाहीमंत्र्यांची आणि आमदारांची उपस्थिती कमी झालेलीकामकाज लवकरात लवकर उरकून टाकण्याकडे कलज्या खात्याचे कामकाज असेल त्याच खात्याचे मंत्री हजरकामकाज नसेल तर मंत्री बंगल्यावर किंवा मंत्रालयात. एवढे मोठे विधानभवन त्याचा विस्तीर्ण परिसरसुंदर बगिचा,सभोवताली ताजी हिरवळ आणि आवाराच्या कडेला महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची साक्ष देणाऱ्या राष्ट्रपुरुषांचे आणि दिग्गज नेत्यांचे पुतळे अशी लोकांना आकर्षित करून घेणारी ही लोकशाहीची वास्तू. पण या वास्तूला आता सुरक्षेचापोलिसांचा वेढा पडला आहे. लोकांचा सहभाग नसल्याने हे अधिवेशन म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा हरवलेले अधिवेशन वाटत आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून लोकांना विधान भवनातच नव्हेआवारात आणि लगतच्या परिसरातही फिरकू दिले जात नाही. एकूणच वातावरण उदासमरगळलेलेउत्साह नसलेले आणि उमेद हरवलेले  चित्र निर्माण झाले आहे.
 
अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहांतील कामकाज लोकांना जवळून पाहाता यावे यासाठी पत्रकार गॅलरीसह शासकीय अधिकारी,प्रेक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी गॅलरींची व्यवस्था केलेली आहे. पत्रकार आणि प्रेक्षकांनी गॅल-या भरलेल्या असल्या की आमदारांनाही चांगला हुरूप येतो आणि त्यांचा कामकाजात सहभाग वाढतो. बरेचदा एखाद्या संवेदनशील विषयावरून एवढा गोंधळ घातला जातो कीसत्ताधारी आणि विरोधी सदस्य आपल्या आसनासमोरील माईक पिरगळून टाकणेकामकाजाचे कागद फाडून ते भिरकावणेकागदाचे बाण करून एकमेकांना मारणेअध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन टेबलाचा तबला वाजविणेएकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे अर्थात काही सन्मानिय अपवाद वगळता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हे प्रकार घडतात. त्यामुळे अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागते. प्रेक्षक गॅलरीत आपल्या आमदारांची कामगिरी पाहाण्यासाठी आलेल्या लोकांना वाटते याचसाठी निवडून देण्याचा केला होता का अट्टहास?’ आणि शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वाटते, ‘यांच्यापेक्षा आम्हीच चांगले.  या वेळी माईक मोडू नयेत म्हणून अध्यक्षांनी माईकची व्यवस्थाच बदलली. आता माईक हातात घेता येणार नाहीत. ते टेबलवरच फिक्स करून टाकले आहेत. त्याच्या बाजूला बसवलेल्या कॅमेरातून आमदारांचे वर्तन सभागृहातील आणि प्रमुखांच्या दालनातील पडद्यावर दिसू लागते. आमदारांचे हे वर्तन पाहून अनेकदा मतदारांचा भ्रमनिरास होतो. त्यामुळेच विधानसभेत मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी प्रेक्षक गॅलरी खुली करण्याची मागणी केली तेव्हा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सर्वाबद्दल लोकांचे मत चांगले राहावे म्हणून गॅलरी बंद ठेवलीअशी मिश्कील टिप्पणी केली. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरीसुरक्षेच्या नावाखाली लोकांना विधानभवनात येण्यापासून मज्जाव करणेत्यांना आपल्या मूलभूत हक्कापासून  वंचित ठेवणेआमदारांच्या कामकाजातील सहभागाबाबत अनभिज्ञ ठेवणे योग्य  नाही. विधिमंडळात कामकाज कसे चालतेयाची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
 
अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रीराज्यमंत्री आणि आमदार लोकांना एकाच वेळी एकाच जागी भेटू शकतात. लोकांच्या कामासाठी विधान भवन हे एक प्रकारे एकखिडकी योजनेचे द्योतक आहे. परंतु लोकांना विधान भवनात बंदी असल्यामुळे ज्यांची कामे रेंगाळली आहेतअशा सर्वसामान्य लोकांची आणि कार्यकर्त्यांची अडचण झाली आहे. खिडकी बंद आणि जनता फिरतेय दारोदार असा प्रकार दिसत आहे. मंत्रालयात मंत्री नाहीत आणि विधानभवनात जाता येत नाही. त्यामुळे आई जेवू घालीना आणि बाप भिक मागू देईना,’ अशी जनतेची अवस्था झाली आहे. एरव्ही अधिवेशन असले की,मंत्रालय ओस पडलेले असायचे. पण आता अधिवेशन असूनही विधानभवन ओस पडले आहे. तर मंत्रालय गजबजले आहे. मंत्रिगण लोकांना भेटण्यासाठी मंत्रालयात अथवा बंगल्यावर वेळ देत आहेत. मंत्री हजर नसल्यामुळे अनेकदा कामकाज तहकूब करावे लागत आहे.
 
