विदर्भाच्या पाण्यावर राष्ट्रवादीचा डल्ला

राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही, उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच शेतीचा ऱ्हास होण्याची चिन्हे आहेत.?वीज आणि पाणीसंबंधी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून विदर्भावर या पक्षाने अन्याय केला असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.?खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात पाणी आणि वीज या दोहोंची टंचाई असल्याने तसेच कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने विकासाबाबत अधिक गांभीर्याने आणि सतर्कतेने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.?राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यामुळे अनेक प्रश्नांबाबत त्यांचे एकमत होईलच असे नाही.? अनेकदा विकासाच्या प्रश्नांचे भांडवल करून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक आक्रमक असल्याने अनेकदा मतभेद आणि वादविवाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यातील कुरबुरी वाढत चालल्या आहेत. प्रश्न राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवस्थापनाचा असो की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभागासंबंधीचा असो अथवा राज्यातील पाणी वाटप आणि वीज प्रकल्पांचा असो. सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे उघड? होत असतात. कोणत्याही निवडणुका समोर असल्या की, वादाला अधिक धार चढत असते.? त्यामुळे आघाडीत सुसंवाद आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी  दोन्ही पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती नेमकी काय करते, हे कार्यकर्त्यांना कळेनासे झाले आहे. एखादा विषय ऐरणीवर आला की, समितीची बैठक आयोजित केली जाते. पण प्रत्यक्षात प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सर्व महत्त्वाची खाती असून,त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नात या पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. त्याचा  प्रत्यय गेल्या सप्ताहात यवतमाळमध्ये झालेल्या पाणी परिषदेच्या निमित्ताने आला.

विदर्भातील पाणी आणि सिंचन समस्यांसंदर्भात काँग्रेसच्या वतीने पाणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये विदर्भातील पाणी आणि विजेचे भांडवल करून कसे राजकारण शिजत आहे, यावर प्रकाश टाकण्यात आला. राज्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी खासगीकरणातून वीजनिर्मिती करण्यात अनेक उद्योजकांना पाणी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांची वीज विदर्भाला मिळणार नाही; उलट पाणी प्रदूषित होऊन विदर्भातील पर्यावरणाबरोबरच  शेतीचा -हास होण्याची चिन्हे आहेत.? खासगी वीज प्रकल्पांसाठी विदर्भाच्या पाण्यावर डल्ला मारून हा प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचा डाव पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विदर्भात पाणी पेटणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.?

 

मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सुधारणा  हे विधेयक 2005 विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईने मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे कुठे तरी पाणी मुरते आहे, अशी शंका निर्माण झाली होती. त्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले आणि  विदर्भातील आमदारांनी हे विधेयक रोखून धरले.? राज्यातील एकूण पाणीसाठय़ाचे वाटप करताना प्रथम पिण्याचे पाणी नंतर उद्योग त्यानंतर शेती हा प्राधान्यक्रम बदलण्यासाठी विधान परिषदेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी काँग्रेससह विदर्भातील सर्व आमदारांची एकजूट करून प्राधान्यक्रम बदलण्याची तसेच पाणी वाटपाचे अधिकार मंत्रिगटाऐवजी मंत्रिमंडळाला देण्याची मागणी लावून धरली. त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत अनेक बैठका आयोजित केल्या होत्या. अखेर सरकारला या मागण्या मान्य करणे भाग पडले. परंतु खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभ्या राहात असलेल्या उद्योगांना पायाभूत सुविधा देणे भाग असल्याचे निमित्त करून विदर्भातील पाण्याचा गैरवापर होत असल्याची भावना येथील जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी विदर्भ विभागीय काँग्रेसने पाणी परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत राष्ट्रवादीच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे हल्लाबोल करण्यात आला. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाला यंदा 120 कोटी रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेजमधून विदर्भाला सिंचनासाठी विशेष निधी देण्यात आला.? विदर्भाचा अनुशेष दूर करून शेतीला अधिकाधिक पाणी देण्यावर भर देण्याऐवजी खासगी वीज प्रकल्पांना सगळे पाणी जात असेल तर त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका विदर्भ काँग्रेसने घेतली आहे.?ज्या भागातील पाणी वापरून वीज प्रकल्प उभे राहत आहेत.? त्या भागाला प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मिळतदेखील नाही. त्याशिवाय बहुसंख्य  प्रकल्प कोळशावर चालणारे असल्याने  प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन सर्वत्र राखेचे साम्राज्य पसरले जात आहे. प्रदूषणात भर पडत आहे. पाणी आणि वीज खाते असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी 45 खासगी प्रकल्पांना पाणी देण्याचा सपाटा लावला असून या पाण्याचा धंदा करण्याला उत्तेजन दिले आहे. एकूण 75 वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्याबद्दल विदर्भवासीयांच्या भावना तीव्र बनल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भाला उद्ध्वस्त करत असल्याचा ठपका पाणी परिषदेत काँग्रेसचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनीच ठेवला आहे.?राज्यातील पाणी साठय़ापैकी पिण्याचे पाणी शेतीला प्राधान्यक्रमाने पाणी देण्याऐवजी खासगी वीज कंपन्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतक-यांच्या हक्काच्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचे काम सुरू असल्याबद्दल काँग्रेसजनांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. पाणी परिषदेमध्ये केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी विदर्भातील पाण्याचे योग्य वाटप झाले नाही तर पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पण यानिमित्ताने राज्याला भरमसाट खासगी वीज प्रकल्पांची खरोखर गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

केंद्र सरकारने 1948 मध्ये तयार केलेल्या वीज राष्ट्रीयीकरण कायद्यानुसार राष्ट्रीय ऊर्जा महामंडळाच्या सहकार्याने वीजनिर्मिती सुरू? करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात 15 हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र विजेमध्ये परिपूर्ण?होते तरीदेखील विजेची वाढती गरज लक्षात घेता अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. जलविद्युत, पवनऊर्जा, कॅप्टीव ऊर्जा,सौरऊर्जा, अणुऊर्जा यांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती केली असती तर खासगी कंपन्यांची गरज नव्हती. आता प्रस्तावित अणुऊर्जा?प्रकल्प उभारण्यात आला तरीदेखील वीजटंचाई दूर होऊ शकेल. परंतु खासगी वीज कंपन्यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा देण्याचे काम सुरू झाले आहे.?ज्या कंपन्यांना सवलती दिल्या जात आहेत, त्याबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या कंपन्या कोणाच्या आहेत, त्यांना कोणाचे आशीर्वाद आहेत, हे जनतेला समजले पाहिजे.

 

विदर्भातील जनतेच्या दैनंदिन गरजा आणि समस्यांचा विचार होत नसल्याने गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबरदस्त फटका बसला. त्यांच्या आमदारांची संख्या अकरावरून चारवर आली. शिवसेना -भाजप युतीचा एकही आमदार वाढला नाही. शिवसेनेची संख्या कमी झाली. उलट काँग्रेस आमदारांची संख्या 17 वरून 25 वर गेली. आघाडी सरकारच्या विदर्भाबाबत धोरणाचा पुढील काळात काँग्रेसला फटका बसू नये याकरिता काँग्रेसजनांनी खासगी वीज प्रकल्पांचा तसेच पाणी वाटपाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर हे खरे आव्हान आहे. विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असून या विभागातून काँग्रेसची घसरण करण्याचा डाव हाणून पाडला पाहिजे. मुख्यमंत्री चव्हाण हा प्रश्न कसा हाताळतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे

Read more...

नामांतराचा मूळ ठराव काँग्रेसचाच

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याबाबत श्रेय घेण्याची धडपड पुन्हा सुरू झाली आहे. या खेचाखेचीत आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही उतरले आहेत. आंबेडकरांच्या नावाची शिफारस आपणच केल्याचा दावा करून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. प्रत्यक्षात ना ठाकरेंनी ना शरद पवारांनी, वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळाने या ठरावाला मान्यता दिली होती.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याबाबत श्रेय घेण्याची धडपड पुन्हा सुरू झाली आहे. या खेचाखेचीत आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही उतरले आहेत. आंबेडकरांच्या नावाची शिफारस आपणच केल्याचा दावा करून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. प्रत्यक्षात ना ठाकरेंनी ना शरद पवारांनी, वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळाने या ठरावाला मान्यता दिली होती. तत्पूर्वी मराठवाडय़ातील विरोधकांची सहमती करण्याची कामगिरी मधुकरराव चौधरींनी पार पाडली होती. याकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष करून आम्हीच ठरावाचे जनक असल्याची शेखी मिरवली जात असल्याची चर्चा काँग्रेस वर्तुळात होत आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यास विरोध करणा-या स्वामी रामानंदतीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ आणि अनंत भालेराव या नेत्यांची सहमती घेण्याची जबाबदारी त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्यावर सोपवली होती. ही कामगिरी पार पाडून चौधरी परत आल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन नामांतरास मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस शरद पवारही उपस्थित होते. त्यानंतर शरद पवारांनी अचानक वसंतदादांचे सरकार पाडले आणि पुलोद सरकारचे ते मुख्यमंत्री बनले. विरोधी पक्षात बसलेले काँग्रेसचे मधुकरराव चौधरी यांनी दादांच्या मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याप्रमाणे नामांतराचा अशासकीय ठराव मांडला. या संदर्भात शासकीय ठराव आणू असे आश्वासन देऊन त्यांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्यास सांगितले. विधानसभेत काँग्रेसने सर्वप्रथम अशासकीय ठराव आणल्याची नोंद झाली तशी नोंद विधान परिषदेच्या कामकाजातही झाली आहे.

