Monday, December 31, 2012

आगामी वर्ष काँग्रेस-शिवसेनेला धक्कादायक, राष्ट्रवादीला आशादायक

व्यक्तिकेंद्रित सत्ताकारण आणि भरकटलेले राजकारण यांच्या कैचीत सापडलेले समाजकारण अशी गोंधळाची स्थिती असलेले 2012 साल संपले. जेव्हा सर्वत्र गोंधळ उडालेला असतो, राज्यकत्र्यांचे भान सुटलेले असते, कायद्याचा वचक राहिलेला नसतो, पोलिसांची भीती वाटत नसते तेव्हा समाजात बेदरकारपणा आणि मनमानीपणा वाढत असतो त्यातूनच दुष्प्रवृत्ती जन्माला येतात. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असे वातावरण पाहायला मिळत असल्याने या देशात अराजक निर्माण होईल की काय? अशी शंका वाटते. महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती अशीच काहीशी गोंधळलेली असून व्यक्तिकेंद्रित राजकारणामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा प्रभाव दिसून येत नाही.


Read more...

Monday, December 24, 2012

देशभर पसरलाय महिला अत्याचाराचा व्हायरस

महिलांचे सबलीकरण आणि सत्तेत 50 टक्के वाटा देण्याची चर्चा सुरू असतानाच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी देशभर खळबळ उडवून दिली आहे. गाव-खेडय़ांपासून मुंबई, दिल्लीपर्यंत महिलांचा विनयभंग, छेडछाड, लैंगिक छळ आणि बलात्कार या घटनांची वृत्ते येऊ लागली असून महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पुरोगमित्वाचा डंका पिटणारे महाराष्ट्र राज्यही महिलांवरील अत्याचारात मागे नाही. 


Read more...

Monday, December 17, 2012

ऐन थंडीत पत्रिकांचा होलीकोत्सव!


देशभर गाजत असलेले केंद्रातील विविध विभागांचे घोटाळे त्यात महाराष्ट्रातील कथित घोटाळ्यांची भर यामुळे राजकारण्यांची विश्वासार्हता पार ढासळून गेली आहे. राज्यातील आदर्श घोटाळा चांगलाच वाजला, गाजला. आता सिंचन घोटाळा वाजतोय, गाजतोय. आदर्श घोटाळ्यात राजकारणी आणि अधिकारी गुंतले असल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली. अनेक सनदी अधिकारी गजाआड गेले असल्याची दृश्ये वाहिन्यांवर दाखवली जात होती. त्यामुळे प्रशासनात मरगळ आली. प्रकरण न्यायालयात पल्रंबित आहे. सध्या गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याचा रोख अनेक वर्षे जलसंपदा विभाग सांभाळणार्‍या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर असल्यामुळे या प्रकरणाला चांगलाच राजकीय रंग आला आहे. 

Read more...

Monday, December 10, 2012

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय खरा, शिंदेसाहेब विचार करा

राज्यात सर्वत्र घोटाळय़ांची चर्चा, सिंचन क्षेत्रातील घोटाळय़ांना प्राप्त झालेले विशेष महत्त्व, अजितदानांना टार्गेट करण्याचा झालेला प्रयत्न, सिंचन श्वेतपत्रिकेची प्रसिद्धी आणि त्यानंतर अजितदादांचे पुनरागमन यामुळे राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे प्रश्न ऐरणीवर आले. इंदू मिलची जागा डॉ. आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी देण्यात यावी ही मागणी 1998 पासून सतत लावून धरली जात होती. देशभरातील आंबेडकर अनुयायी, विद्वान मंडळी, जगभर पसरलेला त्यांचा चाहता वर्ग या सर्वाना त्यांचे यथोचित स्मारक व्हावे, असे वाटत होते. स्मारकासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रश्नी इच्छाशक्ती आणि समंजसपणा याबरोबरच राजकीय शहाणपण दाखवून काम करून घेण्याची गरज होती. मनाचा मोठेपणा दाखवून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने हाताळला आणि 6 डिसेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून स्मारकाचा मंगलकलश महाराष्ट्रात आणला.

Read more...

Monday, December 3, 2012

अखेर मंगलकलश काँग्रेसच आणणार!

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय भव्य स्मारक इंदू मिलच्या जागेत व्हावे, यासाठी विविध मागासवर्गीय पक्ष संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाला यश आले असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारमध्ये स्मारकासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्रीपदी येताच दिले होते. ते पूर्ण केले जाईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. लोकसभेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून का होईना पण, केंद्रातील कॉँग्रेसने स्मारकाला ग्रीन सिग्नल दिला असल्याची वृत्ते येऊ लागली आहेत. वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी गेल्या शनिवारीच इंदू मिलची जमीन स्मारकाला दिल्याची घोषणा 6 डिसेंबर रोजी करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. 

Read more...

Monday, November 26, 2012

मुंबई-पुण्यासह अयोध्येतही स्मारक व्हावे!

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक करायचे कुठे? यावरून वाद सुरू झाला आहे. स्मारक करण्यासाठी योग्य जागा कोणती, याबाबत मतमतांतरे होऊ लागली आहेत. शिवाजी पार्क मैदान, महापौर बंगला, कोहिनूर मिल तसेच त्यांची जन्मभूमी पुण्यनगरी या ठिकाणांसाठी मागण्या पुढे आल्या आहेत. याबरोबरच महाराष्ट्राबाहेर विशेषत: उत्तरेतील अयोध्येत बाळासाहेबांचे स्मारक का होऊ नये? कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करून बाबरी मशीद पाडल्याची जबाबदारी घेण्याची हिंमत बाळासाहेबांनी दाखवली. त्याच रात्रीत ते कोटय़वधी हिंदूंचे हृदयसम्राट झाले. 

Read more...

Monday, November 19, 2012

सैनिकहो तुमच्यासाठी..

एखादा वटवृक्ष उन्मळून पडावा आणि त्याच्या सावलीत आश्रय घेणारे, आधार शोधणारे, दु:ख विसरणारे अशी सर्व माणसे, लहान-थोर बायाबापुडे, प्राणिमात्र यांची दाणादाण उडावी, सर्व जण हवालदिल व्हावेत असे काहीसे महाराष्ट्रात घडले. या राज्यातील जनतेच्या हृदयात अढळ स्थान मिळवलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे युगपुरुष होते. 

Read more...

Monday, November 12, 2012

थोडी खुशी, जादा गम

पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी आले त्या वेळची परिस्थिती अतिशय गंभीर होती. केंद्र आणि राज्यांमध्ये सर्वत्र गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होऊ लागली. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता. राज्यात चांगले काही घडत नाही. सर्वत्र अंदाधुंद, मनमानी कारभार सुरू आहे. सर्व राजकारणी भ्रष्ट आहेत, अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा होऊ लागला, पुरावे दिले जाऊ लागले, प्रकरणे हजारो कोटी रुपयांची असल्याने लोकांच्या मनातही शंका-कुशंका निर्माण होऊ लागल्या. त्यात थेट तत्कालीन मुख्यमंर्त्यांचा कथीत संबंध असलेला 'आदर्श घोटाळा' देशभर गाजू लागला. 


Read more...

Monday, November 5, 2012

दोघांत नाही एकमत, तरी हवे जनमत!

राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये सतत कलगीतुरा रंगू लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या दोन पक्षांची आघाडी नसल्याने निवडणूक प्रचारात तू-तू,मै-मै चा फॉम्यरुला कायम असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारात याचा प्रत्यय आला. राष्ट्रवादीचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील तसेच कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप चांगलेच गाजले. 

Read more...

Monday, October 29, 2012

बाळासाहेबांचे दु:ख हलके करा

शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची महाराष्ट्रातील जनतेला सवय झाली आहे. बाळासाहेब काय बोलणार, याची शिवसैनिकांनाच नव्हे, तर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना व कार्यकत्र्यांनाही उत्सुकता लागून राहिलेली असायची. विशेषत: सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना अधिक उत्सुकता वाटत असे. सत्ताधारी नेत्यांची, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री, राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष यांची टिंगलटवाळी आणि नक्कल करून बाळासाहेबांनी दाखविली की हास्याचे एकापाठोपाठ स्फोट व्हायचे आणि शिवतीर्थावर आनंदाचे, जल्लोषाचे वातावरण निर्माण व्हायचे.


Read more...

Monday, October 22, 2012

राजकारणी कितीही झाले भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ

देशात सर्वत्र घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू आहे. दररोज सकाळची वृत्तपत्रे पाहिली की, किमान एका तरी राजकारण्याचा घोटाळा उघड झालेला असतो. वृत्तवाहिन्यांवर तर घोटाळय़ांची वृत्ते दिवसरात्र धडधडत असतात. आरोप, घोटाळे आणि खुलासे पाहून लोकांची चांगलीच करमणूक होऊ लागली आहे. हा देश चालवणारे लोकप्रतिनिधी घोटाळेबाज असल्याचे वातावरण निर्माण होत असल्याने भारत देशातील लोकशाहीचे काय होणार? अशी काळजी लोकप्रतिनिधींना वाटू लागली आहे.

Read more...

Monday, October 15, 2012

मुंडेंना बनवलंय 'लगान'चे आमिर खान

'लगान' चित्रपटात ब्रिटिशांच्या क्रिकेट टीमविरुद्ध मॅच जिंकण्याच्या ईर्षेने आमिर खानने स्वत:ची टीम तयार करून मॅच जिंकण्याची आणि मॅन ऑफ द मॅच होण्याची ज्याप्रमाणे जबाबदारी पार पाडली त्याच प्रमाणे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि व लोकसभेतील विरोधी पक्ष उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांना जबाबदारी पार पाडायची आहे. 

Read more...

Monday, October 8, 2012

व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनकारांचा शोध

मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहून प्रवेशद्वारापाशी असलेल्या कार्यालयातून प्रवेशपत्रिका घ्यावी लागते. मगच प्रवेश मिळतो असा सर्वसाधारण सामान्य माणसांचा समज आहे. किंबहुना लोकांना ही माहिती आहे पण हे काही खरे नाही. असेलच तर अर्धसत्य आहे. 

Read more...

Monday, October 1, 2012

'मिस्टर क्लीन', महाराष्ट्राला विश्वास द्या!

निर्णय त्वरित घेण्याची क्षमता, त्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा निर्धार आणि त्यावरून निर्माण होणार्‍या संघर्षाचा सामना करण्याची तयारी, असे स्वभावगुण असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वतरुळात तर्कविर्तकांना चांगलेच उधाण आले आहे. 

Read more...

Monday, September 24, 2012

डिझेलची दरवाढ आणि गॅस सिलिंडरमध्ये कपात राष्ट्रवादीला मान्य नाही, असे राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले; परंतु राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी जाहीर केले नाही. यूपीए आणि एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र प्रतिक्रिया देऊन सरकार पाडण्याची कणखर भूमिका घेतली तेव्हा पवारांनी मौन बाळगले.राही भिडेकेंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी झटका दिल्यानंतर एकापाठोपाठ एक अशा सर्व डाव्या पक्षांनी केंद्र सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले. 

Read more...

Monday, September 17, 2012

सरकार का हात किसके साथ?

'काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ' असे अभिवचन काँग्रेसच्या नेत्यांनी लोकांना दिल्यामुळे इतर घटकपक्षांनी काँग्रेसला साथ दिली आणि या अभिवचनाला भुलून लोकांनी तब्बल तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सत्ता दिली. 'दुष्मनोने दुष्मनी की, दोस्तोने क्या कम की' असा अनुभव या सरकारपासून लोकांना मिळाला आहे.राही भिडेदेशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. डिझेल दरवाढ करतानाच केंद्र सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही निर्णय सर्वसामान्य माणसांच्या जीवन जगण्याच्या चिंतेत अधिक भर घालणारे आहेत. 

Read more...

Wednesday, July 11, 2012

ये आग कैसे बुझेगी..


जली को आग कहते है, बुझी को राख कहते है, मंत्रालय को जो आग लगी, उसीको पाप कहते है..

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालय आगप्रकरणी दिलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेची सुरुवातच या शायरीने केली. आगीसंबंधी विरोधी पक्ष काय भूमिका मांडणार, हेच जणू त्यांनी स्पष्ट केले. आग शॉर्टसर्किने लागली असली, तरी ती आपोआप नव्हे तर लावली आहे, असा थेट आरोप विरोधकांनी चर्चेदरम्यान केला. सत्ताधा-यांविरुद्धचा रोष ‘कॅश’ करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. खोटे बोला पण रेटून बोला, असा त्यांचा पवित्रा होता.

वादग्रस्त प्रकरणांची कागदपत्रे जाळून टाकण्यासाठीच आग लावली असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न खडसेंनी केला. त्यांनी जळालेल्या कागदपत्रांची यादीच सभागृहासमोर ठेवली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मंत्रालयाच्या आगीची तुलना 26/11 च्या हल्ल्याशी केली. तसेच, प्रशासकीय चुकांचे पाढे म्हणण्यास सुरुवात केली. विद्युतीकरणाच्या नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, मल्टीस्विचेस नाहीत. तसेच, एसी प्रमाणापेक्षा जास्त बसवण्यात आल्याचे सांगून मंत्रालयाला आग लावण्यात आल्याचा आरोप तावडे यांनी केला.

खासगीत बोलताना मात्र आग आपोआप लागल्याचे अनेक विरोधी सदस्य मान्य करत होते. सत्ताधा-यांविरुद्ध जनतेचा रोष असल्यामुळे आम्हाला आग लावली, असे म्हणणे भाग असल्याचे ते सांगत होते. त्यामुळेच मंत्रालयाच्या आगीवर बोलताना तावडे एकदम राजकारणावरच घसरले. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत मंत्रालयापेक्षाही मोठी आग भडकली आहे. ती आग कशी आटोक्यात आणणार, त्यातून कसे सावरणार, असा टोमणाही त्यांनी समोरच्या बाकावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना लगावला. तावडे बोलत असताना काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी जागेवर बसूनच त्यांची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी समोर बसलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, छगन भुजबळ या सर्व नेत्यांकडे निर्देश करून हे सगळे नेते असताना तुम्ही कशाला बोलता, असा प्रश्न केला. त्यावर भाई जगताप यांनी एकटे नारायण राणे उभे राहिले की, तुम्हालाच सर्वात जास्त त्रास होतो, असा टोमणा मारला. जगतापांनी रावतेंना मारलेल्या टोमण्याला तावडेंनी उत्तर देण्याची गरज नव्हती. पण, आ बैल मुझे मार, असा प्रकार झाला. तावडे म्हणाले नारायण राणे त्यांच्यापुरते राहिलेले नाहीत. त्यावर, भाई म्हणाले मग हा त्रास तुमच्यापर्यंत पण पोहोचला का? त्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. नारायण राणेही त्यात दिलखुलासपणे सहभागी झाले. 

शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी मात्र अजित पवार यांनाच लक्ष्य केल्याचे दिसून आले. अजितदादा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे दालन सुरक्षित कसे राहिले, असे वक्तव्य केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा आधार घेऊन शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच या दालनाची बांधणी अतिशय सुरक्षितरीत्या करण्यात आल्याकडे रावतेंनी लक्ष वेधले आणि ही शरद पवार यांचीच दूरदृष्टी होती, असे सांगत एक द्रष्टा नेता काय करू शकतो, हे लक्षात घ्या अजितदादा, असा टोला लगावला आणि सभागृहात एकच हशा पिकला.


Read more...

Tuesday, July 10, 2012

विरोधकांच्या हाती कोलित


अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने विरोधकांच्या हाती कोलित दिले. मंत्रालय आगीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न गाजणार याची पूर्वकल्पना असूनही सत्ताधा-यांकडे कोणतीच रणनीती नसल्याचे दिसले. 

Read more...

Monday, July 9, 2012

संकटांचा पाऊस, समन्वयाचा दुष्काळ


सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पावसाअभावी उभे राहिलेले पाणीटंचाईचे संकट, दहशतवाद, नक्षलवाद, कायदा-सुव्यवस्थचे, शेतक-यांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्यांची प्रकरणे त्यातच मंत्रालयाच्या आगीची भर, अशी एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू असताना राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका लवकरच असल्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधक कितपत प्रभाव पाडतील, याविषयी शंका आहे. युतीमध्ये पडलेली फूट आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. येत्या 25 जुलै रोजी विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयांच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आपल्या उमेदवारांना दगा-फटका होऊ नये, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली आहे.

Read more...

Monday, July 2, 2012

झळा ज्या लागल्या जिवा..


मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे कवित्व सुरु आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणे अग्निशमन दलही आगीच्या  झळांपासून दूर राहू शकले नाही. पण ख-या झळा सर्वसामान्य माणसांना लागल्या आहेत. शेकडो लोक रोज वेगवेगळी कामे घेऊन, अर्ज- विनंत्यांचे कागद घेऊन येत असतात. त्यांच्या अर्ज, तक्रारी, गा-हाणी यांचे कागद आगीच्या भस्मस्थानी पडले. त्यामुळे खेटे घालून थकलेल्या लोकांना आता आणखी किती खेटे घालावे लागतील याची मोजदाद करता येणार नाही.

महाराष्ट्राचा राज्यकारभार जेथे चालतो, राजकारणातील आग जेथे सतत धगधगत असते, राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप आणि शह-काटशहाचे राजकारण घडत असते, अशा मंत्रालयाला प्रत्यक्षात आग लागल्यानंतरही राजकारणाने उचल खाल्ली. एकमेकांना लक्ष्य करणा-या विधानांची आग पसरली आणि त्याची धग अद्याप जाणवत आहे. त्याचबरोबर  आग आटोक्यात आणणा-या अग्निशमन दलामध्येदेखील अंतर्गत वादाचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन दल आणि मुंबई अग्निशमन दल यांचे एकमेकांवर दोषारोप होत आहेतच, पण मुंबई अग्निशमन दल सक्षम नसल्याची कुरबूर या दलातच सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक ती पदे भरलेली नाहीत. यंत्रसामग्री वापरण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. प्रत्यक्षात आग आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या दलाने पार पाडली नाहीच. त्यासाठी हिन्दुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांचे सहकार्य घ्यावे लागले. त्यांच्या यंत्रणा सक्षम असल्याने त्यांनीही जबाबदारी पार पाडली. मंत्रालयावर डौलाने फडकणारा तिरंगा झेंडा केवळ दु:खद घटनेच्या वेळीच अर्ध्यावर उतरवला जातो. परंतु या आगीमुळे संपूर्ण झेंडा खाली उतरवण्याची वेळ आली, एवढी आगीची तीव्रता होती. या दुर्घटनेमुळे शासन आणि प्रशासन दोहोंच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लागले.

Read more...

Friday, June 29, 2012

इटलीतील फुटबॉल फिव्हर


क्रिकेट विश्वचषक सामन्यातील अंतिम फेरीत अखेरच्या निर्णायक चेंडूवर कोणाचा विजय होणार याचा फैसला होताना जो थरार निर्माण झालेला असतो. तसाच थरार युरो चषक फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने संपूर्ण इटलीमध्ये अनुभवता आला.

क्रिकेट सामन्याच्या अंतिम फेरीत कोणतेही दोन संघ मैदानात उतरले तर क्रिकेट प्रेमींची उत्सुकता शिगेला पोहचलेली असते. त्यातच हा सामना जर भारत पाकिस्तान यांच्यात असेल तर उत्सुकता इतकी ताणलेली असते की लाखोंच्या संख्येने मैदानात भरलेले तर असतेच पण जे मैदानात नसतात ते टीव्हीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. 



Read more...

Monday, June 11, 2012

जुगलबंदी ‘उद्योगा’चे काय करायचे?

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून या ‘जुगलबंदी उद्योगा’ने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.

राजकारणात एकमेकांचे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची रणनीती ज्येष्ठ नेते आखत असतात. कधी कधी यामुळे आरोप-प्रत्यारोप आणि जुगलबंदी होऊ लागते आणि राजकारणात वेगळीच रंगत येत असते. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून त्याने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. उद्योग धोरण तयार झालेच नसते तर गोष्ट निराळी, राज्याच्या उद्योग विभागाने गेल्या डिसेंबर 2011मध्ये नवे औद्योगिक धोरण तयार केले असून ते नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्याची तयारीही ठेवली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मागास भागांचा विकास आणि राज्यांची सर्वागीण प्रगती यांचा दूरदृष्टीने विचार करून हे उद्योग धोरण तयार केले आहे. त्यासंबंधीचे परिपूर्ण सादरीकरणदेखील मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते जाहीर झाले नसले तरी ते जाहीर करण्याकरिता उद्योग विभागाने सतत पाठपुरावा केला आहे. परंतु या नव्या धोरणाला राज्य सरकारकडून अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. गेले सहा महिने हे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. एकीकडे नवे धोरण जाहीर होत नाही आणि दुसरीकडे उद्योजक नाराज होत आहेत. उद्योजकांना देण्यात येणा-या करसवलतींमध्ये कपात करण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या या उद्योगांसंदर्भात सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याची आयती संधी शरद पवारांना मिळाली आहे. शरद पवारांनी सरकारवर शरसंधान साधल्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणावर, बाबांवर की दादांवर, या चच्रेला उधाण आले आहे.

Read more...

Monday, June 4, 2012

पाण्यासाठी ‘सीना ताणाताणी’


सीना-कोळेगावचे पाणी सोलापूरला जाणार म्हणताच उस्मानाबादकर नेते मंडळी संतापली. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली. या भागातील सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. उसाभोवती फिरणा-या राजकारणाचा हा परिपाक आहे.

आम्हाला पिण्यासाठी पाणी नाही आणि तुमच्या उसाला कसे, असा थेट आरोप करत उस्मानाबादकरांनी सोलपूरकरांची झोप उडविली आणि सोलापूरकरांनी उस्मानाबादकरांवर सरळ प्रादेशिक वादाचा प्रत्यारोप करून त्यांना चांगलेच जेरीस आणले. आजवर पश्चिम महाराष्ट्राने अन्याय केल्याची ओरड विदर्भ- मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी करीत असत. मात्र, सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरकरांनी उस्मानाबादचे नेते अन्याय करीत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याउलट आमचे पाणी नेहमीच पळवले जाते, मांजरा, निम्न तेरणा धरणाचे पाणीही यापूर्वी लातूरने पळवले होते, असा कायम तक्रारीचा सूर लावणा-या उस्मानाबादच्या लोकप्रतिनिधींनी आता मागे हटायचे नाही व सोलापूरला पाणी द्यायचे नाही, असा निर्धारच केला होता. प्रादेशिक वादाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील कुरघोडीचे राजकारणही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले. राजकारणाचे अनेक पदर असलेल्या सीनेच्या पाण्याने दोन जिल्ह्यात इतकी तणातणी झाली की, या रंगतदार राजकारणाने सा-या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. 

सोलापूरचे काँग्रेसचे आमदार दिलीप माने यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे उस्मानाबादकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीना- कोळेगावचे दरवाजे उघडले. हे पाणी परांडा गावासाठी राखीव असल्याचे सांगत परांड्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल मोटे यांनी दंड थोपटले. आणि मग दोन्ही जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार मैदानात उतरले. मुख्यमंत्र्यांना पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश मागे घ्यावा लागला. काँग्रेससह त्यांना साथ देणारे इतर सर्व पक्षांचे आमदार नाराज झाले. धरणाचे जेव्हा पाणी सोडले तेव्हा सोलापुरात जल्लोष करण्यात आला आणि पाणी बंद केले गेले तेव्हा उस्मानाबादमध्ये फटाके उडवण्यात आले. उस्मानाबादचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सुरुवातीला तडजोडीची भूमिका घेतली होती, परंतु जिल्ह्यातील असंतोष पाहता त्यांनीही आंदोलनात उडी घेतली. काँग्रेस आमदारांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ पाणी सोडले खरे पण ते पाणी पिण्यासाठी वापरलेच गेले नाही. विजेचे पंप लावून ऊस पिकालाच देण्यात आले. तेदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या माढा आणि मोहोळ मतदारसंघातच गेले हे विशेष.

दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळत आहे. चारा-पाण्यांवाचून जनावरे तडफडत आहेत. माणसांना पाणी पुरविण्यासाठी सुमारे दीड हजार टँकर गावागावात धावत आहेत अशा परिस्थितीतही जिकडे तिकडे पाण्याचे राजकारण केले जात आहे. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी राजकारण बाजूला सारून त्या परिस्थितीचा सामना करण्याची माणुसकी प्रत्येकानेच दाखवणे गरजे असते. मात्र महाराष्ट्रातील दुष्काळाचेही राजकारण केले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाचे निमित्त करून सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पांना जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील आमदारांनी केली. त्याला विदर्भ- मराठवाड्यातील आमदारांनी कठोरपणे विरोध केला. मागास भागातील सिंचनाच्या निधीची पळवापळवी सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढे करूनच ते थांबले नाही तर त्यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन आपली कैफियत मांडली. जोपर्यंत मागास भागातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर होत नाही, तोपर्यंत सिंचनासाठी असलेला कुठलाही निधी इतरत्र वळवू नये, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग समृद्ध असला तरी पंधरा तालुके कायम दुष्काळी आहेत. या तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामासाठी मंत्रिमंडळाने प्रत्येकी १० कोटींची तरतूद केली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांच्या पाण्याचा वाद मिटतो न मिटतो तोच उस्मानाबाद आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांत पाण्यावरून राजकारण पेटले. सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त भागात काही गावांमध्ये पिण्यासाठी पाणीच नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी प्रसारमाध्यमे दुष्काळ अतिरंजितपणे रंगवत असल्याची टीका करून एकच खळबळ उडवून दिली. परंतु स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. दुष्काळाच्या काळात पिण्यासाठी तरी सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळावे, अशी सोलापूरकरांची मागणी होती. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका पार पडल्या आणि सोलापूरकरांना पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पण पिण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना उस्मानाबादकरांच्या मनात निर्माण झाली. सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. या भागातील राजकारण हे उसाभोवती फिरत असते. या जिल्ह्यात 23 साखर कारखाने असून नवीन पाच कारखाने गाळपासाठी तयार होत आहेत. फळबागांचे क्षेत्र एक लाख हेक्टर आहे. दूध उत्पादनामध्येही जिल्हा पुढे आहे. जनावरे जास्त असली तरी चा-यांचे क्षेत्रही मोठे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, इतके सगळे असताना दुष्काळाच्या यादीतही हा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याने केंद्राकडे या जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक मागणी केली आहे. ही सर्व माहिती असल्याने सीना-कोळेगावचे पाणी मागताच उस्मानाबादकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. सोलापूरमध्ये उसाचे उत्पादन वाढत असल्याने साखर कारखान्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यातून पाण्याची पळवापळवी करण्याकडे कल वाढला आहे. सोलापूरच्या उजनी धरणातील पाण्यासाठी जशी लढाई सुरू झाली होती, तोच प्रकार सीना-कोळेगावसाठी होऊ लागला आहे. उजनी धरणातील संपूर्ण पाणी सोलापूला मिळत नसून अन्य जिल्ह्यांमध्ये पाणी वळविल्यामुळे सोलापूरकरांमध्ये असंतोष वाढला होता. करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर, माढा व मोहोळ या तालुक्यांमध्ये तसेच उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूरमध्येदेखील साखर कारखाने वाढले आहेत. ऊस आणि पर्यायाने कारखाने जगविण्यासाठी येथील आमदारांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली असून त्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले आहेत. 

याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या उमेदवारसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होती. सोलापूरला पाणी देणार असाल तर आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा सणसणीत इशारा उस्मानाबादकरांनी दिला. विशेष म्हणजे उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची सरशी आहे तर सोलापूर जिल्ह्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सोलापूरची पाठराखण केली तर उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढविणा-या काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांना फटका बसण्याची शक्यता होती. म्हणून काही काळ तो पूर्वी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताच सोलापूरकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडेच आपली कैफियत मांडली. दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. अखेर पिण्याखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी हे पाणी वापरू नये, या अटीवर पाणी सोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे पाणी शेतीसाठी वापरले गेल्याचे आढळून आल्यास सोडलेले पाणी तत्काळ थांबविण्यात येईल, असेही त्यांनी बजावले होते. पिण्यासाठी पाणी देणे गरजेचे असल्याने उस्मानाबादकरांना अनुमती द्यावी लागली. त्याप्रमाणे सीना-कोळेगाव धरणाचे दरवाजे उघडले गेले. मात्र ते पिण्यासाठी ज्या धरणात सोडायचे तेथे पोहोचण्याआधीच ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या शेतात पोहोचले. पाळतीवर असलेल्या उस्मानाबादकरांनी अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केल्या आणि उघडलेले दरवाजे पुन्हा बंद करावे लागले. सोलापूरसाठी पाणी मागणा-या आमदार दिलीप माने यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, दहा-वीस शेतक-यांनी पाणी घेतल्याने सर्वाचेच पाणी बंद करणे चुकीचे आहे. पाणी घेणारे शेतकरी कदाचित आमचे विरोधक असतील. परंतु पाण्यासाठी झालेले हे राजकारण ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ आहे. आता बंद केलेल्या पाण्यावरून पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. हा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत पोहोचला आहे.

Read more...

Sunday, June 3, 2012

डॉ. मुंडेप्रकरणी सगळे राजकारणी गप्प का?


गेल्या वर्षी जनगणनेचे आकडे जाहीर झाले आणि महाराष्ट्रातील सहा वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींचे गुणोत्तर पाहून स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मुळातच राज्यात मुलींचे प्रमाण कमी होत असताना ते रोखण्याचा सर्वांचा प्रयत्न असला पाहिजे. मात्र, जिथे मुलींचे प्रमाण सर्वात कमी आहे, त्या बीड जिल्ह्यातील मुलींच्या गर्भाची हत्या करणा-या डॉ. सुदाम मुंडेला वेळोवेळी पाठीशी घातलेले दिसून येते. एका महिलेचा गर्भपात करताना तिचा मृत्यू झाल्याने मुंडेचे ‘धंदे’ आणि मुंडे चर्चेत आले. डॉ. मुंडे याने नक्की काय केले, त्याचा पूर्वेतिहास, राजकारणी या प्रकरणी गप्प का, आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे काय म्हणणे आहे, हे थोडक्यात..

पुरोगामी महाराष्ट्रात स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारल्या जातात.फुलेशाहूआंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असे नारे दिले जातातमहाराष्ट्राच्या या थोर परंपरेचे गोडवे गायले जातातमराठवाड्यात जन्मलेल्या संत जनाबाईसारख्या दासीचे काम करणा-या स्त्रीला संतांनी सन्मान दिलाकान्होपात्रेसारखी वारांगणेची मुलगीही संतपदी गेलीपण याच भूमीत स्त्रीभ्रूणहत्यांच्या घटनांनी कळस गाठलात्या प्रकरणी डॉसुदाम मुंडेला अटक करण्यासाठी पकड वॉरंट निघाले आहेयापूर्वीही त्याच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झालेमात्रत्याला असलेल्या राजकीय पाठबळाच्या जिवावर तो मोकळा सुटला.कुणा एका राजकीय नेत्याचे किंवा पक्षाचे नव्हे तर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी त्याच्या क्रूर कृत्यांकडे कानाडोळा केला आहेहे सगळे राजकारणी मूग गिळून गप्प काहा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

कोवळ्या कळ्यांना जन्माला येण्याआधी आईच्या कुशीतच निर्दयपणे ठार करणा-या डॉसुदाम मुंडेची अखेर शंभरी भरलीराजकीय आशीर्वादपोलिसांशी साटेलोटेप्रशासनातील अधिका-यांशी संगनमत आणि प्रचंड दहशतीच्या बळावर डॉमुंडेची काळी कारस्थाने सुरू होतीपरंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक होतोतेव्हा त्याला कोणीही वाचवू शकत नाहीडॉमुंडेच्या बाबतीत तेच झालेकोवळय़ा जिवांचा कत्तलखाना ठरलेल्या डॉमुंडे रुग्णालयातील एक-एक क्रूर कहाण्या चव्हाटय़ावर येऊ लागल्याअखेर त्या रुग्णालयाला सील ठोकावे लागलेडॉमुंडेच्या मागील सर्व गुन्ह्यातील जामीन रद्द झाल्याने आता पत्नीसह त्याला पोलिसांपासून तोंड लपवीत फिरावे लागत आहेगर्भलिंग चाचणी करण्यास कायद्याने बंदी असताना डॉमुंडे राजरोसपणे ती चाचणी करीत होताआणि मुलीचा गर्भ असेल तर मातेच्या गर्भात असणा-या कोवळ्या जिवाला क्रूरपणे संपवत होता.

एवढे करूनच तो थांबत नव्हता तर या कोवळ्या अर्भकांची क्रूर चेष्टा केली जात होतीएखादा मेलेला उंदीर-मांजर जितक्या सहजतेने फेकून द्यावे तितक्या सहजतेने तो मुलींचे गर्भ नदीनाल्यात फेकून देत होताकुत्र्यांना खायला घालत होतात्याची चर्चा झाली.महाराष्ट्राच्या वर्तमानपत्रात बातम्या आल्यामात्रपोलिस आणि प्रशासनाशी असलेल्या संगनमतामुळे सुरुवातीला आलेल्या बातम्या केवळ वर्तमानपत्रातच राहिल्यात्यावर व्हावा तेवढ्या गंभीरपणे तपास झाला नाहीअधिका-यांनीच गर्भाची विल्हेवाट नीट लावण्याच्या सूचना डॉमुंडेला दिल्या असाव्यात त्यामुळे नदी-नाल्यात सापडणारी स्त्रीगर्भ बंद झालेमग ती डॉमुंडेच्या शेतातील पडीक विहिरीत टाकली जाऊ लागलीस्थानिक पोलिसप्रशासन आणि राजकीय नेते डॉमुंडेच्या कारस्थानाकडे डोळे झाकून असले तरी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन ही काळी कारस्थाने बंद करण्याचा निर्धार केलात्यातूनच डॉमुंडेचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आलेत्यावरून त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालासामाजिक संस्थांनीच डॉमुंडेच्या शेतात जाऊन पाहणी केलीतेव्हा तेथील विहिरीत मुलींचे गर्भ आढळलेभक्कम पुरावा मिळाल्यामुळे त्याला अटक करणे स्थानिक पोलिसांना टाळता आले नाहीत्याला अटक झालीमात्रअधिक रिमांडची मागणीच न केल्यामुळे त्याला लगेच जामीन मिळालासामाजिक संघटनांनी आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा केलाडॉमुंडेची एवढी दहशत की रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या आरोग्य पथकालाच रुग्णालयातील कर्मचा-यांनी शटर लावून कोंडून ठेवले.

त्याबाबत परळी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करूनही त्याची फारशी दखल घेतली नाहीत्या उलट ज्यावेळी हा खटला न्यायालयात उभा राहिलात्यावेळेला परळी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रामराव गाडेकर यांनीच न्यायालयाला स्त्रीभ्रूणहत्याविरोधी कायद्याची कलमेएफआयआरमधून वगळावीतअशी विनंती केलीपोलिसच दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील कलम कमी करायला सांगत असतील तर तो तपास नि:पक्षपातीपणे कसा व्हायचाडॉमुंडेच्या अटकेच्या आणि खटल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याच्या रुग्णालयातील रुग्णांची संख्या कमी होईलअसे वाटले होतेमात्रझाले उलटेच त्याची कुप्रसिद्धी झाली आणि गर्भलिंग करून घेण्यासाठी त्याच्या रुग्णालयातील गर्दी वाढत गेलीकेवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर गुजरातकर्नाटकआंध्र येथूनही त्याच्या रुग्णालयात गर्भलिंग चाचणी करून घेण्यासाठी लोक येऊ लागलेमात्रआता डॉमुंडे सावध झालानाल्यात टाकलेली अर्भके,विहिरीत टाकलेले गर्भही सापडल्यामुळे आपल्याविरोधात पुरावे मिळतातहे पाहिल्यानंतर त्याने अर्भकांचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी अत्यंत क्रूर आणि संतापजनक प्रकार सुरू केलामानवतेला काळिमा फासणारा हा प्रकार असा होतात्याने चार कुत्रे पाळले आणि गर्भपात केलेली अर्भके त्या कुत्र्यांना खायला घालू लागलाआता कोणताही पुरावा मागे राहत नव्हता.

कोणताही गुन्हेगार कितीही चलाख असला तरी तो कधी ना कधी चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहत नाहीपूर्ण दिवसभरात आलेल्या एका महिलेचा गर्भपात करताना ती महिला दगावली आणि डॉमुंडेच्या गुन्ह्यांची शंभरी भरलीखरंतर अशा पूर्ण दिवस भरलेल्या दोन महिलांचा यापूर्वी मृत्यू झाल्याच्या कहाण्या परळी शहरात ऐकायला मिळतातपरंतु तेही प्रकरण डॉमुंडेने आपल्या दहशतीच्या बळावर मिटवून टाकले होतेया महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर मात्र बीड जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना जाग्या झाल्यात्यांनी मोर्चे काढले.वर्तमानपत्रातून दबाव वाढलाअखेर परळी पोलिसांना गुन्हा दाखल करून अटक करावी लागलीमात्रएकाच दिवसात डॉमुंडे पती-पत्नीला जामीनही मिळालात्यामुळे वातावरण अधिकच तापलेप्रसार माध्यमांचा दबाव वाढलामंत्रालयापर्यंत तक्रारी आल्या आणि डॉमुंडेच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला.

बुडत्या मुंडेचे पाय अधिकच खोलात गेल्याने त्याच्या राजकीय पाठीराख्यांनीही पाठिंबा काढून घेतलापोलिस निरीक्षकावर टीकेची झोड उठवली गेलीमाकडीन बुडायला लागते तेव्हा आपल्या पिलालाही पायाखाली घेतेया न्यायाने स्वत:ला वाचवण्यासाठी पोलिस निरीक्षक रामराव गाडेकर यांनी डॉमुंडेच्या रुग्णालयाला सील ठोकण्याची शिफारस बीडच्या उपजिल्हाधिका-यांना केलीउपजिल्हाधिकारी नामदेव जाधव यांनी रुग्णालयाला सील ठोकलेसदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाल्याने डॉमुंडे याचा जामीन रद्द झालायापूर्वीच्या गुन्ह्यातील जामीनही न्यायालयाने रद्द केलात्यामुळे आता दोघेही पती-पत्नी पोलिसांपासून तोंड लपवत फिरत आहेतसामाजिक संस्था जागृत झाल्या असूनसमाजसेविका सुदामती गुट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन डॉमुंडेला पाठीशी घालणा-या पोलिस निरीक्षक गाडेकर याला निलंबित करण्याचीतसेच हा खटला बीड जिल्ह्यात न चालवता इतरत्र चालवण्याची मागणी केलीमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक उत्तर दिले आहेअसे गुट्टे यांनी सांगितले.

डॉमुंडे हा निवडणुकीत पैसा पुरवतोत्याला समर्थन देणा-यांसाठी राजकीय कार्यकर्ते फोडण्यातही मदत करतोबीड जिल्ह्यातील अनेक राजकारणी त्याचे मिंधे असल्याची चर्चा जिल्ह्यात आहेकोणी आवाज उठवला कीत्याचा आवाज बंद करण्यासाठी मोठमोठे नेते पुढे येत होतेअशीही माहिती मिळते.

आता मोठा आवाज उठवल्यामुळे मुंडेला अटक होईलहीपण कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन तो सुटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाहीएकटा मुंडेच नव्हे मुलींची संख्या कमी करणा-या सर्वांनाच जबाबदार धरले पाहिजेमहिलांना दुय्यम दर्जा देत असल्यामुळे त्यांना जन्मालाच येऊ द्यायचे नाहीअशी मानसिकता पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्रात चांगलीच रुजली आहेपण उच्चशिक्षित डॉक्टरांची हीच मानसिकता असेल तर हे पुरोगामित्व कसलेदर हजारी पुरुषांशी असलेले स्त्रियांचे प्रमाण पाहून महिलांना किती महत्त्वाचे स्थान दिले आहे हे दिसून येतेडॉमुंडेला आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात असलेल्या त्याच्या साथीदारांना राजकारणी कशासाठी पाठीशी घालत आहेतमहात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंचे फोटो लावणारे सावित्रीच्या लेकी मारल्या जात असताना मूग गिळून गप्प का आहेत?

डॉसुदाम मुंडे याचे मूळगाव परळी तालुक्यातील सारडगाववडील शेतकरीघरची जेमतेम स्थितीचार भावांमध्ये डॉ.मुंडे हाच उच्चशिक्षित आहेत्याचे अन्य भाऊ शेती करतातगेल्या 30 वर्षापासून त्याने परळीत डॉमुंडे हॉस्पिटल नावाने रुग्णालय सुरू केलेत्याची पत्नी सरस्वती ही स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेतीही डॉमुंडेच्या अवैध व्यवसायाला हातभार लावत होतीकाही काळ ती वैद्यनाथ सहकारी बँकेची संचालिका होतीतिला एक मुलगा आणि मुलगी आहेमुलगा व्यंकटेश उर्फ पापा हा बांधकाम व्यावसायिक असूनगेल्या नगरपालिका निवडणुकीत त्याने एका राजकीय पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होतीपरंतु ती नाकारण्यात आलीत्याची स्वत:ची फर्म आहेमुंडेची सून देखील स्त्रीरोगतज्ज्ञाचा अभ्यास पूर्ण करत आहे.

जिल्ह्यांतील सहा वर्षाखालील मुला-मुलींचे गुणोत्तर

(2011 च्या जनगणनेनुसार हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण)

जिल्हा 
मुली
नंदूरबार932
धुळे876
जळगाव829
बुलडाणा842
अकोला900
वाशिम859
अमरावती927
वर्धा916
नागपूर925
भंडारा939
गोंदिया944
गडचिरोली956
चंद्रपूर945
यवतमाळ915
नांदेड897
हिंगोली868
परभणी866
जालना847
औरंगाबाद848
नाशिक882
ठाणे918
मुंबई उपनगर910
मुंबई874
रायगड924
पुणे873
अहमदनगर839
बीड801
लातूर872
उस्मानाबाद852
सोलापूर871
सातारा880
रत्नागिरी940
सिंधुदुर्ग910
कोल्हापूर845
सांगली861

Read more...

Monday, May 28, 2012

काळे मांजर आडवे गेले..


यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारिणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीलाही घाबरतो. त्यामुळेच सबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले!

साधन सुचिता, शुभ-अशुभ, आचारसंहिता यांचा डांगोरा पिटणा-या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला काळे मांजर आडवे गेले आणि व्यासपीठावरील नेतेगण तसेच समोर बसलेल्या पदाधिकारी आमदार, खासदार व प्रमुख कार्यकर्त्यांची काय अवस्था झाली असेल, हे त्यांनाच ठाऊक. अस्वस्थता लपवण्याचा चेह-यावर प्रयत्न झाला असला तरी मनात कोठेतरी पाल चुकचुकली असणारच. बरे, हे काळे मांजर एकदाच आडवे गेले असते तर समजू शकले असते. एखाद वेळी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पंतप्रधानपदामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी ते आडवे गेले असेल, असा गोड समज तेथील अनेक इच्छुकांनी करून घेतला असता. पण हे काळे मांजर एकदा नव्हे अनेकदा बैठकीला आडवे गेले, याचा अर्थ काय समजायचा, असा प्रश्न सर्वाना पडला होता. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराच्या बैठकीवर संपूर्ण आयुष्य जगलेले लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने उभ्या असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक भरली होती. पुरोगामी विचारांचा यशवंतरावांचा वारसा पुढे चालवणा-या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उभारलेल्या या वास्तूमध्ये शुभ-अशुभतेच्या विचाराला थारा नाही. त्यामुळे या वास्तूमध्ये काळे मांजर वावरले काय आणि पांढरे मांजर वावरले काय, याचा कोण कशाला विचार करेल. मात्र भाजपला जर काळे मांजर या वास्तूत वावरत असल्याचे माहीत झाले असते तर त्यांनी कार्यकारिणीसाठी प्रतिष्ठानचे सभागृह आरक्षित करताना तेथील व्यवस्थापक विजय देसाई यांना काळ्या मांजराला रजेवर पाठवण्याची अट घातली असती. किंबहुना अघटिताचा वेध घेणा-या काळ्या मांजराने भाजपसाठी स्वत:च रजेवर जायला पाहिजे होते. काहींनी काळ्या मांजराविषयी थेट देसाईंनाच विचारले की, तुमचे सभागृह आरक्षित करण्यासाठी कोणी खास आग्रह धरला होता का, त्यावर देसाईंनी सांगितले की ‘आम्ही प्रोफेशनल आहोत.’ परंतु काळे मांजर हटून बसले आणि एक नव्हे तर अनेक वेळा बैठकीला आडवे गेले. त्यामुळे भाजपचे काही खरे नाही, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये नव्हे तर प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील रंगली. 

या काळ्या मांजराच्या चिंतनामध्ये अधूनमधून व्यत्यय आल्यामुळे शुभ शकुन व अपशकुन मानणारे तसेच वास्तूला महत्त्व देणारे आपसात चर्चा करू लागले. शरद पवारांचे हे प्रतिष्ठानच बैठकीसाठी का बरे निवडले? भाजपला अपशकुन करण्यासाठी पवारांचीच तर ही चाल नसावी? एकाच्या मनात आलेला धाडसी विचार त्याने बोलून दाखवला की, गडकरी पवारांना मिळाले की काय?. कोणी म्हणाले नरेंद्र मोदीच पवारांना मिळाले असावेत. नव्हे पवारांनी आतून मोदींशीच हातमिळवणी केली असावी. गडकरींना अपशकुन करून मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले, ते पवारांच्या पथ्यावरच आहे. याचे कारण मोदींचे नाव पुढे आले की, अर्ध्यापेक्षा जास्त भारत भाजपपासून दूर जायला वेळ लागणार नाही. बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र अशी अनेक मोठी राज्ये मोदींच्या विरोधात आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सर्व राज्यांमध्ये मोदीकार्ड चालणे शक्य नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी झाली तर पवारांच्या फायद्याचे ठरेल. नितीन गडकरी यांना दुस-यांदा पक्षाध्यक्ष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाने गडकरींची फेरनिवड झाली असली तरी अडवाणींसह पक्षातील रथी-महारथींना बाजूला सारून तसेच गडकरींचे पंख छाटून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी समर्थन देऊन पक्षातील कलह किती टोकाला गेला आहे, हे दिसून आले. गडकरी हे प्रथम पक्षाध्यक्ष झाले तेव्हा पंतप्रधानपदासाठी देखील त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू करण्यात आली. परंतु गडकरींना मागे सारण्यासाठी विकास पुरुष म्हणून बोलबाला झालेल्या मोदींचा वापर करण्यात आला. मोदी यांच्या देहबोलीवरून त्यांच्यातील अहंकार आणि उद्दामपणा सहज लक्षात येतो. संघ आणि भाजपमधील नेत्यांना हे समजत नसेल असेही नाही. गुजरातमध्ये विकासाची गंगा आणल्याचे ढोल बडवल्यामुळे मोदी हेच पंतप्रधानपदासाठी लायक उमेदवार आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपशासीत राज्याचे मुख्यमंत्री छत्तीसगडचे रमण सिंह, मध्य प्रदेशचे शिवराज चौहाण, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, गोव्याचे मनोहर पर्रिकर हे देखील आपापल्या ठिकाणी ताकदवान आहेतच. मात्र, मोदींच्या दांडगाईपुढे गडकरींसह अनेकांची पंचाईत झाली आहे. गडकरींना विरोध म्हणून येडियुरप्पा आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मोदींनाच पंतप्रधानपदासाठी समर्थन दिले आहे. सीडी फेम संजय जोशी यांचे प्रकरण 2005 सालीच संपलेले असताना तो विषय मोदींनी जिंवत ठेवला आणि संजय जोशींना बाजूला सारण्याच्या अटीवर मोदी कार्यकारिणीच्या बैठकीला आले. मोदींचा प्रभाव एवढा वाढवून ठेवला आहे की, गडकरींना आपल्या संघातील साथीदाराला बाजूला सारावे लागले. एक प्रकारे मोदींपुढे घेतलेली ही शरणागती आहे.  खरेतर मोदी धूर्त आहेत. केशुभाई पटेलांना पडद्याआड पाठवण्याचे कारस्थान करणा-या जोशींना कायमचे बाजूला सारलेले बरे, हा हिशेब त्यांनी केला आहे. पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांनीच पक्षाबद्दल लोकांना विश्वास का वाटत नाही, असा खडा सवाल करून पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर लोकांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे वास्तव कार्यकारिणीत मांडले.

अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेठली, राजनाथ सिंग स्वत: गडकरी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असताना मोदींना फोकसमध्ये ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधानपदासाठीची स्पर्धा असो एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकार असो, या नेत्यांसोबतच येडियुरप्पा, वसुंधरा राजे, मोदी यांची नावे चच्रेत असतात. पण सर्वोच्च पदाची चर्चा असो वा आपसातील मतभेदाची चर्चा असो, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव कोठेच नाही. गडकरींचे नेतृत्व जसजसे प्रस्थापित होत गेले. तसे मुंडे बाजूला पडले. मात्र, मोदींना राष्ट्रीय नेत्यांच्या रांगेत बसवले तरी त्यांना सांभाळणे गडकरींनाही कठीण जाणार आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीने भाजपची भावी वाटचाल अथवा केंद्राची सत्ता मिळवण्याबाबत आखलेली रणनीती यांचा संदेश देण्याऐवजी पक्षांतर्गत मतभेदच गाजले. बैठकीच्या आधीच येडियुरप्पा येणार की नाही आणि नरेंद्र मोदी हजर राहणार की दिल्ली कार्यकारिणीवर टाकला तसा बहिष्कार टाकणार, यासारखे प्रश्न उपस्थित झाले. मुंबईत होणा-या या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजनाची जबाबदारी मुंबई भाजप अध्यक्ष राज पुरोहित यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येथे होणारी बैठक अत्यंत साधेपणाने होणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. कोणतीही मिठाई नाही, आईस्क्रीम नाही असा निर्णय घेण्यात आला असून, बैठकीत खायला-प्यायला काय मिळणार, याची माहिती सांगण्यात पुरोहितांना रस होता. तर येडियुरप्पा आणि मोदी यांच्या उपस्थितीची पत्रकारांना उत्सुकता होती. पण बिचारे पुरोहित पत्रकारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. 

देशातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या समस्या वाढत असून, रुपयाची घसरण, पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणात झालेली दरवाढ, दिवसेंदिवस गगनाला भिडत चाललेली महागाई यामुळे त्रस्त झालेली जनता, असे वातावरण निर्माण झालेले असताना आणि आघाडीतील घटक पक्षांचाच सरकारला विरोध वाढत असताना या सर्वाचा सामना करण्याची प्रगल्भता पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे परिपक्व नेते दाखवत आहेत. अशा वेळी यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारणी निमित्त आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीला ही घाबरतो. त्यामुळेच संबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले. 

Read more...

Monday, May 21, 2012

जलसंधारणच भागवेल महाराष्ट्राची तहान


राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

सालबादप्रमाणे याही वर्षी राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत सरकार दरबारी विचारविनिमय सुरू झाला आहे. दुष्काळावर मात करण्याकरिता सिंचन प्रकल्प की जलसंधारण कार्यक्रम, असा प्रश्ना उभा राहिला असून कोट्यवधी रुपये सिंचन प्रकल्पावर खर्च करूनही पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला नसल्याने आता जलसंधारण आणि मृद्संधारण या पर्यायांचा स्वीकार करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 17 मे रोजी जलसंधारण परिषदेचे आयोजन केले होते. पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी घेण्यात आलेली ही पहिली परिषद नाही. आजवर अनेक पाणी परिषदा घेतल्या, तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवण्यात आले त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारसींची कितपत अमलबजावणी होईल याबाबत शंका आहे. कोटय़वधींच्या कंत्राटांची सवय झालेल्या सरकारला लहान कामांमध्ये इंटरेस्ट उरलेला नाही त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना बाजूला सारून जलसंधारणाची लहान कामे सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री कसा काय राबवणार आहेत हे लवकरच दिसून येईल. परिषदेमध्ये स्वत: जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी या विभागाकडे दुर्लक्ष झाले असून निधीअभावी कार्यक्रम राबवणे कठीण असल्याचे वास्तव मांडले आहे. कंत्राटदारांची लॉबी, टँकर लॉबी, राजकारणी आणि कंत्राटदारांची मिलीजुली भगत यांना टक्कर देऊन लहान कामे सुरू करावी लागतील, महाराष्ट्राला विश्वास देण्यासाठी हे चक्रव्यूह भेदण्याची सत्त्वपरीक्षा मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल. तसे पाहता केवळ सिंचन विभागच नाही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण यासारख्या लोकाभिमुख खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून वाद वाढला होता, पुढे प्रत्येक विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागण्या येऊ शकतील. आकाश फाटले आहे, मुख्यमंत्री ठिगळ कुठे कुठे लावणार आहेत. 

पावसाळा सुरू होण्यास साधारणत: एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे, पाणीटंचाई दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन असल्याने लोकांना वीजटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. वीज आणि पाणीटंचाई हे दोन राज्यासमोरील सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न असून ते प्राधान्याने सोडवण्याबाबत राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. राज्यकर्ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असोत अथवा शिवसेना-भाजप युतीचे, या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला आहे. शिवसेना-भाजप युतीने अनेकदा केवळ विरोधासाठी विरोध अशीच भूमिका घेतलेली दिसते. विजेची टंचाई असताना पूर्वी एन्रॉनला आणि आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करून राज्याचे प्रचंड नुकसान केले जात आहे. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली तसतसे राजकारणही घडू लागले. पाणीपुरवठ्याच्या निधीवाटपात पक्षपातीपणा, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, वित्तमंत्री व जलसंपदामंत्री यांना लक्ष्य करून सोडलेले टीकास्त्र, दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांवर केलेली टिका-टिपण्णी, असे राजकारण गेले काही दिवस चांगलेच रंगले होते. पण शेवटी राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.
पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अनेक पाणी परिषदा घेतल्या. तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले. त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारशींची कितपत अमलबजावणी केली जाते, याबाबत शंका आहे. साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, नळ पाणीपुरवठा योजना, योजनांची दुरुस्ती, टँकरने पाणीपुरवठा, हे प्रकार जानेवारी महिन्यापासूनच सुरू होत असतात. प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे आणि तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे, असे कधी दिसले नाही. मोठे-मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरेला निधी दिला तर तेवढाच निधी विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेषासाठी द्यावा लागतो. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जिल्हावार अनुशेष काढला असल्याने या निधीचे समन्यायी वाटप करावे लागत असल्याने कोणतेच काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करणे चुकीचेच होते, अशी चर्चा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते करू लागले आहेत.

सर्व जिल्ह्यांमधून सिंचन निधीची मागणी होत असून आमदारांना आपल्या तालुक्यातच निधी हवा आहे आणि कंत्राटही आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळावे, असा आग्रह आहे. यामुळे प्रकल्पांमध्ये पैसा अडकून पडला असून अपुऱ्या प्रकल्पांमुळे सिंचन होऊ शकत नाही. भूपृष्ठावर पाणी नाही, आहे ते पाणी आटत चालले आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाऊ लागली आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन नाही आणि भूगर्भातील पाण्यावर नियंत्रण नाही, यामुळे महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट कोसळले आहे. सुमारे 70-75 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देशातील सिंचन प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात असून मोठे-मध्यम व लहान प्रकल्पांची संख्या दोन हजारावर गेली आहे. राज्यामध्ये लाखो विहिरी आणि विंधन विहिरी तसेच असंख्य नळपाणी योजना असूनही आपण पिण्यासाठीदेखील पाणी देऊ शकलो नाही. आजही ग्रामीण भागात महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. गेल्या 20 वर्षात सिंचन क्षमता 16 टक्क्यांवर गेलेली नाही. त्यात केवळ एक टक्का वाढ झाल्याचे सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच या गंभीर समस्येची संपूर्ण माहिती लोकांना मिळावी म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादीकडे जलसंपदा खाते असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर आरोप ठेवला असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात 27 टक्के सिंचन झाल्याची आकडेवारी वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जाहीर केली आहे. तसेच या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आपलीही तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यास संमती दर्शवली असून श्वेतपत्रिकेवरून निर्माण झालेला तणाव कमी केलेला आहे.

राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तरी राज्यातील पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा लागेल. ऊस, संत्रा, केळी, द्राक्षे या पिकांसाठी पाण्याचा सर्वाधिक उपसा होत आहे. त्यात ऊस प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा परिणाम इतर पिके आणि पिण्याच्या पाण्यावर होऊ लागला आहे. पाण्याचे अयोग्य नियोजन, दूरदृष्टीचा अभाव, पर्जन्यमानाचे व्यस्त प्रमाण, भौगोलिक असमतोल, यामुळे पाणीटंचाई वाढू लागली आहे. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, शेती व उद्योग यांच्या वापरासाठी लागणा-या पाण्याची साठवण करायची असेल तर जलसंधारण आणि मृद्संधारण कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. भूपृष्ठावरील पाणीसाठा कमी झाला की, विहिरींच्या माध्यमांतून जमिनीखालच्या पाण्याचा वापर सुरू होतो. जलसंधारण कार्यक्रम खरोखर गांभीर्याने राबवायचा असेल तर राजकारण बाजूला सारून युद्धपातळीवर हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि पाणी मुरेल असे खडक सर्व भागांमध्ये नाहीत त्यामुळे पाणी अडवून साठवणूक करण्यासाठी योग्य नियोजन होणे ही काळाची गरज आहे.

Read more...

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP