Monday, December 27, 2010

कोंडदेवांनी केला कोंडमारा, कांबळेंनी केली कोंडी

संमेलनात असे वाद निर्माण करण्यात आल्यामुळे संमेलनस्थळी अभूतपूर्व अशी सुरक्षा देण्याची वेळ आली. या संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी मात्र या वादाची दखल घेण्याचे टाळून एका वाक्यातच त्याची वासलात लावली. ‘वादांना मी घाबरत नाही आणि त्यापासून पळ काढत नाही,’ असे सांगून त्यांनी वादाला बाजूला सारले. तर गोडसेच्या उल्लेखाचा निषेध केला. संमेलनाध्यक्षांनी आपले भाषण एवढय़ा उंचीवर नेऊन ठेवले होते की, त्यापुढे राजकीय स्वार्थासाठी उकरून काढलेले वाद आणि प्रस्थापित हिंदुत्ववादय़ांनी स्मरणिकेच्या माध्यमातून केलेली घुसखोरी हे दोन्ही प्रकार अगदीच खुजे ठरले. दादोजी कोंडदेवांनी केला उद्धवांचा कोंडमारा आणि उत्तम कांबळेनी केली कोंडी अशी वाद घालणा-यांची अवस्था झाली. 

ठाणे येथे भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वाद निर्माण करून ते उधळून लावण्याचे मनसुबे सफल झाले नाहीत. दादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू नाहीत, असे इतिहासाने सिद्ध केल्यामुळे दादोजी कोंडदेवांचे कुठेही नाव नको, पुतळे नको, पुस्तकात त्यांचे उल्लेख नको अशी भूमिका घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मराठा समाजाच्या संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटना उभ्या राहिल्या आहेत. संमेलन भरलेल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियमचे नामांतर करून ते प्रबोधनकार ठाकरे असे करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली. तिला राष्ट्रवादीसह काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला आहे. तर शिवसेना-भाजपने दादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू होतेच, अशी त्यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. त्यात साहित्य महामंडळाच्या स्मरणिकेमध्ये महात्मा गांधीजींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याचा आदरार्थी उल्लेख केल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. संमेलनात असे वाद निर्माण करण्यात आल्यामुळे संमेलनस्थळी अभूतपूर्व अशी सुरक्षा देण्याची वेळ आली. या संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी मात्र या वादाची दखल घेण्याचे टाळून एका वाक्यातच त्याची वासलात लावली. ‘वादांना मी घाबरत नाही आणि त्यापासून पळ काढत नाही,’ असे सांगून त्यांनी वादाला बाजूला सारले. तर गोडसेच्या उल्लेखाचा निषेध केला.  संमेलनाध्यक्षांनी आपले भाषण एवढय़ा उंचीवर नेऊन ठेवले होते की, त्यापुढे राजकीय स्वार्थासाठी उकरून काढलेले वाद आणि प्रस्थापित हिंदुत्ववाद्यांनी स्मरणिकेच्या माध्यमातून केलेली घुसखोरी  हे दोन्ही प्रकार अगदीच खुजे ठरले. दादोजी कोंडदेवांनी केला उद्धवांचा कोंडमारा आणि उत्तम कांबळेंनी केली कोंडी अशी वाद घालणा-यांची अवस्था झाली.
 
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन वादाचे गालबोट लागल्याशिवाय पार पडले असे कधी घडले नाही. कोणतेही साहित्य संमेलन असो, ग्रामीण, विद्रोही, ओबीसी, कोंकणी, दलित त्यामध्ये वादाचे प्रसंग आले नाहीत असे कधी होत नाही, तरीदेखील संमेलने होत आहेतच ही चांगली गोष्ट आहे. संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला पुणे महानगरपालिकेने दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा लाल महालातून हटविण्याचा ठराव संमत केला. त्याच वेळी संभाजी ब्रिगेडने  दादोजी कोंडदेव स्टेडियमचे नाव बदलण्यासाठी संमेलन वेठीस धरण्याचा डाव रचला. दादोजी कोंडदेवांना विरोध होऊ लागताच शिवसेनेला कोंडदेवांच्या प्रेमाचे भरते आले. आणि कोंडदेव विरोधकांना चोप देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कोंडदेव समर्थक आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आणि भावनिक मुद्दा ऐरणीवर आल्याचे पाहून निवडणूक जवळ आली की काय, अशी शंका वाटू लागली. केंद्रातील राजकीय घडामोडींमुळे मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या इशा-यावर चालणा-या संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटना आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत.
 
कोंडदेव हे ऐतिहासिकदृष्टय़ा गुरू नाहीत, हे सिद्ध झाले तर कोंडदेवांना मोठे करण्याची गरज नाही, असे म्हणावे लागेल. दादोजी कोंडदेव स्टेडियमला प्रबोधनकार ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी करून संभाजी ब्रिगेडने शिवसेनेचा आणि उद्धव ठाकरेंचा कोंडमारा केला आहे. कारण त्यांच्या आजोबांपेक्षा म्हणजेच दादाजींपेक्षा दादोजी प्रिय असा संदेश महाराष्ट्रात गेला आहे. खरे तर दादोजी हे शिवरायांचे गुरू नसतील तर हे ऐतिहासिक सत्य शिवसेनेला स्वीकारावे लागेल. शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांची मनोवृत्ती पाहिली तर त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. स्टेडियमचे नामांतर करण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या मराठा संघटनांनी तसेच शिवसेनेने मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे शिवसेना काय किंवा राष्ट्रवादीच्या छत्राखाली असलेल्या संघटना काय भावनिक मुद्दय़ांचे भांडवल करीत सोईचे राजकारण तेवढे केले जात आहे. राष्ट्रवादीने मराठा समाजाचे संघटन सुरू करताच शिवसेनेने दलित ओबीसींना चुचकारणे सुरू केले. मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडून आल्यानंतर संख्याबळाच्या जोरावर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप एकत्र येऊन आघाडी करायलाही कमी करीत नाहीत. पुणे पॅटर्नचा जन्म अशा आघाडीतूनच झाला आहे.
 
शिवसेनेचे छत्रपती शिवाजी महाराजांवर एवढे अगाध प्रेम आहे की, सत्ता हातात असताना महाराजांच्या गड-किल्ल्यांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण करणे त्यांना जमले नाही. कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी हेलिकॉफ्टरमधून  त्यांचे फोटो काढण्यातच समाधान मानले. शिवसेनेने एका तरी किल्ल्याचे सुशोभीकरण करून दाखवायचे होते.  त्यामुळे भावनेचे मुद्दे कितीही तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला तरी फारसा उपयोग होणार नाही. भाजपची तर आणखी गोची झाली आहे, राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे शिवसेनेसारखी आक्रमक भूमिकाही घेता येत नाही. पुतळा हटविणे असो की स्टेडियमचे नामांतर असो; भाजप टोकाची भूमिका घेऊ शकत नाही.  मात्र जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले ‘खोटे बोल, पण रेटून बोल’ या उक्तीप्रमाणे आपली भूमिका लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रस्थापित हिंदुत्ववाद्यांचा पगडा असलेल्या महामंडळाच्या स्मरणिकेमध्ये महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याचे उदात्तीकरण करण्यात आले. नंतर मात्र जेव्हा निषेध झाला तेव्हा हात झटकून मोकळे झाले. हा ढोंगीपणा संघवालेच करू शकतात.?साहित्य असो नाटक असो वा सिनेमा असो; त्यात नथुराम गोडसेला आणण्याचा उद्योग या मंडळींनी चालविला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा कुटील डाव या लोकांनी रचला आहे. बरे झाले संमेलनात त्यांचे पितळ उघडे पडले. खुनी तो खुनी; मग तो मोठा लेखक असो वा संपादक असो; त्याचे उदात्तीकरण होताच कामा नये.
 
शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेडच्या हमरीतुमरीमध्ये संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी मराठीच्या तथाकथित सारस्वतांचे असे काही बौद्धिक घेतले, त्यांच्या डोळय़ांत असे झणझणीत अंजन घातले की गपकन डोळे मिटून घेण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय उरला नाही. प्रस्थापित समाजाच्या मनोरंजनासाठी आयुष्यभर लेखणी झिजवून स्वत: प्रस्थापित बनलेल्या साहित्यिकांनी आपल्या झापडबंद डोळय़ांनी आत्मपरीक्षण करावे आणि आजूबाजूच्या धगधगत्या वास्तवाचे आकलन आपल्या साहित्य कृतीत उतरवावे, अशा आशयाचे आव्हान उत्तम कांबळेंनी दिले आहे. 