विधानसभेच्या कामकाजात जशी काँग्रेसने सर्वप्रथम ठराव मांडल्याची नोंद झाली, तशीच विधान परिषदेतही झाली असल्याची माहिती केरळचे राज्यपाल रा. सु. गवई यांचे जनसंपर्क अधिकारी सुहास सोनवणे यांनी दिली. 21 जुलै 1978 रोजी विधान परिषदेत काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे यांनी नामांतराचा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर पुलोदचे मंत्री निहाल अहमद यांनी विचार करतो असे मोघम उत्तर दिले. मात्र हस्तक्षेप करून उपसभापती गवई यांनी मागील मंत्रिमंडळातझालेला निर्णय मान्य आहे का असा प्रश्न विचारून काँग्रेसचा हा निर्णय कामकाजाच्या नोंदीत आणला. त्यावेळी सभागृहात आलेले मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पुढील आठवडय़ात शासकीय ठराव मांडण्याचे आश्वासन दिले.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी डॉ. आंबेडकरांचे नाव देण्याची शिफारस केली असती, तर दंगली उसळल्या तेव्हा गप्प का बसले. 1994 पर्यंत नामांतराला तीव्र विरोध करून बाबासाहेबांवर टीकेची झोड उठवणा-या ठाकरेंची समजूत काढू, असे त्यावेळी समाजकल्याणमंत्री असलेल्या रामदास आठवले यांनी तत्कालीन विधानसभाअध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांना एका बैठकीत सांगितले होते. विरोध नव्हता तर आठवले समजूत काढायला का निघाले होते, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जात आहे. घरात नाही पीठ हवे कशाला विद्यापीठ, भोपळ्यावर चष्मा लावला की झाला आंबेडकर, निजामाचे हस्तक अशा प्रकारची वक्तव्ये ठाकरेंचीच होती.

Read more...

नामांतराचे सोडा, अत्याचाराचे बोला

मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज तेथे शिवसेना-भाजप युतीचे वर्चस्व झाले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना, भाजप, आरपीआय, युतीचे ढोलताशे वाजू लागले आहेत. आधी सत्ता मग काय ते बोला, ही प्रवृत्ती राजकारणात बळावत चालली आहे. राजकीय सोयींसाठी होणा-या युत्या,आघाडय़ांचा आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा काहीएक संबंध नाही.अधुनमधून शिवशक्ती-भीमशक्तीचा नारा देत बौद्धांमधील शिवसेनाद्वेष कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खरे तर आठवलेंचा पक्ष म्हणजे भीमशक्ती कशी काय हे समजू शकत नाही. आठवले आले म्हणजे संपूर्ण दलित समाज त्यांच्याबरोबर आला असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे या घोषणेचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे विरोधाचे मुद्दे निकालात काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा एक कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रभर दलितांवर होणारे अत्याचार, रमाबाई आंबेडकरनगर हत्याकांड व खरलांजी हत्याकांड याबाबत शिवसेना-भाजप युतीची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. पण हिंदुत्ववाद्यांच्या सोबतीने आठवलेंना राज्यसभेत जाऊन बसण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हा दलित जनतेच्या अस्मितेचा विषय असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि रामदास आठवले यांनी त्याच विषयाला आधी हात घातला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यासाठी दलितांनी आणि समविचारी नेत्यांनी सोळा वर्षे लढा दिला.   ज्या भाजपबरोबर शिवसेनेने युती केली त्या भाजपने नामांतरासाठी पाठिंबा दिला होता. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे तुरुंगातही गेले होते. विरोधी पक्षनेते असताना नामांतर ठरावावर मुंडेंनी नऊ तास भाषण करून बाबासाहेब आणि त्यांच्या कार्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. मात्र युती सरकारच्या कार्यकालात रमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणात 11 दलितांचे बळी गेले त्याला जबाबदार असलेल्या मनोहर कदम या पोलिस निरीक्षकाला बडतर्फ करून शिक्षा देण्याची हिंमत युती सरकारने दाखविली नाही. युती सरकार जाऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आले. त्या सरकारनेही मनोहर कदमबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली. आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याकरिता रिपब्लिकन पक्षाच्या गटा-तटासह सर्व राजकीय पक्षांनी दलितांचा कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक वापर करून घेतला. युतीच्या काळात घडलेले रमाबाई आंबडेकरनगर हत्याकांड आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात घडलेले खरलांजी हत्याकांड ही प्रकरणे दलितांवरील अत्याचार या राज्यात किती पराकोटीला गेले आहेत ही याची ठळक उदाहरणे.

शिवसेनाप्रमुख ठाकरे हे तद्दन खोटे बोलत आहेत. बाबासाहेबांचे नाव देण्याची शिफारस आपलीच होती, आपणच रा. सू. गवईंना घरी जेवायला बोलावून मराठवाडा विद्यापीठाच्या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नाव द्या. मात्र मराठवाडा शब्द काढू नका, अशी शिफारस केली होती. असे जनतेची दिशाभूल करणारे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. 1978 साली नामांतराचा ठराव झाला, त्यानंतर दंगली पेटल्या. पण बाबासाहेबांच्या नावाची शिफारस करणा-या बाळासाहेबांनी दंगली थोपवल्या नाहीत. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामकरण करणारा शासकीय ठराव शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने संमत करून घेतला होता. त्याचे उगमस्थान ‘मातोश्री’ होते, असे पवारांनी किंवा गवईंनी जाहीरपणे अद्याप कबूल केलेले नाही. खरे तर ठराव करण्यात शरद पवार यांचेही श्रेय नाही. त्या आधी वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात नामांतरास मान्यता देण्यात आली होती. पण लगेच पवारांनी दादांचे सरकार पाडले. त्यानंतर विरोधी पक्षात राहिलेल्या मधुकरराव चौधरी यांनी  ठरल्याप्रमाणे अशासकीय ठराव मांडला. मुख्यमंत्री असलेल्या पवारांनी अशासकीय ठराव मागे घेण्याचे सांगून शासकीय ठराव आणला होता. बाळासाहेबांनी जर  शिफारस केली होती मग मराठवाडय़ात जाऊन विरोध केला कसा? शब्दांच्या कसरती करण्यात अर्थ नाही. शिवसेनाप्रमुख जर खरोखर स्पष्टवक्ते असतील आणि त्यांना नामांतराला विरोध केल्याची उपरती झाली असेल तर त्यांनी दलित जनतेची जाहीर माफी मागावी. मराठवाडय़ात नामांतराला विरोध केला म्हणून आज शिवसेनेला तेथे पाय रोवता आले. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या तुलनेत मराठा राजकारण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसही वाढली आहे. मात्र त्याच मराठवाडय़ात दलितांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अन्य भागांच्या तुलनेत सर्वाधिक 41 टक्के आहे, आरोपींमध्ये मराठा आणि सहआरोपी ओबीसी असे चित्र आहे. सर्वाधिक अत्याचार राजकीयदृष्टय़ा जागृत झालेल्या नवबौद्धांवर आणि दुर्बल असलेल्या मातंगांवर होत आहेत. गेली बारा वर्षे गृहमंत्रीपद सांभाळणा-या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांचा भरणा आरोपींमध्ये अधिक आहे.  पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आरोपींना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संरक्षण मिळत आहे.

शिवसेना-भाजप युती गेली बारा वर्षे विरोधी पक्षात आहेत. पण संसदीय आयुधांचा वापर करून दलितांवरील अत्याचार व दलित मागासवर्गीयांच्या योजना याबाबत आवाज उठवत नाहीत. पक्षपातळीवरही बोलत नाहीत. ‘अलायन्स फॉर दलित राइट्स’सारख्या सामाजिक संघटनेचा प्रवीण मोरे हा एक साधा कार्यकर्ता या अत्याचारांची इत्थंभूत माहिती गोळा करून न्यायालयात जातो आणि न्यायासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा लागतो, ही राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारलाच मिळालेली चपराक आहे.

रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक न्यायमंत्री होते त्यावेळी न्यायासाठी त्यांनी नेमके काय केले,चंद्रकांत हंडोरेदेखील सामाजिक न्यायमंत्री होते. त्यांनी राज्यात समाजमंदिरे बांधली. पण सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा अन्यत्र वळविला जात असताना आवाज उठविला नाही. आठवलेंनी ज्या दोन-तीन जणांना आमदार केले त्यांनी आपला आमदार निधी कसा वापरला? याची माहिती त्यांनी घेतलेली बरी.

प्रशासनातही मागासवर्गीय अधिका-यांबाबत पक्षपातीपणा केला जातो. मागासवर्गीयांचा खरोखर कळवळा आहे तर मागासवर्गीय जिल्हाधिकारी का नेमले जात नाहीत. विशेष सरकारी वकील, पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपायुक्त ही महत्त्वाची पदे मागासवर्गीय अधिका-यांना का दिली जात नाहीत?  ई. झेड. खोब्रागडेंसारख्या दलितांच्या योजना प्रभावीपणे राबविणा-या अधिका-याची अल्पकाळातच बदली करून टाकली जाते. पुणे जिल्ह्यात तर ए टू झेड अधिकारी मराठा आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भूमिहीन दलितांसाठी स्वाभिमान योजना जाहीर करण्यात आली. विद्यमान मुख्य सचिव व तत्कालीन समाजकल्याण संचालक रत्नाकर गायकवाड?तसेच संजय चहांदे यांनी योजना तयार करून ती कार्यान्वित केली. यावेळी यवतमाळला जिल्हाधिकारी असलेले डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी  सर्वाधिक जमीनवाटप केले. इतर जिल्ह्यांमध्ये तळमळीने काम करणारे अधिकारी नसल्याने असे काम झाले नाही. चांगले पोस्टिंग मिळाले तर अधिकारी चांगले काम करून दाखवू शकतात. दलितांच्या मतांवर टपलेल्यांनी सहकारात दलितांना आरक्षण दिलेले नाही. पण दलितांसाठी राखीव असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये स्वत:साठी 15 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आणण्याच्या प्रयोगामुळे सामाजिक वातावरण एका झटक्यात बदलेल आणि आठवलेंना खासदार केल्याबरोबर दलित जनता यांचे सगळे अपराध पोटात घालेल असे समजण्याचे कारण नाही.

Read more...

महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री का नाही?

पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणा-या राजकारण्यांनीही प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लढाऊ महिलांना ताकद दिली नाही. आपल्या जवळच्या महिलांना निवडून आणण्यासाठीच प्रयत्न केले.. महिला मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि तामिळनाडू यांच्यापेक्षा महाराष्ट्र ‘मागास’ ठरतो आहे तो यामुळेच.. सर्वसामान्यांचे प्रश्न हातात घेऊन धाडसाने लोकांचे संघटन करणा-या आणि त्यासाठी प्रस्थापितांशी संघर्ष करणाऱ्या महिला राजकारणात येत नाहीत, तोपर्यंत दबाव निर्माण होऊ शकत नाही.. हे नजीकच्या भविष्यकाळात का शक्य नाही, याचा लेखाजोखा!

देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राष्ट्रपतीपदी प्रतिभाताई पाटील,लोकसभा सभापतीपदी मीरा कुमार, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या प्रमुखपदी आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदी सोनिया गांधी, लोकसभा विरोधीपक्षनेतेपदी सुषमा स्वराज या प्रमुख पदांवर महिला विराजमान झाल्या असतानाच चार राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर महिला आरूढ झाल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या रांगेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी जयललिता येऊन बसल्या आहेत. पुरुषप्रधान समाज रचना असलेल्या आपल्या देशात स्त्रीशक्तीचा आविष्कार थक्क करणारा आहे. आपल्या समाजात स्त्रीला नेहमीच गौण स्थान दिले गेले असूनही, मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकारणात स्त्री शक्तीचे स्थान काय आहे आणि पुरोगामी परंपरा असलेल्या या राज्यात अन्य राज्यांप्रमाणे महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही किवा मुख्यमंत्रीपदासाठी आवश्यक असलेली क्षमता आणि पात्रता मराठी महिलांमध्ये नाही का? प्रस्थापित राजकारण्यांनी महिलांना पुढे येऊ दिले नाही का, की सत्तासंघर्षामध्ये महिला कमी पडल्या? असे काही प्रश्न साहजिकच उभे राहिले आहेत.

 

स्वातंत्र्य चळवळीत उतरलेल्या महिलांमध्ये राजकारणात सहभागी होण्याची जाणीव निर्माण झाली होती, त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांमध्ये महिला काम करू लागल्या. परंतु सर्व राजकीय पक्ष काँग्रेस, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, भाजप तेव्हाचा जनसंघ या पक्षांवर पुरुषांचेच वर्चस्व होते, या पक्षांच्या नेतृत्वाने महिलांना पदे आणि तिकिटे देण्याबद्दल नेहमीच पक्षपातीपणा केला होता, त्यामुळे राजकारणाबद्दल सर्वसाधारण महिलांमध्ये एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झाली. मात्र या परिस्थितीतही अनेक महिलांनी ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला होता.

 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 1962 साली झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजपर्यंत महिला आमदारांची संख्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. अपवाद म्हणून 1970-75 साली महिला आमदारांची संख्या वीसच्या पुढे गेली होती; त्यानंतर मात्र कमी कमी होत गेली. महिला संख्येने कमी निवडून आलेल्या असल्या तरी मंत्रिमंडळात ज्यांना संधी मिळाली त्यापैकी अनेक महिलांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. काँग्रेस पक्ष हा सुरुवातीपासून ताकदवान आणि मोठा जनाधार लाभलेला पक्ष होता, महाराष्ट्रात याच पक्षाची सत्ता अधिक काळ होती, या पक्षाच्या नेतृत्वाने महिलांनाही महत्त्वाची पदे दिली होती. 1980-85 या काळात त्यांनी प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, शालिनीताई पाटील, प्रमिला याज्ञिक, ताराबाई वर्तक, शरश्चंद्रिका पाटील, रजनी सातव या काही महिलांना वेगवेगळ्या वेळी मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले होते. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते यांची आंदोलने तसेच विधिमंडळातील कामगिरी उल्लेखनीय होती.

 

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी महिलांच्या नावाची चर्चा जरूर झाली होती. शालिनीताई पाटील, प्रतिभा पाटील आणि प्रभा राव यांची नावे चर्चेत आलेली होती. परंतु अंतर्गत राजकारणामुळे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळू शकले नाही. या महिलांपैकी एक जरी महिला मुख्यमंत्री झाली असती तरी त्या महिलेने हे पद सक्षमतेने पेलले असते. राजकीय गोटांत नेहमी विनोदाने बोलले जाते की, बाबासाहेब भोसले जर या राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात तर महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकत नाही! पण उक्ती आणि कृती मधले अंतर कमी करण्याची कोणाची तयारी नाही.

 

शालिनीताई पाटील यांचे उदाहरण यासंदर्भात पाहण्यासारखे आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून १९७८ साली शरद पवारांनी पुलोद सरकार स्थापन केले. तेव्हा राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधी 1980 मध्ये पुनश्च प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्या. पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी पवारांचे पुलोद सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. दादांनी काही दिवसातच राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी बॅरिस्टर ए. आर. अंतुलेंची नियुक्ती झाली. तेव्हा ‘दादांच्या जागी’ त्यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांना मंत्रिपद मिळाले. त्यांना मंत्रिमंडळातील दुस-या क्रमांकाचे महत्त्वाचे महसूल खाते मिळाले. त्या वेळी मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, असा शालिनीताईंचा आग्रह होता. अंतुले सरकार 1981 मध्ये बरखास्त झाले, त्याआधीच शालिनीताईंचे मंत्रिपद गेले. त्यानंतर आलेल्या बाबासाहेब भोसलेंच्या मंत्रिमंडळात त्यांना नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले. 1983 साली वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासाठी ताईंना आमदारकीही सोडावी लागली. शालिनीताईंचे स्वत:चे कर्तृत्व असले तरी त्यांना दादांच्या पत्नी म्हणूनच मंत्रिपद देण्यात आले होते. वसंतदादांनी आग्रह धरला तर कदाचित शालिनीताई मुख्यमंत्री बनल्या असत्या. पण तसे घडले नाही.

 

दुसरे उदाहरण प्रतिभा पाटील यांचे. शरद पवार 1978 साली मुख्यमंत्री बनले तेव्हा काँग्रेसने प्रतिभा पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड केली होती. विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांचे काम चांगले होते. शरद पवारांवर अंकुश ठेवण्याची कामगिरी त्यांनी उत्तम रीतीने पार पाडली होती. इंदिरा गांधी जेव्हा परत सत्तेत आल्या तेव्हा ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते आहेत त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यानुसार प्रतिभा पाटील या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. त्यांचे नाव जेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले तेव्हा वसंतदादा आणि शरद पवार जे 1978 मध्ये एकमेकांचे राजकीय शत्रू होते ते प्रतिभा पाटील यांच्या विरोधात एकत्र आले. मराठा कार्ड वापरले गेले आणि ‘‘त्या मराठा नसल्यामुळे इथे राजकीय समीकरण बिघडेल’’ असे सांगून दिल्लीचे मन वळवले गेल्याने त्यांचे नाव मागे पडले. महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री करण्याची संधी काँग्रेस नेत्यांनी जाणून बुजून गमावली. त्यानंतर राजीव गांधींनी 1985 मध्ये त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष केले. पुढे सोनिया गांधी यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत राजस्थानचे राज्यपालपद आणि राष्ट्रपतीपदही प्रतिभाताईंना मिळाले.

प्रभा राव यांनीदेखील महसूलमंत्रीपद सांभाळले होते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद अत्यंत क्षमतेने भूषवले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम त्यांनी प्रभावीपणे केले होते. पक्षाचा सरकारवर वचक असल्याची काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावना बनली होती. 

काँग्रेसच्या या कर्तृत्ववान महिला, तसेच विरोधी पक्षनेतेपद प्रभावीपणे सांभाळणाऱ्या तसेच रस्त्यावरची आंदोलने करणाऱ्या मृणाल गोरे यांच्यासारख्या अनेक महिला कौटुंबिक राजकीय परंपरा, सामाजिक चळवळ आणि स्वकर्तृत्व यांच्या जोरावर पुढे आल्या होत्या. परंतु 1985 नंतर गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्र विधानसभेत अशा- उल्लेखनीय कामगिरी बजावणा-या महिलांची वानवाच दिसली. भारतीय जनता पक्ष - शिवसेना युती सरकारमध्ये भाजपच्या शोभाताई फडणवीस कॅबिनेट मंत्री होत्या. अत्यंत कार्यक्षम आणि धडाडीच्या कार्यकर्त्यां असलेल्या शोभाताई पक्ष चौकटीत राहूनही चांगले काम करत. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. निलम गो-हे, राष्ट्रवादीच्या उषाताई दराडे, काँग्रेसच्या अलका देसाई यांची कामगिरी चांगली आहे.

 

विधानसभेत निवडून आलेल्या महिलांमध्ये मराठा समाजाचे वर्चस्व अधिक आहे, पण इथे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि कर्तृत्व असलेल्या महिला फारशा दिसत नाहीत. राजकीय संस्कारातून पुढे आलेल्या महिलांनाच निवडून आणलेले दिसते. वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे, पंकजा मुंडे, निर्मला गावित, यशोमती ठाकूर, मीनाक्षी पाटील ही काही नावे. पुरुषांची राजकीय सोय म्हणून निवडून आलेल्या महिलांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे दिसत नाही. उत्तर प्रदेशात मायावती, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूत जयललिता यांनी सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन प्रस्थापितांना अत्यंत आक्रमकपणे टक्कर दिली आणि जनाधार निर्माण केला. ती मानसिकता इथल्या राजकारणात दिसून येत नाही.

 

पुरोगामित्वाचे ढोल बडवणाऱ्या राजकारण्यांनीही प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लढाऊ महिलांना ताकद दिली नाही. आपल्या जवळच्या महिलांना निवडून आणण्यासाठीच प्रयत्न केले. त्यासाठी डावपेच आखले.

