कामगारांना घरे हवीत, हवामहल नको

प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच-उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या. गिरणी कामगार मात्र,मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये अनेक प्रश्न चर्चेने सोडवले जातात. संसद आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या माध्यमातून हे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी विरोधी पक्षदेखील तेवढाच ताकदवान असावा लागतो. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून विविध विषयांवर चर्चा होऊ लागल्या आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहातच 13 जुलै रोजी आलेले बॉम्बस्फोट, वारक-यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्यामुळे अधिवेशन संपल्यात जमा आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षाने प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी नमते घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या चर्चामधून नेमके काय साध्य झाले. चर्चेच्या गु-हाळाचे फलित काय,  हादेखील चर्चेचा विषय झाला आहे. मुंबईतील गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मिळून सुमारे दीड लाख घरे बांधून देणे सरकारवर बंधनकारक झाले आहे. एकापाठोपाठ गिरण्या बंद पडत गेल्या आणि कामगार देशोधडीला लागला. गेल्या 28 जुलै रोजी शेवटचा प्रयत्न म्हणून काही गिरणी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मोर्चा काढला, पण या मोर्चाचे राजकीय पुढा-यांनी भांडवल केले. मुख्यमंत्र्यांनी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. पण पत्रकार परिषद मात्र शिवसेना-भाजप नेत्यांनी घेतली, हा विनोदच होता. गेली तीस वर्षे गिरणी कामगारांचा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत नऊ मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी आश्वासने दिली.  सरकार, काँग्रेसचे असो, शिवसेना-भाजप युतीचे असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असो गिरणी कामगाराचे नाव आणि मालकाचे गाव असेच धोरण राहिले आहे. आता नववे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच- उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या, गिरणी कामगार मात्र मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांची पूर्ती खरोखर होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, मुंबईतील 58 बंद गिरण्यांपैकी 41 गिरण्यांच्या जमिनी प्राप्त झाल्या असून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) अखत्यारीत असलेल्या 7 गिरण्यांनीही जमीन दिली आहे. या सर्वाची मिळून 15.78 हेक्टर जमीन सरकारकडे उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात 17 गिरण्यांचीच जमीन सरकारच्या ताब्यात आली असून 34 गिरण्यांची जमीन अद्याप ताब्यात आलेली नाही. ताब्यात आलेल्या 17 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांच्या जमिनीवर 6 हजार 948 घरे बांधून तयार आहेत. ऑगस्ट 2010 रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले अशोक चव्हाण यांनी 6 महिन्याच्या आत जमिनी दिल्या नाही तर मालकांवर कारवाई केली जाईल, असे आदेश दिले होते. आता एक वर्ष झाले, जमिनी नाहीत आणि कारवाईपण नाही. सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 23 गिरण्यांपैकी 17 गिरण्यांच्या एकूण 7.68 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास प्राप्त झाला. त्यापैकी 11 गिरण्यांच्या 7.06 हेक्टरवर एकूण 10 हजार 156 गाळे बांधण्याचे काम सुरू झाले. 6 हजार 948 घरे गिरणी कामगारांकरिता आणि 3 हजार 208 घरे संक्रमण शिबिराकरिता आहेत. मातुल्य, मफतलाल,हिंदुस्तान, व्हिक्टोरिया, एमएसटीसी या पाच गिरण्यांचे क्षेत्रफळ लहान असल्याने योजना हाती घेण्यात आल्या नाहीत. या भूखंडाची महापालिकेच्या मोठय़ा भूखंडासोबत अदलाबदल करावयाची असून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने म्हाडास भूखंड मिळालेला नाही, अशी माहिती महानगरपालिकेने दिली आहे.

 

घरांचे वाटप करण्याबाबत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत.अनेकदा कामगारांना अंधारात ठेवण्यात आले. आधी घरांची सोडत काढू, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात अर्ज भरले ते माहिती संकलन करण्याकरिता होते. याच अर्जावर वारसांना घर द्यायचे नाही, असे नमूद केले होते. त्यावरून कामगारांना ही अट समजली आणि त्यानंतर वारसांना घर मिळावे, ही मागणी पुढे आली. वारस कमी झाले तर तेवढीच घरे कमी होतील, असे सरकारला वाटले असावे.

 

कामगारांचा ज्यांना पुळका आला आहे, त्या शिवसेना नेत्यांनी कोहिनूर मिलची जमीन 421 कोटी रुपयांना विकत घेतली. मनोहर जोशींचा मुलगा उन्मेष आणि राज ठाकरे यांनी भागीदारीत घेतलेल्या या गिरणीच्या कामगारांना भेटण्याची तसदी उद्धव ठाकरेंनी आजपर्यंत घेतली नाही. गिरणी कामगारांचा कळवळा असल्याचा आव आणणाऱ्यांनी कामगारांची देणी दिल्याचा दावा केला आहे. पण त्यांच्या घरांचे आणि रोजगाराचे काय, याबद्दल ठाकरे कंपनी काही बोलत नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी एक सुस्पष्ट भूमिका मांडली आहे ते म्हणतात, गिरणी कामगारांना खरोखर घरे द्यायची असतील तर ती सर्वाना मिळाली पाहिजेत. अन्यथा घरांचा मोबदला मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या गिरणीत काम केले त्या कामगारांच्या वाटय़ाला आलेल्या एक तृतीयांश जागेतच घर मिळाले पाहिजे. त्यांची ही भूमिका कामगार संघटनांनाही मान्य असेल त्याचे कारण असे की, अलीकडे म्हाडाने या घरांच्या ज्या किमती काढल्या आहेत, त्यात चांगलीच तफावत आहे. त्यामुळे सोडत काढली तर असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.

 

11 जमिनींवरील घरांच्या किमती

 

•  स्टॅण्डर्ड मिल, शिवडी - 9 लाख 35 हजार
•  सिम्प्लेक्स मिल, भायखळा - 8 लाख 60
•  स्टॅण्डर्ड मिल, प्रभादेवी - 8 लाख 55 हजार
•  श्रीराम मिल, वरळी - 8 लाख 51 हजार
•  स्वदेशी मिल, चुनाभट्टी - 8 लाख 39 हजार
•  न्यू हिंद मिल, माजगाव - 8 लाख 32 हजार
•  मुरारजी मिल, कांदिवली - 8 लाख 28 हजार
•  मुरारजी मिल, पहाडी गोरेगाव - 8 लाख 26 हजार
•  पिरामल मिल, लोअर परेल - 8 लाख 18 हजार
•  स्वान मिल, शिवडी - 8 लाख 3 हजार
•  स्वान मिल, कुर्ला - 4 लाख 81 हजार

 वरीलप्रमाणे 11 गिरण्यांच्या घरांच्या किमती असून त्यांची सोडत काढणे कठीण आहे. याचे कारण कामगारांना परवडणारी स्वस्त किमतीची ही घरे नाहीत. सर्वाना परवडणारी समान किमतीची घरे देणार कशी? आणि सर्व दीड लाख कामगारांना देणार कुठून, याबाबत अद्याप कोणतेही नियोजन झालेले दिसत नाही. बोरिवलीच्या खटाव मिलची 1 लाख 25 हजार चौ. मी. जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात आहे. ही घेतली तर या जमिनीबरोबर एनटीसीच्या काही जमिनी मिळून त्यावर आणखी 55 हजार घरे होऊ शकतात, असा कामगार संघटनांचा दावा आहे. सध्या उपलब्ध असणा-या जमिनींवरील 16 हजार आणि ही 55 हजार घरे तयार केली तरी सर्वाना समान न्याय देता येणार नाही त्यामुळे सर्व गिरण्यांच्या जमिनी त्वरित ताब्यात घेतल्या आणि सुस्पष्ट धोरण ठरविले तर सर्व कामगारांना घरे मिळू शकतील. पण हे काम युद्धपातळीवर करण्याची आणि हे धोरण ठरविताना पारदर्शकता ठेवण्यासाठी कामगार संघटनांना विश्वासात घेणे सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? तसे केले नाही तर आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे या मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जमिनीवर मॉल आणि कामगारांचे हवेतच ‘हवामॉल’ असे चित्र राहील.