अमेरिकेमध्ये कौतिकराव ठालेपाटील यांनी भरविलेल्या पहिल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. गंगाधर पाणतावणे यांच्या भाषणाची आठवण करून देणारे आणि  समाजाचे वास्तववादी चित्रण करणारे उत्तम कांबळेंचे भाषण हे मराठी साहित्याला नवी दिशा देणारे ठरले आहे. जागतिकीकरणामध्ये हरवत चाललेला सामान्य माणसाचा चेहरा कटपीस होतोय, शेतक-यांचे, आदिवासींचे, विद्यार्थ्यांचे मुडदे दिसतात. पण मारणारे दिसत नाहीत, या शक्तींशी दोन हात करण्याची गरज आहे, असे सांगून साहित्यातून वास्तवाचा, सामान्य माणसाचा चेहरा हरवला आहे, तो शोधावा लागेल, अशा कानपिचक्या कांबळेंनी दिल्या. काळाबरोबर आपल्यालाही बदलावे लागेल, असे सांगताना एसएसमएस आणि सायबर भाषा आत्मसात करावी लागेल तसेच मराठी भाषेच्या वेशीवर अनेक बोलीभाषा ताटकळत असताना प्रमाणित भाषेच्या अट्टहासातून मुक्त व्हावे लागेल तरच मराठी भाषा समृद्ध होईल,  पोथीनिष्ठ मूलतत्त्ववाद्यांनी संकुचित केलेल्या साहित्याला परिवर्तनवादी विचाराचे अधिष्ठान देण्याची आवश्यकता आहे, हेच उत्तम कांबळे यांना सांगायचे होते. ‘वादे वादे जायते, तत्त्व बोध:?’ असे म्हणतात, संमेलनाच्या वादातून साहित्यातील परिवर्तनाचा तत्त्व बोध या निमित्ताने घेणे समाजहितासाठी आवश्यक आहे. 

Read more...

Wednesday, December 15, 2010

शिवसेना चिडीचूप

आवाज कुणाचा .. कालपर्यंत अशा डरकाळ्या फोडणा-या शिवसेनेचा आवाज पुरता बंद झाल्याचे वारंवार पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी तर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी आणि विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे वाभाडे काढल्यानंतर शिवसेनेचा एकही सैनिक बाह्या सरसावून पुढे सरसावला नाही.

आवाज कुणाचा .. कालपर्यंत अशा डरकाळ्या फोडणा-या शिवसेनेचा आवाज पुरता बंद झाल्याचे वारंवार पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी तर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी आणि विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे वाभाडे काढल्यानंतर शिवसेनेचा एकही सैनिक बाह्या सरसावून पुढे सरसावला नाही. एकेकाळी शिवसेनेत असलेला जोश, अंगार आता पुरता थंड झाला असून दोन्ही सभागृहात त्यांनी सपशेल शरणागतीच पत्करल्याचे मंगळवारी दिसून आले. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेतील शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मान्य करूनही कोणतीच चौकशी लावली नसल्याबद्दल सत्ताधारी आमदारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.


मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे सोमवारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि मनसेच्या सदस्यांनी विधानसभेच्या वेशीवर टांगली. मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराची मालिका दैनिक ‘प्रहार’मधून पुराव्यानिशी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन काँग्रेस आमदारांनी याबाबतची चर्चा विधानसभेत उपस्थित केली होती. देशाची आर्थिक राजधानी आणि जगातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात या महानगरपालिकेचा ताळेबंदच सादर झालेला नाही. महापालिकेतर्फे जी कामे करण्यात आली त्यात मोठय़ा प्रमाणात अनियमतता आहे असल्याची बाब काँग्रेसच्या आमदारांनी सभागृहात मांडली होती. या चर्चेला मंगळवारी विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  महापालिकेच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दोन महिन्याच्या आत महापालिकेने आपला चालू वर्षाचा ताळेबंद सादर करावा आणि उर्वरित दोन वर्षाचा ताळेबंद येत्या जुलैपर्यंत सादर करावा, अशा शब्दांत त्यांनी महापालिकेला ठणकावले. मागील तीन वर्षातील कामात मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आले असून ते संशयास्पद आहेत. त्याचा अहवाल आपण मागवला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरोग्य, शिक्षण, आरक्षित मैदाने यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता दिसून येत असून याची संपूर्ण तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यात गैर आढळल्यास कुणाचीही गय करणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना मुख्यमंत्री नेमकी कोणती घोषणा करतात याची उत्सुकता लागून राहिली होती. सीबीआय चौकशीची घोषणा करतात की न्यायालयीन चौकशीची. अखरेपर्यंत उत्सुकता ताणली गेली. काँग्रेस आमदारांना चौकशीची घोषणा होईल, अशी आशा वाटत होती. तर चौकशीच्या धास्तीने शिवसेना-भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही चौकशी घोषित केली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी बाकावर अस्वस्थता पसरली. तर शिवसेनेना आमदारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका वर्षभरात येणार असल्याने मुख्यमंत्री शिवसेनेच्या कारभाराचा पर्दाफाश करतील, अशी काँग्रेस आमदारांची अपेक्षा फोल ठरली. अमिन पटेल आणि बाबा सिद्दीकी या दोन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच संताप व्यक्त करीत चौकशीची मागणी केली. पण मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. मात्र या चर्चेमुळे धास्तावलेले विधानसभेतील सदस्य पार गाठून चिडीचूप झाल्याचे दिसले.

विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर शिवसेनेवर जणू आज तोफगोळाच सोडला. जैतापूर प्रकल्पात आडमुठी भूमिका घेणा-या शिवसेनेला त्यांनी चांगलेच सुनावले. हे तोडू, ते फोडू हे आता बस्स झाले. शिवसेनाप्रमुखांवर लोकांचा विश्वास होता म्हणून तुमचे चालत होते. त्यानंतरच्या नेतृत्वावर लोकांचा विश्वास उरलेला नाही, असे सांगत त्यांनी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य केले. शिवसेना नेतृत्वावर अजितदादा तोफा डागत असताना शिवसेना सदस्यांतून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटत नव्हती. सगळे चिडीचूप बसले होते.

Read more...

Tuesday, December 14, 2010

एक बाबा, दोन दादा!

ब-याच दिवसानंतर विधानसभेत चैतन्य असल्याचे सोमवारी जाणावले. जैतापूर प्रकल्पावर विधानसभेत चर्चा रंगली.

ब-याच दिवसानंतर विधानसभेत चैतन्य असल्याचे सोमवारी जाणावले. जैतापूर प्रकल्पावर विधानसभेत चर्चा रंगली. मंत्री असतानाही उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी कोकणच्या प्रेमापोटी, कोकणचे प्रतिनिधी म्हणून या चर्चेत भाग घेतला. कोकणातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या चर्चेच्या वेळी राणे पूर्ण वेळ सभागृहात बसून होते. या चर्चेमध्ये भाग घेणारा प्रत्येक वक्ता राणे यांच्या उपस्थितीची दखल घेत होता. इतकेच नव्हे तर त्यांचा ‘दादा’ असा आदराने उल्लेख करत होता. कोकणचे प्रतिनिधी नारायणदादा राणे, ऊर्जामंत्री अजितदादा आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा यांच्या भोवतीच चर्चा फिरत होती. मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी या तिघांच्या उपस्थितीचा मोठा मार्मिक उल्लेख केला. सभागृहात दोन दादा आणि एक बाबा उपस्थित आहेत. दोन्ही दादांच्या कामाचा आवाका मोठा आहे, हे सभागृहातील सगळेच जाणून आहेत, असे त्यांनी सांगताच सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले.


विशेष म्हणजे कणकणवली मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपचे प्रमोद जठार यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच नारायण राणे यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आणि आमचे सर्वाच्या लाडक्या ‘दादां’वर माझे विशेष प्रेम आहे आणि त्यांचेही माझ्यावर प्रेम आहे, असे सांगत राणे यांचा उल्लेख ‘लाडके, लोकप्रिय, कार्यसम्राट’ असा केला. त्यांनी जैतापूर प्रकल्पाबाबत असलेल्या अनेक तक्रारींचा पाढा वाचला. मनसेचे प्रवीण दरेकर यांनीही दोन दादा आणि एक बाबा यांना एक प्रकारे साकडे घातले.  दोन दादा या प्रकल्पाशी संबंधित असले तरी दादागिरीने प्रकल्प आणला, असे होऊ देऊ नका. लोकांचे म्हणणे समजून घ्या. लोकांचे समाधान करा, तोपर्यंत प्रकल्प उभा करू नका, असे ते म्हणाले.

