इटलीतील फुटबॉल फिव्हर

क्रिकेट विश्वचषक सामन्यातील अंतिम फेरीत अखेरच्या निर्णायक चेंडूवर कोणाचा विजय होणार याचा फैसला होताना जो थरार निर्माण झालेला असतो. तसाच थरार युरो चषक फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने संपूर्ण इटलीमध्ये अनुभवता आला.

क्रिकेट सामन्याच्या अंतिम फेरीत कोणतेही दोन संघ मैदानात उतरले तर क्रिकेट प्रेमींची उत्सुकता शिगेला पोहचलेली असते. त्यातच हा सामना जर भारत पाकिस्तान यांच्यात असेल तर उत्सुकता इतकी ताणलेली असते की लाखोंच्या संख्येने मैदानात भरलेले तर असतेच पण जे मैदानात नसतात ते टीव्हीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. 

Read more...

जुगलबंदी ‘उद्योगा’चे काय करायचे?

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून या ‘जुगलबंदी उद्योगा’ने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.

राजकारणात एकमेकांचे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची रणनीती ज्येष्ठ नेते आखत असतात. कधी कधी यामुळे आरोप-प्रत्यारोप आणि जुगलबंदी होऊ लागते आणि राजकारणात वेगळीच रंगत येत असते. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून त्याने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. उद्योग धोरण तयार झालेच नसते तर गोष्ट निराळी, राज्याच्या उद्योग विभागाने गेल्या डिसेंबर 2011मध्ये नवे औद्योगिक धोरण तयार केले असून ते नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्याची तयारीही ठेवली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मागास भागांचा विकास आणि राज्यांची सर्वागीण प्रगती यांचा दूरदृष्टीने विचार करून हे उद्योग धोरण तयार केले आहे. त्यासंबंधीचे परिपूर्ण सादरीकरणदेखील मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते जाहीर झाले नसले तरी ते जाहीर करण्याकरिता उद्योग विभागाने सतत पाठपुरावा केला आहे. परंतु या नव्या धोरणाला राज्य सरकारकडून अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. गेले सहा महिने हे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. एकीकडे नवे धोरण जाहीर होत नाही आणि दुसरीकडे उद्योजक नाराज होत आहेत. उद्योजकांना देण्यात येणा-या करसवलतींमध्ये कपात करण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या या उद्योगांसंदर्भात सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याची आयती संधी शरद पवारांना मिळाली आहे. शरद पवारांनी सरकारवर शरसंधान साधल्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणावर, बाबांवर की दादांवर, या चच्रेला उधाण आले आहे.

Read more...

पाण्यासाठी ‘सीना ताणाताणी’

सीना-कोळेगावचे पाणी सोलापूरला जाणार म्हणताच उस्मानाबादकर नेते मंडळी संतापली. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली. या भागातील सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. उसाभोवती फिरणा-या राजकारणाचा हा परिपाक आहे.

आम्हाला पिण्यासाठी पाणी नाही आणि तुमच्या उसाला कसे, असा थेट आरोप करत उस्मानाबादकरांनी सोलपूरकरांची झोप उडविली आणि सोलापूरकरांनी उस्मानाबादकरांवर सरळ प्रादेशिक वादाचा प्रत्यारोप करून त्यांना चांगलेच जेरीस आणले. आजवर पश्चिम महाराष्ट्राने अन्याय केल्याची ओरड विदर्भ- मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी करीत असत. मात्र, सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरकरांनी उस्मानाबादचे नेते अन्याय करीत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याउलट आमचे पाणी नेहमीच पळवले जाते, मांजरा, निम्न तेरणा धरणाचे पाणीही यापूर्वी लातूरने पळवले होते, असा कायम तक्रारीचा सूर लावणा-या उस्मानाबादच्या लोकप्रतिनिधींनी आता मागे हटायचे नाही व सोलापूरला पाणी द्यायचे नाही, असा निर्धारच केला होता. प्रादेशिक वादाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील कुरघोडीचे राजकारणही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले. राजकारणाचे अनेक पदर असलेल्या सीनेच्या पाण्याने दोन जिल्ह्यात इतकी तणातणी झाली की, या रंगतदार राजकारणाने सा-या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. 

सोलापूरचे काँग्रेसचे आमदार दिलीप माने यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे उस्मानाबादकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीना- कोळेगावचे दरवाजे उघडले. हे पाणी परांडा गावासाठी राखीव असल्याचे सांगत परांड्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल मोटे यांनी दंड थोपटले. आणि मग दोन्ही जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार मैदानात उतरले. मुख्यमंत्र्यांना पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश मागे घ्यावा लागला. काँग्रेससह त्यांना साथ देणारे इतर सर्व पक्षांचे आमदार नाराज झाले. धरणाचे जेव्हा पाणी सोडले तेव्हा सोलापुरात जल्लोष करण्यात आला आणि पाणी बंद केले गेले तेव्हा उस्मानाबादमध्ये फटाके उडवण्यात आले. उस्मानाबादचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सुरुवातीला तडजोडीची भूमिका घेतली होती, परंतु जिल्ह्यातील असंतोष पाहता त्यांनीही आंदोलनात उडी घेतली. काँग्रेस आमदारांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ पाणी सोडले खरे पण ते पाणी पिण्यासाठी वापरलेच गेले नाही. विजेचे पंप लावून ऊस पिकालाच देण्यात आले. तेदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या माढा आणि मोहोळ मतदारसंघातच गेले हे विशेष.

दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळत आहे. चारा-पाण्यांवाचून जनावरे तडफडत आहेत. माणसांना पाणी पुरविण्यासाठी सुमारे दीड हजार टँकर गावागावात धावत आहेत अशा परिस्थितीतही जिकडे तिकडे पाण्याचे राजकारण केले जात आहे. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी राजकारण बाजूला सारून त्या परिस्थितीचा सामना करण्याची माणुसकी प्रत्येकानेच दाखवणे गरजे असते. मात्र महाराष्ट्रातील दुष्काळाचेही राजकारण केले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाचे निमित्त करून सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पांना जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील आमदारांनी केली. त्याला विदर्भ- मराठवाड्यातील आमदारांनी कठोरपणे विरोध केला. मागास भागातील सिंचनाच्या निधीची पळवापळवी सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढे करूनच ते थांबले नाही तर त्यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन आपली कैफियत मांडली. जोपर्यंत मागास भागातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर होत नाही, तोपर्यंत सिंचनासाठी असलेला कुठलाही निधी इतरत्र वळवू नये, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग समृद्ध असला तरी पंधरा तालुके कायम दुष्काळी आहेत. या तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामासाठी मंत्रिमंडळाने प्रत्येकी १० कोटींची तरतूद केली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांच्या पाण्याचा वाद मिटतो न मिटतो तोच उस्मानाबाद आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांत पाण्यावरून राजकारण पेटले. सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त भागात काही गावांमध्ये पिण्यासाठी पाणीच नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी प्रसारमाध्यमे दुष्काळ अतिरंजितपणे रंगवत असल्याची टीका करून एकच खळबळ उडवून दिली. परंतु स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. दुष्काळाच्या काळात पिण्यासाठी तरी सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळावे, अशी सोलापूरकरांची मागणी होती. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका पार पडल्या आणि सोलापूरकरांना पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पण पिण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना उस्मानाबादकरांच्या मनात निर्माण झाली. सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. या भागातील राजकारण हे उसाभोवती फिरत असते. या जिल्ह्यात 23 साखर कारखाने असून नवीन पाच कारखाने गाळपासाठी तयार होत आहेत. फळबागांचे क्षेत्र एक लाख हेक्टर आहे. दूध उत्पादनामध्येही जिल्हा पुढे आहे. जनावरे जास्त असली तरी चा-यांचे क्षेत्रही मोठे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, इतके सगळे असताना दुष्काळाच्या यादीतही हा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याने केंद्राकडे या जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक मागणी केली आहे. ही सर्व माहिती असल्याने सीना-कोळेगावचे पाणी मागताच उस्मानाबादकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. सोलापूरमध्ये उसाचे उत्पादन वाढत असल्याने साखर कारखान्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यातून पाण्याची पळवापळवी करण्याकडे कल वाढला आहे. सोलापूरच्या उजनी धरणातील पाण्यासाठी जशी लढाई सुरू झाली होती, तोच प्रकार सीना-कोळेगावसाठी होऊ लागला आहे. उजनी धरणातील संपूर्ण पाणी सोलापूला मिळत नसून अन्य जिल्ह्यांमध्ये पाणी वळविल्यामुळे सोलापूरकरांमध्ये असंतोष वाढला होता. करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर, माढा व मोहोळ या तालुक्यांमध्ये तसेच उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूरमध्येदेखील साखर कारखाने वाढले आहेत. ऊस आणि पर्यायाने कारखाने जगविण्यासाठी येथील आमदारांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली असून त्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले आहेत. 

याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या उमेदवारसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होती. सोलापूरला पाणी देणार असाल तर आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा सणसणीत इशारा उस्मानाबादकरांनी दिला. विशेष म्हणजे उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची सरशी आहे तर सोलापूर जिल्ह्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सोलापूरची पाठराखण केली तर उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढविणा-या काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांना फटका बसण्याची शक्यता होती. म्हणून काही काळ तो पूर्वी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताच सोलापूरकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडेच आपली कैफियत मांडली. दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. अखेर पिण्याखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी हे पाणी वापरू नये, या अटीवर पाणी सोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे पाणी शेतीसाठी वापरले गेल्याचे आढळून आल्यास सोडलेले पाणी तत्काळ थांबविण्यात येईल, असेही त्यांनी बजावले होते. पिण्यासाठी पाणी देणे गरजेचे असल्याने उस्मानाबादकरांना अनुमती द्यावी लागली. त्याप्रमाणे सीना-कोळेगाव धरणाचे दरवाजे उघडले गेले. मात्र ते पिण्यासाठी ज्या धरणात सोडायचे तेथे पोहोचण्याआधीच ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या शेतात पोहोचले. पाळतीवर असलेल्या उस्मानाबादकरांनी अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केल्या आणि उघडलेले दरवाजे पुन्हा बंद करावे लागले. सोलापूरसाठी पाणी मागणा-या आमदार दिलीप माने यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, दहा-वीस शेतक-यांनी पाणी घेतल्याने सर्वाचेच पाणी बंद करणे चुकीचे आहे. पाणी घेणारे शेतकरी कदाचित आमचे विरोधक असतील. परंतु पाण्यासाठी झालेले हे राजकारण ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ आहे. आता बंद केलेल्या पाण्यावरून पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. हा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत पोहोचला आहे.

Read more...

डॉ. मुंडेप्रकरणी सगळे राजकारणी गप्प का?

गेल्या वर्षी जनगणनेचे आकडे जाहीर झाले आणि महाराष्ट्रातील सहा वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींचे गुणोत्तर पाहून स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मुळातच राज्यात मुलींचे प्रमाण कमी होत असताना ते रोखण्याचा सर्वांचा प्रयत्न असला पाहिजे. मात्र, जिथे मुलींचे प्रमाण सर्वात कमी आहे, त्या बीड जिल्ह्यातील मुलींच्या गर्भाची हत्या करणा-या डॉ. सुदाम मुंडेला वेळोवेळी पाठीशी घातलेले दिसून येते. एका महिलेचा गर्भपात करताना तिचा मृत्यू झाल्याने मुंडेचे ‘धंदे’ आणि मुंडे चर्चेत आले. डॉ. मुंडे याने नक्की काय केले, त्याचा पूर्वेतिहास, राजकारणी या प्रकरणी गप्प का, आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे काय म्हणणे आहे, हे थोडक्यात..

पुरोगामी महाराष्ट्रात स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारल्या जातात.फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असे नारे दिले जातात. महाराष्ट्राच्या या थोर परंपरेचे गोडवे गायले जातात. मराठवाड्यात जन्मलेल्या संत जनाबाईसारख्या दासीचे काम करणा-या स्त्रीला संतांनी सन्मान दिला. कान्होपात्रेसारखी वारांगणेची मुलगीही संतपदी गेली. पण याच भूमीत स्त्रीभ्रूणहत्यांच्या घटनांनी कळस गाठला. त्या प्रकरणी डॉ. सुदाम मुंडेला अटक करण्यासाठी पकड वॉरंट निघाले आहे. यापूर्वीही त्याच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाले. मात्र, त्याला असलेल्या राजकीय पाठबळाच्या जिवावर तो मोकळा सुटला.कुणा एका राजकीय नेत्याचे किंवा पक्षाचे नव्हे तर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी त्याच्या क्रूर कृत्यांकडे कानाडोळा केला आहे. हे सगळे राजकारणी मूग गिळून गप्प का, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

कोवळ्या कळ्यांना जन्माला येण्याआधी आईच्या कुशीतच निर्दयपणे ठार करणा-या डॉ. सुदाम मुंडेची अखेर शंभरी भरली. राजकीय आशीर्वाद, पोलिसांशी साटेलोटे, प्रशासनातील अधिका-यांशी संगनमत आणि प्रचंड दहशतीच्या बळावर डॉ. मुंडेची काळी कारस्थाने सुरू होती. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होतो, तेव्हा त्याला कोणीही वाचवू शकत नाही. डॉ. मुंडेच्या बाबतीत तेच झाले. कोवळय़ा जिवांचा कत्तलखाना ठरलेल्या डॉ. मुंडे रुग्णालयातील एक-एक क्रूर कहाण्या चव्हाटय़ावर येऊ लागल्या. अखेर त्या रुग्णालयाला सील ठोकावे लागले. डॉ. मुंडेच्या मागील सर्व गुन्ह्यातील जामीन रद्द झाल्याने आता पत्नीसह त्याला पोलिसांपासून तोंड लपवीत फिरावे लागत आहे. गर्भलिंग चाचणी करण्यास कायद्याने बंदी असताना डॉ. मुंडे राजरोसपणे ती चाचणी करीत होता. आणि मुलीचा गर्भ असेल तर मातेच्या गर्भात असणा-या कोवळ्या जिवाला क्रूरपणे संपवत होता.

एवढे करूनच तो थांबत नव्हता तर या कोवळ्या अर्भकांची क्रूर चेष्टा केली जात होती. एखादा मेलेला उंदीर-मांजर जितक्या सहजतेने फेकून द्यावे तितक्या सहजतेने तो मुलींचे गर्भ नदी, नाल्यात फेकून देत होता. कुत्र्यांना खायला घालत होता. त्याची चर्चा झाली.महाराष्ट्राच्या वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या. मात्र, पोलिस आणि प्रशासनाशी असलेल्या संगनमतामुळे सुरुवातीला आलेल्या बातम्या केवळ वर्तमानपत्रातच राहिल्या. त्यावर व्हावा तेवढ्या गंभीरपणे तपास झाला नाही. अधिका-यांनीच गर्भाची विल्हेवाट नीट लावण्याच्या सूचना डॉ. मुंडेला दिल्या असाव्यात त्यामुळे नदी-नाल्यात सापडणारी स्त्रीगर्भ बंद झाले. मग ती डॉ. मुंडेच्या शेतातील पडीक विहिरीत टाकली जाऊ लागली. स्थानिक पोलिस, प्रशासन आणि राजकीय नेते डॉ. मुंडेच्या कारस्थानाकडे डोळे झाकून असले तरी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन ही काळी कारस्थाने बंद करण्याचा निर्धार केला. त्यातूनच डॉ. मुंडेचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले. त्यावरून त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. सामाजिक संस्थांनीच डॉ. मुंडेच्या शेतात जाऊन पाहणी केली, तेव्हा तेथील विहिरीत मुलींचे गर्भ आढळले. भक्कम पुरावा मिळाल्यामुळे त्याला अटक करणे स्थानिक पोलिसांना टाळता आले नाही. त्याला अटक झाली. मात्र, अधिक रिमांडची मागणीच न केल्यामुळे त्याला लगेच जामीन मिळाला. सामाजिक संघटनांनी आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा केला. डॉ. मुंडेची एवढी दहशत की रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या आरोग्य पथकालाच रुग्णालयातील कर्मचा-यांनी शटर लावून कोंडून ठेवले.

त्याबाबत परळी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करूनही त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या उलट ज्यावेळी हा खटला न्यायालयात उभा राहिला, त्यावेळेला परळी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रामराव गाडेकर यांनीच न्यायालयाला ‘स्त्रीभ्रूणहत्याविरोधी कायद्याची कलमे’एफआयआरमधून वगळावीत, अशी विनंती केली. पोलिसच दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील कलम कमी करायला सांगत असतील तर तो तपास नि:पक्षपातीपणे कसा व्हायचा? डॉ. मुंडेच्या अटकेच्या आणि खटल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याच्या रुग्णालयातील रुग्णांची संख्या कमी होईल, असे वाटले होते. मात्र, झाले उलटेच त्याची कुप्रसिद्धी झाली आणि गर्भलिंग करून घेण्यासाठी त्याच्या रुग्णालयातील गर्दी वाढत गेली. केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र येथूनही त्याच्या रुग्णालयात गर्भलिंग चाचणी करून घेण्यासाठी लोक येऊ लागले. मात्र, आता डॉ. मुंडे सावध झाला. नाल्यात टाकलेली अर्भके,विहिरीत टाकलेले गर्भही सापडल्यामुळे आपल्याविरोधात पुरावे मिळतात, हे पाहिल्यानंतर त्याने अर्भकांचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी अत्यंत क्रूर आणि संतापजनक प्रकार सुरू केला. मानवतेला काळिमा फासणारा हा प्रकार असा होता, त्याने चार कुत्रे पाळले आणि गर्भपात केलेली अर्भके त्या कुत्र्यांना खायला घालू लागला. आता कोणताही पुरावा मागे राहत नव्हता.

कोणताही गुन्हेगार कितीही चलाख असला तरी तो कधी ना कधी चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहत नाही. पूर्ण दिवसभरात आलेल्या एका महिलेचा गर्भपात करताना ती महिला दगावली आणि डॉ. मुंडेच्या गुन्ह्यांची शंभरी भरली. खरंतर अशा पूर्ण दिवस भरलेल्या दोन महिलांचा यापूर्वी मृत्यू झाल्याच्या कहाण्या परळी शहरात ऐकायला मिळतात. परंतु तेही प्रकरण डॉ. मुंडेने आपल्या दहशतीच्या बळावर मिटवून टाकले होते. या महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर मात्र बीड जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना जाग्या झाल्या. त्यांनी मोर्चे काढले.वर्तमानपत्रातून दबाव वाढला. अखेर परळी पोलिसांना गुन्हा दाखल करून अटक करावी लागली. मात्र, एकाच दिवसात डॉ. मुंडे पती-पत्नीला जामीनही मिळाला. त्यामुळे वातावरण अधिकच तापले. प्रसार माध्यमांचा दबाव वाढला. मंत्रालयापर्यंत तक्रारी आल्या आणि डॉ. मुंडेच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला.

बुडत्या मुंडेचे पाय अधिकच खोलात गेल्याने त्याच्या राजकीय पाठीराख्यांनीही पाठिंबा काढून घेतला. पोलिस निरीक्षकावर टीकेची झोड उठवली गेली. माकडीन बुडायला लागते तेव्हा आपल्या पिलालाही पायाखाली घेते, या न्यायाने स्वत:ला वाचवण्यासाठी पोलिस निरीक्षक रामराव गाडेकर यांनी डॉ. मुंडेच्या रुग्णालयाला सील ठोकण्याची शिफारस बीडच्या उपजिल्हाधिका-यांना केली. उपजिल्हाधिकारी नामदेव जाधव यांनी रुग्णालयाला सील ठोकले. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाल्याने डॉ. मुंडे याचा जामीन रद्द झाला. यापूर्वीच्या गुन्ह्यातील जामीनही न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे आता दोघेही पती-पत्नी पोलिसांपासून तोंड लपवत फिरत आहेत. सामाजिक संस्था जागृत झाल्या असून, समाजसेविका सुदामती गुट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन डॉ. मुंडेला पाठीशी घालणा-या पोलिस निरीक्षक गाडेकर याला निलंबित करण्याची, तसेच हा खटला बीड जिल्ह्यात न चालवता इतरत्र चालवण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक उत्तर दिले आहे, असे गुट्टे यांनी सांगितले.

डॉ. मुंडे हा निवडणुकीत पैसा पुरवतो, त्याला समर्थन देणा-यांसाठी राजकीय कार्यकर्ते फोडण्यातही मदत करतो. बीड जिल्ह्यातील अनेक राजकारणी त्याचे मिंधे असल्याची चर्चा जिल्ह्यात आहे. कोणी आवाज उठवला की, त्याचा आवाज बंद करण्यासाठी मोठमोठे नेते पुढे येत होते, अशीही माहिती मिळते.

आता मोठा आवाज उठवल्यामुळे मुंडेला अटक होईलही. पण कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन तो सुटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. एकटा मुंडेच नव्हे मुलींची संख्या कमी करणा-या सर्वांनाच जबाबदार धरले पाहिजे. महिलांना दुय्यम दर्जा देत असल्यामुळे त्यांना जन्मालाच येऊ द्यायचे नाही, अशी मानसिकता पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्रात चांगलीच रुजली आहे. पण उच्चशिक्षित डॉक्टरांची हीच मानसिकता असेल तर हे पुरोगामित्व कसले? दर हजारी पुरुषांशी असलेले स्त्रियांचे प्रमाण पाहून महिलांना किती महत्त्वाचे स्थान दिले आहे हे दिसून येते. डॉ. मुंडेला आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात असलेल्या त्याच्या साथीदारांना राजकारणी कशासाठी पाठीशी घालत आहेत. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंचे फोटो लावणारे सावित्रीच्या लेकी मारल्या जात असताना मूग गिळून गप्प का आहेत?

डॉ. सुदाम मुंडे याचे मूळगाव परळी तालुक्यातील सारडगाव. वडील शेतकरी, घरची जेमतेम स्थिती. चार भावांमध्ये डॉ.मुंडे हाच उच्चशिक्षित आहे. त्याचे अन्य भाऊ शेती करतात. गेल्या 30 वर्षापासून त्याने परळीत डॉ. मुंडे हॉस्पिटल नावाने रुग्णालय सुरू केले. त्याची पत्नी सरस्वती ही स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहे. तीही डॉ. मुंडेच्या अवैध व्यवसायाला हातभार लावत होती. काही काळ ती वैद्यनाथ सहकारी बँकेची संचालिका होती. तिला एक मुलगा आणि मुलगी आहे. मुलगा व्यंकटेश उर्फ पापा हा बांधकाम व्यावसायिक असून, गेल्या नगरपालिका निवडणुकीत त्याने एका राजकीय पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. परंतु ती नाकारण्यात आली. त्याची स्वत:ची फर्म आहे. मुंडेची सून देखील स्त्रीरोगतज्ज्ञाचा अभ्यास पूर्ण करत आहे.

जिल्ह्यांतील सहा वर्षाखालील मुला-मुलींचे गुणोत्तर

(2011 च्या जनगणनेनुसार हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण)

जिल्हा	मुली
नंदूरबार	932
धुळे	876
जळगाव	829
बुलडाणा	842
अकोला	900
वाशिम	859
अमरावती	927
वर्धा	916
नागपूर	925
भंडारा	939
गोंदिया	944
गडचिरोली	956
चंद्रपूर	945
यवतमाळ	915
नांदेड	897
हिंगोली	868
परभणी	866
जालना	847
औरंगाबाद	848
नाशिक	882
ठाणे	918
मुंबई उपनगर	910
मुंबई	874
रायगड	924
पुणे	873
अहमदनगर	839
बीड	801
लातूर	872
उस्मानाबाद	852
सोलापूर	871
सातारा	880
रत्नागिरी	940
सिंधुदुर्ग	910
कोल्हापूर	845
सांगली	861

Read more...