सुरक्षेच्या कारणास्तव विधान भवनात प्रवेश बंदी हे एक प्रकारे सुरक्षा यंत्रणेचे आणि पर्यायाने  सरकारचे अपयश आहेअसे म्हणावे लागेल. संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आलीपण लोकांना प्रवेशापासून वंचित ठेवले नाही. लोकसभा ही लोकांसाठी आहेअसा विचार करून अधिवेशनात प्रवेश देण्यात आले. इकडे आयबीने  केंद्राकडून दहशतवादी हल्ल्यासंबंधी सतर्कतेचा संदेश आल्याची माहिती देताच गृहमंत्री आर. आर. पाटील सुरक्षा वाढविण्याचे आदेश पोलिसांना देतात. विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी सध्या संसदेच्या धर्तीवर तपासणी केली जात आहे. धातुशोधक केंद्रेसीसीटीव्ही कॅमेरेप्रवेशद्वारावर  छायाचित्र काढण्याची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सामानांची कसून तपासणी केल्यावरच आत सोडले जाते. याच पद्धतीने लोकांना सोडण्यासही हरकत नसावी.

विधान भवनाला जेवढी सुरक्षेची गरज आहे तेवढीच मंत्रालयाला देखील आहे. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून संदेश येतच असतात. 26/11 लाही असे संदेश आले होतेदहशतवादी तुम्हाला कळवून येत नाहीत. ते कुठूनही बॉम्बस्फोट करू शकतात. अमेरिकेचे ज्वलंत उदाहरण सर्वासमोर आहे. याचा अर्थ अधिक सतर्क राहावेअसा आहे. विधान?भवनाभोवती पोलिसांचा वेढा घालून सुरक्षा यंत्रणा प्रभावी होणार नाही. पोलिस दलातील पक्षपातीपणामतभेद आणि गटबाजी दूर करावी लागेल. तेव्हाच यंत्रणा कामाकडे अधिक सतर्कतेने लक्ष देईल. एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे गटबाजी यामध्ये पोलिस दल अडकले असल्यामुळे कार्यक्षमता वाढणार कशी?  त्यांच्या सोयीसुविधांकडे लक्ष दिले जात नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी पेज थ्री पाटर्य़ामध्ये मश्गुल तर कनिष्ठ पोलिस वर्ग रस्त्यांवर तासन्तास उभा असे दृश्य पाहायला मिळते. दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने 66 व्यक्तींचा समावेश असलेली एक सुरक्षा परिषद निर्माण केली होती. ही परिषद सरकारला सुरक्षेसंबंधी सूचना करणार होती. समितीने सूचना तर केल्या नाहीतच; पण हल्ल्याच्या प्रथम स्मतिदिनी मेणबत्त्या हातात घेऊन मूक मोर्चा  तेवढा काढला. सुरक्षा यंत्रणा  कडक करायची असेल तर प्रथम पोलिस दलाची साफसफाई करावी लागेल. पण ज्यांच्यावर सुरक्षा राखण्याची आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यांना जर जीविताची भीती वाटत असेल तर लोकांनी कुणाच्या तोंडाकडे पाहावे? जीविताची भीती वाटत नसेल तर काही तरी लपवायचे आहे म्हणूनच लोकांना येऊ देत नाहीत, असा समज होईल. खरे तर आता लोकप्रतिनिधींना लपविण्यासारखे काही राहिलेले नाही. सगळेच उघड होऊ लागले आहे.  तेव्हा किमान विधान भवन आणि मंत्रालय सुरक्षित राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना तरी करून दाखवा.

Read more...

Saturday, March 19, 2011

बबडी .. छबडी.. बंबई


मुलांची नावे काहीही असली तरी अनेकदा त्यांना लाडाने बबडी.. छबडी.. असे म्हणून हाक मारली जाते. जसे आपल्या मुलांवर आपले प्रेम असते तसेच या मुंबई शहरावर इथे राहणा-यांचे प्रेम आहे. म्हणूनच ते मुंबईला लाडाने बंबई.. बॉम्बे म्हणतात, असा शोध विधान परिषदेत शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित सदस्या विद्या चव्हाण यांनी लावला.