 

शरद पवारांनी महाराष्ट्रात महिला धोरण आणले; त्यापैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षणाचे विधेयकच काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसने संमत केले. विधिमंडळात महिलांना 50 टक्के आरक्षणाचे विधेयक यापुढे जरी मंजूर झाले तरी प्रस्थापितांच्या नातेवाईक महिलांनीच वर्णी लागेल. मुख्यमंत्रीपदी महिला आणण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली तरी सुप्रियाचे नाव जसे शरद पवार पुढे करतील तसे इतर नेतेही आपल्याच मुलींसाठी प्रयत्नशील राहतील याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. सर्वसामान्यांचे प्रश्न हातात घेऊन धाडसाने लोकांचे संघटन करणा-या आणि त्यासाठी प्रस्थापितांशी संघर्ष करणाऱ्या महिला राजकारणात येत नाहीत, तोपर्यंत दबाव निर्माण होऊ शकत नाही. मायावती, ममता, जयललिता यांच्या मार्गाने महिला जातील तेव्हाच महिला मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता निर्माण होईल, नजीकच्या भविष्यात मात्र तशी शक्यता दिसत नाही.

Read more...

ओसामा, बाबा-बुवा आणि बुद्ध

बुद्धाचे पंचशिल हा विश्वशांतीचा मार्ग भारताने स्वीकारला आहे. राजकारणात दोन मार्ग आहेत. एक युद्धाचा आणि दुसरा बुद्धाचा. ?त्यापैकी बुद्धाचा मार्ग आपण स्वीकारला आहे. जगभरातील सर्व देशांमध्ये युद्धाऐवजी बुद्धाचा मार्ग हाच लोककल्याणकारी मार्ग असल्याचे सर्वानी मान्य केले आहे. आशिया खंडातील देशांसह अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियातही या धर्माचा झपाटय़ाने प्रसार होत आहे. विध्वंस, हिंसाचार, रक्तपात, जीवितहानी, वित्तहानी कोणालाच नको आहे.

दहशतवाद, भौतिकवाद आणि दैववाद यांचा समाजावर जो पगडा बसला आहे, त्यातून असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे. ओसामा बिन लादेन या खतरनाक अतिरेक्याला अमेरिकी कमांडोंनी ठार केल्यानंतर जगभरात लोकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. कोणताही देश लोकशाहीवादी असो; साम्यवादी असो की धर्मवादी त्या देशांना अतिरेक्यांचा धोका आहेच. दहशतवाद हा अतिरेकी कारवाई करणा-यांचा नव्हे  तर धनदांडग्यांचा, सत्ताधीशांचा आणि माफियांचाही आहे. त्यामुळे लोकांवर कायम भीतीचे सावट असते. आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाने   अत्यंत वेगाने प्रगती केली आहे. त्यामुळे लोक भौतिक सुखाच्या मागे लागले आहेत. भौतिक सुखांसाठी स्पर्धा एवढी वाढली की, या काळाला लोक स्पध्रेचे युग म्हणू लागले आहेत. दहशवाद आणि भौतिक वादाने मन:शांती हरवून बसलेले लोक दैववादी बनत आहेत. त्यातूनच बाबा-बुवा-महाराजांची चलती झाली आहे. आजकाल जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे चंगळवाद वाढला आहे. जगभरात एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच युद्ध नको, बुद्ध हवा अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. उद्या मंगळवारी बुद्ध पौर्णिमा आहे. या दिवसाचे महत्त्व जाणून बुद्ध आणि त्याचा धम्म याचा गांभीर्याने विचार करणे औचित्यपूर्ण ठरेल. तथागत गौतम बुद्धांना वयाच्या 32व्या वर्षी वैशाख पौर्णिमेला पिंपळ वृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी धम्माची शिकवण लोकांना दिली.?कोणत्याही जाती-धर्म-पंथाचे लोक बुद्धाची पंचशील आणि अष्टांग मार्गाची शिकवण आचरणात आणून शांतीचा संदेश देऊ शकतात. त्याचीच आज खरी गरज आहे.

सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक पातळीवर भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे, ती पाहाता बौद्धिक आणि अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून विचारमंथन होण्याची गरज आहे. भगवान गौतम बुद्ध ही भारत देशाची जगाला देणगी आहे. बुद्ध हा केवळ भारत देशाचा नव्हे; तर संपूर्ण जगाचा उद्धारकर्ता आहे. बुद्धाचा धम्म हा इतर धर्माना कमी लेखत नाही. तो कोणत्याही धर्माची अवहेलना करत नाही. त्याचा धम्म सर्व धर्माच्या पुढची पायरी आहे. हा सर्वाधिक उदार मतवादी आणि विज्ञाननिष्ठ धर्म आहे. हिंदू धर्म आणि बुद्ध धम्माची तुलनाच करायची झाली तर  हिंदू धर्मात तुम्ही प्रश्न विचारू शकत नाही. जे आहे ते मान्य करून चालावे लागते. याउलट बौद्ध धम्मात आपण जिज्ञासेने प्रश्न विचारू शकतो आणि सर्व प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळू शकते.

बुद्ध विचार हा समतेवर आधारित असून, लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेचे उगमस्थान भिक्खू संघ आहे. राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर जेव्हा जेव्हा विषमता वाढीस लागून युद्धस्थिती निर्माण झाली. त्या त्या काळात असलेले सम्राट अशोकासह अनेक राजे बुद्धाला, धम्माला आणि भिक्खू संघाला शरण गेले. पराकोटीची विषमता आणि असुरक्षितता समाजात निर्माण होते तेव्हा लोकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी साधूसंत जन्माला येत असतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व हे अशा परिस्थितीतूनच उदयास आले. गरीब, दीनदुबळय़ांचा रक्षणकर्ता रयतेचे राज्य निर्माण करणारा राजा शिवाजी, स्त्री-पुरुष समतेसाठी लढा देणारे महात्मा फुले आणि उपेक्षित पीडित पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी देदीप्यमान कार्य करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बुद्ध धम्माला अभिप्रेत असलेली शिकवण आत्मसात केली होती. जातीभेदाच्या भिंती उभारून समाजाचे अध:पतन करणा-या हिंदू धर्मातील जुन्या बुरसटलेल्या रूढी व चालीरितींवर बाबासाहेबांनी आसूड ओढले. त्याचबरोबर ‘बुद्धीची आणि मानवतेची पूजा करा,’ अशी शिकवण देणा-या बुद्ध धम्माची दीक्षा त्यांनी स्वत: घेतली आणि आपल्या लाखो अनुयायांना दिली. सखोल अभ्यास आणि आत्मचिंतन केल्यानंतर बुद्धाचा धम्म जगाला तारू शकेल, याची खात्री असल्यामुळे आपण भारतीयांनी बुद्धाला स्वीकारले आहे. राष्ट्रध्वजावर अशोकचक्र घेण्यात आले आहे. तसेच सम्राट अशोकाची सिंहमुद्रा आपण राष्ट्रमुद्रा म्हणून स्वीकारली आहे. बुद्धाचे पंचशिल हा विश्वशांतीचा मार्ग भारताने स्वीकारला आहे. राजकारणात दोन मार्ग आहेत. एक युद्धाचा आणि दुसरा बुद्धाचा. ?त्यापैकी बुद्धाचा मार्ग आपण स्वीकारला आहे. जगभरातील सर्व देशांमध्ये युद्धाऐवजी बुद्धाचा मार्ग हाच लोककल्याणकारी मार्ग असल्याचे सर्वानी मान्य केले आहे. आशिया खंडातील देशांसह अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियातही या धर्माचा झपाटय़ाने प्रसार होत आहे. विध्वंस, हिंसाचार, रक्तपात, जीवितहानी, वित्तहानी कोणालाच नको आहे. बुद्ध धम्मात शिल, समाधी, प्रज्ञा या तीन गुणांमध्ये येणाऱ्या अष्टांगिक मध्यम मार्गाचे महत्त्व विशद करण्यात आले आहे. लोकांच्या आयुष्यात जास्तीत जास्त आनंद निर्माण होऊ शकेल, असा अनुभव या धम्माने दिला आहे.

आजकाल करोडो रुपयांची धनसंपत्ती गोळा केली जात आहे. पण त्याचा समाजाला उपयोग होत नाही. राजकारणात नित्यनवीन घोटाळे उघड होत आहेत. त्यावरून राजकारण्यांचे किती अवमूल्यन झाले आहे, याची कल्पना येते. भ्रष्टाचारामुळे अशा माणसांचे नैतिक अध:पतन झाले असल्याने त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करता येत नाही. परिणामी निवडणुकीमध्ये यश मिळेल, याची खात्री देता येत नाही. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळय़ामुळे द्रमुक पक्षाचा सफाया झाला.

धनसंपत्ती जमा करण्याच्या हव्यासातून माणसाला कोणतेही सुख मिळू शकत नाही; उलट दु:खच मिळते. एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले नाहीत तर माणसांना दु:खाशिवाय काही मिळत नाही. म्हणूनच बुद्धाने दु:खमुक्तीचा मार्ग सांगितला आहे. बुद्धाचा धर्म हा केवळ रानावनात फिरणाऱ्या भिक्खूसाठी असल्याचा अपप्रचार करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात आनंददायी जीवन जगण्याचा मार्ग बुद्धाने सांगितला आहे. भौतिक सुखाच्या मागे लागलेले लोक बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती गोळा करत आहेत. त्यामुळे  असुरक्षितता निर्माण झाली की बाबा-बुवा-महाराजांकडे रांगा लावल्या जात आहेत. गोळा केलेल्या धनसंपत्तीचा लोकांना व समाजाला उपयोग होत नसतो. उलट ही संपत्ती बाबा-बुवांकडे दिली जाते. सत्यसाईबाबांसारखे  लाखो अनुयायी लाभलेले गुरू निर्माण झाले आहेत. सत्यसाईबाबांनी चमत्कार करून लाखोंच्या संख्येत शिष्यगण तयार केले. अलीकडेच सत्यसाईबाबांचे निधन झाले. त्यांची लोकप्रियता एवढी की, प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या निधनाचे प्रसारण मेगा इव्हेंट समजून केले. त्यांच्या लोकप्रियतेबद्दल शंका नाही, परंतु शंका त्यांच्या चमत्काराबद्दल आहे.?गरीबांना विभूती आणि श्रीमंतांना, आमदार, खासदार, मंत्र्यांना सोन्याच्या अंगठय़ा चमत्काराने दिल्या जात होत्या,असा भेदभाव दैवशक्ती प्राप्त असणारे बाबा कसा काय करू शकतात? लाखो करोडो चाहत्यांच्या गळय़ातला ताईत असलेल्या क्रिकेटवीर सचिनला काय कमी आहे. भरपूर पैसा, संपत्ती, जागतिक मानसन्मान व कौटुंबिक सौख्य हे सगळे असताना,सत्यसाईबाबांना त्याला शरण जावे लागते, याचा अर्थ त्याला मन:शांतीची गरज आहे. अन्यथा सत्यसाईंपेक्षा अधिक लोकप्रियता असलेला सचिन सत्यसाईंच्या निधनाने एवढा अस्वस्थ आणि दु:खी झाला नसता. या पार्श्वभूमीवर गौतम बुद्धाच्या जीवनाकडे पाहिले तर तो राजा होता. सगळी सुखे त्याला लाभली होती.?पण त्यात मन रमले नाही म्हणून त्याने आत्मक्लेश करून घेतले. मात्र हे सर्व मिथ्या आहे, याची जाणीव झाल्यानंतर त्याने तपश्चर्या केली, आत्मचिंतन केले. त्यातून बुद्धी वृद्धिंगत झाली. ज्ञानाच्या कक्षा वाढल्या. जीवन जगण्यासाठी समतोल विचारांची व मध्यम मार्गाची आवश्यकता आहे. कोणत्याही प्रकारचा अतिरेक नको, याची प्रचिती आली. स्वतंत्र प्रज्ञेने विचारपूर्वक समजूतदारपणे वर्तन ठेवणे व समतोल राखणे धम्मात अभिप्रेत आहे.?त्यामुळे अंधश्रद्धा आणि अविवेकी, अविचारी वर्तन होऊ शकणार नाही. धम्माप्रमाणे वर्तन ठेवले तर दहशतवाद, अतिरेक आणि बुवाबाजी टाळता येऊ शकेल.

Read more...

राष्ट्रवादीला मिरच्या का झोंबल्या?

कारखान्यांच्या या मालमत्ता खाजगी व्यापा-यांना विकून त्याच्यावरचा करोडो रुपयांचा मलिदा कोणी खाल्ला, याची चौकशी झाली पाहिजे. काही वजनदार संचालकांनी आपल्याच लोकांना कारखान्यांसाठी कर्जे दिली. ती कर्जे वसूल करायची नसतात, बुडवायची असतात, असा जणू अलिखित नियम केला. त्यानंतर आपल्याच लोकांना कमी किमतीत कारखाने विकले. वरचा पैसा खिशात घातला. सरकारनेच थकहमी भरावी, यासाठी आकांडतांडव करण्यात आले. त्यामुळे चोर तर चोर वर शिरजोर, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बरखास्त केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कारणांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत राजकारणात अशी काही धुळवड उडवून देण्यात आली की, लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण व्हावा. संचालक मंडळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने बँकेवर टाच आणण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक ही कारवाई केली गेल्याची हवा पसरवण्यात आली. काँग्रेसवर आगपाखड करून सरकारमधून बाहेर पडण्याच्याही धमक्या देण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात ‘नाबार्ड’च्या तसेच सहकार विभागाच्या सचिव समितीच्या अहवालात बँकेच्या व्यवस्थापनाबद्दल काय प्रकाशझोत टाकला आहे, याची चर्चाही होत नाही. आपल्या दोषांकडे डोळेझाक करून लक्ष दुसरीकडे पांगवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. याप्रकरणात राष्ट्रवादीच्याच नाकाला मिरच्या का झोंबल्या? मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बँक कोणाच्या मालकीची नाही. हे बरोबर आहे. राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसही त्यात सहभागी आहे. मग यांनाच राग का येतो? चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची घाई का झाली आहे, याचे उत्तर ‘नाबार्ड’च्या अहवालात दडले आहे. संचालक मंडळाने सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या तसेच अन्य सहकारी संस्थांची कर्जे तर बुडवलीच पण अवसायनात काढलेल्या संस्थांची विक्री अत्यंत कमी भावाने केली असल्याने या संपूर्ण व्यवहाराबाबत संशय निर्माण झाला आहे.

 
रिझव्‍‌र्ह बँकेने 1996मध्ये राज्य सहकारी बँकेस एकूण अकरा मुद्दय़ांबाबत निर्देश दिले होते, ज्यायोगे बँकेच्या व्यवहारात सुसूत्रता आली असती. पण त्यापैकी फक्त दोन निर्देशांची पूर्तता बँकेकडून झाली होती. उर्वरित निर्देशांची पूर्तता 14 वर्षाच्या कालावधीनंतरही झाली नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेला पाच लाख रुपयांची नोटिस बजावली होती. त्यानंतरही झालेल्या चुकांची पुनरावृत्तीच करण्यात आली आणि आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्देश धाब्यावर का बसवण्यात आले?

राज्य सहकारी बँकेनेच नियुक्त केलेल्या ‘जोशी नायर अँड असोसिएट्स’ या सनदी लेखापालांनी आपल्या तपासणीमध्ये बँकेला परीक्षणाचा ‘ड’ वर्ग दिला आहे. तसेच ‘नाबार्ड’ने ‘असमाधानकारक’ वर्गवारी दिली आहे. ‘नाबार्ड’च्या तपासणीनुसार बँकेचा तोटा 776 कोटी आहे. लेखापरीक्षणानुसार हा तोटा 1069 कोटी रूपये असून बँकेकडे 86 संस्थांची 3807 कोटींची थकबाकी आहे. संचित तोटा, उणे नक्तमूल्य, अपूरा दुरावा, अपुरे तारणमूल्य असलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा, हे ‘नाबार्ड’चे मुख्य आक्षेप आहेत.

 कायद्यांतर्गत कारवाई चालू असलेल्या संस्थांच्या मालमत्तेची राखीव किमतीपेक्षा कमी किमतीस विक्री, अनुत्पादित कर्जे लपवण्यासाठी कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवून देणे, 664 कोटींची कर्जे आणि 80 कोटी रुपयांचे व्याज ताळेबंद पत्रकातून बाहेर काढणे अशा स्वरूपाचे गंभीर आक्षेपही ‘नाबार्ड’ने नोंदवले आहेत.

बँकेने काही महिन्यांपूर्वी सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या 16 सहकारी साखर कारखाने आणि दोन सूतगिरण्यांची विक्री केली. या विक्रीपोटी आतापर्यंत बँकेला 270 कोटी प्राप्त झाले आहेत. 87 कोटी प्राप्त व्हायचे आहेत. ही विक्री किंमत वजा जाता येणे बाकी असलेल्या मुद्दल व व्याजाची रक्कम 1087 कोटी 80 लाख आहे. या रकमेचा विचार करता सरकारकडील थकहमीची रक्कम 682 कोटी निघते. ही रक्कम सरकारने का भरावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याचे कारण सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे, ते म्हणजे एकूण 18 संस्थांच्या विक्रीची किंमत एवढी कमी कशी आली? या मालमत्तांचे मूल्यांकन किमान किमतीपेक्षाही कमी करण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता या मालमत्तांचे योग्य मूल्यांकन केल्यास त्यातून व्याजासह सर्व कर्ज वसूल होऊ शकते. साखर कारखाना असो की सूतगिरणी, त्यासाठी किमान 25 ते 50 एकर जमीन लागते. या जमिनीच्या किमतींचा दर अधिक असूनही कागदोपत्री तो कमी दाखवण्यात आला. खासगी व्यापा-यांना कवडीमोलाने या जमिनी विकल्या असल्याचे दिसते. साखर कारखानदारांनी जर 50 कोटींची जमीन 10 कोटींना विकली तर सरकारने थकहमी का भरावी?

कारखान्यांच्या या मालमत्ता खाजगी व्यापा-यांना विकून त्याच्यावरचा करोडो रुपयांचा मलिदा कोणी खाल्ला, याची चौकशी झाली पाहिजे. काही वजनदार संचालकांनी आपल्याच लोकांना कारखान्यांसाठी कर्जे दिली. ती कर्जे वसूल करायची नसतात,बुडवायची असतात, असा जणू अलिखित नियम केला. त्यानंतर आपल्याच लोकांना कमी किमतीत कारखाने विकले. वरचा पैसा खिशात घातला. सरकारनेच थकहमी भरावी, यासाठी आकांडतांडव करण्यात आले. त्याुमळे चोर तर चोर वर शिरजोर,अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात होत आहे.

 खरे पाहता राज्य सहकारी बँक आणि विविध सहकारी संस्था वाचवायच्या असतील तर त्यातील दोष दूर करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्याऐवजी दोषावर पांघरूण घालून संस्था अधिक कमजोर कशी राहील आणि आजारी संस्थेला पुनश्च उभे करण्यासाठी सरकारचा पैसा कसा लुबाडता येईल, यासाठी राज्यकर्त्यांची धडपड सुरू आहे. ज्या ‘नाबार्ड’ने बँकेचे दोष उघड केले आहेत त्या संस्थेचा एक सदस्य महाप्रबंधक म्हणून बँकेवर नेमलेला असतो. या महानिबंधकाने एवढे दिवस काय केले? त्याला या आधीच दोष दाखवता आले असते आणि गैरव्यवस्थापनाला आळा घालता आला असता. पण महानिबंधकाचे संचालक मंडळापुढे काहीही चालले नाही. शिरजोर असलेल्या संचालकांपुढे एकटा महानिबंधक काय करणार? हे महानिबंधक बँकेच्या बैठकांनाच हजर राहत नसत, अशीही चर्चा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता सरकारच्या प्रधान सचिवांचे जे द्विसदस्यीय प्रशासक मंडळ नेमले आहे त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ‘नाबार्ड’चाही प्रत्येकी एक सदस्य नेमायला हरकत नव्हती. आता नेमलेले प्रधान सचिव सुधीर कुमार गोयल आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव हे दोन्ही अधिकारी अत्यंत कार्यक्षम असून बँकेचे नवे संचालक मंडळ येईपर्यंत बँक उत्तम रीतीने चालवू शकतील, याबद्दल शंका नाही. बँक सुरू आहे. बुडालेली नाही. संचालक मंडळ बरखास्त केले म्हणून बँक बरखास्त झाली, असे समजण्याचे कारण नाही. संचालक मंडळ बरखास्त होताच नवे संचालक निवडून आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या संचालक मंडळाने सत्तेचा दुरुपयोग केला की या आधीच्या संचालक मंडळाने केला, याची चर्चा होऊ शकत नाही. ज्याच्या हाती सत्ता तो फायदे लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्ती ही प्रातिनिधिक आहे. उलट, अजून किमान 12 वर्षे तरी संचालक मंडळाची निवडणूक घेऊ नये, असा फतवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला पाहिजे. त्याशिवाय संचालकांवर अंकुश बसणार नाही.

संचालकांची कुटुंबीयांवर मेहेरबानी

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आपल्या कुटुंबीयांसाठी बँकेचे कोटय़वधी रुपये उधळले असल्याचे ‘नाबार्ड’च्या अहवालातून उघड झाले आहे. बँकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांचे चिरंजीव विश्वजीत यांना घरकर्जासाठी 11 लाख 74 हजार रुपये देण्यात आले होते. त्यांच्या पत्नी प्रभावती यांच्या आदित्य नेचर फ्रेश फूड या फर्मलाही एक कोटी 75 लाखांचे कर्ज तसेच 24 लाख 43 हजारांचे कॅश क्रेडिट दिले गेले आहे. संचालक जयंत पाटील यांचे पुत्र नृपाल यांच्या पी. ए. पी. मेरीटाइम सर्व्हिस प्रा. लि. या कंपनीला 75 लाख व मरिन फ्रंटायर प्रा. लि. या कंपनीला 23 लाख 76 हजार रुपयांची बँक गॅरंटी देण्यात आली आहे.

 

बँकेकडून गुंतवणूक मर्यादेचाही भंग

 

राज्य सहकारी बँकेने गुंतवणूक मर्यादेचा भंग केला असल्याचे ‘नाबार्ड’ने अहवालात नमूद केले आहे. ‘नाबार्ड’च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एका ब्रोकरमार्फत करावयाच्या गुंतवणुकीची मर्यादा पाच टक्के एवढी असताना ‘डेली व्ही. एम. कॅपिटल अँड सिक्युरिटी’कडून 44.47 %, ‘एल. के. पी. सिक्युरिटी’कडून 22.96%, ‘एस. पी. ए. सिक्युरिटी’कडून 6.98%, ‘माता सिक्युरिटी प्रा. लि.’ मार्फत 6.98%, ‘आय कॅपिटल’कडून 6.10% अशी गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

 

विक्री केलेले कारखाने

राज्य सरकारकडून..

• शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, अमरावती 
• जिजामाता सहकारी साखर कारखाना, बुलडाणा
• विनायक सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद
• मराठवाडा सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली
• गोदावरी सहकारी साखर कारखाना, परभणी

सरकार मान्यतेने बँकेकडून..

 

• शंकर सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ 
• यशवंत सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर 
• सोलापूर विणकर सहकारी सूतगिरणी 
• शंकर सहकारी साखर कारखाना, नांदेड

सरकार मान्यतेविना बँकेकडून..

 

• वैनगंगा सहकारी साखर कारखाना 
• राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना 
• अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना 
• अंबादेवी सहकारी साखर कारखाना, अमरावती 
• महात्मा सहकारी साखर कारखाना, वर्धा 
• कोंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना 
• गंगापूर सहकारी साखर कारखाना, औरंगाबाद 
• जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना 
• नरसिंह सहकारी साखर कारखाना
  
  

Read more...

कर्जबुडव्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

शिखर बँकेवर जे-जे अध्यक्ष झाले त्यांनी कोटय़वधींची कर्जे आपापल्या घरात वाटून घेतली. सर्व?संचालकांनी स्वत:साठी पंचतारांकित सुविधा निर्माण करून घेतल्या. संस्थाचालक गब्बर झाले. खरे तर सरकारने कर्जाला थकहमी देण्याची गरज नाही पण सचिवांनी त्याविरुद्ध दिलेले शेरे डावलून निर्णय घेण्यात आले. दिलेले कर्ज फेडायचेच नसते, असा समज करून लूटमार करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळ केवळ बरखास्त करून चालणार नाही. त्यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून त्या जप्त करा, धाडी टाका आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागतील.

भारतीय राज्यघटना आणि या घटनेनुसार अस्तित्वात आलेले कायदे किती समर्थ आहेत याचा वस्तुपाठ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या घटनेने दिला आहे. लेखापरीक्षण अहवाल आणि नाबार्डच्या वार्षिक तपासणी अहवालातील शिफारशींनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही कारवाई केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या शिखर बँकेच्या संचालकांची बरखास्ती झाल्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला असून त्यावर नेमलेले दोन प्रधान सचिवांचे प्रशासकीय मंडळ यापुढे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे. त्यामुळे बँकेवर काँग्रेसचे वजन वाढले आहे. राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे हर्षवर्धन पाटील यांच्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात असलेल्या सत्तासंघर्षाला आता अधिकच धार चढणार आहे.

 

भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर त्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरीत अण्णा-बाबांनी उपोषणाला बसण्याची गरज नाही. आपल्या देशातील कायदे त्यासाठी समर्थ आहेत. प्रश्न त्या कायद्याच्या अमलबजावणीचा आहे. कोणीही उठावे आणि या राज्यातल्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढावे, त्यासाठी उपोषण सुरू करावे हे नित्याचे झाले आहे. पण शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळय़ांच्या आरोपांची खातरजमा करून दोषींवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे नैतिक बळ राज्यकर्त्यांमध्ये उरलेले नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंसारखा एक सामाजिक कार्यकर्ता गेली वीस-पंचवीस वर्षे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून सरकारला वेठीस धरत आहे. आता त्यात योगगुरू रामदेव बाबाची भर पडली आहे. भ्रष्टाचाराच्या नावाने शंख फुंकून उपोषणाचे कमर्शियल इव्हेंट मॅनेजमेंट करणा-या अण्णा-बाबांची खरे तर गरज नाही. आज कायद्याच्या निकषावर तपासून पाहिले तर उपोषणाला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे  उपोषणकर्त्यांवर आत्महत्येच्या  प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. उपोषण हे  लोकांना चिथावणी देण्यासाठी असून त्यात पळवाटा आधीच शोधलेल्या असतात. सरकारचा कारभार योग्य दिशेने आणि कर्तव्यकठोर भावनेने होत नसल्याने अशा ‘उपोषण इव्हेंट मॅनेजमेंट’वाल्यांचे फावते. गुन्हा करणारा कितीही मोठा असला तरी सरकारला त्याची मिनतवारी करण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे.

 

अण्णा हजारेंनी एक पाऊल मागे घेत जनलोकपाल विधेयक घटनेच्या चौकटीत राहून करावे लागेल, हे मान्य केले आहे. एका दृष्टीने भारतीय संविधान बळकट असल्याचेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबूल केले असे म्हणावयास हरकत नसावी. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा मात्र त्यांनी सुरूच ठेवावा. राज्य सहकारी बँकेप्रमाणे बहुतेक सर्व सहकारी संस्था भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. त्यासाठी त्यांनी जंतरमंतरवर जरूर आवाज उठवावा. अब्जावधींचा भ्रष्टाचार नेमका कोणकोणत्या क्षेत्रात आणि कोणत्या राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने होत आहे, तोही त्यांनी उघड करावा. अण्णांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे रामदेव बाबाच्या हेतूबद्दलही लोकांच्या मनात शंका आहेत. अण्णांच्या तुलनेत ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखविण्यासाठी आंदोलनात उतरलेल्या रामदेव बाबांनी राजकीय पक्ष काढण्याची जी घोषणा केली त्याच वेळी त्यांची लोकप्रियता घसरली होती.?आता ४ जूनपासून त्यांनी उपोषणाची घोषणा केली असली तरी जनसामान्यातून त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्याच्या शिखर बँकेवर जी कारवाई केली त्या पार्श्वभूमीवर अण्णा-बाबांचे उपोषण मात्र फिके ठरले आहे.

 

सहकार महर्षी, महाराष्ट्राचे द्रष्टे नेते वसंतदादा  पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसणा-या शरद पवार यांनी सहकारी संस्थांवर घाला घालून पुन्हा एकदा वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. जाणता राजा आणि शेतक-यांचा कैवारी अशी स्वत:ची प्रतिमा करणारे पवार आणि कंपनी सहकाराच्या म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहेत की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी. वसंतदादांनी आणलेल्या सहकाराच्या गंगोत्रीला खीळ घालण्याचे काम राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची लूट केल्यामुळे या बँकेचे भ्रष्ट संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे. या शिखर संस्थेसह सुमारे 90 टक्के जिल्हा सहकारी बँका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली आहेत. यापैकी बहुसंख्य बँका बुडीत असून, अनेक बँका त्या मार्गावर आहेत. 1948 मध्ये पहिला प्रवरा सहकारी साखर कारखाना विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी सुरू केला. विखे-पाटलांबरोबरच वसंतदादा, तात्यासाहेब कोरे,शंकरराव मोहिते-पाटील, भाऊसाहेब थोरात, राजारामबापू पाटील अशा अनेक द्रष्टय़ा नेत्यांनी सहकार चळवळ वाढविली. आज महाराष्ट्रात 187 साखर कारखाने आहेत. त्यात केवळ 15-20 खासगी असतील. सध्या 163 कारखाने सुरू असून आहेत.महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य असून, त्यांना कर्जपुरवठा करणारी शिखर बँक हीदेखील तेवढीच मोठी आहे. राज्यातील दिग्गज नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध उत्पादक संघ, खरेदी-विक्री संघ, सहकारी पतसंस्था, विकास सोसायटय़ा यांच्या माध्यमातून सहकार चळवळ वाढविली व ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण केले. ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले. सुरुवातीच्या काळात साखर कारखाने नफ्यात होते. कारखानदार कर्ज फेडून रूबाबात राहत होते. सरकारने हमी दिली असली तरी, सरकारवर कधी कर्ज भरण्याची पाळी आली नाही. आजही लातूरचा मांजरा कारखाना, वाळव्याचा राजाराम बापू, संगमनेरचा भाऊसाहेब थोरात, नेवासाचा मुळा सहकारी, घुले-पाटलांचा ज्ञानेश्वर असे अनेक कारखाने नफ्यात आहेत.

