देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ

लोकपाल असो की जनलोकपाल, भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही. सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले आहे.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन समाप्त झाले आणि जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. देशाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेने अण्णांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करून त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या वतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांनी मध्यस्थी केली. महाराष्ट्रात अण्णांची उपोषणे थोपवण्याचा गाढा अनुभव असलेल्या विलासरावांची शिष्टाई यशस्वी ठरली. अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने गेले बारा दिवस या देशाला वेटीस धरले होते. अण्णांच्या आंदोलना व्यतिरिक्तदुसरा कोणताही ज्वलंत विषय महत्त्वाचा नाही, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने अण्णांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवण्याची ठाम भूमिका घेऊन राज्यघटना आणि सर्वोच्च सभागृहाचा आदर राखला.

 

भारत देशाने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करून विविध जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा असलेल्या सर्व लोकांना एकत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. भारतीय राज्य घटनेने या देशात प्रजातंत्र आणले, आपली राज्य घटना आणि या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अस्तित्वात आलेली संसद ही सर्वोच्च सार्वभौम सर्वश्रेष्ठ असून, या देशातील 120 कोटी जनतेच्या राष्ट्रीय भावनेचे ते प्रतीक आहे. या भावनेला आणि पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेला तसेच संसदेला धोका पोहोचवण्याची कृती कोणी करीत असेल तर जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक अशा कृतीचा धिक्कार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. परंतु गेल्या काही दिवसांत देशाच्या राजधानीत जे घडले आणि त्याचे पडसाद देशभर उमटले, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी अण्णा हजारेंच्या उपोषणाने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर विचारविनिमय केला. जनलोकपाल विधेयकासंबंधी अण्णा हजारे आणि अण्णा टीमने केलेल्या मागण्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणली जाईल आणि ते विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविले जाईल, अशी स्पष्ट आणि तितकीच ठाम भूमिका मांडली तसेच कोणत्याही लोकपालापेक्षा या देशाची संसद सर्वोच्च आणि सर्वश्रेष्ठ असल्याचा संदेश दिला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेत अण्णांचे उपोषण आणि लोकपाल विधेयक या संबंधी केलेली भाषणे ही त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा आणि वैचारिक प्रगल्भतेचे द्योतक आहेत. आपल्या देशात आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आग लावायची आणि त्यावर राजकीय आर्थिक पोळी भाजून घ्यायची असा डाव परकीय शक्तींनी रचला असल्याचे दिसून येत आहे, गेले अनेक दिवस लोकांच्या मनात असलेली शंका खरी ठरेल,असे पुरावे मिळू लागले आहेत. अमेरिकन डॉलरचा परकीय चलन दर  42 वरून 48 वर गेला यावरून येथील आर्थिक अस्थिरतेचा अमेरिकेने कसा  फायदा उचलला, हे उघड झाले आहे. पाश्चिमात्य प्रगत देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताने पुढे जाऊ नये, महासत्ता बनू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर षड्यंत्र रचले जात असून, त्यासाठी इथले उजवे प्रतिक्रियावादी खास अजेंडा घेऊन अण्णांच्या भोवती जमा झाले.

 

या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी ‘जनलोकपाल’ हेच अस्र् उपयोगी पडणार असल्याचा डंका अण्णा भोवतीच्या टीम अण्णा म्हणून संबोधण्यात येत असलेल्या चार-पाच टाळक्यांनी पिटला होता. अण्णा हजारेंनी महात्मा गांधींच्या मार्गाने जाऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषण आंदोलन करण्याचा निर्धार केला, त्याचा फायदा या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी घेतला. अण्णांभोवती असलेले चार-पाच जण या देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेचे प्रतिनिधी कसे काय होतील? त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेले आंदोलन हा दुस-या स्वातंत्र्यासाठी पुकारलेला लढा असल्याचे ढोल पिटवले गेले. पण आपण ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देऊन या देशात संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्था आणली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचारविरुद्ध आंदोलन हे दुस-या स्वातंत्र्याची लढाई कशी होईल? जनलोकपालाला अमर्याद अधिकार देऊन एकाधिकारशाहीकडे जाणे म्हणजे दुसरे स्वातंत्र्य असे कसे म्हणता येईल? हा देश जर पारतंत्र्यात असता किंवा एकाच व्यक्तीच्या हाती सत्ता केंद्रित झालेली असती तर अण्णा हजारेंना तरी देशाच्या राजधानीत असे उपोषण करता आले असते का? आणि लोक जमा करता आले असते का? भारतीय राज्यघटनेने भरपूर स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळेच सरकारला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू शकते.

 

अण्णांभोवती असलेल्या शांतीभूषण, प्रशांत भूषण यांच्या सारख्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना या देशातील स्वातंत्र्याचा आणि कायद्यांचा अर्थ माहीत नाही का? या दोन बापलेकांसारखे किंबहुना अधिक यशस्वी असलेले सोली सोराबजी, हरिष साळवे यांच्या सारखे सुप्रसिद्ध वकील सर्वोच्च न्यायालयातलेच आहेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात कायदा मंत्री असलेले शांतीभूषण यांनी त्यावेळी लोकपाल विधेयक का मंजूर करून घेतले नाही? लोकपाल विधेयक 1967 मध्ये मांडले होते आणि शांतीभूषण हे तर 1977 मध्ये कायदामंत्री होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

लिबिया, इजिप्त, येमेन सारख्या देशात लोकांनी एकाधिकारशाही विरुद्ध बंडाचे निशाण फडकावले असून, लोकशाही व्यवस्था आणण्याची मागणी लावून धरली आहे, पण आपल्या देशात नको असलेली लोकशाही राजवट निवडणुकीत बहुमताने उलथवून टाकण्याचे सामर्थ्य  राज्य घटनेनेच तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिले आहे. लोकपाल प्रस्थापित केला तर भ्रष्टाचार नष्ट होईल, अशी दिशाभूल करणाऱ्या किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया यांच्या जाळय़ात असंख्य लोक अडकून पडले आहेत. ज्याच्या विरुद्ध तक्रार झाली असेल असा कोणताही अधिकारी-कर्मचारी शासकीय सेवेत राहणार नाही कारण उठसूठ त्याला लोकपालाकडे सुनावणीसाठी जावे लागेल, अशा परिस्थितीत कोणीच कोणाचे ऐकणार नाही. शासन ठप्प होईल. आज भ्रष्टाचाराने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. ‘एखादा हवालदार रेशन कार्डासाठी तेथील अधिका-याला लाच देतो तर इन्कम टॅक्स अधिकारी त्याची गाडी अडवणाऱ्या हवालदाराला पैसे देतो आणि बिल्डरांना केवळ जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी आज अधिका-यांना लाच द्यावी लागते असे लाच देणारे सगळे अण्णांना पाठिंबा देत आहेत. एकंदरीत ‘माझा भ्रष्टाचार नाही, तुझा भ्रष्टाचार आहे म्हणून जनलोकपाल हवा या भावनेतून रस्त्यावर उतरणा-यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. अशी व्यवस्था करणे म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. राज्य घटनेने कलम 311 अन्वये राष्ट्रपतींना सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत, गुन्हेगाराला फाशी देण्याचेही त्यांना अधिकार आहेत. त्यामुळे जनलोकपालाची आपल्या देशाला गरज नाही.

लोकपाल असो की जनलोकपाल असो भ्रष्टाचार रोखणे एका व्यक्तीला शक्य होणार नाही. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य घटनेच्या कक्षेत येणारे लोकपाल पद निर्माण करण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊले टाकली आहेत. जनलोकपाल नेमला तर एका झटक्यात भ्रष्टाचाराचा अंध:कार दूर होऊन लख्ख प्रकाश पडेल, असे मानण्याचे कारण नाही.  सुरुवातीला गोंधळलेल्या स्थितीतून बाहेर आलेल्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूत-वर्तमानाचा सखोल अभ्यास आणि भविष्याचा वेध घेऊन तयार केलेली घटना आणि संसद सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी देशाला पटवून दिले.

Read more...

अण्णा, आता तुमची खरी परीक्षा...

अण्णांचा लोकपाल याच देशातला, इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालचे काम भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

अण्णा हजारे यांचे नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू आहे. या 15 दिवसात काय होणार, सरकार झुकणार का?अण्णांचा विजय होणार का? तसेच 15 दिवसांनंतर काय होणार याची सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे. महाराष्ट्रातही अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली, रेल्वे स्थानकांवर, बस थांब्यावर,रेल्वे, बसगाडय़ांमधून अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची, उपोषणाची चर्चा होऊ लागली आहे. देशातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक,जनतेच्या मनात खदखदणा-या असंतोषाचे जनक, नव्या क्रांतीचे शिल्पकार, दुस-या स्वातंत्र्याचे प्रणेते, या देशाला भ्रष्टाचारी राजवटीच्या अंध:कारातून मार्ग दाखविणारे दीपस्तंभ, वगैरे-वगैरे अशी अण्णांची प्रतिमा देशभर उंचावण्यात आली आहे. खरोखरच या देशात दुसरे महात्मा गांधी उदयास आले असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. त्यात देशी-विदेशी वृत्तवाहिन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अण्णा हजारे हेच महात्मा गांधींचे रूप असल्याचे दाखविण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावरची टोपी काढून त्यांची छबी दाखविण्यात आली. वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपी वाढविण्यासाठी एवढा उच्छाद मांडला की अण्णा हेच सर्वश्रेष्ठ आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार भ्रष्ट आणि कमकुवत, असे लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रातील या सरकारला अण्णा हजारेंचे आंदोलन योग्यरीत्या हाताळता आले नाही. त्यांचे डावपेच चुकले किंवा त्यांना डावपेच आखता आले नसतील पण देशाची संसद सर्वश्रेष्ठ आणि भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच लोकपाल विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी सरकारने घेतलेली ठाम भूमिका पाहता सरकार अण्णांपुढे झुकण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचे काय होणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

 अण्णांच्या आंदोलनाला लोकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता भाजपवाले आपल्या पक्षाचा झेंडा घेऊन पाठिंबा द्यायला गेले पण अण्णांसोबत असलेल्या टीमने पक्षाचा झेंडा घेऊन येऊ नका, असे सांगून त्यांना परत पाठविले. राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी निवडणुकीच्या भ्रष्ट राजकारणासाठी पैसा जमवावा लागतो, यातून कोणीही सुटलेले नाही. त्यामुळे अण्णांचा आंदोलनाचा फायदा कोणताही राजकीय पक्ष घेऊ शकत नाही. सगळेच काचेच्या घरात असल्याने अण्णा समर्थकांच्या दगडांतून कोणीही सुटू शकत नाही. याच अण्णा हजारेंनी महाराष्ट्रातील अनेक मंत्र्यांना त्यांचा भ्रष्टाचार उघड करून घरचा रस्ता दाखविला आहे. 

शरद पवार,मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना हाताबाहेर जाऊ दिले नव्हते. अण्णांचे जे प्रस्ताव राज्यासाठी चांगले होते ते त्यांनी मान्य केले. माहितीचा अधिकार कायदा, बदल्यांचा कायदा,आदर्श गाव योजना यांचा सरकारने स्वीकार केला होता. त्यामुळे केंद्राने हे आंदोलन हाताळताना विलासराव-सुशीलकुमार यांच्याशी सल्लामसलत करावयास हवी होती, अशी चर्चा होते आहे.

अण्णांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन जनमानसावर प्रभाव पाडणारे नक्कीच आहे पण त्यासाठी त्यांनी अनुसरलेला मार्ग आणि त्यांच्या आजूबाजूला जमा झालेली टीम पाहता अण्णांचे हे चांगल्या उद्देशाने सुरू केलेले आंदोलन फेल होऊ नये असे लोकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे अनेक शंका-कुशंका आणि संशय वाढू लागले आहेत. आपला देश महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असताना देशासमोर विघ्ने उभे करण्याचा अमेरिकेसारख्या देशाचा  डाव असल्याची शक्यता खुद्द पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. अण्णांच्या आंदोलनात उतरलेला संघ परिवार आणि हिंदुत्ववादी संघटना पाहता त्यांच्या या वक्तव्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळे अण्णांचे हे आंदोलन पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी या पातळीवर गेले आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवण्यासाठी विदेशी शक्तींशी साटेलोटे असलेल्या संघ परिवाराने पुढाकार घेतला असून ‘गणपती दूध प्यायला’ म्हणणारे रस्त्यावर उतरले आहेत. ज्यांना पोटाची भ्रांत आहे, ज्यांना कोणी पैसा पुरवणार नाही, दोन वेळचे जेवण देणार नाही असा गोरगरीब आदिवासी, बहुजन वर्ग कामधाम सोडून रस्त्यावर उतरलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णांसोबत असलेली टीम किंवा सिव्हील सोसायटी नामक अफलातून संस्था आहे तरी कोणती? या संस्थेची कुठे नोंदणी झाली आहे का? या कथित संस्थेच्या सदस्यांशी सरकार डील करू शकते का? कोण आहेत किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल? बेदींना देशाचे माहिती आयुक्त केले तर त्या गप्प बसतील का? आणि मंडळ विरुद्ध दंगलीत सक्रिय सहभागी झालेले केजरीवाल अण्णांचे उजवे हात कसे काय होऊ शकतात? या केजरीवालांना छगन भुजबळ, रामदास आठवले पाठिंबा देणार आहेत का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अण्णा टीम उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित असली तरी ती ज्यांचा अजेंडा चालवत आहे तो पुढे रेटण्यासाठी त्यांना आयकॉन हवा होता तो अण्णांच्या रूपाने मिळाला आहे. बिचारे अण्णा, या राळेगणसिद्धीच्या साध्याभोळय़ा सरळ दिसणा-या माणसाला गुमराह करण्याचे काम होत आहे आणि महात्मा गांधींची दुसरी आवृत्ती होण्यासाठी आसुसलेल्या अण्णांना त्याचा पत्ताच नाही. शरद पवारांना जसा आर. आर. आबांचा चेहरा हवा आहे तसा बेदी, केजरीवाल आदींना अण्णांचा मुखवटा हवा होता.?तो त्यांनी महाराष्ट्रातून उचलला आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेऊन ठेवला. राळेगणसिद्धीतील अण्णा समर्थक मात्र चिंतेत आहेत. टीम अण्णा सकाळी भरपूर ब्रेकफास्ट करून येते आणि उपोषणाला बसलेल्या अण्णांना प्रोत्साहन देते. अण्णा मात्र आता महाराष्ट्राचे राहिले नाहीत. इथला दुष्काळ, इथला पाणी प्रश्न, इथले कुपोषण, गोळीबार,अत्याचार याच्याशी त्यांना देणेघेणे नाही. वारकऱ्यांवर टँकर फिरवला किंवा मावळला गोळीबाराने आक्रोश झाला त्याचे कोणाला काही वाटत नाही.?काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी आजारी आईला सोडून अमेरिकेहून भारतात आले आणि थेट मावळला जाऊन पोहोचले. गोळीबारात मृत झालेल्या तिघांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस करून त्यांचे सांत्वन केले. पण तिथे जाणार असल्याचा गवगवा त्यांनी केला नाही. आपल्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव असल्याचे यावरून दिसून आले. अण्णा हजारे राष्ट्रीय आयकॉन झाले असून सरकारला नमविण्याची अर्धी लढाई त्यांनी जिंकली असल्याचे ढोल पिटवले जात आहेत पण हा जोश कायम राहील का आणि सरकार जनलोकपालला  मान्यता देऊन अण्णांशी तहाची बोलणी करील का, हा प्रश्नच आहे. खरे तर पंतप्रधानपद, न्यायसंस्था, गुप्तचर यंत्रणा यांना लोकपालाच्या अखत्यारीत आणून  प्रतिसरकार स्थापन करण्याची गरज नाही. आपले कायदे त्यासाठी सक्षम आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा होऊ शकते. ए. राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांना याच न्यायालयाने तुरुंगात टाकले आणि याच सरकारने संसदेने महाभियोग चालवून न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांना शिक्षा केली. अण्णांचा लोकपाल हीच कारवाई करणार असेल तर ते काम सध्या संसदेत होत आहेच. अण्णांचा लोकपाल याच देशातला इथल्याच मातीचा, हाडामासाचा असेल तो काही ‘ब्रह्मा विष्णू महेशा’चा अवतार घेऊन आलेला नसेल. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वानी इतका धसका घेतला आहे की, अण्णांना अभिप्रेत असलेले लोकपालाचे काम आपल्याच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सरकार करीत आहे, हे राजा, कलमाडी, कणिमोळी यांच्यामुळे लोकांना समजून चुकले आहे. तेव्हा आंदोलनाचा जोश किती दिवस राहील? कारण आत्ताच टीम अण्णा दोन पावले मागे आली असून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अण्णांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.

Read more...

शैक्षणिक हब की धनदांडग्यांचे पब

धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठ स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे ‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हाता खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.?खाजगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल.

‘आरक्षण’ चित्रपटावरून वादंग सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ विधेयक संमत करून आरक्षणाच्या वादात आणखी भर घातली आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घालणारे शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक आणले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढवणारे आणि सामाजिक न्याय नाकारणारे खाजगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून घेतले. अण्णा हजारेंनी घेतलेली भारतीय संविधानविरोधी भूमिका ‘आरक्षण’ चित्रपट काढून या विषयाची चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न आणि संविधानातील तरतुदींचा भंग करून आरक्षणविरहित खाजगी विद्यापीठ कायदा करण्याचा निर्णय पाहता राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण उखडून टाकण्याचा एवढेच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेला सुरुंग लावण्याचा कट या देशात रचला जात आहे की काय, अशी शंका वाटू लागते.?

भारतीय राज्य घटनेतील उद्देशिका, घटनेतील तरतुदी यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम 14, 15, 16 अन्वये धर्म, जात, वंश, लिंग, भाषा, प्रदेश यावरून भेदभाव होऊ नये. समान संधी मिळावी, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती-जमातीकरता विशेष तरतूद करण्यात यावी. याबरोबरच कलम 21 अन्वये जीविताचे संरक्षण म्हणजेच जगण्याचा हक्क आणि 21 (अ) अन्वये शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. याच बरोबर कलम 46 अन्वये राज्यांनी दुर्लक्ष घटक तसेच अनुसूचित जाती-जमातींचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्याबरोबरच सामाजिक अन्याय व सर्व?प्रकारचे शोषण यापासून संरक्षण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. राज्याने केवळ अनुसूचित जाती-जमातींचा नव्हे तर सर्व जाती-धर्मातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी तरतूद करावी, असे घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ या सर्व दुर्बल आणि मागास घटकांना इतरांबरोबर समान संधी मिळाली पाहिजे, ही समानसंधी आरक्षणाशिवाय मिळू शकत नाही, हे सत्य आहे.

 

खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या गोरगरिबांना प्रवेश घेणे कठीण झाले, डोनेशन देण्याची परिस्थिती असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे शिक्षण संस्थांवर कायदेशीर बडगा उभारण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. पण खाजगी विद्यापीठ कायद्यात शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण अथवा राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे आरक्षण, अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ या विधेयकाच्या कलम 4 (30) अन्वये समाजातील दुर्बल घटक म्हणजेच स्र्िया, गरीब, अल्प उत्पन्न गट व रहिवासी यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आधारभूत योजना विद्यापीठ तयार करील आणि या संबंधात सकारात्मक कृती करत, असे नमूद करण्यात आले आहे. दुर्बल घटक कोण आणि त्याकरता सकारात्मक पावले कोणती उचलायची याबाबत स्पष्टता विधेयकात नाही, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या आरक्षणाची तरतूद या कायद्यात केलेली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या खाजगी विद्यापीठ कायद्यात राज्य घटनेनुसार असलेले आरक्षण देण्याबरोबरच ओबीसींनाही आरक्षण देण्यात आले आहे. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद ग्राह्य धरली आहे. राष्ट्रवादीला सामाजिक, आर्थिक न्यायापेक्षा या विधेयकावर चर्चा घडवून आणण्याऐवजी ते लवकरात लवकर मंजूर कसे करून घेता येईल याचे वेध लागले होते, त्या शिवाय शिक्षण शुल्क नियंत्रण आणि आरक्षण लागू केले तर अझीम प्रेमजी,अंबानी, बजाजी, टाटा या सारखे बडे उद्योगपती जे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी पुढे आले आहेत ते पळून जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बडय़ा उद्योगपतींचे सोडा पण सामाजिक न्यायाचे आपणच कैवारी असल्याचा डांगोरा पिटणा-या पवार-भुजबळांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच त्यांच्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये तरी दुर्बल घटकांना आरक्षण आहे का, एवढा कैवार चार दशके सत्ता भोगणा-यांनी घेतला असता आणि बहुजन समाजाची सर्वांगीण आर्थिक उन्नती घडवून आणली असती तर मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी तरी का केली असती. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या धोरणाचा फायदा घेऊन मुठभरांच्या हातात सगळी क्षेत्रे काबीज करून ठेवायची, सगळय़ा क्षेत्रांचे ‘सम्राट’ बनून पैशाच्या जोरावर सत्ताही विकत घ्यायची आणि सत्तेच्या जोरावर हवे ते कायदे करायचे, हे उद्योग सुरू झाले आहेत.

खाजगी विद्यापीठांना या देशातील इतर उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांशी करार करून भागीदारी करता येईल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे, पाश्चिमात्य देशामधले अभ्यासक्रम तेथील तज्ज्ञांच्या सहभागाने महाराष्ट्रात उपलब्ध होणार असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. इथल्या विद्यार्थ्यांना इंग्लंड-अमेरिकेला जाण्याची गरज पडणार नाही. हजारो कोटींचे परकीय चलन वाचेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. पण परदेशासंदर्भात करणाऱ्या या युक्तिवादाचा प्रतिवाद का करू नये? दुर्बल घटकांसाठी असलेले आपले कायदे लागू करायचे नसतील पण ज्या पाश्चिमात्य देशांशी भागीदाराचे करारनामे करणार आहात त्यांचे तरी नियम पाळा, पाश्चिमात्य देशातील विद्यापीठांमध्ये दुर्बल घटकांना त्यात भारतातून जाणा-या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. तसेच वर्णभेदाचा ठपका येऊ नये म्हणून निग्रोना जाणीवपूर्वक समान संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यांचे संरक्षण आणि उन्नतीची विशेष काळजी घेतली जाते. त्याच धर्तीवर दुर्बल घटक आणि अनुसूचित जाती-जमातींना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा या विद्यापीठांचे भरमसाट शुल्क या वर्गाना परवडणारे नाही आणि त्यांच्या प्रवेशाची दखलही कोणी घेणार नाही. या सर्व उपेक्षित घटकांसाठी मागासवर्गीय व्यक्तींना मुंबई ते राज्यात कुठेही खाजगी विद्यापीठ सुरू करायचे असेल तर त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची चार हेक्टरपासून चाळीस हेक्टरपर्यंत जमीन आणि करोडोंची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे. एवढी जमीन दुर्बल घटक आणि मागासवर्गीयांकडे नाही, दलित-मागासवर्गीयांच्या महार वतनाच्या तसेच अतिक्रमीत गायरान जमिनी पाटील-देशमुखांनी केव्हाच लाटल्या आहेत. त्यामुळे या वर्गाना विद्यापीठ काढता येणार नाही. धनदांडगे, उद्योगपती, जमीनदार यांनाच ही विद्यापीठे स्थापन करणे शक्य आहे. जमीन आणि पैसा ज्यांच्या हातात आहे, शैक्षणिक संस्थांच्या जोरावर जे‘सम्राट’ झाले आहेत. त्यांच्याच हातात खाजगी विद्यापीठे जाणार आहेत. विद्यापीठांची दुकाने ठिकठिकाणी उभी राहून बाजार तेजीत येईल त्यात दुर्बलांना स्थान नसेल, सरकार म्हणते महाराष्ट्र शैक्षणिक हब होईल. प्रत्यक्षात हे धनदांडग्यांचे पब होईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, खाजगी शैक्षणिक संस्था अभिमत विद्यापीठे राजकारण्यांची असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारला अंकुश ठेवता येत नाही.खासगी विद्यापीठात सरकारच्या नियंत्रणाची सोयच नाही. त्यामुळे सरकारला कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. 

Read more...

विधेयकांची ऐशीतैशी

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी सदस्यांनी आज तिस-या दिवशीही प्रचंड गदारोळ करून कामकाज ठप्प करून टाकले. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणून गोंधळ, गदारोळ उडवून दिला की, सत्ताधा-यांचे चांगलेच फावते. विरोधकांचे राजकारण यशस्वी होत असताना दुसरीकडे ते सरकारच्याही पथ्यावर पडते.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी सदस्यांनी आज तिस-या दिवशीही प्रचंड गदारोळ करून कामकाज ठप्प करून टाकले. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणून गोंधळ, गदारोळ उडवून दिला की, सत्ताधा-यांचे चांगलेच फावते. विरोधकांचे राजकारण यशस्वी होत असताना दुसरीकडे ते सरकारच्याही पथ्यावर पडते. काल आणि आज दोन्ही दिवशी असेच घडले. विरोधकांनी मावळ गोळीबार प्रकरणी जोरजोरात घोषणाबाजी, गोंधळ, गदारोळ सुरू केला, सरकारने कामकाज काहीवेळा तहकूब केले. पण विरोधक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचा पुरेपुर फायदा उठवला. विरोधकांच्या गोंधळात सरकारने महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना मंजूर केली. विधिमंडळ अधिवेशनात सर्वात महत्त्वाचे काम कायदे करण्याचे असून, या कायदे मंडळात कोणत्याही विषयाचा सखोल अभ्यास, चिंतन आणि विचार विनिमय करून कायदा केला जातो. सहकारी संस्था कायदा, महानगर पालिका कायदा आणि खासगी विद्यापीठाचा कायदा करण्यासाठी मांडण्यात आलेली विधेयके सरकारने गोंधळात कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केली.

 

खासगी विद्यापीठ अर्थात स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठ विधेयक हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडून सुधारणेसह आलेले चर्चेविना मंजूर झाल्याबद्दल दोन्ही सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेचे सदस्य कपिल पाटील यांनी तर या विषयावर आपले भाषण सुरू असताना आणि आपण ऑनलेग असताना भाषण संपल्याशिवाय विधेयक मंजुरीसाठी टाकता येणार नाही, अशी रास्त भूमिका घेऊन सरकारला खडे बोल सुनावले. कपिल पाटील यांनी सभापतींना एक पत्र लिहून आपल्या संतप्त भावना कळवल्या आहेत. विधान परिषदेचे नियम, अधिनियम आणि विधेयक मंजूर करण्याची कार्यपद्धती स्वयंस्पष्ट असून ती मोडता येणार नाही. त्यांना हरताळ फासता येणार नाही. ही केवळ नियमांची पायमल्ली नव्हे तर लोकशाहीची पायमल्ली आहे. हा सभागृहाचा अवमान आहे. सभागृहात विधेयकावर बोलण्याचा सदस्याचा अधिकार डावलता येणार नाही, असे नमूद करून सर्वोच्च पीठासनावर आपण अनेक उच्च परंपरा निर्माण केल्या आहेत. याबाबतही आपण ऐतिहासिक न्यायनिवाडा कराला, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. खासगी विद्यापीठ हे अनुसूचित जाती-जमाती आणि एकूणच मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे आणि संविधानातील तरतूदींना हरताळ फासणारे कसे आहे याविषयी ते आपले विचार मांडत होते. परंतु, त्यांचा माइक बंद करण्यात आला असल्याचे आणि विधेयक गोंधळात मंजूर होत असल्याचे दृश्य दिसले.

 

आज विधानसभेतील भाजप सदस्य अधिक आक्रमक होते. ‘मावळ की गलियाँ सुनी है, आबा-दादा खूनी है’, ‘शेतक-यांची कुर्बानी, कसाबला बिर्याणी’ अशा जोरदार घोषणा देत त्यांनी सभागृह दणाणून सोडले होते. अध्यक्षाच्या आसनाजवळ व्यासपीठावर चढून ते घोषणा देत होते. पण शिवसेनेत ती आक्रमकता दिसली नाही. भाजप-शिवसेनेत गोंधळ ताणण्यावरून तणातणी झालेली दिसते. शिवसेनेचे काही आमदार खासगी बोलताना गोपीनाथ मुंडेंनी संसदेत मावळचा विषय लावून धरला म्हणून राज्यातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी एकनाथ खडसे आणि सुधीर मुनगंटीवार जाणीवपूर्वक गोंधळ वाढवत आहेत, अशी चर्चा करत होते. तर भाजप आमदारही खासगीत तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणारे आणि त्यांच्या नेत्यांना ‘जाणता राजा’ म्हणणारेच शेतक-यांना गोळय़ा घालीत आहेत, मावळच्या मावळय़ांना जमा करून महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. शहाजी राजेंची ही जागीर अजितदादांची जागीर आहे का, असा प्रश्न विचारत होते.

 राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक हे तालिकेवर असताना सर्व सदस्यांनी त्यांना घेराव घातला. सुमारे 80 सदस्य आसनाजवळ चढले होते. परंतु काँग्रेसचे उपाध्यक्ष वसंत पुरके अध्यक्षस्थानी आले असता विरोधी सदस्यांनी त्यांना घेराव घातला नाही, हे प्रकर्षाने जाणवले. हाच गोंधळ उद्या पुनश्च चालू राहण्याची शक्यता दिसत आहे.

Read more...

निमित्त आबा, लक्ष्य दादा

अपेक्षेप्रमाणे मावळ गोळीबाराचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. कामकाज सुरू होण्याआधीच विधानभवनाच्या दारात सरकारविरोधी घोषणा देऊन विरोधकांनी दिवसाची सुरुवात केली.

अपेक्षेप्रमाणे मावळ गोळीबाराचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. कामकाज सुरू होण्याआधीच विधानभवनाच्या दारात सरकारविरोधी घोषणा देऊन विरोधकांनी दिवसाची सुरुवात केली. तोच जोश आणि आवेश त्यांनी सभागृहातही ठेवला. सभागृहाचे कामकाज गोंधळ, गदारोळाने अनेकदा तहकूब करण्याची वेळ आणली. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार आणि गोळीबाराची नैतिक जबाबदारी गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांच्यावर येत असल्याने विरोधकांनी आबांना लक्ष्य करून त्यांचा राजीनामा मागणे अपेक्षित होते. पण आबांचे निमित्त करून त्यांनी अजितदादांनाच लक्ष्य केल्याचे दिसले.

 

आबा गृहमंत्री असले तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस दलावर त्यांचा अजिबात अंकुश नाही, नियंत्रण नाही आणि त्यांचे कोणी ऐकत नाही. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा मागून तरी काय होणार, अशी त्यांची खिल्ली विरोधी सदस्य आपल्या भाषणात उडवत होते. त्यामुळे संतापलेल्या आबांनी विरोधकांवर बेछूट आरोप केले. पण विरोधकांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यांचे लक्ष्य होते केवळ दादा.

 

उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनीच मावळच्या पवना धरणाचे पाणी जलवाहिनीतून पिण्यासाठी नेण्याबद्दल स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. परंतु, जलवाहिनी होणारच, असा आक्रमक पवित्रा अजितदादांनी घेतल्यामुळे शेतकरी चिडले आणि चिडलेल्या शेतक-यांच्या असंतोषाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी शिवसेना-भाजप हे विरोधी पक्ष पुढे सरसावले. ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून याच दिवशी सरकारला धडा शिकवायचा, या निर्धाराने आंदोलन आक्रमक करण्यात आले. मात्र आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. गोळीबारात निष्पाप माणसांचे बळी गेले. काही जण जखमी झाले, त्याबद्दल विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.

 

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह शिवसेना, मनसे,शेकापच्या सदस्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. जलवाहिनीला विरोध केला तर पोलिस बळाचा वापर केला जाईल, अशी धमकी अजितदादांनीच दिल्याचा थेट आरोपही विरोधकांनी केला. दादांनी मनमानीपणे घेतलेल्या निर्णयाचा समाचार घेताना त्यांच्या ‘टगेगिरीचा’ वारंवार उल्लेख त्यांनी केला. त्यांची टीका आबा-दादांनी शांतपणे ऐकून घेत प्रसंगाचे गांभीर्य कायम राखले. पण जेव्हा चर्चेला उत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा दादांनी आपला दांडपट्टा असा काही सुरू केला की त्याचे फटके अनेकांना चांगलेच झोंबले.

 

भाजपचे विधान परिषदेचे सदस्य विनोद तावडे यांनी डान्सबार सुरू असताना आर. आर. आबांनी ते बंद असल्याचे कालच सांगितले. पण काल रात्रीच सुरू असलेल्या डान्सबारची सीडी आपण आणली असून ती पाहावी, असा गौप्यस्फोट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. तसेच अजितदादा सगळे झोपेत असताना गुपचूप सकाळी सहा वाजता घटनास्थळी भेट देण्यास गेले, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. त्यावर रात्रभर डान्सबारमध्ये जाऊन चित्रीकरण करणारे सकाळी कसे उठतील, असा सणसणीत टोला लगावून विरोधकांची त्यांनी बोलतीच बंद केली. जलवाहिनी करण्याची मागणी शिवसेनेचे खासदार असताना गजानन बाबर यांनीच केली होती, असा गौप्यस्फोट करून आपल्यावर होत असलेल्या आरोपांना त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले.

 

विधानसभेत अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी तर विधान परिषदेत उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सदस्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. विधानसभेत सर्व विरोधी सदस्य अध्यक्षांसमोर वेलमध्ये घोषणा देताना मावळचे भाजप आमदार संजय उर्फ बाळा भेगडे यांनी व्यासपीठावर जाऊन अध्यक्षांसमोरील राजदंड उचलून घेतला. त्यांना अध्यक्षांनी चांगलाच दम भरला. राजदंड आणून ठेवा अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील, असे त्यांनी सुनावताच एखाद्या आज्ञाधारक विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्यांनी राजदंड जागेवर नेऊन ठेवला आणि अध्यक्षांनी आपण हेडमास्तर असल्याचे सिद्ध केले.

दादांची अशी फटकेबाजी सुरू असताना सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सदस्यांनाही भलताच जोर चढला होता. दादांच्या आवेशपूर्ण फटकेबाजीला ते उत्स्फूर्त दाद देत होते. दादांचे भाषण संपले तेव्हा जोरजोरात बाके वाजवून त्यांनी स्वागत केले. मात्र त्यांचा हा प्रकार बघून उपसभापती वसंत डावखरे यांनी त्यांना चांगलेच सुनावले. विषयाचे तुम्हाला काही गांभीर्य आहे की नाही, असे त्यांनी फटकारताच सगळेजण गप्प बसले.

Read more...

पाणी पेटले..

दोन आठवडे शांत असलेले विरोधक मंगळवारी एकदम आक्रमक झाल्याचे दृश्य बघायला मिळाले. विषयदेखील तेवढाच महत्त्वाचा होता. पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथे पाण्यासाठी सुरू झालेल्या सर्वपक्षीय आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि त्याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले.

दोन आठवडे शांत असलेले विरोधक मंगळवारी एकदम आक्रमक झाल्याचे दृश्य बघायला मिळाले. विषयदेखील तेवढाच महत्त्वाचा होता. पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथे पाण्यासाठी सुरू झालेल्या सर्वपक्षीय आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि त्याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. मावळमध्ये पाणी पेटल्याची धग सभागृहात जाणवली. मावळच्या पवना धरणातील पाण्याचा वापर शेतीसाठी व्हावा, या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना सर्वपक्षीयांची साथ मिळाली. जलसंपदामंत्री असताना अजित पवार यांनी धरणातील पाणी पिण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेला चालना दिली. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार आणि गोळीबार केल्याने आंदोलक अधिक प्रक्षुब्ध बनले. जलसंपदा आणि गृहखाते ही दोन्ही खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने अजितदादा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस चांगलेच अडचणीत आल्याची चर्चा विधान भवनात होत होती. त्यामुळेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जेव्हा वातावरण तप्त झाले तेव्हा दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 पवना धरणातील पाणी जलवाहिन्यांतून पिण्यासाठी पुण्याला नेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये धुमसत असलेला असंतोष सर्वपक्षीय आंदोलनाच्या रूपाने बाहेर पडला. मात्र हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केल्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले. पोलिस गोळीबारात एकाचा मृत्यू आणि अनेकजण जखमी झाल्याचे वृत्त विधान भवनात येऊन धडकताच विरोधकांनी सरकारकडे निवेदन करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत सरकारवर चांगलाच हल्लाबोल केला तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार सभागृह काही तासांसाठी स्थगित करावे आणि घटनेची सविस्तर माहिती घेऊन निवेदन सादर करावे, अशी आग्रही मागणी केली. या वेळी विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी पाच मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले आणि पुन्हा सभागृह सुरू झाले तेव्हा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याद्वारे निवेदन केले जाईल, असे मोघम आश्वासन दिले. पण विरोधकांचे समाधान झाले नाही. उलट ते अधिक आक्रमक बनले असता, गृहमंत्री आर. आर. पाटील सभागृहात आले आणि त्यांनी आंदोलन थांबवण्याचा ‘नामी’ उपाय सांगितला. पोलीस गोळीबार कसा झाला आणि त्यामुळे काय घडले हे सांगण्याऐवजी त्यांनी तुम्ही तुमच्या लोकांना शांत करा आम्ही आमच्या लोकांना शांत करतो, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. एक तासाने निवेदन सादर करू, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आबांचे शांततेचे आवाहन मानण्याच्या मनस्थितीमध्ये विरोधक नव्हते. त्यांनी गोंधळ चालूच ठेवला. दोन्ही सभागृहात हेच वातावरण निर्माण झाले असल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत संवेदनशील बनत चालला असून, यापुढील काळात पाण्यासाठी युद्धे होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा अनुभव मावळच्या आंदोलनाने दिला. सभागृहापर्यंत पोहोचलेली आंदोलनाची धग विझते की वाढत जाते हेच आता पाहायचे.

Read more...

शिवसेना चिडीचूप

एकेकाळची आक्रमक शिवसेना पुरती गलितगात्र झाली असल्याचा प्रत्यय सोमवारी सभागृहात पुन्हा आला. ठाकरे कुटुंबीयांपैकी कोणाचेही नाव घेतले तरी चवताळून उठणारी शिवसेना प्रचंड आक्रमक असल्याचा अनुभव याच सभागृहाने यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे.

एकेकाळची आक्रमक शिवसेना पुरती गलितगात्र झाली असल्याचा प्रत्यय सोमवारी सभागृहात पुन्हा आला. ठाकरे कुटुंबीयांपैकी कोणाचेही नाव घेतले तरी चवताळून उठणारी शिवसेना प्रचंड आक्रमक असल्याचा अनुभव याच सभागृहाने यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे. शिवसेनेच्या वाघाची शेळी केव्हाच झाली आहे. पण, आता ती पुरती गलितगात्र होऊन पडली आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि दै. सामनाचे संपादक संजय राऊत यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना देताना त्यांनी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून आपले चारित्र्यहनन केल्याचे आणि त्यासाठी अत्यंत हीन दर्जाची, शिवराळ भाषा वापरली असल्याचे सूचनेत नमूद केले. राणे विशेषाधिकार भंगाची सूचना देताना समोर विरोधी पक्षांच्या बाकावर शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई,सभागृहात देसाईंना डावलून पोपटपंची करणारे रवींद्र वायकर, सतत आक्रस्ताळेपणा करणारे विनोद घोसाळकर, ठाण्याचे सुभेदार एकनाथ शिंदे आणि सर्वपक्षीय मित्र बोलबच्चन प्रताप सरनाईक अशा शिवसेनेची भिस्त असलेल्या आमदारांमध्ये नारायण राणेंचा सामना करण्याची धमक नसल्याचे स्पष्ट झाले. नारायण राणेंबरोबर समोरासमोर वादविवाद करण्याची ताकद त्यांच्यात उरली नाही. राणे उभे राहताच शिवसेनेच्या बाकावर कमालीची शांतता पसरल्याचे दृश्य पाहावयास मिळते. राणेंना घाबरून नव्हे तर त्यांच्याबद्दल आदर असल्यामुळे शिवसेना आमदार त्यांना विरोध करत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या एका आमदाराने दिली.

 

गेल्या आठवडय़ात नारायण राणे सभागृहात नसताना आदर्श प्रकरणात एका बातमीच्या आधारे ओढूनताणून राणेंचे नाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण, राणेंनी दुस-या दिवशी त्याचे खंडन करताना खालापूरच्या रेव्ह पार्टीत सुभाष देसाईंच्या मुलाचा व सुनेचा सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. तरीदेखील शिवसेनेच्या एकाही आमदाराला विरोध करण्याचे भान राहिले नाही. राणेंनी शिवसेनेवर चढवलेल्या हल्ल्याचा प्रतिकार करणे सोडाच ते उभे राहिले की, शिवसेनेचे आमदार चवताळण्याऐवजी बावचळून गेल्याचेच दृश्य दिसते.

शिवसेनेत नारायण राणे आणि छगन भुजबळ असताना शिवसेना त्यावेळी खरोखरच ढाण्या वाघासारखी होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सभागृहात उल्लेख होताच शिवसेनेचे वाघ चवताळून उठायचे. सभागृह डोक्यावर घ्यायचे. जे सभागृहात नाहीत त्यांचे नाव घेता येणार नाही, असा सज्जड दम भरायचे. साहेबांचे नाव कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकण्यासाठी एकच गोंधळ, गदारोळ व्हायचा. आकाशपातळ एक करायचे. शिवसेनेचे सुमारे सत्तर आमदार सभागृहात असायचे. पण 288 सदस्यांपेक्षाही त्यांची ताकद जास्त असायची. त्यांचा जोश, आवाज आणि आक्रमकता याच्या जोरावर सत्ताधा-यांना सळो की पळो करून टाकण्याची हिंमत त्यांच्याकडे होती. विधानसभा अध्यक्षांनी प्रसंगी नेम करून निलंबित केले तरी त्यासाठी त्यांची तयारी असे. सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवून घणाघाती हल्ले चढवण्याची ताकद होती. 1985 ते 90 या काळात शिवसेनेचे एकमेव आमदार असलेले छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर 285 भूखंडांचे श्रीखंड खाल्ल्याचा आरोप करून त्यांना नाकीनऊ आणले होते. या आरोपातून पवार सुटले आणि भुजबळ त्यांच्याच पक्षात दाखल झाले ही गोष्ट निराळी. नारायण राणे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनीही सरकारसमोर नेहमीच पेच निर्माण केले होते. अर्थसंकल्पावरील त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी तसेच जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांनी सरकारची कोंडी करून टाकली होती. आता शिवसेनेचा तो जोश आणि आवाज उरला नाही. शिवसेना निष्प्रभ, निस्तेज आणि कमकुवत बनली आहे. सभागृहात आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देण्याची ताकदही तिच्यात उरली नाही. शिवसेनेची घसरण होत गेली असून, सत्तर सदस्य संख्या 45 वर आली आहे. या खच्चीकरणामुळे विरोधी बाकावर शिवसेना चिडीचूप असल्याचे दृश्य दिसू लागले आहे.

Read more...

विरोधकांनी काय साध्य केले?

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असणा-या विधिमंडळ अधिवेशनात कोणत्याही प्रकारचे राजकीय डावपेच पाहायला मिळत नाहीत. याउलट विरोधी पक्षाची हतबलताच दिसून येत आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा राज्यातील संपूर्ण जनता विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूचे सदस्य आपले प्रश्न मांडतील, वेगवेगळय़ा आयुधांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढवतील आणि प्रश्न सोडवून घेतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, विधिमंडळातील गेल्या दोन आठवडय़ांचे कामकाज पाहता असे काही घडत असल्याचे दिसत नाही.

देशाच्या राजकारणात संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर फार मोठे वादळ निर्माण झाले. लोकपाल विधेयकावरून अण्णा हजारे यांच्यासह तथाकथित सिव्हिल सोसायटीने सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भाजपने या सर्व प्रकाराला पाठिंबा दिला असून,अण्णांच्या आंदोलनाला बळ पुरविण्याचे काम सुरू केले आहे. याचवेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने लोकपाल विधेयकावरून आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातही विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. पण येथील कामकाज जणू काही गुण्यागोविंदाने सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. विरोधी पक्ष निष्प्रभ असून, त्यांचा सरकारवर अंकुश नसल्याने सरकार स्वस्थ झाले आहे. अण्णा हजारे यांनी थेट भारतीय राज्यघटनेलाच आव्हान देऊन लोकशाही राज्यव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र, काँग्रेसने राज्यघटनेला धक्का पोहोचणार नाही असा मसुदा तयार केला आणि कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याची ठाम भूमिका घेऊन सिव्हिल सोसायटीचे दोन सदस्य घेण्यास नकार दिला.

काँग्रेसच्या या तर्कशुद्ध चालीमुळे अण्णांना तर्काला धरून वादविवाद करणे अशक्य झाले. त्यामुळेच त्यांनी आदळआपट करीत लोकपाल विधेयकाची प्रत जाळण्याचा आततायीपणा केला व भारतात कुठेही उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. अण्णांनी 80 टक्के लोकांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांना एवढा पाठिंबा असेल तर निवडणूक लढवून ते संसदेचे सदस्य का होत नाहीत?

 

वास्तविक काँग्रेसने त्यांना निवडणूक लढविण्याचे आव्हान दिले पाहिजे. पण काँग्रेसने संसदीय मार्गाने जाण्याचे ठरविलेले दिसते. अण्णांनी लोकपाल विधेयकाची होळी केली तरी काँग्रेसतर्फे साधी निदर्शने केली जात नाहीत. लोकशाहीला आव्हान देणारा भस्मासूर जर उभा राहत असेल तर त्याला भस्म करण्याची ताकद काँग्रेसने दाखविली पाहिजे. किमान जळगावचे आमदार सुरेशदादा जैन यांच्याप्रमाणे लोकशाही रक्षणाकरता प्रतिउपोषण केले पाहिजे. सुरेशदादा जैन यांच्यावर ते राष्ट्रवादीचे मंत्री असताना अण्णांनी आरोप केले होते आणि त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते. अण्णांचा हम करे सो कायदा, चालू देणार नाही कारण, आपण भ्रष्टाचारी नाही, असे ठणकावून सांगत सुरेशदादा उपोषणाला बसले होते. त्याचबरोबर अण्णांच्या संस्थांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्यांनी वेशीवर टांगली होती.

 

देशाच्या राजकारणामध्ये भारतीय राज्यघटना आणि सत्ताधारी काँग्रेस यांच्याविरुद्ध डावपेच रचले जात असून, काँग्रेसही तेवढय़ाच ताकदीने त्याचा प्रतिकार करत आहे. संसदेमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटत आहे. महाराष्ट्रात मात्र सध्या सुरू असणा-या विधिमंडळ अधिवेशनात कोणत्याही प्रकारचे राजकीय डावपेच पाहायला मिळत नाहीत. याउलट विरोधी पक्षाची हतबलताच दिसून येत आहे.  विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा राज्यातील संपूर्ण जनता विधानभवनाकडे डोळे लावून बसलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य आपले प्रश्न मांडतील, वेगवेगळय़ा आयुधांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढवतील आणि प्रश्न सोडवून घेतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, विधिमंडळातील गेल्या दोन आठवडय़ांचे कामकाज पाहता असे काही घडत असल्याचे दिसत नाही. राज्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न,मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट आणि त्या अनुषंगाने मुंबई व राज्याच्या सुरक्षिततेचा उपस्थित झालेला प्रश्न, नगर येथे पडलेला दरोडा आणि सामूहिक बलात्काराची घटना, खून, बलात्कार, दरोडय़ाच्या वाढत्या घटना, अपघाताच्या घटना, त्याचबरोबर शेतक-यांच्या समस्या आणि गगनाला भिडलेली महागाई अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांवर चर्चा होऊन ठोस उत्तरे मिळतील, हे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी विरोधक अग्रेसर असतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चेचे गु-हाळ सुरू असून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला दिसत नाही. गिरण्यांच्या संपादित जमिनींवर सोळा हजार घरे होऊ शकतात. ही घरे दीड लाख कामगारांना देणार कशी आणि त्यासाठी एवढी जमीन आणणार कुठून, असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या एकाही सदस्याला विचारावासा वाटला नाही. केवळ घरे मिळणार या स्वप्नरंजनात कामगारांना ठेवले जात आहे. याचे कारण कामगारांच्या घरांचे केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे घरांचा प्रश्न अत्यंत जटील बनला आहे. सरकारने मुंबईत सव्वा लाख घरे बांधण्यासाठी आवश्यक तेवढी जमीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पर्याय काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 

राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गिरण्यांच्या जमिनीवर बांधलेली घरे आणि उर्वरित जमिनी विकून येणारी रक्कम सर्व कामगारांना समान वाटून द्यावी, असा व्यवहार्य तोडगा सुचविला आहे. या पर्यायाने कामगारांना प्रत्येकी चार ते पाच लाख रुपये मिळून त्याचा उपयोग त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी करता येऊ शकतो, असा विचार त्यामागे असावा. या पर्यायाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय सर्व कामगारांना न्याय देऊ शकत नाही. शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष सरकार बांधत असलेली भाडय़ाची घरे गिरणी कामगारांना द्यावीत असा अशक्य तोडगा सुचवून कामगारांची दिशाभूल करीत आहेत. सोळा हजार घरांचे लॉटरी पद्धतीने वाटप करावे, असेही त्यांचे म्हणणे असून, तसे झाले तर कामगारांना न्याय मिळणार नाही आणि कमी किमतीत म्हणजे आठ-नऊ लाखात घेतलेले घर चाळीस लाखात विकले जाईल. त्यामुळे ही घरेदेखील राजकारण्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे. जे विकत घेतील ते परप्रांतीय असतील याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. तेव्हा सोळा हजार घरे परप्रांतीयांच्या घशात जातील आणि सोळा हजारांनाच त्याचा फायदा मिळेल. उर्वरित सव्वा लाखांवर कामगारांना वा-यावर सोडले जाईल. याचा विचार करून सरकारने उपलब्ध जमीन आणि घरे, तसेच दीड लाख कामगार यांच्यात वाटप कसे करायचे आणि हा तिढा कसा सोडवायचा यावर पर्याय सुचवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्ष आणि गिरणी कामगारांच्या नेत्यांवर टाकावी. किंवा आपल्याकडे असलेला ठोस पर्याय निर्णय म्हणून जाहीर करून टाकावा तरच या प्रश्नावर मार्ग निघू शकेल.

 

विधिमंडळातील विरोधी पक्ष अत्यंत आक्रमक, सतर्क आणि जबाबदारीने सरकारवर अंकुश ठेवणारा आणि लोकांना न्याय मिळवून देणारा असला पाहिजे. परंतु राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्ष अत्यंत निष्प्रभ असून कोणत्याही विषयावर सरकारला धारेवर धरण्याचे डावपेच विरोधकांकडे नाहीत. शिवसेना-भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि सत्तास्पर्धा असल्याचे सभागृहातील त्यांच्या वर्तवणुकीवरूनच लक्षात येते. मतभेद आणि अंतर्गत कलह याचा परिणाम विधिमंडळातील कामकाजावर होत आहे. विधान परिषदेत विरोधकांना विषयांचे गांभीर्य तरी आहे की नाही, याची शंका निर्माण झाली आहे. पहिल्या सप्ताहात असलेली कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रस्तावावरील चर्चा गेल्या सोमवारी करण्यात आली तर दुस-या सप्ताहात शेतक-यांच्या समस्यांवरील प्रस्ताव घ्यायचा की नाही यावरच खल करून वेळ घालवण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्था आणि शेतक-यांच्या समस्या हे प्रस्ताव घेण्याबाबत एवढा खल झाला की त्यात स्त्री-भ्रूणहत्येसारखा महत्त्वाचा विषय वाहून गेला. बॉम्बस्फोट, मुंबईचे नागरी प्रश्न, रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा विषय, अपघात, खून, दरोडे अशा कोणत्याच प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरून साधा सभात्यागही विरोधकांनी केला नाही त्यामुळे दोन आठवडय़ात काय साध्य केले, हा प्रश्नच आहे.

Read more...

जंगली महाराज, गाडगे महाराज

ग्राम स्वच्छता अभियान चालवून आधुनिक गाडगे महाराज ही उपाधी मिळवलेले तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री व विद्यमान गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे सांगली जिल्ह्यातील असल्याने त्याच जिल्ह्यातील राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम हे ‘जंगली महाराज’ असणार हे उघड आहे. सभागृहात विरोधी सदस्यांनी पतंगरावांना जंगली महाराज ही उपाधी देऊन धमाल उडवून दिली.

संत जंगली महाराज आणि संत गाडगे महाराज हे फार मोठे संत होऊन गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही ‘जंगली महाराज आणि गाडगे महाराज’ अवतरले आहेत. हे दोन्ही महाराज एकाच जिल्ह्यातले, एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक आणि जिल्हा राजकारणात एकमेकांविरुद्ध सतत कट-कारस्थान करणारे म्हणून सर्वपरिचित आहेत. शुक्रवारी मात्र या दोघांनी एकमेकांचे बंधू असल्याचा आव आणत एकमेकांना चांगलेच टोले-प्रतिटोले हाणले. संत गाडगे महाराज कोण हे समजलेच असेल! ग्राम स्वच्छता अभियान चालवून आधुनिक गाडगे महाराज ही उपाधी मिळवलेले तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री व विद्यमान गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे सांगली जिल्ह्यातील असल्याने त्याच जिल्ह्यातील राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम हे ‘जंगली महाराज’ असणार हे उघड आहे. सभागृहात विरोधी सदस्यांनी पतंगरावांना जंगली महाराज ही उपाधी देऊन धमाल उडवून दिली.

 

त्याचे असे झाले की, भाजपचे आमदार गिरीश बापट यांनी झाडे तोडण्यास बंदी घालण्याबाबतचे अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्यावर बोलताना भाजपचे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी पतंगरावांना उद्देशून म्हटले की, आर. आर. आबा पाटील हे ग्रामस्वच्छता अभियान राबवून गाडगे महाराज झाले. तसे तुम्ही झाडे वाचवली तर तुम्हाला जंगली महाराज म्हणतील.. असे त्यांनी म्हणताच सभागृहात एकच हशा पिकला. पतंगरावांना जंगली महाराज म्हणण्यात आल्यानंतर मग सदस्यांमध्ये कोटय़ा करण्याची चढाओढ लागली. बापट म्हणाले, वनमंत्री म्हणजे जंगलचे राजे. आपण राजासारखा निर्णय घ्या आणि झाडे तोडण्यास बंदी घाला.

 

सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा ऐकून पतंगराव उत्तर देण्यास उभे राहिले. म्हणाले, वृक्ष तोडण्यास कोकणात बंदी लावली तर लोक म्हणाले, माणसे जाळायला झाडे नाहीत. तेव्हा या लोकांना सांगितले की, झाडे तोडायला बंदी नाही. जी कत्तल चालली आहे, त्याला बंदी आहे. पण सरकारचीही एक समस्या आहे. पंधरा ते वीस किमी अंतरावर एक वनरक्षक असतो. तो झाडांचे रक्षण करणारे कसे? मग आम्ही महसूल विभाग आणि पोलिसांची मदत घेण्याचे ठरवले, असे सांगून पतंगराव आबांवर चांगलेच घसरले. ते म्हणाले, आबांची एक खासियत आहे, आबांचे पोलिस त्यांचे एक दिवस ऐकतात आणि दुस-या दिवशी विसरून जातात. आता ते माझ्या जिल्ह्यातील, माझे छोटे बंधू असल्यामुळे जास्त काही बोलणार नाही, असा टोला पतंगरावांनी मारताच सभागृहात एकच हशा पिकला. त्यावर आबा पाटील गप्प बसणार कसे? ते उठले आणि गेली दहा वर्षे ते मला छोटे बंधू म्हणतात पण वाटणी काहीच देत नाहीत, असा प्रतिटोला त्यांनी मारला.

आबांनी वाटणीचा विषय काढताच पतंगरावांनी, या खात्यात मलई नाही म्हणून कोणी हे खाते स्वीकारत नाही, असे सांगून मी आल्यावर या खात्याने टेकऑफ केले आणि मी आव्हान म्हणून स्वीकारले, असे ठणकावून सांगितले. वृक्षतोड बंदीवर तारे तोडणा-या शिवसेनेच्या रवींद्र वायकरांना पतंगरावांनी चांगलाच टोमणा मारला. ते म्हणाले, तुम्ही स्टँडिंग कमिटीत होतात तिथेच मलई असते. स्टँडिंग कमिटीत ‘अंडरस्टँडिंग’ असते, असे समजले. वायकर मात्र हा टोमणा ऐकून गप्पच राहिले.त्यानंतर पतंगरावांनी नागपूर येथील गोरेवाडा येथे 50 एकर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय उभारणार असल्याचे जाहीर केले. ते ऐकताच लॉबीत असलेले भाजपचे नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस धावत आले आणि म्हणाले,हे प्राणी संग्रहालय तुम्ही उभारले तर तेथे तुमचा पुतळा बसवू. त्यावर पतंगरावांनी तात्काळ हरकत घेतली. ते म्हणाले,पुतळा बसवाल तर कावळे येतील आणि आबा रोज नवा कावळा येईल याची काळजी घेतील. पतंगरावांनी केलेल्या या मिश्किल टिप्पणीने सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले.

Read more...

स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी

स्त्री-भ्रूण हत्या या विषयावरील चर्चा हे गुरुवारचे वैशिष्टय़ होते. सुमारे पाच तास चर्चा झाली. पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलींची संख्या कमी होत असून, तिची गर्भातच हत्या केली जाते, याबाबत सर्वच सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.

स्त्री-भ्रूण हत्या या विषयावरील चर्चा हे गुरुवारचे वैशिष्टय़ होते. सुमारे पाच तास चर्चा झाली. पुरोगामी महाराष्ट्रात मुलींची संख्या कमी होत असून, तिची गर्भातच हत्या केली जाते,याबाबत सर्वच सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्याच्या महिला व बाल कल्याणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही चर्चा सामाजिक झाली असून, तिला राजकीय रंग न आल्याबद्दल सर्व सदस्यांना धन्यवाद दिले. विज्ञानाचा उपयोग अज्ञानासाठी होता कामा नये,अशा शब्दात सोनोग्राफी यंत्राच्या दुरूपयोगाबद्दल त्यांनी टिपणी केली. तर, आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी स्त्री-भ्रूण हत्या हा सामाजिक गुन्हा असून, संपूर्ण ताकदीनिशी त्याचा सामना करण्याची ग्वाही दिली. या विषयावर महिला सदस्यांनी अत्यंत तळमळीने भाषणे केली. विशेष म्हणजे या विषयावर वेळेचे बंधन नसल्यामुळे सदस्यांना सविस्तर बोलता आले.

भाजपच्या पंकजा मुंडे-पालवे यांनी चर्चेची सुरुवात करताना स्त्री-भ्रूण हत्या आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व समस्यांचा ऊहापोह केला.

 

स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी

 

हृदयी पान्हा डोळय़ात पाणी

 

अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आणि संपूर्ण सभागृहाने बाके वाजवून त्यांचे अभिनंदन केले. सभागृहातील ज्येष्ठ महिला सदस्य शेकापच्या मीनाक्षीताई पाटील यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि सखोल चिंतनातून केलेल्या भाषणालाही सभागृहाने उत्स्फूर्तपणे दाद दिली. मुलींची जन्माला येण्याआधीच हत्या कशाला करता असा प्रश्न करून पंडित नेहरू, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांना एकच मुलगी आहे तर, अमेरिकेसारख्या जगाच्या महासत्तेचे प्रमुख असलेल्या जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा यांना दोन मुली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

स्त्री-भ्रूण हत्या म्हणजे, वात्सल्याची हत्या, प्रगतीची हत्या, स्त्री-भ्रूण हत्या म्हणजे, रणरागिणीची हत्या, रणचंडिकेची हत्या. ज्याच्यावर श्रद्धा आहे अशा परमेश्वराची हत्या, अशा शब्दांत  सुरुवात करून त्यांनी सुंदर कविताही म्हटली.

 

लक्ष्मीच्या पावलांनी दीपावली येते,

 

नवरात्रीच्या पावलांनी दुर्गा पावते,

 

वटपोर्णिमेच्या दिवशी सावित्री दिसते,

 

राखीचा धागा तर ताईच बांधते

 

पाडव्याचे औक्षण तर पत्नीच करते

 

तरीही गर्भातली चिमुकली गर्भातच मरते..

 

पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांची महती सांगितली जाते. मग मुलगी का नको, हा त्यांचा प्रश्न अंतर्मुख करणारा होता.

भाजपच्या माधुरी मिसाळ यांनी मुलींची संख्या कमी झाली तर महाराष्ट्रात भयंकर परिस्थिती उद्भवेल आणि द्विभार्याप्रमाणेबहुपती करण्याचा प्रसंग उद्भवेल की काय, असा मिश्किल प्रश्न विचारला तर शिवसेनेच्या मिराताई रेंगे-पाटील यांनी महाभारतातील कंस जन्मल्यानंतर मुलांना मारत होता. आता आधुनिक कंस जन्माला येण्यापूर्वीच मुलींना मारून टाकत आहेत, असे उदाहरण देऊन या प्रकाराची तीव्रता व्यक्त केली. पुरूष सदस्यांनीही या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केली. राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी आई, बहिण, पत्नी आणि प्रेयसी चालते मग मुलगी का चालत नाही, असा सुरुवातीलाच प्रश्न विचारून विधिमंडळाने हा प्रश्न आव्हान म्हणून स्वीकारावा आणि त्यावर विचार करावा, असे आवाहन केले. सर्वच सदस्यांनी पुरूषप्रधान मानसिकतेतून बाहेर येण्याचे आणि त्यासाठी सरकारसह सर्वानी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याचा निर्धार करून चर्चा वेगळय़ाच उंचीवर नेली.

Read more...

कोळसा उगाळावा तितका..

कोळसा उगाळावा तितका काळा या उक्तीप्रमाणे भ्रष्टाचाराची चर्चा करावी तितकी थोडी, याचा प्रत्यय बुधवारी सभागृहात आला.

कोळसा उगाळावा तितका काळा या उक्तीप्रमाणे भ्रष्टाचाराची चर्चा करावी तितकी थोडी, याचा प्रत्यय बुधवारी सभागृहात आला. भ्रष्टाचाराचा कोळसा उगाळावा तेवढा थोडा असे म्हणत असताना कोळसा व्यापा-यानेही भ्रष्टाचारामध्ये भर घातली असल्याची चर्चा विधानसभेत झाली. एक कोळशाचा व्यापारी इनोव्हा गाडीतून दीड कोटी रुपये घेऊन मंत्रालयात निघाला होता. तो कोणाकडे गेला, असा खळबळजनक सवाल विरोधकांनी केला. मनसेचे राम कदम यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी चांगलाच लावून धरला. प्रभाग रचना विधेयकावर चर्चा होताना निवडणुकीत कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याची कबुली आमदारांनीच नव्हे तर मंत्र्यांनीही दिली. सरकारचा एकही विभाग भ्रष्टाचारापासून मुक्त नसल्याचे सभागृहातील चर्चामधून वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.

 

निवडणुका लढवणे आजकाल सोपे राहिलेले नाही, हे तुम्हा-आम्हा सर्वानाच माहिती आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी स्पष्टपणे सांगितले असता, केवळ स्मितहास्य करण्यापलीकडे सदस्यांची प्रतिक्रिया नव्हती. ही एक प्रकारची मूक कबुलीच होती. आपण सर्वजण कशापद्धतीने निवडून येतो, किती खर्च करतो हे आपणा सर्वाना माहितीच आहे,असे सांगून त्यांनी निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचीच जणू कबुली दिली. छोटे मतदारसंघ असले की, मतदारांना पैसे देऊन मॅनेज करण्याचे प्रकार होतात. मात्र मतदारांची संख्या वाढली तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल म्हणूनच तर सरकारने प्रभाग समितीची पुनर्रचना करून बहुसदस्यीय प्रभाग रचना केली असून, त्यासंबंधीचे विधेयक आणले आहे.

 

नागपूर येथील कोळसा व्यापा-याला दीड कोटी रुपयांसह मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. इतके पैसे घेऊन हा व्यापारी कुठे चालला होता, यावर बरेच चर्वित-चर्वण झाले. मनसेचे राम कदम यांनी तसेच भाजपचे नाना पटोले यांनी हा व्यापारी मंत्रालयात पाचव्या मजल्यावर हे पैसे घेऊन चालला होता. त्यामुळे पाचव्या मजल्यावर कोणते मंत्री आहेत आणि त्यापैकी कोणाचा संबंध कोळशाशी आहे, याची खमंग चर्चा चांगलीच रंगली होती. विरोधी पक्षनेते खडसे यांनी हे पैसे कोणासाठी चालले होते, त्या मंत्र्याचे नाव कळलेच पाहिजे, अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. भ्रष्टाचाराची ही चर्चा जोरात होत असताना आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांच्या व्यतिरिक्त एकही मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हता. त्यामुळे यासंबंधी गुरुवारी गृहमंत्री आर. आर. पाटील निवेदन करतील, असे आश्वासन शेट्टींना द्यावे लागले.

दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक झाले पाहिजे ही मागणी जोर धरू लागली असून,या जमिनीचा भाग पंचतारांकित हॉटेलला दिला जाणार असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, या जमिनीतील एकही इंच जागा पंचतारांकित हॉटेल गेली तरी कोटय़वधी दलित जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राम पंडागळे यांनी विधान परिषदेत दिला. मुंबईतील भूखंड हडप करून कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे होत असल्याचे आता सर्वपरिचित झाले आहे. त्यामुळे इंदू मिलची जागा आंबेडकर स्मारकाला न मिळता बिल्डरच्या घशात जाईल की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाल्याचे सर्वानी मान्य केले असल्याने भूखंडप्रकरणी विविध घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांवर लोकांचा विश्वास बसू लागला आहे.

Read more...

आबा पाहणार छैय्या छैय्या!

राज्यात डान्सबार बंदी करून ‘इमेज बिल्डिंग’ करणारे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आता डान्सबारचा अनुभव घेणार आहेत.

राज्यात डान्सबार बंदी करून ‘इमेज बिल्डिंग’ करणारे गृहमंत्री आर. आर. पाटील आता डान्सबारचा अनुभव घेणार आहेत. प्रत्येक अधिवेशनात डान्सबार आणि आर. आर. पाटील हे समीकरणच झाले आहे. पावसाळी अधिवेशनही त्याला अपवाद ठरले नाही. पुन्हा डान्सबारचा प्रश्न उपस्थित झाला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत डान्सबार सुरू असल्याचे सांगताना त्याचा पुरावा म्हणून एक सीडीच सभागृहात सादर करून खळबळ उडवून दिली. फडणवीस यांनी डान्सबार बंदीचा दावा करणा-या आर. आर. आबांवरच एक प्रकारे हा सनसनाटी आरोप केला होता. आबांनी डान्सबार बंदीचा दावा करावा आणि विरोधकांनी डान्सबार सुरू असल्याचे पुरावे द्यावेत, हे नित्याचे झाले आहे. या वेळी मात्र विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि विधान परिषदेत विनोद तावडे यांनी आजही डान्सबार चालू असल्याचे पुरावे दिले. या दोघांनी कोणते डान्सबार सुरू आहेत, त्यांची नावेही दिली. फडणवीस यांनी या डान्सबारमध्ये पोलिस अधिका-यांची भागीदारी असल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

 

हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील सविस्तर उत्तरे देत होते. त्यांनी संबंधित पोलिस अधिका-यांवर कारवाईचे आश्वासनही दिले. त्यावेळी आबा सभागृहात नव्हते. पण, पोलिस अधिका-यांवर कारवाईचे ऐकताच ते सभागृहात आले आणि गृहराज्यमंत्र्यांचे उत्तर संपल्यानंतर विरोधकांनी आबांकडे उत्तराची मागणी केली. डान्सबारच्या मालकांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी करताच, त्याला तात्काळ उत्तर देण्याचे काम आबांनी केले. ते म्हणाले, आधी सीडी पाहतो आणि मगच कारवाईचे बघतो. पोलिसांना डान्सबार बंद आहेत का, हे पाहण्याचे तेवढे एकच काम नाही. सार्वजनिक उत्सवांचा बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था अशी अनेक कामे असतात, असे सांगून पोलिस अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आबांनी केला.

मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरांमध्ये डान्सबार राजरोस सुरू आहेत. हे सर्वानाच माहिती आहे. पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली सीडी पाहून आबा कारवाईचे ठरवणार आहेत. त्या सीडीतील छैय्या छैय्या डान्स पाहिल्यानंतरच डान्सबार सुरू असल्याची त्यांची खात्री पटणार आहे, हे विशेष. खरंतर, आबांचे पोलिस नेमके कशात व्यस्त आहेत, हे समजणे कठीण आहे. एक अनोळखी जहाज राजभवनला वळसा घालत जुहूच्या समुद्रकिनाऱ्यावर हेलकावत आले. पण, आबांच्या पोलिसांना त्याचा पत्ताही नव्हता. तटरक्षक दलाच्या रडारवर हे जहाज दिसलेच नाही, असे सांगण्यात आले. जहाज येऊन आदळले तेव्हा जुहू पोलिस ठाण्याने योग्य पोलिस बंदोबस्त ठेवल्याचे गृहविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरक्षेत वाढ करायची आणि अचानक एखादे जहाज परदेशातून मुंबईत आल्यानंतर तेथे बंदोबस्त ठेवायचा, या प्रकाराचा सर्वत्र निषेध केला जात आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी त्याबाबत अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, या जहाजातून 50 कसाब आले असते तरी पोलिसांना काही समजले नसते. हे यापूर्वी कसाबने येऊन सिद्ध केले आहे. तटरक्षक दलाचा गलथानपणा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. राज्याच्या तटरक्षक दलाला तर नाहीच पण,सागरीकिना-यापासून पाच नॉटिकल मैलांपर्यंत राज्याचे पोलिस, त्यानंतर बारा नॉटिकल मैलापर्यंत तटरक्षक दल आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत नौदल अशी सागरी सुरक्षेची यंत्रणा असताना या कोणालाच भरकटलेल्या जहाजाची माहिती मिळू नये याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होते आहे.

Read more...

विरोधकांची बोलती बंद

आज विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चांगलाच गाजवला. त्यांची समयसूचकता आणि सतर्कता पाहून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली.

आज विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी चांगलाच गाजवला. त्यांची समयसूचकता आणि सतर्कता पाहून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. हा त्यांचा प्रभाव प्रश्नोत्तराच्या तासातील पहिल्या प्रश्नापासूनच जाणवू लागला. भाजपच्या एका आमदाराने प्रश्न मांडताना नमनाला घडाभर तेल, घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याची ही लांबलचक पूर्वपीठिका ऐकत असलेल्या नारायण राणे यांनी त्या आमदाराला मुद्दय़ावर येण्याचे फर्मान सोडले असता, त्याने एका मिनिटात कसाबसा प्रश्न मांडला आणि उत्तर ऐकून त्याचा आवाजच बंद झाला. आपल्या प्रश्नावर एकही उपप्रश्न विचारण्याचे धाडस त्या आमदाराला आणि त्याच्यासोबत प्रश्न मांडणा-या दुस-या आमदारालाही झाले नाही.

 

राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चिले जातात. 45 दिवस आधी प्रश्न दिला जातो आणि सरकारकडून संपूर्ण माहितीसह त्यावर उत्तर दिले जाते. पण, त्या माहितीने समाधान झाले नाहीतर प्रश्नकर्ते आमदार उपप्रश्न विचारून प्रश्नाची सोडवणूक करून घेत असतात. अनेकदा एकेका प्रश्नावरील चर्चा अर्धा-पाऊण तासदेखील चालते. पण काहीवेळेला प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात न घेताच आणि अभ्यास न करताच प्रश्न मांडला गेला तर, नामुष्की ओढवून घेण्याची वेळ सदस्यांवर येत असते. त्याचा प्रत्यय आज सभागृहात आला.

 

कुडाळचे भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील अनधिकृत नौकांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांनी पाठिंबा दिला होता. या दोघांच्या नावाने प्रश्नोत्तराच्या यादीवर आलेला हा प्रश्न उपस्थित करताना जठार यांनी अनधिकृत नौकांबाबत पूर्वपीठिका सांगण्यास सुरुवात केली असता, राणे यांनी मध्येच हस्तक्षेप करून त्यांना मुद्दय़ाचे बोला, असे सुनावले.

 

त्यावर मंत्र्यांची सूचना शिरसावंद्य मानून आज्ञाधारक विद्यार्थ्यांप्रमाणे जठार यांनी मुद्दय़ाचा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला राणे यांनी नेमके उत्तर दिले आणि एका मिनिटात प्रश्नाची चर्चा संपली. राणेंच्या उत्तरावर त्यांच्याकडे एकही उपप्रश्न नव्हता. त्यांच्यासोबत असलेले प्रश्नकर्ते रवींद्र वायकर हे तर प्रश्न विचारण्यास उठलेच नाहीत. त्यांची बोलती आधीच बंद झाली होती. खरेतर, राणे यांनी या प्रश्नाचे सविस्तर लेखी उत्तर दिलेच होते. त्यामुळे उपप्रश्नांचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तरीदेखील जठार यांनी प्रश्न विचारताना पूर्वपीठिका सुरू केली होती.

दुस-या एका प्रश्नावरही असेच घडले. जवळजवळ अध्र्या तासाहून अधिक वेळ एका प्रश्नावर सुरू असणारी चर्चा पाहून नारायण राणे यांनी विरोधकांचा आवाज बंद केला. बेस्ट फाइव्ह सूत्र अंमलात आणण्यासंदर्भातील प्रश्नावर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्याकडून योग्य उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप करून प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी केली आणि सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी राणे यांनी ज्येष्ठ मंत्री या नात्याने हस्तक्षेप करून शिक्षणमंत्र्यांनी तुम्हाला अनुकूल असे उत्तर दिले पाहिजे, असे बंधनकारक नाही, असे ठासून सांगितले. तसेच शिक्षणमंत्र्यांनी प्रश्नांची दिलेली उत्तरे योग्य असल्याचे सांगून प्रश्न राखून ठेवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. त्यांनी दिलेले रोखठोक उत्तर ऐकून विरोधकांची बोलतीच बंद झाली आणि सभागृहातील वातावरण शांत झाले. एका लक्षवेधी सूचनेवर नारायण राणे यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा मुद्दा मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला. पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा मसुदा समितीच्या अध्यक्षांवर अविश्वास दाखवण्यात येत असून, त्यांना बदलण्यात यावे, अशी मागणी काही पत्रकारांकडून केली जात आहे. याकडे नांदगावकर यांनी लक्ष वेधले. या समितीच्या अध्यक्षपदी नारायण राणे आहेत. त्यावर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राणे यांना बदलण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट नकार दिला असल्याचे सांगून, हा विषय बंद करून टाकला. त्यावर विरोधकांनीही आवाज उठवला नाही.

Read more...

कामगारांना घरे हवीत, हवामहल नको

प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच-उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या. गिरणी कामगार मात्र,मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरघळणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये अनेक प्रश्न चर्चेने सोडवले जातात. संसद आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या माध्यमातून हे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी विरोधी पक्षदेखील तेवढाच ताकदवान असावा लागतो. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून विविध विषयांवर चर्चा होऊ लागल्या आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहातच 13 जुलै रोजी आलेले बॉम्बस्फोट, वारक-यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्यामुळे अधिवेशन संपल्यात जमा आहे, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्षाने प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी नमते घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या चर्चामधून नेमके काय साध्य झाले. चर्चेच्या गु-हाळाचे फलित काय,  हादेखील चर्चेचा विषय झाला आहे. मुंबईतील गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मिळून सुमारे दीड लाख घरे बांधून देणे सरकारवर बंधनकारक झाले आहे. एकापाठोपाठ गिरण्या बंद पडत गेल्या आणि कामगार देशोधडीला लागला. गेल्या 28 जुलै रोजी शेवटचा प्रयत्न म्हणून काही गिरणी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्षांनी मोर्चा काढला, पण या मोर्चाचे राजकीय पुढा-यांनी भांडवल केले. मुख्यमंत्र्यांनी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. पण पत्रकार परिषद मात्र शिवसेना-भाजप नेत्यांनी घेतली, हा विनोदच होता. गेली तीस वर्षे गिरणी कामगारांचा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत नऊ मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी आश्वासने दिली.  सरकार, काँग्रेसचे असो, शिवसेना-भाजप युतीचे असो की काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असो गिरणी कामगाराचे नाव आणि मालकाचे गाव असेच धोरण राहिले आहे. आता नववे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करून त्यांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर मोठमोठे मॉल आणि उंच- उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या, गिरणी कामगार मात्र मनातल्या मनात इमले बांधत राहिला, कारण प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्याला आशेला लावून ठेवले होते. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरणार का, अशी शंका वाटते. मालकांचे मॉल उभे राहिलेच आहेत, मात्र कामगारांचे हवेत बांधलेले हवामॉल ठरणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांची पूर्ती खरोखर होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, मुंबईतील 58 बंद गिरण्यांपैकी 41 गिरण्यांच्या जमिनी प्राप्त झाल्या असून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) अखत्यारीत असलेल्या 7 गिरण्यांनीही जमीन दिली आहे. या सर्वाची मिळून 15.78 हेक्टर जमीन सरकारकडे उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात 17 गिरण्यांचीच जमीन सरकारच्या ताब्यात आली असून 34 गिरण्यांची जमीन अद्याप ताब्यात आलेली नाही. ताब्यात आलेल्या 17 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांच्या जमिनीवर 6 हजार 948 घरे बांधून तयार आहेत. ऑगस्ट 2010 रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले अशोक चव्हाण यांनी 6 महिन्याच्या आत जमिनी दिल्या नाही तर मालकांवर कारवाई केली जाईल, असे आदेश दिले होते. आता एक वर्ष झाले, जमिनी नाहीत आणि कारवाईपण नाही. सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 23 गिरण्यांपैकी 17 गिरण्यांच्या एकूण 7.68 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास प्राप्त झाला. त्यापैकी 11 गिरण्यांच्या 7.06 हेक्टरवर एकूण 10 हजार 156 गाळे बांधण्याचे काम सुरू झाले. 6 हजार 948 घरे गिरणी कामगारांकरिता आणि 3 हजार 208 घरे संक्रमण शिबिराकरिता आहेत. मातुल्य, मफतलाल,हिंदुस्तान, व्हिक्टोरिया, एमएसटीसी या पाच गिरण्यांचे क्षेत्रफळ लहान असल्याने योजना हाती घेण्यात आल्या नाहीत. या भूखंडाची महापालिकेच्या मोठय़ा भूखंडासोबत अदलाबदल करावयाची असून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने म्हाडास भूखंड मिळालेला नाही, अशी माहिती महानगरपालिकेने दिली आहे.

 

घरांचे वाटप करण्याबाबत अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत.अनेकदा कामगारांना अंधारात ठेवण्यात आले. आधी घरांची सोडत काढू, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात अर्ज भरले ते माहिती संकलन करण्याकरिता होते. याच अर्जावर वारसांना घर द्यायचे नाही, असे नमूद केले होते. त्यावरून कामगारांना ही अट समजली आणि त्यानंतर वारसांना घर मिळावे, ही मागणी पुढे आली. वारस कमी झाले तर तेवढीच घरे कमी होतील, असे सरकारला वाटले असावे.

 

कामगारांचा ज्यांना पुळका आला आहे, त्या शिवसेना नेत्यांनी कोहिनूर मिलची जमीन 421 कोटी रुपयांना विकत घेतली. मनोहर जोशींचा मुलगा उन्मेष आणि राज ठाकरे यांनी भागीदारीत घेतलेल्या या गिरणीच्या कामगारांना भेटण्याची तसदी उद्धव ठाकरेंनी आजपर्यंत घेतली नाही. गिरणी कामगारांचा कळवळा असल्याचा आव आणणाऱ्यांनी कामगारांची देणी दिल्याचा दावा केला आहे. पण त्यांच्या घरांचे आणि रोजगाराचे काय, याबद्दल ठाकरे कंपनी काही बोलत नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी एक सुस्पष्ट भूमिका मांडली आहे ते म्हणतात, गिरणी कामगारांना खरोखर घरे द्यायची असतील तर ती सर्वाना मिळाली पाहिजेत. अन्यथा घरांचा मोबदला मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या गिरणीत काम केले त्या कामगारांच्या वाटय़ाला आलेल्या एक तृतीयांश जागेतच घर मिळाले पाहिजे. त्यांची ही भूमिका कामगार संघटनांनाही मान्य असेल त्याचे कारण असे की, अलीकडे म्हाडाने या घरांच्या ज्या किमती काढल्या आहेत, त्यात चांगलीच तफावत आहे. त्यामुळे सोडत काढली तर असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.

 

11 जमिनींवरील घरांच्या किमती

 

•  स्टॅण्डर्ड मिल, शिवडी - 9 लाख 35 हजार
•  सिम्प्लेक्स मिल, भायखळा - 8 लाख 60
•  स्टॅण्डर्ड मिल, प्रभादेवी - 8 लाख 55 हजार
•  श्रीराम मिल, वरळी - 8 लाख 51 हजार
•  स्वदेशी मिल, चुनाभट्टी - 8 लाख 39 हजार
•  न्यू हिंद मिल, माजगाव - 8 लाख 32 हजार
•  मुरारजी मिल, कांदिवली - 8 लाख 28 हजार
•  मुरारजी मिल, पहाडी गोरेगाव - 8 लाख 26 हजार
•  पिरामल मिल, लोअर परेल - 8 लाख 18 हजार
•  स्वान मिल, शिवडी - 8 लाख 3 हजार
•  स्वान मिल, कुर्ला - 4 लाख 81 हजार

 वरीलप्रमाणे 11 गिरण्यांच्या घरांच्या किमती असून त्यांची सोडत काढणे कठीण आहे. याचे कारण कामगारांना परवडणारी स्वस्त किमतीची ही घरे नाहीत. सर्वाना परवडणारी समान किमतीची घरे देणार कशी? आणि सर्व दीड लाख कामगारांना देणार कुठून, याबाबत अद्याप कोणतेही नियोजन झालेले दिसत नाही. बोरिवलीच्या खटाव मिलची 1 लाख 25 हजार चौ. मी. जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात आहे. ही घेतली तर या जमिनीबरोबर एनटीसीच्या काही जमिनी मिळून त्यावर आणखी 55 हजार घरे होऊ शकतात, असा कामगार संघटनांचा दावा आहे. सध्या उपलब्ध असणा-या जमिनींवरील 16 हजार आणि ही 55 हजार घरे तयार केली तरी सर्वाना समान न्याय देता येणार नाही त्यामुळे सर्व गिरण्यांच्या जमिनी त्वरित ताब्यात घेतल्या आणि सुस्पष्ट धोरण ठरविले तर सर्व कामगारांना घरे मिळू शकतील. पण हे काम युद्धपातळीवर करण्याची आणि हे धोरण ठरविताना पारदर्शकता ठेवण्यासाठी कामगार संघटनांना विश्वासात घेणे सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? तसे केले नाही तर आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे या मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जमिनीवर मॉल आणि कामगारांचे हवेतच ‘हवामॉल’ असे चित्र राहील.  

Read more...