मुलांची नावे काहीही असली तरी अनेकदा त्यांना लाडाने बबडी.. छबडी.. असे म्हणून हाक मारली जाते. जसे आपल्या मुलांवर आपले प्रेम असते तसेच या मुंबई शहरावर इथे राहणा-यांचे प्रेम आहे. म्हणूनच ते मुंबईला लाडाने बंबई.. बॉम्बे म्हणतात, असा शोध विधान परिषदेत शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित सदस्या विद्या चव्हाण यांनी लावला. विद्याताईंच्या लडिवाळ भावना ऐकून सदस्यांना मोठी गंमत वाटली. मात्र शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते नेहमीप्रमाणेच संतप्त झाले. मुंबईला बबडी .. छबडीप्रमाणे बंबई मुंबई म्हणणा-यांची अक्कल आम्हाला कळली. या मुंबईत जन्मलेली मराठी व्यक्ती असे म्हणते,हे ऐकून मला माझीच लाज वाटली, असे रावते म्हणाले. तेव्हा सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले.

विधान परिषदेत राज्यपालाच्या भाषणावरील चर्चेचा दुसरा दिवस होता. या चर्चेत भाग घेताना दिवाकर रावते यांनी नेहमीप्रमाणे मराठीचा राग आळवला. या राज्याची भाषा मराठी आहे. इथला कारभार मराठीत चालला पाहिजे, असा आग्रह मी वारंवार धरत आहे. तसे आदेशही दिले जातात. मात्र कारभारात कोणताही बदल होताना दिसत नाही. सर्व सरकारी जाहिराती मराठीतच असल्या पाहिजेत, सरकारी कार्यालयांची नावे तरी मराठीत असली पाहिजेत. पण सांगायला लाज वाटते की एवढे करूनही हे अधिकारी मराठीचा वापर करायला तयार नाहीत, असे सांगून रावते यांनी काही कार्यालये आणि पोलिस ठाण्यांच्या बोर्डाची छायाचित्रेच सभागृहात फडकवली. या फलकांवर मुंबईऐवजी बॉम्बे, बंबई असा उल्लेख आहे. पुन्हा पुन्हा सांगूनही हे अधिकारी का ऐकत नाहीत. अधिकारी ऐकत नसतील तर त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला पाहिजे, असेही रावते संतापाने म्हणाले. असे का घडते, हे सांगताना ते म्हणाले, राज्याच्या मोक्याच्या ठिकाणी परप्रांतीय अधिकारी बसलेले आहे. त्यांना या महाराष्ट्राबद्दल आणि मराठीबद्दल अजिबात प्रेम नाही. केवळ महाराष्ट्रात मलिदा खाण्यासाठी ते आले आहेत. ही आगपाखड ते करू लागले तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित आमदार विद्या चव्हाण यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, ज्येष्ठ अधिका-यांना केवळ मलिदा खाण्यासाठी येतात असे म्हणणे त्यांचा अपमान आहे. मुंबईच्या विकासात सर्वाचाच वाटा आहे. तेही इथे येऊन मेहनत करतात. उलट त्यांनी केलेल्या मेहनतीवर तुम्ही मलिदा खात आहात. आपल्या लहान मुलांचे नाव काहीही असले तरी त्यांना आपण बबडी.. छबडी .. म्हणून हाक मारतो. तसे लाडाने मुंबईला बंबई-बॉम्बे असे म्हणतात. एका शहराला अनेक नावाने पुकारले जाते, त्याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे.

त्यावर रावते अधिकच संतप्त झाले. बसा आता, तुमची अक्कल कळली. मराठी माणसेच असे बोलतात तेव्हा लाज वाटते. या सदनात ठराव करून बॉम्बेचे मुंबई करण्यात आले आहे. तरी तुम्हाला मुंबई म्हणायला शरम का वाटते? हा ठराव तुम्हाला मान्य नाही का, असा सवाल रावते यांनी केला. सभागृहाती ज्येष्ठ सदस्य अरुण गुजराथी यांनी रावते यांचा ‘लाज’हा शब्द कामकाजातून काढून टाकावा, अशी विनंती उपसभापती वसंत डावखरे यांना केली. डावखरे यांनी लाज शब्द कामकाजाच्या नोंदीतून काढून वादावर पडदा टाकला. याच चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे सदस्य सुरेश नवले यांनीही रावते यांना टोला लगावला. नवले यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना ‘निश्चयाचा महामेरू.. सकल जणांशी आधारू..’ हा रामदास स्वामींचा श्लोक म्हटला. त्यावेळी रावते कुत्सितपणे हसले. तेव्हा नवलेंनी ‘रावते सर्व तुम्हाला एकटय़ालाच कळते,असे समजण्याचे कारण नाही. या सभागृहातही अनेक विद्वान लोक आहेत, हे ध्यानात ठेवा, असा टोला लगावला. भाषणाचा समारोप करतानाही त्यांनी समाजासमाजात दरी पसरवणाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. ते म्हणाले ‘कापसावर,पिकावर किड पडली तर त्याचा नाश करणारी औषधे शोधून काढली आहेत. समाजासमजात दरी पसरविणारी जी जातीयवादी कीड आहे ती नष्ट करण्यासाठीही सरकारने औषध शोधून काढावे.’ त्यांच्या वाक्यावर सभागृहात एकच खसखस पिकली. दोन्ही सभागृहांत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील दोन दिवसांची चर्चा संपवून आमदार होळीसाठी आपापल्या मतदारसंघात रवाना झाले. सोमवारी सभागृह पुन्हा सुरू होईल तेव्हा मुख्यमंत्री या चर्चेला उत्तर देतील.

Read more...

Friday, March 18, 2011

शिमग्याआधीच बोंबाबोंब..


शिमग्याला दिवस बाकी आहे. मात्र त्या आधीच शिवसेनेच्या आमदारांनी विधानसभेत बोंब ठोकली. कदाचित महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात सभागृहात बोंब मारली गेल्याची ही पहिलीच घटना असावी.


शिमग्याला दिवस बाकी आहे. मात्र त्या आधीच शिवसेनेच्या आमदारांनी विधानसभेत बोंब ठोकली. कदाचित महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात सभागृहात बोंब मारली गेल्याची ही पहिलीच घटना असावी. ज्या कारणासाठी शिवसेनेच्या आमदारांनी बोंब ठोकली तीही महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही प्रश्नासाठी नव्हे, तर ज्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला शिवसेनेचे लोक पाण्यात पाहतात, त्या मनसेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना झालेल्या मारहाणीचे निमित्त करून. विधानसभेचे कामकाज प्रश्नोत्तराच्या तासाने सुरू झाले. तारांकित प्रश्नांमध्ये कन्नडचे मनसे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात प्रश्न होता. विशेष म्हणजे तो शिवसेनेचे आमदार विनोद घोसाळकर यांनी विचारलेला होता. त्यांच्यासोबत  शिवसेना आणि मनसेच्या आमदारांचीही नावे होती. सकाळी छापिल तारांकित प्रश्नांची यादी पत्रकारांच्या हाती पडली तेव्हाच हा प्रश्न पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेना-मनसे ‘आपण दोघे भाऊ भाऊ, महानगरपालिका मिळून’ खाऊ अशा भूमिकेत आहेत. शिवसेनेला सत्तेपासून रोखणे तिथे मनसेला सहज शक्य होते. मात्र त्यांनी तसे न करता शिवसेनेचा महापौर होऊ दिला आणि विरोधी पक्षनेतेपद घेतले. दोन्ही पक्षांत गुपचूप समझोता झाल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. गुरुवारी मनसे आमदारांच्या मारहाणीचा प्रश्न शिवसेना आमदारांनी लावून धरल्याचे दृश्य पाहिल्यानंतर मोठा भाऊ लहान भावाच्या मदतीला धावून गेला, असे वाटले आणि यांच्यात मिलीभगत आहे की, काय अशी शंकाही घेतली जाऊ लागली.

हर्षवर्धन जाधव यांना मारहाण करणा-या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा घोषणा विरोधक देऊ लागले. खरे तर ज्या त-हेने हर्षवर्धन जाधव यांना मारहाण झाली आहे, ती पाहता त्या अधिका-यांवर कावाईची घोषणा करण्यास गृहखात्याला कचरण्याचे काहीही कारण नव्हते. गृहमंत्री त्या संदर्भात घोषणा करत नव्हते तेव्हा जाधव यांना मारहाण करण्यापूर्वी संबंधित अधिका-यांनी गृहमंत्र्यांची परवानगी घेतली असावी आणि म्हणूनच ते कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, असा आरोप करत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. कामकाज करणे अशक्य झाल्याने दोन वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. तिस-यांदा उपसभापतींनी कामकाज सुरू केले, तेव्हा पुन्हा विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. या गोंधळातच संसदीय कार्यमंत्र्यांनी हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा नियमन विधेयक सभागृहात मांडण्यास अनुमती मिळविली, तर प्रादेशिक नगररचना विधेयक गोंधळातच मंजूर करून घ्यायला सुरुवात केली. गोंधळात सरकार कामकाज आटोपून घेत असल्याचे लक्षात येताच विरोधक आक्रमक होत अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन घोषणा देऊ लागले. तरीही संसदीय कार्यमंत्री कामकाज उरकत आहेत, असे पाहिल्यानंतरशिवसेनेच्या आमदारांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या आसनासमोरच जाऊन घोषणा द्यायला सुरुवात केली. शिवसेनेच्या एका सदस्यांनी तर चक्क बोंब मारली. लगेच अन्य दोन-चार सदस्यांनी त्याचे अनुकरण केले. शनिवारी होळी पेटणार आहे, परंतु त्यापूर्वीच शिवसेनेच्या आमदारांनी मनसेच्या आमदारासाठी बोंब मारली. मनसे शिवसेनेला भविष्यात बोंबच मारायला लावणार आहे, त्याची सुरुवात विधानसभेतून झाली असावी, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया पत्रकार कक्षात उमटली.