राज्याच्या स्थापनेपासून पहिली दोन दशके सहकारी साखर कारखान्यांचा आणि सहकारी बँकांचा कारभार चांगला चालला पण नंतर त्यात राजकारण घुसले. सहकारी संस्था राजकारणाचे अड्डे बनले. अगदी बारामतीच्या माळेगाव कारखान्यापासून अनेक नेत्यांचे कारखाने तोटय़ात जाऊ लागले. आपल्या कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभे करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशातही कार्यकर्त्यांना कारखाने काढून दिले. पी. के. अण्णा पाटील यांचा सातपुडा, सूर्यकांता पाटील यांचा हुतात्मा, गंगाधर कुंटुरकरांचाही कारखाना, शहाद्याच्या पुरुषोत्तम चौधरींचा पुष्पदंतेश्वर आदी अनेक कारखाने तोटय़ात गेले आहेत. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत सहकारी बँकांतून कार्यकर्त्यांना अ‍ॅडव्हान्स देत राहिले. निवडणुका जिंकण्यासाठी बँकेचा पैसा वापरण्यात आला. बँकांमध्ये अनावश्यक नोकर भरती केली. बँक 1500 कोटींच्या तोटय़ात गेली. सरकारने कर्जाला थकहमी दिली म्हणून सरकारने ते कर्ज फेडावे, असा अलिखित नियम करण्यात आला. संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर शरद पवारांनी संचालकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, अशी नाराजी व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया दिली. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांनाच विश्वासात घ्यायचे हा कोणता न्याय? शिखर बँकेवर जे-जे अध्यक्ष झाले त्यांनी कोटय़वधींची कर्जे आपापल्या घरात वाटून घेतली. सर्व संचालकांनी स्वत:साठी पंचतारांकित सुविधा निर्माण करून घेतल्या. संस्थाचालक गब्बर झाले. खरे तर सरकारने कर्जाला थकहमी देण्याची गरज नाही पण सचिवांनी त्याविरुद्ध दिलेले शेरे डावलून निर्णय घेण्यात आले. दिलेले कर्ज फेडायचेच नसते, असा समज करून लूटमार करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळ केवळ बरखास्त करून चालणार नाही. त्यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून त्या जप्त करा, धाडी टाका आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागतील. त्याशिवाय सहकारी चळवळीवर आलेले हे मानवनिर्मित संकट दूर होणार नाही. 

Read more...

सुवर्ण वर्षात प्रशासन गुंतले ‘आदर्श’ चौकशीत

‘आदर्श’ घोटाळय़ाने राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच त्याच्या विविध चौकशींच्या फे-यात महाराष्ट्राचे प्रशासनही अडकले आहे.

‘आदर्श’ घोटाळय़ाने राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच त्याच्या विविध चौकशींच्या फे-यात महाराष्ट्राचे प्रशासनही अडकले आहे. आदर्श प्रकरणाच्या फाईलींचे ओझे सीबीआय, सीआयडी, चौकशी आयोग आणि न्यायालयात घेऊन जाता जाता प्रशासनातील अनेक अधिकारी मेटाकुटीला आले आहेत. नगरविकास, महसूल, पर्यावरण, सामान्य प्रशासन या मंत्रालयातील विभागांबरोबरच एमएमआरडीए आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिका-यांचाही बराचसा वेळ आदर्श प्रकरणीच्या चौकशीत वाया जात आहे.

राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळय़ाचे प्रकरण उघड झाले आणि रोज नेते आणि सनदी अधिका-यांची नावे प्रसिद्ध होऊ लागली. त्याचे पडसाद दिल्लीपर्यंत उमटले. त्यातच अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले, तर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लागला. या पार्श्वभूमीवर नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे नियोजन करण्याऐवजी ‘आदर्श’सह अनेक भूखंड प्रकरणावर लक्ष देऊन महाराष्ट्राची प्रतिमा सुधारण्याची जबाबदारी खांद्यावर घ्यावी लागली. त्यांच्या सोबतीला आलेले नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या कार्यालयाचा भारही ‘आदर्श’ने वाढवला आहे. राज्यासमोरील धोरणे, अनेक प्रश्न आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याची मोठी जबाबदारी असताना त्यात आदर्शची भर पडली आहे. त्यामुळे मुख्य सचिव कार्यालयाला रात्री उशिरापर्यंत जागता पाहरा द्यावा लागत आहे. कामकाजाचा ताणतणाव वाढत असल्याने मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा धूमधडाका उडवण्यासाठी वेळच मिळाला नाही, अशी चर्चा मंत्रालयात होत आहे. आदर्शच्या चौकशीत चौकशीत काय निष्पन्न व्हायचे ते होईल. मात्र तोपर्यंत विविध विभागाच्या अधिका-यांना ‘आदर्श’च्या फायलींचे ओझे घेऊन वेगवेगळय़ा कार्यालयात खेटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे हे अधिकारी त्रस्त असल्याचे समजते.

Read more...

पिंगळा बोले मंत्रालयाच्या महाद्वारी

पिंगळा या पक्ष्याला राज्यपक्षी बनवण्याचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला असून सध्या वन्यजीव मंडळाकडे पुढील प्रक्रियेसाठी देण्यात आला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव येईल आणि त्याला मान्यता दिली जाईल, असे समजते.

पिंगळा बोले महाद्वारी। बोली बोलतो देखा।।

शकुन सांगतो तुम्हा। हा एक ऐका॥

डुग डुग ऐका डुग डुग ऐका॥ धृ॥

पिंगळा बैसोनी कळसावरी। तेथेनि गर्जतो नाना परी।

बोलबोलती अति कुसरी। सावध ऐका॥

असे एकनाथ महाराजांचे एक भारुड आहे. पिंगळा रुपकाच्या माध्यमातून समाजामध्ये भविष्यात होणा-या बदलाचे संकेत एकनाथ महाराजांनी दिले होते. अर्थात, पिंगळा पक्षी भविष्य जाणणारा म्हणून परिचित असल्याने त्याचे रुपक एकनाथ महाराजांनी वापरले. हा पिंगळा आता मंत्रालयाच्या महाद्वारी बसून डुगडुग करत सरकारला विविध शकुन सांगणार आहे. रात्री अंधारात फिरून भविष्यवाणी करणा-या या पक्षाचे भविष्य मात्र उज्ज्वल आहे. तो आता महाराष्ट्राचा ‘राज्य पक्षी’ ठरणार आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला असून सध्या वन्यजीव मंडळाकडे पुढील प्रक्रियेसाठी देण्यात आला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव येईल आणि त्याला मान्यता दिली जाईल, असे समजते.

राज्याची एकूण चार मानचिन्हे आहेत. वृक्षांमध्ये मोहरलेला आम्रवृक्ष, प्राण्यांमध्ये शेकरू, फुलांमध्ये जारूळ किंवा ताम्हण आणि पक्षांमध्ये हरोळी अशी ती आहेत. राज्याचे मानचिन्ह असलेल्या हरोळी पक्ष्यांची संख्या आता चांगलीच वाढली असून तो आता दुर्मीळ राहिलेला नाही. त्यामुळे त्याच्याऐवजी आता पिंगळा या पक्ष्याला हा मान देण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे.

पिंगळा पक्षी घुबडांच्या जातीतील लहान पक्षी असून तो निशाचर आहे. त्याच्या आवाजातून शकुन-अपशकुन समजतात,असा समज आहे. या पक्ष्यांच्या नावावरूनच माणसांतही एक जात आहे. तेही पहाटेच्या वेळी गावात फिरून भविष्य सांगतात. पिंगळय़ाला दिवस निषिद्ध आहे.

अंधारात फिरण्यासाठी त्याचे कान आणि डोळे अत्यंत तीक्ष्ण असतात. तो मान 180 अंशाच्या कोनात फिरवू शकतो. मनुष्यवस्तीत राहणारा हा पक्षी जुनी घरे, मोठय़ा वृक्षांच्या ढोलीमध्ये दिवसभर राहतो आणि रात्री शिकारीसाठी बाहेर पडतो. बेडूक, पाली, छोटे पक्षी हे त्याचे खाद्य आहेत.

हा पक्षी सध्या दुर्मीळ झालेला असल्याने त्याचे संवर्धन करण्यासाठी त्याचा समावेश राज्याच्या मानचिन्हांमध्ये करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला असून तो वन्यजीव विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. तेथून मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर येईल आणि त्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात येईल. पिंगळय़ाला मानचिन्ह करण्यासाठी सरकार अनुकूल असल्याने लवकरच तो महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

Read more...

हवेत विरल्या सा-या डरकाळ्या

शिवसेनाप्रमुखांनी आपले पद सोडण्याच्या डरकाळय़ा अनेकदा फोडल्या आहेत. शिवसैनिक उतले मातले, घेतलेला वसा त्यांनी टाकून दिला की शिवसेना भवनातून शिवसेनाप्रमुख पद सोडून देण्याची डरकाळी ऐकू येते. पण या वेळी निराळे घडले आहे. शिवसेना नेते, पदाधिकारी आणि शिवसैनिक यांच्यातील वादामुळे नव्हे; तर राणे यांच्या आरोपामुळे ही डरकाळी फोडली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी अप्रत्यक्षपणे राणे यांचे महत्त्व वाढविल्यामुळे शिवसेना नेत्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.?नारायण राणे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा राज्याच्या विकासासाठी कसा आवश्यक आहे, हे पटवून देतानाच शिवसेनेच्या विरोधाची हवा काढून टाकण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. यामुळेच आज ते राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या सुर्वणमहोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ उत्साहात साजरा करीत असताना राजकीय क्षेत्रामध्ये मात्र वाद-विवाद,  महाराष्ट्राची प्रतिमा यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील अशा दिग्गज नेत्यांच्या काळात एक प्रगतिशील राज्य अशी होती. त्यानंतरच्या काळात अतिमहत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या नेत्यांचे पक्षांतर्गत मतभेद एवढे टोकाला गेले की, प्रगतीचा आलेख खाली येऊ लागला. मराठी माणसाला उद्योजक बनवून राज्याचा विकास घडवून आणण्याऐवजी त्यांच्या हातात वडापावचा झारा देणारे कोणता विकास करणार? देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाला अत्यावश्यक असणारी वीज निर्माण करणा-या प्रकल्पांना विरोध करण्याची भूमिका घ्यायची आणि जादूची कांडी फिरून ‘तडजोड’ कशी होईल, याची वाट पाहायची हा प्रकार शिवसेनेने  सुरू ठेवला आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचा पर्दाफाश केल्यामुळे निपचित पडलेला वाघ चवताळून उठावा तसे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे संतप्त झाले आहेत.

जैतापुरात हिंसाचार घडविण्याचा कट शिवसेना भवनात रचला होता आणि अकरा खासगी वीज कंपन्यांनी हा प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी पाचशे कोटी रुपये दिले असे दोन घणाघाती आरोप नारायण राणे यांनी केले होते. त्यांनी केलेल्या या हल्ल्याने शिवसेना कार्यप्रमुखांपासून ते शिवसेनेच्या  पदाधिका-यांपर्यंत सर्वजण असे सैरभैर झाले की त्यांना प्रतिक्रिया द्यावी कशी,हेच समजेनासे झाले.  शिवसेना भवनात उद्धव ठाकरेंनी पदाधिका-यांची बैठक बोलाविली आणि काही करून जाळपोळ करा,हिंसाचार करा, आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, असे आदेश रातोरात पोहोचविले आणि जैतापूर पेटविण्यात आले. त्यामुळे एका तरुणाचा बळी गेला, असा गौप्यस्फोट नारायण राणे यांनी केला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायला कार्यप्रमुख महाराष्ट्रात राहिले नाहीत, ते जंगल सफरीला निघून गेले होते.  इकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी राणे यांचे अभिनंदन करत होते. 

शिवसेना भवनात हिंसाचाराचा कट शिजला असल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर नारायण राणेंनी दोन दिवसांनी आणखी एक बाँबगोळा टाकला, तो पाचशे कोटींच्या तोडपाणीचा, पण शिवसेनेतून कसलीही प्रतिक्रिया नाही. विधिमंडळात शिवसेनेची अब्रू घालवली तरी शिवसेना आमदारांकडून प्रतिकार झाला नाही. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना पत्रकारांनी विचारले असता राणेंकडे पुरावे असतील, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले. तर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गृहखात्याकडे याबाबत माहिती नाही,असे सांगून राणेंना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण राणे आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिले. शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई, प्रतोद रवींद्र वायकर यांना राणेंच्या आरोपाबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याचे भान  राहिले नाही. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि नीलम गोऱ्हे यांनीही आवाज उठवला नाही.  उद्धव ठाकरेंचा आवाज चढू शकला नाही. शिवसेनेची उरलीसुरली अब्रू वेशीवर टांगण्याचे काम नारायण राणे करीत असताना सगळेच निपचित पडल्याचे पाहून उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांना समोर आणले. जेव्हा जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना गोत्यात येते तेव्हा बाळासाहेबांना धाव घ्यावी लागते. राणेंच्या वक्तव्यावर आमदार आक्रमक झाले नाहीत म्हणून शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांची एक बैठक बोलावून त्यांना झाप झाप झापले. यानिमित्ताने शिवसेनेतील अस्वस्थता प्रकर्षाने बाहेर आली.

शिवसेनेवरील आरोपांचा आमदार जर सामना करणार नसतील तर शिवसेना हवी कशाला, ती बरखास्त केलेली बरी, असा इशारा शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांनी दिला. त्याचबरोबर राणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी आरोप सिद्ध करून दाखवावे; अन्यथा आपल्या पदांचे राजीनामे द्यावेत आणि सिद्ध केले तर आपण शिवसेनाप्रमुख पदाचा राजीनामा देऊ, अशी डरकाळी फोडली. त्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीही बाळासाहेबांना निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले. मुख्यमंत्र्यांनी बाऊन्सर टाकल्यामुळे पेचात पडलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी मग आपल्या नेहमीच्या शिवराळ भाषेत ‘बिनडोक मुख्यमंत्री’ यासारखे अपमानकारक शब्द वापरले. आपले कुटुंब चांगल्या पद्धतीने चालवणारे चालक आणि दुसरीकडे उनाड, वात्रट, पुळचट, टारगट मुले असलेले कुटुंब यात जो फरक तो काँग्रेस आणि शिवसेनेत आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या डरकाळय़ा अनेकदा ऐकल्या; पण त्यातून ठोस असे काही हाती लागले नाही. डरकाळय़ा हवेत विरून गेल्या.

 ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’ ही घोषणा देत राजकारणात उतरलेल्या शिवसेनेने केले काय? लुंगीवाल्यांची शहरात मोठमोठी हॉटेल्स झाली आणि शिवसैनिक मात्र वडापावच्या गाडय़ा लावून बसले. दुसरी डरकाळी फोडली मराठी अस्मितेची. मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी पाटय़ा अशा घोषणा झाल्या. परंतु मराठी माणूस पाटय़ा रंगवण्यापुरताच शिल्लक राहिला. ज्यांच्या दुकानांवर पाटय़ा लावल्या ते सगळे अमराठी, कोहिनूर सोडले तर मराठी माणसाच्या पाटय़ा सापडत नाहीत. एकदा मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीवर डोळा ठेवून ‘मी मुंबईकर’ अशी डरकाळी फोडली होती. त्यात यूपी, बिहारसह सर्वाना सहभागी करून घेण्याचे जाहीर केले, मराठी माणूस मात्र ‘मी बदलापूरकर’, ‘मी वसईकर’ बनून उपनगरात फेकला गेला. एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडविण्याची अशीच डरकाळी फोडली आणि नंतर एन्रॉनच्या रिबेका मार्क यांच्याबरोबर ‘बंद कमरे मे’वाटाघाटी केल्या. त्या  युतीच्या वाटय़ासाठी आणि महाराष्ट्राच्या घाटय़ासाठी होत्या, हे राज्यातील जनतेच्या लक्षात आले. कोटी कोटी उड्डाणांचे प्रकल्प महामार्ग डांबरी करून गेले, पण सत्तेचा राजमार्ग मात्र युतीला त्यानंतर कायमचा बंद झाला. प्रकल्पांना प्रारंभी विरोध करायचा आणि नंतर दामदुपटीने प्रकल्प दामटायचे, ही महाराष्ट्राची विकासाची भ्रामक कल्पना, तिचे जनक युतीचे नेते होते.  जैतापूरचा प्रकल्पही शिवसेना अरबी समुद्रात बुडवायला निघाली आहे. शिवसेनेने जैतापूर प्रकल्प बुडविण्यासाठी सुपारी घेतल्याचा आरोप राणे यांनी करताच निपचित पडलेला वाघ चवताळून उठला आणि दोषी असलो तर शिवसेनाप्रमुख पदाचा राजीनामा देईन, अशी आणखी एक डरकाळी फोडली. शिवसेनाप्रमुखांनी आपले पद सोडण्याच्या डरकाळय़ा अनेकदा फोडल्या आहेत. शिवसैनिक उतले मातले की सेना भवनातून शिवसेनाप्रमुख पद सोडून देण्याची डरकाळी ऐकू येते. पण या वेळी  शिवसेना नेते, पदाधिकारी आणि शिवसैनिक यांच्यातील वादामुळे नव्हे; तर राणे यांच्या आरोपामुळे त्यांनी डरकाळी फोडली आहे.


शिवसेनाप्रमुखांनी अप्रत्यक्षपणे राणे यांचे महत्त्व वाढविल्यामुळे शिवसेना नेत्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.?नारायण राणे यांनी जैतापूर प्रकल्प हा  विकासासाठी कसा आवश्यक आहे, हे पटवून देतानाच शिवसेनेच्या विरोधाची हवा काढून टाकण्याचे काम केले आहे. यामुळेच आज ते राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आले आहेत. प्रकल्पाला संपूर्ण ताकदीनिशी समर्थन आणि विरोधकांची झोप उडेल असे त्यांना दिलेले आव्हान अशी दुहेरी कामगिरी त्यांनी बजावली आहे. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांना आपले पद पणाला लावावे लागले, हे राणे यांचे मोठे यश आहे. शिवसेनेला गुडघे टेकायला लावण्याचे नैतिक धर्य, राजकीय कसब आणि मुत्सद्देगिरी त्यांच्यामध्ये असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे. शिवसेनेची झोप उडविण्याची ताकद असलेल्या राणे यांना या डरकाळय़ा किती खऱ्या किती खोटय़ा हे माहिती असल्यामुळे  उद्धव ठाकरे यांना त्यांनी पूर्णपणे उघडे पाडले आहे.

Read more...