ये आग कैसे बुझेगी..

जली को आग कहते है, बुझी को राख कहते है, मंत्रालय को जो आग लगी, उसीको पाप कहते है..

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालय आगप्रकरणी दिलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेची सुरुवातच या शायरीने केली. आगीसंबंधी विरोधी पक्ष काय भूमिका मांडणार, हेच जणू त्यांनी स्पष्ट केले. आग शॉर्टसर्किने लागली असली, तरी ती आपोआप नव्हे तर लावली आहे, असा थेट आरोप विरोधकांनी चर्चेदरम्यान केला. सत्ताधा-यांविरुद्धचा रोष ‘कॅश’ करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. खोटे बोला पण रेटून बोला, असा त्यांचा पवित्रा होता.

वादग्रस्त प्रकरणांची कागदपत्रे जाळून टाकण्यासाठीच आग लावली असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न खडसेंनी केला. त्यांनी जळालेल्या कागदपत्रांची यादीच सभागृहासमोर ठेवली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मंत्रालयाच्या आगीची तुलना 26/11 च्या हल्ल्याशी केली. तसेच, प्रशासकीय चुकांचे पाढे म्हणण्यास सुरुवात केली. विद्युतीकरणाच्या नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, मल्टीस्विचेस नाहीत. तसेच, एसी प्रमाणापेक्षा जास्त बसवण्यात आल्याचे सांगून मंत्रालयाला आग लावण्यात आल्याचा आरोप तावडे यांनी केला.

खासगीत बोलताना मात्र आग आपोआप लागल्याचे अनेक विरोधी सदस्य मान्य करत होते. सत्ताधा-यांविरुद्ध जनतेचा रोष असल्यामुळे आम्हाला आग लावली, असे म्हणणे भाग असल्याचे ते सांगत होते. त्यामुळेच मंत्रालयाच्या आगीवर बोलताना तावडे एकदम राजकारणावरच घसरले. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रालयापेक्षाही मोठी आग भडकली आहे. ती आग कशी आटोक्यात आणणार, त्यातून कसे सावरणार, असा टोमणाही त्यांनी समोरच्या बाकावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना लगावला. तावडे बोलत असताना काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी जागेवर बसूनच त्यांची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी समोर बसलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, छगन भुजबळ या सर्व नेत्यांकडे निर्देश करून हे सगळे नेते असताना तुम्ही कशाला बोलता, असा प्रश्न केला. त्यावर भाई जगताप यांनी एकटे नारायण राणे उभे राहिले की, तुम्हालाच सर्वात जास्त त्रास होतो, असा टोमणा मारला. जगतापांनी रावतेंना मारलेल्या टोमण्याला तावडेंनी उत्तर देण्याची गरज नव्हती. पण, आ बैल मुझे मार, असा प्रकार झाला. तावडे म्हणाले नारायण राणे त्यांच्यापुरते राहिलेले नाहीत. त्यावर, भाई म्हणाले मग हा त्रास तुमच्यापर्यंत पण पोहोचला का? त्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. नारायण राणेही त्यात दिलखुलासपणे सहभागी झाले. 

शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी मात्र अजित पवार यांनाच लक्ष्य केल्याचे दिसून आले. अजितदादा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे दालन सुरक्षित कसे राहिले, असे वक्तव्य केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा आधार घेऊन शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच या दालनाची बांधणी अतिशय सुरक्षितरीत्या करण्यात आल्याकडे रावतेंनी लक्ष वेधले आणि ही शरद पवार यांचीच दूरदृष्टी होती, असे सांगत एक द्रष्टा नेता काय करू शकतो, हे लक्षात घ्या अजितदादा, असा टोला लगावला आणि सभागृहात एकच हशा पिकला.

Read more...

विरोधकांच्या हाती कोलित

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने विरोधकांच्या हाती कोलित दिले. मंत्रालय आगीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न गाजणार याची पूर्वकल्पना असूनही सत्ताधा-यांकडे कोणतीच रणनीती नसल्याचे दिसले. 

Read more...

संकटांचा पाऊस, समन्वयाचा दुष्काळ

सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पावसाअभावी उभे राहिलेले पाणीटंचाईचे संकट, दहशतवाद, नक्षलवाद, कायदा-सुव्यवस्थचे, शेतक-यांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्यांची प्रकरणे त्यातच मंत्रालयाच्या आगीची भर, अशी एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू असताना राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका लवकरच असल्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधक कितपत प्रभाव पाडतील, याविषयी शंका आहे. युतीमध्ये पडलेली फूट आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. येत्या 25 जुलै रोजी विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयांच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आपल्या उमेदवारांना दगा-फटका होऊ नये, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली आहे.

Read more...

झळा ज्या लागल्या जिवा..

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे कवित्व सुरु आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणे अग्निशमन दलही आगीच्या  झळांपासून दूर राहू शकले नाही. पण ख-या झळा सर्वसामान्य माणसांना लागल्या आहेत. शेकडो लोक रोज वेगवेगळी कामे घेऊन, अर्ज- विनंत्यांचे कागद घेऊन येत असतात. त्यांच्या अर्ज, तक्रारी, गा-हाणी यांचे कागद आगीच्या भस्मस्थानी पडले. त्यामुळे खेटे घालून थकलेल्या लोकांना आता आणखी किती खेटे घालावे लागतील याची मोजदाद करता येणार नाही.

महाराष्ट्राचा राज्यकारभार जेथे चालतो, राजकारणातील आग जेथे सतत धगधगत असते, राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप आणि शह-काटशहाचे राजकारण घडत असते, अशा मंत्रालयाला प्रत्यक्षात आग लागल्यानंतरही राजकारणाने उचल खाल्ली. एकमेकांना लक्ष्य करणा-या विधानांची आग पसरली आणि त्याची धग अद्याप जाणवत आहे. त्याचबरोबर  आग आटोक्यात आणणा-या अग्निशमन दलामध्येदेखील अंतर्गत वादाचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन दल आणि मुंबई अग्निशमन दल यांचे एकमेकांवर दोषारोप होत आहेतच, पण मुंबई अग्निशमन दल सक्षम नसल्याची कुरबूर या दलातच सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक ती पदे भरलेली नाहीत. यंत्रसामग्री वापरण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. प्रत्यक्षात आग आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या दलाने पार पाडली नाहीच. त्यासाठी हिन्दुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांचे सहकार्य घ्यावे लागले. त्यांच्या यंत्रणा सक्षम असल्याने त्यांनीही जबाबदारी पार पाडली. मंत्रालयावर डौलाने फडकणारा तिरंगा झेंडा केवळ दु:खद घटनेच्या वेळीच अर्ध्यावर उतरवला जातो. परंतु या आगीमुळे संपूर्ण झेंडा खाली उतरवण्याची वेळ आली, एवढी आगीची तीव्रता होती. या दुर्घटनेमुळे शासन आणि प्रशासन दोहोंच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लागले.

Read more...