विधानसभेत बुधवारी पहिलाच तारांकित ‘आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी’तील घोटाळय़ाचा असूनही विरोधकांनी थॉमस प्रकरण लावून धरत आदर्शला बगल दिली. विधान परिषदेत मात्र गुरुवारी या प्रकरणावरून विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब झाले. अखेर याविषयी चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवल्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अशी होळी सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात मात्र त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिवाळीचा उत्साह दिसत होता. अभिष्टचिंतनासाठी येणा-यांचे तोंड साता-याचे कंदी पेढे आणि केक देऊन गोड केले जात होते. त्यामुळे विधानभवनाने एकाच दिवशी होळी आणि दिवाळी अनुभवली.

Read more...

Thursday, March 17, 2011

विरोधक चीत, सरकारची जीत


विरोधकांनी थॉमस प्रकरणी केलेला हंगामा बुधवारीही सुरू राहील, असे वातावरण निर्माण केले होते. परंतु, सत्तेचा भरपूर अनुभव असलेल्या सरकारने विरोधकांची चांगलीच दांडी गुल केली. विधानसभा अध्यक्षांनी एकीकडे शिस्तीचे धडे दिले तर संसदीय कार्यमंत्र्यांनी राजकीय डावपेच आखून विरोधकांचा असा ‘मामा’ केला की त्यांना शिस्तीत काम सुरू करावे लागले.

विरोधकांनी थॉमस प्रकरणी केलेला हंगामा बुधवारीही सुरू राहील, असे वातावरण निर्माण केले होते. परंतु, सत्तेचा भरपूर अनुभव असलेल्या सरकारने विरोधकांची चांगलीच दांडी गुल केली. विधानसभा अध्यक्षांनी एकीकडे शिस्तीचे धडे दिले तर संसदीय कार्यमंत्र्यांनी राजकीय डावपेच आखून विरोधकांचा असा‘मामा’ केला की त्यांना शिस्तीत काम सुरू करावे लागले.

विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणजे सभागृहाचा हेडमास्तर असतो. दिलीप वळसे-पाटील यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून प्रत्येक वेळी आपल्या अधिकाराचा त्यानी योग्य वापर केल्याचे दिसले. ते तरुण असले तरी आपल्याला मिळालेले अधिकार,अनुभव आणि व्यासंग यांच्या बळावर त्यांनी कामकाजाचा ठसा पहिल्या वर्षातच सभागृहात उमटवला आहे. प्रश्नोत्तराचा तास आणि सभागृहाचे पुढील कामकाज सुरळित पार पाडण्यात संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी विरोधकांना चर्चेत गुंतवून या प्रकरणी सभागृहात निर्माण झालेली कोंडी फोडली तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाशिवाय सभागृह चालू देणार नाही, अशा राणा भीमदेवी गर्जना करणा-या विरोधकांनाच या निवेदनासाठी काही दिवस सरकारला वेळ देण्यास राजीही केले. असे निवेदन करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पक्षश्रेष्ठींशीही सल्ला-मसलत करण्यास वेळ मिळाला. अनेक वर्षे संसदीय कार्यमंत्रिपदाचा अनुभव असल्याने राजकीय चाल चांगलीच यशस्वी झाली. त्यामुळे विरोधक चीत आणि सरकारची जीत, असे चित्र निर्माण झाले.

सरकार आणि विरोधकांची ही बैठक सुरू असतानाच विधानसभेत जीवनदायी योजनेतील 4 कोटी रुपये प्रलंबित असल्याचा प्रश्न चर्चेसाठी आला. ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी या प्रश्नावरून सार्वजनिक आरोग्यमंत्री शेट्टी यांना कोंडीत पकडले. देशमुख यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी शेट्टी मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटलो असे सांगू लागले. तेव्हा मनसे, शिवसेना, भाजप सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. तेव्हाही वळसे-पाटील यांनीच आपली छडी दाखवून सर्वाना आधी आपल्या जागेवर जाण्यास सांगितले. त्यांनी इशारा देताच सदस्यही लगेच आपापल्या जागेवर बसले. मंत्री सुरेश शेट्टींना वाटले आपली सुटला झाली. मात्र वळसे-पाटलांच्या दांडपट्टय़ाने त्यांनाही सोडले नाही. शेट्टींना व्यवस्थित उत्तर देता आलेले नाही, असे सांगून त्यांनी हा प्रश्न राखून ठेवला. त्यावर विरोधी सदस्यांनी बाके वाजवून अध्यक्षांच्या समतोल भूमिकेचे स्वागत केले.

Read more...

Wednesday, March 16, 2011

आग लागली; पण


केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण विधानसभेत उकरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या संपूर्ण दुस-या दिवसाचे कामकाज तहकूब झाले. अर्थसंकल्पी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यात वेगवेगळय़ा विषयांवर चर्चा घडवून राज्यातील जनतेला न्याय दिला पाहिजे.

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही।

मेरी कोशिश है की ये सुरत बदलनी चाहिए।

तेरे सीने में नही तो मेरे सीने में सही।

हो कही भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सोमवारी हा शेर जाहीर सभेत सुनावला. मात्र भाजपच्या सदस्यांनी मंगळवारी सभागृहात जो हंगामा खडा केला त्याने कोणती ‘सुरत’ बदलणार आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला. केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण विधानसभेत उकरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या संपूर्ण दुस-या दिवसाचे कामकाज तहकूब झाले. अर्थसंकल्पी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यात वेगवेगळय़ा विषयांवर चर्चा घडवून राज्यातील जनतेला न्याय दिला पाहिजे. मंगळवारी विधानसभा प्रश्नोत्तरांच्या यादीत संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणारा‘आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी’चा प्रश्न होता. या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडून प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्याची नामी संधी असताना विरोधकांनी केंद्राच्या अखत्यारितील प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचा वेळ विरोधकांनी वाया घालवला. राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळय़ाचे महागाई, पेट्रोल-डिझेल यासारखे प्रश्न असताना गल्ली सोडून दिल्लीत स्वारी करण्याचे मनसुबे विरोधकांनी रचले. त्यातही शिवसेना-भाजप सदस्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे दर्शन पहिल्याच तासात घडले. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी थॉमस प्रकरणी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करून चर्चा घ्यावी, अशी मागणी केली. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी नियमांवर बोट ठेऊन सांगितले की,केंद्रीय दक्षता आयुक्त हा विषय केंद्राच्या अखत्यारितील आहे. हा विषय राज्यच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे तो या सभागृहात मांडता येणार नाही. ज्या नियम ५७ अन्वये हा विषय उपस्थित केला आहे, त्याच्या कक्षेत हे प्रकरण येत नाही. मूळ प्रश्नोत्तराचा तास हा सभागृहाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने तो होऊ द्यावा. छापील प्रश्नोत्तरांमध्ये दाखवलेला पहिलाच प्रश्न ‘आदर्श सोसायटी’ संदर्भातला आहे. मी जर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला, तर कुणाला तरी वाचवण्यासाठीच तसे केल्याचा आक्षेप येऊ शकतो. म्हणून प्रश्नोत्तराचा तास होऊ द्यावा, असे आवाहन वळसे-पाटील यांनी केले. मात्र खडसे यांनी आग्रह कायम ठेवला. त्यामुळे खडसेच कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की काय, अशी कुजबूज सुरू झाली. पण वळसे-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारलाच. पहिला प्रश्न ‘आदर्श सोसायटी’चा होता आणि तो शिवसेना सदस्यांनी विचारलेला होता. त्यावर चर्चा व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती. प्रश्नोत्तराचा तास पुकारताच शिवसेना आमदार सूर्यकांत दळवी प्रश्न विचारण्यासाठी उभेही राहिले. पण भाजप सदस्यांनी आपला गोंधळ कायम ठेवला. या गोंधळातच विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले.

पुन्हा कामकाज सुरू झाले तेव्हा गणपतराव देशमुख यांनी वन हक्क जमिनीच्या मागणीसाठी नंदूरबार, नाशिक, गडचिरोली येथून आदिवासी चालत आले आहेत. याबाबत स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घ्यावा, किमान सरकारने याबाबत निवेदन करावे, अशी मागणी केली. त्यावर वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी याबाबत मंत्रालयात बैठक बोलवल्याची माहिती सभागृहाला दिली. त्यानंतर गिरीष बापट यांनी बाबा आढाव हजारो प्रकल्पग्रस्तांसह चालत पुण्याहून आले असल्याची माहिती सभागृहात दिली. पतंगराव कदम यांनी त्यांचीही बैठक बोलाविली असून बाबा आढाव यांच्याशी चर्चेद्वारे विषय समजावून घेऊ, असे सांगितले. त्यानंतर खडसे यांनी पुन्हा स्थगनद्वारे थॉमस प्रकरण सभागृहात उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अध्यक्षांनी परवानगी नाकारताच शिवसेना-भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला. खरे तर या प्रकरणी चर्चा करण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी होती. सभागृहात भूमिका मांडायलाही ते तयार होते. असे असताना त्यांचे ऐकून न घेता केवळ हंगामा करण्यासाठीच थॉमस प्रकरण सभागृहात उपस्थित केले गेले. गडकरी यांनी जाहीर सभेत लावलेली आग विरोधी सदस्यांमध्ये भडकली आणि त्यातूनच हंगामा झाला.

Read more...

Monday, March 14, 2011

महिलांना आरक्षणाबरोबर संरक्षणही द्या


राजीव गांधींनी महिला आरक्षणासाठी आणलेली 73वी आणि 74वी घटना दुरूस्ती ही भारतीय राजकारण आणि समाजकारणात मैलाचा दगड ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री 50 टक्के आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यास उतावीळ झाले असले तरी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गाजावाजा न करता हा निर्णय जाहिर केला आहे. कोणा एका पक्षाचा निर्णय नाही हा आघाडी सरकारचा निर्णय आहे, अशी समंजस भूमिका त्यांनी मांडली आहे. महिलांच्या 50 टक्के आरक्षणांचा खरोखर निवडणुकीत फायदा उठवायचा असेल तर त्यांच्या मुलभूत समस्या सोडवाव्या लागतील. आरक्षण दिले म्हणून तमाम महिला वर्ग खुश असला तरी या निर्णयाचा तात्काळ फायदा सर्वसाधारण महिलांना होणार नाही.

राज्याच्या लोकसंख्येत पुरूषांइतकीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांची मते राजकारणात निर्णायक ठरत असूनही सत्तेची दारे मात्र त्यांच्यासाठी पूर्ण उघडी ठेवायची नाहीया संकुचित विचारातून महाराष्ट्र बाहेर पडू लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच महानगरपालिकानगरपालिकानगरपरिषदाजिल्हा परिषदापंचायत समित्याग्रामपंचायती यामध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण होतेच हे आरक्षण 50 टक्कय़ांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून केली. आजपासून सुरू होणा-या राज्य विधीमंडळाच्या उन्हाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाणार असून विधेयक मंजूर होताच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरानंतर येणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू होईलअशी शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र मुख्यमंत्री असताना 30 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी महाराष्ट्रात 50 टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आणि महिलांच्या मतांवर डोळा असलेल्या सत्ताधा-यांची श्रेयासाठी खेचाखेची सुरू झाली. काँग्रेस नेते म्हणालेनिर्णय आमचाच म्हणजे स्वर्गीय राजीव गांधी आणि पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचाच तर राष्ट्रवादी नेते म्हणू लागले कीशरद पवारांनीच निर्णय घेतला. कोणाच्याही कोंबडय़ाच्या आरवण्याने  उजाडले तरी उजाडणे महत्त्वाचे. देशाच्या लोकसंख्येची 50 टक्के स्त्रीशक्ती विकासकामासाठी उपयोगात आली पाहिजे आणि त्याचबरोबर महिलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास झाला पाहिजे. आर्थिक उन्नती बरोबरच तिचे नेतृत्व गुण विकसित झाले तरच ख-या अर्थाने तिचे सक्षमीकरण होऊ शकेल.

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मिळावे हा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी या निर्णयाला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. आपल्याच पक्षाला निवडणुकीत महिलांची मते मिळावी हा हेतू नाहीअसे कोणीच म्हणणार नाही. अन्यथा श्रेयासाठी खेचाखेची झाली नसती. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 50 टक्के आरक्षण लागू केले.?त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाला. पण केवळ महिलांना 50 टक्के  आरक्षण दिले म्हणून लोकसंख्येत 50 टक्के प्रमाण असलेल्या महिलांची मते नितीशकुमारांना आपसूक मिळाली असे म्हणता येणार नाही. तसे असते तर 1994 मध्ये महिला धोरण आणणा-या शरद पवारांनाही 1995च्या निवडणुकीत महिलांची मते मिळून त्यांचीच सत्ता आली असती. निवडणुकीत एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या घटनांचा परिणाम होत असतो. भ्रष्ट सरकार असेल तर त्या सत्तापक्षाला कोण कशाला मते देईल?  राजीव गांधींनी महिला आरक्षणासाठी आणलेली 73वी आणि 74वी घटना दुरूस्ती ही भारतीय राजकारण आणि समाजकारणात मैलाचा दगड ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री 50 टक्के आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यास उतावीळ झाले असले तरी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी  गाजावाजा न करता हा निर्णय जाहिर केला आहे. हा कोणा एका पक्षाचा निर्णय नाही तो आघाडी सरकारचा निर्णय आहेअशी समंजस भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
 
महिलांच्या 50 टक्के आरक्षणांचा खरोखर  फायदा उठवायचा असेल तर महिलांच्या मुलभूत समस्या सोडवाव्या लागतील. आरक्षण दिले म्हणून तमाम महिला वर्ग खुश असला तरी या निर्णयाचा तात्काळ फायदा सर्वसाधारण महिलांना होणार नाही. हे सर्वाना चांगले माहित आहे. राजकारण्यांच्या बायकालेकीसुना या 33 टक्के आरक्षण असताना महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांवर निवडून गेल्या. 50 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांच्या जागा वाढतील त्यामुळे बायकालेकी,सुना यांच्या बरोबरच बहिणीकाक्यामाम्या तेथे जाऊन बसतील तरी देखील महिलांना अर्धी सत्ता मिळणार आहे आणि महिलांमध्ये जागृती आली असल्याने अधिकाधिक महिला निवडणूक रिंगणात उतरतील याबद्दल शंका नाही. चांगले काम करणा-यांना समाजातून संधी मिळू शकेलअशी अपेक्षा महिलांनी ठेवण्यास हरकत नाही. परंतुनिवडणूक हा आजकाल पैशाचा खेळ झाला असल्यामुळे राजकारण्यांच्या नातेवाईक महिलाच  निवडणूक लढवू शकतात. या स्थितीत राजकीय पक्षांनीच चांगल्या कार्यकर्त्यां महिलांना संधी देऊन निवडून आणले पाहिजे.त्याशिवाय महिलांचे सक्षम नेतृत्त्व उभे राहू शकणार नाही. राजकीय नेत्यांच्या खंबीर पाठिंब्याने त्यांच्या घरातल्या महिलांनी राजकारणात यावे. मात्र राजकीय पक्षांच्या पाठबळावर कार्यकर्त्यां महिलांनीही सत्तेत सहभागी व्हावे अशी भूमिका घेतली तरच सर्वाना समान वाटा मिळू शकेल.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या जागा 33 टक्कय़ांवरून 50 टक्के वाढविणे हा निर्णय आपल्या राज्यकर्त्यांनी लिलया घेतला. घराची स्वच्छताघराचे नियोजन करणा-या महिलांच्या हाती गावाची स्वच्छता गावाचे नियोजन करण्याची अर्धी सत्ता दिली. गावाच्या नियोजनाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. मात्र जोपर्यंत विधानसभा आणि लोकसभेत 50 टक्के महिला जात नाहीत आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत राज्याचा किंवा देशाचा समतोल विकास होऊ शकत नाही. राज्यात महिला व बालकल्याण या खात्याच्या मंत्रीपदी वर्षा गायकवाड ही एक महिला असल्यामुळे महिला विकासाचे आणि आर्थिक उन्नतीचे निर्णय तळमळीने घेतले जात आहेत. परवा मुंबईत महिला आर्थिक विकास महामंडळाने महिला बचतगटांचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांचे स्टॉलही उभारण्यात आले होते. महिलांचे बचतगटांच्या माध्यमातून कसे सक्षमीकरण होत आहे याचा प्रत्यय कार्यक्रमातून आला. मात्र महिलांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी कायमस्वरूपी विक्री केंद्र असली पाहिजे. ती मिळावी यासाठी वर्षा गायकवाड यांनी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. नोकरी करणाऱ्या महिलाकामगार मजूर महिलाआदिवासी महिला अशा सर्व समाज घटकातील काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. महिलांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर तात्काळ आणि तळमळीने निर्णय घेण्याचे काम एक महिला मंत्री करू शकते. पुरूष मंत्री असे निर्णय घेऊ शकत नाहीतअसे म्हणता येणार नाही. मात्र पुरूषांचे इंटरेस्ट वेगळे असू शकतात हेही तितकेच खरे. आज राज्यभर बचतगटांचे जाळे पसरले आहे. त्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ मिळणे आणि त्यांना कर्ज मिळणेयाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

महिलांना आरक्षण मिळावे पण त्याचबरोबर संरक्षणही मिळाले पाहिजे. महिलांना 50 टक्के आरक्षण देणा-या सरकारने महिलांच्या संरक्षणासाठी एवढी तत्परता दाखवली तर आरक्षणाचे राजकीय फायदे सरकारला मिळू शकतील. नागपूरमध्ये तरूणीची हत्या होतेयवतमाळमध्ये दारू विरोधात आवाज उठविला म्हणून महिलेची हत्या केली जाते. पनवेलजवळ गतिमंद मुलींच्या शाळेत मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाते. दलित महिलांच्या अत्याचाराला तर सीमाच उरलेली नाही. पोलिस या अत्याचारांची अनेकदा तक्रार देखील नोंदवून घेत नाही. छेडाछेडीपासून ते लैंगिक शोषणखून, बलात्कार यासारखे गुन्हे राज्यात सर्रास घडत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी महिलांना 50 टक्के आरक्षणाबरोबर तिथे कायदा व सुव्यवस्थेवर भर दिला. त्यामुळे त्यांना महिलांची मते मिळाली. तेव्हा  50 टक्के आरक्षण हवेच आहे ते विधिमंडळे आणि संसदेतही मिळाले पाहिजे त्याचबरोबर संरक्षण मिळण्याचीही गरज आहे

Read more...

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP