शरदरावांची माघारी, विलासरावांची भरारी

(24 January, 2011)
10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात. पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ?शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार म्हटले की, त्यात राजकारण आलेच; किंबहुना पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय वजन वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा वापर केला जातो. भ्रष्टाचार, अनेक प्रकारचे घोटाळे आणि वाढती महागाई यामुळे हैराण झालेल्या केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात फार मोठा विस्तार करण्यात आलेला नाही, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मोठा विस्तार करण्याचे गाजर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाखविले असल्याने आघाडी सरकार सुरळीत चालेल, याविषयी शंका नाही. गेल्या सप्ताहात झालेला मंत्रिमंडळ विस्तार हा किरकोळ वाटत असला तरी महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या विस्तारामध्ये बरेच राजकारण दडले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्रिमडळात ज्यांची वर्णी लागली आहे, त्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना झुकते माप तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला झटका देण्यात आला आहे.

 

महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेले दोन वजनदार नेते, एक शरद पवार आणि दुसरे विलासराव देशमुख. शरदरावांचा भार हलका करण्यात आला. तर विलासरावांचा अवजड भार हलका करून त्यांना वजनदार खाते देण्यात आले. शरदराव आणि विलासराव या दोघांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत तर काही कमालीची विषम स्थळे आहेत. दोघेही तुलनेने अधिक काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, दोघेही लोकनेते आहेत, दोघांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. ग्रामीण भाग व ग्रामीण प्रश्नांची त्यांना उत्तम जाण आहे. दोघांनाही आपली बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने माहीत आहेत. राज्य केवळ व्यवस्थापनशास्त्राच्या कौशल्यावर चालत नाही तर लोकभावनेचा आदर करून चालते, यावर दोघांची श्रद्धा. या साम्य स्थळांसोबत त्यांच्यामधील फरक असा की, 10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात, पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.

 शरद पवार यांना वाढत्या महागाईला जबाबदार  धरण्यात आले होते, पवार मात्र ही आपली एकटय़ाची जबाबदारी नसून मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असत. पंतप्रधानांनीदेखील त्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या, तेव्हा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन भिन्न घटकांशी संबंधित खात्यांपैकी एक खाते कमी करा, अशी मागणी पवारांनी केली होती. आपल्याकडे पाच खाती असून, ती सांभाळणे कठीण असल्याचेही ते सांगत असत. असे असताना अन्न व नागरीपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण हे खाते काढून घेतल्यानंतर त्यांना अन्न प्रक्रिया हे खाते कसे काय दिले? याचा दुसरा अर्थ असा की, पवारांना खात्यांची संख्या कमी करायची नव्हती. केवळ कटकटीचे खाते नको होते. उलट कृषी उद्योगाशी संबंधित खाते हवे होते म्हणून अन्न प्रक्रिया खाते मागून घेतलेले दिसते. उद्योगांचे नाना प्रकारचे खेळ आणि खेळांचे उद्योग करण्यात पारंगत असलेल्या पवारांना अन्न प्रक्रिया उद्योगात विशेष रस असावा. पण अन्न व नागरीपुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण यासारखे मोठे व महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले, एक प्रकारे त्यांचे राजकीय वजन कमी झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल  यांना विलासराव देशमुख यांच्याकडे असलेले अवजड उद्योग खाते देताना राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेटमंत्री पदी बढती दिली खरी; पण अवजड उद्योग हे जड झालेले ओझे असून त्यात मंत्र्यांना करण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे कॅबिनेटमंत्री पद मिळाले एवढेच समाधान आहे. राष्ट्रवादीचे पवार-पटेल यांचे महत्त्व या खातेवाटपात निश्चितच कमी झाले आहे. तर काँग्रेसचे विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे.

 विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे मंत्रिपद जाणार असल्याची वृत्ते पसरविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यांना महत्त्वाची खाती देऊन त्यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे. गुरुदास कामत हे राज्यमंत्री असले तरी त्यांच्याकडे गृहखाते देण्यात आले आहे. ‘आदर्श’ आणि सानंदा प्रकरणाने वादाच्या भोवऱ्यात आलेल्या विलासरावांना ग्रामीण विकास व पंचायती राज ही महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. सानंदा प्रकरणी सावकारांची पाठराखण केल्याचा ठपका विलासरावांवर ठेवण्यात आला होता, परंतु काँग्र्रेस हायकमांडने त्यांचे महत्त्व वाढवून त्यांच्याविरुद्ध होत असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रीपदी असोत किंवा केंद्रीय मंत्रिपदी असोत; त्यांची खुर्ची डळमळीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण ती टिकवून ठेवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असल्यामुळे खुर्ची स्थिर राहात आहे. राजकीय हालचालींकडे बारीक लक्ष, योग्य दक्षता आणि सतर्कता याबरोबरच नशिबाची साथ असल्यामुळे विलासरावांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गेला आहे. ते मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘राहणार की जाणार’ अशी चर्चा सतत होत असे, केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतरही ‘राहणार की जाणार’ अशा वृत्तांनी त्यांचा पाठपुरावा केला. पण ते नशीबवान ठरले, सगळय़ा चर्चा आणि शंका-कुशंका फोल ठरल्या. सगळे अंदाज कोसळले आणि विलासरावांनी त्यांच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवाने जे डावपेच आखले त्यात ते यशस्वी झाले. काँग्रेस हायकमांडला आपल्या बाजूने वळविणे एवढे सोपे काम नाही, पण विलासरावांना ही बाब साध्य झाली आहे. हायकमांड कधी कोणाची बाजू घेतील याचा नेम नाही. 2008 मध्ये विलासराव मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे किंवा नारायण राणे येतील, असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत बहुमत राणेंच्या बाजूने होते. तरीही अचानक अशोक चव्हाण यांचे नाव पुढे आले.

 विलासराव देशमुख हे अत्यंत मुत्सद्दी राजकारणी असून राजकीय डावपेचात त्यांनी पवारांनाही मागे टाकले आहे. तरीदेखील 1999 मध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारचे ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा नियतीने आपल्यावर ही जबाबदारी सोपवली असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. राजकीय वादळातून बाहेर पडण्याचे कसब त्यांना अवगत झाले आहे. तरीही नियतीने साथ दिल्याचे सांगून ते निवांत असतात. आपल्या हुशारीला आध्यात्माची जोड देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही बाजूंचे आरोप, उघड आणि छुप्या शत्रूंचे वार आणि कटकारस्थाने त्यांनी यशस्वीरीत्या परतवून लावली आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शरद पवारांच्या समोर त्यांना उभे केले आहे. केंद्रामध्ये महाराष्ट्रातून गेलेल्या गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीत देशमुखांचा प्रथम क्रमांक लागला आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज या सोनिया आणि राहुल गांधींच्या जिव्हाळय़ाच्या खात्याचे मंत्रिपद विलासरावांना मिळाल्यामुळे ते हायकमांडच्या अधिक जवळ जातील. शरद पवारांना परिस्थिती जेवढी प्रतिकूल होत आहे, तेवढीच विलासरावांसाठी अनुकूल होते आहे. कोणत्याही वादात अडकण्याऐवजी त्यांनी आता रिझल्ट द्यावा, ही हायकमांडची अपेक्षा असणार .

Read more...

युतीला जाऊ द्या ना घरा...

(19 January, 2011)
देश आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची अवस्था गेल्या काही वर्षात विकलांग होत चालली आहे. या महानगरीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीने कंत्राटदार-पाणीमाफियांच्या संगनमताने केवळ सत्तेचे लोणी चाखण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील या सत्ताधा-यांच्या प्रमुख 12 घोटाळय़ांची महिती देणारी ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ ही दिनदर्शिका नितेश राणे अध्यक्ष असलेल्या ‘स्वाभिमान’ने प्रसिद्ध केली आहे. महापालिकेतील या घोटाळेबाज कारभा-यांची पोलखोल करणारी ही दिनदर्शिका आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र होणारे मुंबई शहर हे जगभरात लोकांचे आकर्षण आहे. देशातील सर्व राज्यांमधून रोजगारासाठी लोक या शहरात धाव घेतात. लाखोंचे लोंढे शहरावर धडकत असल्यामुळे या शहरातील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र असा या शहराला नावलौकिक प्राप्त करून द्यायचा असल्यास येथील पायाभूत, दळणवळण तसेच अन्य नागरी सुविधा उच्च दर्जाच्या आणि सर्व सुखसोईंनी युक्त असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत असताना मुंबई महानगरपालिकेनेही नागरिकांना जीवन जगणे सुसह्य होईल, या जाणिवेने कारभार करणे अपेक्षित आहे, मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

 

या पार्श्वभूमीवर ‘स्वाभिमान’ संघटनेने महानगरपालिकेतील प्रमुख बारा घोटाळे दर्शवणारी दिनदर्शिका प्रकाशित करून पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत टाकला आहे. युतीच्या कारभाराचे बारा वाजले असल्याचे या घोटाळ्यांवरून सिद्ध झाले असून त्यांना आता घरी बसवण्याची खरी वेळ आली आहे. जनतेच्या पैशाने तुंबडय़ा भरून घेणा-यांची काळवंडलेली कारकीर्द ‘स्वाभिमान’चे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी चव्हाटय़ांवर मांडली आहे. नव्या वर्षाचे नव्या जोमाने, नव्या उत्साहाने आणि नव्या आशा-आकांक्षा घेऊन, नवी स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वागत करायचे असेल, जनसामान्यांचे जीवन सुखकर करायचे असेल तर या भ्रष्ट राजवटीवर अंकुश ठेवावा लागेल. हा अंकुश ठेवण्याचे काम एका समर्थ विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे नितेश राणे यांनी या दिनदर्शिकेद्वारे केले आहे.

 

आजपर्यंत अनेकविध प्रकारच्या दिनदर्शिका (कॅलेंडर्स) प्रकाशित झाल्या. त्यातही प्रामुख्याने नट-नटय़ांची, पाना-फुलांची व अन्य विविध विषयांची छायाचित्रे असलेल्या, नेत्यांचे व प्रमुख घटनांचे स्मरण करणा-या नोंदी असलेल्या, तसेच लोकोपयोगी माहिती देणाऱ्या दिनदर्शिका आपण पाहात आलो आहोत, परंतु कोणत्याही सरकारच्या किंवा महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी दिनदर्शिका कोणी काढलेली दिसली नाही. त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर नितेश राणे यांनी प्रकाशित केलेली ‘भ्रष्ट महानगरपालिका’ ही 2011ची दिनदर्शिका आगळीवेगळी ठरली आहे. ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ असे स्पष्टपणे नमूद करून प्रत्येक घोटाळय़ाची सचित्र माहिती महिनावार देण्यात आली आहे.

 

जानेवारी महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रमुख समिती असलेल्या स्थायी समितीच्या कारभाराचे पितळ उघडे करण्यात आले आहे. स्थायी समिती (स्टँडिंग कमिटी) हा ख-या अर्थाने महानगरपालिकेचा महसूल विभाग आहे, परंतु ही ‘स्टँटिंग कमिटी’ कंत्राटदारांशी ‘अंडरस्टँडिंग’ करणारी कमिटी असून कंत्राटदारांकडून टक्केवारीची वसुली झाल्याशिवाय त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत, हे सर्वानाच माहीत झाले आहे. या समितीचे तीन वेळा अध्यक्षपद उपभोगणारे रवींद्र वायकर यांनी टक्केवारी वाढवून घेतली आहे.

सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ या स्थायी समितीत असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने या दिनदर्शिकेत नमूद केले आहे.

 

फेब्रुवारी महिन्यात नेत्यांचे भले करणा-या वाहनतळाचा गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. क्रॉफर्ड मार्केट आणि रिगल सिनेमासमोरील चौकात भुयारी वाहनतळ उभारण्याचे कंत्राट शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीश व्यास यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 440 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प महानगरपालिका स्वत: उभारणार होती. प्रत्यक्षात जावयांना जणू दिवाळसणाची भेट देण्यात आली.

मार्च महिन्यात, खड्डय़ांचे शहर अशी ओळख महानगरपालिकेने निर्माण केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली दरवर्षी 80 ते 90 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. तरीही खड्डय़ांचा अनुभव मुंबईकर रोज घेत आहेत.

एप्रिल महिन्यात शहरातील पाणीचोरी आणि गळतीवर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. पाणीचोरी आणि गळती रोखण्यासाठी सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्षात चोरी आणि गळती रोखण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. मग हे सातशे कोटी रुपये गेले कुठे, याचा जाब ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे. मे महिन्यात उन्हाळ्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली असताना पालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि अन्य वापरासाठी बोअरवेल खोदण्याचे आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या 156.60 कोटी रुपयांपैकी 112.56 कोटी खर्च करण्यात आला. 2305 प्रस्तावित कामांपैकी 1710 बोअरवेल दुरुस्त केल्या, पण पाणी मुंबईकरांना मिळाले नाही. पालिकेने 931 विहिरींची दुरुस्ती केली. यातील पाणी मात्र टँकर माफियांनी उचलून नेले. त्यामुळे मुंबईकरांना हक्काचे पाणी न देणा-या शिवसेनेला मते मागण्याचा हक्क कसा असू शकतो, असा प्रश्न ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे.

 

जून महिन्यात नालेसफाईच्या कामातील घोटाळे उघड करण्यात आले आहेत. मुंबई शहरातील नालेसफाईसाठी 45 कोटी 13 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाला नसल्याने पावसाळय़ात लोकांचे हाल झाले. टक्केवारीवर घर चालवणारे शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी हवाई पाहणी करून सफाई चकाचक झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाल्याचा अनुभव लोकांना आला नाही.

 

जुलै महिन्यात मिठी नदी रुंदीकरणातील गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. 26 जुलैच्या महापुरास कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले, परंतु रुंदी आणि खोली केलेला गाळ कुठे टाकला, याचा प्रशासनाला पत्ताच नाही. कंत्राटदारांकडून ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेऊन शिवसेनेचा विकास तेवढा झाला. मिठी नदीचा झाला नाही. याकडे या दिनदर्शिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

ऑगस्ट महिन्यात मुंबईतील हजारो टन घनकच-याचे ढिसाळ व्यवस्थापन दाखवण्यात आले आहे. देवनारशिवाय अन्य कुठेही पालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंड करता आले नाही. देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी 25 वर्षासाठी ठेका देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने टक्केवारी घेण्यात आली असल्याचे या दिनदर्शिकेत निदर्शनास आणून दिले गेले आहे.

 

सप्टेंबर महिन्यात पावसाळय़ानंतरचे साथीचे रोग सुरू होतात. अस्वच्छतेमुळे शहरात रोगराई सुरू होते. त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होते. या काळात रुग्णांना मोफत औषधे देण्यासाठी खरेदी केली जाते. प्रत्यक्षात हाती औषधांऐवजी चिठ्ठी पडते. बाहेरून औषधे आणावी लागतात. मग ही औषधे जातात कुठे? असा सवाल करण्यात या दिनदर्शिकेत केला गेला आहे.

 

ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई मार्केटच्या विकासाची कूटनीती दाखवण्यात आली आहे. क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर 50 कोटींचे मार्केट दुरुस्तीचे कंत्राट शिवसेना कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने देण्यात आले. पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर दुरुस्ती करण्याची इच्छा टक्केवारीतून झाली असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने म्हटले आहे.

 

नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेच्या शाळा दुरुस्तीच्या कंत्राटातील गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या 1184 शाळांच्या स्वच्छता, सुरक्षा व देखभालीसाठी तीन वर्षासाठी ‘मेसर्स क्रिस्टल ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड’ व ‘मेसर्स बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड’ या कंपन्यांना 147 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. प्रत्यक्षात पाच ते दहा टक्के शाळांमध्येच या कंपन्या काम करताना दिसत आहेत. शाळांसाठी असलेल्या पैशाची सुरू असलेली लूट आपण उघडय़ा डोळय़ांनी पाहात आहोत, असे या दिनदर्शिकेत म्हटले आहे.

 

डिसेंबरमध्ये दरवर्षी उंदरांसाठी पावणेदोन कोटींचा चुराडा होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उंदीर मारण्यासाठी कर्मचा-यांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी पिंजरे खरेदी करण्यातच महापालिकेला रस असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उंदरांमुळे पावसाळय़ात अनेकांना ‘लेप्टोस्पायरोसिस’चा प्रादुर्भाव होतो. त्यात अनेक माणसे दगावतात, मात्र त्याबद्दल पालिका गंभीर नाही, हेच दिसून येत असल्याचे या दिनदर्शिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचाराची मालिका ‘स्वाभिमान’ संघटनेने दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून जनतेच्या न्यायालयात ठेवली आहे. त्याचा फैसला जनतेला करायचा आहे. ‘हिंमत असेल तर शिवसेनेने या घोटाळय़ांचा खुलासा करावा,’ असे खुले आव्हान ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी दिले आहे.

Read more...

फुले-आंबेडकरवादी नक्षलवादी कसे?

(17 January, 2011)
विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे. त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आमदार नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

लोकशाहीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले असले तरी या स्वातंत्र्याचा वापर करण्याची मर्यादा किती असावी, याची मार्गदर्शक तत्त्वेही राज्यघटनेने घालून दिली आहेत. मात्र स्वातंत्र्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन खरोखर झाले आहे किंवा नाही, याचे मोजमाप ज्याने केले असेल, ते योग्य आहे किंवा नाही यावर अंकुश ठेवणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे, त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आ. नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

 

शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मिलिंद नार्वेकर या सर्वपरिचित स्वीय सहाय्यकाने दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हलविल्याप्रकरणी दंगल घडवून आणण्याचे आदेश नीलम गो-हेंना दिले आणि गो-हेंनी शिवसैनिकांकडून तोडफोड करवून घेतली. लोकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने दंगल भडकली नाही, ही गोष्ट निराळी. परंतु राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू या  निमित्ताने स्पष्ट झाला आणि शिवसेना आणखी अनेक वर्ष मागे गेली. नार्वेकर आणि गो-हे यांच्या संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण असूनही त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, शिवसंग्राम, छावा, मराठा सेवा संघ अशा अनेक मराठा संघटना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या छत्रछायेखाली सुखेनैव राज्य करत आहेत. पोलिसांचे सर्व सहकार्य त्यांना मिळत असल्याने कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

 

मनसेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना केलेल्या मारहाण प्रकरणाचे राजकारण सध्या जोरात सुरू झाले आहे. जाधव यांना औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यापासून अडविले म्हणून संतापलेल्या जाधव यांनी पोलिसांच्या मुस्कटात मारली. आमदाराने एवढा आततायीपणा करण्याची गरज नव्हती. तसेच आमदारांच्या या कृतीचा समाचार घेण्यासाठी पोलिसांकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना, त्यांनी आमदाराला ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण केली ते  गृहविभागासाठी लांच्छनास्पद असे कृत्य आहे. पोलिसांना ‘वरून’ आशीर्वाद असल्याशिवाय ते या पद्धतीने वागू शकत नाहीत अथवा आपले कुणी वाकडे करू शकत नाही, एवढे पोलिस मस्तवाल बनले आहेत. राज ठाकरेंनी त्यांचा घेतलेला समाचार योग्यच होता. परंतु त्यानंतर मात्र मनसे आणि राष्ट्रवादीने ‘तू-तू-मै-मै’ सुरू करून संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग दिला. हर्षवर्धन जाधव हे नवीन आमदार आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यांना भेटले नसते अशातला भाग नाही, पण आमदारांमध्ये आजकाल गांभीर्य राहिलेले नाही. आरोग्य विभागाच्या एका कारकुनाने डॉक्टरच्या नियुक्तीपत्रासाठी लाच मागितल्याचा आरोप करून पक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी या कारकुनाला झोडपून काढले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आपल्याला न्याय मिळवून देणार नाही, असे सांगत कडूंनी कारकुनाला मारण्याचा मार्ग पत्करला. विधिमंडळात गांभीर्य?नाही आणि बाहेर दादागिरी करणारे आमदारही पोलिसांपेक्षा अधिकच मस्तवाल झाले आहेत. पोलिसांना आणि कारकुनांना मारणा-या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पोलिसांचा वापर राजकीय फायद्यास्तव केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दलित, शोषित, पीडितांचा आवाज दाबण्याचाही असाच प्रयत्न सुरू झाला आहे. पोलिसांना जनतेचे रक्षक नेमले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी.

 

सुधीर ढवळे यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. यांच्या अटकेचा पुरोगामी चळवळीतील सर्व सामाजिक संघटना व डाव्या राजकीय पक्षाने निषेध केला आहे. छत्तीसगढ सरकारने डॉ. विनायक सेन यांना नक्षलवादी ठरवून एका खोटय़ा प्रकरणात अडकवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्याच धर्तीवर सुरेश ढवळे यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करण्यात आली आहे. या कायद्याचे कलम लावून दलित, शोषित, पीडितांच्या अन्याय -अत्याचाराविरुद्धचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. राज्याच्या गृहविभागाला नक्षलवादी चळवळीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होत असल्याने साप-साप म्हणून भूई धोपटण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे.

 

सुधीर ढवळे यांचा नेमका गुन्हा काय? गेली 25 वर्षे ढवळे हे सामाजिक अन्याय -अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यासंदर्भातील 25हून अधिक पुस्तके आणि दहा कवितासंग्रह त्यांनी लिहिले आहेत. विविध विषयांवरील विद्रोहीचे 25 विशेषांक असे साहित्य त्यांनी निर्माण केले आहे. दलित अत्याचारविरोधी कृती समिती, खरलांजी हत्याकांडविरोधी संघर्ष समिती, रिपब्लिकन पँथर जातीअंताची चळवळ या संघटनांमध्ये कार्यरत असलेले ढवळे हे दोन जानेवारी रोजी फुले, आंबेडकरी युवा साहित्य संमेलन आणि दलित अत्याचारविरोधी बैठक आटोपून गोंदियावरून निघाले होते. त्यावेळी पोलिसांनी वर्धा स्थानकात त्यांना रेल्वेगाडीतच अटक केली. त्यांच्या कुटुंबीयांना बारा तास अटकेची माहिती दिली नाही.

 

राज्यातील दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध लेखणी चालवून रस्त्यावर उतरणारे ढवळे यांची अटक अत्यंत निषेधार्ह आहे. अन्याय, अत्याचार पीडित जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने लढणारा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? आऊटलुकमधील अरुंधती रॉयचा लेख अनुवादित केला, नंदिग्राम येथील शेतकरी आंदोलनावर लेख लिहिला, गुडगावमधील कामगार संघर्षावर लेख लिहिला म्हणून ढवळे नक्षलवादी झाले का? आंबेडकरांचा वारसा चालविणारा कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? पण गृहमंत्र्यांनीच या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरविले असेल, तर त्यांचे पोलिस का मागे हटतील, ही तर्कसंगती खरलांजी प्रकरणात सिद्ध झालेली आहे. खरलांजी प्रकरण घडल्यानंतर राज्यभर जे तीव्र आंदोलन सुरू झाले त्यावेळी सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला. भावनेच्या भरात आगी लावण्याचे प्रकार घडले. तेव्हा या आंदोलनात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली होती. गृहमंत्र्यांनी दलितांचा अपमान केल्यामुळे या समाजात संतापाची लाट पसरली होती.?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, असा मूलमंत्र दिला होता. तोच फुले, आंबेडकरी चळवळीचा पाया आहे. पण सध्या नेमके याच्याविरुद्ध वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

शिक्षणासाठी उत्तेजन नाही. संघटित होऊ द्यायचे नाही आणि संघर्ष दडपून टाकायचा, असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत की काय, अशी शंका चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. संघर्ष करणारा नको, तडजोड करणारा हवा आहे. तडजोड करणा-यांना संसदीय राजकारणात आमदार, खासदारदेखील केले जाते. मंत्री करण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. पण पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवून नि:शस्त्र व अहिंसक सत्याग्रह करणारे नक्षलवादी ठरविले जात असतील तर या प्रकाराची तर्कशुद्ध कारणमीमांसा करणे कठीण आहे. खरे तर अत्याचारपीडित दलितांनी रस्त्यावर उतरू नये, हा इशारा जणू देण्यात आला आहे. फुले, आंबेडकरी चळवळीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

Read more...

काकांच्या मैत्रीला पुतण्याचा सुरुंग

(10 January, 2011)
शिवसेना फोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढवण्यासाठी दादा सरसावले आहेत. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी खिळखिळ्या केलेल्या शिवसेनेचा फायदा करून घेण्याचा दादांचा प्रयत्न आहे. काकांच्या दोस्तीला पुतण्याची मस्ती खल्लास करील की काय, अशी शंका त्यांनी निर्माण केली आहे. काकांच्या मैत्रीला पुतण्या सुरुंग लावणार असे दिसते आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असलेले काका-पुतणे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. काकाची गादी चालवण्याइतपत कर्तबगारी पुतण्यांनी गाजवली असल्याने त्यांच्या राजकारणाची दिशा जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वाना लागलेली असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार, भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे तसेच अगदी अलीकडे राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे अशा काका-पुतण्यांच्या जोडय़ा राजकारणात कार्यरत झाल्या आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे आणि राज तसेच शरद पवार आणि अजितदादा हे राजकारणात केंद्रस्थानी आले असून आपापल्या काकांची जागा चालवणारे हे दोन पुतणे भविष्यात कशी राजकीय खेळी करतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. बाळासाहेबांना आलेले पुत्रप्रेमाचे भरते पाहून राज ठाकरेंनी मनसेची वेगळी चूल मांडली. तर शरद पवारांचे पुत्रीप्रेम आपली डाळ शिजू देईल की नाही, या शंकेने अजितदादांनी पक्षावर आपली मांड घट्ट करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या सप्ताहात शिवसेना कामगार नेते किरण पावसकर यांनी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उडी मारली आणि राजकीय वर्तुळात सर्वाच्या भुवया उंचावल्या. शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. याच मैत्रीच्या जिवावर कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी यांनी एकमेकांना मदत केलेली आहे. काकांच्या या मैत्रीचे आता काय होणार, याचा विचार करण्याजोगा प्रकार अजितदादांकडून घडला आहे. शिवसेना फोडून पक्ष वाढवण्यासाठी दादा सरसावले आहेत. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी खिळखिळ्या केलेल्या शिवसेनेचा फायदा करून घेण्याचा दादांचा प्रयत्न आहे. काकांची दोस्ती पुतण्याची मस्ती खल्लास करील की काय, अशी शंका त्यांनी निर्माण केली आहे. काकांच्या मैत्रीला पुतण्या सुरुंग लावणार असे दिसते आहे.

दादांच्या हातात सत्ता नव्हती तेव्हा शिवसेनेचीच मदत त्यांनी पुणे महानगरपालिकेत घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-भाजप युती हा फॉर्म्युला पुणे महानगरपालिकेत अस्तित्वात आला आणि या आघाडीच्या पुणे पॅटर्न राजकारणावर परिणाम होऊ लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलत असतात. पण पुणे पॅटर्नने त्यांचे नैतिक बळ वाढवले. यापुढील काळात सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली. तर अजितदादा पुणे पॅटर्नचा प्रयोग करून मुख्यमंत्री होऊ शकतील, अशी चर्चा होऊ लागली. पण आक्रमक, फटकळ, असयंमी असलेले अजितदादा हे उपमुख्यमंत्री होताच एखाद्या परिपक्व राजकारण्यासारखे वागू लागतील, असे कुणालाच वाटले नव्हते. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीने नेतृत्व बदल केला आणि दादांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. पक्षातल्या सर्व दिग्गज नेत्यांना यापुर्वी उपमुख्यमंत्री केल्यानंतर दादांचा नंबर लागला आहे. खरे तर दादांना थेट मुख्यमंत्रीच व्हायचे होते. पण राष्ट्रवादीला राजकीय परिस्थिती अनुकूल नसल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद घेण्याची इच्छा अजितदादांनी व्यक्त केली. त्यांच्या समर्थक आमदारांनीही सह्यांची मोहीम राबवणे आणि दिल्लीपर्यंत जाऊन साहेबांना साकडे घालण्याचे तंत्र अवलंबिले होते. उपमुख्यमंत्रीपद मिळण्याआधी काँग्रेसला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न दादांनी केला होता. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे शांत संयमी असल्यामुळे दादा त्यांना भारी पडतील, अशी भाकिते करण्यात आली होती. पण दादांनी पवित्रा बदलला आणि मुख्यमंत्र्यांशी जमवून घेण्याची भाषा सुरू केली. काँग्रेसशी जुळवून घेत शिवसेनेला धक्का देण्याचा अजितदादांचा विचार दिसत आहे. शरद पवारांच्या नेमके उलटे तंत्र अजितदादांनी अवलंबिले आहे.

शरद पवार यांनी सतत काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याची नीती अवलंबिली होती. ‘‘काँग्रेसची अवस्था जमीनदारीचे साम्राज्य गमावलेल्या वाडय़ासारखी झाली आहे.’’ ‘‘काँग्रेसला गरज नसेल तर आम्ही स्वतंत्र लढू.’’ ‘‘शिवसेना-भाजप युती आणि काँग्रेस या दोघांपासून आम्ही समान अंतर राखून आहोत.’’ अशा प्रकारची वक्तव्ये शरद पवार करीत असत. पक्षांतर्गत विरोधक आणि काँग्रेसमधील विरोधक यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यावर पवारांचा भर आहे. या उलट शिवसेनाप्रमुख असतील किंवा भाजपमधील अन्य नेते असतील त्यांच्याबरोबर काँग्रेसएवढे शत्रुत्व पवारांनी कधी केले नाही. बाळासाहेबांशी असलेली मैत्री जपण्याचाच त्यांचा प्रयत्न राहिला. त्यामुळेच काँग्रेसनेदेखील पवारांना वेळोवेळी त्यांची जागा दाखवली आहे. अन्नधान्याची महागाई वाढल्याबाबत शरद पवारांनी मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. पण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम या ज्येष्ठ नेत्यांनी पवारांनाच जबाबदार धरले. अजितदादांचे वर्तन नेमके काकांच्या उलटे होऊ लागले आहे. काँग्रेसशी जमवून घेत, पावसकरांना राष्ट्रवादीत प्रवेश देऊन शिवसेनेला आपण मित्र समजत नसल्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. राज आणि राणे यांनी शिवसेनेला भगदाड पाडले. त्यामुळे शिवसेनेची घसरण होऊन मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे संख्याबळ भाजपपेक्षा कमी झाले आहे. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतून शिवसेनेची सत्ता गेली तर शिवसेना संपण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणूनच शिवसेनेच्या मतांवर डोळा ठेवून पुढील वाटचाल करण्याचे अजितदादांनी ठरविलेले दिसते. शिवसेनेतून अद्याप एकही मोठा नेता राज ठाकरेंकडे गेलेला नाही. याउलट नारायण राणेंकडे आमदारांबरोबरच शिवसैनिकांचा ओढा अधिक आहे. मनसेने आपण स्वतंत्र असल्याचे कितीही सांगितले तरी काँग्रेसशी त्यांची जवळीक लपून राहिलेली नाही. एकीकडे काँग्रेस आणि वेळ पडेल तेव्हा शिवसेनेला वाकुल्या दाखवायला भाजप असा मनसेचा राजकीय प्रवास चालू आहे. त्यामुळे युतीमध्ये संभ्रम निर्माण करून काकांच्या भाजपशी असलेल्या मैत्रीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न राजनेदेखील केला आहे.

पुतण्याला डावलून पुत्रप्रेमाची महती गाणा-या आणि आक्रमक नेतृत्व व उत्तम वक्तृत्व असलेल्या राज आणि नारायण राणे यांना बाजूला सारणा-या शिवसेनाप्रमुखांवर ‘याचि देही, याचि डोळा’ शिवसेनेची घसरण पाहण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेची उरलेली मते राजकडे वळण्यापूर्वीच आपल्याकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करून अजितदादांनी पवारांच्या मैत्रीला धक्का दिला आहे. शिवसेनेचे राजकारण हिंदुत्व आणि मराठी अस्मिता या दोन मुद्दय़ांवर होते. त्यातला हिंदुत्वाचा मुद्दा सद्यस्थितीत निष्प्रभ ठरू लागला आहे. तर मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरत अजितदादांनी मराठीजनांना हाक दिली आहे. पवार काँग्रेसबरोबर गेले तेव्हा त्यांचे अनेक समर्थक शिवसेनेत गेले होते. पुढील काळात पवारांच्या पाडापाडीच्या राजकारणाने पक्षवाढीला खिळ बसली. पश्चिम महाराष्ट्र आता राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला राहिलेला नाही. तेथे काँग्रेसबरोबर शिवसेना-भाजप युतीचीही ताकद दिसत आहे. कोकणात राणे शिरकाव करू देत नाहीत. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाने ब-यापैकी साथ दिली आहे. पण तिथेही काँग्रेसबरोबर शिवसेना-भाजपयुतीची ताकद आहे. अशा परिस्थितीत पक्ष वाढणार कसा?त्यामुळेच अजितदादांनी आपली कार्यपद्धती बदलून टाकली आहे, नव्हे पवारांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे काम करणे थांबवले आहे. काकांच्या पद्धतीने पक्ष वाढणार नाहीआणि काकांनी वाढवलेल्या नेत्यांची निष्ठा आपल्यावर राहणार नाही, ही खूणगाठ बांधूनच दादा कामाला लागले असावेत.

राष्ट्रवादीची 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेली घसरण पाहता पक्ष वाढेल कोठून, याची चाचपणी दादा करीत आहेत. शरद पवारांनी कामगार नेते शरद राव यांना पक्षाचे तिकीट देऊन ताकद देण्याचा प्रयत्न केला; पण निवडणुकीत तर ते हरलेच, पण कामगार संघटनांवरही त्यांची पकड राहिली नाही. उलट अन्य कामगार नेत्यांच्या तुलनेत वयाने तरुण असलेले सचिन अहिर चांगले काम करीत आहेत. अजितदादांनीही पक्षातील वाचावीरांपेक्षा कृतीवीर झालेले दाखवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हे खरे की, काका आपल्याला वाचवणार नसल्याचे पक्के माहीत असल्यामुळे पुतण्यांनी स्वकर्तृत्वावर सत्तासंपादनाची ईर्षा बाळगल्याचे दिसते.

Read more...

पारदर्शी कारकीर्द

(09 January, 2011,चेहरा) रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

  

‘स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. ते आपण स्वीकारले आहे,’ असा आत्मविश्वास व्यक्त करून पदावर रुजू झालेले नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या कारभाराकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली धोरणे राबवण्यासाठी प्रशासन प्रमुखही तेवढीच नैतिकता सांभाळणारे असले पाहिजेत, त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि कारभार पारदर्शी असला पाहिजे याचे उदाहरण गायकवाडांच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे असे म्हणता येईल.

 

रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

 

वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी आयएएस झालेल्या गायकवाड यांना पहिल्या दोन नियुक्त्या नाशिक आणि मुंबई येथे मिळाल्या होत्या. नाशिक येथे 1977 ते 79 सहायक जिल्हाधिकारी आणि 1979-81 मुंबई उपनगर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशी चार वर्षे प्रशसन समजून घेऊन मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव त्यांनी मिळवला. त्यानंतर 1981-82 मध्ये अमरावती येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली.

 

पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच 250  प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. अमरावतीत तेव्हाचे शिक्षणाधिकारी लष्करातील निवृत्त व सचोटीचे एक अधिकारी होते. त्यांनी शिक्षक भरतीत जिल्हा परिषद सदस्यांचाच दबाव कसा असतो याची कल्पना आधीच दिलेली होती. गायकवाडांनी त्यांना सांगतिले की, मला उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसारच करायला आवडेल. दोघांनी मिळून गुणांचे सूत्र ठरवले आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. अध्यक्ष सहमत झाले. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याने त्यांच्या दोन उमेदवारांना निवडावे असा दबाव आणला होता. परंतु गायकवाड दबले नाहीत. 

 

याच जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांवरून एक महिला खासदार नाराज झाल्या होत्या, काही बदल्या रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली होती. पण गायकवाडांनी तसे करता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले, तीस-तीस वष्रे एका जागी असलेल्यांना हलवले पाहिजे, असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र त्यानंतर त्यांची गडचिरोलीला जिल्हाधिकारी म्हणून तडकाफडकी बदली झाली. काही राजकारण्यांपुढे अधिकाधिक नम्रतेचे व शिष्टाचारपूर्वक वर्तन ठेवले असते तर तडकाफडकी बदली झाली नसती, असे गायकवाड खासगीत सांगतात ते खरेच आहे. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी गायकवाड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी या दोघांनी एवढे उत्तम टीमवर्क ठेवले होते की त्यांना ‘राम लक्ष्मणाची जोडी’ म्हणत. गडचिरोली जिल्हा आपली जहागीर समजणा-या एका आमदाराचे लांगूलचालन करणाऱ्या एका तलाठी व निरीक्षकाची काम करीत नसल्यामुळे बदली करण्यात आली. तेव्हा आपल्या पाठीराख्यावर झालेली कारवाई आमदाराला सहन झाली नाही. त्याने गायकवाडांच्याच बदलीचा घाट घातला. पण सरंगी यांनी विभागीय आयुक्तांना खरी परिस्थिती समजावून सांगितली. विभागीय आयुक्तांनी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांनाही सत्यस्थिती विशद केली आणि बदली टळली. 

सरकारी योजनांचे व निर्णयांचे लाभ सर्वाना सारखेच मिळाले पाहिजेत असा गायकवाडांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळेच कोणत्याही दबावाला ते बळी पडत नाहीत. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला होता, रोजगार हमी योजनेवर जाण्यापेक्षा सावलीतला- छतावरल्या पंख्याखालचा खादी कार्यक्रमातील रोजगार महिलांना आवडला, उन्हात काम करून आणि माती वाहून डोक्यावरचे केस गेले होते, ‘पंख्याखाली रोजगार’ मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. कामाचे हे समाधान असल्यामुळे तीन वर्षाने मुंबईत बदली झाली, तेव्हा त्यांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळात नियुक्ती मागितली व तेथेही चांगले काम करून दाखवले. 

नवी दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात गायकवाडांना संचालक पदावर प्रतिनियुक्ती देण्यात आली, या कार्यालयात त्यांना जे स्वीय सहायक मिळाले ते कामचोर होते, त्यामुळे त्यांनाच उशीरापर्यंत काम करावे लागत होते, दिल्लीत त्यांचे मन रमले नाही, तेथून ते लंडनला ‘विकास प्रशासन’ विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी गेले व1991 मध्ये पुणे येथे समाज कल्याण संचालनालयात संचालक म्हणून रुजू झाले. हे वर्ष    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने त्यांनी दलित वस्त्यांची सुधारणा, शासकीय वसतीगृहांची सुधारणा, आंबेडकरांच्या सामाजिक तत्त्वाज्ञानाचा प्रचार व प्रसार असे विविध उपक्रम राबवले. त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. तेथील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केला. पाच रुपयांच्या हस्तांतर-अर्जासाठी एक हजार रुपये मोजावे लागतात. हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा असे फॉर्म विकण्याचे अधिकार संबंधित विभागाकडून काढून जनसंपर्क विभागाकडे दिले आणि पाच रुपयाने फॉर्म मिळेल अशी पाटीच बाहेर लावली!

 

गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कालीन मंत्र्यांचा कामातील हस्तक्षेप गायकवाडांनी चालवून घेतला नाही.. हस्तक्षेप वाढला तेव्हा त्यांनी स्वत:च बदली मागितली. आश्चर्य असे की मंत्रिमहोदयांनी त्यांची बदली केली नाही; उलट, ‘तुम्ही चांगले काम करत आहात. मीच माझा हस्तक्षेप टाळतो,’ असे मंत्र्यांनी सांगितले.

 

कामगार आयुक्तपदी असताना बालकामगारांची मुक्तता व पुनर्वसन यांवर त्यांनी भर दिला. समाजकल्याण विभागाचे सचिव, मुंबई महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव, सहकार आयुक्त, गृहविभागाचे प्रधान सचिव, यशदाचे महासंचालक, पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त या सर्व पदांवर अनेक अडथळे पार करत गायकवाडांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. ‘सत्याचाच नेहमी विषय असतो’ या वचनावर त्यांचा विश्वास आहे. म्हणूनच आदर्श प्रकरणात रत्नाकर गायकवाडांनी चंद्रशेखर या आपल्या मुलाच्या नावे फ्लॅट घेतल्याने आरोप झाले; त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. याचे कारण ती व्यक्ती कोणी दुसरीच आहे, हे गायकवाड ते नव्हेत, केवळ नामसाधम्र्य असल्यामुळे त्यांच्या नावाची ओरड करण्यात आली होती. चौकशीच्या फेऱ्यात त्यांचेही नाव असते तर त्यांना मुख्य सचिवपदी कसे नेमले असते? तेव्हा आदर्श घोटाळ्यातले नव्हे खुरेखुरे आदर्श मुख्य सचिव ठरले आहेत.

Read more...