अणुऊर्जा प्रकल्पाने दिली मैत्रीला ऊर्जा!

मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागलेले राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबतच पतंगराव कदम हे अस्वस्थ झाले. आता चव्हाण यांच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही, हे त्यांना कळून चुकले आहे. चव्हाणांनी राणेंशी मैत्री करून पश्चिम महाराष्ट्रातील आपल्या या प्रतिस्पध्र्याना काही न बोलता परस्पर त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. कोकणात ‘दादा’ म्हणून ओळखले जाणारे राणे हे सोबतीला असतील तर राष्ट्रवादीतील ‘दादा’ आटोक्यात राहतील, हेही माहीत असल्यामुळे राणे यांना सोबतीला घेऊन चव्हाणांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत.

राज्याचे राजकारण सध्या  एका नव्याच मैत्रीपर्वाने ढवळून निघाले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावर उलटसुलट चर्चा होत असताना राज्याच्या राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण घडामोडही सहजपणे घडत गेली. मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव गाठीशी असलेले व महसूलमंत्री म्हणून प्रदीर्घ अनुभवामुळे प्रशासनाच्या खाचाखोचा माहीत असलेले  उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासारखे  ज्येष्ठ नेते आणि देशाच्या राजकारणाचा वारसा लाभलेले व प्रत्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयाच्या अनुभवामुळे देश व आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाची नाडी अवगत असलेले  पृथ्वीराज चव्हाण हे दोन दिग्गज नेते खूप जवळ आले. विकासाच्या प्रश्नांवर  राजकीय ऐक्य कसे असावे, याचे एक अनुकरणीय उदाहरणच या दोघांच्या एकजुटीने घालून दिले आहे. 

राज्यात मुख्यमंत्रीबदल झाला तेव्हा नारायण राणे यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांची नावे चर्चेत होती. मात्र काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाच निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी राज्याच्या राजकारणात नवखे असलेल्या चव्हाण यांना पाठविले. विधिमंडळाचा एकही दिवसाचा अनुभव नाही,राज्याच्या प्रशासनाचा अनुभव नाही, अशी ज्येष्ठ व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी कशी यशस्वी होईल, असा प्रश्न काँग्रेसमधील काही हितचिंतकांना पडला होता. मात्र राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष कारभार सुरू केला तेव्हा  चव्हाण यांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांशी विशेषत: नारायण राणे यांच्याशी साधलेला संवाद आणि त्यांच्या सल्ल्यावर दाखविलेला विश्वास यामुळे ही अवघड वाट चव्हाण यांच्यासाठी सुकर झाली.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चव्हाण-राणे यांच्या एकीचे दर्शन झाले. त्यामुळे विधिमंडळात गदारोळ माजवून चर्चा उधळून लावण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले. शेतक-यांना द्यावयाची मदत असो लवासाचा वाद असो की जैतापूर प्रकल्पाबाबत झालेली चर्चा. यावर राणे आणि चव्हाण यांची विधिमंडळातच केलेले विचारविनियम, राणे यांच्या पुढाकारामुळे आखलेले डावपेच आणि त्यामुळे नामोहरम झालेले विरोधक हे राजकारणात अनपेक्षित असलेले चित्रही पाहायला मिळाले.  सोनिया गांधी यांनी  घेतलेल्या निर्णयावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी निष्ठा राणे यांच्याकडून शिकावी, असे चित्रच यानिमित्ताने निर्माण झाले आहे.

जैतापूर प्रकल्पाने या दोघांच्या ऐक्याने एक नवे शिखर गाठले आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या दोन दिवसाच्या कोकण दौ-यातून दिसून आले. जैतापूर प्रकल्पाच्या निर्मिती प्रक्रियेने राज्यात गेल्या पाच वर्षात वेग घेतला. त्याच काळात विद्यमान मुख्यमंत्री हे केंद्रात याच खात्याचा कारभार पाहणाऱ्या विभागाचे मंत्री होते. भारत-अमेरिका करार झाल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अणुइंधन आणि तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. हा करार करण्यामागे ऐतिहासिक भूमिका चव्हाण यांनीच बजावली. एवढेच नव्हे तर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारताना वा अन्य आण्विक प्रकल्पांच्या ठिकाणी काही दुर्घटना घडल्यास मिळावयाची नुकसानभरपाई ठरविणारे  न्यूक्लिअर लायबिलिटी बिल पारीत करवून घेण्यातही चव्हाण यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. या पार्श्वभूमीवर तेच राज्याचे मुख्यमंत्री झाले असताना आपणच केंद्रात या प्रकल्पाचा मार्ग प्रशस्त केल्यानंतर राज्यातही या प्रकल्पाच्या मार्गातील  अडथळे दूर व्हावेत म्हणून ते किती गंभीर असतील, याची कल्पना करणे शक्य आहे. मात्र दिल्लीत राहून प्रकल्पाची आखणी करणे वेगळे आणि तो प्रत्यक्षात उतरविणे वेगळे, याची कल्पना राज्यात येताच मुख्यमंत्र्यांना  आली.  या प्रकल्पासाठी भूमी संपादनाची प्रक्रिया पाच वर्षाआधी सुरू झाली तेव्हा स्थानिकांमध्ये या प्रकल्पाविरुद्ध नाराजी पसरली. या नाराजीला काही राजकारण्यांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खतपाणी घातले. शास्त्रीय कारणांचा मुखवटा पांघरून  गर्भवतींवर विपरित परिणामाच्या, कर्करोगाच्या  अंधश्रद्धा पेरल्या जाऊ लागल्या. ‘सत्य रांगू लागते तेव्हा असत्य जग फिरून आलेले असते,’ असे एक जगप्रसिद्ध वाक्य आहे. असे वातावरण निर्माण होत असताना स्थानिक काँग्रेस पक्ष व सत्तारूढ पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. वेळीच हा अपप्रचार खोडून काढला असता तर ही वेळ आली नसती, याची कबुली यासंदर्भात काँग्रेसने नेमलेल्या समितीचे सदस्य हुसेन दलवाई यांनीच दिली हे बरे झाले.  चव्हाण यांनी अनोखे पाऊल उचलून थेट जनतेशी मुंबईत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र जनतेने त्याकडे पाठच फिरविली. अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची क्षमता एकाच व्यक्तीत आहे, याची कल्पना असल्याने त्यांनी राणे यांची साथ घेतली. मुख्यमंत्र्यांना भेटायलाही नकार देणारे जैतापूर प्रकल्पग्रस्त राणे यांच्या चार फेब्रुवारीच्या दौ-यानंतर पालटले. कालपर्यंत सरकारची बाजूच ऐकून घेण्यास नकार देणा-या कोकणवासीयांना आपल्या परिसराचा लोकनेता हा प्रकल्प घातक नाही, असे तळमळीने सांगत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनाही आपल्या विरोधाचा फेरविचार करावा, असे वाटू लागले आहे. साखरी नाटे येथील मच्छीमार वगळता इतर गावांतील ग्रामस्थ प्रकल्पाबाबत बरेच अनुकूल झाले आहेत. मुख्यमंत्री जैतापूरच्या दौ-यावर येण्याच्या पूर्वीही राणे यांनी साखरी नाटेतील ग्रामस्थांशी प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सभेस या ग्रामस्थांनी खास हजेरी लावली. त्यांच्या प्रतिनिधीने तर प्रकल्पाविरुद्ध असलेले आक्षेप नोंदविले. राणे यांच्या नेतृत्वाचा हा करिश्मा माहीत झाल्यानेच जैतापूर सभेच्या पूर्वसंध्येला कणकवलीत झालेल्या काँग्रेसच्या जनजागरण मेळाव्यात चव्हाण यांनी राणे यांच्याबद्दल भरभरून व्यक्त केलेले गौरवोद्गार ऐकताना कोकणवासीयांचा ऊर अभिमानाने भरून येत होता.  मुख्यमंत्र्यांनी राणे यांच्याबद्दल केलेल्या प्रत्येक विधानावर टाळ्यांचा कडकडाट  करून ते आनंद व्यक्त करीत होते. ‘‘एखाद्या जिल्ह्याचा विकास कसा करावा, याचा आदर्शच राणे यांनी घालून दिला आहे. सर्वानीच याचे अनुकरण करावे,’’असे  सांगून चव्हाण  यांनी राणे यांच्या नेतृत्वाची उंची कशी मोठी आहे, हे दाखवून दिले.

अतिथी देवो भव, ही कोकणची संस्कृती आहे, असे सांगत राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले. अबोलीचे फूल प्रेमाचे तर सुरंगी हे निखळ मैत्रीचे प्रतीक मानले जाते. या मैत्रीच्या स्नेहबंधाबरोबरच आपुलकीच्या  गोडव्याचे प्रतीक म्हणून हापूस आंब्याकडे पाहिले जाते. राणे यांनी अबोली, सुरंगी आणि हापूस हारांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले तेव्हा राज्याच्या राजकारणात मैत्रीचे नवे पर्व सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. वर्षभरात मुंबई-ठाणे महापालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका जिंकणे हे मुख्यमंत्र्यांसाठी प्रतिष्ठेचे आहे. मुंबई-ठाण्यात राहणारा मराठी व विशेषत: कोकणी माणूस यांच्यावर राणे यांच्या नेतृत्वाचा असलेला प्रभाव मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. शिवसेनेवर निर्णायक प्रहार करण्याची क्षमता केवळ राणे यांच्यातच आहे. त्यामुळे चव्हाण यांना राणेंची साथ लाभली तर काँग्रेसच्या विजयाचा मार्ग मोकळा होण्याची अधिक शक्यता आहे. चव्हाण-राणे यांची ही मैत्री पाहून  मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबतच पतंगराव कदम हे अस्वस्थ झाले. आता चव्हाण यांच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय  त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही, हे त्यांना कळून चुकले आहे.  चव्हाणांनी राणेंशी मैत्री करून पश्चिम महाराष्ट्रातील या प्रतिस्पध्र्याना काही न बोलता परस्पर त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.

कोकणात ‘दादा’ म्हणून ओळखले जाणारे राणे हे सोबतीला असतील तर राष्ट्रवादीतील ‘दादा’ आटोक्यात राहतील, हेही माहीत असल्यामुळे राणे यांना सोबतीला घेऊन चव्हाणांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत.

Read more...

नव्या आघाड्यांसाठी सगळेच आघाडीवर

सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असताना विरोधी पक्षांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. केंद्रामध्ये घोटाळय़ांची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी संसद अधिवेशन बंद पाडले होते. रोज नवनवी प्रकरणे उकरून काढली जात आहेत. विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. महाराष्ट्रातील अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे मनसुबे विरोधी पक्ष रचू लागले आहेत. शिवसेनेला रिपब्लिकन पक्षाच्या रामदास आठवलेंशी युती करायची आहे, तर भाजपला मनसेच्या राज ठाकरेंशी जमवून घ्यायचे आहे.

देशात आणि महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. घोटाळय़ांचे खुलासे करता करता दोन्ही सरकारांच्या नाकीनऊ आले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात आघाडय़ांची सरकारे असल्याने घोटाळय़ांना सामोरे जाताना अनेकदा सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे. तशी कबुली साक्षात दस्तुरखुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मागे अनेक प्रकारच्या चौकशींचा ससेमिरा लागला आहे. काही प्रकरणे न्यायालयात तर काही सीबीआयच्या चौकशीत अडकली आहेत. राज्यातील आदर्श घोटाळा देशात गाजत असताना तेल माफिया, भू माफिया, वाळू माफिया, दूध माफिया अशी अनेक क्षेत्रे काबिज केलेल्या माफियांचे जाळे महाराष्ट्रात पसरले असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर राज्याची पत घसरली आहे. तर देशात टू-जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम यासारखे करोडो रुपयांचे घोटाळे बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची झोप उडाली आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचार यामुळे सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही आघाडी सरकारांमध्ये अंतर्गत ताणतणाव वाढत असून अस्थिरता वाढविणारी परिस्थिती निर्माण होत आहे. सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असताना विरोधी पक्षांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. केंद्रामध्ये घोटाळय़ांची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्याच्या मागणीवरून भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मागील संसद अधिवेशन बंद पाडले होते. रोज नवनवी प्रकरणे उकरून काढली जात आहेत. विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. महाराष्ट्रातील अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे मनसुबे विरोधी पक्ष रचू लागले आहेत. शिवसेनेला रिपब्लिकन पक्षाच्या रामदास आठवलेंशी युती करायची आहे, तर भाजपला मनसेच्या राज ठाकरेंशी जमवून घ्यायचे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरोधात महाआघाडी करण्यासाठी आठवलेंचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

Read more...

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पत्रकार यांच्यात वाद उभा राहिला. अजितदादा त्यांच्या स्वभावानुसार ताठर भूमिकेत असल्यामुळे शरद पवारांना हाताळण्यासाठी पुढे यावे लागले, पुतण्याचे ओझे काकांना खांद्यावर घ्यावे लागले. राजकारणाचा एकही कोपरा किंवा कप्पा चर्चेविना राहिला आहे, असे दिसत नाही. विलासराव देशमुखांचे ओझे न्या. गांगुलींनी आपल्या डोक्यावर घेतले आहे. तर अशोक चव्हाणांचे ओझे हायकमांडने पृथ्वीराज चव्हाणांच्या खांद्यावर ठेवले आहे. रामदास आठवलेही ‘हम भी कुछ कम नही’च्या तो-यात झळकू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जड झालेले आठवलेंचे ओझे डोक्यावर घेण्याची घाई शिवसेना-भाजपला लागली आहे.

भूकंपाचे हादरेही कमी पडावेत इतक्या मोठय़ा प्रमाणात राज्यात सध्या हादरे सुरू आहेत. सार्वजनिक जीवनाच्या सर्वच आघाडय़ांवर राज्य पिछाडीवर आहे की काय, अशी शंका निर्माण करणाऱ्या घटना घडत आहेत. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष जसे महाराष्ट्राचे आहे तसे गुजरातचेही आहे. पण गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘गुजरात शायनिंग’ची धूम उठविली आहे. उद्योगधंद्याचे जाळे विणले जात आहे. सिंचन क्षेत्र वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळतो आहे.?याचा प्रचार व प्रसार सर्व दूर केला जात आहे. महाराष्ट्रात मात्र प्रत्येक आघाडीवर पिछाडी सुरू आहे. राज्यापुढील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित प्रश्नांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणदेखील चक्रावून गेले असतील. महाराष्ट्राची गंगा प्रदूषणयुक्त, थंड हवेचे लवासा प्रकरण, टू जी घोटाळा बलवा प्रकरण, यूलसी घोटाळा, आदर्श घोटाळा, अनेक भूखंडांची श्रीखंड प्रकरणे, अशा घोटाळय़ांच्या मालिकांबरोबरच कांद्याचे चढ-उतार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि तेलमाफियांच्या आगीत जळता महाराष्ट्र असे सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्राचे चित्र आहे, ही बाब निश्चितच लांच्छनास्पद आहे. मिस्टर क्लीन म्हणून सूत्रे हाती घेतलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना ठिकठिकाणी पडलेली भोके बुजविण्यासाठी ठिगळे लावावी लागणार आहेत.  चव्हाण यांनी एकीकडे बिल्डर लॉबीला अंगावर घेतले आहे. तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांची कामे होत नाहीत. फायलींवर लवकर निर्णय होत नाहीत, अशा तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीत ठिणग्या पडू लागल्या आहेत. या दोन्ही पक्षांना जणू काही एकमेकांचे ओझे झाले आहे. भरीस भर म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पत्रकार यांच्यात वाद उभा राहिला. अजितदादा त्यांच्या स्वभावानुसार ताठर भूमिकेत असल्यामुळे शरद पवारांना परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढे यावे लागले, पुतण्याचे ओझे काकांना खांद्यावर घ्यावे लागले. राजकारणाचा एकही कोपरा किंवा कप्पा चर्चेविना राहिला आहे, असे दिसत नाही. विलासराव देशमुखांचे ओझे न्या. गांगुलींनी आपल्या डोक्यावर घेतले,तर अशोक चव्हाणांचे ओझे हायकमांडने पृथ्वीराज चव्हाणांच्या खांद्यावर ठेवले आहे. रामदास आठवलेही ‘हम भी कुछ कम नही’च्या तोऱ्यात झळकू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जड झालेले आठवलेंचे ओझे डोक्यावर घेण्याची घाई शिवसेना-भाजपला लागली आहे. अजितदादा -पत्रकार वादात लोकमान्य टिळकांना अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले. यानिमित्ताने टिळकांचा करारी  बाणा प्रकर्षाने पुढे आला. फुले-आंबेडकर-गांधी हेही पत्रकारच होते. पण व्यक्ती आणि पत्रकार म्हणून असलेला टिळकांचा करारी बाणा, अजितदादांइतकाच पत्रकारांनाही आदर्श वाटावा असे घडले खरे. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफले उचलणार नाही,’ असा करारीपणा टिळकांनी विद्यार्थीदशेत दाखवला होता.?त्याचे अनुकरण करीत अजितदादा यांनी पत्रकारांची माफी मागण्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘पत्रकारांना झोडपून काढा असे मी बोललो नाही, ते मी स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही,’असा खुलासा अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केला, तर अजितदादांनी पत्रकारांसाठी दंडुकेशाहीची भाषा वापरली, असा दावा करीत पत्रकार संघटनांनी लोकमान्य टिळकांच्या गिरगाव चौपाटीवरील पुतळय़ापासून आझाद मैदानापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. लोकमान्य टिळकांच्या लोकमान्यता पावलेल्या या दोन करारीबाण्यांचा ताण घालविणार कोण आणि कसा असा कठीण प्रसंग महाराष्ट्रात उभा राहिला.

Read more...

आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा

शिवडी-न्हावाशेवा या प्रस्तावित सागरी सेतूच्या उभारणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा उसळल्या आहेत.

शिवडी-न्हावाशेवा या प्रस्तावित सागरी सेतूच्या उभारणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा उसळल्या आहेत. या प्रकल्पाचे काम काँग्रेसच्या अखत्यारीतील एमएमआरडीएला देण्यास राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीतील एमएसआरडीसीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) व महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादरीकरण केले असून प्रकल्प आम्ही करू, तुम्ही फक्त मान्यता द्या, असा आग्रह धरला आहे. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने (मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण) धरलेला हट्ट सोडावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही क्षीरसागर यांनी केली आहे.

Read more...

तरुणांनाही हवे आहे युथ पॅकेज

(07 February, 2011)
तरुणाईकडून राहुल गांधी यांच्या खूप अपेक्षा असतील, मात्र तरुणांच्याही त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. तरुणाईच्या कल्याणासाठी त्यांचा काय कार्यक्रम आहे? त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काय आहे? केवळ सत्ता वा पैसा यांच्या बळावर पुढे येणा-या तरुणांच्या स्पर्धेत दारिद्रय़, मागासलेपणा याच्याशी संघर्ष करणारे अनेक गुणवंत, विद्वान तरुण कसे टिकाव धरू शकतील? त्यांना राजकीय प्रगतीची हमी कशी मिळेल? प्रत्येक जिल्ह्यात एवढेच नव्हे; तर तालुक्यात राजकीय वा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या तरुणांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का?

देशाचे एक प्रमुख युवा नेतृत्व आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी देशात युवा नेतृत्व पुढे येत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. राजकारण्यांची मुले वगळता अन्य युवा नेतृत्व विशेषत: दलित समाजात पुढे येत नसल्याबद्दल त्यांनी हे जाहीर मतप्रदर्शन केले. 20 वर्षापूर्वी राजीव गांधी यांनी 18 वर्षांच्या तरुणांना मताधिकार देऊन देशाच्या तरुणाईला काँग्रेसकडे आकृष्ट केले, मात्र ही लाट त्यांच्यानंतर टिकविण्यात पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे यश लाभले नाही. काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक असलेले राहुल गांधी यांना त्यांच्याकडे पक्षाच्या युवा आघाडीचा कारभार असतानाही ही खंत व्यक्त करावी लागते, तर मग या परिस्थितीत बदल कोण करणार? याच आठवडय़ात देशाचे सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक यांनीही राज्यात अ‍ॅट्रासिटी कायद्याची अमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. राहुल हे दलितांच्या नेतृत्वाबद्दल बोलत असताना वासनिक हे त्यांच्यावरील अत्याचाराबाबत बोलतात, याचा परस्परांशी संबंध आहे. रामदास आठवले यांनी शिवसेनेशी बोलणी करणे आणि त्याच काळात काँग्रेसने दलितांबद्दल कळवळा व्यक्त करणे याचाही संबंध तपासून बघायला हवा. दलित मतदार  दूर जाऊ नये, यासाठी तर ही वक्तव्ये केली गेली नाहीत ना? उद्देश काहीही असो; यामुळे युवा नेतृत्व आणि दलित हे विषय ऐरणीवर आले आहेत.

 

देशातील सर्वच पक्ष, सर्वच जाती-समाज, सामाजिक संघटना यांच्यापुढे युवा नेतृत्वाच्या अभावाचा गंभीर प्रश्न  उभा आहे. याबद्दल या संघटनांचे नेते जाहीरपणे खंत व्यक्त करीत असतात, मात्र ही खंत अनेकदा दिखावू असते. कारण युवा नेतृत्व पुढे न येण्यास हेच नेते कारणीभूत असतात. काँग्रेस अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षांचाच आधी विचार करूया. राजकारणात आज तरुण नेतृत्वाने पुढे यावे, अशी स्थिती आहे का? असेल तर पन्नाशी ओलांडलेल्या राजकारण्यांना युवानेते म्हणण्याची पाळी देशातील जनतेवर आली नसती.  पानिपतावर युद्ध जिंकणारा अब्दाली हा तेव्हा केवळ 32 वर्षाचा होता.  क्रिकेटमध्ये आज भारताचा दबदबा आहे, तो भारताने आजवर केवळ एकदाच जिंकलेल्या विश्वचषकामुळे. या विश्वविजयी चमूचे नेतृत्व करणारा कपिलदेव तेव्हा अवघ्या 24 वर्षाचा होता. शरद पवार यांनी पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले तेव्हा त्यांचे वय अवघे 38 वर्षे होते.

 

राज्यात आज प्रमुख जाती-समाजांमध्ये तरुणांवर नेतृत्वाची जबाबदारी सोपविण्यास  आडकाठी केली जात असताना दलितांसारख्या शोषित समाजात तरी हे नेतृत्व पुढे येईल, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? राहुल गांधी यांनीच राजीव सातव यांना अखिल भारतीय युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नेमले तेव्हा ते एका राजकीय घराण्याचे वारसदार असण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला नाही का? राहुल गांधींच्या नंतर ज्या वासनिकांनी मुंबईत येऊन दलितांवरील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त केली, तेही बाळकृष्ण वासनिक या माजी खासदाराचे सुपुत्र असल्याने त्यांना लोकसभेत जाण्याचा मार्ग सुकर झाला नाही का?  राजकारण्यांचीच मुले सोडून अन्य युवा नेतृत्व पुढे येत नाही, असे म्हणायचे आणि असा वारसा असणाऱ्यांनाच सर्वत्र प्राधान्य द्यायचे, हा प्रकार सर्वच पक्षांत घडतो.  भाजपात आधी प्रचारक, नंतर पक्ष कार्यकर्ता आणि शेवटी  आमदार-खासदार होण्याची संधी  मिळायची. तेथेच आज वाजपेयींची भाची आमदार होते, विजयाराजे शिंदेंची नातेवाईक खासदार होते, प्रमोद महाजनांची मुलगी लगेच आमदारकीची उमेदवार होते. मुंडेंची कन्या, पुतणे विधिमंडळात पोहोचतात. उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष होतात. तर त्यांचे पुत्र पदवीधर होण्याआधीच पदवीधरांचे नेते होतात.

 

रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांच्यासारखे दलित नेते एकेकाळी कोणताही राजकीय वारसा नसताना पुढे आले, मात्र त्यांना संपविणारे कोण होते? दलितांची मते मिळवायची, पण त्यांचे स्वतंत्र नेतृत्व पद्धतशीरपणे संपवायचे, हा खेळ आजवर कुणी केला? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड यांनाच तिकिटे, आमदारकी, मंत्रिपदे मिळणार असतील तर अन्य तळागाळातील दलितांनी कशाला काँग्रेसकडे यावे?  दलितांना प्रोत्साहन देताना हा दलित नेता हिंदू धर्मातीलच दलित असावा, ही काळजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षही घेत असतात. यामागे हे दलित नेतृत्व डॉ. आबेडकरांची कट्टर अनुयायी  नसावी आणि  त्यांनी पक्षनेतृत्वाच्या ताटाखालचे मांजर बनून राहणे अपेक्षित असते.

 

 दलित समाज आणि विशेषत: दलित तरुण यांचा सत्ताधाऱ्यांबाबत भ्रमनिरास होत चालला आहे. अ‍ॅट्रासिटीची प्रकरणे असोत अथवा बजेटची तरतूद असो, कसलीही अमलबजावणी नाही. अ‍ॅट्रासिटी प्रतिबंधक कायदा 1989 मध्ये झाला आणि नियम 1995  मध्ये तयार करण्यात आले. अ‍ॅट्रासिटीची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालये, नोडल अधिकारी, हायपॉवर समिती स्थापन करणे  हे ना चंद्रकांत हंडोरेंना जमले, ना नितीन राऊत यांना. दलित-मागासवर्गीयांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही 1984  पासून वाढविण्यातच आली नाही. ती यंदा मुकुल वासनिक यांच्यामुळे वाढली. समाजकल्याण विभागाचे बजेट कमी असताना आंबेडकरवादी नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यात आली आणि बजेट वाढताच आंबेडकरवादी नसलेल्या दलितेतर समाजातील नेत्यांकडे मंत्रिपद गेले. सध्या सामाजिक न्याय शिवाजीराव मोघे या आदिवासी नेत्याकडे तर हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या आदिवासी कल्याण विभागाचे मंत्रिपद मात्र मराठा समाजातील पाचपुते यांच्याकडे आहे. मराठा नेता आदिवासी कल्याण खाते सांभाळतो. तर मग दलित वा आदिवासींना मुख्यमंत्री पद असो की गृह, अर्थ, ऊर्जा, जलसंपदा अशा खात्यांचा कारभार का सोपविला जात नाही?  

 तरुणाईकडून राहुल गांधी यांच्या खूप अपेक्षा आहेत, मात्र तरुणांच्याही त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तरुणाईच्या कल्याणासाठी त्यांचा काय कार्यक्रम आहे?  त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काय आहे? केवळ सत्ता वा पैसा यांच्या बळावर पुढे येणा-या तरुणांच्या स्पर्धेत दारिद्रय़, मागासलेपणा याच्याशी संघर्ष करणारे अनेक गुणवंत, विद्वान तरुण कसे टिकाव धरू शकतील? त्यांना राजकीय प्रगतीची हमी कशी मिळेल?  प्रत्येक जिल्ह्यात एवढेच नव्हे; तर तालुक्यात राजकीय वा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या तरुणांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का? ‘आगे बढोच्याच’ घोषणा द्यायच्या की एकदा स्वत:ही ‘आगे बढो’ची संधी प्राप्त करायची?  अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे राहुल यांनी दिल्याशिवाय तरुणाई ख-या अर्थाने काँग्रेसकडे वळणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. चित्रपटसृष्टीत अभिनेते-अभिनेत्री हे नाचताना त्यांच्या मागे गर्दी दिसावी म्हणून एक्स्ट्राचा वापर केला जातो. आज राजकारणातही नेते केवळ आपल्याभोवती गर्दी दिसावी म्हणून   तरुणांचा  असाच ‘एक्स्ट्रा’ म्हणून वापर करीत आहेत.   मात्र तरुणाईशी थेट संवाद साधणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे, त्यांच्या आर्थिक, राजकीय उन्नतीसाठी तरुणांना कुणाला लाच खाऊ घालावी लागणार नाही, असा कार्यक्रम राबविणे, या सर्वच आघाडय़ांवर राजकीय नेते अपयशी ठरले आहेत. देशात वा राज्यात एक युवक कल्याण खाते असते आणि ते युवकांच्या कल्याणासाठी काही तरी योजनाही राबविते, याची कल्पना देशातील किती तरुणांना आहे? या खात्यासाठी योग्य बजेटची तरतूद करून त्या कार्यक्रमांची अमलबजावणी केली जात आहे, असे कधी दिसले नाही, त्याची चर्चाही झाली नाही.  ही प्रश्ने जशी राजकारण्यांना पडत नाहीत, तशीच ती सामाजिक भान नसणाऱ्या बहुसंख्य तरुणांनाही पडत नाहीत. ज्यांना पडतात ते विचारण्याच्या फंदात पडत नाहीत. बोटावर मोजण्याइतपत जे तरुण हे प्रश्न विचारू शकतात, त्यांचा आवाज नंतर बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा देशात एखाद्या पक्षाच्या भवितव्यापेक्षा तरुणाईचे भवितव्य काय असेल, हा गंभीर प्रश्न आहे.

Read more...

नारायण राणे यांनी बांधला ‘संवाद सेतू’!

(05 February, 2011)

उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रकल्पग्रस्त जैतापूर परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधत सरकार आणि जनता यांच्यातील संवादाचा एक नवाच सेतू तयार केला.

रत्नागिरी-जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यांचा विरोध एवढा टोकाचा आहे की, ते काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या सर्व कार्यक्रमांवर ते बहिष्कार घालतात. या सर्व अनुभवांना एक सुखद छेद देत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रकल्पग्रस्त जैतापूर परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला. तेव्हा मात्र सरकार आणि जनता यांच्यातील संवादाचा एक नवाच सेतू तयार झालेला सर्वाना बघायला मिळाला. राणे यांच्या प्रयत्नांना काँग्रेस सोबतच राष्ट्रवादीतील सर्व नेत्यांनी साथ दिली आणि एकजुटीचे दर्शन घडवले तर जनतेचे मतपरिवर्तन होऊन जैतापूर प्रकल्प पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर होतील, हा संदेशही राणे यांच्या या भेटीने दिला.

 

शिवसेना वगळता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला प्रमुख राजकीय पक्षांचा तत्त्वत: विरोध नाही. शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपचा प्रकल्पाला विरोध नसून केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे, असा आग्रह आहे. केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारचाच हा प्रकल्प असल्याने राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही सर्व ताकदीनिशी या प्रकल्पाला समर्थन देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, ही अपेक्षा आहे. राज्यातील सरकारमध्ये काँग्रेससह सहभागी झालेला राष्ट्रवादी पक्ष कोकणामध्ये उदासीन असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोकणातील सर्व काँग्रेसजनांचा आणि राष्ट्रवादीचा याबाबत थंड प्रतिसाद असल्याचे दिसत आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव हे रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत हेही राष्ट्रवादीचे आहेत. मात्र जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात वातावरण निर्मिती होत असताना त्यांनी मात्र मूग गिळून बसणेच पसंत केलेले दिसते. प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीमध्ये सहभागी झालेल्या कोकणाबाहेरील काही विघ्नसंतोषी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी येथील जनतेची मने कलुषित करण्याचे सतत प्रयत्न सुरू ठेवले, मात्र  राणे वगळता कोणीही त्यांचे गैरसमज दूर करण्याकरिता पुढे आलेले नाही. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्प हा आघाडी सरकारचा प्रकल्प आहे की, केवळ काँग्रेस पक्षाचा प्रकल्प आहे, अशी शंका वाटू लागली आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प होत असलेल्या भागाला भेट देऊन तेथील नागरिकांचे शंका-समाधान करण्यासाठी पहिला सरकारी अधिकृत दौरा काढण्यासाठी राणे यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी चांगली वातावरण निर्मिती करण्यात यश मिळवले आहे. यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे या भागास भेट देणार असून, त्यासाठी पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम राणे यांनी शुक्रवारी केले आहे. 

प्रकल्प विरोधकांनी घेतलेल्या भूमिकेला सडेतोड शास्त्रीय उत्तर देऊन त्यांचे गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर असताना राणे हेच सर्वाशी एकाकी लढत देत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राणे यांच्या समवेत खा. डॉ. निलेश राणे यांनीही प्रकल्पाला असलेला विरोध मोडून काढण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील त्यांचे दौरे त्यांनी वाढवले आहेत. 

Read more...

आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र होतोय बलुचिस्तान

(31 January, 2011)
बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार येथे घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत असतात. त्यांना सरकारचे प्रमुख तसेच अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. 

प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राची जगभर बदनामी झाली. नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना तेल माफियाने जिवंत जाळले. माणुसकीला काळीमा फासणारी महाभयंकर घटना  पुरोगामी महाराष्ट्रात घडली आणि महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांनी जगाच्या वेशीवर टांगली. कर्तव्य बजावण्यासाठी गेलेल्या यशवंत सोनवणे यांच्यावर रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल ओतून पेटवून दिले जाते. त्या जिवंत देहाचा काही क्षणात कोळसा होऊन जातो. एवढे अमानवी, पाशवी, क्रूर कृत्य या महाराष्ट्रात होऊ शकते. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र, संत-महात्म्यांचा मंगल पवित्र देश तो हाच का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. बिहार-उत्तर प्रदेश सुधारत आहेत आणि समाजसुधारकांचा, प्रगत, प्रगल्भ महाराष्ट्र हा माफियांच्या विळख्यात सापडला आहे.

 

महाराष्ट्राचा बिहार होत असल्याची टीका शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. पण त्यांना याची कल्पनाही नाही की, बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत आहेत. त्यांना सरकारचे प्रमुख आणि त्याच्या अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. त्यांची हत्या करणारे केवळ तेल माफियाच नाहीत, या तेलमाफियांना पोसणारे राजकारणी, पोलिस, सरकारी अधिकारी हेही तितकेच जबाबदार आहेत. टोळीवाल्यांच्या प्रदेशात जाण्यास पोलिस अथवा प्रशासकीय अधिकारी धजावत नाहीत. जो धीर करून जातो तो जिवंत येऊ शकत नाही. या प्रवृत्तीतूनच यशवंत सोनवणेंना जिवंत जाळले आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात एखाद्या सरकारी अधिका-याची बदली झाली की त्याच्या घरात बायका-पोरांची रडारड सुरू होते. महाराष्ट्रात माफियांच्या कार्यक्षेत्रात अधिकारी जाण्यास धजावणार नाहीत, तिथे ज्याची बदली होईल त्याच्या घरात रडारड झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशी दहशत यापुढे प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष चांगल्या अधिका-याला वाटेल याबाबत शंका नाही. मालेगावातील तेलमाफिया पोपट शिंदे याची तडिपारी राजकीय आशीर्वादाने रद्द केली जाते आणि ‘स्वाभिमान’चा कार्यकर्ता रमी राजपूत याच्यावर केवळ राजकीय गुन्हे नोंदवलेले असताना त्याला तडीपार केले जाते. शिंदेने यशवंत सोनवणे यांना जाळून टाकले. एवढी हिंमत त्याची झालीच कशी? त्याला कोणी अभय दिले? त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व खासदार समीर भुजबळ यांचे त्याला अभय नसेल तर त्यांनी या तेलमाफियांना रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले? गृहमंत्र्यांकडे किती तक्रारी केल्या? कोणत्या अधिका-याने त्याची तडिपारी रद्द केली? गृहविभागातील हा वरिष्ठ अधिकारी कोण? कोणत्या राजकीय नेत्याच्या आदेशाने अधिकारी त्याला संरक्षण देण्यास पुढे आला? धुळय़ाला जिल्हाधिकारी असताना लीना मेहेंदळे यांनी दिलेला अहवाल कोणी दाबून ठेवला? या प्रश्नांची उत्तरे लोकांना मिळाली पाहिजेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर माफियांचे मोठे आव्हान आहे. माफियांना राजाश्रय असल्यामुळेच सोनवणेंची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आला. आपल्यावरही अशी वेळ येऊ शकते, या भीतीने अधिकारी-कर्मचा-यांनी एकजुटीने या हत्येचा निषेध केला. हितसंबंधांना बाधा पोहोचविणारे प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी असोत अथवा माहिती अधिकारात कायद्यांतर्गत माहिती घेणारे कार्यकर्ते असोत, त्यांच्यावर हल्ले होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची थिंकटँक नियुक्त केली असून, ही कमिटी सरकारला चांगल्या कामांच्या शिफारशी करणार आहे. खरे तर प्रत्येक सनदी अधिकारी हा सरकारची थिंक टँकच असतो. तेव्हा सर्वाना गोळा करून कमिटी करण्याची काय गरज होती, हे सरकारलाच माहीत. कायदे राबवणारेच कायद्याची पायमल्ली करत असतील, गृहविभागाच्या प्रमुखांचा आणि गृहमंत्र्यांचा समाजकंटकांना दरारा वाटत नसेल तर ही परिस्थिती मुख्यमंत्री कशी काय दुरुस्त करणार आहेत, हेही लोकांना सांगावे लागेल.

 

राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांतील माफियांचे उद्योग बिनदिक्कत सुरू आहेत. पोलिसांना, अधिका-यांना हप्ते, राजकारण्यांना टक्केवारी नियमितपणे पोहोचवली जात आहे. सर्व प्रकारच्या माफियांचे कार्यक्षेत्र, त्यांची भेसळीची ठिकाणे, त्यांचे लागेबांधे हे सर्व पोलिसांना, भेसळ प्रतिबंधक पथकांना आणि लोकप्रतिनिधींना माहीत असते. काळे धंदे करणारे पोलिसांची परवानगी घेत असतात आणि हप्त्यांची साखळी खालपासून वपर्यंत सुरू असते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही का? हॉटेल, लेडीज बार तसेच अनेक काळय़ा धंद्यांमध्ये पोलिस पार्टनर असतात, हे त्यांना माहीत नाही काय? काळे धंदेवाल्यांची नावे द्या, असे आवाहन आर. आर. पाटील करत आहेत. हा लोकांना उल्लू बनविण्याचा प्रकार आहे. बेकायदेशीर धंदे पोलिसांशिवाय चालू शकत नाहीत आणि विकासकामांची टक्केवारी आणि खंडणी माफियांना द्यावी लागते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही, असे कोण म्हणेल.

 

सगळे प्रकरण आर. आर. पाटील यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. डान्सबार बंदीतही त्यांना यश आले नाही. बार पुन्हा सुरू झाले, वेगळय़ा स्वरूपात नाचगाणी सुरू झाली. अनेक बारबाला वेश्याव्यवसायाला लागल्या. मटकाबंदी करायला निघाले, पण मटका सुरूच आहे आणि वेगवेगळे माफिया शिरजोर झाले आहेत. माफियांना मदत करणाऱ्या पोलिसांच्या तक्रारी आल्या तर त्यांची बदली करून चांगले पोस्टिंग दिले जाते, हेही सर्वाना माहीत झाले आहे. गृहमंत्री पाटील यांना पदावर राहण्याचा अधिकार उरलेला नाही. गुंडांची तडिपारी तांत्रिक कारणे दाखवून रद्द केली जात असेल तर अधिका-यांचा धाक वाटेल कसा?

 

तेलमाफिया, भूमाफिया, दूधमाफिया, वाळूमाफिया, गहू-तांदूळमाफिया हे सगळे एका दिवसात निर्माण झालेले नाहीत. राजाश्रयामुळेच त्यांची हिंमत वाढली आहे. अनेक जिल्ह्यात जे माफिया कार्यरत आहेत त्यांना तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण असल्याशिवाय ते आपले उद्योग सुरळीतपणे करू शकत नाहीत.

राजकारणी, पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे माफियांशी लागेबांधे असल्यामुळेच कायद्याचा धाक उरलेला नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यास सक्षम आहेत. तरीदेखील गुन्हेगार सुटतात. कारण न्यायालयात प्रकरणे देतानाच त्यात त्रुटी ठेवल्या जातात. यशवंत सोनवणे प्रकरणी सीबीआयला तपास देण्याची तयारी गृहमंत्री पाटील यांनी तात्काळ दर्शविली. सीबीआयकडे चौकशी देऊन हात झटकून मोकळे व्हायचे, हाच हेतू यामागे दिसतो. माफियांच्या विळख्यातून राज्याला सोडवण्याचे आणि बलुचिस्तानाच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखण्याचे काम पृथ्वीराजबाबा आणि अजितदादा यांना करावे लागणार आहे. अन्यथा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा नव्हे, आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र असाच असणार, अशी बदनामी सहन करावी लागेल.

Read more...