दरेकरांच्या भाषणानंतर शिवसेनेचे सूर्यकांत दळवी उभे राहिले. त्यांचेही लक्ष नारायण राणे यांच्याकडेच होते. आपण उभे राहाताच दादा हसले आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कानात त्यांनी काही तरी सांगितले. पण त्यांनी काय सांगितले ते मला समजले, असे सांगून भाषणाची सुरुवात केली. मात्र भाषणाच्या ओघात आपण काय बोलतोय याचे भान त्यांना राहिले नाही आणि  रक्ताचे पाट वाहिले तरी चालतील, हा प्रकल्प सूडबुद्धीने आणणार असाल तर मुंबईसह कोकणचे वेगळे राज्य मागावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. दळवी यांची मागणी शिवसेनेलाही अनाकलनीय अशीच होती. उठताबसता संयुक्त महाराष्ट्राचा उदोउदो करणा-या शिवसेनेच्या आमदारानेच अशी मागणी केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.

तत्पूर्वी शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांनीही कोकणातील प्रकल्पाबाबत असलेले आक्षेप नोंदवून हा प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांचीही मागणी एवढी फिकी पडली की मनसे, भाजप अथवा शेकाप आदी कोणत्याही पक्षाने त्यांच्या मागणीला समर्थन दिले नाही. त्यांनी केवळ स्थानिकांचे प्रश्न सोडवा, मग प्रकल्प आणा, असे सांगून प्रकल्पाला पाठिंबाच दिला.

कोकणचे प्रतिनिधी म्हणून कोकणच्या विकासावर तळमळीने बोलताना विकास प्रकल्पांना विरोध करणा-या शिवसेनेवर नारायण राणे चांगलेच तुटून पडले. तेव्हा त्यांच्या बोलण्याला आक्षेप घेण्यासाठी दोन-तीन शिवसेना आमदार उभे राहिले. पण राणे यांच्यासह काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीच्या आमदारांनी त्यांचा आवाज बंद केला. या चर्चेला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्यंत सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण उत्तर दिले. त्यांचे उत्तर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी मनापासून ऐकले. कोणताही अडथळा आणला नाही. जणू काही त्यांना सर्व मुद्दे पटत होते. परंतु शेवटी शिवसेनेला विरोधासाठी विरोध म्हणून सभात्यागाचे नाटक करावे लागले आणि भाजपला त्यांच्यामागे फरफटत जावे लागले. त्यांच्या सभात्यागाकडे दुर्लक्ष करीत दोन दादा आणि एक बाबा आपापसात चर्चा करत राहिले.

Read more...

Saturday, December 11, 2010

..अजब तुझे सहकारी

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा सरकार आणि सरकारी अधिका-यांवर जोरदार टीका होण्याचे प्रकार घडतात. परंतु विरोधकांवर टीका झाली तर वातावरण भलतेच तापते. त्यातून आपल्या नेत्यावर आरोप झाले तर सभागृहात रणकंदन माजण्याचीच वेळ येते. यावेळी मात्र अघटीत घडले. साक्षात शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका झाली. पण विरोधी बाकावरून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही.

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा सरकार आणि सरकारी अधिका-यांवर जोरदार टीका होण्याचे प्रकार घडतात. परंतु विरोधकांवर टीका झाली तर वातावरण भलतेच तापते. त्यातून आपल्या नेत्यावर आरोप झाले तर सभागृहात रणकंदन माजण्याचीच वेळ येते. यावेळी मात्र अघटीत घडले. साक्षात शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका झाली. पण विरोधी बाकावरून कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. खरे तर आपल्या नेत्यांवर अशा प्रकारचा विधानसभेत आरोप झाल्यानंतर शिवसेनेच्या सदस्यांनी तुटून पडायला पाहिजे होते. आकांडतांडव करायला पाहिजे होते. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर आणि धाक कुणालाही उरला नसल्याचे वारंवार पाहायला मिळत आहे.
 
एकेकाळी शिवसेना ही आक्रमक तरुणांची फौज म्हणून ओळखली जायची. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरोधात कुणी ब्र जरी काढला तरी सभागृहाबाहेर शिवसेना कार्यकर्ते आणि सभागृहात शिवसेनेचे आमदार तुटून पडत असत. एकटे छगन भुजबळ शिवसेनेचे आमदार म्हणून विधानसभेत असताना जेवढा धाक होता तेवढा शिवसेनेचा धाक आज ४५ आमदार असूनही सभागृहात उरलेला नाही. 1985 ते 1990 च्या दरम्यान भुजबळ एकटेच सभागृहात होते. तेव्हा त्यांनी एकटय़ाने सभागृह बंद पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुढे भुजबळ काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतरही शिवसेनेची एकनिष्ठ फळी सभागृहात होती. शिवसेनाप्रमुखांविरुद्ध कुणी एक शब्द उच्चारला तरी शिवसेनेचे आमदार चवताळून उठत असत. पक्षनेतृत्वावर असलेली निष्ठा आणि श्रद्धा त्या आमदारांच्या प्रत्येक हालचालीतून व्यक्त होत असे. मात्र शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शिवसेनेची रयाच गेली आहे. शिवसेनेचा सभागृहातील आणि सभागृहाबाहेरील धाक पूर्ण लोप पावला आहे. एवढेच नव्हे तर शिवसेना आमदारांच्या मनातील पक्षनेतृत्वाबद्दलची निष्ठाही कमी झाली असल्याचे वारंवार पाहायला मिळते.
 
अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडय़ात शेतक-यांच्या प्रश्नांवरून शिवसेनेच्या आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घालून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली घटना पायदळी तुडवली. त्यावरून शिवसेनेच्या पाच आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर दुस-याच दिवशी उद्धव ठाकरे नागपुरात आले. आपल्या आमदारांच्या निलंबनावरून सभागृहात गोंधळ घाला. सर्व आमदारांना निलंबित व्हावे लागले तरी मागेपुढे पाहू नका, असे आदेश त्यांनी या वेळी पक्षाच्या आमदारांना दिले. बाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलतानाही आमचे सर्व आमदार निलंबित झाले तरी बेहत्तर. मात्र आमचा लढा चालूच राहीलअशी कोल्हेकुई त्यांनी केली होती. मात्र त्यांचा हा आदेश शिवसेनेच्या आमदारांनी मानला नाही. गोंधळ घालायचे सोडाच उलट निलंबन झालेल्या आमदारांवरील कारवाई मागे घ्यावी यासाठी त्यांनी सरकारची मनधरणी केली. आपल्या आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे यासाठी शिवसेनेने तडजोड करून उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली.

गुरुवारी तर थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. वीज कंपन्यांकडून उद्धव ठाकरे पैसे घेत असल्याची टेप असल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार बाबा सिद्दीकी यांनी सभागृहात केला होता. सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून संपूर्ण देशात ही बातमी सतत दाखवली जात होती. आपल्या पक्षप्रमुखावर आरोप झाल्यानंतर शिवसेनेचे आक्रमक होणे अपेक्षित होते. मात्र शिवसेनेच्या गोटातून किंचितही प्रतिक्रिया उमटली नाही. एक दिवस आणि रात्र उलटून गेल्यानंतर शुक्रवारी शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई जागे झाले (की त्यांना जागे केले गेले?) गुरुवारी झालेले आरोप कामकाजातून काढून टाकावेत, अशी मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. ही बाब तपासून पाहावी लागेल, असे अध्यक्षांनी सांगताच शिवसेना आमदारांचे समाधान झाले. हे सर्व दृश्य पाहिल्यानंतर पत्रकार गॅलरीतही कुजबुज सुरू झाली. हाच प्रसंग दहा वर्षापूर्वी झाला असता तर उद्धवा, अजब तुझे सरकार म्हणण्याइतके सभागृहातील वातावरण तापले असते. आता मात्र उद्धवा, अजब तुझे सहकारी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

Read more...

Thursday, December 9, 2010

सही रे सही

देशभर गाजलेला ‘आदर्श’ घोटाळा विधिमंडळात येणार असल्याने मंगळवारी सर्वत्र प्रचंड उत्सुकता होती. या घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले अशोक चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वीच खळबळजनक वक्तव्य केल्यामुळेही उत्सुकता चांगलीच ताणली गेली होती. स्वपक्षीयांनीच विरोधात कारवाया करण्यासाठी सुपारी दिली होती, असा सनसनाटी आरोप करणारे अशोक चव्हाण सभागृहात काय बोलतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.

देशभर गाजलेला आदर्शघोटाळा विधिमंडळात येणार असल्याने मंगळवारी सर्वत्र प्रचंड उत्सुकता होती. या घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले अशोक चव्हाण यांनी दोन दिवसांपूर्वीच खळबळजनक वक्तव्य केल्यामुळेही उत्सुकता चांगलीच ताणली गेली होती. स्वपक्षीयांनीच विरोधात कारवाया करण्यासाठी सुपारी दिली होती, असा सनसनाटी आरोप करणारे अशोक चव्हाण सभागृहात काय बोलतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर तुटून पडतील, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण प्रत्यक्षात चर्चा सुरू झाली तेव्हा आदर्श घोटाळासही रे सही असे म्हणण्याची वेळ आली. आदर्श सोसायटी आकाराला येण्यासाठी नियमबाह्य सह्या करणा-या सही बहाद्दरांना धडा शिकवा, अशी मागणी विरोधकांकडून झाली. पण अशोक चव्हाणांना घालवणारे सुपारी बहाद्दर कोण, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले.

विरोधी नेत्यांच्या विरोधाची धार चांगलीच बोथट झालेली दिसली. त्यामुळे साहजिकच नारायण राणे आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधी पक्षनेते असते तर, असा विचार अनेकांच्या मनात आला. त्यावेळी विधिमंडळ गाजवलेल्या या विरोधी पक्षनेत्यांची प्रकर्षाने आठवण झाली. आदर्शची फाईल ज्या-ज्या टेबलवर गेली त्या-त्या टेबलवर प्रत्येक सहीला एक फ्लॅट अशा प्रकारे सनदी अधिकाऱ्यांना फ्लॅट मिळाले. ज्या-ज्या महसूलमंत्र्यांनी मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिले आणि ज्या-ज्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देणाऱ्या सह्या केल्या, त्यांना आप्त-स्वकियांच्या नावे फ्लॅट मिळाले. या सह्यांच्या मागचे गूढ उघड करताना त्यातील अनियमिततेवर बोट ठेवून सरकारला बॅकफूटवर घालवण्याचे काम सबळ पुराव्यानिशी नारायण राणेंनी केले असते. तर गोपीनाथ मुंडेंनी कोणी बेनामी फ्लॅट घेतले, याचा आपल्या खास शैलीत पर्दाफाश केला असता. मेव्हणीच्या नावे कोणी फ्लॅट घेतला, बायकोपेक्षा मेव्हणी बरी असे कोणाला वाटले? पी. ए. च्या नावे कोणी फ्लॅट घेतले. ड्रायव्हरचे नाव कोणी टाकले, असा चांगलाच समाचार त्यांनी घेतला असता. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्व गटनेत्यांनी अशोक चव्हाणांना एक प्रकारे क्लीन चिट दिली. या सर्वाचे आभार मानत अशोक चव्हाणांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकालात एकही सही केलेली नाही, असे ठासून सांगितले. आदर्शघोटाळा नाहीच, असेही सांगायलाही ते विसरले नाहीत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नेमके अशोकरावांच्या उलटे प्रतिपादन केले. आदर्शमध्ये अनियमितता झाल्याचे मान्य करून त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तीचा चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. आदर्शघोटाळय़ात सर्वपक्षीय सहभाग असल्याने एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच सदस्यांना धन्यता वाटत होती. पारदर्शी कारभार आणि नि:पक्षपाती चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करणारे शिवसेना-भाजप नेते आपापल्या पक्षाच्या फ्लॅटधारकांची नावे सांगण्याचे सोयीस्करपणे टाळत होते. शिवसेनेचे सुरेश प्रभू आणि भाजपचे चैनसुख संचेती यांची नावे त्यांनी घेतली नाहीत तर टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि आदर्श घोटाळा यावर टीका करताना भाजपचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा घोटाळा त्यांनी नजरेआड केला. पण सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांचे पितळ उघडे केलेच. मनोहर जोशींनी 1997 मध्ये आणि 1999 मध्ये नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आदर्शच्या फायलीला परवानगी नाकारली. सुनील तटकरे व राजेश टोपे नगरविकास राज्यमंत्री असताना त्यांनीही नियमांत बसत नसल्याचा शेरा मारून फाईल नाकारली. त्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे यांनी या फायलीत विशेष रस दाखवल्याचे सहभागृहात उघड झाले तर अशोक चव्हाणांनी आपण राजकीय बळी असल्याचे सांगत स्वत:च स्वत:ला क्लीन चिट घेतली. त्यामुळे आदर्श घोटाळा खरोखरच सही रे सही ठरला.

Read more...

Wednesday, December 8, 2010

विरोधकांची पंचाईत

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यात थंडीत गोंधळ घालून राजकीय हवा तापवण्याचा विरोधकांचा मानस होता.

नागपूरमध्ये मस्त थंडी पडली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यात या थंडीत गोंधळ घालून राजकीय हवा तापवण्याचा विरोधकांचा मानस होता. गेल्या आठवड्यातील दोन दिवस अवकाळी पावसावर वाया घालवल्यानंतर दुस-या आठवडय़ात ‘आदर्श’ गृहनिर्माण सोसायटीच्या नावाने चांगभलं करण्याची त्यांची रणनीती होती. विधान परिषदेत त्यांनी ती  यशस्वीही केली. मंगळवारी विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच ‘आदर्श’वर स्थगन प्रस्ताव देऊन त्यांनी दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्याची मागणी केली. सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची चर्चेची तयारी असल्याचे सांगत कामकाज पत्रिकेत दाखवलेले कामकाज पूर्ण करू द्यावे आणि नंतर चर्चा घ्यावी, असे सांगितले. मात्र कामकाज तहकूब करण्याची मागणी करत विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी अनुक्रमे 33 मिनिटे, 15 मिनिटे, 10 मिनिटे आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.


असाच गोंधळ विधानसभेत घालण्याचा मनसुबा विरोधी पक्षाचा होता. मात्र या आठवडय़ातही विरोधी पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने दिसला. दुस-या आठवडय़ाच्या पहिल्या दिवशी विरोधक ‘आदर्श’चा मुद्दा मांडणार याची  कल्पना असल्यामुळे सरकारने नेमकी मंगळवारीच विदर्भातील प्रश्वावरील चर्चा कामकाज पत्रिकेत देऊन ठेवली होती. अपेक्षेप्रमाणे विरोधी सदस्यांनी ‘आदर्श’ प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव दिला. तो नाकारल्यानंतर गोंधळ घालून दोन वेळा कामकाजही बंद पडले. तिसऱ्यांदा गोंधळ घालण्याच्या तयारीत असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे डावपेच टाकले की विरोधकांना घातला की त्यांना चर्चेतून मागे जात येईना आणि पुढे सरकता येईना.

‘कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. ‘आदर्श’बाबतही विरोधी पक्ष म्हणतील त्या वेळी, म्हणतील त्या नियमाप्रमाणे चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र  कामकाजात दाखवण्यात आलेली विदर्भाच्या अनुशेषावरची चर्चा पूर्ण होऊ द्यावी. हे अधिवेशन विदर्भात होत आहे. अशा वेळी येथील स्थानिक प्रश्नावर चर्चा व्हावी, अशी येथील लोकांची अपेक्षा असते. हे अधिवेशन होत असताना विदर्भावर चर्चा झाली नाही तर लोकांमध्ये चांगला संदेश जात नाही. त्यामुळे विदर्भावरील चर्चा होऊ द्यावी आणि उद्या तुम्ही सांगाल त्या नियमाप्रमाणे, सांगाल तेवढा वेळ आपण चर्चा करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनाने विरोधकांची पार बोलतीच बंद झाली. विदर्भावरील चर्चेला विरोध करावा, तर विदर्भवासीयांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. मुख्य म्हणजे विदर्भाचे कैवारी म्हणून आगपाखड करण्याची संधी  मिळणार नाही. त्यामुळे आदर्श प्रकरणी गोंधळ घालण्यासाठी तयारी करून आलेल्या विरोधकांच्या तोफांतील वातच सरकारने काढून घेतल्याने त्यांचा बार दुस-या आठवडय़ातील पहिल्याच दिवशी फुसका ठरला.

‘आदर्श’वर सभागृहात चर्चा होणार, अशी अपेक्षा असल्यामुळेच की काय माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सभागृहात आले होते. त्यांचे समर्थक आमदारही त्यांच्यासोबत होते. अशोक चव्हाण यांनी नुकताच नांदेड येथे एका कार्यक्रमात बोलताना माझे मुख्यमंत्रीपद घालवण्यासाठी माझ्याच पक्षातील लोकांनी सुपारी दिली होती, असा सनसनाटी आरोप  केला होता. त्यानंतर आज ते सभागृहात आले तेव्हा सर्वाचेच लक्ष त्यांच्याकडे लागले होते. बुधवारी विधानसभेत ‘आदर्श’वर चर्चा होणार आहे. त्यावेळी अशोक चव्हाण काय बोलतात याकडेच सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

Read more...

Sunday, December 5, 2010

वार, पलटवार आणि हार

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील शेवटचा दिवस गाजला तो वार, पलटवार आणि हारांनी. अवकाळी पावसावरील चर्चेसाठी दोन दिवस वाया घालवल्यानंतर विरोधकांनी शुक्रवारी चर्चा केली.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील शेवटचा दिवस गाजला तो वार, पलटवार आणि हारांनी. अवकाळी पावसावरील चर्चेसाठी दोन दिवस वाया घालवल्यानंतर विरोधकांनी शुक्रवारी चर्चा केली. दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी आपापल्या भागात झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी सभागृहात देत भरीव मदत करण्याची मागणी सरकारकडे केली. आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील कहाण्या सांगितल्या. परंतु आपल्या मतदारसंघातील परिस्थितीची करुण कहाणी अत्यंत पोटतिडकीने सांगताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी अध्यक्षांसह सभागृहातील सर्वच सदस्यांचे लक्ष वेधून घेतले. आपल्या मतदारसंघासाठी संघर्ष करताना त्यांनी धारण केलेला रुद्रावतार पाहून सभागृह आवाक झाले. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनीही त्यांच्या संतापाचे समर्थन केले. आपल्या मतदारसंघात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची माहिती देताना हर्षवर्धन जाधव यांनी सरकारवर शब्दांचे धुव्वाधार वार केले. हर्षवर्धन यांचा अभ्यास आणि आवेश पाहून सभागृहातील अनेक ज्येष्ठ सदस्यांना त्यांचे वडील व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत रायभान जाधव यांची आठवण झाली.


रायभान जाधव हे काँग्रेसचे आमदार होते, परंतु लोकांच्या समस्या मांडताना ते आपल्याच सरकारवर तूटून पडत असत. शंकरराव चव्हाण यांचे समर्थक म्हणून ते सर्वाना परिचित होते, मात्र चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जायकवाडी प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद असताना सरकारने फक्त 50 कोटीच जाहीर केले, तेव्हा ते सभागृहात सरकारवर तुटून पडले होते. शंकरराव चव्हाण हे जायकवाडी प्रकल्पाचे जनक होते. त्यांनी आपल्यालाही तेवढीच तळमळ आहे, परंतु राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून तरतूद करावी लागते, असे त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मराठवाड्याच्या अनुशेष भरून काढला जात नाही, याबाबतदेखील त्यांनी आपल्याच सरकारवर अनेदा वार केले. त्याचीच प्रचिती हर्षवर्धन यांच्या रूपाने सभागृहाला आली.

हर्षवर्धन यांच्या या आक्रोशाला राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप घेत त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी सभागृहात केली. तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी हर्षवर्धन यांच्या तळमळीचे समर्थन करून त्यांचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, त्याकडे लक्ष द्या, असे सरकारला सुनावले आणि मी त्यांना माफ करतो, असे सांगत त्यांनी हर्षवर्धन यांची प्रामाणिक भावना समजून घेतली.
हर्षवर्धन जाधव यांनी सरकारवर असे चौफेर वार केले असताना विरोधी पक्षनेते खडसे यांनीही सरकारवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उत्तरात केवळ आश्वासने असून दम नसल्याची टीका त्यांनी केली. पाच लाख 44 हजार हेक्टरसाठी एक हजार कोटी रुपये मदत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. याचे गणित केले, तर एक हेक्टर मागे दोन-तीन हजार रुपये एवढीच मदत मिळते. खोदा पहाड निकला चूहा,’ असा वार खडसेंनी मुख्यमंत्र्यांवर केला. परंतु त्याला मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तितक्याच ताकदीचा पलटवार करत खडसेंचे चुकीचे गणित सभागृहासमोर मांडले. मुख्यमंत्री म्हणाले: माझ्या गणिताच्या ज्ञानानुसार एक हजार कोटीला पाच लाखाने भागले तर प्रत्येकी वीस हजार होतात. इतकी मदत यापूर्वी कधीही शेतक-यांना मिळालेली नाही. खडसेंच्या भाषणातील अन्य मुद्दे सरकारला निरुत्तर करणारे होते, पण मुख्यमंत्र्यांच्या गणिताने त्यांना निरुत्तर केले.

दिवस असा वार आणि पलटवाराने रंगला असताना संध्याकाळ मात्र उपाध्यक्षपदाचा हार वसंत पुरके यांच्या गळ्यात पडल्याने प्रसन्न झाली. विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते या सर्वानीच पुरके यांच्या गुणवत्तेचे गोडवे गायले आणि अष्टपैलू गुणवत्ता असलेले उपाध्यक्ष लाभल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

Read more...

Saturday, December 4, 2010

दादांची दादागिरी

अजितदादांची दादागिरी अवघ्या महाराष्ट्राला सुपरिचित आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून तर या दादागिरीला भलतीच धार चढली आहे. आपण उपमुख्यमंत्री नव्हे; तर मुख्यमंत्रीच आहोत, अशा थाटात त्यांचे काम सुरू असते.

अजितदादांची दादागिरी अवघ्या महाराष्ट्राला सुपरिचित आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून तर या दादागिरीला भलतीच धार चढली आहे. आपण उपमुख्यमंत्री नव्हे; तर मुख्यमंत्रीच आहोत, अशा थाटात त्यांचे काम सुरू असते. आपण आक्रमक आहोत आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा मवाळ आहेत, याची त्यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसे त्यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकारांशी अनौपचारिक बातचीत करताना मान्य केले आणि आपला आक्रमकपणा मुख्यमंत्री समजून घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करून आघाडीचा संसार चांगला चालेल अशी ग्वाही दिली. पण मुख्यमंत्रीपदाची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी मित्रपक्षावर अधिक असते याचे भान दादांना राहत नाही. शुक्रवारी सभागृहात त्याचे प्रत्यंतर घडले.


मुख्यमंत्री चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्या दालनात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई यांच्याशी चर्चा करून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू करण्यासाठी मन वळविले. तत्पूर्वी सभागृहात आक्रमक विरोधकांना शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्री उभे राहिले. त्यांनी सभागृहाचा वेळ वाया जात असून कामकाज बंद पडल्याने शेतक-यांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, याबद्दल आपल्याला दु:ख होत असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. सरकारची भूमिका त्यांनी सविस्तर मांडली. त्यांचे बोलणे संपताच अजितदादा उठले आणि त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याने त्याच विषयावर बोलणे उचित नाही. सभागृहाच्या परंपरेला शोभा देणारे नाही. पण अजितदादांना त्याचे भान नसते. आपला पक्ष स्वतंत्र, आपण सभागृहातील प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री तेव्हा आपली भूमिका स्वतंत्रपणे मांडलीच पाहिजे, असा दादांचा खाक्या. त्यातून असे भान सुटते.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेतही दादांनी आपला आक्रमकपणा मुख्यमंत्र्यांसमोर दाखविला होता. सभागृहात पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांआधी दादांनीच उठून शेतक-यांना 250 कोटी थकबाकी दिल्याची घोषणा केली होती, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही दादांची दादागिरी गोड मानून घेतलेली दिसते. थकबाकीचा निर्णय घ्या, अशी आपण उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. मुख्यमंत्री जर दादांना आदेश देण्याऐवजी अथवा सूचना करण्याऐवजी विनंती करणार असतील तर दादांनी पुढे दामटलेले त्यांचे घोडे चौखूर उधळल्याशिवाय राहणार नाहीत.
गेले दोन दिवस गोंधळ घालून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बंद पाडणारे विरोधक शुक्रवारी बॅकफूटवर गेले. सरकारने त्यांना अखेर नमवले आणि कामकाजात सहभागी होण्यास अखेर भाग पाडले. 


शिवसेनेने भाजपला मागे सारण्याचा आणि आपणच अधिक आक्रमक असल्याचे दाखविण्यासाठी उसने अवसान आणले होते. खरे तर निलंबनाच्या भीतीने गर्भगळीत झालेल्यांची हवा गुल झाली होती. तरीदेखील आपणच शेतक-यांचे कैवारी असल्याचा आव आणला जात होता. शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी गोंधळ घालायचा, नियमबाह्य वर्तन करायचे आणि सर्वाचे निलंबन ओढवून घ्यायचे, असा डाव कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आज्ञेने रचण्यात आला होता. पण निलंबनाचा कालावधी कमी करून सरकारने त्यांचा डाव हाणून पाडला.

Read more...

Friday, December 3, 2010

विरोधकांची हवा गुल

राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढणा-या विरोधकांना सत्ताधा-यांनी अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी चांगलाच दणका दिला. हा दणका एवढा मोठा होता की, त्यामुळे उसने अवसान आणून आक्रमकपणा दाखवणा-या फुसक्या जोशातील विरोधकांची हवाच गुल झाली.

राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढणा-या विरोधकांना सत्ताधा-यांनी अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी चांगलाच दणका दिला. हा दणका एवढा मोठा होता की, त्यामुळे उसने अवसान आणून आक्रमकपणा दाखवणा-या फुसक्या जोशातील विरोधकांची हवाच गुल झाली.


विधानसभेत गोंधळ घालून सभागृहात बेशिस्त वर्तन केल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या पाच आमदारांना गुरुवारी निलंबित करण्यात आले. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर सरकार चर्चा करण्यास तयार असताना शिवसेनेच्या आमदारांनी ठरवून सभागृहात गोंधळ घालायला सुरुवात केली. आपले प्रश्न मांडण्यासाठी विधानसभा सदस्यांकडे अनेक आयुधे उपलब्ध असताना शिवसेनेच्या आमदारांनी त्याचा वापर न करता आपली गोंधळीपरंपरा सुरू केली. मी जास्त गोंधळ घालतो की तूअशी अहमहिका त्यांच्यात  लागली. त्यात त्यांचा इतका तोल सुटला की, त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांचे आसनच गाठले. इतके करून हे आमदार थांबले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलेली भारतीय राज्य घटनाच त्यांनी पायदळी तुडवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्नही त्यांनी केला. शिवसेना वगळता अन्य सदस्यांना हा निंदनीय प्रकार सहन न झाल्याने बुधवारी शिवसेनेच्या संजय राठोड या आमदाराला सभागृहाने निलंबित केले. संपूर्ण घटनेचा अभ्यास करून आणि सभागृहाचे प्रोसिडिंग पाहून आणखी चार आमदारांना गुरुवारी एक वर्षासाठी निलंबत करण्यात आले. सभागृहात घटनेचा अवमान आणि बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या आमदारांना धडा शिकवलाच पाहिजे, असा एकमुखी निर्णय बुधवारी सायंकाळी झालेल्या काँग्रेस -राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीच्या आमदारांना आक्रमक व्हा, असा सल्ला दिला होता. तो कृतीत उतरल्याने विरोधकांना चांगलाच दणका बसला आहे.

पाच आमदारांना निलंबनाची शिक्षा झालेल्या शिवसेनेचे अवघे अवसान गळून पडले आहे. दुसरीकजे भाजपमध्येही नैराश्य पसरले आहे. पण त्यांच्या नैराश्याचे कारण वेगळेच आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने विश्वासघात केल्यामुळे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे शिवसेनेच्या आमदारांशी बोलणेही टाळत आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजपमध्ये समन्वय तर दिसत नाहीच; उलट त्यांच्यातील मतभेदही स्पष्टपणे दिसत आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात येताना जी एकजूट, ‘स्ट्रॅटर्जीलागते ती कुठेही दिसत नसल्याने दोन्ही दिवस विरोधी पक्षात सावळय़ा गोंधळाचे वातावरण दिसत होते.

अवकाळी पावसामुळे शेतक-यांचे झालेले नुकसान यावर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत सरकार असताना विरोधी सदस्यांनी कोणत्याही संसदीय मार्गाचा अवलंब न करता गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे. विरोधक बेजबाबदारपणे चर्चेपासून पळ काढत असल्याने विधान भवन परिसरात त्यांच्या विरोधात तीव्र नाराजीचे सूर ऐकू येत आहेत.

Read more...

Thursday, December 2, 2010

पळपुट्यांची सेना

मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालणारे शिवसेना-भाजप युतीचे सैनिक तलवारी परजून सभागृहात येतील आणि सरकारवर सपासप वार करून लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सेना भलतीच पळपुटी असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.

नागपुरात अद्याप थंडी सुरू झालेली नाही. दुपारी तर वातावरण ब-यापैकी तापलेले होते. तसे विधिमंडळाचे वातानुकूलित सभागृह तापवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी बुधवारी पहिल्या दिवशी केला खरा, पण तो सपशेल फसला. मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालणारे शिवसेना-भाजप युतीचे सैनिक तलवारी परजून सभागृहात येतील आणि सरकारवर सपासप वार करून लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सेना भलतीच पळपुटी असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा करण्याची तयारी सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दाखवली असताना आम्हाला चर्चा नको निर्णय द्या,’ असा अजब युक्तिवाद करून विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. राजदंड पळविण्याचा प्रसिद्धी स्टंट केला, सदस्यांचे निलंबन ओढवून घेण्याची वेळ आणली. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी विरोधकांच्या या पळपुटेपणाचे अत्यंत समर्पक शब्दांत वर्णन केले. राणे म्हणाले की, ‘‘अवकाळी पावसाच्या संकटाने त्रस्त झालेल्या जनतेविषयी विरोधकांना कसलीही सहानुभूती नाही. त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा नको आहे, परीक्षा देण्याआधीच त्यांना उत्तीर्ण व्हायचे आहे.’’

नवी दिल्लीत टेलिकॉम घोटाळा प्रकरणी विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीवरून लोकसभा बंद पाडली. तशी राज्यातील विरोधकांनी विधानसभा बंद पाडली. विरोधकांना नेमके काय करायचे आहे, हेच त्यांना समजत नव्हते, सगळाच सावळागोंधळ. राजकारणात साधायचे काय, राजकीय भूमिका मांडायची कशी, युतीची एकजूट ठेवायची कशी, कसलेच डावपेच आखलेले नाहीत, असा मजेशीर प्रकार पाहायला मिळाला. एरवीही ऊठसूठ मराठीचा उद्घोष करणारे शिवसेनानेते दिवाकर रावते यांना विधान परिषदेत मराठी प्रेम उचंबळून आले. मुख्यमंत्र्यांनी नव्या मंत्र्यांचा परिचय करून देताना राज्यमंत्री डी. पी. सावंतअसे म्हणताच रावते उठले आणि इंग्रजीत डी. पी. कशाला दिगंबर.. म्हटले असते तर? असा प्रश्न केला. याच रावतेंना त्यांनी परिधान केलेल्या जॅकेटवर सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा शुद्ध मराठीत नाहीत याचे मात्र भान नव्हते. इडा, पिडा, टळोऐवजी इळा, पिळा, टळोअसे अशुद्ध मराठी सर्वाचे लक्ष वेधून घेत होते.

अधिवेशनाचे निमित्त साधून विदर्भ संघर्ष समितीने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी बंदचे आवाहन केले होते. या ‘बंद’ला संमिश्र पाठिंबा मिळाला. पण स्वतंत्र विदर्भाचे पाठीराखे असलेले भाजपवाले या प्रश्नावर मूग गिळून बसले होते. मूळ प्रश्नाला बगल देऊन निव्वळ राजकारण करणाऱ्यांचे पितळ त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उघडे पडले.

Read more...

Tuesday, July 27, 2010

अभ्यास कच्चा!

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही.

मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणे आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सरकार अद्याप अभ्यास करते आहे. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना आणि काही राजकीय पक्ष ही मागणी करत असून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. परंतु सरकारचा या विषयाचा गृहपाठ अद्याप झालेला नाही. सरकारने आजपर्यंत वेगवेगळ्या नऊ कमिटय़ा नेमल्या, त्यांच्या शिफारशी आल्या, त्यांचे मार्गदर्शन मिळूनही हा विषय सरकारच्या डोक्यात जात नाही. बेस्ट फाइव्हचा ऑप्शन देऊनही सरकार या विषयात पास होत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे सर्वपक्षीय आमदार चांगलेच संतापले होते. विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर हे सर्व आमदार आक्रमक झाले.
 
मेटे यांच्यासह काँग्रेसचे सुरेश नवले, भाई जगताप, शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत, तसेच हुसेन दलवाई यांनी मराठा आरक्षणावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. दलवाईंनी मराठा आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटलाच. सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी यांचा तर या विषयाचा अभ्यास जास्तच कच्चा, त्यामुळे त्यांच्या उत्तराने कोणाचे समाधान झालेच नाही. अभ्यास झाल्यावर उत्तर देऊ असे सांगून त्यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली.

आरक्षण हा आजकाल कळीचा मुद्दा बनला आहे. अनुसूचित जाती जमातींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मग मराठा समाजाला का नको असा प्रश्न उपस्थित झाला. मराठा ही भलेही शासनकर्ती जमात आहे. परंतु मूठभरांना सत्ता मिळाली म्हणून सगळेच सधन झाले असे म्हणता येणार नाही. मराठा समाजातही गोरगरीब दुर्बलांची संख्या मोठी आहे, अशी भूमिका घेऊन माठा समाजातील अनेक संघटना आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे सरसावल्या, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, शिवसंग्राम यांच्यासह काही राजकीय पक्षसंघटनाही मराठा आरक्षणाची मागणी करू लागल्या.


येत्या नऊ ऑगस्ट रोजी मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा या सर्व संघटनांनी दिला आहे. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस आश्वासनाची अपेक्षा सर्वानीच केली आहे. पण सरकार अद्याप हललेले नाही. सरकारचा या विषयाचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आरक्षणाच्या विषयात सरकारचा अभ्यास पूर्ण होणार कधी आणि सरकार निर्णय देणार कधी हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. खरे तर सरकार स्वत: अभ्यास करतच नाही. एकापाठोपाठ कमिट्या स्थापन करून वेळ मात्र मारून नेते आहे.

Read more...

Sunday, July 25, 2010

मौनीबाबा!

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती.

आज विधानसभेने एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. ओबीसींच्या नावाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कंठशोष करणारे ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते छगन भुजबळ मौन बाळगून बसले होते. ओबीसींच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सरकारवर तुटून पडले होते. पण उपमुख्यमंत्री असलेले भुजबळ सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यास उभे राहिले नाहीत, ओबीसींच्या प्रश्नावर मौनीबाबा बनून भुजबळ का बसले याची चर्चा आमदारांमध्ये होती. विरोधी शिवसेना-भाजप सदस्य भुजबळांना उचकवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण भुजबळ हलले नाहीत. कितीही डिवचले तरी विचलित व्हायचे नाही असाच त्यांचा पवित्रा होता.
 
ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती न मिळणे, ओबीसींची फी सवलत 50 टक्क्यावरून 100 टक्के न करणे, ईबीसी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाखावरून 10 लाखापर्यंत करणे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्व टप्प्यांवर लागू करणे इत्यादी प्रश्नांवर विरोधी सदस्यांनी अल्पकालिन चर्चेचा प्रस्ताव दिलेला होता. ओबीसी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय होऊनही अधिका-यांनी अमलबजावणी केलेली नाही. याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले. झारीतले शुक्राचार्य आणि दादागिरी करणा-या नोकरशाहांची चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे नाना पटोले यांनी तर हा आरक्षणाचा गुंता सुटला नाही तर लोक रस्त्यावर येऊन मारतील, असा सणसणीत टोला लगावला.
 
शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी जाती जातीच्या भिंती दूर करा, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी एकत्र या, असे आवाहन केले. पण जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. जात काय असते ते आमच्या आई वडिलांना विचारा, त्यांनी काय भोगलय ते तुम्हाला समजणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने कायदा करुनही ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, असे सांगून त्यांनी सरकारवरही हल्ला चढवला. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सविस्तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सभात्यागाचे अस्र् उचलले पण भुजबळ मौनीबाबा शांत बसून राहिले. सरकारची भूमिका त्यांनी सांगितली नाही. कदाचित विरोधकांचे सगळे आक्षेप त्यांना मान्य असतील म्हणून ते मौन धारण करुन बसले असावेत. विधानसभेत ओबीसींचा प्रश्न गाजत असताना विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी लक्षवेधी सूचना दिली होती. पण सरकार अद्याप या विषयाचा अभ्यास करीत आहे, असे सांगून उपसभापती वसंत डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलली. त्यामुळे विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाची चर्चा होऊ शकली नाही.

Read more...

Thursday, July 22, 2010

राज्यात 31 जिल्हे दलित अत्याचारप्रवण

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे.

महाराष्ट्रात दलित-मागासवर्गीयांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यातील 35 पैकी 31 जिल्ह्यांमध्ये अशा अत्याचारांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेष म्हणजे अत्याचारप्रवण जिल्हे म्हणून निश्चित केलेल्या या 31 जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्यांत अत्याचारासंदर्भात अद्याप विशेष न्यायालय स्थापन झालेले नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखागाराच्या अहवालात देण्यात आली आहे. देशात बिहारमध्ये सर्वाधिक 33 तर त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात 31 अत्याचारप्रवण जिल्हे आहेत. मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक हे दलित अत्याचारविरहीत जिल्हे आहेत.

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये खास अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद बंधनकारक आहे. प्रत्येक अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये एक विशेष न्यायालय असले पाहिजे अशी ही तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात अशा अनेक राज्यांतील अत्याचारप्रवण जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. बिहारचे 33 जिल्हे अत्याचारप्रवण असून त्यापैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये आहेत. राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात एकही अत्याचारप्रवण जिल्हा नसताना तेथे अनुक्रमे 17 व 7 विशेष न्यायालये आहेत. तर महाराष्ट्रात या आघाडीवर सगळाच आनंदीआनंद आहे.

राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच सीबीआयच्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर करण्यासाठी तीन विशेष न्यायालये असून आणखी तीन न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात 187 जलदगती(फास्ट ट्रॅक) न्यायालये असून त्यांना दिलेली पाच वर्षाची मुदतवाढ समाप्त होत असल्याने ही न्यायालये बंद होत चालली आहेत. या न्यायालयांसाठी केंद्रीय अर्थसाहाय्यही मिळाले आहे. राज्यातील दलित मागासवर्गीयांवरील अन्याय-अत्याचाराची प्रकरणे वाढली आहेत. खरलांजी प्रकरणी आलेल्या निकालावरून राज्यभर प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मात्र सरकार उदासीन आहे. या संदर्भातील खटले जिल्हा सत्र न्यायालयात चालवले जात असून असंख्य प्रकरणे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत.

राज्य
अत्याचार प्रवण जिल्हे
  विशेष न्यायालये
उत्तर प्रदेश
20
40
मध्य प्रदेश 
19
29
राजस्थान
0
17
आंध्र प्रदेश
12 
12
बिहार
33
11
गुजरात
12
10
छत्तीसगड
0
7
कर्नाटक
15
7
तामिळनाडू
28
4
ओरिसा
19
0
महाराष्ट्र
31 
0
केरळ
3
0
झारखंड
1
0
 (विशेष न्यायालये खास दलितांवरील अत्याचार खटल्यांसाठी)

Read more...

Wednesday, July 21, 2010

शिवसेनेची कोंडी

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तीन पक्षांनी मिळून शिवसेनेची मंगळवारी चांगलीच कोंडी केली. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे काय होणार, याची एक झलक दिसून आली खरी पण मुंबईच्या प्रश्नावर शिवसेना कशी अपयशी ठरली आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तीन पक्षांनी मिळून शिवसेनेची मंगळवारी चांगलीच कोंडी केली. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे काय होणार, याची एक झलक दिसून आली खरी पण मुंबईच्या प्रश्नावर शिवसेना कशी अपयशी ठरली आहे. शिवसेनेचा कारभार कसा भोंगळ आणि भ्रष्टाचारी आहे. यासंबंधी नेमके प्रश्न विचारून आमदारांनी शिवसेनेच्या वर्मावर असे बोट ठेवले की शिवसेना आमदारांचा आवाजच बंद करून टाकला. शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांना आपण विधानसभेत आहोत याचे भानच नसते. महापालिकेतल्या नगरसेवकांसारखेच त्यांचे वर्तन असते. परंतु ही विधानसभा असल्यामुळे त्यांचे पितळ उघडे पाडण्याचे काम सत्ताधारी आमदार केल्याशिवाय राहत नाहीत.

मुंबईतील अंधेरी-मरोळ येथे महानगरपालिकेने खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून ‘सेव्हन हिल्स’ हे पंचतारांकित रुग्णालय उभारण्यासंबंधी केलेल्या करारासंदर्भात तसेच महापालिकेने नालेसफाईची मोहीम राबवण्यासाठी 72 कोटी रुपयांची तरतूद करूनही नालेसफाई झाली नसल्यासंबंधीच्या दोन लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडण्यात आल्या होत्या, या लक्षवेधींवर उत्तर देण्याची जबाबदारी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्यावर होती. काँग्रेसचे अशोक जाधव, अस्लम शेख, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक, मनसेचे बाळा नांदगावकर, मंगेश सांगळे,  राम कदम यांनी शिवसेनेला लक्ष्य करून प्रश्नांची सरबत्ती केली. राज्यमंत्री भास्कर  जाधव हे त्यांचे प्रश्न टोलवण्याचा प्रयत्न  करत होते. त्यांच्यातील पूर्वीचा शिवसैनिक जागा होऊन शिवसेनेला पाठीशी घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे, अशी शंका सुरुवातीला आली होती. परंतु शेवटी रवींद्र वायकरांचा त्यांनी आवाज बंद केला आणि शिवसेनेबद्दलच शंकाकुशंका निर्माण होतील असे उत्तर दिले.

वायकरांनी ‘सेव्हन हिल्स’ संबंधी प्रश्न विचारला की, या रुग्णालयाचे बांधकाम 36 महिन्यांत पूर्ण होणार होते. ते का झाले नाही? त्यावर भास्कर जाधव म्हणाले की, ‘मला जास्त बोलायला लावू नका, पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. बांधकामाची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव सुधार समिती व स्थायी समितीमध्ये आला होता. तेव्हा बांधकामाला तुम्हीच मुदतवाढ दिली.’ ‘कॅन्सर रुग्णालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण तुम्हीच बदलले?’ असा सणसणीत टोला राज्यमंत्र्यांनी लगावला तेव्हा वायकरांचा आवाज आपोआप बंद झाला.

नालेसफाईची मोहीम तर शिवसेनेने हाती घेतली, पण यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. तर मनसेचे नितीन सरदेसाई यांनी मलिक यांना समर्थन देताना पालिका अधिकारी आणि बिल्डर संगनमताने गाळ उपसण्याऐवजी ट्रकमधून डेब्रिस टाकत आहेत, असा आरोप केला. सेव्हन हिल्स रुग्णालयाचा करार आणि महापालिकेची नालेसफाई यावरून शिवसेनेला सर्वानीच धारेवर धरले, तेव्हा राज्यमंत्री जाधव यांनीही त्यांना चांगलेच सुनावले. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीकडे सर्वाचे लक्ष लागले असून शिवसेनेची पालिकेतली मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे जवळ येऊन शिवसेनेची कोंडी करतील, अशी चर्चा विधानभवनात होती.

Read more...

Tuesday, July 20, 2010

आंध्रचे भूत!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नापाठोपाठ आता आंध्रचे भूत महाराष्ट्र सरकारच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. तेलुगू देसमचे नेते व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकारला चांगलेच पेचात टाकले आहे. बाभळी धरणाचे पाणी आंध्रला मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी चंद्राबाबू थेट महाराष्ट्रात येऊन धडकले. बंदी हुकुमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने त्यांना अटक केली. महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवर बाभळीचे पाणी पेटले असताना, विधान भवनात त्याचे पडसाद उमटले नसते तरच नवल. सोमवारी अधिवेशनाच्या दुस-या सप्ताहाच्या पहिल्याच दिवशी बाभळीच्या पाण्याचा वणवा पसरत थेट विधानभवनात भडकला. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी सदस्यांनी असा काही गोंधळ घातला की, ही दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची वेळ आली. चंद्राबाबूंना अटक तर केली, पण आता त्यांचे करायचे काय? हा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात भाजपाला बॅकफूटवर पाठवण्यात आघाडी सरकार आघाडीवर राहिले. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असल्यामुळे सत्ताधारी जोरात होते. सीमावासीयांच्या प्रश्नांसाठी सर्वपक्षीय नेते नवी दिल्लीत जाऊन पोहोचले होते. आता आंध्रच्या नेत्याने महाराष्ट्रात गोंधळ घातला आहे. आंध्रमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे भाजप-शिवसेना सदस्य आक्रमक बनले होते. बाभळी धरण नांदेड जिल्ह्यात आंध्रच्या सीमेजवळ असल्यामुळे मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारही पुढे सरसावले आहेत. राष्ट्रवादीचे विधान परिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी चंद्राबाबूंचा सरकार कसा पाहुणचार करीत आहे,वातानुकूलित खोली, चिकन, मटण, दाक्षिणात्य पदार्थ आणि पिण्यासाठी बरेच काही देऊन त्यांची सरबराई केली जात आहे. चांगली बडदास्त राखली जात आहे, असे सांगून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला.

चंद्राबाबूंना अटक करून सरकारने त्यांना हीरो केले आहे. आंध्रमध्ये होणा-या विधानसभेच्या 12 जागांच्या पोटनिवडणुकीत चंद्राबाबूंना राजकीय लाभ होईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तर चंद्राबाबूंची दादागिरी चालवून घेणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

चंद्राबाबूंना जामीन घेऊन त्यांना जबरदस्तीने गाडीत घालून आंध्रमध्ये नेऊन सोडा, नाही तर औरंगाबाद, नाशिक किंवा आंध्रपासून लांब असलेल्या तुरुंगात त्यांची रवानगी करा, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. चंद्राबाबू जामीन घ्यायला तयार नाहीत. न्यायालयाने दिला तर सरकारने त्यांची उचलबांगडी करावी, ही कारवाई पोलिस करू शकतील, अशी सर्वाची भावना असून सरकारच्या कार्यवाहीकडे सर्वाचे डोळे लागले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक नंतर महाराष्ट्र-आंध्रचा तिढा उभा राहिला असून सीमेवरची भुते हाकलून देण्याची ताकद सरकार दाखवील का? हाच प्रश्न आहे.

Read more...

Friday, July 16, 2010

वांजळेंची वारी

मनसेचे खडकवासल्याचे आमदार रमेश वांजळे संत वाङ्मयाचे अभ्यासक आहेत. ते सुवर्ण माळकरी आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते, पण ते मनानेही माळकरी असल्याचा प्रत्यय आला.

संपूर्ण महाराष्ट्र ज्ञानोबा-तुकारामांच्या गजराने वारीमय झाला असताना विधिमंडळानेही मागे का रहावे? विधिमंडळातहीपुंडलिक वरदा, हरि विठ्ठलचा गजर गुरुवारी झाला. वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे पंढरीच्या वारीचे दर्शन महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सा-या देशाला घडवत आहेत. या वारीची झलक विधानसभेतही दिसली. मनसेचे खडकवासल्याचे आमदार रमेश वांजळे संत वाङ्मयाचे अभ्यासक आहेत. ते सुवर्ण माळकरी आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते, पण ते मनानेही माळकरी असल्याचा प्रत्यय आला. शेतकऱ्यांना बि-बियाणे आणि खताचा मुबलक पुरवठा व्हावा यासाठी दिलेल्या प्रस्तावावर वांजळेंनी केलेल्या भाषणाने वारीची अनुभूती दिली आणि पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल.. वांजळे महाराज की जय असा जयघोष सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूच्या सदस्यांनीही केला. वांजळेच्या वारीने वातावरण भारावून गेले.

खते आणि बियाणांच्या तुटवड्याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतक-यांना बसतो. त्यांना खरा आधार देण्याची गरज आहे,सरकार आपल्या हिताचे निर्णय घेत आहे. दिलासा देत आहे असा विश्वास देण्याची गरज आहे. या संदर्भात रमेश वांजळेंनी तुकोबाचा अभंगवाणीतून आपली कैफियत मांडली.

जे का रंजले गांजले
त्यांसी म्हणे जो आपले
तोचि साधू ओळखावा
देव तेथेचि जाणावा ।।१।।
मृदु सबाहय़ नवनीत
तैसे सज्जनाचे चित्त
ज्यांसी अपंगिता नाही
त्यासी धरी जो हृदयी ।।२।।
दया करणे जे पुत्रासी
तेचि दासानि दासी
तुका म्हणे सांगू किती
तोचि भगवंताची मूर्ती ।।३।।

कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना शेतक-यांसाठी वांजळेंनी असे काही साकडे घातले की त्यांनी एखाद्या देवदूताप्रमाणे धावत येऊन रंजले गांजलेल्यांच्या सेवेला उभे राहावे. ते म्हणाले, आषाढी कार्तिकीला सरकारी पूजा नको, बळीराजाची सेवा करा.

हेचि थोर भक्ति आवडते देवा
संकल्पावी माया संसाराची
ठेविले अनंते तैसेचि रहावे
चित्ती असू द्यावे समाधान

सरकारच्या निर्णयांमध्ये कसा विरोधाभास आहे याचे मार्मिक वर्णन करताना वांजळेंनी सांगितले, जिथे मासे नाहीत त्या नागपूरला मत्स्यकेंद्र, जिथे पाणी नाही तिथे कृषी विद्यापीठे, जिथे कापूस नाही तिथे सूतगिरण्या असे हे सरकारी निर्णय म्हणजे जिथे सरदारजींची वस्ती तिथे न्हाव्यांची दुकाने काढल्यासारखे आहे.. यावर सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला. शेतक-यांचे दु:खच काय स्वत:ला भोगावे लागलेले निलंबन ते कसे विसरतील? आपल्या मनातले शल्य त्यांनी बोलून दाखवलेच..

आलिया भोगासी,
असावे सादर
देवावर भार घालूनिया
मग तो कृपासिंधू
निवारी साकुडे, येरे ते बापुडे काय रंके
भयाचित पोटी, दु:खाचिये राशी
शरण खासी जाता भले
तुका म्हणे नव्हे काय त्याकरिता
चिंता वाहतो आता विश्वंभर..

याचबरोबर वांजळेंची अभंगवाणी संपली आणि वांजळे महाराजांच्या जयघोषाने सभागृह दणाणून गेले!

Read more...

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP